Monday, July 12, 2010

विभाजनको तुरुप




सुजित मैनाली

पूर्वीय राजनीतिशास्त्री कौटिल्यले साम्राज्यवादी शक्तिको प्रभावविस्तारको आधारबारे चर्चा गर्ने क्रममा भनेका छन्, 'यदि कुनै क्षेत्रमाथि वास्तविक रुपमा विजय हासिल गर्नुछ भने पहिले त्यस क्षेत्रको सांस्कृतिक पक्षलाई ध्वस्त गर्नुपर्छ । तसर्थ कुनै पनि साम्राज्यले आफ्नो विजयलाई स्थायित्व प्रदान गर्न विजित भू-भागको संस्कृतिलाई आक्रमणको मुख्य निसाना बनाउँने गर्दछ ।' कौटिल्यको चेतावनी एलेक्जेण्डरको नेतृत्वमा युनानी साम्राज्यले दक्षिण एसियामा धावा बोलेपछि यसको प्रतिरोधका लागि यहाँको छिन्नभिन्न राज्यलाई एकताको सूत्रमा बाध्न र यस्तो एकताको आधार संस्कृतिलाई बनाउने महान् अभिष्टतर्फ लक्षित थियो । यस्तो अभिष्ट प्राप्तिका लागि कौटिल्यले साम्राज्यवादी शक्तिहरुलॆ राज्यविस्तारका क्रममा अपनाउने कुटिलतालाई सैद्धान्तिक रुप प्रदान गरेका थिए ।

ईसापूर्वको परिवेशमा अभिव्यक्त उनको भनाइ अझै कम सान्दर्भिक भने छैन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्य राष्ट्रका भू-भागहरुमाथि कब्जा जमाई साम्राज्य फैलाउने नीतिमा पूर्णविराम लागेको छ । विश्वयुद्धपछि 'डि कोलोनाइजेशन' अर्थात् विभिन्न साम्राज्य अधिनस्त भू-भागहरु स्वतन्त्र हुने प्रकि्रयाले तीव्रता पाएपछि भू-भाग हत्याउने दाउपेच इतिहासमा सीमित बनिसकेको छ । त्यसैले अब अमेरिकाले इराक अथवा अफ्गानिस्तानमा र रुसले जर्जियामा आक्रमण गरे पनि ती राष्ट्रको सार्वाभौमिकता पूर्णरुपमा हरण गर्ने दुस्साहस गर्दैनन् । र यसो गर्नु २१ औं शताब्दीमा सम्भव पनि छैन ।

अहिलेको विश्वव्यवस्थालाई आर्थिक महत्वाकांक्षाले निर्देशित गरेको छ । विश्वभरका साधनस्रोतमाथि कब्जा जमाउन शक्तिराष्ट्रहरु सैन्य हमला हम्मेसी गर्दैनन्, बरु सांस्कृतिक आक्रमणमार्फत आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोज्छन् । यस्तो आक्रमणको मारमा नेपालजस्ता अविकसित राष्ट्र पर्नेगरेका छन्, जहाँ प्रचुर मात्रामा 'भर्जिन' प्राकृतिक स्रोतसाधन रहेका हुन्छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तीलगत्तै मार्च ५ १९४६ मा वेलायतका तत्कालिन पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले एउटा भाषणमा भनेका थिए, 'अब विश्वमा इसाइ साम्राज्य विस्तारका लागि आंग्ल-अमेरिकी साझेदारी आवश्यक छ ।' 'आइरन कर्टेन स्पीच'का नामले बहुचर्चित उक्त भाषणपछि विश्वमा आधिकारिक रुपमा शितयुद्ध आरम्भ भएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका अधिकांश ज्ञाताहरुको ठहर छ । चर्चिलको भाषणपछि इसाइ साम्राज्यविस्तारमा अमेरिका र बेलायतबीच साझेदारी हुनसक्नेदेखि धर्मलाई अफिम बताउने साम्यवादी सोभियत संघले त्यसको प्रतिरोधका लागि तेस्रो विश्वलाई विश्वासमा लिएर अलग ध्रुवको नेतृत्व गर्नुपरेको थियो । आज शितयुद्ध समाप्त भएको २० वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर पनि शितयुद्धकालमा नवसाम्राज्य विस्तारका लागि पश्चिमी राष्ट्रहरुले अन्य संस्कृतिप्रति अवलम्बन गर्ने गरेको 'फुटाउ र राज गर' को नीति अझै रोकिएको छैन । बरु यसले अझ थप प्रशय पाएको छ ।

भर्खरै निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामाले ७५ औं जन्मजयन्ती मनाए । उनको जन्मजयन्तीका अवसरमा राज्य र गैरराज्य दुवै तहबाट पश्चिमले दलाइको अभियानप्रति दर्शाएको ऐक्यबद्धताले एसियालाई शितयुद्धकालीन पश्चिमी कुटिलताले अझै गाँज्दै लगेको ऐनाझैं छर्लंग भएको छ ।

तिब्बतमा चिनियाँ 'सुजरेनीटि' अस्वीकार गरेका कारण दलाइ सन् १९५९ मा चीनबाट खेदिएका थिए । गणतन्त्र चीनको मातहतमा विशेष स्वायत्तताको माग दलाइले राखेको भए पनि यसमा उनको र पश्चिमको भिन्नाभिन्नै स्वार्थ रहेका छन् । सम्भव भएसम्म दलाइ तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउन चाहन्छन् ताकी यसको पृथक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्षलाई जोगाउन सकियोस् । तर 'स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन' को आवरणमा लुकेको पश्चिमी राष्ट्रहरुको नियत ज्यादै डरलाग्दो छ । चीनलाई तिब्बत मामिलामा अलिकति मात्र पनि गलाउन सकियो भने यसले चीनका सिमान्त भू-भागहरुमा सांस्कृतिक विभाजनलाई स्वतः जन्म दिनेछ । यसबाट सिन्जीयाङ, भित्री मंगोलिया र माचुरीयाजस्ता सम्बेदनशील सिमान्त भू-भागहरुमा विप्लव मच्चाउन सकिनेछ, ताइवानमा मात्र नभई हङकङदेखि मकाउसम्मको अन्तरविरोधमा खेल्न सकिनेछ । र चीर निद्रापछि उठ्न खोजिरहेको चीनलाई धुजाधुजा बनाउन सकिनेछ । अनि उसका आकांक्षाहरुलाई तासको घरसरह गल्र्यामगुर्लुम पारी जारी एकधु्रवीय विश्वव्यवस्थाको अवधिलाई थप तन्काउन सकिनेछ ।

चीनको यस्तो क्षीणतामा आफ्नो सुरक्षित भविष्य देख्ने भारत यसैकारण तिब्बत मामिलामा पश्चिमसँग एक भएको छ । तर हिन्दुत्वलाई राष्ट्रिय एकताको आधार बनाउँदै आएको भारतले तिब्बत मामिलाको विस्तारका कारण भोलि भयानक संकटको सामना गर्नुपर्ने स्थितिलाई आत्मघाती ढंगले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । बेलायतले सन् १९४७ मा भारत छोड्ने समयमा हिन्दु र मुस्लिमबीच विभेद सिर्जना गरिसकेपछि दलितलाई हिन्दू खेमाबाट अलग गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेको थियो । भोलि त्यस्तै प्रयास दोहोरिन सक्छ । तिब्बतलाई चीनबाट अलग गरिसकेपछि (अथवा नसकिए पनि) ॐ कारको छातालाई समग्र रुपमा नेतृत्व प्रदान गरिरहेको हिन्दुत्वविरुद्ध बौद्धमार्गलाई उतार्ने प्रयत्न गरिनेछ । चीनलाई दूधबाट झिँगाजसरी टिपेर मिल्काएपछि दूधको भाँडो भारतलाई सुम्पिनु पश्चिमी स्वार्थ किमार्थ होइन । चीनको क्षीणतापछि (यदि भयो भने किनकी त्यसो हुने सम्भावना ज्यादै कम छ) एसियाली महाशक्तिका रुपमा उदाउने भारत पश्चिमको निसानामा पर्नेछ । त्यतिबेला भारतीय एकताको आधार हिन्दुत्वलाई कमजोर बनाउने दिशामा अनेक सांस्कृतिक आवरणसहित पश्चिम देखा पर्नेछ । किनकी २१ औं शताब्दीमा आफ्नो क्षमताविस्तारका लागि उसले विगतमा झैं सांस्कृतिक विभेदलाई मुख्य हतियार बनाएको छ ।

त्यसैले जति धेरै नयाँ संस्कृति पत्ता लगाउन सकिन्छ पश्चिम त्यति बढी उत्साहित बन्छ किनकी नयाँ जातीयता जसलाई पश्चिमी विद्वान्हरु राष्ट्रियता भन्छन् अक्सर अविकसित देशमा पत्ता लाग्ने गर्दछ । नयाँ जातीयताको विकास हुनु भनेको त्यहाँको सांस्कृतिक 'कोहेजन' कमजोर बन्नु हो । अमेरिकाले पैसा राख्ने ठाउँ नभएर नयाँ जाति पत्ता लगाउने जुनसुकै मानवशास्त्रीलाई पचास हजार डलर पुरस्कारको घोषणा त्यसै गरेको होइन ।

नेपालका तिब्बत विशेषज्ञ ताम्ला उक्याबले पंक्तीकारसँगको टेलिफोन संवादका क्रममा केही समयअघि आशंका प्रकट गर्दै भनेका थिए, 'नेपालमा जारी अस्थिरता तिब्बत मामिलामा खेल्नका लागि शक्तिराष्ट्रहरुले तयार पारेको पृष्ठभूमि त होइन ?' उनको आशंकालाई बल प्रदान गर्ने आधारहरु प्रसस्तै छन् । आखिर किन अमेरिकाले भारतसँग राजतन्त्र उन्मूलनका लागि काँध मिलायो ? राजतन्त्रको समाप्तीपछि सांस्कृतिक विद्वेषलाई किन पुट दिन दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै पछि माओवादीले जातीय राजनीतिलाई किन तीव्रता दियो ? अनि सँगसँगै नेपालमा सकि्रय पश्चिम पोषित गैरसरकारी संस्थाहरु जातीय सद्भाव भड्काउन डलरको खोलो बगाएर किन लागिपरे ? के स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु संयोग मात्र थियो ?

होइन । जसलाई माओवादी साम्राज्यवादीको बिल्ला भिराउँछ र जसको उसले विरोध गर्दै आएको छ, थाहा पाएर अथवा नपाइकन उ त्यही साम्राज्यवादी शक्तिबाट परिचालित थियो र अझै छ । नेपालमा माओवाद फैलाउनु पश्चिमी स्वार्थ होइन । तर वामपन्थलाई जातीय राजनीतिको भारी बोकाई पुँजीवादी स्वार्थका लागि उपयोग उसको अभिष्ट हो । भूमिगत कालमा माओवादीलाई अमेरिकाले आतंककारीको सूचीमा राखे पनि युरोपेली संघले अमेरिकी कदम पछ्याएको थिएन । त्यो 'म कुटेजस्तो गर्छु, त सुमसुमाएजस्तो गर' भन्ने परम्परागत उखानकै पुनरावृत्ति थियो ।

माओवादी र २२ दलीय गठबन्धनबीच पैठेजोरी जारी रहँदा उत्पन्न अनिश्चत वातावरणका बीच युरोपेली युनियनको एक टोली केही समयअघि नेपाल आएको थियो । नेपालका उच्चपदस्थ अधिकारीसँगको भेटघाटमा माओवादीपरस्त भनाइ राखिसकेपछि उसले आफ्नो भ्रमणको वास्तविक अभियान थालनी गर्नखोज्यो नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी र पूर्वी नेपालमा संघर्षरत जातीय समूहसँग अर्थपूर्ण भेटघाट गर्न खोजेर । के यो घटनाले धेरै कुरा नभनेरै छर्लङ पार्दैन र ? सिन्जीयाङका उइगुर शरणार्थीदेखि दलाइ लामासम्मलाई उपयोग गरी चीनमा सांस्कृतिक विभाजन उत्पन्न गराउन खोज्नु र यसका लागि सिमावर्ती मुलुक नेपालमा आधार तयार गर्नु पश्चिमको खतरनाक चाल हो । यस्तो षड्यन्त्रले निकट भविष्यमा थप गति लिनेछ । नेपालमा जातीय आवरणमा थप अस्थिरता मच्चाउनेछ । त्यतिबेला नेपाली क्रन्दनको कुनै मूल्य हुनेछैन ।