Monday, February 16, 2015

किन मुछिदैछ एमाओवादी फ्रि–टिबेट मुद्धामा ?

Larkyal Lama

सुजित मैनाली 
 पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीले सोलुबाट समानुपातिकमा भित्र्याएको सभासद दलाई लामाको योद्धा भएको भन्दै चिनियाँ दुतावासले औपचारिक रूपमै आपत्ति जनायो
कुटनीतिक मर्यादा नाघ्नु नपरोस् भनेर दुतावासले गोरखापत्रको शेर्पा भाषामा निस्किने परिशिष्टांकमा ती सभासद्ले लेखेको लेखलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने आधार बनाएको थियो
त्यसपछि एमाओवादीको भरथेगमा बनेको झलनाथ सरकारमा ल्हारक्याल लामा अर्थराज्यमन्त्री बने भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित धर्मशाला (प्रवासमा रहेको तिब्बत सरकार)मा उनको आवतजावत बाक्लो रहेको समाचार त्यतिबेला नेपालका ठूला मिडियाले लेखेका थिए
अहिले आएर एमाओवादीले तिनै ल्हारक्याललाई सभासदमा मनोनित गर्यो  फ्रि टिबेटको मुद्धामा एकयबद्धता जनाउनेहरूसँग एमाओवादीको साँठगाँठले बेलाबेलामा मिडिया तताउने गर्छ
आखिरमा यस्तो किन हुने गर्छ ?
यो सब बुझ्न इतिहास थोरै केलाउनुपर्ने हुन्छ  सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले चीनसँग मित्रताको हात बढाए किनकी भारतसँग सोभियत संघले मैत्री सन्धी गरेपछि अमेरिकालाई सोभियतभारत गठबन्धनविरुद्ध उभिन एसियामा दरिलो साझेदार आवश्यक परेको थियो ठिक त्यतिबेलै चीन सोभियत संघबीचको तित्तता उत्कर्षमा पुगेको थियो
सोभियत संघसँग एसियामा लड्न शक्ति सञ्चय गर्ने तत्कालको स्वार्थ पुरा गर्न अमेरिकालेदिर्घकालिन नीतिलाई त्यतिबेला विश्राम दियो त्यति नै बेला अमेरिकाको गुप्तचर निकाय सेन्ट्रल इन्टिलिजेन्स एजेन्सी (सिआइए)ले कोलोराडोमा लगेर सैन्य तालिम दिइ अत्याधुनिक हतियारसहित नेपाल छिराएका खम्पा विद्रोहीहरूले मुस्ताङलाईलञ्चिङ प्याडबनाएर चीनभित्र शशष्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरिरहेका थिए
चीनसँग मित्रताको हात बढाएपछि अमेरिकाले खम्पाहरूलाई सहयोग गर्न छाड्यो अमेरिकाबाट यस्तोग्रिन सिग्नलपाएपछि नेपालले खम्पा विद्रोहीहरूलाई पक्राउ गरी विद्रोह शमन गरिदियो चीनलाई त्राण मिल्यो
अहिले विश्व शक्तिसमिकरण बदलिएको सोभियत संघको पतनपछि भारतलाई अमेरिकाले रणनीतिक साझेदार बनाएको एसियाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा भारतअमेरिका सझेदारी स्पष्ट रूपमा चीन पाकिस्तान (इस्लाम)विरुद्ध लक्षित
यस्तो अवस्थामा निक्सनको पालामा थाती राखेको चीनसम्बन्धी दिर्घकालिन नीति ब्युताउन अमेरिकालाई कुनै बाधा छैन अझ भनौं, अमेरिकाले यस्तो नीति ब्युताइसकेको
यस्तो नीतिको नियत लक्ष समान भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउने पात्र भने फेरिएका छन् खम्पाहरूको कायाकल्प भएको , यो हिमाली मुलुकमा
खम्पा विद्रोहीको नयाँ संस्करण को हो भन्ने बुझ्न टाउको दुखाइरहन आवश्यक छैन किनकी सिआइएका पूर्वअधिकारी जोन केनेथले तिब्बत मुद्धामार्फत चीनलाई धुजाधुजा गराउने पात्रको पहिचान उहिल्यै गरिदिएर हामीलाई सहज बनाइदिएका छन्
सन् १९९९ मा प्रकाशित आफ्नो किताबअर्फन अफ कोल्ड वारमा उनले एसियाको यो चिसो हिमाली क्षेत्रमा आगो सल्काउन जातीय मुद्धालाईप्रभोकगरिदिए पुग्नेफर्मुलाबारे उल्लेख गरेका छन्
त्यसैले, जातीय मुद्धालाई यहाँ जसलेप्रभोकगर्दैछ, नै खम्पाको नयाँ संस्करण हो वर्गको राजनीति गर्नुपर्ने आदर्श बोकेको एमाओवादीले जातीय मुद्धा बोक्नु उसैले तिब्बतसँग नाम जोडिएका पात्रलाई एकपछि अर्को गरी संविधानसभामा भित्र्याउनुले सिआइए फर्मुलाको प्रयोगबारे यथेष्ट प्रकाश पार्दैन ?
खम्पा विद्रोहीलाई सघाउन त्यतिबेला भारतको इन्टिलिजेन्स ब्युरो (आइबी)ले सिआइएलाई मद्दत गरेको कुरासिआइएज् सिक्रेट वार इन टिबेटकिताबमा स्पष्टसँग लेखिएको यस्तोमा खम्पा विद्रोहीको नयाँ संस्करण (जातीवादीहरू)लाई अहिले आएर भारतको टेकोमा फस्टाएको मधेसी दलहरूले समर्थन गरिरहेको तथ्यले इतिहास पुनः दोहोरिएको प्रष्ट पार्दैन ? (भारतले मधेसी दलहरूलाई स्थापित गराउन केकसो ¥यो भन्ने कुराको फेहरिस्त जान्न हेर्नुस्, सुधिर शर्माकोप्रयोगशाला’)
अर्थात, निक्सनको चीन भ्रमणअघि तिब्बत मामिलामार्फत चीनविरुद्ध बनेको अमेरिकाभारत गठबन्धन अहिले पुनः ब्युतेरएक्सनमा उत्रिएको यस्तो डरलाग्दो नीति कार्यान्वयनकोफ्रन्टरनरत्यो हो जसले तिब्बतसँग जोडिएका नेपाली भूभागमा जातीयतामा आधारित संघीयता हुनैपर्छ भन्छ
सुजित मैनाली , पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीले सोलुबाट समानुपातिकमा भित्र्याएको सभासद दलाई लामाको योद्धा भएको भन्दै चिनियाँ दुतावासले औपचारिक रूपमै आपत्ति जनायो ।
कुटनीतिक मर्यादा नाघ्नु नपरोस् भनेर दुतावासले गोरखापत्रको शेर्पा भाषामा निस्किने परिशिष्टांकमा ती सभासद्ले लेखेको लेखलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने आधार बनाएको थियो ।
त्यसपछि एमाओवादीको भरथेगमा बनेको झलनाथ सरकारमा ल्हारक्याल लामा अर्थराज्यमन्त्री बने । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित धर्मशाला (प्रवासमा रहेको तिब्बत सरकार)मा उनको आवतजावत बाक्लो रहेको समाचार त्यतिबेला नेपालका ठूला मिडियाले लेखेका थिए ।
अहिले आएर एमाओवादीले तिनै ल्हारक्याललाई सभासदमा मनोनित गर्यो । फ्रि टिबेटको मुद्धामा एकयबद्धता जनाउनेहरूसँग एमाओवादीको साँठगाँठले बेलाबेलामा मिडिया तताउने गर्छ ।
आखिरमा यस्तो किन हुने गर्छ ?
यो सब बुझ्न इतिहास थोरै केलाउनुपर्ने हुन्छ । सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले चीनसँग मित्रताको हात बढाए । किनकी भारतसँग सोभियत संघले मैत्री सन्धी गरेपछि अमेरिकालाई सोभियत–भारत गठबन्धनविरुद्ध उभिन एसियामा दरिलो साझेदार आवश्यक परेको थियो । ठिक त्यतिबेलै चीन र सोभियत संघबीचको तित्तता उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
सोभियत संघसँग एसियामा लड्न शक्ति सञ्चय गर्ने तत्कालको स्वार्थ पुरा गर्न अमेरिकाले ‘दिर्घकालिन नीति’लाई त्यतिबेला विश्राम दियो । त्यति नै बेला अमेरिकाको गुप्तचर निकाय सेन्ट्रल इन्टिलिजेन्स एजेन्सी (सिआइए)ले कोलोराडोमा लगेर सैन्य तालिम दिइ अत्याधुनिक हतियारसहित नेपाल छिराएका खम्पा विद्रोहीहरूले मुस्ताङलाई ‘लञ्चिङ प्याड’ बनाएर चीनभित्र शशष्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरिरहेका थिए ।
चीनसँग मित्रताको हात बढाएपछि अमेरिकाले खम्पाहरूलाई सहयोग गर्न छाड्यो । अमेरिकाबाट यस्तो ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि नेपालले खम्पा विद्रोहीहरूलाई पक्राउ गरी विद्रोह शमन गरिदियो । चीनलाई त्राण मिल्यो ।
अहिले विश्व शक्तिसमिकरण बदलिएको छ । सोभियत संघको पतनपछि भारतलाई अमेरिकाले रणनीतिक साझेदार बनाएको छ । एसियाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा भारत–अमेरिका सझेदारी स्पष्ट रूपमा चीन र पाकिस्तान (इस्लाम)विरुद्ध लक्षित छ ।
यस्तो अवस्थामा निक्सनको पालामा थाती राखेको चीनसम्बन्धी दिर्घकालिन नीति ब्युताउन अमेरिकालाई कुनै बाधा छैन । अझ भनौं, अमेरिकाले यस्तो नीति ब्युताइसकेको छ ।
यस्तो नीतिको नियत र लक्ष समान भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउने पात्र भने फेरिएका छन् । खम्पाहरूको कायाकल्प भएको छ, यो हिमाली मुलुकमा ।
खम्पा विद्रोहीको नयाँ संस्करण को हो भन्ने बुझ्न दुखाइरहन आवश्यक छैन । किनकी सिआइएका पूर्वअधिकारी जोन केनेथले तिब्बत मुद्धामार्फत चीनलाई धुजाधुजा गराउने पात्रको पहिचान उहिल्यै गरिदिएर हामीलाई सहज बनाइदिएका छन् ।
सन् १९९९ मा प्रकाशित आफ्नो किताब ‘अर्फन अफ कोल्ड वार’मा उनले एसियाको यो चिसो हिमाली क्षेत्रमा आगो सल्काउन जातीय मुद्धालाई ‘प्रभोक’ गरिदिए पुग्ने ‘फर्मुला’बारे उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैले, जातीय मुद्धालाई यहाँ जसले ‘प्रभोक’ गर्दैछ, ऊ नै खम्पाको नयाँ संस्करण हो । वर्गको राजनीति गर्नुपर्ने आदर्श बोकेको एमाओवादीले जातीय मुद्धा बोक्नु र उसैले तिब्बतसँग नाम जोडिएका पात्रलाई एकपछि अर्को गरी संविधानसभामा भित्र्याउनुले सिआइए फर्मुलाको प्रयोगबारे यथेष्ट प्रकाश पार्दैन र ?
खम्पा विद्रोहीलाई सघाउन त्यतिबेला भारतको इन्टिलिजेन्स ब्युरो (आइबी)ले सिआइएलाई मद्दत गरेको कुरा ‘सिआइएज् सिक्रेट वार इन टिबेट’ किताबमा स्पष्टसँग लेखिएको छ । यस्तोमा खम्पा विद्रोहीको नयाँ संस्करण (जातीवादीहरू)लाई अहिले आएर भारतको टेकोमा फस्टाएको मधेसी दलहरूले समर्थन गरिरहेको तथ्यले इतिहास पुनः दोहोरिएको प्रष्ट पार्दैन र ? (भारतले मधेसी दलहरूलाई स्थापित गराउन केकसो ग¥यो भन्ने कुराको फेहरिस्त जान्न हेर्नुस्, सुधिर शर्माको ‘प्रयोगशाला’) ।
अर्थात, निक्सनको चीन भ्रमणअघि तिब्बत मामिलामार्फत चीनविरुद्ध बनेको अमेरिका–भारत गठबन्धन अहिले पुनः ब्युतेर ‘एक्सन’मा उत्रिएको छ । यस्तो डरलाग्दो नीति कार्यान्वयनको ‘फ्रन्टरनर’ त्यो हो जसले तिब्बतसँग जोडिएका नेपाली भूभागमा जातीयतामा आधारित संघीयता हुनैपर्छ भन्छ ।
- See more at: http://www.nepaljapan.com/2015/02/11/156431/#sthash.C736OFaj.dpuf

No comments: