Tuesday, April 12, 2011

भारतिय सुरक्षा चासोको छाया




सुजित मैनाली

एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच सहमतीमार्फत एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको घटना मुलुकमा 'बामपन्थी ध्रुविकरण'को प्रस्थान बिन्दु भएको चर्चा चलाईएको छ । 'लोकतान्त्रीक' शक्तीको खुट्टा लरबराएको बेला सुरु भएको 'बामपन्थी ध्रुविकरण'को प्रचारवाजीमा निहित आशय सतहमा आउन थालिसकेको छ । आगामी दिनमा मुलुकको राजनीति 'वापपन्थी धु्रविकरण'को निहितार्थले निर्देशित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपालमा वापपन्थीहरुको वर्चस्व खासगरी नेपालका लोकतन्त्रवादी र भारतका लागी सैह्य छैन । एकीकृत माओवादी र एमालेबीच सरकार गठन हुँदा बनेको गठबन्धनले नयाँ संबिधानको अन्तर्वस्तुलाई प्रभावित गर्ने र यसले आफ्नो भुमिकालाई अनन्त कालसम्म सिमित गर्ने भयले लोकतन्त्रवादी र भारत दुबै त्रस्त छन् । वाम शक्तीको प्रतिकार गरि यसलाई निस्तेज तुल्याउन लोकतान्त्रीक मोर्चाको आवश्यकता सम्बन्धी चर्चा पनि सँगसँगै चालाइएको छ । यस्तो मोर्चा गठनको तयारी सुरु समेत भइसकेको छ । संबिधानसभाका करिब दुई तिहाइ सदस्य वामपन्थी भएको अवस्थामा ज्यादै कमजोर देखिएका लोकतन्त्रवादीहरुले कुन अदृश्य शक्तीको आडमा वापपन्थीविरुद्ध मोर्चाबन्दीको शङ्घोष गर्ने शाहास जुटाउन सके रहस्यको पत्र विस्तारै उघि्रन थालेको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निरन्तर अस्विकार गरेपनि लोकतान्त्रीक मोर्चाको नेतृत्व गर्न उनलाई आग्रह गरिरहने राष्ट्रिय जनशक्ती पार्टिका अध्यक्ष सुर्यबहादुर थापा वापपन्थीहरुलाई काउण्टर गर्ने यस्तो सोचका परिकल्पनाकार हुन् । अहिले उक्त परिकल्पनाको आवश्यकता थप खड्किएको छ भन्नेमा उनले कांग्रेस सभापती सुशिल कोइरालालाई समेत सहमत गराइसकेका छन् । यसबाट उत्साहित थापाले हालै दिल्ली भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । उनको फिर्तिलगत्तै वामपन्थी धु्रविकरणको विरोधमा उभिएको संयुक्त मधेसी मोर्चाका शिर्षस्थ नेता हाल राजनीतिक परामर्शका लागी दिल्ली पुगेका छन् । यि सबै परिघटनाले 'वामपन्थी ध्रुविकरण'को प्रतिकार गर्न नेपालका लोकतन्त्रवादी र भारतबीच आपसी सहकार्यको भ्रुण विकसित भइरहेको देखाएको छ । यस्तो भ्रुणले आफ्नो भुमिकालाई कुन हदसम्म शशक्त बनाउन सक्छ भन्ने विषयले नै आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिको जटिलताको मात्रा निर्धारण गर्नेछ ।

'वामन्थी ध्रुविकरण' विरुद्ध भारत कुन हदसम्म लागीपरेको छ भन्ने बुझ्न विगत केहि महिनायता नेपाली नेताहरुसँग भारतिय अधिकारीहरुले व्यक्त गरेको विचारमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हरेक नेपाली नेतासँगको भेटमा भारतिय अधिकारीहरुले नेपालमा आफ्नो सुरक्षा चासोप्रती गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । यसबाट भारतको नेपालसँगको सम्बन्धमा राजनीतिक र आर्थिक भन्दा पनि सुरक्षा चासोले बढि प्राथमिकता पाउन थालेको आभाष मिलेको छ । नयाँ दिल्लीमा पछिल्लो पटक आयोजित नेपालसम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी हुन पुगेका एमाओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भारतिय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लहाकार शिवशंकर मेननसँग भेट गरे । जनशक्ती पार्टिका अध्यक्ष थापाले पनि पछिल्लो दिल्ली भ्रमणको बेला मेननसँग भेट गरेको रिपोर्ट केहि संचारमाध्यममा प्रकाशित भएका थिए । हालै भारतको जनता दल एकीकृतका अध्यक्ष शरद यादवसँगको भेटमा भारतिय प्रधानमन्त्री डा। मनमोहन िसंहले नेपाल मामिलामा देखिएका समस्या सुल्झाउन आफ्ना सुरक्षा सल्लाहाकार मेननलाई अग्रसर गराउने बताएको खबर सार्वजानिक भएको छ । अहिले आएर भारत किन नेपाल मामिलामा देखिएका समस्याको पहिचान र निदानका लागी आफ्ना सुरक्षा संयन्त्रमाथि आवश्यकभन्दा बढि आश्रीत हुन थालेको छ ? के नेपालमा भारतको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थभन्दा सुरक्षा चासोले बढि प्राथमिकता पाउन थालेको त होइन ?

नेपालमा माओवादीको बढ्दो प्रभाव र चीनको पदार्पणलाई अहिले भारतले मुख्य समस्याका रुपमा लिएको छ । नेपाल लगायत भारत इतरका दक्षिण एसियाली मुलुकसँग चीनले वृहत्तर सम्बन्ध विकसीत गरिरहेको अवस्थालाई भारतले आफ्नो सुरक्षा चुनौतीको रुपमा लिएको छ । नेपालमा माओवादीको शशक्त उपस्थीति चीनीया प्रभाव विस्तारका लागी अनुकुल हुने भारतिय विश्लेषण रहँदै आएको छ । त्यसमाथि नेपालमा एमाओवादीको बर्चस्वले भारतको मुख्य सुरक्षा चुनौती बन्न पुगेको माओवादी समस्यालाई थप विकराल बनाउने भारतिय दृष्टिकोण छ । माओवादी समस्यालाई भारतले सुरक्षा चुनौतीको अग्रस्थानमा राखेको छ । त्यसैगरी पाकिस्तानलाई सैन्य आर्थिक र राजनीतिक रुपमा उछिनिसकेको निश्कर्षसहित भारतले अब बाह्य रुपमा पाकिस्तानबाट नभई चीनबाट सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना देखेको छ । भारतको क्रमशः आन्तरीक र बाह्य सुरक्षा चुनौती बनेका भारतिय माओवादी र चीनका लागी नेपालमा माओवादीको शशक्त उपस्थीति अनुकुल हुने भारतको वस्तुगत विश्लेषण छ जुन उसलाई कुनै हालतमा पनि स्विकार्य छैन । यस्तो अवस्थामा ुवामपन्थी धु्रविकरणुमार्फत नेपालमा माओवादीको शक्ती थप सुदृढ बन्ने सम्भावना रहेकाले यसलाई निस्तेज गर्न भारतले लोकतान्त्रीक शक्तीलाई हदैसम्मको सहयोग र समर्थन गर्ने सम्भावना बढेको छ । तसर्थ लोकतान्त्रीक दलका नेताहरुको दिल्ली दौडाहा र नेपाल मामिलाको जिम्मा सुरक्षा सल्लाहाकार मेननलाई दिने प्रधानमन्त्री डा. िसंहको भनाई नेपालमा माओवादीको हैसियत सिमित गर्नेतर्फ लक्षित रहेको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

त्यसैले निकट भविष्यमै भारत समर्थित लोकतान्त्रीक गठबन्धन र माओवादीबीच चरम राजनीतिक अन्रविरोध उत्पन्न हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल कति शक्तीशाली बन्न सक्छन् यसैले त्यस्तो अन्तरविरोधको तह निर्धारण गर्नेछ । संबिधानसभाको अवधी थप्न नदिएर माओवादीलाई संबिधानसभाभित्र कमजोर बनाउन लोकतान्त्रीक शक्ती लागि पर्ने सम्भावना छ । साथै माओवादीलाई राजनीतिक रुपमा क्षीण बनाउन नेपाली राजनीतिको मुख्य आधार मानिएको तराई-मधेसमा माओवादी विरोधी अभियान चल्न सक्छ । संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेताले'मधेसमा आफुहरुले जनविद्रोह गर्ने' घोषणा त्यसै गरेका होइनन् । यसरी निकट भविष्यमै तराइ-मधेसमा भारत र माओवादीबीच बर्चस्वको होडबाजी चल्न सक्छ । माधव नेपाल सरकारको अवधीलाई शितकाल सम्झिएर दुलोभित्र लुकेका तराईका कोब्रा गोइत लगायतका शशष्त्र समुहहरुले अचानक देवत्वकरण हासिल गरेर िहंस्रक गतिबिधि बढाउन सक्छन् । किनकी सुरक्षा चुनौतीलाई 'डायलग'बाट नभई 'मसल्स'बाट समाधान गरिने पद्दती राजनीतिमा नयाँ होइन । यसले आगामी दिन नेपालको राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाउनेछ । तसर्थ नेपाल मामिलामा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न भारतिय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार अग्रसर हुनु नेपालका लागी शुभसंकेत होइन ।