Wednesday, October 30, 2013

अनसन : विधिमाथिको अंकुश



सुजित मैनाली

सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भातरमा गठन भएको संविधानसभाअन्र्ततको संविधान मस्यौदा समितिका प्रमुख डा. बि.आर. अम्बेडकरले संविधानसभामा दिएको एउटा भाषणमा लोकतन्त्र सबलिकरणका लागि आवश्यक तीन कुरामा भारतले ध्यान नदिए अनिष्ट निम्तीने चेतावनी दिएका थिए । संविधान जारी भएपछिका दिनमा रक्तपातपूर्ण विद्रोहलाई निषेध गर्नुपर्ने र साथसाथै भद्र अवज्ञा, असहयोग, सत्याग्रह, अनसनलगायत विरोधका गान्धीवादी शैलीलाई पनि स्थान दिन नहुने उनको पहिलो चेतावनी थियो । ‘क्यारिस्मेटिक अथोरिटी’सम्बन्धी अवधारणालाई अभ्यासमा उतार्न नहुने र भारतीय जनताले आगामी दिनमा आफ्ना वयक्तीक स्वतन्त्रतालाई कुनै अमुक नेताको भरोसामा तिलाञ्जली दिन नहुने उनको दोस्रो चेतावनी थियो । लोकतन्त्रको स्थिरताका लागि राजनीतिक समानता र आर्थिक एवं सामाजिक समानताबीचको अन्तरविरोध तथा दुरी मेटाउनुपर्ने उनको तेस्रो र अन्तिम चेतावनी थियो ।

विरोधको अहिंसात्मक गान्धिवादी शैलीलाई रक्तपातपूर्ण विद्रोहसँगै निषेध गर्दै लानुपर्ने अम्बेडकरको पहिलो चेतावनी अनौठो लागेपनि विधीको शासन स्थापनाका निम्ती यो अनिवार्य शर्त हो । यसबारे थप व्याख्या गर्दै अम्बेडकरले भनेका थिए – निरंकुश शासनव्यवस्थामा विरोधको गान्धीवादी शैलीलाई केही हदसम्म न्यायोचित ठह¥याउन सकिएला, तर अब हाम्रा असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्ने संबैधानिक बाटा खुला भएका छन् । स्वाधिनतापछिको नयाँ परिवेशमा विरोधको यस्तो शैलीलाई अम्बेडकरले ‘अराजकताको व्याकरण’को सँज्ञा दिँदै र यसलाई जति चाँडो त्याग्न सकियो, मुलुकको भलो उती चाँडो हुने बताएका थिए । (रामचन्द्र गुहा, २००७)

गोरखा फुजेलका वृद्ध नन्दप्रसाद अधिकारी र उनकी पत्नी गंगामाया अधिकारीले माओवादी द्वन्द्वका बेला मारिएको छोरोको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कानुनबमोजिम कारबाही चलाउन माग गर्दै आरम्भ गरेको आमरण अनसन ४७ दिनपछि ताडे । सरकार र माओवादीबीचको द्वन्द्वसँग आफ्नो छोराको कुनै सराकार नभएपनि उनको हत्यालाई राजनीतिक आवरण दिएर हत्यारामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको दम्पतीको गुनासो थियो । एसएलसी सकेर मामाघरका हजुरबुबा, हजुरआमालाई भेट्न निस्किएको १६ वर्षे छोरो कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप उनीहरुको रहेकामा प्रहरीले एक अभियुक्तलाई पक्राउ गरेपछि अनसन तोड्न उनीहरु सहमत भएका थिए । तर अफसोच, प्रहरीले अभियुक्तलाई अदालत पुर्याउनुभन्दा अगाडिनै छोडेर वृद्ध आत्माहरुको रोदनमाथि नमज्जाको ठट्टा गर्यो ।

प्रहरीमा किटानीजाहेरी दिएपनि कुनै सुनुवाई नभएको र छोरोको हत्यारा फुकाफाल हिँडेको देखेर मन कँुडिएपछि न्यायका लागि बाध्य भएर आमरण अनसनमा बस्नुपरेको उनीहरुको जिकिर मानविय समबेदनालाइै उद्वेलित गराउनेखालको थियो । कुनै कसुरबिना छोराको हत्या हुन्छ र हत्यारा छाती फुलाउँदै हिँड्छ भने बाबुआमाका लागि त्योभन्दा पिडादायक क्षण अरु हुन सक्दैन । युद्धको आफ्नै आचारसंहिता हुन्छ । युद्धमा संलग्न नभएको, युद्धप्रति कुनै सरोकार नराख्ने, निशष्त्र, नाबालकआदीलाई युद्धमा मार्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी एवं नैतिक प्रावधान छन् । अधिकारीदम्पतीका अनुसार उनीहरुको छोरा निहत्था त थियो नै, सरकार अथवा माओवादी लडाकु कसैसँग उसको कुनै सरोकार थिएन ।

माओवादी कार्यकर्ताको बर्को ओडेको आपराधीक मनोवृत्तिको व्यक्तिबाट प्रेरित भई हत्यामा संलग्न हुनेको कृत्य राज्यले नदेखेझैं गर्नु, किटानीजाहेरीपछि पनि हत्यारा पक्राउ नपर्नु र घटना अनुसन्धानका दिशामा कुनै कदम नचालिनुले नागरिक हत्याप्रति राज्यलको उदासिनता छर्लंग पारेको छ । यस्तो पृष्ठभुमीमा अधिकारीदम्पतीको आमरण अनसनप्रति सहानुभुतिको ओइरो लागेको थियो । तर, आमरण अनसनले स्थापना गरेको नजिरले भोलीका दिनमा निम्त्याउनसक्ने भयावह अवस्थाप्रति भने धेरैको ध्यान गएको देखिँदैन ।

विधी र विधान भएको मुलुकमा राज्य सञ्चालनको आधार संविधान र यसअन्तर्गतका नियमकानुन हुन्छ । राज्यको व्यहारप्रति असन्तुष्टि भए यसको सम्बोधन गर्ने बैधानिक बाटो हुन्छ, लोकतन्त्रमा । यही बाटोबाट जनताका सरोकार, मर्का एवं गुनासालाई सम्बोधन गरियो भने मात्र लोकतन्त्र स्थीर एवं सबल बन्न सक्छ । अनसनलगायत विरोधका शैलीले राज्य सञ्चालनको बैधानिक बाटोमा ठेस त पु¥याउँछ नै, भावी पिँडिलाई विरोधको यहि शैली अबलम्बन गर्न प्रेरित गर्ने जोखिम पनि बढ्छ ।

यसमा कुनै सन्देह छैन कि न्याय पाउने कुनै बाटो बाँकी नरहेपछि अधिकारी दम्पतीले अनसनलाई अन्तिम विकल्पका रुपमा चयन गरेका थिए । तर, अनसनबाट उनीहरुको माग पुरा भए अथवा अनसनले राज्यलाई ठूलो संकटमा पारे ‘कठिन माग पुरा गराउन आमरण अनसन अचुक अस्त्र रै’छ’ भन्ने मान्यता स्थापित हुनेछ । त्यसमाथि अधिकारी दम्पतीको आशु र उनीहरुमाथि उर्लिएको समवेदनालाई डलरसँग साट्न तथाकथित मानवअधिकारकर्मीहरुको एउटा टोली जेनेभाका सडकतिर यतिबेला डुलिरहेको छ ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि गान्धीले पटक पटक आमरण अनसन बसेका थिए । यसबाट राज्यमाथि ठूलो नैतिक दबाब पारेको थियो । भारत–पाकिस्तान विभाजनपछि काश्मिरको विषयमा दुई मुलुकबीच युद्ध जारी रहेकै बेला गान्धी आमरण अनसन बसे । पाकिस्तानलाई तिनुपर्ने ५५ करोड भारु दिन भारतले अस्विकार गरेको गान्धीलाई चित्त बुझेको थिएन । रकम तिरे यसबाट पाकिस्तानले हतियार खरिद गर्ने भएकाले पाकिस्तानलाई रकम दिन नहुने अडानमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेल थिए । प्रेम र युद्धमा नाजायज र अनैतिक भन्ने शब्द हुँदैन र राष्ट्रिय स्वार्थ मात्रै सर्वोपरी हुन्छ भन्ने उनीहरुको मान्यता थियो । तर पाकिस्तान आफ्नो बैधानीक सम्पतीबाट बेदखल भएको आदर्शवादी महात्मा गान्धीलाई जँचेन । उनी आमरण अनसन बसे । भोकले गान्धीको मृत्यु हुन लागेपछि पाकिस्तानलाई रकम टक्राउन नेहरु र पटेल बाध्य भए । गान्धीले अनसन तोडे ।

अनसन संस्कृतिले जरो गाड्यो भने तात्कालिन भारतीय राज्यलाई जस्तै भोली नेपाली राज्यलाई पनि नैतिक संकट आइलाग्न सक्छ । मधेसी नेत्री सरिता गिरीले सस्तो लोकप्रियता आर्जनका लागि अनसनलाई हतियार बनाउन सकिँदो रैछ भन्ने नजिर बसाइसकेकी छिन् । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धानका क्रममा कर छलेको आशंका लागेका व्यक्तिले हुलहुज्जत गरेमा वा भाग्ने प्रयास गरेमा गोली हान्नसक्ने अधिकार खारेज गर्नुपनेजस्ता ताइ न तुईको माग राख्दै गिरी अनसन बसिन् । गिरीको अनसन ढोंग थियो । कसैले वास्तै नगरेपछि अन्ततः आफैले अनसन तोडिन् । भोली कुनै प्रतिबद्ध सन्की मान्छेले नेपालको अखण्डतामा आँच आउनेखालको माग राख्दै अनसन बस्यो भने के गर्ने ? कुनै मधेसीले ‘समग्र मधेष एक प्रदेश’ भन्दै आमरण अनसनमा बस्यो भने अथवा कुनै पहाडेले मधेसी मुलका मानिसलाई दिएका सबै नागरिकता रद्ध गर्न माग गर्दै अनसन बस्यो भने यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कुनै लिम्बुले अलग लिम्बुवान राष्ट्र घोषणा हुनुप¥यो भन्दै आमरण बस्यो भने के गर्ने ? यदी अनसनकारीको मृत्यु भयो भने उसले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायमा राज्य र अन्य समुदायप्रति वैराभाव जाग्ने र सामाजिक सदभाव खलबलिन पुग्छ भन्ने सम्भावनातर्फ अहिल्यै चनाखो हुने कि नहुने ?

अनसन बस्नुमा अधिकारी दम्पतीको कुनै दोस छैन । द्वन्द्वकालका घटनाको अनुसन्धान गरी राजनीतिक र आपराधीक मनोवृत्तिबाट भएका हिंसाको वर्गिकरण गरेको भए अधिकारी दम्पतीले अनसन बस्नु पर्दैनथियो । तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न पनि दलहरु हच्किए । यसबाट माओवादी द्वन्द्वका क्रममा दुबै पक्षबाट भएका गैरन्यायीक एवं आपराधिक मनोवृत्तिबाट प्रेरित हत्या तथा युद्धअपराधमा संलग्नलाई कानुनी कठघारामा उभ्याउन सकिएन, न त पिडित र पिडकबीच मेलमिलाप गराउन सकियो । त्यसैले बाध्य भएर अधिकारी दम्पतीले न्यायका लागि अनसन बस्नुप¥यो । यति हुँदाहुँदै पनि अधिकारी दम्पतीलगातले अभ्यास गर्ने गान्धीवादी शैलीको अनसनलाई ‘इभोशनल’ नभई ‘रेसनल’ भएर हेर्नु आवश्यक छ भन्न खोजिएको मात्र हो ।

(हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित)