Thursday, November 25, 2010

पालुङटार बैठकको सम्भावित परिणती



सुजित मैनाली

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि सशस्त्र संघर्षताको आर्जन गरेको आफ्नो क्रान्तिकारी छवि खुल्याएको र राष्ट्रिय तथा प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको संयुक्त घेराबन्दीमा पारेर थिथ्लियो भएको एकीकृत नेकपा माओवादी यतिबेला पालुङटारमा जारी पार्टीको केन्द्रिय समितिको विस्तारित बैठकमा व्यस्त छ । प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय राजनीतिमा कुशल भूमीका निर्वाह गर्न नसक्दा क्लान्त र शिथिल बनी खुम्चिएको नशामा उत्साहको साचार गराउनु र पार्टीभित्र वैचारिक एकरुपता ल्याई कार्यकर्ताहरुमा जोश-जाँगरको पुनरुत्थान गराउनु विस्तारित बैठकको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ ।

अहिलेसम्म पार्टी नेतृत्वमा एकछत्र राज गर्दै आएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनका उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र डा। बाबुराम भट्टराईले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई टक्कर दिन बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन छलफलका लागि बैठकमा पेस गरेको घटनाले बैठकलाई विशेष रोचकता प्रदान गरेको छ ।

मुलुक विगत चार महिनाभन्दा अघिदेखि गम्भीर राजनीतिक गत्यावरोधको अवस्थामा छ । तसर्थ गत्यावरोध र समग्र शान्ति प्रकि्रयाको मुख्य सरोकारवालासमेत रहेको एकीकृत माओवादीको यस बैठकलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको छ । बैठकमा छलफलका लागि पेस भएका राजनीतिक प्रतिवेदनभित्रबाट पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय हुने र यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने भएकाले बैठक थप चासोको विषय बनेको छ ।

विस्तारित बैठकमा पेस भएका तीनैवटा राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा पार्टीभित्र विद्यमान विविध विचार अब अनुमानको विषय रहेन । तीनैवटा राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीको रणनीति पहिल्याउने क्रममा कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई अक्षरसः स्वीकार गरेको भए पनि त्यहाँसम्म पुग्नका लागि भिन्नाभिन्दै कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको पाइन्छ । यसको अलावा प्रधान अन्तरविरोधको किटानीमा समेत प्रतिवेदनहरुमाझ एकरुपता पाइँदैन । पार्टीको कार्यनीति र प्रधान अन्तरविरोध किटान गर्ने सिलसिलामा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदन अपूर्ण र अवैज्ञानिक भएको आरोप एकअर्कामाझ लागिरहेको छ । वैद्यको प्रतिवेदन वामपन्थी जडसूत्रवाद, दाहालको मध्यपन्थी सारसंग्रहवाद र डा. भट्टराईको दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादबाट ग्रस्त रहेको आरोप लगाइएको छ । त्यसैगरी 'प्रधान अन्तरविरोध कोसँग' भन्ने सवालमा वैद्यको प्रतिवेदन आदर्शवादी उग्रराष्ट्रवाद, दाहालको अवसरवादी राष्ट्रवाद र डा. भट्टराईको लेण्डुपपन्थी आत्मसमर्पणवादबाट ग्रस्त रहेको समेत चर्चा चलाइएको छ ।

छलफलका क्रममा बैठकमा उठ्ने यी र यस्ता विषयहरु मथेर निकालिएको निष्कर्षले पार्टीभित्र कुनै अमुक नेताको पकड मजदुत बनाउन तथा कार्यकर्तालाई पार्टी र क्रान्तिप्रति बफादार बनाउन सहयोग गर्ला । यो माओवादीभित्रको शक्तिसमीकरणले निर्धारण गर्ने कुरा हो । तर विद्यमान राजनीतिक गोरेटोभन्दा सर्वथा भिन्न धार समात्ने निर्णय विस्तारित बैठकले गरेन भने बैठकको निष्कर्ष राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीको उपस्थिति विशिष्ठ र सुदृढ बनाउन सहायक हुनेछैन । रापप्रा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भनेअनुरुप भारतबाट धोका खाएका माओवादी र राजा एकठाउँमा मिल्ने गरी सोहीअनुरुपको निष्कर्ष विस्तारित बैठकले निकाल्यो अथवा यस्तै अन्य अप्रत्यासित निर्णय बैठकबाट भयो भने भिन्नै कुरा हो, होइन भने विस्तारित बैठकपछि माओवादी पृथक र विशिष्ठ शैलीमा राजधानी अवतरित हुने सम्भावना छैन ।

अहिलेसम्म छलफलको प्रकृति हेर्दा विस्तारित बैठकमा 'हार्डलाइनर' कै वर्चस्व देखिएको छ । वैद्य र दाहाल नजिकिँदै गएकाले बैठकको निर्णयमा पनि उनीहरुकै विचार हावि हुने प्रशस्त सम्भावना छ । बैठकले पार्टीको प्रधान अन्तरविरोध 'भारतीय विस्तारवाद र घरेलु प्रतिकि्रयावाद' सँग रहेको निष्कर्ष निकाल्ला । र 'देशीविदेशी प्रतिकि्रयावादी' को संयुक्त घेराबन्दीका कारण 'जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' को जग बसाल्न र 'जनमुखी संविधान' लेख्न असम्भव बन्दै गएको भन्दै बैठकले विद्रोहको तयारी गर्ने निर्णयसमेत गर्ला । तर त्यस्तो निष्कर्षले साचारमाध्यममा तरंग सिर्जना गराउने, बुद्धिविलासीहरुको बौद्धिक कसरतका लागि नयाँ विषय थप्ने र कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउनेबाहेक अन्य कुनै उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने देखिँदैन । बैठकको निर्णय माओवादीको राजनीतिक दस्तावेजमा सीमित हुनेछ । काठमाडौंको सहरीया संसदीय राजनीतिमा यसले कुनै प्रकारको उथलपुथल ल्याउने देखिँदैन ।

बैठकमा कुनै अप्रत्यासित निर्णय भएन भने पालुङटारबाट फर्किएपछि माओवादी नेताहरुले आन्तरिक रुपमा संघर्ष र सहकार्य गर्नुपर्ने यिनै कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरुसँग । बाह्य रुपमा उनीहरुले सम्बन्ध बनाउनुपर्ने भारत, चीन, इयु, अमेरिका, राष्ट्रसंघलगायतका राष्ट्र र निकायसँग हो । बैठकपछि अन्य दल र बाह्य शक्ति भारत सँग अन्तकिर््रया र राजनीतिक मोलमोलाइ गर्ने क्रममा माओवादी दुईमध्ये कुनै एक रुपमा प्रस्तुत हुनेछ । या त ऊ कठोर भएर प्रस्तुत हुनेछ या लचिलो भएर । तर दुईवटै प्रस्तुतिले उसलाई अपेक्षाकृत राजनीतिक लाभ दिलाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । आफ्ना विरोधी शक्तिसँग कडा हुने नीति माओवादीले लियो भने यसमा ऊ सफल हुनेछैन । किनकि यही अवस्थामा उसले चाल्न सक्ने सबैभन्दा कठोर कदम भनेको जनआन्दोलन घोषणा हो जुन असफल भइसकेको छ । त्यस्तै लचिलो हुने नीति माओवादीले लियो भने पनि यसबाट उसले लाभ हासिल गर्न सक्दैन किनकि अनिश्चितकालीन आमहड्ताल फिर्ता र त्यसपछिका दिनहरुमा लचिलो भएर उसले देखाइसकेको छ । तसर्थ कठोरताको उच्चतम बिन्दु र लचकताको न्यूनतम बिन्दुसम्म पुगिसकेको माओवादीले पालुङटार बैठकबाट कुनै देवत्व गुण हासिल गर्ला र यसले उसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा हावि गराउला भन्ने कल्पना ढंुगो उसिनेको कथाबाहेक अरु केही हुनेछैन । मोहन वैद्यको आग्रहबमोजिम माओवादी नेतृत्वले 'बोसो घटाउ क्रान्ति बढाऊ' भन्ने नारालाई आत्मसात गर्ला, विस्तारित बैठकले टुंग्याउन नसकेका विषयहरु महाधिवेशनमा गई टुंग्याइने अठोट गर्ला । तर त्यसपछिको परिदृश्यमा माओवादी पालुङटार जानुभन्दाअगाडिकै स्थितिमा रहनेछ । बरु उसले विगतभन्दा अझ सघन रुपमा आफू आन्तरिक र बाह्य घेराबन्दीमा परेको अनुभव गर्नेछ ।

Photo: Kantipur Daily

Tuesday, November 23, 2010

India becoming assertive in Nepal



Sujit Mainali

The widening gap between Unified Maoists and New Delhi coupled with recent developments in the international politics has made Nepal's political landscape more vulnerable and added up more complexities. It has added fuel to the fire to the ongoing political stalemate. And it is widely believed that if the situation is not handled with care, the resulting consequences will push this Himalayan nation into a never ending series of uncertainties.

Further elaboration is not needed to display the misunderstanding prevailing between Nepal's Maoists and the Indian regime. The Maoists' presumed leaning towards Beijing and New Delhi's overt role in not allowing a new “pro-Chinese Maoist” government in Nepal hasn't helped the cause either but has further escalated tension between the two and has raised different speculations over the future of this strategically significant country of the trans-Himalayan region.

If one observes the recent developments taking place in the regional political scenario, one can easily conclude that things are getting more serious. In the absence of proper handling of the prevailing scenario, it is inevitable that the ongoing peace process and constitution drafting process in Nepal will definitely be obstructed pushing Nepal further into a perpetual political crisis.

Three Factors

The three things that have developed in both the regional as well as domestic fronts have had a major impact on the political landscape of Nepal. India, as a dominant factor in Nepali affairs has immensely benefited from this situation. Nepali Maoists, who are already being entangled by Indian tentacles, will have to further face pressure from New Delhi.

Maoists have little hope to escape from New Delhi’s aggressive maneuvering. They now have only two options: either to compromise or to perish. A third option at least for now is nowhere in sight.

The first thing that has benefited New Delhi is the Beijing factor.

When Maoist Chairperson Pushpa Kamal Dahal asked Beijing to rescue his party from the Indian plot, received nothing but only a modest suggestion. Beijing suggested that the Maoists improve their relations with New Delhi. This has revealed Beijing’s reluctance to help Maoists against at the cost of its own relations with New Delhi. This has encouraged New Delhi to be more assertive while dealing with the Maoists.

The second is the US factor. US President Barak Obama, during his visit to India gave two clear signals to New Delhi. He accepted India as a global power and encouraged New Delhi to expand its presence in the global arena, especially in South East Asia. The sole intent of Washington behind this is to check China’s aspirations in its own sphere of influence and to further strengthen Washington’s defense base in the Asia Pacific region.

Further, President Obama in an implied manner offered a green signal to India’s hegemony in South Asia. He publicly asked New Delhi to condemn “anti-humanitarian” and “anti-democratic” activities prevailing in other neighboring countries and concluded in a very subtle manner that such initiation of India will not be considered as intervention. Obviously, in the name of safeguarding democracy, New Delhi will now become more firm while dealing with Communist Maoists of Nepal because Maoists have time and again exhibited reluctance to accommodate themselves in the prevailing parliamentarian system.

The third thing that has strengthened New Delhi’s position is the internal factor of Nepal. The lack of confidence between the Maoists and other political parties is further widening the gap between them. The Maoist are not ready to be a part of the existing system and other political parties fearing Maoist militancy are seeking help from New Delhi to cut the wings of this communist force. Thus, any interference of New Delhi in Nepal in the name of curtailing power of the Maoist will be welcomed by other political parties.


Rehearsal of the Game


New Delhi backed by the above three factors has already expressed its willingness to play the risky game. And the game is to bring the ongoing peace process to an end and to demonstrate that there is only one solution to the Maoists problem in Nepal and that is not a peaceful one. The dissolution of Constituent Assembly (CA) and the imposition of Presidential rule with the support of Nepal Army (NA) and other political parties for isolating Maoist from the mainstream politics can be presumed as some advanced signals of the New Delhi sponsored game. And its preview has already been screened.

India has recently accused Nepali Maoist for training their Indian comrades and has pointed its finger towards their nexus with Lasker-e-Taiba. The sole intention of such unrealistic and fabricated accusation is to warn the Maoists either to bow down or to face the music. New Delhi is now at the center of power, accept it or not. The way ahead for the Maoists is thornier than ever.

(The writer is a Kathmandu based journalist).

Published in www.telegraphnepal.com