Thursday, December 3, 2015

रुस–टर्की टक्कर


सुजित मैनाली 


गत सेप्टेम्बरको अन्त्यदेखि सिरियाली सरकारको औपचारिक आग्रहअनुसार रुसी वायु सेनाले आतंकवादी संगठन आईएसआईएसको आधार क्षेत्रलाई ध्वस्त पारिदिन भन्दै सिरियाका विभिन्न भागमा शृंखलाबद्ध हवाई आक्रमण सुरु गर्‍यो। सिरियामा जारी द्वन्द्वमा औपचारिक रूपमा रुस पस्नुअगावै अमेरिका, साउदी अरब, इरान, युरोप, टर्की, इजरायललगायत शक्तिकेन्द्रले आ–आफ्नै ढंगले सिरियाभित्र फौजी सक्रियता जनाउँदै आएका थिए।
सिरियाली द्वन्द्वमा रुसको प्रवेशसँगै पश्चिमी जगत् सशंकित भयो र आईएसआईएसलाई निर्मूल गर्ने बहानामा सिरिया छिरेको रुसी वायु सेनाको वास्तविक नियतप्रति उसले अनेक आशंका व्यक्त गर्न थाल्यो। यसै क्रममा गत मंगलबार पश्चिमी जगत्सँग राजनीतिक तथा फौजी साझेदारी गर्दै आएको राष्ट्र टर्कीले रुसी युद्धकविमानलाई अमेरिकाबाट खरिद गरेको विमानभेदक अस्त्र प्रहार गरेर खसाइदियो।
सिरियली शासक बसर अल असद र विद्रोहीहरूबीच सीमित रहेको भनिएको सिरियाली द्वन्द्वले रुसी विमान खसाइएको घटनापछि शक्तिराष्ट्रहरूलाई अझ बढी खिच्ने लेखाजोखा गर्न थालिएको छ। विमान खसाइएपछि उत्पन्न टर्की–रुस टकरावको अन्तरवस्तु बुझ्न जारी सिरियामा टर्की र उसका पश्चिमी साझेदारहरूको स्वार्थ तथा टर्की–रुस सम्बन्धको इतिहासबारे बुझ्न आवश्यक छ।

टर्की–रुस तिक्तता
टर्की र रुसबीच सयौँ वर्षदेखि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएकोमा शीतयुद्धको समाप्तिसँगै रुसको शक्ति क्षय भएपछि उनीहरूबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार आउँदै गएको थियो। टर्कीका फुटबल खेलाडीहरू रुसी क्लबमा अनुबन्धित हुनेदेखि दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको देशमा घुम्ने, लगानी गर्ने आदि क्रम बढ्दै गएको थियो। त्यत्तिकैमा सिरियाली द्वन्द्वमा सरिक हुने बहानामा रुसले आफ्नो सामरिक आकांक्षा बढाउन खोजेको विश्लेषण भइरहेको बेला टर्कीले सिरियासँगको आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रमा रुसी युद्धकविमान खसालिदिएपछि सुधारोन्मुख रहेको भनिएको द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनः बिग्रिन पुगेको छ।
टर्की र रुसबीच अहिले सीमा नजोडिए पनि कुनै समय यी दुई शक्ति भौगोलिक तथा नश्लीय हिसाबले आमुन्नेसामुन्ने थिए। अटोमन साम्राज्यको नाममा कुनै समय संसारभरिकै ठूलो साम्राज्य खडा गरेको टर्कीले त्यसअघि र त्यसपश्चात् टर्कीजस्तै ठूलो र शक्तिशाली स्लाभ जातिहरूलाई चिरप्रतिद्वन्द्वी बनाएको थियो। स्लाभ जाति रुसको सबैभन्दा ठूलो जातीय समूह हो। रुसले केही वर्षअघि छिनेर लिनुअघिसम्म युक्रेनअधिनस्थ रहेको क्राइमियालगायत आसपासका क्षेत्रमा अटोमन र जारशाही रुसबीच पटक–पटक भिडन्तसमेत भएको थियो। त्यसबेलादेखिको यी दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध आजसम्म आइपुग्दा पनि सुमधुर बन्न सकेको छैन। अझ रुसले टर्कीसँग समुद्री सीमा जोडिएको युक्रेन अन्तर्गतको क्राइमियालाई बलपूर्वक आफूमा गाभेपछि टर्कीसँग मुठभेड गर्ने हिजोको औपनिवेशिक कालकै मनस्थितिमा रुस फर्किन थालेको र यसबाट टर्कीमाथि सुरक्षा चुनौती सिर्जना भएको विश्लेषण भइरहेको बेला टर्कीले रुसी विमान खसालिदिएपछि उनीहरूबीचको तिक्तता पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ।

नेटोमा टर्की  
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति र शीतयुद्धको आरम्भसँगै अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमी जगत्ले सोभियत रुसविरुद्ध उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) नाम गरेको सैन्य गठबन्धन निर्माण गरेको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य सोभियत रुसको सैन्य आकांक्षालाई निस्तेज गर्नु थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धताका जर्मनी र रुसबीच युद्ध हुँदै गर्दा टर्कीले तटस्थताको नीति लिएको भए पनि उसले नाजी जर्मनीको नौसैनिक डफ्फालाई ब्ल्याक सीमार्फत रुससम्म पुग्न …स्पेस' दिएको आरोप रुसले लगाएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीको पतन भएपछि रुसले युद्धताका जर्मनीलाई सहयोग गरेको भन्दै टर्कीसँग त्यसअघि गरिएको अनाक्रामक सन्धि भंग गर्ने लगायतका संशयपूर्ण गतिविधि गर्न थाल्यो । यसबाट आफ्नो सुरुक्षामा जोखिम उत्पन्न भएको ठहर गर्दै टर्कीले सन् १९५२ मा नेटोको सदस्यता ग्रहण गर्‍यो। नेटोको विधानमा कुनै पनि सदस्यराष्ट्रमाथि तेस्रो पक्षले हमला गरे सबै सदस्य राष्ट्रले सामूहिक रूपमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने व्यवस्था रहेकाले नेटोमा रहेर टर्कीले रुसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमलाई सम्बोधन गर्न खोज्यो। आफूविरोधी सैन्य तथा वैचारिक धुरीमा टर्की प्रवेश गरेपछि टर्कीलाई रुसले आफूलाई घेराबन्दीमा पार्ने अमेरिकाको बृहत् रणनीतिको प्यादा बनेको आरोप लगायो र ऊप्रति कडा रबैया अपनाउन थाल्यो। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ खराब बनायो।
शीतयुद्ध समाप्त भएपछि रुसले सैन्य आकांक्षालाई संकुचन गरेसँगै टर्कीले रुसप्रति निश्चिन्त भएर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन थालेको थियो। यसको नजितासमेत देखिन थालेको थियो। टर्की र रुसबीच द्विपक्षीय व्यापार र सहकार्यमा अभिवृद्धि हुँदै गएको थियो। त्यत्तिकैमा सिरियाली द्वन्द्वमा सरिक भएको रुसले टर्कीसँगको सिरियाली सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्ना युद्धकविमानलाई कावा खुवाउन थालेपछि यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको टर्कीले अन्ततः रुसी युद्धकविमान खसालिदियो।

सिरियामा विपरीत स्वार्थ
द्विपक्षीय तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको इतिहासलाई टर्की–रुस टकरावको एकमात्र कारण बुझ्नु भने सही हुँदैन। सिरियासँगको सीमा क्षेत्रमा रुसी विमान खसाइएकाले सिरियामा जारी द्वन्द्वमा टर्की र रुसको विपरीत स्वार्थको आलोकमा समेत यो घटनालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।
सिरियाका द्वन्द्वरत पक्षमध्ये सरकारको पक्षमा रुस उभिएको छ भने टर्कीले सरकारी पक्षसँग युद्धरत विद्रोही समूहहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ। सन् २०११ को आरम्भसँगै सिरियामा शासक बसर अल असदविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु भएदेखि नै टर्कीले असदविरोधी शक्तिलाई खुलेआम समर्थन गर्दै आएको थियो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनले हिंस्रक रूप लिँदै गएपछि र सरकारविरोधी पक्षलाई टर्कीले अमेरिकालगायत पश्चिमी जगत्सँग मिलेर सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउन थालेपछि सिरियाली सेनाले सन् २०१२ को जुनमा टर्कीको विमान खसालिदिएको थियो। त्यसपछि टर्की र सिरियाली सरकारबीचको सम्बन्ध अझ खराब हुन गई सीमा क्षेत्रमा छिटफुट भिडन्तसमेत भएको थियो।
त्यसपछि टर्कीले आफ्नो भूमिलाई सिरियाका विपक्षी समूह र पश्चिमी जगत्बीच हतियार, पैसा, रसदपानी, गुप्तचरी सूचना लगायतको आदानप्रदानका लागि 'ट्रान्जिट'का रूपमा प्रयोग गर्न दियो। टर्कीको सीमावर्ती क्षेत्रमा सेल्टर लिएर विपक्षीहरूले सिरियाली सेनाविरुद्ध संघर्ष गर्न थालेपछि सिरियाली सरकारले निकै अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्न थाल्यो।

सिरियाको टर्किस दस्ता
टर्कीसँग सीमा जोडिएको सिरियाको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा टर्किस जातिका मानिसले लडाकु दस्ता गठन गरेर सिरियाली सेनासँग संघर्ष गरिरहेका छन्। यो दस्तालाई टर्कीले खुलेआम सहयोग गरिरहेको छ। टर्किस मूलका सिरियाली सुन्नी मुसलमान सम्प्रदायका हुन् भने सिरियाली शासक असद अल्पसंख्यक सिया मुसलमान हुन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसेर सिरियाको नागरिकता लिई टर्किस मूलका सिरियालीहरूले टर्कीको स्वार्थका खातिर काम गर्ने गरेको आरोप असदले लगाउँदै आएकामा अहिले टर्किस दस्ताले टर्कीलगायत पश्चिमी जगत्सँग मिलेर असदविरुद्ध संघर्ष गर्ने र असदविरुद्ध संघर्षरत पक्षसँग टर्कीलगायत पश्चिमी जगत्को समन्वय गरिदिने काम गर्दै आएको छ। यसबाहेक टर्कीले सिरियाली द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका करिब २० लाख सिरियाली शरणार्थीलाई आश्रय दिएर शरणार्थी युवाहरूलाई असदविरुद्ध परिचालन पनि गरिरहेको छ।
उता रुसले भने आईएसआईएसविरुद्ध बमबारी गर्ने बहानामा असदको फौजी मोर्चालाई बलियो बनाउने नियत राखेको आरोप लाग्ने गरेको छ। टर्कीबाट छिरेका हतियारको बलमा आईएसआईएसले आतंकवादी गतिविधिलाई तीव्र पारेको निष्कर्षसहित रुसले आईएसआईएसका आधार इलाकामा हवाई आक्रमण गर्ने तथा टर्की र सिरियाबीचको सीमामा हवाई निगरानी बढाउने काम गरिरहेको छ।
आईएसआईएसविरुद्ध लड्न भनेर रुसी वायुसेना सिरिया छिरे पनि रुसले आईएसआईएस बलियो भएको ठाउँमा भन्दा पनि सिरियाली सेना कमजोर भएको ठाउँमा हवाई आक्रमण केन्द्रित गरेर सिरियाली शासनसत्तालाई बलियो बनाउने र सिरियामा जारी संकटलाई लम्ब्याउने काम गरेको आरोप पश्चिमी जगत्ले लगाइरहेको छ। पश्चिमी जगत्को बोलीमा लोली मिलाउँदै टर्कीले समेत आईएसआईएसलाई नभई उत्तरपश्चिम सिरियामामा सक्रिय असदविरोधी टर्किस दस्तालाई रुसले आक्रमणको तारो बनाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला गत मंगलवार टर्कीले रुसी विमान खसाइदिएको हो।
रुसी युद्धकविमानले टर्कीको सीमाभित्र घुसपैठ गरेपछि र टर्कीको आकाशको सार्वभौमिकता उल्लंघन नगर्न पटकपटक सचेत गराउँदा पनि बेवास्ता गर्ने काम भएपछि बाध्य भएर विमान खसालिदिनुपरेको टर्कीले जनाएको छ। उता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने सिरियाली भूमिभित्रै उडिरहेको विमानलाई टर्कीले सीमापारिबाट हमला गरी खसाइदिएको भन्दै यसलाई 'पिठ्यूँमा छुरा घोप्ने काम'को संज्ञा दिएका छन्। रुसी विमान खसाएर टर्कीले भूल गरेको भन्दै यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनीसमेत रुसी पक्षबाट आइरहेको छ।
टर्की–रुस टकराव उत्पन्न भएपछि अमेरिकालगायत नेटो सदस्यराष्ट्रहरू स्पष्ट रूपमा टर्कीको पक्षमा उभिएका छन्। अमेरिकाले यसलाई दुई देशबीचको मामिला बताए पनि रुसी विमानले टर्कीको वायुक्षेत्रमा घुसपैठ गरेको भन्ने टर्किस दाबीलाई अमेरिकी स्रोतले समेत पुष्टि गरेको औपचारिक रूपमै बताएर आफूलाई टर्कीको पक्षमा उभ्याइसकेको छ। गत साता नेटोको ब्रसेल्सस्थित मुख्यालयमा भएको नेटोसम्बद्ध राष्ट्रहरूको बैठकमा टर्कीले साझेदार राष्ट्रबाट रुसविरुद्धको अहिलेको मतभेदमा स्पष्ट समर्थनको आश्वासन पाइसकेको छ। यसैको बलमा टर्किस प्रधानमन्त्री अहमत दाभुतोग्लुले विमान खसाएबापत माफी माग्न रुसले दिएको चेतावनीको कडा प्रतिवाद गर्दै टर्कीलाई माफ माग्न दबाब दिने हैसियत कसैसँग नभएको बताएका छन्। विमान खसाएको विषयलाई निहुँ बनाई रुसले आफूविरुद्ध फौजी मोर्चा खोल्नेलगायत सम्भावित कदमतर्फ संकेत गर्दै टर्कीको सर्वोच्च नेतृत्व तहले यस्तो कदम 'आगोसँग खेल्ने मूर्खता' साबित हुने घोषणा सार्वजनिक रूपमै गरिसकेको छ।

अब के होला?
सिरियाली द्वन्द्वमा असदको पक्ष दिएर रुससँगै इरान र लेबनानको सैन्य दस्ता हिजबुल्लाह उत्रिसकेको छ भने असदलाई पाखा लगाउन युरोप, अमेरिका, टर्की आदि मुलुकले मोर्चाबन्दी कसिसकेका छन्। अहिलेसम्म आफ्ना प्यादामार्फत छद्म युद्ध गर्दै आएका शक्तिराष्ट्रहरू टर्की र रुसबीचको विवादपछि सोझै आमुन्नेसामुन्ने हुने जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्था बढ्दै गयो भने दुवै पक्षका शक्तिराष्ट्रहरूले सिरियामार्फत समग्र पश्चिम एसियामा सैन्य सक्रियता बढाउने, यसले सिरियाली द्वन्द्वलाई अनन्त कालसम्म लम्ब्याउनेदेखि शक्तिराष्ट्रबीच सिरियामा एकअर्कालाई खुलेआम प्रहार हुनेसम्मको अवस्था आउनसक्ने जोखिम रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
टर्की र इजिप्ट अमेरिका तथा पश्चिम एसियाको उसको साझेदार राष्ट्र इजरायलका भरपर्दा सैन्य सहयोगी हुन्। अमेरिकाले इजरायल, इजिप्ट र टर्कीलाई ठूलो सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। इजरायल र अमेरिकाले प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र इरानको बढ्दो समर्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्न अरब जगत्का साउदी अरब, कुवेतलगायत राष्ट्रलाई र गैरअरब मुसलमानबहुल मुलुक टर्कीलाई साझेदार बनाइरहेका छन्। सिरियाली सत्ताबाट असदको पतन भएको खण्डमा असदको दरिलो साझेदार राष्ट्र इरान तथा रुसको समग्र पश्चिम एसियामा रहँदै आएको प्रभाव तथा सामर्थ्य खुम्चिने भएकाले टर्की र पश्चिमी जगत्ले असदलाई जसरी पनि पन्छाउन चाहेका छन्। यस्तो अवस्था आउन नदिन इरानले भरपूर बल लगाइरहेको छ भने उसको यस्तो प्रयासमा रुसले पनि सहयोग गर्न थालेको छ। यस्तो विपरीत स्वार्थका बीच टर्कीले रुसी विमान खसालिदिएपछि शक्तिराष्ट्रबीचको प्रतिद्वन्द्विता अझ बढ्ने देखिएको छ।
(एजेन्सीको सहयोगमा) 
Text Courtesy: Shukrabaar Shaptahik, 03 December, 2015

Wednesday, November 25, 2015

आतंक सरदार आईएसआईएस


सुजित मैनाली  


सिरिया र इराकका केही भूभागलाई केन्द्र बनाएर पश्चिम एसियादेखि उत्तर अफ्रिकासम्मका मुसलमान बहुल राष्ट्रमा क्रियाशील आतंकवादी संगठन आईएसआईएस अहिले संसारभरिका सञ्चारमाध्यमको हेडलाइन बनिरहेको छ। पछिल्लो समय फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा १ सय ३० जनाको मृत्यु हुने गरी आईएसआईएसका लडाकुले आक्रमण गरेपछि यो संगठनबारे विभिन्न कोणमा चर्चा हुने क्रम पुनः बढेको छ।



के हो आईएसआईएस?
सन् १९९९ मा स्थापना भएको यो संगठनले सन् २००८ मा आतंकवादी संगठन अल–कायदाप्रति आफ्नो बफादारी व्यक्त गर्दै अल–कायदाको छातामुनि रहेर पश्चिमी जगतसँग द्वन्द्व गर्न सुरु गरेको थियो। यद्यपि, त्यतिबेलासम्म यो संगठनको नाम अर्कै थियो। सन् २००३ मा अमेरिकाले पश्चिमी राष्ट्रहरूको सैन्य गठबन्धन नेटोसँग मिलेर इराकलाई जैविक हतियारमुक्त राष्ट्र बनाउने भन्दै हमला गरेपछि यो संगठनले अल–कायदामातहत रहेर पश्चिमी देशका फौजसँग गुरिल्ला युद्ध गर्‍यो। त्यस क्रममा उसले आफ्नो प्रभाव र क्षमता विस्तार गर्दै गयो। आफूजस्तै इराकमा अल–कायदामातहत रहेर युद्धरत सुन्नी चरमपन्थीहरूका अन्य संगठनसँग एकता गरी यसले आफ्नो नयाँ नाम आईएसआई राख्यो।
अमेरिकामा बाराक ओबामा राष्ट्रपति बनेपछि पश्चिमी राष्ट्रले इराकबाट आफ्ना फौज फिर्ता गर्न सुरु गरे।  त्यत्तिकैमा सन् २०११ मा ट्युनिसियाबाट अरब जगत्मा फैलिएको प्रजातन्त्रको मागसहितको …चमेली क्रान्ति'ले सिरियामा शासक बसर अल असदविरोधी जनउभार सिर्जना गर्‍यो। इराकबाट पश्चिमी सेना फिर्ता भएको र छिमेकी मुलुक सिरियामा असदविरोधी आन्दोलनले हिंस्रक रूप लिँदै गएको अवस्थामा आईएसआईले इराक र सिरिया दुवैमा पकड जमाउँदै गयो र आफ्नो नाम बदलेर आईएसआईएस बनायो।
इराकबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता भएपछिका दिनमा आईएसआईएस संसारकै शक्तिशाली आतंकवादी संगठनमा दरिसकेको छ। हिजोको माउ संगठन अद–कायदालाई मध्यपूर्वमा छिन्नभिन्न बनाइदिएको उसले अहिले अल–कायदालाई उल्टै आफूप्रति बफादारी अर्पण गर्न, अन्यथा मार खेप्न चेतावनी दिन थालेको छ।

कसरी पछि पार्‍यो अल–कायदालाई?
सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा करिब तीन हजारको ज्यान जाने गरी र छ हजारभन्दा बढीलाई घाइते बनाउने गरी कुनै पनि आतंकवादी संगठनले अहिलेसम्म गर्न नसकेको विशाल आक्रमण गरेर अल–कायदाले आतंकवादको नेतृत्व आफ्नो हातमा लियो। अल–कायदामातहत रहेर क्रियाशील आईएसआईएसले इराकमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गएपछि अल–कायदासँग समन्वय नगरी उसले अन्य मुसलमान समुदायमाथि समेत आक्रमण तीव्र बनाउन थाल्यो। त्यसपछि अल–कायदाले सन् २०१४ को फेब्रुअरीमा आईएसआईएस आफ्नो भगिनी संगठन अबउप्रान्त नरहेको घोषणा गरिदियो। त्यसपछि इराक र सिरियामा रहेका अल–कायदाका लडाकुलाई आफूमा मिलाउने अथवा सफाया गरिदिने रणनीतिलाई तीव्र बनाएर आईएसआईएसले अल–कायदालाई इराक, सिरियालगायत समग्र मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिकामा सोत्तर बनाइदियो।
अल–कायदालाई आईएसआईएसले पाखा लगाउन कसरी सक्यो भन्नेबारे 'द गार्जियन'मा शिव मल्लिक, अली युनेस, स्पेन्सर अकरम्यान र मुस्तफा खालिलीले उल्लेख गरेका केही महत्वपूर्ण बुँदा यस्ता छन्– आईएसआईएसका लडाकुले एकपछि अर्को गर्दै युद्धमोर्चामा विजय हासिल गर्दै जानु, परम्परागत ढाँचामा चल्नखोज्ने अल–कायदाका नेताको सट्टा सूचना प्रविधिको विकाससँग अभ्यस्त पुस्तालाई आईएसआईएसले प्राथमिकताका साथ परिचालन गर्नु, घाँटी रेटेको लगायत बर्बर तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक गरेर आतंकवादको दुनियाँमा आफूलाई अग्रणी देखाउन आईएसआईएस ससफल हुनु, अल–कायदाका प्रमुख नेता ओशामा बिन लादेनको मृत्युपछि अल–कायदा दरिलो नेतृत्वविहीन भएको सन्दर्भमा जिहादीहरूले आईएसआईएसका प्रमुख अबु बाकर अल–बग्दादीलाई चामत्कारिक नेतृत्व ठान्नु र उनकै पछि लाग्नु, आईएसआईएसले जसरी अल–कायदाले आक्रामक योजना ल्याउन नसक्नु र संगठनको सुस्त चाल देखेर यसका कार्यकर्ताहरू आईएसआईएसप्रति आकर्षित हुनु, आदि। यसबाहेक अल–कायदा र आईएसआईएसको मूल दर्शनमै भिन्नता भएको र यसले समेत अल–कायदामाथि आईएसआईएसलाई हाबी बनाइदिएको विश्लेषणसमेत गर्ने गरिएको छ।

नीति र कार्यशैली  
'दी एट्लान्टिक'मा ग्रेमे वुडले पश्चिमी जगत्ले आईएसआईएसलाई अल–कायदाजस्तै अर्को आतंकवादी संगठन भनी सामान्यीकृत गरेको कारणले गर्दा आईएसआईएसको प्रभावलाई रोक्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिएको उल्लेख गरेका छन्। पश्चिमी जगत्विरुद्ध विषवमन गर्ने सवालमा दुवै संगठनबीच मतैक्य रहे पनि युद्ध गर्ने शैलीदेखि कुरानको समयसापेक्ष व्याख्या गर्ने सवालमा यी दुई संगठनबीच चरम मतभेद रहेको उनले लेखेका छन्।
आईएसआईएसको गतिविधि परम्परागत ढाँचाको छैन। आजसम्म कुनै आतंकवादी संगठनले अभ्यास नगरेको अर्थात् भौगोलिक क्षेत्रमा कुनै राज्यले जस्तै गरी प्रशासन सञ्चालन गरेर त्यही भूगोललाई केन्द्र बनाई युद्ध गर्ने नौलो शैली आईएसआईएसले अनुसरण गरिरहेको छ। जब कि,  अल–कायदाले अहिले भौतिक रूपमा कुनै भूगोलमाथि कब्जा जमाई त्यसैलाई आधार बनाएर शत्रुपक्षमाथि परम्पागत शैलीको आमनेसामने युद्ध गर्ने हैसियतमा जिहादीहरू नपुगेको भन्दै गुरिल्ला युद्धशैलीलाई अवलम्बन गर्दै आएको थियो।
आक्रमणको तारो कसलाई बनाउने भन्नेमा पनि  अल–कायदा र आईएसआईएसबीच मतैक्क छैन। अल–कायदाले पश्चिमी राष्ट्र, पश्चिमी सभ्यता र यहुदीवादलाई मुख्य शत्रु बनाएको थियो। मुसलमान जगत्मा पश्चिमी जगत् र यहुदीवादले संयुक्त रूपमा धावा बोल्ने गरेको भन्दै अल–कायदाले अमेरिका र इजरायलले मुसलमान जगत्लाई 'आतंकित' बनाउने आँट आइन्दा नगरून् भनेर उनीहरूलाई जहाँ सकिन्छ, त्यहीँ क्षति पुर्‍याउन फतवा जारी गर्ने गरेको थियो।
पश्चिमी जगत् र यहुदीवादसँग मुख्य दुश्मनी भए पनि आईएसआईएसले उनीहरूसँग लड्नुपूर्व निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा सरिया कानुन लागू गरेर सरिया कानुनअनुसार प्रशासन चलाई त्यसलाई धार्मिक राज्य (क्यालिफेट, अरबीमा खलिफा ) बनाउने र त्यसैलाई आधार बनाएर शत्रुपक्षसँग निर्णायक युद्ध लड्नुपर्ने मान्यता राख्छ। यसका लागि आक्रमणको पहिलो तारो पश्चिमी जगत्लाई नभई सरिया कानुन लागू नगर्ने मुसलमान जगत्का 'पतित र भ्रष्ट' शासकलाई बनाउनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता छ। अरब जगत्का राष्ट्रलाई युद्धमा परास्त गरी सोही भूगोलमा खलिफा घोषणा गर्ने र युद्धलाई अझ बृहत्तर बनाउँदै लैजाने मान्यतामा आईएसआईएसको योजना आधारित छ। सिरिया र इराकका कतिपय भूगोलमाथि भौतिक रूपमै कब्जा जमाएर आईएसआईएसले खलिफा निर्माण भएको घोषणा गरिसकेको छ र यसलाई अझ विस्तार गर्दै जाने नीति लिएको छ।

अमेरिकी सहयोग
तत्कालीन सोभियत संघले अफगानिस्तानमाथि सन् १९७९ मा हमला गरेपछि सोभियत संघलाई पराजित गर्न र भियतनाममा आफू पराजित भएजस्तै अफगानिस्तानमा सोभियत संघलाई पराजित गर्न अमेरिकाले मुसलमान मुजाहिद्दीनहरूलाई हातहतियार, गुप्तचरी सूचना, आर्थिक तथा लजिस्टिक सहयोग आदि उपलब्ध गराएको थियो। यसरी अमेरिकी सहयोग पाउने मुजाहिद्दीनले पछि अल–कायदा स्थापना गरे र सोभियत संघको पतनपछि अमेरिकालाई मुख्य शत्रु किटान गरेर उसमाथि आक्रमण केन्द्रित गरे।
अल–कायदालाई सहयोग गरेको अमेरिकाले आईएसआईएसलाई समेत सघाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। क्रिस्टिन गिल्लीब्रान्डलगायत अमेरिकी सिनेटरले अमेरिकाले आईएसआईएसलाई हतियारलगायत सहयोग उपल्रब्ध गराएको बताउने गरेका छन्। त्यस्तै, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले समेत सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदसँग लड्ने लडाकुलाई अमेरिकाले हतियार उपलब्ध गराएको र यसरी उपलब्ध गराएका अधिकांश हतियार आईएसआईएसको हातमा पुगेको बताएर घुमाउरो भाषामा अमेरिकाका कारण सिरिया र इराकमा आईएसआईएसको क्षमता अभिवृद्धि भएको उल्लेख गरेका छन्।
सन् २०११ मा मध्यपूर्वभरि जनउभार उत्पन्न भएपछि सिरियाली शासक बसर अल असदको तानाशाही अन्त्य गर्ने आकांक्षा सिरियाली जनताले व्यक्त गरे। सिरियामा ठाउँठाउँमा असदविरुद्ध विशाल प्रदर्शन हुन थाले। सिया मुसलमान समुदायका राष्ट्रपति असदले इजरायलसँग जोडिएको छिमेकी मुलुक लेबनानमा सक्रिय सिया मुसलमानहरूको सैन्य दस्ता हिजबुल्लाहसम्म सिया मुसलमानबहुल अर्को छिमेकी मुलुक इरानको सैन्यलगायत सहयोग पुर्‍याउन सेतुको रूपमा काम गर्दै आएको आरोप अमेरिका र इजरायलले लगाउने गरेका थिए। यस्तोमा सिरियामा असदविरोधी आन्दोलन उठेपछि असदको ठाउँमा आफूअनुकूल शासकलाई ल्याएर इरान र लेबनानका हिजबुल्लाहबीचको सेतुलाई ध्वस्त गर्न सकिने सम्भावनालाई अमेरिका र इजरायलले नियाल्न थाले। तर, शान्तिपूर्ण जनउभारले असदको सत्ता डगमगाउने छाँटकाँट देखिएन। त्यसपछि अमेरिकाले आन्दोलनरत पक्षलाई हतियार उपलब्ध गराएर असदविरुद्ध क्रियाशील गराउन थाल्यो।
सिरियाको अल्पसंख्यक सिया मुसलमान समुदायविरुद्ध सिरियाको सबैभन्दा ठूलो सुन्नी समुदाय आन्दोलित थियो। त्यही भएर अमेरिकाले गरेको सैन्य सहयोग तिनै सुन्नी आन्दोलनकारीको हातमा गयो। आईएसआईएस सुन्नी मुसलमान समुदायको संगठन भएकाले यसरी बाँडिएका अमेरिकी हतियार अन्ततः आईएसआईएसको हातमा पर्‍यो र यसैको बलमा उसले मध्यपूर्वमा आतंकको राज चलाइरहेको छ।

सृष्टि अन्त्यसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त
मुसलमानहरूको पवित्र ग्रन्थमा सम्पूर्ण सृष्टि अन्त्य हुने खालको प्रलयकारी अवस्था आउने भविष्यवाणी गरिएको छ। सृष्टिको अन्त्य हुने बेला मध्यपूर्वमा सरिया कानुन पूर्ण रूपमा लागू भएको धार्मिक राज्य (खलिफा) स्थापना हुने, अधार्मिक राज्यहरूसँग यसको युद्ध हुने, युद्धमा खलिफा संहारछेउ पुगेपछि अल्लाहको सन्देशवाहकको जन्म हुने र उसले युद्धमा खलिफालाई विजयी गराई अधार्मिक समूहको समूल अन्त्य गरिदिने पवित्र ग्रन्थमा उल्लेख छ।
मुसलमानको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख भएको सो प्रलयकारी अवधि आइसकेको भन्दै आईएसआईएसले यसको प्रमाणस्वरूप खलिफा घोषणा गरिदिएको छ। यसले संसारभरिका सुन्नी चरमपन्थी र धर्मभीरुलाई सिरिया पुगेर आईएसआईएसमा भर्ती हुन उत्साहित गरिरहेको छ।
'दी एट्लान्टिक'मा प्रकाशित ग्रेमे वुडको लेखमा प्रलयकारी समयमा हुने निर्णायक मुठभेडका लागि सिरियाको दाबिक क्षेत्रमा कब्जा जमाएको उल्लेख छ। 'रणनीतिक हिसाबले महत्वहीन यो क्षेत्रलाई आईएसआईएसले ठूलो मूल्य चुकाएर कब्जा गर्‍यो, किनकि रोमको सेना (अर्थात् अधर्मी सेना)ले दाबिक क्षेत्रमा क्याम्प स्थापना गर्ने, ती सेनाको मुसलमान सेनासँग त्यहीँ मुठभेड हुने र युद्धको छिनोफानो त्यही युद्ध मोर्चामा हुने मोहम्मदले बताएको धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ,' लेखमा भनिएको छ।

आईएसआईएसको अर्थतन्त्र
तालिबान र अल–कायदाको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेको पश्चिमी जगत्मा रहेका मुसलमान समुदाय र अफगानिस्तानमा रहेको गाँजाखेती थियो। रेमिट्यान्सको कारोबार तथा लागुऔषध ओसारपोसारमा कडाइ गरेर तालिबान र अल–कायदाको अर्थतन्त्र धराशायी गरिदिने सुविधा अमेरिकालगायत पश्चिमी जगत्लाई प्राप्त थियो। तर, अनेक प्रयत्नका बीच पनि अमेरिकाले आईएसआईएसको अर्थतन्त्रलाई अवरुद्ध गर्न सकिरहेको छैन, किनकि उसको अर्थतन्त्र पनि मौलिक खालको छ।
सन् २०१४ मा आईएसआईएसले वार्षिक बजेट १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ, जुन २०१५ मा बढेर दुई अर्ब डलर पुगेको थियो। प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको क्षेत्रमा आईएसआईएसले कर संकलन गर्छ र यो उसको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो। कृषिउपज बढी उत्पादन हुने सिरिया र इराकको क्षेत्रमा आईएसआईएसले प्रशासन चलाइरहेकाले त्यस क्षेत्रका कृषिउपज उसको अर्थतन्त्रको अर्को मुख्य आधार हो। आईएसआईएसले आफ्नो राज्य भनी दाबी गरेको क्षेत्रमा ठूलठूला तेलखानी पनि छन् र तेल बेचेर समेत उसले ठूलो रकम संकलन गर्दै आएको छ। आईएसआईएसको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउन अमेरिकाले तेल उत्पादन केन्द्रमा हमला गर्ने गरे पनि यसलाई पूर्ण विनाश गर्न सकेको छैन। जसकारण तेल कारोबार जारी छ। र, यसले आईएसआईएसलाई आफ्ना आतंकवादी गतिविधिलाई 'फन्डिङ' गर्न मद्दत पुर्‍याइरहेको छ।

Courtesy: Shukrabaar Weekly, Kathmandu





Monday, February 16, 2015

किन गाँजा खान्छन् नागा बाबा?


डा. जगमान गुरुङ, संस्कृतिविद्

के हो महाशिवरात्रि ?
शिवरात्रि वर्षमा १२ पटक आउँछ । महाशिवरात्रिचाहिँ एकपटक मात्र आउँछ । प्रत्येक महिनाको कृष्णापक्षको चतुर्दशीको मध्यरातलाई शिवरात्रि भनिन्छ । महाशिवरात्रिचाहिँ फागुन कृष्णपक्षको मध्यराति पर्छ । करिब तीन सय वर्षअघि माघ कृष्णपक्षको मध्यरातलाई महाशिवरात्रिका रूपमा मनाइन्थ्यो ।
महाशिवरात्रि मनाउन कहिलेदेखि सुरु भयो र यसको अवसरमा नागा बाबा कहिलेदेखि भारतबाट आउन थाले भन्ने यकिन जानकारी कतै उपलब्ध छैन । पूर्वमध्यकालमा काशीको आमरदक पीठका शंकराचार्य दुईपटक नेपाल आएका थिए । शिवजस्तै उनी पनि तान्त्रिक थिए । साँढेमाथि सवार हुन्थे । नेपालमा उनले चेलाचपेटा पनि बनाएका थिए । यसको अर्थ त्यतिवेला पनि भारतबाट शैव मतका बाबा नेपाल आउने गर्थे भन्ने हो ।
मल्लकालका अन्तिम राजा जयप्रकाश मल्लका बुबा जगतजय मल्लका पालादेखि पशुपतिनाथको मन्दिरमा दक्षिण भारत, महाराष्ट्रका भट्ट ब्राह्मणलाई पुजारी बनाउने चलन सुरु भएको हो । यसको मतलब त्योभन्दा अगाडिदेखि नै शिवलाई आराध्यदेव मान्नेहरू पशुपति आउने गर्थे । त्योभन्दा अगाडि लिच्छवीकालमा धातुको माला लगाउने पाशुपताचार्य नेपालमा भएको उल्लेख छ । यस्ता पाशुपताचार्य भारतका पनि हुन्थे ।

बाबाहरू पशुपतिमा किन आउँछन् ?
भारत वर्षमा १२ प्रमुख शिवलिंग छन् । हिमालय शृंखलामा भएको एक मात्र शिवलिंग केदारनाथ हो । पशुपतिनाथलाई केदारनाथको शिर मानिन्छ । त्यही भएर शैव मत राख्नेमाझ पशुपतिनाथको गरिमा उच्च छ ।
महाशिवरात्रि खासगरी पशुपतिनाथको पर्व हो । हिमवत्खण्डमा पर्ने पशुपतिनाथको महिमा र महत्त्व शैव मतमा उच्च भएकाले महाशिवरात्रिमा शिवको सान्निध्यमा रहन भारतभरिबाट नागा बाबा आउने गर्छन् ।
कसरी आउँथे बाबाहरू ?
राणाशासन अन्त्य नभएसम्म नेपालका अन्य भूभागबाट काठमाडौं आउनेले पासपोर्ट बोक्नुपथ्र्यो । विदेशबाट आउनेले त अझ अनिवार्य रूपमा बोक्नैपथ्र्यो । तर, कपडासम्म त्यागेका दिगम्बर शिवका भक्त नागा बाबालाई भने यस्तो नियमबाट उन्मुक्ति दिइन्थ्यो ।
महाशिवरात्रिको छेको पारेर उनीहरूलाई काठमाडौं छिर्न दिइन्थ्यो । भिन्ना–भिन्नै सम्प्रदायका बाबाका लागि छुट्याइएको अखडामा उनीहरूलाई बस्न दिइन्थ्यो । यहाँ बसुन्जेल उनीहरूलाई चाहिनेजति दाउरा, खाना, पानी, खरानी आदिको बन्दोबस्त गरिन्थ्यो । राम्रोसँग सबैको मेजमानी गरिन्थ्यो । अहिलेजस्तै त्यतिवेला पनि सरकारले बाबाहरूलाई गाँजा, भाङ, चरेस दिने गथ्र्यो ।
महाशिवरात्रि सकिएपछि फर्किने वेलामा बाटो खर्च दिइन्थ्यो । कसै–कसैलाई बाघ र मिर्गका छालासम्म दिएर बिदाइ गरिन्थ्यो । बिदाइ गरेपछि पनि जान नखोज्नेलाई सिपाही लगाएर थानकोट कटाइन्थ्यो ।

गाँजा–भाङ किन खान्छन् ?
आम मानिसले बिहान उठेर जलस्नान लिने गर्छन् । नागा बाबाहरू भने उठ्नेबित्तिकै भष्मस्नान गर्छन् । टाउको र शरीरमा भष्म दल्छन् ।
जाडो छल्न उनीहरूले यसो गरेका हुन् । हाम्रो शरीरमा प्रत्येक रौँको फेदमा प्वाल हुन्छ । त्यही प्वालबाट सिरेटो भित्र छिरेपछि जाडो हुन्छ । शरीरमा खरानी दलेपछि यस्ता प्वाल टालिन्छन् र जाडो हुँदैन । बाबाहरू कहिल्यै नुहाउँदैनन् । यसले गर्दा टाउकोमा जुम्रा पर्ला भनेर उनीहरू टाउकोमा पनि भष्म दल्छन् । भष्म दलेको टाउकोमा जुम्रा पर्दैन ।
गाँजाले शरीरमा ताप उत्पन्न गराउँछ । रीत पुर्‍याएर खाँदा यसले पेट सफा गर्छ । पहिले–पहिले नाकबाट गाँजा खाएर मलद्वारबाट धुवाँ फाल्ने योगविधिको अभ्यास हुन्थ्यो रे । यसो गर्दा पेट पूरै सफा हुन्थ्यो । तर, यस्तो कठिन योगविधि अभ्यास भएको अहिले पाइँदैन ।
महाशिवरात्रिमा गाँजा खानुपर्छ भनेर कहीँ लेखिएको छैन । गाँजा खानुको र भष्मधारण गर्नुको तान्त्रिक पक्ष पनि केही छैन । फगत जाडो छल्नलाई यस्तो गरिएको हो ।
पहिले–पहिले हिमालयमा बाबाहरू नांगै बस्ने गर्थे । त्यागको अवस्थामा पुगेका यसरी बस्ने गर्थे । उनीहरू विशेष गरी वस्त्र र अन्नपानी त्याग्ने गर्थे ।
हिमालमा रुदन्ती भन्ने बुटी पाइन्छ । पानको पात आकारको यसको टुप्पोबाट शिशिर ऋतु (माघ–फागुन)मा पानी तपतप चुहिरहन्छ । सधैँ रोएजस्तो देखिने भएकाले यसलाई रुदन्ती भनिएको हो । रुदन्ती बुटीलाई गाँजासँग मिलाएर खाँदा मानिसलाई तीन महिनासम्म भोक लाग्दैन र यसले शरीरमा ताप सिर्जना गराएर जाडो छल्छ । त्यतिवेलाका बाबाले अन्न त्याग गर्न रुदन्ती बुटीलाई गाँजामा मिलाएर खाने गर्थे ।

शिवले आविष्कार गरेको थेरापी
भष्मबारे भन्नुपर्दा सुवर्ण भष्म, मुगा भष्म र मोती भष्मबारे समेत उल्लेख गर्नुपर्छ । सुनलाई भष्म गराउन सकिँदैन । तर, आयुर्वेदमा सुन बनाउने रासायनिक प्रक्रिया र यसलाई भष्म गराउने विधिबारे उल्लेख छ । रुकुममा पाइने  सिमतामा (तामाको प्रकार), रुदन्ती बुटी र ठोस बनाइएको पारो मिलाउने हो भने सुन बन्छ । सुनलाई भष्म गराएपछि यसलाई सुवर्ण भष्म भनिन्छ । यस्तो भष्म खाँदा भोक लाग्दैन । मोती पानीबाट बनेको हुन्छ । मोती भष्म खाँदा प्यास लाग्दैन । त्यस्तै मुगालाई भष्म बनाएर खाँदा यसले मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ । यो टनिक हो ।
भष्म र गाँजा सेवन गर्ने यो कुनै तान्त्रिक होइन । यो विशुद्ध आयुर्वेदमाथि आधारित छ । यो विधिलाई भगवान् शिवले आविष्कार गरेका हुन् । उनी कैलाश पर्वतजस्तो चिसो ठाउँमा बस्ने गर्थे । त्यस्तो जाडो ठाउँमा त्यागको अभ्यास गर्न तथा प्रकृतिलाई वशमा राख्न उनले आविष्कार गरेको यो थेरापीलाई नागा बाबाले अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

प्रस्तुति : सुजित मैनाली
तस्बिर : सतिश पोखरेल/नयाँ पत्रिका

किन मुछिदैछ एमाओवादी फ्रि–टिबेट मुद्धामा ?

Larkyal Lama

सुजित मैनाली 
 पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीले सोलुबाट समानुपातिकमा भित्र्याएको सभासद दलाई लामाको योद्धा भएको भन्दै चिनियाँ दुतावासले औपचारिक रूपमै आपत्ति जनायो
कुटनीतिक मर्यादा नाघ्नु नपरोस् भनेर दुतावासले गोरखापत्रको शेर्पा भाषामा निस्किने परिशिष्टांकमा ती सभासद्ले लेखेको लेखलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने आधार बनाएको थियो
त्यसपछि एमाओवादीको भरथेगमा बनेको झलनाथ सरकारमा ल्हारक्याल लामा अर्थराज्यमन्त्री बने भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित धर्मशाला (प्रवासमा रहेको तिब्बत सरकार)मा उनको आवतजावत बाक्लो रहेको समाचार त्यतिबेला नेपालका ठूला मिडियाले लेखेका थिए
अहिले आएर एमाओवादीले तिनै ल्हारक्याललाई सभासदमा मनोनित गर्यो  फ्रि टिबेटको मुद्धामा एकयबद्धता जनाउनेहरूसँग एमाओवादीको साँठगाँठले बेलाबेलामा मिडिया तताउने गर्छ
आखिरमा यस्तो किन हुने गर्छ ?
यो सब बुझ्न इतिहास थोरै केलाउनुपर्ने हुन्छ  सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले चीनसँग मित्रताको हात बढाए किनकी भारतसँग सोभियत संघले मैत्री सन्धी गरेपछि अमेरिकालाई सोभियतभारत गठबन्धनविरुद्ध उभिन एसियामा दरिलो साझेदार आवश्यक परेको थियो ठिक त्यतिबेलै चीन सोभियत संघबीचको तित्तता उत्कर्षमा पुगेको थियो
सोभियत संघसँग एसियामा लड्न शक्ति सञ्चय गर्ने तत्कालको स्वार्थ पुरा गर्न अमेरिकालेदिर्घकालिन नीतिलाई त्यतिबेला विश्राम दियो त्यति नै बेला अमेरिकाको गुप्तचर निकाय सेन्ट्रल इन्टिलिजेन्स एजेन्सी (सिआइए)ले कोलोराडोमा लगेर सैन्य तालिम दिइ अत्याधुनिक हतियारसहित नेपाल छिराएका खम्पा विद्रोहीहरूले मुस्ताङलाईलञ्चिङ प्याडबनाएर चीनभित्र शशष्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरिरहेका थिए
चीनसँग मित्रताको हात बढाएपछि अमेरिकाले खम्पाहरूलाई सहयोग गर्न छाड्यो अमेरिकाबाट यस्तोग्रिन सिग्नलपाएपछि नेपालले खम्पा विद्रोहीहरूलाई पक्राउ गरी विद्रोह शमन गरिदियो चीनलाई त्राण मिल्यो
अहिले विश्व शक्तिसमिकरण बदलिएको सोभियत संघको पतनपछि भारतलाई अमेरिकाले रणनीतिक साझेदार बनाएको एसियाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा भारतअमेरिका सझेदारी स्पष्ट रूपमा चीन पाकिस्तान (इस्लाम)विरुद्ध लक्षित
यस्तो अवस्थामा निक्सनको पालामा थाती राखेको चीनसम्बन्धी दिर्घकालिन नीति ब्युताउन अमेरिकालाई कुनै बाधा छैन अझ भनौं, अमेरिकाले यस्तो नीति ब्युताइसकेको
यस्तो नीतिको नियत लक्ष समान भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउने पात्र भने फेरिएका छन् खम्पाहरूको कायाकल्प भएको , यो हिमाली मुलुकमा
खम्पा विद्रोहीको नयाँ संस्करण को हो भन्ने बुझ्न टाउको दुखाइरहन आवश्यक छैन किनकी सिआइएका पूर्वअधिकारी जोन केनेथले तिब्बत मुद्धामार्फत चीनलाई धुजाधुजा गराउने पात्रको पहिचान उहिल्यै गरिदिएर हामीलाई सहज बनाइदिएका छन्
सन् १९९९ मा प्रकाशित आफ्नो किताबअर्फन अफ कोल्ड वारमा उनले एसियाको यो चिसो हिमाली क्षेत्रमा आगो सल्काउन जातीय मुद्धालाईप्रभोकगरिदिए पुग्नेफर्मुलाबारे उल्लेख गरेका छन्
त्यसैले, जातीय मुद्धालाई यहाँ जसलेप्रभोकगर्दैछ, नै खम्पाको नयाँ संस्करण हो वर्गको राजनीति गर्नुपर्ने आदर्श बोकेको एमाओवादीले जातीय मुद्धा बोक्नु उसैले तिब्बतसँग नाम जोडिएका पात्रलाई एकपछि अर्को गरी संविधानसभामा भित्र्याउनुले सिआइए फर्मुलाको प्रयोगबारे यथेष्ट प्रकाश पार्दैन ?
खम्पा विद्रोहीलाई सघाउन त्यतिबेला भारतको इन्टिलिजेन्स ब्युरो (आइबी)ले सिआइएलाई मद्दत गरेको कुरासिआइएज् सिक्रेट वार इन टिबेटकिताबमा स्पष्टसँग लेखिएको यस्तोमा खम्पा विद्रोहीको नयाँ संस्करण (जातीवादीहरू)लाई अहिले आएर भारतको टेकोमा फस्टाएको मधेसी दलहरूले समर्थन गरिरहेको तथ्यले इतिहास पुनः दोहोरिएको प्रष्ट पार्दैन ? (भारतले मधेसी दलहरूलाई स्थापित गराउन केकसो ¥यो भन्ने कुराको फेहरिस्त जान्न हेर्नुस्, सुधिर शर्माकोप्रयोगशाला’)
अर्थात, निक्सनको चीन भ्रमणअघि तिब्बत मामिलामार्फत चीनविरुद्ध बनेको अमेरिकाभारत गठबन्धन अहिले पुनः ब्युतेरएक्सनमा उत्रिएको यस्तो डरलाग्दो नीति कार्यान्वयनकोफ्रन्टरनरत्यो हो जसले तिब्बतसँग जोडिएका नेपाली भूभागमा जातीयतामा आधारित संघीयता हुनैपर्छ भन्छ
सुजित मैनाली , पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीले सोलुबाट समानुपातिकमा भित्र्याएको सभासद दलाई लामाको योद्धा भएको भन्दै चिनियाँ दुतावासले औपचारिक रूपमै आपत्ति जनायो ।
कुटनीतिक मर्यादा नाघ्नु नपरोस् भनेर दुतावासले गोरखापत्रको शेर्पा भाषामा निस्किने परिशिष्टांकमा ती सभासद्ले लेखेको लेखलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने आधार बनाएको थियो ।
त्यसपछि एमाओवादीको भरथेगमा बनेको झलनाथ सरकारमा ल्हारक्याल लामा अर्थराज्यमन्त्री बने । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित धर्मशाला (प्रवासमा रहेको तिब्बत सरकार)मा उनको आवतजावत बाक्लो रहेको समाचार त्यतिबेला नेपालका ठूला मिडियाले लेखेका थिए ।
अहिले आएर एमाओवादीले तिनै ल्हारक्याललाई सभासदमा मनोनित गर्यो । फ्रि टिबेटको मुद्धामा एकयबद्धता जनाउनेहरूसँग एमाओवादीको साँठगाँठले बेलाबेलामा मिडिया तताउने गर्छ ।
आखिरमा यस्तो किन हुने गर्छ ?
यो सब बुझ्न इतिहास थोरै केलाउनुपर्ने हुन्छ । सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले चीनसँग मित्रताको हात बढाए । किनकी भारतसँग सोभियत संघले मैत्री सन्धी गरेपछि अमेरिकालाई सोभियत–भारत गठबन्धनविरुद्ध उभिन एसियामा दरिलो साझेदार आवश्यक परेको थियो । ठिक त्यतिबेलै चीन र सोभियत संघबीचको तित्तता उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
सोभियत संघसँग एसियामा लड्न शक्ति सञ्चय गर्ने तत्कालको स्वार्थ पुरा गर्न अमेरिकाले ‘दिर्घकालिन नीति’लाई त्यतिबेला विश्राम दियो । त्यति नै बेला अमेरिकाको गुप्तचर निकाय सेन्ट्रल इन्टिलिजेन्स एजेन्सी (सिआइए)ले कोलोराडोमा लगेर सैन्य तालिम दिइ अत्याधुनिक हतियारसहित नेपाल छिराएका खम्पा विद्रोहीहरूले मुस्ताङलाई ‘लञ्चिङ प्याड’ बनाएर चीनभित्र शशष्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरिरहेका थिए ।
चीनसँग मित्रताको हात बढाएपछि अमेरिकाले खम्पाहरूलाई सहयोग गर्न छाड्यो । अमेरिकाबाट यस्तो ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि नेपालले खम्पा विद्रोहीहरूलाई पक्राउ गरी विद्रोह शमन गरिदियो । चीनलाई त्राण मिल्यो ।
अहिले विश्व शक्तिसमिकरण बदलिएको छ । सोभियत संघको पतनपछि भारतलाई अमेरिकाले रणनीतिक साझेदार बनाएको छ । एसियाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा भारत–अमेरिका सझेदारी स्पष्ट रूपमा चीन र पाकिस्तान (इस्लाम)विरुद्ध लक्षित छ ।
यस्तो अवस्थामा निक्सनको पालामा थाती राखेको चीनसम्बन्धी दिर्घकालिन नीति ब्युताउन अमेरिकालाई कुनै बाधा छैन । अझ भनौं, अमेरिकाले यस्तो नीति ब्युताइसकेको छ ।
यस्तो नीतिको नियत र लक्ष समान भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउने पात्र भने फेरिएका छन् । खम्पाहरूको कायाकल्प भएको छ, यो हिमाली मुलुकमा ।
खम्पा विद्रोहीको नयाँ संस्करण को हो भन्ने बुझ्न दुखाइरहन आवश्यक छैन । किनकी सिआइएका पूर्वअधिकारी जोन केनेथले तिब्बत मुद्धामार्फत चीनलाई धुजाधुजा गराउने पात्रको पहिचान उहिल्यै गरिदिएर हामीलाई सहज बनाइदिएका छन् ।
सन् १९९९ मा प्रकाशित आफ्नो किताब ‘अर्फन अफ कोल्ड वार’मा उनले एसियाको यो चिसो हिमाली क्षेत्रमा आगो सल्काउन जातीय मुद्धालाई ‘प्रभोक’ गरिदिए पुग्ने ‘फर्मुला’बारे उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैले, जातीय मुद्धालाई यहाँ जसले ‘प्रभोक’ गर्दैछ, ऊ नै खम्पाको नयाँ संस्करण हो । वर्गको राजनीति गर्नुपर्ने आदर्श बोकेको एमाओवादीले जातीय मुद्धा बोक्नु र उसैले तिब्बतसँग नाम जोडिएका पात्रलाई एकपछि अर्को गरी संविधानसभामा भित्र्याउनुले सिआइए फर्मुलाको प्रयोगबारे यथेष्ट प्रकाश पार्दैन र ?
खम्पा विद्रोहीलाई सघाउन त्यतिबेला भारतको इन्टिलिजेन्स ब्युरो (आइबी)ले सिआइएलाई मद्दत गरेको कुरा ‘सिआइएज् सिक्रेट वार इन टिबेट’ किताबमा स्पष्टसँग लेखिएको छ । यस्तोमा खम्पा विद्रोहीको नयाँ संस्करण (जातीवादीहरू)लाई अहिले आएर भारतको टेकोमा फस्टाएको मधेसी दलहरूले समर्थन गरिरहेको तथ्यले इतिहास पुनः दोहोरिएको प्रष्ट पार्दैन र ? (भारतले मधेसी दलहरूलाई स्थापित गराउन केकसो ग¥यो भन्ने कुराको फेहरिस्त जान्न हेर्नुस्, सुधिर शर्माको ‘प्रयोगशाला’) ।
अर्थात, निक्सनको चीन भ्रमणअघि तिब्बत मामिलामार्फत चीनविरुद्ध बनेको अमेरिका–भारत गठबन्धन अहिले पुनः ब्युतेर ‘एक्सन’मा उत्रिएको छ । यस्तो डरलाग्दो नीति कार्यान्वयनको ‘फ्रन्टरनर’ त्यो हो जसले तिब्बतसँग जोडिएका नेपाली भूभागमा जातीयतामा आधारित संघीयता हुनैपर्छ भन्छ ।
- See more at: http://www.nepaljapan.com/2015/02/11/156431/#sthash.C736OFaj.dpuf

Thursday, January 1, 2015

मुलुकको लगाम विदेशीको हातमा गएको छैन, लैजाने प्रयास चाहिँ भइरहेको छ

sujit
Sujit Mainali, Journalist
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विश्लेशण कसरी गर्नु भएको छ ?
आन्दोलनताका मानिसमा उत्तेजना, आक्रामकता र तिब्र भावुकता छाएको हुन्छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि यस्तो मनोभाव अपरिहार्य हुन्छ । तर, नयाँ व्यवस्थाको संरचना र आधार निर्माण गर्न ‘इमोसनल’ भएर पुग्दैन, ‘रेसनल’ हुनुपर्छ ।मुलुकको राजनीतिले बिस्तारै ‘रेसनल’ बाटो समात्दै गएको छ । यस्तो तर्कसंगत र विवेकी बाटो समात्ने निहुमा जनताहरूमा रहेको परिवर्तनको आकांक्षालाई कम आँकिने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि सँगसँगै बढिरहेको छ ।
नेपाली राजनीतिको निर्णायक शक्ति को हो ?
जुनसुकै मुलुकका निर्णायक शक्ति भनेको त्यहाँका जनता र शासक नै हुन्छन् । जनता र शासक निर्णायक हुन नसकेको मुलुक विश्वमानचित्रबाट बिलाएर जान्छ ।
स्कन्धपुराण, महाभारत, कौटिल्य अर्थशाष्त्र, सुश्रुतसंहिताजस्ता प्राचीन ग्रन्थमा ‘नेपाल’ शब्द उल्लेख भएबाट त्यतिबेलादेखि साध सीमासहितको नेपालको अस्तित्वले अविच्छन्न रूपमा निरन्तर्ता पाउँदै आएको देखिन्छ ।
प्रामाणीक इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने पनि लिच्छवीकालदेखि शाहाकालसम्मका विभिन्न कालखण्डमा नेपालको सीमापश्चिममा काश्मिर, पूर्वमा आसम, दक्षिणमा गंगा नदी र उत्तरमा तिब्बतको सीमासम्म फैलिएको पाइन्छ । जनता र शासक निर्णायक शक्ति बन्न नसकेको भए नेपालले यत्रो लामो, भव्य र गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न सक्ने थिएन ।
तर नेपालमा विदेशीहरूको स्वार्थ हावी भयो र मुलुकको लगाम उनीहरूको हातमा गयो भन्नेहरू पनि छन् नी ?
मुलुकको लगाम विदेशीको हातमा गएको छैन, लैजाने प्रयास चाहिँ भइरहेको छ । विदेशीहरूबाट यस्तो प्रयास निक्कै पहिलेदेखि हुँदै आएको छ । तर, यसमा उनीहरूले सफलता पाउन सकेका छैनन् ।
पृथ्वीनारायण शाहाले काठमाडौंमा दखल गर्दा ब्रिटिश फौजले नेपाल प्रवेश गरेर यहाँको लगाम आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरेको थियो । तर सिन्धुलीगणीमा हार खाएर फर्कियो । ब्रिटेनसँगको युद्धमा पराजय बेहोरेर सुगौली सन्धीमा ल्याप्चे लगाए पनि देशलाई विदेशीको क्रिडास्थल बन्न हामीले दिएनौं । जंगबहादुरजस्तो दक्षिणी शक्तिसँग निकट सम्बन्ध राख्ने शासकले पनि भारतीय गर्भनरका कैयौं आग्रहहरूलाई ठाडै लत्याउने काम गरेका थिए ।
वि.सं २००७ सालको क्रान्तिको मध्यस्तता गरेर भारतले राणाशाही फाल्न निर्णायक सहयोग गरेको थियो । तर, राणाहरूले सत्ता छोड्नुअघि राष्ट्रसंघसँग स्वतन्त्र राजप्रतिनिधीका रूपमा पत्राचार गरेर, बेलायतमा रहेको नेपाली कुटनीतिक मिसनलाई दुतावासमा ‘अपग्रेड’ गरेर तथा अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेर नेपालको लगाम नेपालीकै हातमा सुनिश्चित गरिदिएका थिए ।
क्रान्तिपछि नेपालको आन्तरिक, रक्षा तथा परराष्ट्र मामलामा भारतीय भूमिका निर्णायक बन्दै गए पनि भारतीय सैनिक मिसनलाई फिर्ता पठाएर, नेपालमा हिन्दी पाठ्यक्रम र भारतीय मुद्रामाथि बन्देज लगाएर, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाएर, नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याएर, मन्त्रीपरिषद तथा दरबारमा तैनाथ भारतीय कुटनीतिज्ञलाई बिदा गरेर हामीले मुलुकको निर्णायकत्वलाई पुनः आफ्नै हातमा लियौं ।
अहिले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप चुलिएको देखेर नेपालको निर्णायक शक्ति विदेशीको हातमा गयो कि भन्ने चिन्ता हामीमध्ये धेरैलाई लागेको छ । तर, यो अवधी गुज्रिनेछ र यहाँका जनता र शासकले पुनः मुलुकको निर्णायक शक्ति आफूमै केन्द्रित गर्नेछन् । नेपाली शौर्य, नेपाली भूगोल, नेपाली मानसिकता र नेपालको राजनीतक तथा कुटनीति चातुर्यले हाम्रो स्वाधिनताको रक्षा गर्दै आएको हो । कसैको निगाहका कारण नभई आफ्नै सामथ्र्यका कारण हामीस्वाधिन रहन सकेका हौं । अब पनि हामीलाई स्वाधिन राख्ने भनेको हाम्रै सामथ्र्यले हो । डराउने भन्दा पनि आफ्नो सामथ्र्य चिन्ने बेला हो, यो ।
नेपाललाई सुझाव दिने बहानामा यतिधरै विदेशी सक्रियता बढ्नुको पछाडिको कारण के होला ?
भारतबाहेक अन्य मुलुकले नेपाललाई विशुद्ध सुरक्षा चश्माबाट हेर्ने गरेका छन् । भारतले मात्रै सुरक्षासहित आर्थिक प्रयोजनले नेपालमा आखा लगाउने गरेको छ ।
नेपालको परराष्ट्र र रक्षा नीतिको लगाम आफ्नो हातमा पार्न र यसलाई स्विकार गर्ने राजनीतिक शक्तिलाई सत्तामा पुर्याउन ूमिका खेल्ने गरेको छ । साथै, आफ्नो समृद्धिका लागि उसले नेपालका प्राकृतिक सम्पादको दोहन गर्ने इच्छा राखेको छ । उसले नेपालमा गर्ने सहयोग र नेपालमा उसका सबै गतिबिधी यिनै उद्देश्य प्राप्तीप्रति लक्षित छन् ।
एसियाको यो हिमाली क्षेत्रमा असिमित सामरिक महत्व बोकेको नेपालको भूगोल र जनतालाई पश्चिमले दोहन गर्न खोजिरहेको छ । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको उत्तरतिर चिनियाँसँग मिल्दोजुल्दो शारिरकि बनावट र संस्कृति भएकामानिसको बसोबास छ । दक्षिणतिरका नेपालीहरूको अनुहार, भूगोल र संस्कृति भारतसँग मिल्दोजुल्दो छ । छिमेकी मुलुकसँगको नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रको यस्तो निकटतालाई भजाएर पश्चिमले हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रमा खेल्न खोजिरहेको छ । यसका लागि उसले नेपाललाई चलखेलको केन्द्र बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
भारत अथवा पश्चिमले नेपाललाई आधार बनाएर आफूविरुद्ध सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्न नसकुन् भन्नेमा चीन सचेत छ । त्यसैले चीनको सुझाव र हस्तक्षेप नेपाललाई स्वाधिन बनाउने ध्येतर्फ लक्षित हुँदै आएको छ । पहिलो संविधानसभा विघटन गराउन चीनले लिएको अग्रसरतालाई यही शृङ्खलामा बुझ्दा हुन्छ ।
अहिले मुलुक संविधान निर्माणको चरणमा छ । दलहरूबीच खास एजेण्डामा भन्दा पनि सत्ता समिकरणमा विवाद छ भनिन्छ । वास्तविकका के हो ?
बलियो नेतृत्वसँग दुईवटा गुण हुन्छन्, भिजन र यसका निम्ती चुनौती लिनसक्ने शासह । तर, नेपालका नेताहरूअलमलमा छन् । कस्तो संविधान जारी गर्ने हो, जारी गरेको संविधान सर्वस्विकार्य नभएमा कस्तो चुनौती सिर्जना हुने हो र यसलाई कसरी हल गर्ने हो भन्नेमा उनीहरू प्रष्ट छैनन् ।
संविधान घोषणापछिको जटिलताको कल्पनामात्रले पनि उनीहरू डराइरहेका छन् । त्यही भएर संविधान जारी गर्ने मितिलाई विभिन्न बहानामा पर सार्ने र यसबीचमा सत्तामा कसरी पुग्ने अथवा टिकीरहने भन्नेमा मुख्य दलका मुख्य नेता लागिपरेका छन् । सत्ताको लोभले भन्दा पनिसंविधान जारी गर्नसक्ने हुतीको अभावले नेताहरूले सहमतिय सरकारको रटान सुरु गरेका हुन् । नेताहरूमा जोखिम मोल्नसक्ने शासह नहुँदाको परिणाम हो, यो ।
संघीयताका विषयमा दलहरूबीच केही विवाद जस्तो पनि देखिएको छ । संघीयताको सवालमा एमाओवादीले भनेको जातीय संघीयताले नेपाललाई कुनै हानी हुँदैन ?
एमाओवादीले प्रस्ताव गरेको संघीयताको मोडलले नेपाललाई हानीबाहेक केही गर्दैन । एमाओवादीको संघीयताको मोडलमा दुर्नियत छ । यो अन्तरध्वंशी मनसायबाट अभिप्रेरित छ । यस्तो मोडल एमाओवादीले कसरी विकास गर्यो भन्ने पक्ष ज्यादै संदिग्ध छ ।राजनीतिशाष्त्री लालबाबु यादवले कुनै सन्दर्भमा भनेका छन्, ‘एकल पहिचानमा आधारित संघीयता नेपालका लागि ‘प्वाइजन’ हो भने बहुपहिचानमा आधारित संघीयता ‘स्लो प्वाइजन’ हो ।’ उहाँको यो भनाईसँग म शतप्रतिशत सहमत छु ।
बाँदर लड्ने पहाडमा धेरै प्रदेश तर, उर्वरभूमि तराईचाहीँ बढीमा दुई प्रदेशको माग जुन आएको छ, यस पछाडिको रहस्य के हो ?
यसपछाडि गम्भिर षडयन्त्र निहित छ । यस्तो षडयन्त्र बुन्ने मुख्य षडयन्त्रकारी शक्ति भनेको इन्डो–युएस एक्सिस हो ।भारतपरस्त मधेसी मोर्चा रसाम्प्रदायिक विचार बोक्ने पश्चिमपरस्त एमाओवादीबीचको गठबन्धन इन्डो–युएस एक्सिसको प्रकट रूप हो । पहाडमा धेरै प्रदेश र मधेसमा दुई प्रदेशको माग तराईबाहेकको नेपाललाई जातीय द्वन्द्वको अनन्त शृङ्खलामा धकेलेर चीनलाई अस्थिर बनाउने कुत्सित उद्देश्य प्राप्त गर्नेतर्फ लक्षित छ ।
एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीचको गठबन्धन अप्राकृतिक हो । जातीय कुरा गर्नेएमाओवादी र भौगोलिक कुरा गर्ने मधेसी मोर्चाको योगबाट संघीयता जन्माउनु भनेको भनेको हात्ति र गैढाबीचको समागमबाट गाईको बाच्छो जन्माउनुजस्तै हो ।
नेपालमा बढिभन्दा बढि प्रदेश बनोस् र प्रदेश निर्माणको मुख्य आधार जातीयता बनोस् भन्ने पश्चिमीहरूको चाहना छ । पश्चिमी आइएनजिओ र कुटनीतिक नियोगहरूको फन्डिङबाट गरिएका अनुसन्धानका रिपोर्ट र लेखिएका किताबको निश्कर्ष हेरे सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
सजिलोका लागि नेपालमा प्रयोजित रूपमा सोसल साइन्सको मानक बनाइएको डेभिड गेल्नर, जोआना जार्नेका र जोन वेप्टनले सम्पादन गरेको किताब ‘एथ्नीसिटी एन्ड नेसनालिजम इन हिन्दु किङडम’ पढे पुग्छ ।पहाड, काठमाडौं र तराईका हिन्दुहरूबीचमा भाषाको कुरा उठाएर फुट गराउने र जनजाती तथा गैरजनजातीको बीचमा धर्मको कुरा उठाएर द्वन्द्व मच्चाउने नियत यो किताबले राखेको छ । नेपाल र भारतका मैथिलभाषीहरूलाई मैथिल पहिचानमा गोलबन्द गरेर तथा तिब्बत र नेपालको उत्तरी भेगका वासिन्दालाई भोट पहिचानमा समेटेर नेपालसहित भारत र चीनमा विप्लव मच्चाउने विचारलाई यो किताबले घुमाउरो पारामा प्रवर्दन गरेको छ । काठमाडौंका नेवारहरूलाई जातीय पहिचानमा गोलबन्द गराउन काठमाडौंमा दबदबा रहेको कम्युनिस्टको पकडलाई पहिले खुकुलो गर्नुपर्छ भन्नेसमेत यसमा सुझाइएको छ ।
गणतन्त्र आएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छन्, जनता सार्वभौमसम्पन्न हुन्छन् भन्ने नारा लगाइएको थियो। तर, यसबीचमा त्यस्तो केही पनि देखिएन । यस्तै अवस्था रह्यो भने पुनः राजतन्त्र फर्कने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा गणतन्त्रको मुख्य आधार भनेको माओवादी र तत्कालिन सात राजनीतिक दलबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति हो । यो सहमति हामीले गराइदिएका हौं भनेर भारतका अहिलेका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले स्विकारिसकेपछि गणतन्त्र ल्याउनुमा कसको मुख्य स्वार्थ रहेछ भन्नेबारे थप भनिरहनु पर्दैन ।
भारतको अग्रणी भूमिकाबिना अब राजतन्त्र पुनःस्र्थापित हुन सक्दैन । भारतले पुनःस्र्थापित गरिदिएको राजतन्त्र हिजोकोजस्तो हुँदैन । त्यस्तो राजतन्त्रको हैसियतविदेशीले रटाएको ‘गोपी कृष्ण कहो’ भट्याउनेसुँगाभन्दा बढ्ता केही हुँदैन । विदेशीप्रभाव र हस्तक्षेप अझ बढाउने यस्तो राजनीतिक परिणाम चिताउनु मात्र पनि मातृभूमीप्रति गरिने पाप हो । यसो भन्दैमा हिजो राजसंस्था अथवा राणाशाहीले मुलुकको स्वाधिनता संरक्षण तथा सम्वर्दनमा पु¥याएको योगदानलाई बिर्सिनु भने हुँदैन ।
अहिले हिन्दु राज्य स्थापनाका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । हिन्दुराज्यको स्थापना अब कत्तिको संभव छ ?
धार्मिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अभिन्न पाटो हो । धर्मनिरपेक्षताको दुरूपयोग गरेर नेपालको इशाइकरण गर्ने अभियानलाई छुट दिनु हुँदैन । नेपालमा सदियौंदेखि मानिँदै आएको बौद्ध, हिन्दु, किरात, बोन, मष्टोपुजाआदी सबैको धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेर नेपाललाई आदिधर्मसापेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषक सौरभको धारणासँग म सहमत छु ।धर्मनिरपेक्षतालाई निरन्तर्ता दिने नै हो भने पनि लोभ, लालच, डर, धम्कीआदी देखाएर धर्म परिवर्तन गराउनेहरूलाई कडाभन्दा कडा दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
राष्ट्रको अस्तित्व मुख्यगरी संस्कृतिमा आधारित हुने भएकाले नेपालको स्थानिय संस्कृतिलाई मास्ने जुनसुकै प्रयत्नलाई पनि ‘डिस्करेज’ गर्नुपर्छ । संस्कृति भत्कियो भने देश सग्लो रहँदैन । संस्कृतिका दुई महत्वपूर्ण पाटो भनेको भाषा र धर्म हो । बहुसंख्यकले मान्ने भाषा र बहुसंख्यकले मान्ने धर्मको टेकोमा राज्य निर्मित हुन्छ भनेर स्याम्युअल पि. हन्टिङटनले आफ्ना किताबहरूमा प्रमाणीत गरिदिसकेका छन् । त्यसैले हिन्दु धर्म र नेपाली भाषाप्रति अन्य धार्मिक तथा भाषिक समूहमा वैरभाव उत्पन्न गराउने प्रायोजित अभियानप्रति मधेसी, जनजातीलगायत सजग हुनुपर्छ । साथै, नेपाली भाषी हिन्दुहरूले पनि अन्य धार्म तथा भाषाको विकासका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध छौं भन्ने प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।
माघ ८ मा संविधान जारी हुन सकेन भने के होला ?
केही हुँदैन ।संविधान बन्यो भने चाहिँ उत्पात हुन्छ ।
स्रोत : जनभावना साप्ताहिक