Saturday, February 5, 2011

पुनः बलियो हुँदै माओवादी



सुजित मैनाली

माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको महिनौं बितिसक्दा पनि मुलुकले नयाँ सरकार पाउन नसकेको स्थितिले जनतामा निराशा बढाइरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्मा बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनमार्फत मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ, झलनाथ खनालको रुपमा । एकीकृत नेकपा माओवादीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचन हुन सफल भएको घटनाले नेपालको भावी राजनीति र शान्ति प्रकि्रयामा प्रभाव पार्ने त छँदैछ, साथै यसले अबका दिनमा माओवादीको क्षयोन्मुख राजनीतिक क्षमतामा सुधार ल्याउने विश्वाससमेत गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

रुक्मांगत प्रकरणपछि सरकारको नेतृTवबाट राजीनामा दिएको माओवादीले त्यसपछिका दिनमा ठूला चुनौती र कठिनाइहरुको सामना गर्नुपरेको सर्वविदितै छ । सेनामा हस्तक्षेप गर्न चाहने माओवादीको प्रयास विफल भएपछि उत्पन्न भएको जटिल परिस्थितिमा माधवकुमार नेपालको नेतृTवमा सरकार गठन भएको थियो । त्यस्तो सरकार माओवादीप्रति अपेक्षाकृत असहिष्णु हुनु स्वाभाविक थियो । माधवकुमार नेपाल नेतृTवको सरकारलाई कठपुतलीको संज्ञा दिँदै सरकारविरुद्ध माओवादीले अभियान चलाएपछि सरकार-माओवादी दुरी थप बढ्न पुगेको थियो । तर माओवादी अभियानले सार्थकता पाउने चित्तबुझ्दो आधार बन्न सकेको थिएन । त्यतिबेलै माओवादीले 'कठपुतली सरकार' को अन्त्य र 'राष्ट्रिय स्वाधीनता' का लागि भन्दै अनिश्चितकालीन आमहड्ताल आह्वान गरेको थियो । तर आन्दोलन असफल हुने भयले माओवादीले बीचैमा आमहड्ताल फिर्ता लिएको थियो । आन्दोलन फिर्ताको निर्णय माओवादीको शक्ति क्षयीकरणको चरम रुप थियो । उसले त्यसअघि धम्कीका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको सत्ता कब्जा शहरी विद्रोहजस्ता गैरप्रजातान्त्रिक नाराहरु असान्दर्भिक मात्र छैनन् बरु यस्तो नारालाई मूर्तरुप दिनसक्ने क्षमता माओवादीमा छैन भन्ने यथार्थसमेत माओवादीको आमहड्तालले उजागर गरिदिएको थियो । माओवादीको शक्तिमा देखिएको त्यस्तो पतनोन्मुख अवस्थाले स्वाभाविक रुपमा शान्ति प्रकि्रया संविधान निर्माणजस्ता दूरगामी महTवका विषयलाई प्रभावित गर्ने निश्चित थियो । त्यसै अनुरुप त्यसपछिका दिनहरुमा माओवादी नेतृTवबाट आफूहरु चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको भन्ने गुनासो बारम्बार आउने गरेको सबैलाई थाहा भएकै विषय हो ।

पछिल्लोपटक सुरु भएको निर्वाचन प्रकि्रयालाई समेत असफल बनाएर जेठ १४ गतेसम्म माधवकुमार नेपाल नेतृTवको सरकारको आयु लम्ब्याउने षडयन्त्र भित्रभित्रै बुनिएको गाइगुइँ माओवादीभित्र बिहीबारसम्म चलेको थियो । यदि माओवादीको त्यस्तो आशंकाले मूर्तरुप पाउन सकेको भए माओवादीको क्षमता अनुमान गरेभन्दा धेरै ठूलो मात्रामा ह्रास हुने निश्चित थियो । त्यस्तो स्थिति नआओस् भनेर हुनसक्छ माओवादीले एमाले अध्यक्ष खनाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित गरायो । आपु प्रतिकुल व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको कुसीमा रहँदा सामना गर्नुपरेको कठिन परिस्थितिबाट शिक्षा लिँदै माओवादीले अबको भावी राजनीतिक बाटो सुगम बनाउन खनाललाई समर्थन गर् यो । माओवादीको यस 'परिपक्क' निर्णयले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको सवालमा उसको 'बार्गेनिङ' क्षमतालाई थप मजवुत बनाउने निश्चित छ । यसको संकेत आजैदेखि देख्न मिहिन दृष्टिकोण भएको राजनीतिक आँखाको आवश्यकता छैन ।

आगामी दिनमा माओवादीको सुधारोन्मुख अवस्थामा रहने शक्तिको आधार उसको गोजीमा रहेको सत्ताको चाबी हुनेछ । खनाल नेतृTवको सरकारको निरन्तरता अथवा अर्को नयाँ सरकार गठन दुवै सवालमा आफ्नो महTव र सम्भावना दर्शाई माओवादीले सरकारको नेतृTव र प्रतिपक्षसँग आगमी दिनमा चर्का मोलमोलाइ गर्न सक्छ । विगत डेढ वर्षमा माओवादीले गुमाएको क्षमता पुनः प्राप्त गर्न अब सम्भव नभए पनि आफ्नो साख जोगाउन भने माओवादी सफल हुनेछ, खनाल नेतृTवको सरकारको समयमा । तसर्थ प्रधानमन्त्री पदमा खनालको विजयलाई नेपाली कांग्रेसको अतिशय हठ र भारतीय विस्तारवादको पराजयका रुपमा मात्र लिनु हुँदैन । माधवकुमार नेपाल नेतृTवको सरकारको खरानीबाट फिनिक्स चराझैं माओवादी पार्टी पहिलेको अवस्थामा स्थापित हुन नसके पनि खनाल नेतृTवको सरकारको समयमा उसले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने प्रसस्त अवसरहरु पाउनेछ । तसर्थ माओवादी नेतृTवले बिहीबार सम्पन्न प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा खेलेको भूमिकालाई राजनीतिमा रणनीतिक चालबाजीको चित्तबुझ्दो र परिपक्व कदमका रुपमा लिन सकिन्छ ।

तर आश्चर्य प्रतित हुनेगरी माओवादीभित्रबाट खनाललाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने विषयमा एकमत हुन सकेन । उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र उनी पक्षधर नेताहरुले खनाललाई सहयोग गर्नुभन्दा प्रतिपक्षमा बस्नु उत्तम हुने बताएका थिए । अझ कतिले त खनाललाई सहयोग गर्ने पार्टीको निर्णय नसच्याए निर्वाचन बहिष्कार गर्ने धम्की दिएको खबरसमेत आएको थियो । यसले माओवादीभित्र मौलाउँदै गएको अराजकता र चरम गुटबन्दीतर्फ मात्र संकेत गरेको छैन । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल भारतले नरुचाएका राजनीतिक व्यक्तिTव हुन् । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संयोजकTवमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र, जसमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र खनालसमेत सदस्यका रुपमा सहभागी थिए, लाई राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले त्यतिबेलै 'भारत पीडितहरुको क्लब' त्यसै भनेका होइनन् । त्यसयता खनालले भारतले रुचाएको माधवकुमार नेपाल नेतृTवको सरकारलाई असहयोग गर्ने र प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग नगर्ने काम गरे । यसले उनीसँग भारतको दुरी थप फराकिलो बन्न पुगेको छ । यस्तो स्थितिमा भारतमाथि 'मोराल भिक्ट्रि' हासिल गर्न मात्र नभई आफ्नो भावी राजनीतिक मार्गलाई सुगम बनाउन पार्टीले गरेको निर्णयमा डा. भट्टराईले किन असहमति जनाए ? यस प्रश्नको चित्त बुभुदो जवाफ उनीबाट आउन सम्भव छैन । यस्तो उरन्ठेउलो व्यवहारले डा. भट्टराईको राजनीतिक कद बढाउन कति योगदान पुर् याउने हो थाहा छैन । यसबाट उनी बाह्य शक्तिको निर्देशन र सुझावबाट चल्ने व्यक्ति हुन् भनी पार्टीभित्र र बाहिरबाट लगाइँदै आएको आरोपमा बल पुग्ने मात्र देखिन्छ ।