Saturday, May 29, 2010

'इस्लामीक आतंकवाद'को समाजशास्त्र




सुजित मैनाली

मे ५ तारिखका दिन बिहानको फुस्रदिलो समयमा सदाझैं चियाको चुस्कीका साथ चिया गफमा समेल हुने उद्देश्यले मैतीदेवी चोकतर्फ हानिएँ । चियाटोली तमतयार थियो स्वागत गर्न, तातो चियासँगै समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको खुराकसहित । खाली मेचतर्फ लम्कीयौं, जसको छेउमै एकजना इस्लाम मूलका नेपाली अखबार पढिरहेका थिए । अखबारमाथिको उनको एकाग्रता देखी कौतुहलता थाम्न नसकेर नजानिँदो पाराले अखबारमा दृष्टि लगाएँ । देखेँ, अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठ पल्टिएको छ जहाँ एक पाकिस्तानी मूलका अमेरिकी नागरिकले अमेरिकाको व्यस्त व्यापारिक केन्द्र टाइम्स स्क्वायरमा वम विस्फोट गराउन खोजेको स्वीकार गरेकोसम्बन्धी समाचार प्रकाशित थियो । उक्त समाचारप्रतिको उनको चासो देखेर सोध्न मन लागेको थियो, 'समाचार पढिरहँदा के सम्झनुभयो ?' तर सोधिनँ ।

अहिले विश्वमा व्याप्त आतंकवादलाई इस्लाम समुदायसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यस्तो विश्वव्यापी आमधारणाको विपक्षमा कैयौं लेख लेखिएका छन्, चलचित्र र डकुमेन्ट्री बनेका छन् । यसका पक्ष-विपक्षमा ठूला-ठूला बहस-पैरवीहरु भएका छन् । तर पनि यस्तो आमधारणामा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेको छैन । मध्यपूर्वमा इजरायलले, भियतनामदेखि अफ्गानिस्तानसम्म अमेरिकाले, श्रीलंकामा लिट्टेले, फिलिपिन्समा साइनिङ पाथले, युरोपमा हिटलर र मुसोलिनिले मच्चाएको िहंसा इस्लामइतरका समुदायबाट भएको आतंकवादका रुपमा इस्लामी बुद्धिजीवीहरुबाट चित्रण गरिँदै आएको भए पनि 'सूचना साम्राज्य' बाट दमित उनीहरुको आवाज अझै स्थापित बन्न सकेको छैन ।

चिया गफमा यही विषय मैले उठान गरेँ, 'मानिस किन आतंकवादी बन्छ ?'
'आफूलाई असुरक्षित पाएपछि', गुलियो मुखमा जीब्रो नचाउँदै एक मित्रले भने, 'प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न क्षेत्रका नागरिकहरु विदेशीहरुको पोल्टामा यसका प्रतिफलहरु एकतृत भएको देखेपछि आफ्नो असन्तोष र गरिबीलाई आतंकको साहारा लिएर व्यक्त गर्छन् ।' अर्का मित्रले थपे, 'अझ ती क्षेत्रमा अशिक्षा व्यप्त छ भने आतंकवाद छिटो फष्टाउँछ ।'

घर फर्किएर यिनै विषयमा एकछिन घोत्लिएँ । अहिलेको पूँजीवादी विश्व जहाँ खुला बजार र भूमण्डलीकरणको वाकालत गरिन्छ, यस्तो व्यवस्थाले मुठ्ठीभरका राष्ट्रहरुले संसारको ८० प्रतिशत जति स्रोतसाधन कब्जा गरेको अन्यायपूर्ण स्थितिलाई वैधानिकता दिलाएको छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको मध्यपूर्व र युरेनियमको खानी रहेको अफ्रिकामा आतंकवाद फष्टाइरहेको छ ।

तर अहिलेको मेरो जिज्ञासा 'इस्लामिक आतंकवाद' बाट सुरु भएकाले प्राप्त निष्कर्षमाथि पुनर्विचार गरी हेरेँ । सोचेँ, 'इस्लामिक आतंकवाद'को जरो आर्थिक शैक्षिक कारणहरुमा मात्र सीमित छैन । पश्चिमी सभ्यताको अतिक्रमणबाट इस्लाम समुदायमा सिर्जना भएको अस्तित्व संकटको भयावह अवस्थाले उनीहरुलाई आतंकवादतर्फ लाग्न मुख्य रुपमा प्रेरित गरेको थियो ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री हण्टिङटनका अनुसार आधुनिक विश्वव्यवस्थातर्फ इस्लाम समुदायका शिक्षित युवाहरु आकर्षित भए पनि भूमण्डलीकरणको प्रवाहले उनीहरुलाई निषेध गर्दछ । यसैको प्रतिकि्रयास्वरुप उनीहरुमा आधुनिक विश्वव्यवस्थाप्रति वृतिष्णा पैदा हुन्छ । र यस्तो व्यवस्थाको वकालत गर्ने अमेरिकालगायत पश्चिमी राष्ट्रका विरुद्ध लाग्न उक्त शिक्षित जमात प्रेरित हुन्छ । तर 'इस्लामिक आतंकवाद'लाई बुभुन यतिमात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि इस्लामको सामाजिक र एतिहासिक आयाम केलाउनु नितान्त आवश्यक छ ।

'इस्लामिक आतंकवाद'का अध्येताहरु यसको अध्यान गर्नुपूर्व विश्वभर फैलिएको इस्लामी साम्राज्यको विवेचना गर्दछन् । मध्यपूर्वका साथै विश्वका अधिकांश भू-भागमा एक समय इस्लाम साम्राज्य फैलिएको थियो । इस्लाम साम्राज्यको पतनपछि कि्रश्चियन साम्राज्यको विस्तार भयो । यस क्रममा कि्रश्चियनहरुको भूमिकालाई लिएर उनीहरुबीच शत्रुभाव विकसित हुन पुग्यो ।

प्रथम विश्वयुद्धपछि टर्किबाहेक युरोपमा फैलिएको इस्लामी साम्राज्यका सम्पूर्ण भू-भागहरु बेलायत, फ्रान्स
तथा अन्य युरोपेली राष्ट्रको कब्जामा गए । यस क्रममा तत्कालीन टर्कीमा १५ लाख अर्मानियाली कि्रश्चियनहरुको हत्या गरिएको बताइन्छ । यसले त्यतिबेला कि्रश्चियन र मुस्लीमबीच रहेको वैमनश्यताको भयावह स्थितिको चित्रण गर्दछ ।

प्रथम विश्वयुद्धपछि मध्यपूर्वका इस्लामी राष्ट्रहरु पश्चिमी प्रभावमा आए र धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसात गर्दै उनीहरुले सुधारवादी व्यवस्थाका थालनी गरे । युरोपेली राष्ट्रहरुको आपसी खिचातानीमा इस्लाम समुदायको स्वर कसैले सुनेन । युरोपेली राष्ट्रको दबाबमूलक उपस्थितिका कारण कतिपय इस्लामी राष्ट्रहरुले सुधारवादी नीति लिएका भए पनि कट्टरपन्थी मुस्लिमहरुलाई पश्चिमी अतिक्रमणबाट साताब्दीयौं पुराना मूल्यमान्यता र आफ्नो संस्कृति धरासायी भइरहेको स्थिति सैह्य भएन । यस्तो स्थितिको प्रतिरोधका लागि भन्दै त्यसबेला विभिन्न इस्लामिक संगठनहरु अस्तित्वमा आए । यसबाट विश्वमा 'इस्लामिक आतंकवाद'को सुरुवात भएको कतिपय इतिहासकारहरुको ठहर छ । त्यस्ता संगठनहरुले धर्मनिरपेक्षता अँगालेका पूर्व इस्लामिक राष्ट्रका सरकारको पतन गराउने र इस्लामको मर्मअनुसार राष्ट्र साचालन गर्ने शक्तिलाई सत्तामा विराजमान गराउने मुख्य लक्ष्य लिएका थिए । कि्रश्चियनहरुले अन्य संस्कृति तथा धर्मका मानिसविरुद्ध मच्चाएको रक्तपात क्रुसेड ले समेत मुस्लिमहरुलाई िहंसामा लाग्न प्रेरित गरेको थियो ।

त्यतिबेलाका इस्लामिक धर्मगुरुहरुले धर्मनिरपेक्षता अँगालेका मुस्लिम नेताहरुलाई सखाप पार्नु र गुमेको इस्लामी साम्राज्य इस्लामी गौरवको पुनस्र्थापना गर्नु इस्लामिक समुदायको लक्ष्य रहेको घोषणा गरेका थिए । यसबाट सुरु भएको 'इस्लामिक आतंकवाद' अहिले विश्वभरका ७० देशमा फैलिसकेको छ । आफ्नो अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने कि्रश्चियन र यहुदीलाई यसले आक्रमणको मुख्य तारो बनाउँदै आएको छ ।

कतिपय सामाजिक मानवशास्त्रीहरु इस्लामको धर्मग्रन्थ कुरानले गैरमुस्लिममाथिको आक्रमणलाई धार्मिक दायित्वका रुपमा व्याख्या गरेकाले 'इस्लामिक आतंकवाद' को फैलावटमा कुरान जिम्मेवार रहेको तर्क गरेका छन् । इस्लामको रक्षार्थ लड्नुलाई कतिपय मुस्लिम अतिवादीहरु जिहाद भन्छन् जसले गैरमुस्लिम 'काफर' विरुद्धको युद्धको वकालत गर्दछ । तर इस्लाम समुदाय नेपालमा पनि छ । उसले समेत कुरान पढ्दै आएको भए पनि अन्य धर्मालम्बीहरुमाथि आक्रमण गरेको छैन । त्यसैले यो तर्कलाई पूर्णरुपमा सत्य मान्न सक्ने आधार छैन ।

२० औं शताब्दीपछि विश्वले 'इस्लामिक आतंकवाद' भोगेको हो । २१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा गैरराष्ट्रिय शक्तिको हैसियतले यसले सम्पूर्ण विश्वसामु विकराल चुनौति खडा गरिदिएको छ । यसो हुनुको पछाडि यहुदी र पश्चिमी राष्ट्रसँग इस्लाम समुदायको वैमनश्यता मुख्य कारणका रुपमा देखापरेको छ । इजरायलप्रति अमेरिकाको पूर्ण समर्थन, इस्लामहरुको पवित्र क्षेत्र साउदी अरबमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति, इराक र अफ्गानिस्तानजस्ता इस्लाम राष्ट्रमा अमेरिकी आक्रमण, मुस्लिम बहुल राष्ट्र इण्डोनेसियाबाट कि्रश्चियनहरुका लागि इष्ट टिमोर राज्यको गठनमा अमेरिकी भूमिका, भारत, फिलिपिन्स, चेचेन्या, चीन, प्यालेस्टाइनलगायतका राष्ट्रमा मुस्लिमविरोधी कारबाहीमा अमेरिकाको स्वीकृतिजस्ता विषयले 'स्लामिक आतंकवाद' को फैवालट भइरहेको छ । र यो मूलतः पश्चिमी सभ्यताविरुद्ध लक्षित छ ।

यसै विषयमा टेलिग्राफ विक्लीका सम्पादक निरज अर्यालसँग मेरो कुरा हुँदा उनले आफू फ्रान्समा रहेको समयमा एक फ्रेन्च यवतीले भनेको वाक्य उद्धृत गर्दै भनेका थिए, 'इस्लाम सबैभन्दा कान्छो धर्म हो । कान्छो सधैं उदण्ड हुन्छ तोडफोड गर्छ घुर्की लगाउँछ । इस्लाम अझै परिपक्व हुन बाँकी रहेकाले उसले आफूलाई आतंकवादजस्तो उदण्डतामा होमिरहेको छ ।' अहिले इस्लामभन्दा कान्छो धर्म बहाइ अस्तित्वमा आइसकेको छ । तर उसले यस्तोखाले उदण्डता देखाएको छैन । त्यसैले विश्वका सबैभन्दा धेरै मानिसहरुले मान्दै आएको इस्लाम धर्मको आवरणमा देखिएको 'आतंकवाद' लाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

('इस्लामिक आतंकवाद' कुनै खास सम्प्रदायमाथि दोष थुपार्न नभई प्रचलित शब्दावलीलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा आएको हो । कसैको व्यक्तिगत आस्थामा ठेस पुर्याउनु यसको उद्देश्य होइन ।)

Saturday, May 22, 2010

मल्लयुद्धमा जंगली र सुकिलामुकिला




सुजित मैनाली

प्रहरीको उपस्थितिका कारण चोरी नगर्नु इमानदार हुनु होइन । इमानदार हुनका लागि व्यक्तिको आचरण र अन्तरस्वभाव स्वच्छ हुनुपर्छ । स्थिर र सदावहार व्यक्ति मात्र कुनै अमुक मुद्दा अथवा विषयप्रति इमानदार रहन सक्छ । हिटलरमा विजयी वृत्ति थियो त्यसैले उनी हारेनन् । बरु स्वेच्छिक मृत्युवरण गरेर पराजयलाई पाखा लगाए ।

नेपाली माटोमा मल्लयुद्ध गर्न तम्सीएका माओवादी र अन्य संसदवादी दलमा स्थिर स्वभावको अभाव छ । आफ्नो पाखुरामा विश्वास नगर्नेहरुमा यस्तो स्वभाव विकास हुनुलाई सामान्य मानिन्छ । त्यसैले उनीहरुलाई आफू के बोल्दैछु भन्ने थाहा हुँदैन, किन बोल्दैछु र मेरो बोलीको ओज कति हुनुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खुलामाचमा उर्लिएको कार्यकर्ताहरुको भीड र सम्पूर्ण पार्टीमा विस्तार भएको पराजित मानसिकताका कारण सुकिलामुकिलासँग उनीहरुले गरेको 'दुस्साहस, का लागि चेतावनी दिँदै यसको हिसाब किताब 'मैलाधैला' हरुले डायरीमा नसके दिमागमा सुरक्षित राखेको हुङकार गरे । उनको यस्तो बोली जायज थियो थिएन भन्नेपट्टि अहिले नलागौं । तर उनको बोली भुईँमा खस्न नपाउँदै यसको विरोधमा चौतर्फी स्वर गुन्जीन थाल्यो । छापाका भँगेरे अक्षरहरुले प्रचण्डको उछित्तो काडे । यसको विरोधमा सम्पादकीय लेखिए कार्टुन कोरिए । स्वघोषित यहाँका बुद्धिजीवीहरु जो आफ्नो विद्धताको (यदि छ भने) पुँजीवादी शैलीमा प्रचार गर्न संस्थागत रुपमा लागिपरेका छन्, उनीहरुले प्रचण्डको हुङकार नाजायज भएको ठहर गरे । अन्य दलहरु यस्तो ुअवसरु को सदुपयोग गर्दै माओवादीविरोधी स्वरलाई उपयोग गर्न तम्सीए
फलस्वरुप माओवादी कालो बादलमा हराएको चराजस्तो विलखबन्दमा पर्यो । र उसले आफ्नो चकचके जिब्रोका लागि आम माफी मागी चोखिने प्रयास गर्यो ।

पराजित हुँदा र आफूलाई असुरक्षित पाउँदा मान्छेले ठूलो स्वरमा कराई आफ्नो हताशा छोप्न खोज्छ । खुलामाचमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई मनोविज्ञानले यही कसीमा राखी हेरेको छ । तर त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय सभागृहमा कुर्लिएर जुन ढंगले आफ्नो कुण्ठा पोखे, यसले माओवादी आन्दोलनले उनमा कति औडाहा उत्पन्न गराएको रै छ र यसबाट उनले आफूलाई कति असुरक्षित पाएका रैछन् भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । साथै प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि उत्पन्न परिस्थितिको विश्लेषणबाट यहाँको साचारक्षेत्र, यहाँका कथित बुद्धिजीवी र समग्रमा नेपाली समाज कति पूर्वाग्रही रैछ भन्नेसमेत प्रस्ट हुन्छ ।

प्रचण्डले सुकिलामुकिलाप्रति आक्षेप लगाउँदा यसको विरोधमा पाखुरा सुर्किने साचारक्षेत्र र कथित बुद्धिजीवीहरुको झुण्डले प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई 'जंगली' को उपमा भिराउँदा मौन रहे । जबकि आरोपको अन्तरवस्तु र शैलीमा पर्याप्त समानता थियो ।

सुकिलामुकिलाहरुप्रति प्रचण्ड खनिँदा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल कुनै वर्गविशेषप्रति नतमस्तक भई अरुविरुद्ध खनिनु राम्रो होइन भन्दै प्रचण्डको विरोध गर्नेहरुले प्रधानमन्त्रीले 'झुत्रेझाम्रे'हरुलाई जंगली असभ्य भनी उनीहरुको मानमर्दन गर्दा चुँसम्म पनि गरेनन् । सुकिलामुकिला जनता होइनन् भन्ने प्रचण्ड र झुत्रेझाम्रेलाई जनताको जस्तो व्यवहार नगर्ने प्रधानमन्त्री नेपालबीच के भिन्नता रह्यो र ? अनि यस्तो नग्न यथार्थ देख्न नसक्ने नेपाली समाजलाई पूर्वाग्रही नभनी अरु के भन्ने ?

प्रचण्डको पृष्ठभूमि उत्तेजनाले युक्त छ । त्यसैले उनको 'अग्रेसन'लाई कुनै एउटा कोणबाट स्वाभाविक मान्न सकिएला । तर आफूलाई समन्वयकर्ता अथवा मध्यस्थकर्ताको विल्ला भिराउने माधव नेपालले प्रचण्डको सिको गर्नु अप्राकृतिक देखिन्छ । बिरालोले जतिसुकै गर्जन खोजे पनि सुन्नेले 'म्याऊ' नै भनेको सुन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभागृहमा गर्जेजस्तो गरी भने, 'जिम्मेवार भनिने नेताहरुले आफ्नो बोली नियन्त्रण गरुन्, जिब्रो साइजमा राखून, अरु दललाई गालीगलोज गर्ने भाषा बन्द गरुन् ।' प्रचण्डको प्रस्तुति र केपी ओलीको शब्दचयनको शैली चोरेर आफ्नो कथित 'समन्वयकारी व्यक्तित्व'लाई तिलान्जली दिँदै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार भनिने नेताहरुलाई पाठ पढाइरहेको समयमा उनले आफू मुलुकको सबैभन्दा जिम्मेवार पदमा आसीन रहेको यथार्थ बिर्सिए । माओवादी नेतृत्वलाई गाली नगर्न सुझाएलगत्तै उनले भने, 'हिजोसम्म त जंगलमा बस्दा बाघ भालुजस्ता िहंस्रक जनावरसँग आमने-सामने भएकाले त्यही स्वभाव आएको होला भनी ठान्न सकिएला, अब त मान्छेको बीचमा बसेको धेरै भइसक्यो, अब त सभ्य मानिसको स्वभाव विकास गर्नुपर्यो नि ।' तर उनले बोलेका शब्दहरु कथित सभ्य मानिसका लागि सुहाउँदो छ-छैन विचारणीय छ । प्रधानमन्त्री नेपालले निरन्तरको घोचपेचका कारण आफ्नो छाला गैंडाको जस्तो कडा भएको र यसलाई माओवादीको गालीगलौजले प्रभावित नगर्ने ठोकुवा गरे । तर सँगसँगै उनले आफ्नो जिब्रो खुइलिएको भने पत्तो पाएनन् ।

'सुकिलामुकिला' र 'जंगली' बीचको मल्लयुद्ध वाकयुद्धको स्तरमा अत्यन्त रोचक छ । प्रचण्ड माधव नेपाललाई 'कठपुतली' को बिल्ला भिराउँछन् र आफू पश्चिमी राष्ट्रको पाउ मोल्न तम्सीन्छन्
। 'विदेशी प्रभुसँग झुक्दिन' भन्छन् तर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि माहौल तयार गर्न पश्चिमी राजदूतहरुसँग गुहार माग्छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री नेपाल 'म कठपुतली होइन' भनी आफू साँच्चिकै कठपुतली भएको प्रमाणित गर्छन् । 'थिम्पु भ्रमणपछि मेरो अडान फेरिएको छैन' भनेर उनी आफ्ना खुम्चिएका नशामा थिम्पु भ्रमणले उत्साहको तरंग भरिदिएको प्रमाणित गर्छन् । एक अखवारसँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमण गर्दा 'नेपाल-भारतबीच विशेष सम्बन्ध रहेको' भनी लेखिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै माधवकुमार नेपाल आफू नभई प्रचण्ड कठपुतली भएको दाबी गर्न खोज्छन् । तर आफूले नेपाल-भारतबीच ९८ प्रतिशत सीमा विवाद हल भइसकेको भनेको र एमआरपी छपाइजस्तो विषयमा राष्ट्रप्रति घात गर्ने कुचेष्टा गरेको बिर्सिन्छन् ।

माधव नेपाल कठपुतली हुन्, यो लोक जान्दछ । अहिले आफ्नो हतासपूर्ण मनस्थितिका बीच पनि अनिर्णित रहनु उनी कठपुतली हुनुको दरिलो प्रमाण हो । प्रधानमन्त्री नेपाल चाहेर पनि राजीनामा दिन सक्दैनन् । यदि सक्दथे भने थिम्पु सम्मेलनलगत्तै नयाँ सरकार गठन प्रकि्रया सुरु भइसकेको हुन्थ्यो । कठपुतलीलाई अरुले नै कुर्सीमा चढाइदिएको हुन्छ, त्यसैले कुर्सीबाट ओर्लिनु उसको वशमा हुँदैन । होइन भने उनले माओवादीले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन आमहड्तालको पूर्वसन्ध्यामा 'जुनसुकै क्षका कुनै एक व्यक्ति मात्र हताहत भयो भने राजीनामा दिन्छु' भनेका थिए । तर आन्दोलनका क्रममा केही आन्दोलनकारी र यसका विरोधीहरुको मृत्यु हुँदासमेत उनको राजीनामा नआउनुले उनी रिमोट कन्ट्रोलबाट साचालित रहेको पुष्टि गर्दछ । उनी स्वविवेकले काम गर्न सक्दैनन्, यसका लागि सोच्नसमेत सक्दैनन् । यदि सक्थे भने उनले करिमा बेगम, विद्या भण्डारी अथवा सुजाता कोइरालालाई उहिल्यै मन्त्रिपरिषद्बाट निष्काशन गरी आफ्नो सामथ्र्य प्रदर्शन गरिसकेका हुन्थे ।

सतहमा हेर्दा अहिले नेपाली राजनीतिमा सुरु भएको मल्लयुद्ध माओवादी र अन्य संसदवादी दलबीचको जस्तो देखिन्छ । अथवा कसैले यसलाई प्रचण्ड र माधव नेपालबीचको खिचातानी हो भन्ने सम्झिन्छन् । तर प्रकारान्तरले अहिलेको मल्लयुद्ध माओवादी र भारतबीचको हो । भारतलाई गाली गर्ने व्यक्ति प्रचण्डलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाई माओवादी भारतमाथि सांकेतिक रुपमा विजय हासिल गर्न चाहन्छ, जुन भारतलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । र यसका लागि माधव नेपाललाई कठपुतली बनाइएको छ । त्यसैले भारतको जुँगा बचाउनका लागि मात्रै भए पनि प्रधानमन्त्री नेपाललाई राजीनामा दिने अधिकार छैन । अहिलेको मल्लयुद्ध यसैको सेरोफेरोमा रुमल्लिएको छ ।


(लेखक पत्रकारिता पेसामा आवद्ध छन्)

Sunday, May 16, 2010

हामी भारत विरोधी होइनौं: किरण



एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण' पार्टीभित्र हार्डलाइनर नेताका रुपमा परिचित छन् । पार्टीभित्र प्रभावशाली मानिएका उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताका नाममा राष्ट्रवादी एजेण्डालाई समेत सशक्त रुपमा अघि बढाइरहेका छन् । माओवादी र सरकारबीच जारी राजनीतिक मतभेद सहमतीय आधारबाट अघि बढे हल हुने र यसबाट मात्र शान्ति प्रक्रीया र नयाँ संविधान निर्माणको उद्देश्य हासिल हुने उनको ठहर छ । सुजित मैनाली र टेलिग्राफ विक्लीका सम्पादक निरज अर्यालले उपाध्यक्ष किरणसँग समसामयिक राजनीति र माओवादीको वैदेशिक सम्बन्धको आधारबारे कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको मुख्य अंशः


माओवादीले अनिश्चितकालीन आमहड्ताल फिर्ता लिएपछि पनि माओवादीलाई विश्वास गर्न नसकिने भनाइ अन्य संसदवादी दलहरुबाट सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरुको भावी कदम कस्तो हुन्छ ?
माओवादीलाई विश्वास गर्न सकिँदैन भन्नु जनतालाई विश्वास गर्न सकिँदैन भनेको हो । उहाँहरुको यस प्रकारको सोच नितान्त गलत छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेका छौं । भर्खरै हाम्रो स्थायी समितिको बैठक सकिएको छ । त्यसमा हामीले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्यौं । यस विषयमा थप छलफलका लागि हामी फेरि पनि छलफलमा बस्दैछौं ।

भनेपछि तपाईंहरुको भावि कार्यदिशा तय भइसकेको छैन ?
यस विषयमा हामीले आफ्नो स्थिति सार्वजनिक गरिसकेका छौं । माधव नेपालले राजीनामा नदिने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणतिर नलाग्ने अवस्था रहिरह्यो भने हामी संविधानसभाको म्याद थप्ने पक्षमा छैनौं । संविधानसभाको म्याद थप भयो भने पनि यो सरकारले शान्ति र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्ला जस्तो हामीलाई लाग्दैन ।

हालै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व कुनै पनि दलले गर्ने गरी छलफल गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो । लगत्तै माओवादीकै उच्च नेतृत्वबाट माओवादीभित्र मात्र नेतृत्वका लागि विकल्प खुला रहेको धारणा सार्वजनिक भयो । यस्तो विरोधाभाष किन ?
माओवादी स्थायी समितिको बैठकले सरकारको नेतृत्वबारे गरेको निर्णय राम्रो तरिकाले बाहिर आउन सकेन कि जस्तो लागेको छ । नेतृत्वका लागि सबै दलसँग छलफल गर्ने भनी स्थितिलाई 'ओपन' गरिएको कुरा हो, तर निर्णय गरिएको कुरा होइन । हामी छलफलका लागि खुला छौं, तर नयाँ सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने भनी यसअघि हामीले गरेको निर्णय परिवर्तन गरेका छैनौं ।
फेरि हामीले सरकारको नेतृत्वका लागि छलफल गर्न तयार छौं भनेको बाह्य सन्दर्भमा हो । तर आन्तरिक सन्दर्भमा पनि पार्टीले यस विषयमा छलफल नै गर्दैन भन्ने होइन । छलफलका लागि 'ओपन' त हुनै पर्र्यो नि ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि भनी आन्दोलन गर्दै आउनुभएको छ । के अहिले नेपाल पराधीन छ ?
हो त । नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि-सम्झौताहरु कायमै छन् सीमा अतिक्रमणका समस्याहरु कायमै छन् । हरेक क्षेत्रमा अर्धऔपनिवेशिक अवस्था विद्यमान छ ।

नागरिक सर्वोच्चताका लागि एकीकृत माओवादीले गर्दै आएको आन्दोलनलाई खासगरी मोहन वैद्यले भारतविरोधी आन्दोलनका रुपमा अघि बढायो भन्ने भारतीय बुद्धिजीवीहरुको धारणा रहेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
त्यो होइन । म र हाम्रो पार्टी भारतविरोधी होइनौं । हाम्रो कुरा के हो भने हामीले भारतसँग असल छिमेकीपनको सम्बन्ध राख्न चाहेका छौं । भारतीय शासकवर्गबाट जुन हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरु आएका छन्, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । र अहिलेको २१ औं शताब्दीमा भारतीय र नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले विकसित गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । भारतको विरोध गरेको भन्ने होइन ।
हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुरा पहिलेदेखि नै गर्दै आएका हौं, यो नयाँ कुरा होइन । तर पछिल्लो अवधिमा देशको आन्तरिक मामिलामा बढी नै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न थालियो भन्ने लागेकाले पार्टीको बैठकमा हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाइनुपर्छ भन्यौं र पछाडि राखिएको यो मुद्दालाई अगाडि ल्याएका हौं ।

भारतसँग नयाँ ढंगले सम्बन्ध विकसित गर्न चाहेका छौं भन्नुभयो । त्यो भनेको के हो ?
सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिहरुलाई खारेज गर्ने र अहिलेको परिस्थितिअनुसार नयाँ सन्धिसम्झौंता गर्ने भन्ने नै मुख्य कुरा हो । अर्को कुरा के हो भने दुई ठूला मुलुक भारत र चीनबीच सानो मुलुकका रुपमा नेपाल रहेको छ । दुवै मुलुकहरु हामीभन्दा विकसित अवस्थामा छन् । यो स्थितिमा दुवै मुलुकले नेपाललाई असल छिमेकी देशका रुपमा हेर्दै विभिन्न सन्दर्भमा नेपालको विकासका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालको भाग्यनिर्माण नेपाली जनताले नै गर्छन् भन्ने हिसाबले भारतले सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हस्तक्षेपकारी हिसाबले होइन दुवै देशका जनताको सम्मान गर्दै जनताको इच्छाअनुसारको नयाँ सम्बन्ध निर्माण गरिनुपर्छ ।






तर हरेक पटक नेपालले सन् १९५० लगायतका सन्धिको पुनरावलोकन अथवा खारेजको प्रसंग उठाउँदा भारतले 'हामी तयार छौं तर यसका लागि नेपालले औपचारिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्न सकेको छैन' भनी जवाफ दिने गरेका छन् नि ?
औपचारिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने नगर्ने भन्दा पनि यसका लागि सिद्धान्ततः सहमत हुनुपर्र्यो । हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला भारत जाँदा उहाँले अत्यन्त सौहादर्पूर्ण वातावरणमा दुई देशबीचको सम्बन्ध असल बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा राख्नुभयो । यस्ता कुरा बारम्बार भइरहे पनि दुई देशबीच यस विषयमा सैद्धान्तिक सहमति हुनुपर्र्यो र त्यसपछि व्यवहारमा जानुपर्र्यो । भारतीय पक्षबाट 'ठीक छ' भनेर सहमति जनाएजस्तो त हुन्छ तर 'यसका लागि हामी तयार छौं' भनेर सरकारी स्तरमा सहमति हुनुपर्र्यो अनि व्यवहारमा सुरुवात हुनुपर्र्यो । त्यो अझै भएको छैन, यस दिशामा लाग्नुपर्छ ।

सन् १९५० सन्धिको कुन प्रावधानले नेपाललाई अर्धउपनिवेश बनाएको छ ?
आर्थिक दृष्टिकोणले यो सन्धि नेपालका लागि अनुकूल छैन । यस सन्धिले भारतीय नागरिकलाई नेपालमा आवत-जावत गर्ने बन्द-व्यापारलगायतका सारा चिज गर्ने अधिकार दिलाएको छ । हामी सानो देशका मान्छे भारतमा जाँदा बिलाइ हालिन्छ । तर त्यत्रो ठूलो देशका मान्छे नेपालमा आएर बन्द-व्यापार इत्यादि सारा चिज गर्ने हो भने यसले पुरै देश खाइहाल्छ ।
फेरि पारवाहनकै कुरा गरौं । पारवाहन सन्धिपछि गरेको भए पनि त्यसको जग सन् १९५० सन्धि नै हो । यसमा भारतीय हितलाई अलिक बढी ध्यान दिइएको छ । त्यसैगरी सन् १९५० सन्धिको आसपासमा भएका पत्राचारहरुमा कतिपय यस्ता बुँदाहरु छन् जसमा वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने सिलसिलामा जाँदा भारतसँग सोधेर जानुपर्छ भन्ने खालका प्रावधानहरु रहेका छन् । त्यस कारण ती सबै चिजहरुको अवलोकन गरिनुपर्छ । सन् १९५० सन्धि मात्र होइन त्यसको साथै व्यापार पारवाहन सीमासँग सम्बन्धितलगायतका सबै विषयमा दुई पक्षले राम्रो तरिकाले छलफल बहस गरेर अहिलेको समयअनुसार बनाउनुपर्छ ।

भारतसँग माओवादीको दूरी बढिरहेको अहिलेको समयमा माओवादी पश्चिमी राष्ट्रहरुको प्रभावमा गएको जस्तो देखिएको छ । तपाईंहरुले उठाउनुभएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई खै कसरी अभ्यास गर्नुभयो त ?
हामी कसैको प्रभावमा जाँदैनौं । हामी नेपाली हौं नेपाली कोणले सोच्छौं । साँच्चिकै भन्दा हामीले आफ्ना छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध चाहेका छौं । हामी सँगसँगै छौं भने पश्चिमीको प्रभावमा बढी गएर के काम भयो र ? अब फेरि पश्चिमीहरुलाई पनि हामीले नकारात्मक ढंगले किन हेर्ने ? हामी हरेक देशको राष्ट्रिय अस्मिता सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्छौं र अरु देशले पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डता सार्वभौमिकताको सम्मान गरोस् भन्ने चाहन्छौं ।

नेपाल-भारतबीच असल छिमेकीपन विकासित हुन नसक्नुका पछाडि कुन तत्व सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ ?
सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भारतीय पक्ष नै छ । भारतीय शासक वर्ग नै यसका लागि जिम्मेवार रहेको प्रस्ट छ । सुगौली सन्धिपछि नेपाल अर्धऔपनीवेशिक देश बन्यो । भारतबाट अंग्रेजहरु हटेर गए पनि उनीहरुले यहाँ अवलम्बन गरेको हस्तक्षेपकारी नीतिको अन्त्य हुन सकेन ।
तर यसका लागी नेपाली पक्ष पनि जिम्मेवारमुक्त छैन । २००७ सालपछि नेपालमा विभिन्न सरकारहरु गठन भए उनीहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति जुन रुपमा ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेनन् । मातृकालगायतले राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिँदै भारतसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध गाँस्न सकेनन् ।

भनेपछि यसका लागि नेपाली कांग्रेस नै बढी जिम्मेवार छ ?
हो, त्यस्तै देखिन्छ ।

सन्दर्भ बदलौं । तपाईंहरुको अनिश्चितकालीन आमहड्ताल जारी रहँदा विशेष दूतका रुपमा राम कार्कीलाई भारत पठाउनुभयो । उहाँ फर्केर आइसक्नुभएको छ । तपाईंहरुको आन्दोलनप्रति भारतको कस्तो धारणा पाउनुभयो ?
भारतका प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिन कार्की जी नयाँदिल्ली जानुभएको हो । भारतले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु हुँदैन भन्नका लागि सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रम राम्रै भयो । अरु के कुराकानी भयो त्यो मलाई थाहा भएन ।

यसबारे पार्टीमा छलफल भएन ?
भारतीय सरकारसँग छलफल गर्न हामीले उहाँलाई पठाएको होइन । उहाँको भ्रमणलाई हामीले विशेष रुपमा लिएका छैनौं ।

भारतमा जारी माओवादी आन्दोलनलाई सैद्धान्तिक रुपमा तपाईंको पार्टीले कसरी हेरेको छ ?
भारत मात्रै नभन्नुस् न, माओवादी पार्टीको हैसियतले रिमसँग सम्बन्धित पार्टीहरुसँग हाम्रो सैद्धान्तिक सम्बन्ध हुने कुरा त छँदैछ । त्यसबाहेक व्यावहारिक रुपमा भारतीय माओवादीसँग अहिले हाम्रो सम्बन्ध छैन ।

तर भारतीय माओवादीको सशस्त्र अभियानमा नेपाली माओवादीहरुको हतियारसम्म प्रयोग भएको आशयको आरोप भारतीय संस्थापन पक्षबाटै लगाइएको छ नि ?
त्यो नितान्त गलत कुरा हो । नेपालबाट भारत हतियार जाने अथवा हामीले दिने भन्ने हुनै नसक्ने कुराहरु हुन् । हाम्रो पार्टीलाई बदनाम गर्न हिजो पनि यस्ता कुराहरु हुने गर्थे । इण्डियाको कतिपय ठाउँमा यस्ता घटना घट्ता त्यसमा नेपाली माओवादीको पनि संलग्नता थियो भनिएको थियो । त्यो गलत हो । त्यस्तै भूमिगत कालमा माओवादीले आसाममा कारबाही गर्दा आक्रमणकारीहरु इण्डियाबाट आएका थिए पनि भनिएको थियो । यो सब तथ्य नभएका कुराहरु हुन् । यसलाई हामी अतिरन्जना अथवा दुष्प्रचार जे पनि भन्न सक्छौं ।

बाह्र बुँदे समझदारीपछि विकसित घटनाक्रमलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
बाह्र बुँदेपछि संविधानसभा र अहिलेसम्म आउँदा यसको एउटा सकारात्मक पाटो छ । देशमा गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्यो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो निर्वाचनमा माओवादी अग्रस्थानमा आयो, माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो राम्रो भयो । संविधानसभामा समानुपातिक समावेशी स्वरुपको जातीय क्षेत्रीय वर्गीय आदिलाई मिलाएर नयाँ नेपालको रुपरेखा झल्कने खालको समुपस्थिति भयो । यसैबीचमा संविधान निर्माण गर्ने प्रकि्रयामा संविधानसभाका ११ वटा उपसमितिमा बहस छलफल भएर नयाँ संविधान निर्माणका लागि मस्यौदा तयार पार्ने कामहरु भए । यी सकारात्मक पक्ष हुन् ।
अर्को नकारात्मक र गम्भीर पक्षहरु पनि छन् । हाम्रो पार्टी र बाह्र बुँदे समझदारी गर्दाका अन्य ७ पक्ष र पछि थपिएका अन्य दलहरुबीचमा सम्बन्ध जस्तो सौहार्द्रपूर्ण बन्नुपर्ने हो त्यो बन्न सकेन । माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा अग्रस्थान हासिल गरेपछि संविधान संशोधन गरी दुई तिहाईको प्रावधानलाई बहुमतीय बनाइयो । यसले सम्बन्धलाई चिस्याउने काम गर्र्याे । त्यसैगरी सहमतीय प्रणालीबाट जानुपर्नेमा बहुमतीय प्रणालीमा मुलुक जुन ढंगले गयो यसले स्थिति थप चिस्यायो । समयमै संविधान निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । यो दुःखद् स्थिति हो । त्यसैले सबै चीजलाई िसंहावलोकन गर्दै अब कसरी अगाडि जाने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले समुपस्थित छ ।

बाह्र बुँदे समझदारी असफल भइसकेकाले अर्को समझदारीको आवश्यकता देख्नुभएको हो ?
बाह्र बुँदे समझदारी 'फेल' भइसकेको त भन्नुभएन किनकि हामी त्यसैको जगमा छौं । तर यसको समीक्षा गरेर जानुपर्छ भन्ने हो ।

माओवादीले भारतलाई उपयोग गरेर राजतन्त्र हटाएको हो कि यसका लागि भारतले माओवादीलाई प्रयोग गरेको हो ?
यसरी टिप्पणी गर्नु त्यति उपयुक्त लागेन । कसैले कसैलाई उपयोग गर्र्यो भन्ने हुँदैन । आजको विश्वमा हरेक मुलुकहरु एकअर्काबाट प्रभावित हुन्छन् । त्यस कारण राजा माओवादीका सन्दर्भमा कुनै देशलाई जोडेर सकारात्मक अथवा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहोलाजस्तो लाग्छ ।

अन्य संसदवादी दलहरुसँग राजतन्त्र फाल्ने विषयमा मात्र माओवादीले एकता गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरुमा प्रस्ट 'भिजन' थिएन त्यसैले अहिले असमझदारी उत्पन्न भएको भन्ने आमधारणा छ नि ?
त्यो होइन । भिजन क्लियर छ कि छैन भन्ने कुरा त संविधानसभाका उपसमितिहरुमा कस्तो संविधान बनाउने भन्ने विषयमा प्रस्ट भिजन भएको त हाम्रो हो । असमझदारीको विषयमा भन्ने हो भने जसलाई हामी राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम भन्छौं त्यहाँबाट शंका आशंका बढ्न थाल्यो । हामीले सरल ढंगले हल गर्न चाहेका थियौं । हामीले संकल्प प्रस्ताव तयार पारी प्रस्तुत गर्र्यौं, तर उहाँहरुले ध्यानै दिनुभएन । उहाँहरुसँग बहुमत थियो हामी हार्न सक्थ्यांै, त्यो पारित नहुन सक्थ्यो । माओवादीसँग पूर्वाग्रह राखेजस्तो देखियो, उहाँहरुले माओवादीलाई प्रतिपक्षी र राजनीतिक पार्टीलाई गर्नुपर्ने खालको व्यवहार पनि गर्नुभएन । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई निषेध गरेर जान त सकिँदैन थियो नि । असमझदारी उत्पन्न गराउनुमा अन्य संसदवादी दलको हात छ । हाम्रा पनि कमिकमजोरी होलान् ।


यस्तै असमझदारी जारी रहने हो भने मुलुकमा पुनः सशस्त्र द्वन्द्व निम्तिने त होइन भन्ने आशंका जनमानसमा उब्जिएको छ । यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
हामी सशस्त्र द्वन्द्वमा जाने पक्षमा छैनौं । शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणको प्रकि्रयामा हामी इमान्दारीपूर्वक आएका हौं, यसमा हामी इमान्दारीपूर्वक लाग्छौं पनि ।

भारत, चीन र पश्चिमी राष्ट्रहरुको छुट्टाछुट्टै चासोका कारण नेपाल अस्थिर भएको हो ?
नेपालमा स्थायित्व आउन नसक्नुको पछाडि मुख्य कारण त हामी नै हौं । सानो देश भएकाले हामीसँग जटिलता छन् । दक्षिण र उत्तर दुवैतिर त्यति ठूलो देश र जनसंख्या छ । त्यसको बीचमा रहेको एउटा सानो मुलुक स्वाभिमानमा बाँच्न पाउने हो कि होइन हामी स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न चाहन्छौं । हरेक देशको लोकतन्त्र हुन्छ राष्ट्रियता भनेको पनि लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको व्याख्या विश्लेषण गरेर नथाक्ने मुलुकहरुले नेपालको राष्ट्रियता लोकतन्त्रको सम्मान गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि हो ।
त्यसकारण नेपाल अस्थिर हुनुका पछाडि आन्तरिक र बाह्य कारण जोडिएका छन् । हरेक मुलुकका आ-आफ्ना हित हुन्छन् यसलाई नकारात्मक ढंगले लिनुहुँदैन । हरेकले हरेकको राष्ट्रिय अस्मिता राष्ट्रिय स्वाभिमानको सम्मान गरौं सम्मानपूर्वक बाँचौं । आजको २१ औं शताब्दीमा कसैलाई दबाएर अगाडि बढ्न सक्दैन । हामी के चाहन्छौं भने यो क्षेत्रमा अरु मुलुकहरुले पनि आफ्ना सम्बन्धहरु राम्रा बनाउन् हामी पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौं । बढी शंका-आशंका गर्नु पनि ठीक होइन ।

Tuesday, May 11, 2010

गोबरबाट लिदितर्फ





सुजित मैनाली

बोल्छ ऊ बोल्छ
अर्कालाई नंग्याउँछु भन्छ
आफ्नै कट्टु खोल्छ ।


माथिका कवितांश कतै पढेको हुँ । अहिले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले यस पङिक्तको भावलाई शाश्वत बनाएको छ नेपालमा सीमित हुनेगरी मात्रै भए पनि । सुगाले 'शिकारी आएगा जाल फिजाएगा दाना गिराएगा लेकिन फस्ना नहि' को रटान लगाउँदै जालमा फँसेको लोककथा बढेर अट्टहाँस गर्ने आम नेपाली स्रोताका लागि हाँस्ने अर्को अवसर आएको छ, नेपाली राजनीतिमार्फत ।

माओवादी सरकार अपदस्थ भएपछि भारतको पहलमा 'कठपुतली सरकार' गठन भयो । 'कठपुतली सरकार' बस्नुअघि िसंहदरबारमा आसीन महाजनहरु प्लाष्टिकपुतली, माटोपुतली अथवा अन्य के पुतली थिए ? त्यसको लेखाजोखा नेपाली जनताले गरेका छन् । यसका लागि भविष्यको मुख ताक्नु आवश्यक छैन । तर माओवादीले 'कठपुतली' को एकोहोरो रटानलाई जनवादी र बुर्जुवा दुवै साचारमाध्यमको भरपुर उपयोग गरेर नाराको रुपमा स्थापित गराइछाड्यो । यस क्रममा 'राष्ट्रिय स्वाधीनता' को मुद्दालाई पनि उसले सशक्त ढंगले अघि बढाई आफूलाई राष्ट्रियताको एक्लो पहरेदारका रुपमा झण्डैझण्डै स्थापित गराउन सफल भयो । भारतको विस्तारवादी र हस्तक्षेपकारी व्यवहारको ऐतिहासिक विरोध गरेर आफ्नो राष्ट्रवादी छविलाई राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मोर्चामा सशक्त ढंगले प्रदर्शन गर्न माओवादी सफल भयो । भूमिगत कालमा प्रचण्डले नयाँ दिल्लीमा लिएको आश्रय, दिल्लीले राजाका सेनासँग लड्न माओवादीलाई उपलब्ध गराएका हतियार, १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता माओवादी सरकारको पालामा भारतसँग एयर मास्रलको प्रारम्भिक खाकामा भएको हस्ताक्षर आदि त्यतिबेला गौण भए । उसो त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा गएको बेला अध्यक्ष प्रचण्डले 'पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आईएसआईले माओवादीलाई भारतविरुद्ध प्रयोग गर्न भूमिगतकालमा मोटो रकमको प्रलोभन देखाएको' भनि बोलेको र सरकारबाट अपदस्थ भएपछि 'चीनको कुनै पनि प्रतिनिधिमण्डललाई मैले बोलाएको थिइन' भनी बर्बराएको घटना पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा माओवादीको उग्रस्वर सुनिन थालेपछि गौण बने ।

तर त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले नेपाललाई गोबरको आहलबाट लिदिको आहलमा स्थानान्तरण गराउने छाँटकाँट देखाएको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मृगलाई बाघले बोके पनि, िसंहले बोके पनि अन्तिम नतिजा एउटै हुन्छ । यो यथार्थ माओवादी नेतृत्वले नबुझे पनि सचेत नेपाली जनताले बुझेका छन् ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनमा नयाँदिल्ली सबैभन्दा ठूलो अवरोधक बनेपछि माओवादी भारतविरुद्ध खनिएको हो । यसबाट मौका छोपिरहेको पश्चिम उत्साहित भयो र नेपाली राजनीतिमा उसले एकाएक सकि्रयता देखायो । फलस्वरुप आफूलाई साम्राज्यवादीको विल्ला भिराउने माओवादीलाई अँगाल्ने नीति उसले लियो । नेपालमार्फत तिब्बत मामिलामा चीनलाई अल्मलाउनु पश्चिमको उद्देश्य रहे पनि नेपालमा जारी राजनीतिक संकटमा उनीहरुबीच गजबको गठजोड बन्यो । भारतले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारको निरन्तरताका पक्षमा वकालत गरिरहेको समयमा पश्चिमले माओवादी नेतृत्वको सरकारका लागि कांग्रेस-एमालेलाई दबाब दिन थालेपछि यसको पुष्टि भयो ।

बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौतालाई लिएर भारत र पश्चिमबीच नेपाल मामिलालाई लिएर तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको थियो । त्यसयता नेपालमा उनीहरुबीचको मतभेद र प्रतिस्पर्धा एकाएक चुलिएको छ । पश्चिमले नेपाली सेनालाई मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा अठ्याउँदै गर्दा क्याबिनेटमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले सेनाको बचाऊ गरिन् । त्यति मात्र होइन युरोपेली युनियन (इयु) का राजदूतहरुले दाङलगायतका पश्चिमी जिल्लाको भ्रमण गर्दा भारतले आफ्ना 'कठपुतली' हरुलाई यसको विरोध गर्न उक्सायो । राष्ट्रसंघका एक अधिकारीले नेपाली राजनीतिमाथि 'प्रतिकूल' टिप्पणी गर्दा आक्रोशित बनेको भारतले राष्ट्रसंघलाई कुटनीतिक मर्यादामा रहन प्रोक्सी चेतावनी जारी गराउन सफल भयो, बालुवाटारबाट ।

भारत र पश्चिमबीचको मतभेदको क्रम बढ्दै अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ, जसबाट नेपाली राजनीतिले गोबरबाट लिदितर्फको आफ्नो यात्रा तय गर्ने छाँटकाँट देखाइरहेको छ । माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा नारा उराले पनि 'कठपुतली सरकार' नयाँदिल्लीको र साम्यवादी शक्ति 'साम्राज्यवादी' हरुको अँगालोमा झन्झन् कसिँदै छन् । र नेपालको स्वाधीनता थप रसातल उन्मुख भइरहेको छ ।

माओवादीलाई भारतको समर्थन छैन, पश्चिमको समर्थन छैन, चीनको विश्वास छैन । उसलाई बहुसंख्यक जनताले समेत नरुचाएको हालैको आमहड्तालले देखाएको छ । तर कुन शक्तिको आडमा माओवादी गर्जनले मुलुकमा कम्पन ल्यायो कारणहरु विस्तारै खुल्दैछन् ।

माओवादीलाई आमहड्ताल फिर्ता गराउन 'शान्ति र्याली'ले बाध्य बनाएको भए पनि यसका पछाडि अन्य कारणहरुसमेत रहेका थिए । आमहड्ताल जारी रहेको बेला चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले 'सत्ता कब्जामा चीनको सहमति नहुने' जनाऊ दिएकाले मात्र पनि आमहड्ताल फिर्ता भएको होइन । अमेरिकी राजदूतले माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउने र युरोपेली युनियन (इयू) का राजदूतहरुले माओवादी नेतृत्वको सरकारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने प्रलोभन देखाएपछि माओवादी आमहड्ताल फिर्ता लिन 'कन्भिन्स' भएको थियो ।

इयू सम्बद्ध राष्ट्रका दूतहरुले यसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई एक हप्ताभित्र गतिरोध समाधानका लागि अल्टिमेटम दिएका थिए । नेपालका लागि फ्रान्स राजदूत गिल्स-हेनरी गेरल्टले प्रस्ट रुपमा सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई सुम्पन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए (दि हिमालयन टाइम्स, मे ८ २०१०) । यो सब हुनासाथ भारतको स्वार्थरक्षा गर्ने नेपालका केही साचारमाध्यमहरुले पश्चिमी राजदूतलाई कुटनीतिक मर्यादाको पाठ पढाए । भारतीय संस्थापनसम्बद्ध भारतीय लेखक र पत्रिकाहरुले यसको चर्को आलोचना गरे । पश्चिमी राष्ट्रहरुको यस्तो नांगो हस्तक्षेपको विरोधमा नेपालबाट कुनै प्रतिकि्रया नआएकोमा उनीहरुले मन दुःखाए । 'सीमा जोडिएको राष्ट्र भारतले नेपालको सामाजिक-राजनीतिक विषयमा चासो देखाउँदा हस्तक्षेपको आरोप लाग्ने नेपालमा युरोपको त्यस्तो दबाबका विरुद्ध नेपालका दलहरुले चुँसम्म पनि गरेनन्' भनी मे १० को 'टाइम्स अफ इन्डिया' ले दुःखेसो पोख्यो ।

माओवादी अमेरिका र युरोपको सहयोगमा सत्तामा उक्लिन चाहन्छ । र यसका लागि उसले आधारसमेत तयार गरिसकेको छ । नेपालमा हिन्दूत्वको रक्षाका लागि गुहार माग्न कमल थापा र खुमबहादुर खड्का भारत गएका बेला माओवादीले धर्म निरपेक्षताको पक्षमा आफ्नो आवाजलाई थप सशक्त बनाइरहेको छ । हिन्दू राष्ट्र भारतलाई चाहिएको छ, धर्मनिरपेक्षता पश्चिमलाई । हिन्दूत्वका लागि कांग्रेस-एमालेको सहमतिमा कमल थापा र विजय गच्छदारले अघि सर्लान्, युरो डलर र कुर्सीको लालचामा धर्मनिरपेक्षताका लागि माओवादी कुर्लला । दुवैले यसको छाँटकाँट देखाइसकेको छ । हड्डी दिने मालिकसामु पुच्छर हल्लाउनु कुकुरको स्वभावै हो । गच्छदारले नयाँ संविधानमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र घोषित हुने भनी गरेको दाबी र प्रचण्डको हालै खुलामाचमा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा पटक-पटक दोहोर्याएको प्रतिबद्धता यसको उदाहरण हो । पश्चिम र दक्षिणको पक्षपोषण गर्नेहरुको भीडमा नेपालको स्वार्थरक्षाप्रति समर्पित आवाज खोइ ? यसले हामीलाई गोबरको आहलबाट लिदि हुँदै गुहुको आहलमा नपुर् याउला भनेर कसरी पत्याउने ?

(लेखक पत्रकारीता पेशामा आबद्ध छन्)