Thursday, January 1, 2015

मुलुकको लगाम विदेशीको हातमा गएको छैन, लैजाने प्रयास चाहिँ भइरहेको छ

sujit
Sujit Mainali, Journalist
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विश्लेशण कसरी गर्नु भएको छ ?
आन्दोलनताका मानिसमा उत्तेजना, आक्रामकता र तिब्र भावुकता छाएको हुन्छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि यस्तो मनोभाव अपरिहार्य हुन्छ । तर, नयाँ व्यवस्थाको संरचना र आधार निर्माण गर्न ‘इमोसनल’ भएर पुग्दैन, ‘रेसनल’ हुनुपर्छ ।मुलुकको राजनीतिले बिस्तारै ‘रेसनल’ बाटो समात्दै गएको छ । यस्तो तर्कसंगत र विवेकी बाटो समात्ने निहुमा जनताहरूमा रहेको परिवर्तनको आकांक्षालाई कम आँकिने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि सँगसँगै बढिरहेको छ ।
नेपाली राजनीतिको निर्णायक शक्ति को हो ?
जुनसुकै मुलुकका निर्णायक शक्ति भनेको त्यहाँका जनता र शासक नै हुन्छन् । जनता र शासक निर्णायक हुन नसकेको मुलुक विश्वमानचित्रबाट बिलाएर जान्छ ।
स्कन्धपुराण, महाभारत, कौटिल्य अर्थशाष्त्र, सुश्रुतसंहिताजस्ता प्राचीन ग्रन्थमा ‘नेपाल’ शब्द उल्लेख भएबाट त्यतिबेलादेखि साध सीमासहितको नेपालको अस्तित्वले अविच्छन्न रूपमा निरन्तर्ता पाउँदै आएको देखिन्छ ।
प्रामाणीक इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने पनि लिच्छवीकालदेखि शाहाकालसम्मका विभिन्न कालखण्डमा नेपालको सीमापश्चिममा काश्मिर, पूर्वमा आसम, दक्षिणमा गंगा नदी र उत्तरमा तिब्बतको सीमासम्म फैलिएको पाइन्छ । जनता र शासक निर्णायक शक्ति बन्न नसकेको भए नेपालले यत्रो लामो, भव्य र गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न सक्ने थिएन ।
तर नेपालमा विदेशीहरूको स्वार्थ हावी भयो र मुलुकको लगाम उनीहरूको हातमा गयो भन्नेहरू पनि छन् नी ?
मुलुकको लगाम विदेशीको हातमा गएको छैन, लैजाने प्रयास चाहिँ भइरहेको छ । विदेशीहरूबाट यस्तो प्रयास निक्कै पहिलेदेखि हुँदै आएको छ । तर, यसमा उनीहरूले सफलता पाउन सकेका छैनन् ।
पृथ्वीनारायण शाहाले काठमाडौंमा दखल गर्दा ब्रिटिश फौजले नेपाल प्रवेश गरेर यहाँको लगाम आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरेको थियो । तर सिन्धुलीगणीमा हार खाएर फर्कियो । ब्रिटेनसँगको युद्धमा पराजय बेहोरेर सुगौली सन्धीमा ल्याप्चे लगाए पनि देशलाई विदेशीको क्रिडास्थल बन्न हामीले दिएनौं । जंगबहादुरजस्तो दक्षिणी शक्तिसँग निकट सम्बन्ध राख्ने शासकले पनि भारतीय गर्भनरका कैयौं आग्रहहरूलाई ठाडै लत्याउने काम गरेका थिए ।
वि.सं २००७ सालको क्रान्तिको मध्यस्तता गरेर भारतले राणाशाही फाल्न निर्णायक सहयोग गरेको थियो । तर, राणाहरूले सत्ता छोड्नुअघि राष्ट्रसंघसँग स्वतन्त्र राजप्रतिनिधीका रूपमा पत्राचार गरेर, बेलायतमा रहेको नेपाली कुटनीतिक मिसनलाई दुतावासमा ‘अपग्रेड’ गरेर तथा अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेर नेपालको लगाम नेपालीकै हातमा सुनिश्चित गरिदिएका थिए ।
क्रान्तिपछि नेपालको आन्तरिक, रक्षा तथा परराष्ट्र मामलामा भारतीय भूमिका निर्णायक बन्दै गए पनि भारतीय सैनिक मिसनलाई फिर्ता पठाएर, नेपालमा हिन्दी पाठ्यक्रम र भारतीय मुद्रामाथि बन्देज लगाएर, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाएर, नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याएर, मन्त्रीपरिषद तथा दरबारमा तैनाथ भारतीय कुटनीतिज्ञलाई बिदा गरेर हामीले मुलुकको निर्णायकत्वलाई पुनः आफ्नै हातमा लियौं ।
अहिले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप चुलिएको देखेर नेपालको निर्णायक शक्ति विदेशीको हातमा गयो कि भन्ने चिन्ता हामीमध्ये धेरैलाई लागेको छ । तर, यो अवधी गुज्रिनेछ र यहाँका जनता र शासकले पुनः मुलुकको निर्णायक शक्ति आफूमै केन्द्रित गर्नेछन् । नेपाली शौर्य, नेपाली भूगोल, नेपाली मानसिकता र नेपालको राजनीतक तथा कुटनीति चातुर्यले हाम्रो स्वाधिनताको रक्षा गर्दै आएको हो । कसैको निगाहका कारण नभई आफ्नै सामथ्र्यका कारण हामीस्वाधिन रहन सकेका हौं । अब पनि हामीलाई स्वाधिन राख्ने भनेको हाम्रै सामथ्र्यले हो । डराउने भन्दा पनि आफ्नो सामथ्र्य चिन्ने बेला हो, यो ।
नेपाललाई सुझाव दिने बहानामा यतिधरै विदेशी सक्रियता बढ्नुको पछाडिको कारण के होला ?
भारतबाहेक अन्य मुलुकले नेपाललाई विशुद्ध सुरक्षा चश्माबाट हेर्ने गरेका छन् । भारतले मात्रै सुरक्षासहित आर्थिक प्रयोजनले नेपालमा आखा लगाउने गरेको छ ।
नेपालको परराष्ट्र र रक्षा नीतिको लगाम आफ्नो हातमा पार्न र यसलाई स्विकार गर्ने राजनीतिक शक्तिलाई सत्तामा पुर्याउन ूमिका खेल्ने गरेको छ । साथै, आफ्नो समृद्धिका लागि उसले नेपालका प्राकृतिक सम्पादको दोहन गर्ने इच्छा राखेको छ । उसले नेपालमा गर्ने सहयोग र नेपालमा उसका सबै गतिबिधी यिनै उद्देश्य प्राप्तीप्रति लक्षित छन् ।
एसियाको यो हिमाली क्षेत्रमा असिमित सामरिक महत्व बोकेको नेपालको भूगोल र जनतालाई पश्चिमले दोहन गर्न खोजिरहेको छ । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको उत्तरतिर चिनियाँसँग मिल्दोजुल्दो शारिरकि बनावट र संस्कृति भएकामानिसको बसोबास छ । दक्षिणतिरका नेपालीहरूको अनुहार, भूगोल र संस्कृति भारतसँग मिल्दोजुल्दो छ । छिमेकी मुलुकसँगको नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रको यस्तो निकटतालाई भजाएर पश्चिमले हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रमा खेल्न खोजिरहेको छ । यसका लागि उसले नेपाललाई चलखेलको केन्द्र बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
भारत अथवा पश्चिमले नेपाललाई आधार बनाएर आफूविरुद्ध सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्न नसकुन् भन्नेमा चीन सचेत छ । त्यसैले चीनको सुझाव र हस्तक्षेप नेपाललाई स्वाधिन बनाउने ध्येतर्फ लक्षित हुँदै आएको छ । पहिलो संविधानसभा विघटन गराउन चीनले लिएको अग्रसरतालाई यही शृङ्खलामा बुझ्दा हुन्छ ।
अहिले मुलुक संविधान निर्माणको चरणमा छ । दलहरूबीच खास एजेण्डामा भन्दा पनि सत्ता समिकरणमा विवाद छ भनिन्छ । वास्तविकका के हो ?
बलियो नेतृत्वसँग दुईवटा गुण हुन्छन्, भिजन र यसका निम्ती चुनौती लिनसक्ने शासह । तर, नेपालका नेताहरूअलमलमा छन् । कस्तो संविधान जारी गर्ने हो, जारी गरेको संविधान सर्वस्विकार्य नभएमा कस्तो चुनौती सिर्जना हुने हो र यसलाई कसरी हल गर्ने हो भन्नेमा उनीहरू प्रष्ट छैनन् ।
संविधान घोषणापछिको जटिलताको कल्पनामात्रले पनि उनीहरू डराइरहेका छन् । त्यही भएर संविधान जारी गर्ने मितिलाई विभिन्न बहानामा पर सार्ने र यसबीचमा सत्तामा कसरी पुग्ने अथवा टिकीरहने भन्नेमा मुख्य दलका मुख्य नेता लागिपरेका छन् । सत्ताको लोभले भन्दा पनिसंविधान जारी गर्नसक्ने हुतीको अभावले नेताहरूले सहमतिय सरकारको रटान सुरु गरेका हुन् । नेताहरूमा जोखिम मोल्नसक्ने शासह नहुँदाको परिणाम हो, यो ।
संघीयताका विषयमा दलहरूबीच केही विवाद जस्तो पनि देखिएको छ । संघीयताको सवालमा एमाओवादीले भनेको जातीय संघीयताले नेपाललाई कुनै हानी हुँदैन ?
एमाओवादीले प्रस्ताव गरेको संघीयताको मोडलले नेपाललाई हानीबाहेक केही गर्दैन । एमाओवादीको संघीयताको मोडलमा दुर्नियत छ । यो अन्तरध्वंशी मनसायबाट अभिप्रेरित छ । यस्तो मोडल एमाओवादीले कसरी विकास गर्यो भन्ने पक्ष ज्यादै संदिग्ध छ ।राजनीतिशाष्त्री लालबाबु यादवले कुनै सन्दर्भमा भनेका छन्, ‘एकल पहिचानमा आधारित संघीयता नेपालका लागि ‘प्वाइजन’ हो भने बहुपहिचानमा आधारित संघीयता ‘स्लो प्वाइजन’ हो ।’ उहाँको यो भनाईसँग म शतप्रतिशत सहमत छु ।
बाँदर लड्ने पहाडमा धेरै प्रदेश तर, उर्वरभूमि तराईचाहीँ बढीमा दुई प्रदेशको माग जुन आएको छ, यस पछाडिको रहस्य के हो ?
यसपछाडि गम्भिर षडयन्त्र निहित छ । यस्तो षडयन्त्र बुन्ने मुख्य षडयन्त्रकारी शक्ति भनेको इन्डो–युएस एक्सिस हो ।भारतपरस्त मधेसी मोर्चा रसाम्प्रदायिक विचार बोक्ने पश्चिमपरस्त एमाओवादीबीचको गठबन्धन इन्डो–युएस एक्सिसको प्रकट रूप हो । पहाडमा धेरै प्रदेश र मधेसमा दुई प्रदेशको माग तराईबाहेकको नेपाललाई जातीय द्वन्द्वको अनन्त शृङ्खलामा धकेलेर चीनलाई अस्थिर बनाउने कुत्सित उद्देश्य प्राप्त गर्नेतर्फ लक्षित छ ।
एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीचको गठबन्धन अप्राकृतिक हो । जातीय कुरा गर्नेएमाओवादी र भौगोलिक कुरा गर्ने मधेसी मोर्चाको योगबाट संघीयता जन्माउनु भनेको भनेको हात्ति र गैढाबीचको समागमबाट गाईको बाच्छो जन्माउनुजस्तै हो ।
नेपालमा बढिभन्दा बढि प्रदेश बनोस् र प्रदेश निर्माणको मुख्य आधार जातीयता बनोस् भन्ने पश्चिमीहरूको चाहना छ । पश्चिमी आइएनजिओ र कुटनीतिक नियोगहरूको फन्डिङबाट गरिएका अनुसन्धानका रिपोर्ट र लेखिएका किताबको निश्कर्ष हेरे सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
सजिलोका लागि नेपालमा प्रयोजित रूपमा सोसल साइन्सको मानक बनाइएको डेभिड गेल्नर, जोआना जार्नेका र जोन वेप्टनले सम्पादन गरेको किताब ‘एथ्नीसिटी एन्ड नेसनालिजम इन हिन्दु किङडम’ पढे पुग्छ ।पहाड, काठमाडौं र तराईका हिन्दुहरूबीचमा भाषाको कुरा उठाएर फुट गराउने र जनजाती तथा गैरजनजातीको बीचमा धर्मको कुरा उठाएर द्वन्द्व मच्चाउने नियत यो किताबले राखेको छ । नेपाल र भारतका मैथिलभाषीहरूलाई मैथिल पहिचानमा गोलबन्द गरेर तथा तिब्बत र नेपालको उत्तरी भेगका वासिन्दालाई भोट पहिचानमा समेटेर नेपालसहित भारत र चीनमा विप्लव मच्चाउने विचारलाई यो किताबले घुमाउरो पारामा प्रवर्दन गरेको छ । काठमाडौंका नेवारहरूलाई जातीय पहिचानमा गोलबन्द गराउन काठमाडौंमा दबदबा रहेको कम्युनिस्टको पकडलाई पहिले खुकुलो गर्नुपर्छ भन्नेसमेत यसमा सुझाइएको छ ।
गणतन्त्र आएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छन्, जनता सार्वभौमसम्पन्न हुन्छन् भन्ने नारा लगाइएको थियो। तर, यसबीचमा त्यस्तो केही पनि देखिएन । यस्तै अवस्था रह्यो भने पुनः राजतन्त्र फर्कने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा गणतन्त्रको मुख्य आधार भनेको माओवादी र तत्कालिन सात राजनीतिक दलबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति हो । यो सहमति हामीले गराइदिएका हौं भनेर भारतका अहिलेका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले स्विकारिसकेपछि गणतन्त्र ल्याउनुमा कसको मुख्य स्वार्थ रहेछ भन्नेबारे थप भनिरहनु पर्दैन ।
भारतको अग्रणी भूमिकाबिना अब राजतन्त्र पुनःस्र्थापित हुन सक्दैन । भारतले पुनःस्र्थापित गरिदिएको राजतन्त्र हिजोकोजस्तो हुँदैन । त्यस्तो राजतन्त्रको हैसियतविदेशीले रटाएको ‘गोपी कृष्ण कहो’ भट्याउनेसुँगाभन्दा बढ्ता केही हुँदैन । विदेशीप्रभाव र हस्तक्षेप अझ बढाउने यस्तो राजनीतिक परिणाम चिताउनु मात्र पनि मातृभूमीप्रति गरिने पाप हो । यसो भन्दैमा हिजो राजसंस्था अथवा राणाशाहीले मुलुकको स्वाधिनता संरक्षण तथा सम्वर्दनमा पु¥याएको योगदानलाई बिर्सिनु भने हुँदैन ।
अहिले हिन्दु राज्य स्थापनाका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । हिन्दुराज्यको स्थापना अब कत्तिको संभव छ ?
धार्मिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अभिन्न पाटो हो । धर्मनिरपेक्षताको दुरूपयोग गरेर नेपालको इशाइकरण गर्ने अभियानलाई छुट दिनु हुँदैन । नेपालमा सदियौंदेखि मानिँदै आएको बौद्ध, हिन्दु, किरात, बोन, मष्टोपुजाआदी सबैको धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेर नेपाललाई आदिधर्मसापेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषक सौरभको धारणासँग म सहमत छु ।धर्मनिरपेक्षतालाई निरन्तर्ता दिने नै हो भने पनि लोभ, लालच, डर, धम्कीआदी देखाएर धर्म परिवर्तन गराउनेहरूलाई कडाभन्दा कडा दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
राष्ट्रको अस्तित्व मुख्यगरी संस्कृतिमा आधारित हुने भएकाले नेपालको स्थानिय संस्कृतिलाई मास्ने जुनसुकै प्रयत्नलाई पनि ‘डिस्करेज’ गर्नुपर्छ । संस्कृति भत्कियो भने देश सग्लो रहँदैन । संस्कृतिका दुई महत्वपूर्ण पाटो भनेको भाषा र धर्म हो । बहुसंख्यकले मान्ने भाषा र बहुसंख्यकले मान्ने धर्मको टेकोमा राज्य निर्मित हुन्छ भनेर स्याम्युअल पि. हन्टिङटनले आफ्ना किताबहरूमा प्रमाणीत गरिदिसकेका छन् । त्यसैले हिन्दु धर्म र नेपाली भाषाप्रति अन्य धार्मिक तथा भाषिक समूहमा वैरभाव उत्पन्न गराउने प्रायोजित अभियानप्रति मधेसी, जनजातीलगायत सजग हुनुपर्छ । साथै, नेपाली भाषी हिन्दुहरूले पनि अन्य धार्म तथा भाषाको विकासका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध छौं भन्ने प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।
माघ ८ मा संविधान जारी हुन सकेन भने के होला ?
केही हुँदैन ।संविधान बन्यो भने चाहिँ उत्पात हुन्छ ।
स्रोत : जनभावना साप्ताहिक

No comments: