Monday, May 19, 2014

कस्तो होला मोदीको विदेश नीति ?


मोदीको जितले भारतको विदेश नीतिमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउला भन्ने सोच्नु आत्म अतिरञ्जनाबाहेक केही होइन


Narendra Modi

सुजित मैनाली

नरेन्द्र मोदीको ‘कमान्ड’मा १६औँ लोकसभा निर्वाचनमा होमिएको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले ५ सय ४३ सिटमध्ये २ सय ८३ सिट ल्याएर स्पष्ट बहुमत बनाएपछि भारतमा स्थिर सरकार निर्माणको बलियो आधार बनेको छ । तमिलनाडुमा जयललिताको एआइएडिएमके र पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीको तृणमुल कांग्रेसले निर्वाचनमा सन्तोषजनक नतिजा ल्याए पनि बाँकी क्षेत्रीय पार्टीलाई मोदीको पक्षमा उर्लिएको जनलहरले सोत्तर बनाएको छ । क्षेत्रीय पार्टी कमजोर भई स्थानीयस्तरमा समेत राष्ट्रिय पार्टी बलियो हुनु भनेको सामाजिक शक्तिमाथि राजनीतिक शक्ति हाबी हुनु हो, जसलाई स्याम्युअल पि हन्टिङटनले ‘पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटिज’मा बलियो र स्थिर राज्यको अनिवार्य सर्त मानेका छन् ।

भाजपाको पोल्टामा स्पष्ट बहुमत परेपछि उसले घरेलु मामिलामा मात्र नभई बाह्य मामिलामा समेत ‘बोल्ड डिसिजन’ लिने गरी आफूलाई बलियो बनाएको छ । यस्तोमा अमेरिका र चीनजस्ता महाशक्तिले समेत मोदीको आफूहरूप्रतिको नीति कस्तो होला भन्नेतर्फ चिन्तन गरिरहेका वेला भारतसँग तीनतिर साँधसीमा जोडिएको नेपालमा यस्तो चिन्तन हुनु स्वाभाविक ठहर्छ ।

मोदीको प्रधानमन्त्रीकालमा भारतको नेपाल नीतिमा कस्तो परिवर्तन आउला ? यसको जवाफ खोज्नुअघि भारतको नेपाल नीतिबारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ । भारतको नेपाल नीतिको जग भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले निर्माण गरेका हुन् । उनको नेपाल नीतिलाई भारतले आजका मितिसम्म अक्षरस पालन गर्दै आएको छ । नेहरूको नेपाल नीति दुई मुख्य उद्देश्य प्राप्तितर्फ परिलक्षित छ । एउटा, नेपालको वैदेशिक र प्रतिरक्षा मामलामा भारतको हालिमुहाली सुनिश्चित गर्नु र अर्को, भारतको यस्तो हालिमुहालीलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक शक्तिलाई सत्तामा पुग्न सहयोग गर्नु । यसका लागि साम, दाम, दण्ड र भेद सबैखाले कूटनीतिक अस्त्रको प्रयोगलाई ‘आदर्शवादी’ महात्मागान्धीका सबैभन्दा प्रिय चेला नेहरूले अनुमोदन गरेका छन् । सन् १९४७ देखि आजका मितिसम्म नेहरूको यही नीतिलाई ‘साउथ ब्लक’ले अक्षरस पालना गर्दै र यसलाई थप ‘समृद्ध’ बनाउँदै आएको छ ।

नेहरूले भारतको नेपाल नीति चीनको सापेक्षतामा तर्जुमा गरेकाले मोदीको उदयपछि भारतको नेपाल नीतिमा आउनसक्ने परिवर्तनबारे टिप्पणी गर्नुअघि चीन–भारत सम्बन्धको परिचर्चा आवश्यक छ ।

निर्वाचनअगावै मोदीको सम्भावित उदयले चिनियाँ उत्साहित बनेका थिए । राष्ट्रवादी धारका मोदीको उदयबाट चीन उत्साही हुनु झट्ट हेर्दा अनौठो देखिए पनि यसका केही ऐतिहासिक कारण छन् । चीनबाट निस्किने ‘ग्लोबल टाइम्स’मा निर्वाचनअघि प्रकाशित लुई जोङ्गयीको लेखले चिनियाँहरूको मोदीप्रतिको धारणा अभिव्यक्त गरेको छ । लुई लेख्छन्, ‘चुनावी घोषणापत्रमा भाजपाले भारतका राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवद्र्धनका निम्ति बहुपक्षीय कूटनीति र साझेदारहरूको सञ्जाल निर्माण गर्ने बाचा गरेकाले पश्चिमी जगत् चिन्तित छ । पछिल्लो दशक भारतले अमेरिकाप्रति झुकाब राख्ने विदेश नीति अवलम्बन गरेको थियो ।’

सन् २००२ मा मोदीको गृहक्षेत्र गुजरातमा भड्किएको साम्प्रदायिक दंगाका निम्ति मोदीलाई दोषी ठहर्‍याउँदै अमेरिकाले उनलाई प्रवेशाज्ञा दिएको थिएन । अमेरिका र मोदीबीचको यस्तो तिक्तता र भाजपाको घोषणापत्रमा उल्लेखित ‘बहुपक्षीय कूटनीति’को योजनाबाट लाभान्वित हुने झिनो आशामा चिनियाँ रमाएका देखिन्छन् । चिनियाँहरूको अपेक्षाअनुरूप मोदी नेतृत्वको भारतले थोरबहुत क्रियाकलाप त गर्लान् नै । तर, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले कोरेको चीन नीतिमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउने गरी विदेश नीतिमा बृहत्तर फेरबदल ल्याउनु मोदीका लागि सम्भव छैन ।

भाजपाप्रति चिनियाँ सकारात्मक हुनुको पछाडि कांग्रेस र अझ खासगरी नेहरू वंशले चीनप्रति लिएको असहिष्णु नीति एउटा कारण हुन सक्छ । सन् १९५९ को एउटा अन्तर्वार्तामा नेहरूले भारत र चीन दुवै नवस्वाधीन मुलुक रहेको, दुवै मुलुकमा गतिशील राष्ट्रवादी नेतृत्व रहेको र दुवै मुलुकको साँधसीमा पहिलोपटक जोडिएकाले सीमा स्थायीकरणका लागि दुई राष्ट्रबीच सीमा क्षेत्रमा केही हदसम्म द्वन्द्व आवश्यक रहेको बताएका थिए । नेहरूको यस्तो भनाइलाई चीनले युद्धको आमन्त्रण सम्झियो ।

त्यसको केही समयपछि बम्बईमा भएको एउटा चीनविरोधी भीडले तिब्बतमा चिनियाँ सेनाको उपस्थितिलाई ‘साम्राज्यवादी कृत्य’को संज्ञा दियो र चीनको कन्सुलेट अफिसको पर्खालमा जनवादी गणतन्त्र चीनका अध्यक्ष माओ त्से–तुङको तस्बिर टाँगेर टमाटर र कुहिएको अन्डा प्रहार गर्‍यो । उपस्थित पत्रकारलाई कुहिएको अन्डा र टमाटर लागेको माओको तस्बिर खिच्न घटनास्थलमा उपस्थित प्रहरीले सहयोग गरे । चीनले औपचारिक पत्र पठाएर आफ्ना नेताप्रतिको यस्तो दुव्र्यवहारलाई चिनियाँ जनताले कुनै पनि हालतमा नसहने चेतावनी दियो । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्ध म्याकमोहन लाइनप्रतिको चीनको अस्वीकृति र भारतको आशक्तिको परिणति भए पनि सीमा विवादलाई युद्धको स्तरमा उचाल्ने काम नेहरू सरकारका यस्ता हर्कतले गरेका थिए ।

नेहरूपछि उनकी छोरी इन्दिरा गान्धीले प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसँग वैरभाव राख्ने तात्कालीन सोभियत संघसँग सन् १९७१ म मैत्री तथा सहकार्यको सन्धि गरिन्, जसको धारा ९ ले त्यस सन्धिलाई चीन र अमेरिकाविरुद्ध लक्षित फौजी सन्धिको स्तर दिलाएको थियो । सोभियत संघसँग भारतको गठजोडपछि चीनले अमेरिकासँग हात मिलाउनुपरेको थियो ।

राजीव गान्धीका पालामा सन् १९८४ मा भारतीय फौजले पूर्वी क्षेत्रमा म्याकमोहन लाइन उत्तरपट्टिको विवादित सुमदोरोङ्ग चु उपत्यकामा गस्ती थालेपछि अर्को वर्ष चीनले सोही ठाउँमा आफ्नो सैनिक उतार्‍यो र हेलिप्याड निर्माण गर्‍यो । चीनले पाखुरा सुर्किन थालेपछि १९६२ दोहोरिने विश्लेषण सर्वत्र हुन थालेका वेला राजीव गान्धीले चीन गएर ‘हामी चीनसँग पञ्चशीलका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध छौँ’ भन्नुपर्‍यो ।

शीतयुद्ध समाप्तिपछि कांग्रेसले भारतलाई रुसको पोल्टाबाट झिकेर अमेरिकी पोल्टामा राखिदियो । सोनिया गान्धीका ‘प्रोक्सी’ प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले सन् २००८ मा अमेरिकासँग परमाणविक सन्धि गरे, जुन चीनका लागि थप अप्रितिकर बन्यो ।

उता, उग्र राष्ट्रवादी भनिएको भाजपाका प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीले भने सन् २००२ मा चीन पुगेर सिक्किममा भारतीय आधिपत्यलाई चीनले स्विकार्ने सर्तमा तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग मानिदिए । यति हुँदाहुँदै पनि सन् २००८ मा मनमोहन सिंहको सरकारले अमेरिकासँग गरेको पारमाणविक सन्धिको भ्रुण बाजपेयीले नै विकास गरिदिएका थिए ।

यसर्थ, मोदीको जितले भारतको विदेश नीतिमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउला भन्ने सोच्नु आत्म अतिरञ्जनाबाहेक केही होइन । आफूलाई प्रवेशाज्ञा दिन अस्वीकार गर्ने अमेरिकासँग दूरी बढाउन मोदीको अन्तस्करणले चाहे पनि राष्ट्रिय स्वार्थको जन्जिरले बाँधिएका उनलाई यसो गर्नु असम्भव हुनेछ । आगामी दिनमा अमेरिकासँग मोदीले भारतको सम्बन्ध थप घनीभूत बनाउनेछन्, साउथ चाइना–सी, यल्लो–सीदेखि हिन्द महासागरसम्म अमेरिकी फौजसँग भारतीय फौजको संयुक्त नौसैनिक अभ्यासलाई अझ तीव्रता दिनेछन्, जसकारण चीन–भारत सम्बन्ध अहिलेकै ‘अर्धसंशय’को अवस्थामा रहनेछ । फलस्वरूप भारतको नेपाल नीतिमा फेरि पनि परिवर्तन हुनेछैन ।

यद्यपि, नेपालका झिनामसिना सवालमा भने मोदीको सत्तारोहणको बाछिटा पर्नसक्छ । बाजपेयीका तात्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रले अमेरिकामा बस्ने यहुदी समुदायलाई सम्बोधन गर्दै इस्लामिक अतिवादसँग जुध्न भारत, अमेरिका र इजरायलबीच त्रिपक्षीय साझेदारी बन्नुपर्ने बताएका थिए । अर्थात्, भाजपाले यस क्षेत्रमा इस्लामविरुद्ध लड्न अमेरिकाको सहयोग लिनेछ भने इसाइविरुद्ध लड्न चीनको सहयोग लिनेछ । फलस्वरूप छद्म रूपमा इसाइ एजेन्डा बोक्ने डलरजीवीलाई अबका दिनमा डलर, युरो, क्रोनर अथवा पाउन्डको खडेरी पर्नेछ । र, केही समय ओइरिने भारुको बलमा यहाँका तथाकथित हिन्दुवादीले रडाको मच्चाउने खोज्नेछन् । तथापि, यसले नेपाली समाजमा तात्विक भिन्नता भने पार्नेछैन ।
sujitmainali@gmail.com