Thursday, October 7, 2010

सुपुर्दकी सन्धिको चर्चा



सुजित मैनाली

अक्टोबर ५ तारिखका दिन नयाँदिल्लीमा पत्रकारिता अध्ययन गरिरहेका एक सहकर्मीले फेसबुकमा भारतीय दैनिक पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित 'नेपालसँग सुपुर्दकी सन्धि चाँडै' शीर्षक समाचारको 'िलंक' राखेका रहेछन् । आफ्नो रुचिको विषय भएकाले स्वाभाविक रुपमा 'िलंक' खोली हेरेँ । राजा महेन्द्रदेखि वीरेन्द्र हुँदै ज्ञानेन्द्रसम्मले आ-आफ्नो कार्यकालमा यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको र भारतले दलाली गरेको १२ बुँदे सम्झौतापछि गठन भएको प्रचण्ड सरकार र माधवकुमार नेपाल सरकारले समेत सन्धि हस्ताक्षर पन्छाउन आलटाल गरेको घटना नेपालको सन्दर्भमा सन्धिले बहन गरेको गाम्भीर्यता र सन्धिलाई मूर्तरुप दिन भारतले अवलम्बन गरेको दबाबमूलक कुटनीति बुझ्न पर्याप्त हुन्छ

यस्तो गम्भीर प्रकृतिको सन्धि भारतको कठपुतली भएको आरोप खेपेर हाल कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारको समयमा आखिर किन र कसरी अनुमोदन हुन लाग्यो ? चासोपूर्वक समाचार पढी हेरेँ । शीर्षक र समाचारको विषयवस्तुमा पर्याप्त सामन्जस्यता थिएन । लेखिएको थियो, 'नेपालको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले तयार पारेको सन्धिको मस्यौदा अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगिने भएको छ र त्यसपछि अन्तिम अनुमोदनका लागि यसलाई संसदमा पेस गरिनेछ ।' तथापि भारतीय अधिकारीहरु नेपालमा व्याप्त अस्थिरताका बीच नयाँ संविधान नबनेसम्म सन्धिमा हस्ताक्षर नहुनेमा विश्वस्त रहेको समेत समाचारमा जनाइएको थियो

नेपाल र भारतका तर्फबाट ग्रेट बि्रटेनबीच सन् १८५५ मा पहिलोपटक सुपुर्दकी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको सार्वभौम भारतसँग नेपाललॆ सन् १९५३ मा सन्धिको अध्यावधिक मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसयता विभिन्न सुरक्षा कारणहरु देखाउँदै भारतले नेपालसँग उक्त सन्धिको परिमार्जित मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिँदै आएको भए पनि नेपालले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् गठित सरकारहरुले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मनस्थिति नबनाएका होइनन्, तर विभिन्न बाह्य कारणहरुले गर्दा यसले अहिलेसम्म मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । खासगरी चीन र पाकिस्तानले नेपाल-भारतबीच त्यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर भए नेपालले आफूसँग समेत त्यस्तै खालको सन्धि गर्नुपर्ने माग गरेकाले नेपाल-भारतबीच यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो ।

सुपुर्दकी सन्धि भनेको राष्ट्रहरुबीच हुने त्यस्तो लिखित समझदारी हो जसमा कुनै तेस्रो मुलुकको नागरीकले कुनै एक देशमा रही अर्को राष्ट्रविरुद्ध आपराधिक गतिविधि गरेको पाइयो भने त्यस्तो आपराधिक कि्रयाकलापबाट पीडित राष्ट्रले सन्धि भएको राष्ट्रसँग त्यस्ता अपराधीलाई आफ्नो जिम्मा लगाउन आग्रह गरेपछि तदनुरुप कार्य गर्न अर्को राष्ट्र बाध्य हुन्छ । दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका लागि अनुकूल भअवस्थीत भएको राष्ट्र नेपालमा कुन राष्ट्रका नागरीकबाट आफुविरुद्ध गतिबिधि भइरहेको नयाँदिल्लीले अनुभूत गर् यो र यस्तो कि्रयाकलापमाथि नियन्त्रण कायम गर्न उसले नेपालसँग लिखित प्रतिबद्धताको माग गर् यो ? यस प्रश्नको गहन उत्तर नखोतली भारतले नेपालसँगको उक्त सन्धिबाट हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र सुरक्षा लाभबारे प्रस्ट हुन सकिँदैन ।

भारतबाहेक नेपालको सीमा उत्तरमा चीनसँग जोडिएको छ । तसर्थ आफूसँग खुला सीमाव्यवस्था भएको नेपाललाई चीनले भारतविरोधी गतिविधिका लागि उपयोग गर्न नपाओस् भन्नेमा नयाँदिल्ली सचेत छ । चीन मात्र नभई आफ्नो जन्मजात दुश्मन पाकिस्तानले समेत नेपाल-भारत खुला सीमाको फाइदा उठाइ भारतमा सामाजिक तथा आर्थिक आतंक सिर्जना गर्नसक्ने सम्भावनाप्रति समेत भारत सशंकित छ । तसर्थ यी दुई राष्ट्रहरुले नेपाली भूमिलाई आफूविरुद्ध प्रयोग गर्न नसकून् भन्ने उद्देश्यले नेपालसँग सुपुर्दकी सन्धिमा हस्ताक्षर गरी भारतले ती राष्ट्रहरुमाथि नेपालमा नियन्त्रण कायम गर्न चाहेको छ । यस यथार्थको आलोकमा हामीले सन्धिप्रति भारतले देखाएको व्यग्रतालाई नियाल्यौं भने धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ ।

सुपुर्दकी सन्धिको सन्दर्भमा भारतबाट आएका वक्तव्य एवं प्रस्तावहरुको प्रकृतिको अध्ययन गर्ने हो भने 'पाकिस्तान थ्रेट' देखाएर उसले नेपाललाई सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पार्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । पाकिस्तानी जासुसी संस्था इन्टर सर्विस इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) ले नेपाल-भारत खुला सीमाको दुरुप्रयोग गर्दै नेपालको बाटो भएर भारतमा हमला गर्न आतंकवादी पठाउने गरेको र भारतीय अर्थतन्त्रमा नक्कली भारतीय रुपैयाँको खोलो बगाइ भारतको मौद्रीक क्षेत्रलाई त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राखेर उसलाई आर्थिक रुपमा असफल बनाउने खेल खेलिरहेको नयाँदिल्लीको आरोप रहँदै आएको छ । यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै टाइम्स अफ इन्डियाको समाचारमा समेत प्रस्ट रुपमा लेखिएको छ, 'नक्कली भारतीय रुपैयाँको कारोबारलगायतका कार्यमा आईएसआईको संलग्नताको सन्दर्भमा भारतले नेपाललाई सुपुर्दकी सन्धिको परिमार्जित मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिँदै आएको छ ।'

तर नेपाल मामिलामा प्रमुख बाह्य चुनौतीका रुपमा भारतले पहिचान गर्दै आएको राष्ट्र चीन हो । तर नाटकीय रुपमा चीनप्रति सुपुर्दकी सन्धिका सन्दर्भमा भारतीय वक्तव्य र साचारमाध्यमहरु मौन रहेका छन् । भारतले सुपुर्दकी सन्धिमार्फत नेपालमा मुख्य रुपले चीनलाई नियन्त्रित गर्न चाहेको प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि यसबारे नयाँदिल्ली मौन रहनुका पछाडि चीनसँग पौंठेजोरी खेल्दा चुकाउनुपर्ने महँगो मूल्यप्रतिको उसको भय मुख्य कारकका रुपमा देखा परेको छ । पाकिस्तानलाई आतंकवाद निर्यात गर्ने राष्ट्रका रुपमा परिचित गराई यसबाट सिर्जित मनोविज्ञानको लाभ उठाउँदै नेपालसँग सुपुर्दकी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न भारतले चाहेको भए पनि यसको उद्देश्य चीनलाई नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।

यस्तो जटिल सन्दर्भ र परिभेषमा नेपाल-भारतबीच चाँडै सुपुर्दकी सन्धिमा हस्ताक्षर हुने समाचारबारे तपाइँको के राय छ भनी मैले ती सहकर्मीसँग प्रश्न गरेँ । मैले सोधँे, 'भारतसँग यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर भए के यसले अन्य राष्ट्रसँगको नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गराउँदैन ? सन्धिपश्चात् चीन र पाकिस्तानले नेपालसँग सोहीअनुरुपको सन्धिका लागि प्रस्ताव गरे भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जिम्मेवार हैसियतमा रहेको नेपालले के उनीहरुका लागि छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्छ ?'

जवाफमा ती मित्रले भने, 'कतिपय भारतीय पत्रिकाहरुले अतिराजीत ढंगले यस्ता समाचारहरु संप्रेषण गरेर नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबाट नाजायज लाभ हासिल गर्न चाहिरेका छन् । तथापि केही हदसम्म नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका वैधानिक सुरक्षा चासोहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।' सुपुर्दकी सन्धिबारे उनले भने, 'मेरो विचारमा स्थिर राजनीतिक वातावरणमा नेपालले भारत र चीन दुवैसँग यस्तो सन्धि गर्नुपर्दछ'

चीनसँग सुपुर्दकी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने विचार कोमल आदर्शवादी सोचबाट प्रेरित रहे पनि यथार्थको कठोर धरातलमा यस्तो सन्धिको सम्भावना छैन । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका गतिविधिप्रति चीनले चासो बढाउन थालेको अहिलेको समयमा पश्चिमी दबाबलाई बेवास्था गर्दै नेपालले चीनसँग यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने जोखिम मोल्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसमाथि भारतले सन् १९५० सन्धियता नेपालसँग आफ्नो विशेष सम्बन्ध रहेको बताउँदै आएको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यस्तो विशेष सम्बन्धको अर्थ नेपाल भारतको सुरक्षा छातामुनि आबद्ध रहेको भन्ने लाग्छ । १९५० नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा रहेको कुनै तेस्रो मुलुकले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको कुनै एक मुलुकमाथि सैन्य हमला गरे दुवै राष्ट्रले संयुक्त रुपमा त्यसको प्रतिकार गर्नेछन् भन्ने प्रावधानले नेपालले भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गरिसकेको भन्ने कतिपय विश्लेषकहरुको ठहर छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा कॆ चीनसँग सुपुर्दकी सन्धि गर्ने छुट भारतले नेपाललाई देला ?

यिनै तर्कहरुसहित ती मित्रलाई थप प्रश्न गरेँ, 'आगामी दिनमा चीन र पाकिस्तानबाहेक युरोपेली युनियन र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगसमेत भारतले काठमाडौंमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस सन्दर्भमा सुपुर्दकी सन्धिबाट भारतलाई सुसज्जित गरेपछि सुरक्षाका लागि अन्य शक्ति राष्ट्रहरु नेपालमा आ-आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न लागीपर्नेछन् । त्यसबेला नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरुबीचको होडबाजीले कहालीलाग्दो रुप लिनेछ । त्यतिबेला के त्यस्तो भयानक चलखेलको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग हुनेछ ? अनि काठमाडौंका कुटनीतिक नियोगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नयाँदिल्लीले भारतविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै तिनीहरुको सुपुर्दकीका लागि नेपालसँग आग्रह गर् यो भने त्यतिबेला काठमाडौंले के गर्नसक्छ ?'

नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारहरु राज्यस्तरमा प्रस्ट रुपमा परिभाषित हुन नसके पनि चीन र भारतबीचको समदूरीको नीतिलाई अधिकांशले सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गर्दै आएका छ । कुटनीतिक जगतमा प्रयुक्त हुन थालेको समनिकटताको सिद्धान्त नेपालका लागि हितकर छैन । सुरक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा शक्तिराष्ट्रहरुलाई सन्धिमार्फत भित्र्याउनुभन्दा पनि आन्तरिक सुरक्षाव्यवस्थामा सुधार गरेर उनीहरुलाई निश्चित दूरीमा राख्नु नै नेपालको हितका लागि उपयुक्त छ । सुपुर्दकी सन्धिजस्तो बहुआयामिक सुरक्षा चासो जोडिएको विषयलाई हचुवाका भरमा लिने गल्ती नेपालले कदापी गर्नु हुँदैन ।