Thursday, June 30, 2011

माओवादीमा किरण पक्षको दाउ



सुजित मैनाली

मुलुककै ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र घनिभूत रूपले उठ्न थालेको पार्टर्ीीहाधिवेशनको माग पछाडि उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य 'किरण' र डा. बाबुराम भट्टर्राईका के-कस्ता स्वार्थ लुकेका छन् भन्ने नियाल्न अर्जुनदृष्टि लगाइरहनु पर्दैन । उपाध्यक्षद्वयहरूबाट भइरहेको महाधिवेशनको मागमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पखेटा काट्ने अभ्रि्राय लुकेको प्रस्ट छ । सम्भावित महाधिवेशनमा आफ्नो गुटको बहुमत स्थापित गराउन माओवादीका तीन ओटै समूह गृहकार्यमा लाग्न थालेजस्तो देखिन्छ । नानी पाउनुअघि नै कोक्रो बुन्ने मेसो सुरु गरेका माओवादी नेताहरूका चालले महाधिवेशनको सम्भावनातर्फसंकेत गरेको त छ । तर, आफ्नै पखेटा कटौतीका लागि हुने महाधिवेशनप्रति अध्यक्ष दाहालले कत्तिको रुचि देखाउँछन् भन्ने विषयले महाधिवेशन हुने-नहुने कुरालाई धेरै हदसम्म निर्धारण गर्नेछ ।

किरण समूहलाई जनताले शान्ति र संविधानविरोधी शक्तिका रूपमा बुझेका छन् । आफूहरूप्रति जनताको यस्तो बुझाइ देखेर यो समूह हच्किएको छ । त्यसैले यो समूहले आफूहरू 'जनताको संविधान'को पक्षमा रहेको र्सार्वजानिक रूपमै पटक-पटक दोहोर्‍याएर चोखिने प्रयास गरिसकेको छ । शान्ति र संविधानविरोधी गुटका रूपमा जनतामा स्थापित परिचयबाट भष्मिभूत हुन पुगेको आफ्नो छवि उकास्न यो समूहले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छ । २०५२ सालमा 'जनयुद्ध' सुरु गर्दा माओवादीले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरूमध्ये राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागप्रति जनताले विशेष सद्भाव देखाएका थिए । त्यसैले, राष्ट्रियताको सवाललाई जोडतोडका साथ उठाए जनतामाझ खस्किएको आफ्नो छविको पुनरुत्थान हुने किरण पक्षको वस्तुगत अनुमान छ । तर, 'राष्ट्रियताभन्दा शान्ति र संविधान जनताका लागि प्यारो छ' भन्दै हिँड्ने डा. भट्टराइको लोकप्रियता क्रमशः बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा किरण समूहले अघि सारेको राष्ट्रियताको तुरूपले अपेक्षा गरेअनुरूपको सफलता हासिल गर्न सक्छ भनेर ठोकुवा गर्ने आधार भने त्यति बलियो छैन ।

अध्यक्ष दाहालले पालुङ्टार प्लेनममा प्रधान अन्तरविरोध भारतीय विस्तारवाद रहेको चर्चा गरे पनि उनी आफ्नो भनाइमा लामो समयसम्म अड्न सकेनन् । अर्का उपाध्यक्ष डा. भट्टर्राई भारतलाई प्रधान शत्रु मान्न नहुनेमा प्रस्ट छन् । दाहालको धर्मराउँदो अडान र डा. भट्टर्राईको भारतप्रति नरम दृष्टिकोणका बीच राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा आफ्नो एकछत्र कब्जा स्थापना भएको देखेर किरण पक्ष केही हदसम्म उत्साहित देखिन्छ । राष्ट्रियताको मुद्दाले राष्ट्रिय जनमत आफ्नो पक्षमा ल्याउने मात्र नभई सम्भावित महाधिवेशनको नतिजालाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने देखेर 'एक तीर दर्ुइ निसान' साध्ने तरखरमा किरण पक्ष जुटेको छ । त्यसैले उसले सेना समायोजनअघि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बन्नुपर्ने, माओवादी लडाकूको समायोजनपछि बन्ने सैन्य टुकडीलाई भारतसँगको सीमामा परिचालन गरी नेपालको सीमालाई थप अतिक्रमित हुनबाट जोगाउनुपर्ने, भारतसँग अहिलेसम्म भएका सम्पर्ूण्ा असमान सन्धि सम्झौता भङ्ग गर्नुपर्ने जस्ता माग उठाइरहेको छ । किरण पक्षले अघि सारेका यस्ता मागहरू पार्टर्ीीत्र र बाहिरका राष्ट्रवादी शक्तिलाई आफ्नो खेमामा गोलबन्द गर्नेतर्फलक्षित छ । साथै भारतीय गुप्तचर निकायसँग अध्यक्ष दाहालले बढाइरहेको सर्म्पर्क, नेपालको जलस्रोतमा भारतीय लगानी भित्र्याउन अध्यक्षले पर््रदर्शन गरेको लचकता आदिको र्सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेर किरण समूहले अध्यक्ष दाहालको व्यवहारको भण्डाफोर गर्दै उनको अलोकप्रियताबाट आइलाग्ने राजनीतिक लाभ लिन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।

पालुङ्टार प्लेनममा किरणसँग निकट रहेका अध्यक्ष दाहालले जेठ १४ को पर्ूवसन्ध्यामा भट्टर्राईसँग मितेरी गाँसेका थिए । लगत्तै उनले खरिपाटी बैठकको निष्कर्षर यसैको विस्तारित अंश बन्न पुगेको पालुङ्टार प्लेनमको निर्ण्र्ाााई केन्द्रीय कमिटीको बहुमतद्वारा उल्टाउँदै चुनवाङ् बैठकपछि भएको १२ बुँदे सहमतिको लाइनमा आफूलाई उभ्याए । अध्यक्षको अडानमा रातारात देखापरेको यस्तो विचलनले किरण पक्षलाई विष्मित भन्दा पनि धेरै रुष्ट तुल्याएको छ । अध्यक्षले शक्ति र सत्ताका लागि क्रान्ति र आफूहरूलाई 'युज एन्ड थ्रो'को वस्तु बनाएको महसुस गरेपछि यो समूहले अध्यक्षलाई गतिलो पाठ पढाउने संकल्प लिएको छ । किरण समूहबाट अहिले प्रखर रूपमा भइरहेको राष्ट्रियताको वकालत र महाधिवेशनको माग अध्यक्षलाई 'गतिलो पाठ' पढाउने ध्येयतर्फलक्षित छ । महाधिवेशनमा 'क्रान्ति र राष्ट्रियता'लाई मुख्य मुद्दा बनाउँदा पार्टर्ीीे विशाल पंक्ति त्यसमा गोलबन्द हुने र यसबाट पार्टर्ीीत्र अध्यक्ष दाहालको एकछत्र पकडमा ठूलो धक्का लाग्ने किरण पक्षको विश्लेषण छ ।

महाधिवेशनमार्फ अध्यक्ष दाहाललाई चुनौती दिने सम्भावना जीवित रहेकाले यो समूहले पार्टर्ीीmुटाउनुको सट्टा महाधिवेशनसम्म पार्टर्ीीत्रै समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने उपाय अवलम्बन गरेको हो । पार्टर्ीीmुटाउँदा आफ्ना पक्षमा हाडखोरमा टाँसिएका दर्ुइ चार चोक्टा मात्र पर्ने र फलमासुमा दाहाल-भट्टार्राईपक्षले एकछत्र रजाइँ गर्ने देखेपछि किरण पक्षले दाहाल र भट्टर्राईबीचको अन्तरविरोधमा खेलेर एकलाई अर्कोसँग भिडाउँदै तर मार्ने नीति लिन खोजेको छ ।
तर, महाधिवेशनमा दाहाललाई चुनौती दिनु त्यति सजिलो भने छैन । जनसेनाका मुख्य र सहायक शिविरहरू अध्यक्षकै कमान्डमा छन् । यस्तो कमान्डलाई तोडेर शिविरलाई आफ्नो पक्षमा उतार्न सक्ने क्षमता किरण समूहसँग छैन । शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि माओवादीको शक्तिको मुख्य आधार ट्रेड युनियन बनेको छ । त्यसैले ट्रेड युनियनमा आफ्नो दबदबा कायम राख्न माओवादीका तीन ओटै समूह एकअर्काविरुद्ध भौतिक आक्रमणसम्मको हदमा पुगिसकेका छन् । ट्रेड युनियनमा भट्टर्राई पक्ष सबैभन्दा कमजोर देखिए पनि किरण पक्षको अवस्था बलियो छ । तथापि, अध्यक्षको सत्ता र शक्तिको छायामुनिबाट ट्रेड युनियनको बहुमत हिस्सालाई आफ्नो र्समर्थनमा उतार्नु किरण समूहका लागि ढुंगाका चिउरा चपाउनुसरह बन्न पुग्नेछ । त्यसमाथि अध्यक्ष र अर्का उपाध्यक्ष डा. भट्टर्राईबीच हाल अघोषित साझेदारी कायम भएकाले संस्थापन पक्षलाई माथ गर्नु किरण पक्षका लागि झन् कठिन भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा पार्टर्ीीत्र बलियो बन्न किरण समूहले दाहाल-भट्टर्राई समीकरण तोड्न आवश्यक छ । अध्यक्षलाई कमजोर बनाउने मुद्दामा भट्टर्राईसँग कार्यगत एकता गर्न सके यसबाट दाहाल-भट्टर्राई समीकरण टुट्ने मात्र नभई महाधिवेशनमार्फ पार्टर्ीीत्र अध्यक्षको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाउन सकिने देखेर किरण समूह यसको तयारीमा लागिसकेको छ । किरण पक्षका प्रभावशाली नेताले भट्टर्राईसँग गोप्य रूपमा राखेको नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने प्रस्तावलाई यसै तयारीको उपज मान्न सकिन्छ ।

माओवादीभित्र अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वलाई चुनौती दिने व्यक्ति डा.भट्टर्राई मात्र हुन् । डा.भट्टर्राईलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरे डा.भट्टर्राईको बढ्दो साख र प्रभावबाट अध्यक्ष दाहालले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने र दाहालको यस्तो भयग्रस्त मानसिकताको लाभ उठाउँदै उनीहरूबीचको सहकार्य तोड्न सकिने विश्लेषण किरण पक्षधरको छ । दाहाल र डा. भट्टर्राईको आपसी खिचातानीका बीच महाधिवेशनमार्फ पार्टर्ीीे नेतृत्व हत्याउने र पार्टर्ीीई जनव्रि्रोहको लाइनमा लाने घुमाउरो र कठिन बाटो किरण पक्षले समातेको छ ।

किरण पक्षधरहरूले बारम्बार जनव्रि्रोह र जनसंविधानको चर्चा गरे पनि यस्तो चर्चाले पार्टर्ीीत्रका सबैको मन जित्न सकिरहेको छैन । यद्यपि, जनव्रि्रोह र जनसंविधानको मुद्दालाई गम्भीरतापर्ूवक लिने समूह माओवादीमा सानो छैन । अहिलेको तरल र जटिल राष्ट्रिय परिस्थितिमा किरण समूहका नेताहरूको विश्लेषण वस्तुगत पनि देखिन्छ । जारी प्रक्रियाबाट कम्युनिस्टले खोजेजस्तो संविधान बन्न नसक्नेमा यो समूह प्रस्ट छ । अहिलेकै प्रक्रियाबाट अघि बढे सम्पर्ूण्ा पार्टर्ीींशोधनवादी भासमा फस्नेतर्फउनीहरूले बारम्बार सचेत गराउँदै आएका छन् । हार्डलाइनर खेमाको यस्तो विश्लेषण तार्किक मात्र होइन, व्यावहारिक पनि छ । अहिलेकै अवस्थामा जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको एक मात्र र्सत बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको माओवादी स्वीकृति हो । त्यसैले किरण पक्षधरहरू 'जनताको संविधान' बनाउनु छ भने राजनीतिक 'कोर्स' परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै छन् ।

तर, योभन्दा पछिको उनीहरूको विश्लेषण भने रुमानी स्वैरकल्पनाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । मार्क्सवादले भन्ने गरेको 'क्रान्तिमा अनिवार्य बल प्रयोग'को सिद्धान्तबमोजिम अहिलेको अन्योलग्रस्त र तरल राजनीतिक अवस्थाका बीच 'जनव्रि्रोह'को शंखघोष गर्नुपर्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । यसबाट जनसत्ता स्थापना  हुने उनीहरूको निश्चय छ । किरण पक्षधरकाको यस्तो विश्लेषणमा विमति जनाउने माओवादीभित्रका गुटले कार्यकर्तालाई क्रान्तिका गुलिया शब्दजालमा अल्मलाउँदै संसदीय व्यवस्थामा अवतरित हुने मौका खोजिरहेका छन् । नेपाली समाजको संरचना र मुलुकको भू-अवस्थिति 'जनव्रि्रोह'मार्फ जनसत्ता स्थापनाका लागि प्रतिकूल रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ । 'जनयुद्ध' सुरु गर्दाको र अहिलेको नेपाल/नेपाली समाजको आधारभूत विशेषतामा तात्विक भिन्नता छैन । अहिले नेपालमा सशस्त्र क्रान्तिमार्फ राज्यसत्ता कब्जा गर्न सम्भव छैन भन्न सक्ने नेताले किन हिजो हजारौं सोझासाझा नेपाली जनतालाई क्रान्तिका नाउँमा अनायासै मुत्युको मुखमा फाल हान्न लगाए - अहिले आएर नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति सम्भव छैन भन्नु हिजो द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका जनताका छोराछोरीको प्राण उर्त्र्सग अर्थहीन थियो भन्नु हो कि होइन - व्रि्रोहबाट केही उपलब्धि हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै फगत नेता बन्ने व्यक्तिगत लालसा पूरा गर्न सोझा जनताको बलि चढाउन पाइन्छ -

क्रान्तिको मार्गबाट नेतृत्व विचलित भएको देखाई पार्टर्ीीत्रको 'रिभोल्युसनरी सेन्टिमेन्ट'लाई उपयोग गर्ने अभियान किरण समूहले सुरु गरिसकेको छ । शान्ति र संविधानको दिशामा पार्टर्ीीेतृत्वले ठोस काम थाल्नेबित्तिकै 'क्रान्ति कि विर्सजनवाद'को मुद्दा पार्टर्ीीत्र चर्काउँदै नेतृत्वको हरेक कार्यमा भाँजो हाल्ने नीति यो समूहको छ । माओवादी शान्ति र संविधानका दिशामा साँच्चिकै अग्रसर हुने हो भने 'जनयुद्ध'देखि पार्टर्ीी उठाएका अधिकांश मुद्दाको सम्बोधन नहुने पक्का छ । त्यतिबेला मौजुदा राजनीतिक 'कोर्स'को विकल्पमा जान नेतृत्वमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सकिने उसको विचार छ । त्यतिबेलै पार्टर्ीीहाधिवेशन आह्वान गर्न अध्यक्षलाई बाध्य बनाउन सके आफ्नो प्रभावबाट उम्किएको पार्टर्ीीई पुनः आफ्नै कब्जामा पार्न सकिने सम्भावना देखेर यसै दिशामा किरण समूह लागिपरेको छ ।

Published on Rajdhani Daily
२०६८ - आशाद - १५

Thursday, June 16, 2011

International Community believes Bhattarai is the only politician of Nepal with Vision: Maoist Leader Poudel



Devendra Poudel aka Sunil, Unified Maoists Party


Devendra Poudel alias Sunil, a politburo member of the Unified Maoist, is one of the closest aides of Vice-Chairman Dr. Baburam Bhattarai. Mr. Poudel is now actively lobbying for the formation of new government under the premiership of Dr. Bhattarai.
Sujit Mainali for telegraphnepal.com and The Telegraph Weekly talked to Mr. Poudel on several issues related to internal rift prevailing inside the Maoists party and the basis of formation of new government. Below the excerpts of his exclusive interview:

Q1: You are time and again saying that formation of new government under the premiership of Vice Chairman of your party Dr. Baburam Bhattarai is almost certain. Could you please elaborate what you exactly want to say?
Sunil:
Our party has not made any formal decision regarding the premiership of new government which is yet to be formed. Since the national consensus is yet not built for the formation of new government under the leadership of Maoists, to take any decision in this regard will be a hasty move. As soon as other parties accept the Maoist leadership, Central Committee (CC) meeting of our party will endorse the name of Dr. Bhattarai as the new Prime Minister of Nepal. The other factions of our party led by Chairman Dahal and Vice-Chairman Kiran are also eager to see Bhattarai as new Nepal Prime Minister.

Q2: You have said that factions led by Dahal and Kiran are keen to see Dr. Bhattarai as new PM. Please let our readers know whether any substantial consensus has been reached inside the party in this regards or not?
Sunil:
We are holding dialogue(s) with Chairman Dahal and Vice Chairman Kiran and both are very positive in accepting Dr. Bhattarai as new Nepal PM. I don’t see any suitable alternative to Dr. Bhattarai inside our party. Chairman Dahal had publicly announced that he is not interested to lead the government. In this context, who else other than Dr. Bhattarai can be a consensus nominee of PM from our party?

Q3: A few days ago you had said that China, India, US, UK and EU will welcome Dr. Bhattarai as a new PM. How did you get this hint? What is the basis of your claim?
Sunil:
Well, the diplomatic and international community based in Kathmandu was keen to see Dr. Bhattarai as new PM of Nepal. We are in regular contact with different diplomatic missions located in Kathmandu. I found that diplomats are very positive towards Dr. Bhattarai.

Q4: But don’t you think that this is blatant interference of foreigners in the internal affairs of Nepal? Should the international community be allowed to dictate as to who should be the PM of Nepal?
Sunil:
Please don’t take it in another way. Let me clarify it. They haven't said that they will support the premiership of Dr. Bhattarai only and they will not accept other leaders as the new PM.
However, they are very optimistic towards Dr. Bhattarai and they believe that he is the only politician of Nepal with vision who can garner national consensus and can steer the ongoing peace and constitution drafting processes to a logical conclusion. I also firmly believe that Dr. Bhattarai is the only person who can end the current political stalemate which has engulfed the entire nation.

Q5: We have come to know that Dr. Bhattarai and Chairman Dahal have reached some tacit understanding on several issues related to peace process and constitution drafting process. However, your faction is holding separate meetings in different parts of the country. It seems that the faction whom you represent doesn’t trust the implicit alliance forged between Dr. Bhattarai and Chairman Dahal? What say you Mr. Poudel?
Sunil:
Let me make you clear that we are not holding any sort of separate meetings. We are just having tea-talk with those comrades who believe on the political line floated by Dr. Bhattarai. It is true that some sort of agreement has been reached between our Chairman with Dr. Bhattarai on some issues related to peace and constitution drafting process. However, our differences with Chairman Dahal still prevail on several other important issues. But this doesn't mean that we do not trust him altogether. If there was such distrust then we would have already formed another party. We are still working together and this shows that we trust each other.

Q6: Rumors in Kathmandu's political circuit has it that your group is holding secret meeting with hardliner faction of your own party to forge an internal alliance. Is this correct?
Sunil:
No any hardliner or soft-liner factions exist in our party. These terminologies are coined by media for their own convenience. I assume that you are asking me whether we are holding discussions with the faction led by Vice-Chairman Kiran or not? Of course we are holding discussions. Since we are in the same party and are working together, we have to discuss on several issues so that our party can function in a much more progressive manner.

Q7: Have you found any change in the attitude of Kiran faction while dealing with your group?
Sunil:
Of course, there are visible improvements in their attitude. They have become very positive towards Dr. Bhattarai. Previously, they used to be very biased with him and they had even attempted to tarnish his image by alleging him for working for some vested interest alien group. However, now I have found that they have changed from their previous stance. They have come very closer to us on the institutionalization of the two line struggle, internal democracy (aantarik janabaad) and many other issues.

Q8: We have come across with the information that your group has made some sort of understanding with Kiran's faction regarding summoning of General Convention of the party. Is that true?
Sunil:
Of late, we have seen the ideological differences inside the party have gone up dramatically. We firmly believe that the General Convention of the party is the only platform to settle these differences and disputes and make our party more vibrant and united. We have found that Vice-Chairman Kiran is also thinking on the same line. However, we have yet not decided any specific date(s) for General Convention. The Central Committee (CC) meeting of our party will soon fix the date.

Q9: Your party is divided on whether or not to continue with the incumbent government led by Khanal. Dr. Bhattarai has demanded the immediate resignation of PM Jhal Nath Khanal but Kiran conversely prefers the continuation of this government. Your comments on this differences please?
Sunil:
We are the member of this coalition government and we are supporting this government so that it can tackle the ongoing political crisis. We wish to convert this coalition government into a national consensus government. But the present situation is such that this government cannot garner support of the opposition parties. I humbly suggest PM Khanal to immediately step down in order to create an atmosphere for the formation of national consensus government. Only a national consensus government can bring the country out from the ongoing political logjam.

Q10: Some analysts even suspect that the intraparty rift seen in the Unified Maoist is the deliberate attempt of Maoist leadership to mystify the parties in opposition? Is it so?
Sunil:
Not at all. Such allegations, I think, are the deliberate attempt of some vested interest groups to defame our party. Some serious ideological and tactical difference prevails inside our party. We are working together to settle down those differences.

Source: http://www.telegraphnepal.com/opinion/2011-06-16/international-community-believes-bhattarai-is-the-only-politician-of-nepal-with-vision.html

Friday, June 10, 2011

हामी कति खुला ?



सुजित मैनाली

चीनीया सेनाका जवानले फेसबुक, ट्विटर, माइस्पेसजस्ता सोसल नेटवर्किङ साइट चलाउन नपाउने उर्दी हालै जनमुक्ति सेनाको हाइकमान्डबाट जारी भयो । सुरक्षा व्यवस्थाजस्तो अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा खटिएका जनशक्तिले सोसियट नेटवर्किङ साइटमा राख्ने व्यक्तिगत जानकारी, ठेगाना, कार्यक्षेत्रमा खिचिएका तस्बिर आदिमा शत्रुपक्षको सहज पहुँच स्थापित हुने र यसले मुलुकको समग्र सुरक्षा व्यवस्थामा समस्या उत्पन्न गराउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर यस्तो उर्दी जारी गरिएको थियो । सुरक्षा मामिलामा राष्ट्रहरू कुन हदसम्म संवेदनशील हुन्छन् भन्ने विषयको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । चीनले मात्र होइन, जुनसुकै राष्ट्रले राष्ट्रिय हितका लागि पनि कतिपय विषयलाई अत्यन्त गोप्य राख्ने गर्छन् । खासगरी सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी विषयमा आन्तरिक तथा बाह्य अवाञ्छित तत्त्वको पहुँच नपुगोस् भनेर राष्ट्रहरूले यस्तो गोपनीयताको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आदर्शवादको वकालत गर्नेहरूले राज्यद्वारा निर्मित रहस्य र गोपनीयताका यस्ता अभेध्य पर्खालको विरोध गर्दै राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने भनाइ राख्दै आएका छन् । तर, २१औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी विषयको गोपनीयता राष्ट्र सञ्चालनको अभिन्न पाटो बनिसकेको छ । यस यथार्थलाई स्वीकार गर्न नचाहने शक्तिले बदलिँदो समयको प्रवाहमा आफूलाई सुरक्षित राख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विश्वभर लागू भइरहेको राज्य सञ्चालनमा गोपनीयताको यस्तो सिद्धान्त नेपालमा भने लागू हुन सकिरहेको छैन । पृथ्वीनारायण शाहले बाहिरी जगत -विषेशगरी तात्कालीन समयमा भारतमा रहेका बेलायती नागरिक) को सहज पहुँचबाट नेपाली समाजलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भनिदिएको अभिव्यक्तिअनुरूप राणाहरूले आफ्नो १०४ वर्षे शासनकालमा नेपाललाई 'बन्द समाज'को परिभाषाभित्र सीमित गर्ने प्रयास गरेका थिए । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपाल आधिकारीक रूपमा विदेशीहरूका लागि खुला भयो । खुला हुनुको अर्थ सर्वांग नांगिनु होइन । तर, नेपालका राज्य सञ्चालकहरूले खुलापनको सीमितता बुझ्न नसक्दा प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपाल क्रमशः उदांगिँदै गयो । आजसम्म आइपुग्दा नेपाल पूरै नांगिएको छ । नेपालको कुनै पनि क्षेत्र अब कौतुहुलता अथवा रहस्यको विषय रहेन । यो पारदर्शी काँचको सोकेसभित्र सजाएर राखेको खेलौनाजस्तो भएको छ । जोसुकैले यसलाई चारै दिशाबाट नियाल्न सक्छ । सक्नेले झिकेर मन लागुन्जेल खेल्न सक्छ ।

भर्खरै संविधानसभाको म्याद थप गर्ने वेलामा भारतीय गुप्तचर एजेन्सी 'र'का चारजना उच्च अधिकारी काठमाडौं आएर नेपालको राजनीतिक प्रवाहलाई भारतले चाहेको मोडमा डोहोर्‍याउने प्रयत्न गरे । उनीहरूले भारतका लागि घाँडो बनेको संविधानसभाको विघटन र भारतप्रति अपेक्षाकृत असहिष्णु वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामाका लागि अनेक प्रयत्न गरे । उनीहरूको प्रयत्न सञ्चारमाध्यममा चासोको विषय बन्यो । कुन नेतासँग भारतीय गुप्तचरहरूले के-कस्ता कुरा गरे, त्यसको फेहरिस्त मिडियामा आयो । परराष्ट्र मामिलाका गतिविधिहरू स्वभावैले गोप्य हुने गर्छन् । त्यसमाथि गुप्तचर निकायका गतिविधिसम्बन्धी सूचना बाहिर चुहिन नपाओस् भनेर ठूलो होसियारी अपनाइएको हुन्छ । तर, नेपालमा राजनीतिको यस्तो सर्वमान्य व्यावहारिक सिद्धान्त लागू भएन ।

'र'का अधिकारीहरू कुन विमानबाट ओर्लिए, कुन होटलको कुन कोठामा बसे र काम तमाम गरिसकेपछि विमानको कति नम्बर सिटमा चढेर दिल्ली फर्किए भन्नेसम्मको समाचार सञ्चारमाध्यममा छायो । नेपालको जासुसी संयन्त्र अथवा पत्रकारिताको सञ्जाल बलियो भएकाले भारतीय गुप्तचर अधिकारीहरूका गतिविधि 'एक्पोज' भएका होइनन् । नेपालसँग 'डिल' गर्दा कूटनीतिक शिष्टताजस्ता औपचारिकता अपनाउन आवश्यक छैन भन्ने नयाँदिल्लीको सोचाइका कारण यो सब भएको हो । नांगो व्यक्तिसामु नांगिन आखिर कसले पो संकोच मान्छ र ? होइन भने राजदूतले समेत खुला रूपमा गर्न नसक्ने -हस्तक्षेपकारी) काम जासुसले गरेको उदाहरण नेपालबाहेक अरू कुन मुलुकमा देख्न पाइन्छ ? काठमाडौंमै बसेर नेपाली आफैँले गर्नुपर्नेर् राष्ट्रको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी काम विदेशी जासुुसले उज्यालोमै गरिरहेको जान्दाजान्दै नेपालबाहेक अरू कुन राष्ट्रको सरकारले उनीहरूलाई कालकोठरीमा नराखी सही सलामत स्वदेश फर्किन दिन्छ ?

राष्ट्रहरूबीचको आसपी सम्बन्धका मुद्दा सम्बन्धित राष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरूले छिनोफानो गर्ने गर्छन् । यसमा गुप्तचरहरूले पर्दा पछाडिबाट भूमिका खेल्ने गर्छन् । यद्यपि, औपचारिक रूपमा गुप्तचरको यस्तो भूमिका कूटनीतिमा वर्जित हुन्छ । तर, काठमाडौंभित्र र बाहिर रहेका भारतीय कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले मात्र होइन, उनीहरूका गुप्तचर निकायले समेत हस्तक्षेपकारी गतिविधि दिनहुँ सञ्चालन गर्नु नेपालमा सामान्य भइसकेको छ । राज्यले कूटनीतिक मर्यादा नाघेर हुने अवाञ्छित् र राष्ट्रिय हितप्रतिकूलका यस्ता गतिविधिप्रति आँखा र कान बन्द गर्छ भने आफ्ना गतिविधिलाई मर्यादा अथवा शिष्टाचारको जामा पहिर्‍याउने झन्झट विदेशीले किन पो गर्छ र ?

जंगी अड्डा अथवा प्रहरी मुख्यालयमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी बैठकमा सहभागी कुन व्यक्तिले के भन्यो, त्यसको फेहरिस्त बाहिर आउँछ । कुनै मित्रराष्ट्रले नेपालसँग प्रस्तावित सन्धि-सम्झौताको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको छिनभरमै त्यसको प्रतिलिपि विभिन्न शक्तिकेन्द्रको फ्याक्समा पुगिसकेको हुन्छ । नेपालको कुन क्षेत्रमा कस्ता खनिज पदार्थ छन् भन्ने विषयमा जुनसुकै देशबाट आएको फिरन्तेले विनारोकटोक अनुसन्धान गर्न सक्छ । सामरिक महत्त्वका भू-भागमा विदेशी भूगोलविद्ले विनासंकोच सोधमूलक कार्य गर्न सक्छ । यहाँको जातीय, भाषिक, सास्कृतिक संरचना, इतिहास आदिमा जुनसुकै राष्ट्रको पढेलेखेको मान्छेले कसैसँग अनुमति नलिई अनुसन्धान गर्न र आफ्नो स्वार्थअनुकूलको 'हाइपोथेसिस'मा पुस्तक लेख्न सक्छ । जबकि यही मुलुकमा सेतो छालाधारीहरूको कूटनीतिक नियोगवरिपरी फोटो खिच्न त परै जाओस्, क्यामेरमा हात पुर्‍याउनु अथवा नियोगबाहिरको सडकमा छिनभरका लागि रोकिनुलाई पनि जघन्य अपराध मानिन्छ । कतिसम्म भने महाकाली, झापा, नवलपरासीलगायत भारतसँग सीमा विवादमा मुछिएका जिल्लाका सीमावर्ती नेपाली भूमिमा गएर नेपालीले फोटो खिच्न पाउँदैन । जबकि मुस्ताङको लोमानथाङ, संखुसभाको किमाथांकाको मात्र होइन, भद्रकालीस्थित जंगी अड्डापरिसरको तस्बिर जो-कोही -स्वदेशी अथवा विदेशी) ले निर्वाध लिन पाउँछ ।

संविधानसभाको म्याद थप गर्ने वेलामा यसपटक भारतीय जासुसको क्रियाकलाप र भारतीय संस्थापन पक्षको नियत तथा यसलाई नदेखेझैँ गर्ने नेपाली राज्यसञ्चालनको प्रवृत्ति उदांगिएको एक मात्र विषय हैन । नेपालको कुन नेताले नेपाली नागरिकता बोकेर अन्य देशका लागि काम गर्दै छ भन्ने विषय पनि यसपटक उदांगो भयो । सिक्किमको लेन्डुप दोर्जे, बंगालको मिर जाफर, जापानको वी सान-क्वी आदिका नेपाली संस्करण यसपटक उदांगो भए । थप उदांगिन अब नेपालका के बाँकी रह्यो र ?

(Published in Naya Patrika Daily)
http://www.nayapatrika.com/the-view/7810-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%96%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%3F.html

Sunday, June 5, 2011

Nepal should feel pride in naming Mount Everest as Sagarmatha



Jeff Botz
Himalayan Mountain Photographer Extraordinaire


Q1: Jeff let our readers know exactly what brings you to Nepal quite often. By the way how many times have you been here?
Jeff:
This is the most beautiful land in the world. I’ve been to a lot of places including all around the USA including Hawaii, even to Africa, Japan, scuba diving in the Bahamas, some locations in Europe but no land as such has the very essence of beauty like Nepal. The dramatic mountain landscape, to me, has the ability to represent the intersection of divine presence with human emotion. Remember, if I could correctly express what appeals to me with words, I would be a writer instead of a photographer. My opinion about Nepal is best seen through my photos.
I have been here eight times, almost one year in the last ten years five of those trips.

Q2: We have come across with the information that you have been running some sort of a campaign on Everest? Could you please make our readers aware of this?
Jeff:
It came to my awareness that the Tibetans had named the world’s tallest mountain Qomolungma many centuries before the British appeared but somehow the British decided to ignore that fact and named the mountain after the Second Surveyor General of India, George Everest. The naming of the mountain after a British civil servant really has no cultural connection with the very culture which owns the mountain but Qomolungma, interpreted as Goddess Mother of the World, seems much more appropriate and significant because the British name denies the emotional and religious significance of the mountain.
Then I realized that Nepal had the name Sagarmatha and I believe Nepal as an independent nation has the right to name locations within its borders – although Nepal has never legally asserted this right. The British name is a hangover from the age of British imperialism and I think this new nation of Nepal should reclaim its mountain as part of the restructuring of the Constitution and the new spirit of nationalism here.
I have a lot more to say about this and I did write a letter to the Prime Minister of Nepal encouraging him to claim the mountain and saying there would be financial benefits to this but he never wrote back to me and it’s still a British possession as far as I can see.

Q3: As you have told that you have been in the Sagarmatha Base camp so many times...why don’t you tell our readers what changes have you felt in these many years in the vicinity of the tallest peak?
Jeff:
Truthfully, in the time period I’ve been coming basically 12 years, it’s hard for me to account for differences year by year because snowfall varies from year to year. But when I look at pictures of the early expeditions even the period ’53 thru the 70’s there is a huge amount of snow in base camp and I never see that now. I can see how the Dudh Kosi had very high watermarks for some previous years, but I’ve never seen it raging at the times I would expect it to be raging from the spring snow melt. There’s just not a lot of snow in the Khumbu in the spring below 18,000 feet. Also when I speak to people who’ve been around longer than me they will quickly speak about the receding glaciers and it is sad. I’m trying to document the area as quickly as I can before its character is completely changed.

Q4: You have recently organized a Photo Exhibition in Kathmandu on Sagarmatha and other mountains of Nepal. What is the response you have been receiving regarding the event and on the campaign you have initiated in Nepal?
Jeff:
The response is truly amazing and gratifying. I had my first real show last week and people said they had never seen the mountains so clearly or with such passion. My pictures are an attempt to capture the wild spirit of the landscape and the sacred nature of place and I think people can see it. So many people buy postcards of my pictures and some prints but many people make suggestions as to where else I might put on a show to share this work with a broader audience from France to Japan. It’s very gratifying after 12 years on this project.
Gallerie Jeff Botz will open this week in Thamel and anyone can see the show any day (except Saturdays) from then on.
As far as my ‘campaign’ is concerned, it’s more of an artist’s statement that accompanies the photographs. I’m basically sharing the information about the naming traditions and my personal statement of belief that the British name is invalid and that the use of the Nepali and Tibetan names honor the nations and cultures in which this mountain is located. My show at The Hickory Museum of Art was titled Everest Not Everest and conveyed this information and Americans were surprised to learn about Qomolungma and Sagarmatha and they were supportive of my statement, after all we did rebel from British colonialism 250 years ago.
Right now I’m just passing on observations and information, any campaign for the recognition of the names must come from the Nepalese people and I would be happy to help in whatever further way I can. For a more complete statement of my opinion about this visit jeffbotz.net.

Q5: Nepal is currently celebrating Tourism Year. You are in Kathmandu and there is Bundhs/Stikes in series. As a good friend of Nepal what do you feel personally on such happenings?
Jeff:
I don’t know too much about every issue only like the big ones that I read about in the papers and the exact purpose of strikes isn’t always clear to me. The bundhs and strikes are inconvenient but if you believe in the principles of democracy you must accept this as a valid and significant part of an involved electorate, Thomas Jefferson would have endorsed these grassroots actions. I just hope your legislators get it right at this critical and formative moment for the New Nepal.

Q6: Jeff! you have also witnessed many a political changes taking place in Nepal. Yet the country which you love have never been able to achieve the political stability. What would you suggest to your Nepalese friends and their political leaders?
Jeff:
This is a critically important question at this critical moment. I think that for one brief moment the leaders need to put aside any thoughts of personal or even group advantage and think about setting a foundation for a new nation which guarantees personal freedoms as well as civic responsibility and the opportunity for personal advancement based on merit and accomplishment. I also think they should enact term limits and very low pay for members of parliament as they did in ancient Greece where it was an honor to serve as a senator and they were not paid at all.

Q7: Being a US citizen as we understand it has become quite difficult to visit many interesting places in the world due to changed international political order. Have you felt any difficulty visiting Nepal since many years?
Jeff
: No, no problems. The people here still have a high regard for Americans and I hope we as the American nation continue to earn that high regard although I sometimes regret some actions my nation makes, for instance the wars in Iraq and Afghanistan. But America takes on a lot of responsibility and it’s a difficult position to be in – everyone can’t be happy with every move we make.

Interviewed by Sujit mainali for telegraphnepal.com

Source: http://www.telegraphnepal.com/headline/2011-06-02/nepal-should-feel-pride-in-naming-mount-everest-as-sagarmatha