Friday, December 28, 2012

अचानोमा नेपाली कांग्रेस

-सुजित मैनाली
नेपाली कांग्रेसका निष्ठावान नेता भीमबहादुर तामाङको निधन र कांग्रेस आई अध्यक्ष सोनिया गान्धीका विश्वासपात्र करण सिंहको नेपाल आगमनले कांग्रेसको छवि र साख पतनको दिशातर्फ उन्मुख भएको देखाएको छ । तामाङको दाहसंस्कार बिपीद्वारा प्रतिपादित प्रजातान्त्रिक समाजवादको आसन्न अन्त्येष्टिको द्योतक हो भने करण सिंहको भ्रमणबाट वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई मिलेको धाप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट परित्यक्त कांग्रेस रद्दीको गन्हाउने टोकरीमा थन्किन लागेको तीतो यथार्थको प्रकट रूप हो ।
नेपालको भूराजनीति र समाज सम्बन्धमा बिपीको गहन तथा वस्तुपरक बुझाइ जिपीको पदलोलुपता र कांग्रेसीगणको दास मनोवृत्तिका कारण अहिले आर्यघाटमा छटपटाइरहेको छ । बिपीको निधनपछि शीतयुद्धको समाप्तिबाट निसृत: बाछिटालाई कांग्रेस पंक्तिले बुझ्न नसक्दा पहिलो जनआन्दोलन हुँदै दोस्रो जनआन्दोलनसम्मको राजनीतिक यात्राले मुलुकलाई अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनताका र त्यसपछि ‘सभ्यताबीचको टकवार’को हन्टिङटन सिद्धान्त अक्षरस लागू गर्न कम्मर कसेको साम्राज्यवादको नियतबारे भेउ पाउन नसक्दा कांग्रेस अहिले एक्लिएर निर्धो भएको छ । पहिलो जनआन्दोलनपछि जनताको भरोसा गुमाएको कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि गुमाइसकेको छ । देशभित्र टेक्ने जमिन र देशबाहिर समाउने हाँगाको अभावमा कांग्रेस अहिले भिरको चिचिण्डोभैँm अलपत्र झुन्डिरहेको छ ।
‘मुसा समात्न सक्छ भने त्यो राम्रो बिरालो हो, चाहे त्यसको रङ कालो अथवा सेतो जस्तोसुकै किन नहोस्’ भन्ने देङ स्याओपिङको भनाइलाई अक्षरश पालना गर्ने सोच सम्राज्यवादले बनाइरहेका बेला ‘हामीविना नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुनै डेग चल्दैन’ भन्ने आत्मरतिमा कांग्रेस रमाइरहेको थियो । भारतलाई ‘लन्चिङ प्याड’ बनाएर माओवादीले नेपालविरुद्ध छद्मयुद्ध आरम्भ गर्दा समेत कांग्रेसले यसको छनक पाउन सकेन । दिल्ली प्रायोजित १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ‘टेरोरिस्टलाई मेनस्ट्रिमिङ’ गरेको भ्रममा जिपी रमाइरहेका बेला कृष्ण सिटौला, अमरेशकुमार सिंहजस्ता एकाधबाहेक अन्य कांग्रेसीले ‘टेरोरिस्ट’ले नेपाली प्रजातन्त्रको धरोहर (?)लाई सुनियोजित रूपमा ‘पल्भराइज’ (ध्वस्त) गरिरहेको संकेतसम्म पनि पाउन सकेनन् । नभन्दै बाबुराम सरकारकै पालामा अमेरिकाले माओवादीलाई आतंकवादीको सूचीबाट मुक्त गर्‍यो । भारतको दरिलो टेकोका कारण लहराएको एमाओवादी–मधेसी मोर्चाको गठबन्धन सरकार अनेक प्रतिकूलताका बीच पनि सेपिलो भूमिमा एकाएक फस्टाउन पुग्यो । यत्तिले नपुगेभैँm गरी नेपाल आएर करण सिंहले बाबुराम सरकारकै नेतृत्वमा ‘सहमतीय सरकार’का लागि मार्गप्रशस्त गर्न पहल गरे, जुन काम उनले दिल्लीमै बसेर जयन्तप्रसादमार्फत सजिलै गराउन सक्थे । तर, ‘दिल्ली अब पर्दापछाडिको खेलाडी रहेन’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिई नेपाली स्वाभिमानलाई हीनताबोधको आगोमा भस्म गराउन र कोसी उच्च बाँध परियोजनालगायत भारतका काम फत्ते नभइन्जेल वर्तमान सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन भन्ने सन्देश दिन उनले नेपाल भ्रमण गर्नु नितान्त आवश्यक थियो ।
कांग्रेसलाई अहिले कत्रो विडम्बना † जनताको सवाल उठाएर राजनीति गरौँ भने जनतामाझ एक पित्को विश्वसनियता पनि बाँकी छैन । विगतमा भैँm विदेशीको मुख ताकेर राजनीति गरौँ भने भारत–अमेरिकाको पोल्टामा एमाओवादी र चीन–पाकिस्तानको आँगनमा नेकपा–माओवादी पुगिसकेका छन् । नेपाली राजनीतिको अहिलेको विषम घडीमा नेपालसँगै कांग्रेसको अस्तित्व पनि धरमराइरहेकाले परालको त्यान्द्रोको साहाराले नदीका बहावबाट बँच्न कांग्रेस पंक्ती जुर्मुराएन भने नेपाललाई इतिहासका पानामा सीमित गर्ने षड्यन्त्रलाई सघाएको आरोप कांग्रेसको निधारबाट (यदि बच्यो भने) चिरकालसम्म पखालिन सक्ने छैन ।
कांग्रेससँग अन्तिम मौका
भावी प्रधानमन्त्री बन्ने रुमानी कल्पनामा रमाएका गगन थापा मार्काका कांग्रेसका युवा नेता र रामचन्द्र पौडेल मार्काका वृद्ध नेताले बुझ्नुपर्छ– मौजुदा राजनीतिक कोर्सबाट उनीहरूको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ति हुन सक्दैन । भारत र इजरायललाई ‘कोर एली’ (मूल साझेदार) बनाएर इस्लाम तथा चिनियाँ जगतलाई ध्वस्त गर्न लागिपरेको साम्राज्यवादले पश्चिम युरोपलाई जारी क्रुसेडको ‘पेरिफेरियल एली’ (परिधीय साझेदार)को हैसियत प्रदान गरेर काम फत्ते गरिरहेको छ । अफगानिस्तान, इराक, लिबिया हुँदै सिरियामा ठोसिएको क्रुसेडले अब बाटो बनाउने भनेको चीन, इरान र उत्तर कोरियातिरै हो । अर्कोतर्फ साम्राज्यवादले ‘पेरिफेरियल एली’सँग मिलेर सभ्यताबीचको टकरावलाई ‘जातजातिबीचको टकराव’को लघु कायामा जन्म दिइरहेको छ । साम्राज्यवादको बृहत् तथा सूक्ष्म दुवै मोर्चाबाट उत्पन्न प्रभावको दुश्चक्रबाट नेपाल अछुतो रहन सकेको छैन । साम्राज्यवादको बृहत् रणनीति इन्डो–युएस एक्सिसका नाममा दिल्लीमार्फत नेपाल भित्रिएको छ । त्यसैगरी कम्युनिस्ट आवरणमा खुलेका जातिवादी पार्टी, विभिन्न जातीय समूह र उनीहरूको नाजीवादी सवालका प्रवक्ता बनेका एनजिओ/आइएनजिओले नेपालमा जातीय विद्वेश सिर्जना गरी साम्राज्यवादको सूक्ष्म रणनीतिलाई सफल पार्ने काम गरिरहेका छन् । यस्तो बेला कांग्रेसको उपादेयता साम्राज्यवाद र उसको क्षेत्रीय रणनीतिक साझेदार दुवैलाई छैन किनकि लेनिन र स्टालिनलाई नजिर बनाएर साम्यवादी सिद्धान्तमा जातिवादी एजेन्डा घुसाउन जति सहज प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई जातीय कलेवर प्रदान गर्नु हुँदैन । त्यसैले कम्युनिस्ट एनजिओहरूले विदेशी सहयोग उग्राइरहेका बेला कांग्रेस समर्थित एनजिओ अहिले डलर अभावमा प्याक्प्याक्ती मुख बाइरहेका छन् । यस्तो बेला राजनीति गर्न अझै इन्डो–युएस एक्सिसको कृपा पर्खिएर बसे कांग्रेसले साँढेको पछि लाग्ने स्यालको नियति भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।
कांग्रेससामु अब अस्तित्वरक्षाका लागि दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी छन् – पार्टीपंक्तिबाट विदेशी खुफिया एजेन्सीका दलालहरूको पहिचान गरी पार्टी शुद्धीकरण गर्ने र साम्राज्यवादी–जातिवादी प्रोपोगन्डासँग जुध्दै नेपाली जनताका वास्तविक चासोहरूका पक्षमा जनमत सिर्जना गरेर राजनीति गर्ने । नेपाल भ्रमणका क्रममा करण सिंहले ‘नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्ध जस्तोसुकै भए पनि सांस्कृतिक सम्बन्ध युगौँयुगसम्म रहिरहन्छ’ भन्ने हुंकार गरी नेपाललाई राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय पार्ने दिल्ली रणनीति अभिव्यक्त गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा दोस्रो जनआन्दोलनताका कृष्ण सिटौलाले दिल्ली पुगेर नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्न भारतीय शासकलाई दिएको आत्मघाती सुझावकै शैलीमा राजनीति गरे निहित स्वार्थ बोकेका कांग्रेसीको उद्देश्य त पूर्ति होला तर भीमबहादुर तामाङजस्ता बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्ने आमकांग्रेसी जमातका लागि भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को केही हुनेछैन । कांग्रेसीगणलाई चेतना भया †

साभार: सौर्य दैनिक  
http://www.souryadaily.com/2012/12/47384.html

‘साउथ चाइना सी’ विवाद

फर्केर हेर्दा २०६८ चीन-भारता सम्बन्ध -सुजित मैनाली काठमाडौँ, ३० चैत । चीन-भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दा दुईवटा विषयले प्रमुखता पाउने गरेका छन्- दुई देशबीचको सीमा विवाद र बढ्दो व्यापारिक अन्तरसम्बन्ध । गतवर्ष पनि चीन-भारतबीचको विशाल कारोबार द्विपक्षीय सम्बन्धको ‘फोकल प्वाइन्ट’ बन्यो । लद्दाख र अरुणाचल प्रदेश आसपासका भूभागमाथि चीन र भारतको दाबीसम्बन्धी प्रसंग भने यस अवधिमा शिथिल हुन पुग्यो । यसको ठाउँ लियो- साउथ चाइना सीको विवादले । विवादमा ँसाउथ चाइना सी’ गतवर्षको मध्यतिर -अंग्रेजी अक्टोबर महिनामा) भियतनामी राष्ट्रपति त्रोङ तान सङको भारत भ्रमणपछि ‘साउथ चाइना सी’ चीन र भारतबीच विवादको विषय बनेको हो । ‘पूर्वतर्फ हेर नीति’ -लुक इस्ट पोलिसी) अनुसार दक्षिणपूर्वी एसियामा सक्रिय हुने नाउँमा भारतले ‘साउथ चाइना सी’मा प्रवेश गर्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । भियतनामी राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ‘साउथ चाइना सी’मा संयुक्त तेल उत्खनन् परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता भयो । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरपछि भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले भारत र भियतनाम समुद्री छिमेकी रहेको उल्लेख गर्दै ‘आतंकवाद, समुद्री डकैती र प्राकृतिक प्रकोप दुवै राष्ट्रका साझा सुरक्ष्ाा चुनौती रहेकाले महत्त्वपूर्ण समुद्री नाकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु दुवैका लागि आवश्यक भएको’ भनाइ राखे । ‘महत्त्वपूर्ण समुद्री नाका’ भनेर भारतले ‘साउथ चाइना सी’लाई संकेत गरेको ठहर चीनले गर्‍यो र भियतनामसँग भारतले गरेको सम्झौताप्रति उसले आपत्ति जनायो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता जियाङ युले चिनियाँ समुद्रको सार्वभौमिकतासम्बन्धी विवाद नटुंगिएकाले यस्तो संवेदनशील विषयमा समुद्री क्षेत्रबाहिरका राष्ट्र संलग्न हुनुहुँदैन भन्ने चीनको अटल नीति रहेको बताइन् । तर, चीनको आपत्तिको बेवास्ता गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले ‘साउथ चाइना सी’मा भारतको चासो ‘विशुद्ध आर्थिक’ रहेको बताउँदै पन्छिन खोजेपछि दुई देशबीच आरोप-प्रत्यारोपको शृंखलाले गति लिएको थियो । चीनले आफ्नो प्रभावक्षेत्र मान्दै आएको चाइना सी ‘विश्वको सम्पत्ति’ भएको बताउनसमेत भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णापछि परेनन् । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले भने चिनियाँ समुद्रमा सक्रिय हुन खोजेर चीनलाई घेर्ने अमेरिकाको गोटी बन्न भारत अग्रसर भएको आरोप लगाए । भारतले भियतनामसँग मिलेर तेल उत्खनन् गर्न खोजे चीनले ‘गैरसैन्य शक्ति’ पठाएर परियोजना विफल पार्नुपर्ने विचार ती सञ्चारमाध्यमले व्यक्त गरे । किन विवादित छ यो सागर ? प्रशान्त महासागरमा पर्ने ‘साउथ चाइना सी’ ३५ लाख वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यो समुद्रबाट विश्वका एक तिहाइ पानीजाहाज ओहोरदोहोर गर्ने भएकाले यसको व्यापारिक प्रयोजन उच्च छ । यसले ताइवान, मलेसिया, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, भियतनामलगायत राष्ट्रलाई छोएको छ । त्यहाँको समुद्री सतहमुनि ठूलो मात्रामा तेल र ग्यास भण्डार रहेको अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले समुद्रमाथि स्वामित्व दाबी गर्न चीन र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूबीच होडबाजी चलेको छ । चीन र भियतनामबाहेक अन्य आठ राष्ट्रले चिनियाँ समुद्रका विभिन्न टापुमाथि स्वामित्व दाबी गर्दै आएका छन् । ‘साउथ चाइना सी’ सामरिक दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । चीनको शक्ति विस्तारित हुँदै गएकाले चिनियाँ ‘प्रभुत्व’ को सामना गर्न दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूले अमेरिका, भारतलगायत राष्ट्रलाई चिनियाँ समुद्रमा सक्रिय गराउन चाहिरहेका छन् । चीनले भने आफूप्रति वैरभाव राख्ने दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूसँग मिलेर अमेरिका र भारत आफूलाई घेरा हाल्न लागिपरेको आशंका गरेको छ । त्यसैले ‘साउथ चाइना सी’मा तेस्रो राष्ट्र सक्रिय हुन खोज्दा चीनले कडा आपत्ति जनाउने गरेको छ । ‘अमेरिका पयाक्टर’ गत कात्तिकमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अस्ट्रेलियाली संसद्मा सम्बोधन गर्दै एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले अवलम्बन गर्ने नयाँ नीति सार्वजनिक गरेका थिए । भाषणमा उनले एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रको समग्र सुरक्षामा भारतले चाल्ने कदमलाई साथ दिने बताएका थिए । भारतको ‘पूर्वतर्फ हेर’ नीतिको स्वागत गर्दै ओबामाले एसियाली शक्तिका रूपमा भारतले बृहत् भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा अमेरिकाले गरेकोसमेत उल्लेख गरेका थिए । अमेरिकी विदेश नीतिमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने खालको भनाइ राष्ट्रपति ओबामाले अस्ट्रेलियाली संसद्मा राख्नुअघि नोभेम्बरमा ‘फोरेन पोलिसी’ नामक प्रतिष्ठित पत्रिकामा अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले लेख प्रकाशित गरी यसको झल्को दिएकी थिइन् । लेखमा उनले जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डसँग अमेरिकाको सन्धिनिर्मित गठबन्धन एसिया-प्रशान्ततर्फ रणनीतिक मोडको प्रमुख बिन्दु हुने बताइन् । यसै क्षेत्रमा भारतजस्ता अमेरिकाका साझेदार राष्ट्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले सक्रियता बढाउने उल्लेख गरिन् । राष्ट्रपति ओबामामार्फत नयाँ अमेरिकी नीति घोषणा भएपछि फिलिपिन्स पुगेकी विदेशमन्त्री क्लिन्टनले ‘साउथ चाइना सी’सम्बन्धी विवाद समाधानको पहलमा ‘धम्कीको भाषाले काम नगर्ने’ टिप्पणी गर्दै चीनप्रति रोष व्यक्त गरेकी थिइन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको नयाँ रणनीतिक साझेदार भारतले चीनसँग सशंकित राष्ट्र भियतनामसँग मिलेर ‘साउथ चाइना सी’मा तेल उत्खनन् परियोजना सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएको हो । निष्कर्ष सन् २०१० मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा ‘भारत एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ’ भन्ने वाक्य राख्न भारतीय अधिकारीले अस्वीकार गरेका थिए । भारत प्रशासित कास्मिरका जनतालाई चीनले अलग भिसा दिन थालेपछि विरोधमा भारतले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउन अस्वीकार गरेको थियो । भारतको संवेदनशील क्षेत्र कास्मिरलाई विवादमा तान्ने काम गतवर्ष चीनले गरेन । भारत पनि तिब्बत मामिलामा मौन रह्यो । ‘साउथ चाइना सी’सम्बन्धी विवादले दुई देशबीचको सम्बन्धमा सामान्य खटपट ल्याए पनि समग्रमा गतवर्ष चीन-भारत सम्बन्ध स्वस्थ र स्थिर रह्यो । -एजेन्सीहरूको सहयोगमा) साभार: सौर्य दैनिक http://www.souryadaily.com/2012/04/9824.html

Saturday, June 23, 2012

माओवादी फुटको बाह्य पाटो

सुजित मैनाली अनेक रहस्य र आशंकाको पोको बनेको एकीकृत नेकपा माओवादीभित्रको अन्तद्र्वन्द्व मोहन वैद्य पक्षधरले छुट्टै पार्टी घोषणा गरेपछि छरपस्ट भएको छ । माओवादीभित्रको अन्तरकलह सत्ता कब्जा गर्ने संस्थागत अभीष्टद्वारा प्रेरित नाटक भएको दाबी गर्ने तथाकथित बुद्धिजीवीहरूको मुखमा यो फुटले बुझो लगाइदिएको छ । नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने वैद्य पक्षको कदमले राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल त ल्याएको छ नै, यसको बाछिटाबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि अछुतो रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र हरिबोल गजुरेलले राजावादी र रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्ट (रिम) को उक्साहटमा वैद्य समूहले पार्टी फुटाएको आरोप लगाएर धेरै कुरा प्रस्ट्याउने जमर्को गरेका छन् । राजावादीको सामन्ती चरित्र र अविकसित मुलुकमा रिमले फैलाउने जातीय तथा वर्गीय अतिवादजस्ता विपरीत प्रवृत्तिलाई वैद्य पक्षले उपयोग गरी पार्टी फुटाएको गजुरेलको भनाइ रोचक छ । तर, फुटको पूर्वसन्ध्यामा वैद्य समूहमा आर्थिक विभाग सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका प्रभावशाली नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले गरेको चीन भ्रमणको आलोकमा गजुरेलको भनाइ नियाल्ने हो भने उनको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक पूर्वाग्रही अथवा विकासशील अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममाथिको उनको अल्पज्ञानको उपज मान्न सकिन्छ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई भारत–अमेरिका गठजोडको असीम कृपा मिलेकाले दाहाल–भट्टराई क्याम्पले यही एक्सिसको समर्थन जुटाउन प्रयत्न गर्ने निश्चित छ । इन्डो–युएस एक्सिसको विश्वास जित्नु वैद्य समूहका लागि राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले असम्भव हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन यो पक्षले अन्तै आँखा डुलाउनुपर्ने भएको छ । गजुरेलले फुटका निम्ति रिमलाई जिम्मेवार ठहराएको र पार्टी फुटेको घोषणा हुनुअघि नेत्रविक्रम चन्दले चीन भ्रमण गरेको घटनाले वैद्य समूहले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तार कहाँसम्म विस्तार गर्न खोजेको रहेछ भन्ने संकेत दिएको छ । वैद्य समूहले रिममार्फत पश्चिमी जगत्को र सिधै चीनको समर्थन जुटाएर इन्डो–युएस एक्सिसलाई चुनौती दिन खोजेको छ । नेपालमा शान्तिप्रक्रिया आरम्भ भएपछि शनै:शनै: मित्र गुमाउँदै गएको चीनले वैद्य समूहलाई चीनविरोधी गतिविधिविरुद्ध ‘डिटरेन्स’का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ । शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि चीनले नेपालमा आफूलाई कति असुरक्षित महसुस गरेको रहेछ भन्ने कुरा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले पाँच घन्टाका लागि मात्रै गरेको नेपाल भ्रमणबाट छर्लंग भएको छ । जबकि चिनियाँ प्रधानमन्त्री देङ स्याओपिङले काठमाडौंको खुलामञ्चबाट जनसभालाई सम्बोधन गरेको केही दशक मात्रै बितेको छ । संविधानसभा गठनपछि मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तात्कालीन सभासदहरूको एउटा समूहलाई भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित धर्माशालामा दलाई लामाले ‘दर्शन–भेट बक्सेको’ दाहालका अनन्य विश्वासपात्रहरू गोपाल किराती, आङ्दावा शेर्पालगायतले तिब्बतविरोधी अभियन्ताहरूलाई खुलेआम सघाएको, युरापेली महासंघसँग आबद्ध राष्ट्र फ्रान्सका एक मन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीको भेलामा उपस्थीत भएर सहयोगको वचन दिएको लगायतका घटनाले चीनको बेचैनी बढाएको छ । तर, बेचैनी घटाउने उपाय उसले देखेको छैन । चीनले नेपालको स्वाधीनता पक्षधरहरूको असंगठित जमातलाई आºनो क्षमता ठान्दै आएकामा शान्तिप्रक्रियाको आरम्भपछि राजतन्त्रवादी, प्रतिक्रियावादी, एकात्मक सामन्ती व्यवस्थाका पक्षपातीलगायतका लाञ्छनाबाट तर्सिएर उक्त समूह छिन्नभिन्न भइसकेको छ । यस्तोमा चीनले छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेका आफूप्रति सद्भाव राख्नेहरूलाई वैद्य समूहमार्फत गोलबन्द गराउन खोजेको छ । नवगठित माओवादीलाई सहयोग गर्ने आश्वासन चीनले दिएकै हुनुपर्छ । वैद्य पक्षसँग राजनीतिक लेनदेनप्रति चीन अनिच्छुक रहको भए फुटको पूर्वसन्ध्यामा फुटवादी नेतालाई आतिथ्यता प्रदान गर्ने कूटनीतिक बेवकुफी चीनले गर्दैनथ्यो । पार्टी फुटाउनुमा राजावादीहरूको हात छ भन्ने गजुरेलको भनाइ यहाँनेर अर्थपूर्ण देखिन्छ । तर, रिमलाई पनि फुटका निम्ति जिम्मेवार ठहराउँदै चीनप्रति उनले साँधेको मौनताले भने उनको अभिव्यक्तिलाई एकैपटक खोक्रो र रोचक बनाएको छ । रिमका प्रमुख बब अवाकिन उग्रवामपन्थी कुरा गर्छन् । जबकि अविकसित मुलुकमा जातीय तथा सम्प्रदायिक उग्रवादको बीउ छरेर विश्व पुँजीवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादबाट नि:सृत उत्तरआधुनिक ग्रान्ड डिजाइनलाई सहयोग गर्नु उनको ध्येय हो । बब अवाकिन सिआइएको एजेन्ट भएको प्रसंग नेपालसहित विश्वभरका कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चर्चित हुनु आफैँमा अर्थपूर्ण छ । कम्युनिस्ट आवरणमा तेस्रो विश्व प्रवेश गरी ती क्षेत्रमा पुँजीवादअनुकूलको वातावरण निर्माण गर्न अमेरिकाले ‘रिम’लगायतका तथाकथित वामपन्थी संघसंस्थाको सहयोग लिँदै आएको छ । त्यसैल रिमको समर्थन वैद्य समूहलाई प्राप्त हुनु भनेको प्रकारान्तरमा वैद्य समूहले अमेरिकी सहयोग जुटाउनु हो । भारतसँग मिलेर अमेरिकाले दाहाल–भट्टराई क्याम्पलाई गरेको प्रत्यक्ष सहयोग र चीनसँग मिलेर उसले वैद्य समूहलाई पुर्‍याएको छद्म सहानुभूतिलाई कूटनीतिको बहुरूपीपनाको अब्बल उदाहरण मान्न सकिन्छ । माओवादीभित्रको फुटपछि उत्पन्न परिस्थितिमा अमेरिकाले हासिल गर्न खाजेका उद्देश्य प्रस्ट छन् । ऊ चीनमार्फत वैद्य समूहसँग मिलेर नेपालमा भारतीय प्रभाव कम गर्न चाहन्छ । संविधानसभा विघटन गर्नु वैद्य समूहको लामो आकांक्षा रहेको र सभा विघटन गराउन चीनले पर्दापछाडिबाट खेलेको दबाबमूलक कूटनीतिक भूमिका स्मरण गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको राजनीति र समाजमा भारतको प्रभावलाई न्युनीकरण नगरी आºनो प्रभाव विस्तार गर्न सकिँदैन भन्नेमा चीन र अमेरिका दुवै विश्वस्त छन् । वैद्य समूहले अमेरिका र चीनबीचको यही मतैक्यलाई उपयोग गर्न खोजेको छ । केही दिनअघि भारतका पूर्वकूटनीतिज्ञ शिवशंकर मुखर्जीले नेपालमा ‘नोर्डिक राष्ट्र’हरूको भूमिकाप्रति व्यक्त गरेको रोषले पश्चिमीजगत् र भारतबीचको मतान्तरलाई थप प्रस्ट्याएको छ । विश्व रंगमञ्चमा चीनको बढ्दो राजनीतिक, फौजी तथा संस्कृतिक सामथ्र्यलाई निस्तेज गर्नु अमेरिकाको बृहत्तर स्वार्थ हो । यसका लागि उसलाई भारतीय सहयोग हपरिहार्य छ । भारतसँग मिलेर चीनलाई घेराबन्दीमा पार्ने रणनीतिक जालो नेपालमा पनि फिजाउनु इन्डो–युएस एक्सिसको मुख्य ध्येय हो । चीनसँगको साझेदारीको तुलनामा भारतसँगको साझेदारीबाट बृहत्तर लक्ष साँध्न सकिने भएकाले ‘इन्डो–युएस एक्सिस’प्रति अमरिका बढी समर्पित हुने र यो एक्सिसको आशीर्वादबाट दाहाल–भट्टराई क्याम्प लाभान्वित हुने प्रस्ट छ । फुटेर जाने पार्टी माउ पार्टीको तुलनामा निम्छरो बन्ने इतिहास नेपालमा विद्यमान रहेकाले माओवादी राजनीतिमा दाहाल–भट्टराई क्याम्प हाबी हुने देखिन्छ । तर, वैद्य समूहमा जस्तो विचारनिष्ठता र चट्टानी एकता दाहाल–भट्टराई क्याम्पमा देखिँदैन । वैद्य समूहको फुट एकीकृत माओवादी पार्टीभित्र चोइटिने शृंखलाको आरम्भ मात्र हो । निकट भविष्यमा भट्टराई र नारायणकाजीबाहेक प्रभु शाह, गोपाल किरातीजस्ता जातीय तथा क्षेत्रीय नेताहरू चोइटिने निश्चितप्राय: छ । त्यसैले बलियो अन्तराष्ट्रिय समर्थनका बाबजुद पनि दाहाल–भट्टराई क्याम्प कमजोर हुने र प्रकारान्तरमा वैद्य समूह बलियो बन्दै जाने राजनीतिक परिवेश निर्माण हुँदैछ । बलियो राजनीतिक शक्तिलाई प्रभावमा राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको स्वभाव हो । त्यसैले चीन र रिमले मात्र नभई बाँकी शक्तिकेन्द्रले पनि वैद्य समूहलाई ‘आºनो’ बनाउने प्रयास आरम्भ गरिसकेको दाबी गर्न सकिन्छ साभार: सौर्य दैनिक http://www.souryadaily.com/2012/06/22440.html