Saturday, August 31, 2013

राष्ट्रवादको कसीमा चुनाव

Author

सुजित मैनाली

नेकपा–माओवादी र सरकारबीचको वार्ता नटुंगिएपनि निर्वाचन बिथोल्ने कार्यनितीमा माओवादी अघि बढिसकेको छ भने मंसिरमै चुनाव गराउन आवश्यक तयारी सरकारले गरिसकेको छ । तर, परिस्थीतिको वस्तुगत आँकलन गर्दा माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिएपनि वर्तमान सरकारसँग निर्वाचन गराउसक्ने सामर्थ देखिँदैन । त्यसैले, वर्तमान सरकारलाई ‘गैर–राजनीतिक’ तथा ‘विदेशी दलाल’ को सँज्ञा दिँदै यसले नेपालीइतरको स्वार्थपुर्तिका लागि निर्वाचन गराउन लागेको आरोप लगाएर निर्वाचन बिथोली राष्ट्रियतालाई थप कमजोर बन्न नदिएको ‘जस’ लिने मनस्थीतिमा माओवादी देखिन्छ ।

प्रमुख चार दल र सरकार सबैको ध्येय निर्वाचन गराउने देखिएपनि निर्वाचन हुने अवस्था छैन । त्यसैले निर्वाचन हुन नदिएको ढोल पिटी शक्ति ‘प्रोजेक्ट’ गर्दै आफूलाई राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने लक्षअनुरुप माओवादीले चुनाव बिथोल्ने बहानामा आक्रामक गतिबिधी बढाउने जोखिम बढेको छ । निर्वाचन गराउन नदिने माओवादी उद्घोषले दलिय शक्तिसन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेतर्फ भन्दा पनि माओवादीले अघि सारेको मुद्धामाथि रणनीतिक बिमर्श गर्नु बढि वाञ्छनिय हुन्छ ।

संविधानसभा निर्वाचन गराउनुपर्छ या पर्दैन भन्ने निश्कर्ष सुनाउनुपूर्व कुन पृष्ठभुमीमा निर्वाचन गराइँदैछ भन्ने खोतल्नुपर्ने हुन्छ । खिलाराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार गठनको मुख्य आधार ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सहमति हो । ११ बुँदेको १०औं बुँदा र २५ बुँदेको २१औं बुँदामा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान छन् र यही प्रावधानलाई अघि सारेर माओवादीले आगामी संविधानसभाको निर्वाचन ‘अराष्ट्रिय’ चरित्रको हुने बताइरहेको छ । दुबै बुँदामा भारतीयले सहज रुपमा बंशजका आधारमा नागरिकता लिनसक्ने गरी नागरिकता वितरण व्यवस्था र प्रणालीलाई खुकुलो पार्नुपर्ने उल्लेख छ । ११ बुँदे सहमतिमा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिताको प्रमाणपत्र दिने उल्लेख छ । बंशजका आधारमा नागरिकता वितरण व्यवस्थालाई अझ खुकुलो बनाउन २५ बुँदे सहमतिमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु अघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन भएका संवैधानीक एवं कानुनी कठिनाईलाई खुकुलो पार्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई आधार मान्दा घरदैलो नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण अभियानले विदेशीलाई नागरिकता लिन ज्यादै सहज बनाएको छ । त्यसमाथि मधेसवादी दलहरू नागरिकतालाई निर्वाचनमा सहभागि हुन पुरा गर्नुपर्ने मापदण्डको बर्खिलापमा छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछिको नागरिकता बिधेयकले विदेशीलाई सहज रुपमा नागरिकता उपलब्ध गराउने संवैधानिक आधार तयार गरेको थियो । यसै विधेयकको कारण संविधानसभाको निर्वाचनपछि भारत नेपालको मुख्य राजनीतिक खेलाडी बन्न पुगेको सर्वविदितै छ । मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचनको पूवशर्तका रुपमा मधेसवादी दलले विदेशीलाई ह्र्वाह्वार्ती वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई सहमत गराइसकेका छन् । यस्तो सहमतिको आलोकमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउन लागिएको अवस्था हेर्दा यसले मुलुकको स्वार्थरक्षा गर्ने सम्भावना रत्तिभरपनि देखिँदैन ।

ठूलो संख्यामा विदेशीले नागरिकता पाइरहेको पृष्ठभुमीमा संसदिय निर्वाचन गराउनु त घातक हुन्छ भने दिर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने संविधानसभा निर्वाचन गराउने सोच्नुसम्म पनि मुलुकको हितमा देखिँदैन । हामीकहाँ बहालवाला गृहमन्त्री नै मुलुकका संवेदनशिल दस्तावेज विदेशी कुटनीतिक नियोगमा फ्याक्स गर्छन् । बिडम्बना कस्तो छ भने अबको निर्वाचनबाट शक्तिमा आउने तिनै नेता उनीहरूको हालीमुहाली भएका दलहरू हुन् । त्यसमाथि अनाधिकृत रुपमा विदेशीलाई नागरिकता वितरण गरेकाले जनस्तरमा पनि विदेशी प्रभाव बलियो बन्दै गएको छ । सडक र सदन दुबैमा विदेशीको दबदबा बढाउन माथि र तल दुबै मोर्चाबाट ‘आफ्ना मानिस’लाई घुसपैठ गराइ प्रजातान्त्रीक तवरले नेपाललाई काबुमा राख्ने योजनामुताबिक सुनियोजित रुपले संविधासनसभा निर्वाचन गराउन विदेशी तत्वले बाध्य पार्दै लगेको छ ।

राजनीतिक निकास, स्थीरता र प्रजातन्त्र सुदृढिकरणका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको सुगारटाइ गरिँदैछ । हो, प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू चुनावबाट हच्किनु हुँदैन । तर यसका लागि स्वच्छ पृष्ठभुमी निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सिक्कीमको स्वाधिनता हडपेको निर्वाचनले हो र फिजीका रैथानेलाई अल्पमतमा पार्नुमा पनि दुषित पृष्ठभुमीसहितको निर्वाचन नै जिम्मेवार छ । त्यसैले माओवादीले निर्वाचन बहिष्कारका पक्षमा अघि सारेको तर्कलाई बाम अतिवादी झुन्डको गैरलोकतान्त्रिक अभियानका रुपमा मात्रै बुझेर यसमा सन्निहित राष्ट्रिय स्वार्थमुखी आवाजलाई हलुका रुपमा पन्छाउन मिल्दैन ।

भारतसँग पूर्व, पश्चिम र दक्षिणी सिमा जोडिएपनि नेपालले दक्षिणी ‘मोर्चा’बाट मात्रै ‘जनसंख्यीक आक्रमण’ बेहोर्नु परिरहेको छ । भारतले जम्मुमा र चीनले तिब्बतमा यस्तै अभ्यास गरिरहेका छन् । जम्मुमा हिन्दु धर्मालम्बीको बसाइ सराईलाई प्रवर्दन गरी काश्मिरी स्वाधिनतापक्षधरलाई साइजमा ल्याउन खोजिँदैछ । तिब्बतमा हान जातीका मानिसलाई थुपारेर ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को आकांक्षालाई दबाइँदैछ । राष्ट्रसंघको सदस्यसमेत रहेको नेपालले जम्मु एन्ड काश्मिर अथवा तिब्बतको नियती भोग्नुपर्ने अवस्था आउनभन्दा ठूलो बिडम्बना अरु के हुनसक्छ र ?

अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन गराउन हो भने सिक्किमकीकरण र फिजीकरण मात्र नभई नेपालको चेकोस्लोभाकियाकरण हुने सम्भावना पनि टडकारो बन्दैछ । दोस्रो विश्वयुद्धअघि चेकोस्लोभाकिया हत्याउनुपूर्व जर्मनी मुलका मानिसको बाहुल्यता रहेको चेकोस्लोभाकियाको सुडेटनल्यान्डलाई हिटलरले मोहोरा बनाएका थिए । सुडटनल्यान्डवासी जर्मनी मुलका भएपनि उनीहरू जर्मन साम्राज्यअन्तर्गत कहिल्यै थिएनन् । हामीकहाँ मधेसका असली धर्तिपुत्रलाई छाँयामा पार्नेगरी भारतीय नागरिक आयात गरेर मधेसलाई सुडटनल्यान्डकोभन्दा ‘माथिल्लो’ हैसियत दिलाउन खोजिँदैछ । मधेसबाट नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयका सवाललाई आधार बनाएर हिटलर शैलीमा भारत नेपालविरुद्ध आइलाग्यो भने लिम्बु, खम्बुलगायतलाई स्लोभाक बनाएर नेपाललाई चेकोस्लोभाकीयाको नियती खेप्न बाध्य बनाउने अस्त्र भारतले क्रमिक रुपमा विकास गरिरहेको छ ।

नेपाल अहिले संवेदनशिल मोडमा पुगेको छ र ठिक यतिबेलै संविधानसभाको निर्वाचन दोस्रोपटक हुन लागेको छ । संविधानसभामा नेपालीको भन्दा बढि विदेशीको रुची हावी हुने तथ्य विगतको संविधानसभाले देखाएको छ । संविधानसभा निर्वाचन जतिपटक गराएपनि संविधान बन्दैन । बनिहाल्यो भने पनि यसले नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने काम मात्रै गर्छ । त्यसैले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सुदृढिकरणका लागि संविधानसभाको सट्टा संसदिय निर्वाचन गराउनु उपयुक्त देखिन्छ । संविधान निर्माण आयोग गठन गरेर संविधानको मस्यौदा तयार पारी संसदको दुई तिहाइ मतबाट यसलाई अनुमोदन गराउन सकिन्छ । साथै अब गठन हुने संसदमा स्वस्थ्य प्रजातान्त्रिक होस भन्नका खातिर केही कदम तत्काल चालिनुपर्छ । भारु, डलर र युरोका भरमा संविधानसभा भित्रिएका एजेन्डा नेपालको हितमा रहेनछन् भन्ने बोध धेरैलाई हुन थालेको छ । अबको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई विदेशी मुद्राले  अवरुद्ध नगरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न नेता, सांसद, सामाजिक अभियान्ता, नागरिक समाजका सदस्य, लेखक तथा बुद्धिजिवि र उनीहरूका अत्यन्त नजिकका आफन्तका आयव्ययको स्रोत खोज्ने व्यवस्था बनाउँनुपर्छ । आइएनजिओ र एनजिओले सामाजिक अभियानलाई अतिवादी राजनीतिक रुप दिन सफल भएकाले सामाजिक क्षेत्रमा भित्रिने विदेशी सहयोगलाई राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिनुपर्छ । विदेशी पैसाले ‘अनुसन्धान’ गरी मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति यस्तो हुनुपर्छ भनेर एनजिओले राज्यलाई सुझाउने अवस्था अब लम्बिनु हुँदैन । यति तयारी गरी संसदिय निर्वाचनमा गयो भने मुलुक र प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । यसो गर्न सकिएन र नेपालको हित चाहने समूहले मौजुदा राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन गर्ने चाहना देखायो भने यसको दोष अहिलेका शिर्ष नेतृत्वले नै लिनुको विकल्प रहने छैन ।

sujitmainali@gmail.com

स्रोत : हिमालय टाइम्स दैनिक, भदौ १२, २०७०, वर्ष १८, अंक २४९

Saturday, August 10, 2013

गोलमेचको वैद्य कोकोहोलो  

सुजित मैनाली

यसअघिको संविधानसभा विघटनलाई आधार बनाएर कतिपय विश्लेषकले नया“ संविधानसभाबाट पनि संविधान बन्न नसक्ने ठोकुवा गरिरहेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनको एजेन्डा झट्ट हेर्दा ‘पपुलिस्ट नेचर’को भएकाले संविधान निर्माणका लागि माओवादीले अघि सारेको गोलमेच सम्मेलनको सम्भाव्यतामाथि वस्तुगत व्याख्या–विश्लेषण गर्न धेरैले संकोच मानिरहेका छन् । संविधान निर्माण आयोग गठन गरी संसदीय निर्वाचन गराएर संसद्को दुई तिहाई मतबाट संविधानको मस्यौदा अनुमोदन गराउनुपर्ने विचार राख्ने पनि छन् ।
गोलमेच सम्मेलन भनेको सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू एकै ठाउ“मा भेला भएर आपसी विवादलाई संवादमार्फत चिर्दै साझा निष्कर्षमा पुग्ने प्रचलित राजनीतिक पद्धतिमध्ये एक हो । यद्यपि यसका आफ्नै जटिलता छन् । संविधान निर्माणजस्तो दूरगामी महŒवको विषयमा गोलमेच सम्मेलन गराउनुपर्ने माग उठिरहेकाले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने समूह र शक्तिको सूची ज्यादै लामो हुने पक्का छ । यस्तो सम्मेलनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्य दबाब समूह, विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय शक्ति समूह, अर्थविद्, सुरक्षाविद्, परराष्ट्रविद् आदि सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ, जुन ज्यादै जटिल हुन्छ ।
गोलमेचको सन्दर्भमा व्याख्या–विश्लेषण गर्नुपूर्व तीन वटा यक्ष प्रश्नको अग्रिम उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । १. गोलमेच सम्मेलनमा सहभागी हुने समूह र शक्तिको पहिचान कसरी गर्ने र उनीहरूले गोलमेचमा सहभागी हुन पूरा गर्ने मापदण्ड कसरी तोक्ने ? २. कुन तरिका र पद्धतिबाट संविधानका विवादित मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो गर्ने ? ३. संविधान जारी कसरी गर्ने अनि यसरी जारी हुने संविधानमा बहसंख्यक जनताको अभिमत समेटिएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्दै यसलाई वैधानिकता कसरी दिलाउने ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजी गोलमेच सम्मेलनतर्फ मुलुक अग्रसर भयो भने संविधान त बन्दैन नै, मुलुक थप संकटमा फस्ने निश्चित छ ।
नेपालमा राजनीतिक दल बग्रेल्ती छन् । पूर्वी पहाडदेखि दक्षिणी मैदानमा छरिएका हतियारधारी र हतियारविहीन समूहहरू त्योभन्दा बढी छन् । ती सबै समूहले  गोलमेचमा सहभागी हुन पूरा गर्ने मापदण्ड तोक्नु राजनीतिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणले जटिल छ । र, त्यति नै जटिल छ, सबै समूहलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन ‘कन्भिन्स’ गराउन पनि ।
संविधानसभा अथवा संसद्बाट संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने र यसलाई जनताका प्रतिनिधिबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्थापकीय पद्धति तुलनात्मक रूपमा सरल र सहज छ । दलीय सहमति जुट्न नसकेका विवादित विषयको छिनोफानोका लागि मत विभाजनलाई अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, गोलमेच सम्मेलनलाई यो सुविधा पनि प्राप्त छैन । गोलमेच सम्मेलनमा विवादित विषयको छिनोफानो कसरी हुन्छ र यसबाट बन्ने संविधानलाई कुन निकायबाट कसरी अनुमोदन गराई लागू गराइन्छ भन्ने विषय झन् जटिल छ ।
भारतमा सन् १९३० र १९३२ बीचमा तीनपटक गोलमेच सम्मेलन गरिएको थियो । भारतीय जनताले बेलायती उपनिवेशबाट पूर्ण स्वतन्त्रता मागेका थिए । बेलायतले भने ‘डोमिनियन’को हैसियतमा भारतलाई सीमित राख्न खोजेको थियो । यस्ता परस्परविरोधी अडानका बीच सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन तीनपटक गोलमेच सम्मेलन गरियो । तर, कुनै निष्कर्ष निस्किएन । भारतीय अभ्यासबाट बुझ्न सकिन्छ, दुई विपरीत ध्रुवमा विभाजित समूहलाई गोलमेच सम्मेलनमा सहभागी गराई साझा सहमति निकाल्न असाध्यै कठिन छ । मतविभाजनको सुविधा भएको संविधानसभाबाट त हिजो दलहरूले संघीयता र शासकीय स्वरूपको छिनोफानो गर्न सकेनन् भने मतविभाजनको सुविधा नभएको गोलमेचबाट सहमतिको बिन्दु कसरी पहिल्याउलान् ? बेलायती उपनिवेशकालीन भारतको गोलमेच अनुभव नेपालका लागि सिकाइ बन्न सक्छ । 
गोलमेच सम्मेलनका वैधानिक, राजनीतिक एवं कानुनी कठिनाइलाई थाती राखेर यो माग अहिले किन अघि सारिएको छ त ? हिजो संविधानसभा निर्वाचनका लागि रगत बगाएको वैद्य माओवादीले संविधानसभाको अर्को चिर्वाचनलाई पूर्ण निषेध गर्दै गोलमेचको माग सबैभन्दा चर्को रूपमा उठाइरहेको छ । यसका पछाडि वैद्य माओवादीका राजनीतिक एवम् रणनीतिक चालबाजी छन् ।
वैद्य माओवादीका लागि चुनाव स्वभावतः रुचिकर नहुने नै भयो । चुनावी राजनीतिप्रतिको अविश्वास, भय र मोहभंगका कारण उसले यसको विकल्पका रूपमा गोलमेचको माग अघि सारिरहेको छ । यसका मूलतः तीन कारण छन् । पहिलो, चुनावमा आफ्नो दलको प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर हुने उसको आ“कलन । वैद्य माओवादीका कतिपय  एजेन्डाप्रति जनमानसमा सद्भाव भए पनि उसकोे अनुदार छविले जनता ऊप्रति विश्वस्त छैनन्  । मौजुदा कमजोर सांगठनिक संरचनाका बीच वैद्य माओवादी चुनावमा होमियो भने उसले ‘फेस सेभिङ पर्फर्मेन्स’ पनि गर्न नसक्ने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले राजनीतिको चुनावी मार्गचित्रको विकल्पमा उसले गोलमेचको माग अत्यन्त चतुरताका साथ उठाइरहेको छ । उसले राम्रोस“ग बुझेको छ – पार्टीको जनाधारले भन्दा उसले उठाएको विषय र कार्यकर्ता पंक्तिको सशक्त परिचालनले गोलमेच सम्मेलनमा निर्णायक प्रभाव पार्नेछ । अर्काे कुरा– राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, पारदर्शितादेखि जनजीविकासम्मका महŒवपूर्ण विषयलाई उसले जति ‘बोल्ड’ ढंगले अरू कसैले उठाएका छैनन् । सम्मेलनमा हुने यस्तो विषयमाथिको छलफललाई सडकबाट हस्तक्षेप गर्नसक्ने दृढ संकल्पित कार्यकर्ताको आवश्यक ‘मास’ पनि उस“गै छ । मुद्दाका आधारमा सडक तताउनसके एमाओवादीबाट क्रान्तिकारी धारका कार्यकर्ताको ताँती आफूतिर आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना पनि उसले देखेको छ । तर, विशाल जनताको अभिमत हासिल गर्नसक्ने क्षमता उस“ग छैन । कथम्कदाचित गोलमेच सम्मेलन भयो भने वैद्य अभूतपूर्व शक्तिशाली हुन सक्छ ।
दोस्रो, वैद्य माओवादी स्वभावतः बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति आस्था नराख्ने एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टी हो । निर्वाचनले प्रजातन्त्रलाई थप सशक्त र गतिशील बनाउ“छ, जुन एकदलीय व्यवस्थामा आस्था राख्ने पार्टीको स्वार्थअनुकूल हुँदैन ।
वैद्य माओवादीले गोलमेच सम्मेलनको वकालत गर्नुपछाडिको तेस्रो कारण हो– पार्टी फुटको औचित्य प्रमाणित गर्दै आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभ्याउनु । चार दलीय संयन्त्रको निर्णयमा होमिएर निर्वाचनप्रति सहमति जनाएको भए वैद्य माओवादीको राजनीतिक उपस्थिति विलुप्तप्रायः भइसकेको हुनेथियो । गोलमेचको कुरा उठाएर उसले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभ्याइसकेको भए पनि आफ्नो एजेन्डा लागू गराउन उसले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।



Courtesy: Shukrabar Weekly
Published date: August 2, 2013
 


भूमण्डलीकरणमा जातीयता


-सुजित मैनाली
‘एथ्निसिटी एन्ड नेसन विल्डिङ इन साउथ एसिया’ नामक अनुसन्धानपरक पुस्तकमा भारतीय लेखकद्वय उर्मिला फड्निस र रजत गांगुलीले प्रश्न तेर्साएका छन्, ‘के बहुलवादी र विविधतापूर्ण तेस्रो विश्वका राष्ट्रले जातीय राष्ट्रवाद र विश्व अर्थतन्त्रको एकीकरणजस्ता विपरीत प्रवृत्तिको सामना गर्ने सामर्थ राख्दछन्् ?’ स्मरण रहोस्, उनीहरूलाई पुस्तक लेख्न आवश्यक पर्ने रकमको जोहो अमेरिकास्थित फोर्ड फाउन्डेसनले मिलाइदिएको थियो । त्यसअगावै अमेरिकाका विख्यात प्राध्यापक सेम्युअल पि. हन्टिङटनले शीतयुद्धताका ‘पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटिज’ नामक पुस्तक लेखी तेस्रो विश्वमा राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हुनुको कारण खोतलेका थिए । ‘आधुनिकीकरणले अस्थिरता र आधुनिकताले स्थिरता’ निम्त्याउने निष्कर्ष उनले निकालेका थिए । तत्कालीन सोभियत संघको नैतिक तथा भौतिक दुवै आड पाएर अथवा नपाइकनै तेस्रो विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले गति लिइरहेका बेला हन्टिङटनले एसियाली, अफ्रिकी तथा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रको राजनीति तथा समाजको विशद अनुसन्धान गरी उक्त निष्कर्ष निकालेका थिए । भियतनाम–अमेरिका युद्धताका अमेरिकी गुप्तचर निकाय सिआइएका परामर्शदातासमेत रहेका हन्टिङटनले गरेको अनुसन्धान र यसबाट निस्किएको निष्कर्षले विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने निश्चित थियो । संयोग कस्तो पर्‍यो भने ‘पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटिज’ को अनुसन्धानका लागि रकमको जोहो पनि फोर्ड फाउन्डेसनले नै गरिदिएको थियो ।
तेस्रो विश्वको जातीय अन्तरविरोधमा पश्चिमी राष्ट्रले राख्ने गरेका चासोको यो उदाहरण मात्रै हो । भूमण्डलीकरण र उदारवादी विश्व अर्थतन्त्रको वकालतकर्ता पश्चिमी राष्ट्रले तेस्रो विश्वमा विद्यमान जातीय सवालप्रति चासो देखाउनु आपैँmमा अनौठो सुनिन्छ । तर, नेपालमा विकसित घटनाक्रमको आलोकमा तेस्रो विश्वमा पश्चिमी जगत्को भूमिकाको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने पश्चिमले सुनियोजित रूपमा भूमण्डलीकरण र जातीयतालाई सँगसँगै उठाएर तेस्रो विश्वमा भयानक अन्तरविरोध सिर्जना गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ ।
धार्मिक, जातीय तथा साम्प्रदायिक चरमपन्थमा लाग्ने तेस्रो विश्वका समूहलाई पश्चिमी सहयोग जुट्ने गरेको छ । तालिवान, अलकायदा, लिट्टे, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अथवा नेपालका तथाकथित ‘बाहुन सफाया’ अभियानलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा जातीय विद्वेश सिर्जना गर्ने भित्री अभीष्ट बोकेका केही तथाकथित जनजाति अगुवाले जनजातिको उत्थान गर्ने नाममा जनजातिकै संस्कृति ध्वस्त गर्ने छद्म रणनीति कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । त्यस्ता अगुवा पश्चिमी मुलुकमा पढेका अथवा बढेका हुनु गजबको संयोग मात्रै नहोला भन्ने आशंका मात्र यहाँ गरिएको छ ।
साम्राज्यवादले भूमण्डलीकरण र साम्प्रदायिक सवाललाई समानान्तर रूपमा कसरी अघि बढाउँछ भन्ने प्रसंगलाई भारतीय लेखक अरुन्धत्ती रायले फरक ढंगले प्रस्ट्याएकी छिन् । ‘द सेप अफ द विस्ट’ नामक पुस्तकमा उनले गुजरात र महाराष्ट्रजस्ता हिन्दू चरमपन्थको दबदबा रहेका भारतीय राज्यमा साम्राज्यवादका जरा फैलिरहेको र ती क्षेत्रका स्रोतसाधनमाथि बहुराष्ट्र कम्पनीले कब्जा जमाइरहेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेकी छिन् । गुजरातका नरेन्द्र मोदी र मुम्बइको ठाकरे खान्दानको छत्रछायाँमा पश्चिमी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अहमदावाद र मुम्बइमा सहज प्रवेश पाएका थिए । पुस्तकमा अरुन्धतीले साम्राज्यवादको दलाली गरेको खण्डमा देशभित्र दुत्कारिने भएकाले देशका जनतालाई चरमपन्थको नारामा अल्झाएर सस्तो लोकप्रियतामार्फत कुर्सी सुनिश्चित गर्दै साम्राज्यवादको दलाली गर्ने ‘मोदी फर्मुला’ एक्पोज गरेकी छिन् ।
हालै भएको राज्यसभा निर्वाचनमा पुन: विजयी भएर मोदीले गुजरातको मुख्यमन्त्री पदमा ‘ह्याट्रिक’ मारेका छन् । उनको सफलतासँगै भारतको आगामी निर्वाचनमा भाजपाका तर्फबाट मोदी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने चर्चा चलाउन थालिएको छ । रोचक कुरो के छ भने भारतमा यस्तो चर्चा सुरु हुनुअगावै पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा मात्रै नभई अमेरिकी सिनेटमै मोदी भारतका आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चलाइएको थियो । सन् २००२ मा गुजरातमा साम्प्रदायिक दंगा भड्काएको आरोप लागेका मोदीलाई प्रवेशाज्ञा नदिएर अमेरिकाले मानवअधिकारवादीहरूको मुखमा बुझो लगाउने काम गरे पनि अमेरिकले गुजरातमा लगानी थुपार्न आफ्ना लगानीकर्तालाई उक्साइरहेको छ । र, अमेरिकी मिडियाले गुजरातलाई भारतको सबैभन्दा उत्तम राज्यको संज्ञा दिइरहेका छन् र मोदीलाई भारतकै कुशल नेताका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन् । भूमण्डलीकरण र धार्मिक चरमपन्थको यो कस्तो अन्तरसम्बन्ध †
सन् २००१ मा अमेरिकामाथि अलकायदाले धावा बोलेलगत्तै गुजरातमा साम्रदायिक हिंसा भड्काएर मुसलमान समुदायका मानिसको कत्लेआम गर्ने काम हिन्दू चरमपन्थीबाट भएको थियो । यसबाट सिर्जित हिन्दू राष्ट्रवादको तरंगले मोदीलाई हिन्दूबहुल गुजरातको सर्वशक्तिमान् व्यक्तिको पगरी गुथाएको थियो । हिन्दू राष्ट्रवादको साँघुरो घेराभित्र सीमित भएर राजनीति गरिरहेका उनी पश्चिमी मुलुक, पश्चिमी मिडिया र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रिय पात्र बन्नु आपैँmमा रोचक छ ।
भाजपा नेतृत्वको भारत र अमेरिकाबीचको निकटताको वृत्तान्त अमेरिकी प्राध्यापक नोम चोम्स्कीले ‘हेजेमोनी अर सर्भाइभल’ नामक पुस्तकमा दिएका छन् । भाजपाका तर्फबाट भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार ब्रजेश मिश्रले अमेरिकमा बसोवासरत यहुदीहरूको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिका, भारत र इजरायलबीच त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारी बन्नुपर्छ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई उल्लेख गरेर चोम्स्कीले साम्राज्यवादप्रति दक्षिणपन्थी हिन्दू अतिवादले देखाएको चासोलाई प्रस्ट्याउन खोजेका छन् । नभन्दै अमेरिका र इजरायल दुवैले इस्लामविरोधी विश्व गठबन्धन निर्माण गर्ने सवालमा हिन्दूवादी दलका नेता मिश्रको भनाइलाई गम्भीर रूपमा लिए । र, पछि मनमोहन सरकारका पालमा भारत अमेरिका सम्बन्ध फस्टाउन पुग्यो, जसको भ्रुण बाजपेयीकै पालमा विकास भएको थियो ।
नेपालमा पनि पश्चिमी मुलुकले जनजातिका सवाल र स्थानीय स्रोतमा जनजातिको अग्राधिकारको मुद्दामा पैसा खन्याइरहेका छन् । तर, असुहाउँदो कुरो के छ भने स्थानीयवासीको अग्राधिकारको पक्षमा लगानी गर्ने पश्चिमी राष्ट्रले तेस्रो विश्वका स्रोतसाधन हडपेर स्थानीयवासीलाई यसको उपयोग गर्नबाट लामो समयदेखि वञ्चित राख्दै आएका छन् । आइएलओ १६९ अभिसन्धीको प्रसंगमा आदिवासी जनजातिलाई अल्झाएर यहाँका नदीनाला आफ्नो क्षेत्रीय साझेदारलाई दिलाउने कामलाई पनि पश्चिमी मुलुकले आफ्नै तरिकाले सघाइरहेका छन् ।
विदेशी दाताले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई सिधै पैसा दिन पाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाइदिएपछि यहाँको जनजाति आन्दोलनलाई ‘मेनिपुलेट’ गर्न पश्चिमी जगत्लाई सहज भएको हो । यसबाट जनजाति मुद्दामा साम्राज्यवादले सहज प्रवेश पायो जसले गर्दा जनजाति आन्दोलन एकाएक उत्तेजक बन्न पुग्यो । प्रकारान्तरमा जनजातिको धर्म र संस्कृति ध्वस्त गर्ने मिसनसहित यसै अवधिमा जनजाति आन्दोलनमा साम्राज्यवादी एजेन्डा घुसाउने काम भयो । एकल पहिचानको नारा अन्तिम समयमा एकाएक शून्यताबाट उर्लिएर आयो र जनजाति आन्दोलनप्रति सद्भाव राख्ने गैरजनजातिलाई यसले आशंकित बनायो । किराँती, बौद्ध अथवा अन्य रैथाने धर्मसंस्कृतिको उत्थानका लागि नभइ इसाईकरणको जाँतोमा यी समुदायलाई पिँधेर उनीहरूको पहिचानलाई संकटमा पार्ने दीर्घकालीन योजनाअनुरूप धर्मनिरपेक्षता लागू गराइएजस्तै अन्तिम समयमा एकल पहिचानको नारा ल्याएर जनजाति आन्दोलनलाई ‘डाइभर्ट’ गर्ने काम पश्चिमी जगत्बाट भयो ।
एमाओवादीसहित नेपालका कपितय वामपन्थी दलका रूपमा साम्राज्यवादविरोधी देखिन्छन् । तर, सारमा उनीहरूले जातीयता र साम्प्रदायिकताजस्ता साम्राज्यवादी एजेन्डाको भारी बोक्ने ‘गधा’को भन्दा माथिल्लो हैसियत निर्माण गर्न सकेका छैनन् । लेनिनवादको नाममा साम्राज्यवादी–उत्तरआधुनिकतावादी एजेन्डा बोकेर उनीहरूले माक्र्सवादलाई शिथिल पारिरहेका छन् । वर्गीय चेतलाई ‘काउन्टर’ गरी माक्र्सवादको विराट फैलावटलाई रोक्न अमेरिकाले शीतयुद्धकालदेखि फोर्ड फाउन्डेसन, सिआइएजस्ता निकायमार्फत तेस्रो विश्वमा जातीय नारालाई पुट प्रदान गर्न थालेको थियो । विडम्बना, आफूलाई माक्र्सका चेला बताउनेहरूले नै यहाँ जातीयता र भूमण्डलीकरणको दोहोरो साम्राज्यवादी जालो फैलाउँदै साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्ने र एवंरितले वर्गीय चेतनालाई कमजोर पार्ने काममा लागिपरेका छन् ।
Courtesy: Sourya Daily
http://www.souryadaily.com/2012/12/50738.html