Monday, September 6, 2010

माओवादी र चीन



सुजित मैनाली

आधुनिक चीनका निर्माता माओत्सेतुङको विचारबाट प्रेरित भई ०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीलाई भारतले सहयोग र समर्थन गरेको थियो । राजाविरुद्ध संघर्षका लागि माओवादीलाई भारतले हतियारलगायतको सहयोग मात्र उपलब्ध गराएको थिएन अपितु उसको उच्च नेतृत्वलाई नोयडामा न्यानो आतिथ्यसमेत दिलाएको थियो । उता चीनले भने माओवादीलाई 'माओको नाम दुरुप्रयोग गर्ने' झुण्डको रुपम व्याख्या गर्दै माओवादीविरुद्धको कारबाहीका लागि तत्कालीन शाही सेनालाई सहयोग गरेको थियो । कतिसम्म भने सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रको 'कु'को निन्दा गर्दै नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका प्रमुख राष्ट्रहरुले सैन्य सहयोग रोकेका बेला चीन र अमेरिकाको प्रोक्सी इजरायलले मात्र नेपाललाई हतियार उपलब्ध गराएका थियो । कम्युनिष्टविरोधी शक्तिहरुले माओवादीप्रति जनाएको समर्थन र चीनले उनीहरुप्रति अवलम्बन गरेको असहयोगको नीति आफैंमा विचित्र थियो ।

माओवादीले ७ राजनीतिक दलसँग गठजोड निर्माण गरी राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध लड्ने निधो गरेपछि मात्र चीनले उनीहरुप्रति चासो देखाउन सुरु गर् यो । नेपालमा आमूल परिवर्तन ल्याउ सक्ने गरी १२ बुँदे सम्झौता हुने भएपछि चीनले पहिलोपटक माओवादीको उच्च नेतृत्वसँग भारतमा भेटवार्ता गरेको थियो । उक्त भेटवार्ता भारतको मध्यस्थतामा माओवादी र संसद्वादी दलबीच हुने सम्झौताप्रति चीनको अनौपचारिक स्वीकृतिको द्योतक थियो ।

तर पार्टीतहमा भने माओवादी र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीबीच धेरैपछि मात्र औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । सन् २००७ को जुनमा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागप्रमुख आई पिङको नेतृत्वमा काठमाडौं आएको प्रतिनिधिमण्डलले माओवादीसँग औपचारिक रुपमा भेटवार्ता गरेको थियो । यद्यपि त्यति बेलासम्म पनि दुई पार्टीबीच औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भइसकेको थिएन । संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि चीनले स्वाभाविक रुपमा माओवादीप्रति चासो देखाउन सुरु गर् यो र उनीहरुप्रति अर्थपूर्ण 'इङ्गेजमेन्ट'को नीति लियो । नेपालले हासिल गरेको युगान्तकारी परिवर्तनपछि काठमाडौंमा शक्तिराष्ट्रको चलखेलसँगै स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनका नाममा चीनविरोधी गतिविधिले तिव्रता पाएपछि सुदृढ रुपमा नेपाली राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने सिलसिलामा चीनले माओवादीप्रति बढी रुची देखाएको थियो । निर्वाचनमार्फत नयाँ शक्तिका रुपमा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम उदाएपछि उनीहरुसँग सम्बन्ध विस्तारका प्रयासहरु थाल्नु चीनका लागि अपरिहार्यसमेत थियो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि चीनलाई रिझाउन काठमाडौंमा दिनहँुजसो हुने गरेको चीनविरोधी प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । नयाँ दिल्लीलाई सन्तुलनमा राख्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेइजिङको सहायता लिन खोजेको सन्देश दिए प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो विदेशी भ्रमण चीनलाई बनाएर । परिस्थिति सुहाउँदो नयाँ नेपाल नीतिका लागि विचाराधीन अवस्थामा रहेको चीनले माओवादीको चीनमैत्री मौखिक प्रतिबद्धता र तदनुरुपको उसको प्रारम्भिक व्यवहार देखेपछि यसमा उसको दृढता जाँच्ने प्रयत्न गर् यो, प्रचण्ड सरकारसामु नेपाल-चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिको परिमार्जित मस्यौदा हस्ताक्षरका लागि पेश गरेर । उक्त घटना माओवादीको नाडी छाम्ने बेइजिङको प्रयत्न मात्र थिएन, नेपालका अन्य राजनीतिक दलभन्दा माओवादीप्रति उसको अपेक्षाकृत बढी भरोसाको जनाउसमेत थियो । तर कुटनीतिक मामिलामा परिपक्वता हासिल नगरेको माओवादीका लागि भारत र चीनजस्ता ठूला शक्तिराष्ट्रबीच खेल्नु सम्भव थिएन । चीनसँग नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर गरी भारतलाई त्यो हदसम्म चिढ्याउने शाहस प्रचण्डले जुटाउन सकेनन् । त्यसैले नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर हुनेगरी तय भएको आफ्नो चीन भ्रमण राष्ट्रिय संकटका नाममा टार्ने उद्देश्यले प्रचण्डले प्रायोजित रुपमा रुक्मांगत प्रकरणलाई जन्म दिए । यसबाट सिर्जित राजनीतिक तरंग सम्हाल्न सक्ने क्षमता उनमा थिएन । फलस्वरुप माओवादी नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिनुपर् यो जसले राजनीति र कुटनीति दुवैमा माओवादीको असफलतालाई उजागर गरिदियो । यसबाट माओवादीले भारत र चीन दुवैको नजरमा आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउन पुग्यो ।



माओवादीको अविश्वसनीयता

नेपाली राजनीतिमा चीनभन्दा कैयौं गुणा बढी भारत हावी रहेको यथार्थ रुक्मांगत प्रकरणमा महसुस गरेका माओवादीले राजीनामालगत्तै पुनः सत्तामा उक्लिनका लागि नयाँदिल्लीलाई रिझाउने कोशिष गर् यो । कतिसम्म भने भारतीय दैनिक पत्रिका 'दि हिन्द'ले राजीनामालगत्तै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका प्रचण्डसँग स्पष्टीकरण सोधेको शैलीमा उनको प्रधानमन्त्रीकालमा काठमाडौंमा ओइरिएका चिनिया प्रतिनिधिमण्डलबारे जिज्ञासा राख्दा 'कुनै पनि चिनिया प्रतिनिधिमण्डललाई मैले बोलाएको थिइनँ उनीहरु आफंै आएका थिए' भन्ने जवाफ प्रचण्डले दिएका थिए । उनको जवाफ न्यूनतम कुटनीतिक मर्यादाको हदैसम्मको उल्लंघन थियो । तर नयाँदिल्लीसामु डा. मनमोहन िसंहभन्दा बढी भारतीय हुने व्यक्ति बेइजिङसामु हु जिन्ताओभन्दा बढी चिनिया हुनसक्छ भन्ने साधारण बुझाइ भारतीय अधिकारीहरुमा समेत हुन्छ भन्ने अति सामान्य यथार्थ प्रचण्डले बिर्सिए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वसनीय र स्थिर व्यक्ति मात्र ग्राह्य हुन्छ, पितंगरझै बतासको दिशामा ढल्किनेहरुले कुटनीतिक रंगमाचमा आफूलाई सधैंका लागि उभ्याउन सक्दैनन् । प्रचण्डले हाल व्यहोरिरहेको चौतर्फी प्रहार यसैको उदाहरण हो ।


सम्बन्धको नयाँ अध्याय
चीनको विश्वसनीय साझेदारको रुपमा माओवादी प्रस्तुत हुन नसके पनि भरपर्दो विकल्प चीनले अझै हासिल गरिसकेको छैन । त्यसैले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलसँग चीनले समानान्तर ढंगले सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको भए पनि माओवादीप्रति उसले बढी चासो देखाएको छ । राजीनामापछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सडक तताउन सुरु गरेको माओवादीले उच्चस्तरीय चीन भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणपछि माओवादीले भारतविरुद्ध लक्षित राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन छेडेको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डदेखि उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसमेत रहेको माओवादी टोलीले भ्रमणका क्रममा चिनिया उच्चअधिकारीहरुसँग अर्थपूर्ण भेटवार्ता गरेको थियो । माओवादी टोलिप्रति उच्च चासो र सम्मान दर्शाउने क्रममा चिनिया राष्ट्रपति हु जिन्ताओले प्रचण्डसँग २५ मिनेट गोप्य छलफल गरेका थिए भने दुवैजनाले सँगै बसी चिनिया राष्ट्रिय खेल महोत्सव अवलोकन गरेका थिए । सैन्य र आर्थिक क्षेत्रमा अमेरिकापछिको दोस्रो शक्तिका रुपमा दरिन थालेको चीनको सर्वोच्च पदमा आसिन व्यक्तिले प्रचण्डलाई दुई घण्टा समय दिनु आफैंमा ठूलो महत्वको विषय हो । यसबाट अन्य दलभन्दा माओवादीप्रति चीनले बढी चासो र आशा राखेको सहज रुपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ ।



टेप प्रकरण

विधायीका संसद्मा प्रधानमन्त्रीको छैठौं निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा माओवादीको पक्षमा माहौल बन्ने संकेत देखिएपछि माओवादी विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरा र एक चिनियाबीच भएको भनिएको टेलिफोनवार्तामा आधारित टेप सार्वजनिक भयो । भारतीय लगानीमा साचालित एक टेलिभिजन च्यानलले प्रसारण गरेको उक्त टेप भारतीय दूतावास स्रोतबाट आएको अनौपचारिक रुपमा पुष्टि भइसकेको छ । माओवादीलाई सरकारमा उक्लिन नदिने 'बटमलाइन' बाट भारत अझै टसमस भएको छैन । सभासद् खरिद गर्नका लागि महराले टेलिफोनमार्फत एक चिनियासँग ५० करोड रुपैयाँ सहयोग रकम मागेको आरोपसहित उनीहरुबीचको संवादमाथि आधारित रहेको भनिएको टेपरेकर्ड भारतीय दूतावासको पहलमा सार्वजनिक हुनुको पछाडि माओवादीलाई सरकार गठन गर्न दिनु हुँदैन भन्ने नयाँ दिल्लीको आशय लुकेको थाहा पाउन कुनै आइतबार पर्खिरहनुपर्दैन ।

टेप सत्य हो या होइन यकिनका साथ भन्ने स्थिति नरहे पनि टेपमा प्रयुक्त भाषा र शैली निम्नतस्तरका छन् । कुटनीतिकस्तरमा कुनै पनि नेताले ५० जना सभासद्लाई जनही एक करोड रुपैयाँका दरले खरिद गर्न ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुस् भन्दै विदेशीसामु हात फैलाउँदैन । यो अति निम्न व्यवहार ठहरिन्छ जुन कृष्णबहादुर महराजस्ता परिपक्व नेताबाट भयो भनेर पत्याउन गाह्रो छ । फेरि चीनले साच्चिकै माओवादीलाई पैसा दिन चाहेको भए त्यसका लागि उसले हङकङ पुगिरहनु पर्दैन काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावासलाई उसऌ प्रयोग गर्न सक्छ ।

यहाँ अर्को कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । के चीन अन्य दललाई लात मारेर माओवादीलाई त्यो हदसम्मको सहयोग गर्न तयार छ ? माओवादीप्रति बढी रुची र आशा देखाएको भए पनि यसका लागि अन्य दललाई चिढ्याउन चीन तयार छैन, जुन उसको दीर्घकालीन हितविपरीतसमेत छ । माओवादी नेताहरुले राज्यस्तरमा सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनका लागि चीनसँग आफ्नो पार्टी विशेष सम्बन्ध कायम गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै आए पनि चीनले 'नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले रणनीतिक कोणबाट हेर्ने गरेको र यसका लागि नेपालका सबै पार्टीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चीन तयार रहेको' जवाफ दिने गरेको यहाँ स्मरण गर्न सकिन्छ ।

टेप प्रकरणको लक्ष हासिल गर्न नयाँदिल्ली सफल भएको छ, छैठौं चरणको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रचण्डको सम्भावित विजयलाई रोकेर । यसका लागि चीनसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई जोखिममा राख्नसक्ने भारतीय कदम माओवादीविरुद्ध नयाँदिल्लीमा व्याप्त वितृष्णाको हद बुझ्न पर्याप्त हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र विधायिका संसद्को स्वाभीमानमाथि यदि बाँकी छ भने प्रश्नचिह्न खडा गराउने यस प्रकरणको अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । हेरौं टेप प्रकरणको खोजबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन विधायिका संसद् र स्वयं माओवादीले कुन ढंगले पहल गर्छ ।

Wednesday, September 1, 2010

भारतको कार्यनीतिक विचलन




सुजित मैनाली

पूर्वीय राजनीतिशास्त्री कौटिल्यले दक्षिण एसियामा प्रभुत्ववादी नीतिको पुनरुत्थान गर्ने अभियानको क्रममा भनेका थिए, 'हिमालयदेखि लिएर सागर पर्यन्त भूमि मेरो हो, यसको कण-कणमा मेरो अधिकार छ ।' दक्षिण एसियामा छरिएर रहेका स-साना राज्यको सट्टा समग्र भारतवर्षप्रति यहाँका बासिन्दाहरुमा अपनत्व भाव जगाउन उनले 'भारत माता' को मन्त्र जपेका थिए । यसरी कौटिल्यले एकीकृत भारत रचनाका नाउँमा आफ्नो मातृभूमि मगधको सीमा विस्तार गर्ने कार्य चतुर् याइँपूर्वक गरेका थिए ।

इसापूर्वमा कौटिल्यले लिएको नीतिलाई बेलायती उपनिवेशले अनुशरण गर् र्यो । सन् १९४७ मा दक्षिण एसियामा बेलायती साम्राज्यको पतन भएपछि बेलायतको प्रभुत्ववादी औपनिवेशिक नीतिलाई नवस्वाधीन भारतले निरन्तरता दियो । 'फुटाउ र राज गर' को नीतिबमोजिम बेलायतीहरुले फर्किँदा फर्किँदै दक्षिण एसियालाई विभाजित गरी यहाँका मुस्लिम समुदायलाई आफ्नो अघोषित साझेदार बनाए । आफूलाई बेलायती साम्राज्यको उत्तराधिकारी सम्झिएर भारतले उत्तरमा हिमालय शृंखलालाई तिब्बतसँगको आफ्नो सिमाना मान्यो, जबकि त्यतिबेला नेपाल र भुटान मात्र होइन सिक्किम र कास्मिरजस्ता हिमाली राज्यसमेत अस्तित्वमा थिए ।

स्वाधिन हुनासाथ भारतले अखण्ड भारत स्थापनालाई आफ्नो लक्ष बनाएको थियो । कौटिल्यलाई आदर्श मानी उनकै नीतिबमोजिम भारतले राजनीति तथा कुटनीतिको आधार निर्माण गर् यो । भारतका नीति निर्माताहरुले आफ्ना लेख रचनामा कौटिल्यलाई सबैभन्दा बढी उद्धृत गरेको यथार्थले समेत प्रभुत्ववादी नीतिप्रति उनीहरुको झुकावलाई पुष्टि गरेको छ । काश्मिर र सिक्किमको भारतमा विलय, पूर्वी पाकिस्तानलाई बंगलादेश बनाउन भारतले खेलेको भूमिका, भुटानलाई आफ्नो सुरक्षा छातामुनि ल्याउने उसको सफल प्रयास र नेपाल श्रीलंका माल्दिभ्स तथा म्यान्मारमा जासुसी संयन्त्रको सहायताले भारतले मच्चाएको ताण्डव आदि अखण्ड भारत स्थापनाको रणनीतिमा भारतले हासिल गरेका सफलताका चरणहरु हुन् ।

भारतको स्वतन्त्रता संग्रामका सेनानिमध्येका एक सरदार बल्लभ भाइ पटेलको चर्चित 'पटेल नीति' अनुरुप नेपाललाई भारतमा विलय गराउने दिशामा अग्रसर हुनुको सट्टा सन् १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरी नेपाललाई अघोषित रुपमा भारतीय उपनिवेश बनाउने काइदा प्रथम भारतीय प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरुले अनुसरण गरेका थिए । तथापि कालान्तरमा नेपालमाथि भारतको 'मोडेस्ट' तथा वैधानिक कब्जा सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायले नेहरुले नेपालसँग १९५० मा सन्धि गरेको विभिन्न घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । वेलायती अधिकारी जेपी क्रसले स्वतन्त्र भारतका प्रथम मुख्यसचिवले आफूलाई 'सन् २००० सम्ममा नेपाल-भारतको कब्जामा आइसक्ने' बताएको 'अ कल टु नेपाल' नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । योबाहेक नेपाल-भारत सम्बन्धका उतारचढावहरुले यहाँको स्रोतमाथि मात्र नभई सुरक्षाका दृष्टिकोणले सम्पूर्ण भूगोलमाथि भारतले आँखा गाडेको र आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न उसले षडयन्त्रका हाँगाबिँगाहरु सर्वत्र फैलाएको छर्लंग भइसकेको छ

१९५० शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ६ मा 'एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार गरिनेछ', धारा ७ मा 'दुवै देशका सरकारहरु समान आधारमा एक अर्काे देशका नागरिकहरुलाई आ-आफ्नो भू-भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेछन्' र उक्त सन्धिसँग आदान-प्रदान गरिएको पत्रमा 'दुवै सरकार कुनै विदेशी आक्रमणकारीद्वारा एकअर्काको सुरक्षामा खलल पर्ने स्थितिलाई सहन गर्ने छैनन्, कुनै यस्तो धम्कीको सामना गर्न दुवै सरकार एकअर्काका बीचमा परामर्शद्वारा प्रभावकारी कदमहरु उठाउनेछन्' भन्ने प्रावधान चलाखीपूर्वक घुसाएर नेपाली अर्थतन्त्रमाथि भारतीय व्यापारीहरुको पकड सुनिश्चित गराउने काम मात्र भारतले गरेन, अपितु नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छातामुनि ल्याई नेपालमार्फत चीनविरुद्धको भारतीय नीति कार्यान्वयनको थालनीसमेत गर् र्यो । राष्ट्रिय व्यवहारको बुँदा देखाउँदै भारतले अभियानकै रुपमा आफ्ना नागरिकहरुलाई यहाँको बन्द व्यापारमा कब्जा जमाउने अभिप्रायले नेपाल निर्यात गर् र्यो । नेपालमा राष्ट्रिय व्यवहार दिलाउनुभन्दा अघि बढेर भारतले उनीहरुलाई नेपालको नागरिक नै बनायो, २०६४ सालको नागरिकता विधेयकमार्फत भारतको यस्तो सुझबुझपूर्ण कदम नेपाली नेतृत्वले बुझेर पनि आत्मघाती ढंगले बेवास्ता गर् यो । १२ बुँदे समझदारीको 'दलाली' गरेबापत नेपालका पुराना संसदवादी दललाई मात्र नभई राष्ट्रवादको ढोल पिट्ने माओवादीलाई समेत भारतले 'डिस्ट्रोय नेपाल' अभियानमा सहमत गरायो । यसरी हिजोसम्म नेपालमा राष्ट्रिय व्यवहार हासिल गरेका भारतीयहरुलाई यहाँको अर्थतन्त्रको साथै राजनीतिमा समेत कब्जा जमाउने उद्देश्यका साथ नेपाली नागरिक बनाइयो ।

नेपालीलाई जनसंख्या नियन्त्रणका नाउँमा कण्डम प्रयोग गर्न प्रेरित गरी भारतीय नागरिक निर्यात गर्नुको उद्देश्य सोझा र सरल नेपालीले तब मात्र बुझ्नेछन् जब कोटको गोजीमा तिरंगा बोकी नेपाली बनाइएको भारतीय नागरिकले कुटिल हाँसोका साथ िसंहदरबारमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा फहराउनेछ । त्यतिबेला भ्याक्सेटोमी अथवा लेप्रोस्कोपी गर्ने नेपाली नरनारीहरुले आफ्नो गुप्तांग काटेर फाले पनि त्यसको कुनै अर्थ हुनेछैन । नेपाली जातिको समूल अन्त्यका लागि कुनै दिन मधेसी मूलका 'नागरिक' सँग विवाह गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने 'प्रोक्सी' निर्णय नेपाल सरकारबाट भयो भने सचेत नेपालीले आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिमा भारतले हासिल गरेका अभूतपूर्व सफलताका यी एक/दुइ उदाहरण हुन्, अनिच्छापूर्वक भए पनि हामीले यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । अहिले जारी राजनीतिक गतिरोधका बीच नेपालमा देखा परेको उग्र भारत विरोध र भारतलाई म्यान्मार पाकिस्तान श्रीलंका र बंगलादेशमार्फत घेराबन्दीमा पार्न चीनले निर्माण गरॆको 'स्ट्रिङ अफ पल्स्र'को प्रारुप (जुन अमेरिकी विश्लेषण हो)मा नेपालको आबद्धता देखाई भारत नेपालमा असफल भएको घोषणा स्वयं भारतीय संस्थापन पक्षनिकटका बुद्धिजीवीहरुबाट भइरहेको छ । नेपालमा आफ्नो रोजाइको सरकार निर्माण गर्ने दिशामा भारतले भोगिरहेको कठिनाइ र यहाँका साचारमाध्यमहरुसँग उसको बढेको दूरीलाई भारतीय बुद्धिजीवीहरुले आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्ने आधार बनाइरहेका छन् र अविलम्ब नेपाल नीति परिवर्तन गर्नेपर्नेतर्फ नयाँदिल्लीको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर'ुमिडिया हाइप' सिर्जना गर्नेबाहेक यसको अर्को अभिप्राय देखिँदैन । अहिले नेपालमा भारतले भोगिरहेको समस्या उसको समग्र नीतिको असफलता द्योतक होइन । आफ्नो रणनीतिमा भारत विजयोन्मुख छ । अहिले उसले पाएको धक्का उसको कार्यनीतिको विचलन मात्र हो ।

(लेखक पत्रकारीता पेशामा आबद्ध छन् ।)