Friday, April 30, 2010

'प्रजातान्त्रिक सैन्यवाद'को सम्भावना



सुजित मैनाली

एकीकृत माओवादी र अन्य दलबीचको धु्रवीकरण केही महिनायता तीव्र बनिरहेकोमा यस्तो धु्रवीकरण अहिले कुनै ठोस नतिजा हासिल गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । आफू नेतृत्वको सरकारको राजीनामालगत्तै आफ्नै नेतृत्वमा पुनः सरकार गठन हुनुपर्ने मागसहित माओवादीले विभिन्न चरणका आन्दोलन पार गरिसकेको छ । यसले उसलाई एक्ल्याउने सिवाय अरु कुनै काम गरेको छैन । आन्दोलनको उग्र तौरतरिका, माओवादी नेताहरुको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको निरन्तर विषवमन तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका नाममा माओवादीले भारतको निर्लज्ज नांगो हस्तक्षेपविरुद्ध चलाएको भण्डाफोर अभियान माओवादीइतरका राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्तिलाई एकै मोर्चामा स्थिर राख्ने 'ग्लु' सावित भएको छ ।

नौ महिनाको अल्पायुमै माओवादी सरकार ढलेपछि यसले उसको उदयलाई अनिच्छापूर्वक स्वीकार गरेका क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई उत्साहित बनायो । मतपेटिका अथवा बन्दुकमध्ये कुनै पनि माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष लिएको माओवादीले सत्ता आफ्नो हातबाट गुमिसकेपछि आफ्नो अभीष्टमा सरकारको नेतृत्व कति महत्वपूर्ण हुनेरहेछ भन्ने महसुस गर्यो । सत्तामा पुनः उक्लिन माओवादीले पटक-पटक अन्य संसद्वादी दलसँगको छलफललाई तीव्र पारेको थियो । त्यसैगरी नेपालको सत्ताराजनीतिमा निर्णायक प्रभाव पार्ने भारतलाई आफ्नो एजेन्डामा सहमत गराउन स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले िसंगापुरदेखि लन्डनसम्म गरेको दौडधूप सर्वविदितै छ । आग्रहका बावजुद लैनचौरले अनुमति नदिएरमात्र हो, यसक्रममा प्रचण्डले दिल्ली दरबारको तीर्थाटन गर्न भने पाएनन् । यस्ता विविध प्रयास भए पनि क्षेत्रीय शक्ति र उसको इशारामा राष्ट्रिय शक्तिले माओवादीलाई पुनः सत्तामा उक्लिन दिएर आफ्ना लागि खतरा निम्त्याउनु उपयुक्त ठानेनन् । फलस्वरुप 'रौद्र' रुप धारण गरेर वर्तमान सरकार गिराउने र आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने कार्यनीति माओवादीले लिएको छ । यसका लागि उसले अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसका दिन सरकारविरोधी निर्णायक आन्दोलनको शंखघोष गर्ने भएको छ ।

संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत, शिविरमा रहेका लडाकू वाईसीएलको अर्धसैन्य दस्ता, सुदृढ आर्थिक स्थिति र मजदुरवर्गमा गहिरो पहुँच बनाएको माओवादी आन्तरिक राजनीतिमा सबैभन्दा शक्तिशाली छ । यसैबीच निर्धारित समयसीमामा संविधान जारी नहुने प्रस्ट भएपछि जेठ १४ पछि उत्पन्न हुने संवैधानिक संकटलाई माओवादीले मिहिन ढंगले नियालिरहेको छ । यसबाट राज्यका अंगहरुमा अन्योल सिर्जना हुने र यही अन्योल वातावरणमा झम्टा मारी माओवादीले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने सोच बनाएको छ । सेनाबाहेक राज्यका हरेक अंगमा विभाजन ल्याउने गरी माओवादीले आफ्नो पहुँच सुनिश्चित गरिसकेको छ । र आफ्नो यस्तो सशक्त हैसियतलाई 'जनविद्रोह'मा उपयोग गर्न सोच उसले बनाएको छ । यसका लागि 'वाम अप'को रुपमा उसले मई-१ को प्रदर्शन र त्यसपछिको आमहड्ताललाई लिएको छ ।

'क्रान्ति'का लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि माओवादी निर्धक्क भएर यस दिशामा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । विदेशी शक्ति त्यसमा पनि खासगरी भारतले माओवादी कदममा अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले उसले 'क्रान्ति'को बिगुल फुक्न नसकिरहेको हो ।

विभिन्न कारणहरुले गर्दा अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार सम्भव छैन । यसअघि अनौपचारिक रुपमा माओवादीका केही ुहार्डलाइनरु नेताहरुले सत्ताकब्जाको धम्की दिनेगरेका थिए । तर यसपटक शीर्षस्थ नेतृत्वबाट बारम्बार यस्तो धम्की मात्र आएको छैन, यसका लागि माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई शारीरिक र राजनीतिक प्रशिक्षणसमेत दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी नेतृत्वको सरकार गठनका लागि एमाले र कांग्रेसले कब्जा गरेका सम्पत्ति फिर्ता, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना विघटनजस्ता विषयलाई पूर्वशर्त बनाएर माओवादीलाई सत्ता नसुम्पिने बाहाना खोजि गरेका मात्र हुन् । माओवादीलाई सत्ताको चाबी सुम्पिएर उनीहरु आफ्ना लागि आफै चिहान खन्न तयार छैनन् ।

माओवादीको सरकारसम्मको यात्रामा एमाले कांग्रेस अथवा नेपाली सेनाभन्दा पनि ठूलो अवरोध भारत हो । दशवर्षे भूमिगत कालमा दिल्लीले माओवादी नेतृत्वलाई संरक्षण मात्र प्रदान गरेको थिएन, १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामार्फत उनीहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरितसमेत गराएको थियो । माओवादीको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणले नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य हुने र भारतका माओवादीहरुलाई यसले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास दिल्लीले लिएको थियो । तर संविधानसभा निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्न सफल माओवादीले दिल्लीलाई एक्लो शक्तिका रुपमा स्वीकार गर्न मानेन । तत्कालीन माओवादीमन्त्री हिसिला यमीले भारतसँग 'एयर मार्सल'को प्रारम्भिक खाकामा हस्ताक्षर गरेर पार्टी दिल्लीप्रति 'लोयल' रहेको प्रमाणित गर्न खोजे पनि गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा बढेको चिनियाँ चासोलाई माओवादीले जायज ठहर्यायो । यसबाट दिल्ली सशंकित बन्यो । उता माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदासमेत भारतका माओवादी संसदीय व्यवस्थाप्रति आकर्षित भएनन् । बरु नेपाली माओवादी 'संशोधनवादी' भएको ठहर गर्दै भारतीय माओवादीले आफ्नो राज्यविरोधी गतिविधिलाई झन् व्यापक बनाए ।

हालै भारतको छत्तीसगढस्थित दन्तेवाडामा ७६ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी भएको माओवादी आक्रमणले भारतलाई थप चिन्तित बनाएको छ । यस्तो सन्दर्भमा नेपालमा माओवादीलाई सत्ता सुम्पिएर भारतका माआवादीको मनोबल थप बढाउन नयाँदिल्ली तयार छैन । यो नै एकीकृत माओवादीको राजनीतिक यात्रामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । भारतले 'गि्रन सिग्नल' दिएको भए नेपालमा माओवादीले उहिल्यै एकलौटी शासनव्यवस्था लादिसक्ने थियो । भारतको ढाडस नपाएको भए कांग्रेस एमाले अथवा सेना कसैले पनि माओवादीको 'सत्ता कब्जा'लाई रोक्नसक्ने थिएन ।

तर आन्तरिक स्थिति पूर्ण रुपले आफ्नो अनुकूल हुँदाहुँदै पनि भारतका कारण माओवादी आफ्नो लक्षमा सफल हुन सकिरहेको छैन । यस्ता विविध घटनाक्रमका बीच बढ्दो आन्तरिक र बाह्य दबाबबाट उकुसमुकुस भएको माओवादीले आफ्नो सििचंत आवेगलाई प्रस्फुटन गराउन खोजिरहेको छ । त्यसैले सडकबाट सरकार परिवर्तन गर्नेदेखि सत्ताकब्जा गर्नेसम्मको धम्की दिँदै माओवादीले यसको तयारी गरिसकेको छ ।

तर जतिसुकै हुँकार गरे पनि उत्साह र आवेगमात्रले राजनीतिमा सफलता हासिल गर्न सकिँदैन । यसका लागि वस्तुसंगत ढंगले परिस्थितिको विश्लेषण गरी यसले निर्दिष्ट गरेको सत्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सोहीअनुरुप कार्यनीति तय गर्नुपर्छ । माओवादीले भन्नेगरेको 'प्रतिकि्रयावादी'हरुभन्दा ऊ अहिले पनि कमजोर छ । त्यसैले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन अथवा सत्ताकब्जा दुवै एजेन्डामा ऊ सफल हुने देखिँदैन । माओवादीको पोल्टामा हार अवश्यंभावी छ ।

माओवादीले सत्ताकब्जा गर्न सक्दैन यो नग्न यथार्थलाई अरुले भन्दा बढी माओवादी नेतृत्वले बुझेको हुनुपर्छ । यस्तो परिवेशमा आवेग र आक्रोशको ताण्डव मच्चाएर माओवादीले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउने र अरुलाई आफ्नो नियतप्रति सशंकित बनाउने काम गरेको छ । उसले आजसम्म हासिल गरेको राजनीतिक उपलब्धिमा यो ज्यादै ठूलो धक्का हो ।

भनिन्छ बिरालोलाई ढोका थुनेर कुट्यो भने प्रत्याक्रमण गर्नुको विकल्प उसँग हुँदैन । अहिलेको माओवादी हताश यसैको उदाहरण हो । यस्तै हताश र आक्रोशपूर्ण मनस्थितिका बीच उसले 'गर या मर'को शैलीमा सत्ताकब्जातर्फ आफूलाई केन्द्रित गर् यो भने देश ठूलो संकटमा फस्नेछ । केही समयअघि दिल्लीको तीर्थाटनलगत्तै पूर्वसेनापति रुक्माङ्गत कटवालले 'जेठ १४ पछि देशमा रक्तपात मच्चिए सेना बार्दलीमा बसेर हेर्दैन' भनेका छन् । यसलाई हलुका रुपमा लिनुहुँदैन । क्रान्ति प्रतिकूलताका बीच नै हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ माओवादी जनविद्रोहतर्फ उन्मुख भएको खण्डमा प्रजातान्त्रिक आवरणमा मुलुकमा सैन्यतन्त्र हावी भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । तर म्यानमारको जस्तो पूर्ण सैन्य शासन भने नेपालमा सम्भव छैन ।

Saturday, April 24, 2010

सार्कको खारेजी !




सुजित मैनाली

सन् १९७१ डिसेम्बरमा पाकिस्तानबाट बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि शेख मुजिबुर रहमान नवस्वाधीन बंगलादेशको प्रधानमन्त्री र त्यसपछि राष्ट्रपति बने । भारतको निर्णायक सैन्य तथा आर्थिक सहयोगले पूर्वी पाकिस्तानलाई बंगलादेश नामक राष्ट्रको हैसियत दिलाएको थियो । भारतको 'विर्यदान'बाट विश्वरंगमन्चमा उदाएको बंगलादेश र यसको नेतृत्व भारतप्रति आवश्यकभन्दा बढी नतमस्तक हुनु स्वाभाविक देखिए पनि स्वाभिमानी बंगलादेशी जनताहरुका लागि यो सब स्वीकार्य थिएन । फलस्वरुप 'भारतपरस्त', 'राष्ट्रघाती दलाल' जस्ता विषेशणले युक्त तात्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानमाथि बंगलादेशका कनिष्ठ सैन्य अधिकारीहरुको एक समूहले उनकै निवासमा घुसी आक्रमण गर्यो । उनी मारिए ।

भारतपरस्त नेताको हत्यापछि विकसित घटनाक्रमले जियाउर रहमानलाई बंगलादेशको राष्ट्रपति पदमा आसिन गरायो । राष्ट्रवादी आवरणमा देखा परेको नयाँ नेतृत्वप्रति भारत सशंकित हुनु स्वाभाविक थियो । यस्तो परिप्रेक्षमा जियाउर रहमानले दक्षिण एसियाको सर्वोपरी समृद्धिका लागि एउटा क्षेत्रीय संगठन स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव छिमेकी राष्ट्रसँग गरे । नभन्दै डिसेम्बर ८ १९८५ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको स्थापना भयो ।

बंगलादेशको नयाँ नेतृत्वले सार्क स्थापनाको प्रस्ताव गरेबाट भारत सशंकित बनेको थियो । सो प्रस्तावमा आफूसँग पर्याप्त मतभेद राख्ने नेपालका राजा वीरेन्द्रले विशेष चासो देखाएपछि भारतले सार्कको स्थापना दक्षिण एसियामा अफूविरोधी मोर्चा निर्माण गर्नेतर्फ लक्षित रहेको आशंका गर्यो । तात्कालीन शीतयुद्धकालीन स्थितिमा दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरमा सोभियत संघको रणनीतिक साझेदारसमेत रहेको भारत क्षेत्रीय रुपमा कमजोर हुनु भारत र सोभियत संघ दुवैका लागि स्वीकार्य थिएन । त्यसैले उनीहरुको मिलेमतोमा सार्कको स्थापनाअघि नै यसलाई पंगु बनाउने षड्यन्त्र रचियो । यसबाट सार्कको स्थापना त भयो तर क्षमताहीन बुख्याँचाको हैसियतमा मात्र ।

भारतीय दबाबका कारण द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय विवादका विषयहरु छलफलका लागि सार्कमा प्रस्तुत गर्न नपाइने र सम्पूर्ण विषयहरु सर्वसम्मतिले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान सार्क चार्टरमा उल्लेख गरियो । सार्कलाई बुख्याँचा बनाउने यी दुई प्रावधानअनुरुप सार्क अहिले सम्म साचालन भइरहेको छ । यसबाट सार्क 'खेलकुद तथा सांस्कृतिक क्लब'को हैसियतमा सीमित भएको छ ।

दक्षिण एसियाको जस्तै भूअवस्थिति र यहाँको जस्तै जनसांख्यिक तथा सांस्कृतिक समानता भएका युरोप र दक्षिणपूर्वी एसियामा युरोपेली युनियन र आसियानजस्ता क्षेत्रीय संगठनको स्थापनाले ती क्षेत्रको बृहत्तर हितका लागि दरिलो पाइला चालिरहेको छ । तर स्थापनाको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सार्कले आफूलाई उनीहरुको दाँजोमा पुर्याउन सकेको छैन, न आर्थिक समृद्धितर्फ लक्षित सांघाई कर्पोरेसनको मार्गमा आफूलाई उभ्याउन नै सफल भएको छ । यस क्षेत्रका जनताले तिरेको करबाट पालिएको सार्कले डकार्ने शिवाय यतिका वर्षसम्ममा उनीहरुको जीविका उकास्ने दिशामा कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । तर पनि यसको बोझ बोकिरहन यस क्षेत्रका हामी नागरिकहरु अभिशप्त छौं ।

हरेकपटक सार्क शिखर सम्मेलन सुरु हुन्छ र कुनै ठोस उपलब्धि हासिल नगरी सहभागी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुको सामूहिक तस्वीर खिचाएर समापन हुन्छ । वैशाख १५ र १६ गते भुटानको राजधानी थिम्पुमा १६औं सार्क शिखर सम्मेलनको नियति पनि विगतको भन्दा फरक हुनेछैन । आठ राष्ट्रका प्रतिधिहरुले भुटानी मार्फाको चुस्की लिँदै थिम्पु सहर वरिपरिका डाँडा नियाल्ने कामबाहेक अरु केही गर्नेछैनन् । सम्मेलनको अन्त्यमा सामूहिक तस्वीर खिचाएपछि सम्मेलनको 'उपलब्धि' सार्वजनिक हुनेछ- सबै सदस्य राष्ट्रहरु बढ्दो विश्वतापमानप्रति गम्भीर छन्, क्षेत्रीय सहकार्य प्रवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छन्, आपसी सहयोग वृद्धि गर्न सहमत छन् र आतंकवादविरुद्ध सामूहिक रुपमा लड्न कटिबद्ध छन् । उपयोगिताका हिसाबले यी 'उपलब्धि'हरु शब्दका कलात्मक बुनोट सिवाय अरु केही होइनन् । जबसम्म सार्क चार्टरमा सुधार गरिँदैन सार्कको नियति यस्तै रहनेछ ।

सार्कको यस्तो कमजोर हैसियतको आँकलन गरेर नै होला, परमाणु हतियार सम्पन्न राष्ट्र पाकिस्तानले राष्ट्रसंघजस्तो विश्वव्यापी संगठनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दाखेल्दै पनि सार्कमा भारतीय एकाधिकारप्रति चासो देखाएको छैन । किनकि सार्क गफ लडाउने थलो मात्र हो क्षेत्रीय अर्थराजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने निकाय होइन भन्ने यथार्थ उसले राम्रोसँग बुझेको छ । अफगानिस्तानलाई सार्कमा ल्याएपछि भारतले इरानलाई ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ । मध्यपूर्वको राष्ट्र इरानलाई जबर्जस्ती दक्षिण एसियाको भूगोलमा कोचेर भारतले इरान-पाकिस्तान-भारत ग्यासपाइपलाइन विस्तार योजनालाई सहज बनाउन खोजेको होला । तर बेस्सरी कन्दैमा साँडेको पछाडी हिँड्ने लोभी स्यालको सपना पूरा हुँदैन, बरु उसैको बेर्नाे झर्ने सम्भावना रहन्छ । सार्कलाई उपयोग गरेर न भारतले विश्वशक्तिका रुपमा उदाउने आफ्नो सपना साकार गर्नसक्छ, न यस क्षेत्रका जनताले सार्कको पहलमा समृद्धिको जीवन बाँच्न पाउनेछन् ।

सार्कलाई आसियान युरोपेली युनियन अथवा सांघाई कर्पोरेसनको हैसियतमा पुर् याउन यसको क्षेत्राधिकार बढाउनु जरुरी छ । यस्तो संगठन यस क्षेत्रको अहिलेको टड्कारो आवश्यकता पनि हो । यस क्षेत्रका विवादित द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय विषयलाई छलफलका लागि सार्कमा प्रस्ताव गर्न पाइने भए के सार्कको रौनक अहिलेको जस्तो मात्र हुनेथियो ? प्रजातान्त्रिक आस्था बोकेका यस क्षेत्रका मुलुकहरु समावेशी सिद्धान्तअनुरुप साझा निर्णयलाई आत्मसात गर्न सहमत भए के यसले दक्षिण एसियामा शान्ति र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने थिएन ?

सार्कको स्थापनाले हामीलाई आजसम्म के दियो ? काठमाडौंस्थित सार्क मुख्यालय र एसियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्रको उपाधिबाहेक । सार्क नामक क्षेत्रीय सहयोग संगठनको स्थापनाले के दक्षिण एसियामा आपसी सहयोग प्रवद्र्धन गर्नसक्यो ? के क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धिको यसको नाराले दक्षिण एसिया संसारमै सबैभन्दा धेरै गरिबहरु बसोबास गर्ने थलो हो भन्ने परिभाषालाई परिवर्तन गर्नसक्यो ? कुनै पनि उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने सार्क नामको 'गफ थलो'का लागि पैसा खर्चिएर हामीले आफ्नो दरिद्रतालाई कहिले सम्म ढाकछोप गर्ने ?

एउटा दरिलो क्षेत्रीय सहयोग संगठन यस क्षेत्रको शक्तिसन्तुलन र बृहत्तर हितका लागि आवश्यक रहे पनि कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको भारतका कारण यो सब सम्भव छैन । कास्मिर समस्या र सिन्धु नदी सम्झौताका कारण पाकिस्तानसँग, गंगा नदी सम्झौता र फरक्का ब्यारेज निर्माणका कारण बंगलादेशसँग, सुगौली सन्धि, सन् १९५० शान्ति तथा मैत्रीसन्धि तथा अन्य तमाम जल सम्झौताका कारण नेपालसँग र अल्पसंख्यक तामिल र बहुसंख्यक िसंघाली समुदायबीचको गृहयुद्धमा अपवित्र भूमिका खेलेका कारण श्रीलंकासँग भारतको सम्बन्ध सुमधुर छैन । कतिसम्म भने नेपाल-भुटानबीचको नितान्त द्विपक्षीय शरणार्थी समस्या पनि भारतकै अवरोधका कारण टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । विवादका यस्ता यावत् विषयहरु छलफलका लागि सार्क शिखर सम्मेलनमा उठाउन पाइने भए के यो दक्षिण एसियाको बृहत्तर हितका लागि बरदान सावित हुने थिएन ?


(लेखक पत्रकारीता पेशामा आबद्ध छन्)

Saturday, April 17, 2010

भारतलाई माओवादीको 'व्याकफायर'




डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् । परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्रीजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनी हाल संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यसमेत रहेका छन् । प्रस्तुत छ- सुजित मैनालीले डा. लोहनीसँग समसामयिक राजनीतिबारे गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ।


सुपुर्दगी सन्धि, एयर मार्सल, एमआरपी छपाईजस्ता विषयमा भारतले कुटनीतिक दबाब दिएको देखियो । भारतको यस्तो कार्यले नेपालको अन्य राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
सुपुर्दगी सन्धि, एयर मार्सलजस्ता विषयहरू भारत र नेपालबीच मात्र हुने होइनन् । यसका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू छन् । यी मान्यताअनुरूप नेपाल र भारतबीच यस्ता विषयमा सहमति गरिन्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति छैन । तर, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा बाहिर गएर सुविधाहरू खोज्ने कार्य भारतबाट भयो भने भोलि नेपालमा अरू देशले पनि यस्तै सुविधा माग्न सक्छन् । त्यतिबेला नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्पराको अध्ययन गरेर नेपालले यसैअनुरूप यस्ता विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले हालै एक टेलिभिजनसँग गरेको कुराकानीले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग सिर्जना गरिदियो । साधारण नागरिक भइसकेका पूर्वराजाको भनाइले राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्पन पैदा गर्नुको कारण के हो ?
एउटा ठूलो पदमा बसेको मान्छे भूतपूर्व भएपछि पनि उसको प्रभाव त रहन्छ नै । त्यसमाथि २६०-६५ वर्षसम्म निरन्तर रहेको संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेको मान्छेप्रति जनतामा चासो रहनु स्वाभाविक हो । यही कुरा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईमा पनि लागू हुन्छ । यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन ।

यसको कुनै राजनीतिक अर्थ छ कि ?
एउटा नागरिकको हैसियतले आफ्ना मनमा लागेको कुरा गर्ने अधिकार उनलाई छ । भूतपूर्व राजा भए पनि उनले 'म नेपालमै बसेर नेपालीको सेवा गर्छु भन्ने जुनकुरा गरेका छन्, त्यो प्रशंसनीय छ । प्रायः राजाहरू भूतपूर्व भएपछि देश छोड्छन्, देशसँग सम्बन्ध तोड्छन् । तर, उनले त्यसो गरेनन् ।
दोस्रो, उनले जनताको इच्छाभन्दा माथि कोही जानुहुँदैन भने । प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको परिधिभित्र रहेर जनताको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने उनको यो कुरा पनि सकारात्मक नै हो ।
तेस्रो, उनले नेपालबाट राजतन्त्र हटेको कुरालाई 'हाइपोथेटिकल' भने । त्यो चाँहि गलत हो । नेपालमा राजतन्त्र छैन भन्ने कुराको प्रमाण बुद्ध एयरमा उनले दिएको अन्तर्वार्ताले नै पुष्टि गरेको छ । उनले त्यहाँ 'म साधारण नागरिकको हैसियतले बोलिरहेको छु' भनेका छन् । नेपालमा अहिले राजतन्त्र छैन, नेपालमा गणतन्त्रै छ ।
चौथो, उनको बोलेको कुरालाई लिएर उनलाई कारबाही गर्नेजस्ता कुराहरू आए, त्यो पनि वाहियात नै हो । किनभने एउटा नागरिकको हैसियतले आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार उनलाई छ । यसको औचित्यबारे निर्णय गर्ने जिम्मा जनताको हो ।
र पाँचौं कुरा, उनले त्यति बोल्दैमा संसारै ढलेको जस्तो गरी हाहाकार मच्चिएको मनस्थिति दलहरूमा देखियो । यसबाट दलहरूलाई आफ्नो असफलता लुकाउने मौका पूर्वराजाले दिएकोजस्तो मलाई लागेको छ ।

तर उनले राजतन्त्र अझै समाप्त भएको छैन भन्नु असंवैधानिक होइन र ?
राजतन्त्र समाप्त भइ नसकेको भन्नु गलत हो । मान्छेले सँधै सही कुरा गर्छ भन्ने पनि छैन । उनले गलत बोलेका हुन् ।

पूर्व प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालले जेठ १४ पछि मुलुकमा रक्तपात मच्चिए सेना झ्यालबाट रमिता हेरेर नबस्ने बताएका छन् । यसलाई उनको व्यक्तिगत भनाइ मात्र भन्न मिल्छ ?
रुक्मांगत कटवाल रिटायर्ड जर्नेल हुन् । उनले बालेको कुरा महत्त्वपूर्ण पदमा रही रिटायर्ड व्यक्तिले बोलेको भनी बुझ्नुपर्छ । जहाँसम्म उनले नेपालमा अशान्ति भयो, रत्तपात मच्चियो भने सेना टुलुटुलु हेरेर बस्तैन भनेका छन्, सैद्धान्तिक हिसाबले उनको कुरा ठीक हो । देशमा काटमार हुँदा, रत्तपात मच्चिँदा, अशान्ति फैलिँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नु सुरक्षा निकायको काम पनि त होइन नि ।

जेठ १४ सम्ममा नयाँ संविधान जारी नहुने निश्चित प्रायः भइसकेको छ । त्यसपछिको अवस्थालाई तपाईँ र तपाईंको दलले कसरी हेरेको छ ?
जेठ १४ पछि के हुन्छ भन्ने थाहा पाउन एउटा राम्रो ज्योतिषीलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ किनकि त्यतिबेलाको परिस्थितिको अन्दाज गर्ने स्थिति अहिले छैन । जेठ १४ पछिको स्थिति तीन ठूला दलको व्यवहारमा भर पर्छ । निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्न नसके दलहरू जनतासामु असफल सावित हुनेछन् । तर, असफल भयो भन्दैमा सबै समाप्त हुन्छ भन्ने होइन । यसका लागि संविधान निर्माण प्रक्रियाको समय बढाउने दिशातर्फ लाग्न सकिन्छ । समयमै संविधान नबन्नु भनेको आकाशै खसेजस्तो त होइन नि !
संसारका धेरै ठाउँमा निर्धारित समयमा संविधान बनेको छैन । तर तीन दलले संविधान निर्माणप्रति हामी इमान्दार छौं भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यो नगर्ने र जेठ १४ पछि एकले अर्कालाई सिध्याउने, सत्ता कब्जा गर्नेजस्ता खेलमा लाग्ने हो भने त्यो आत्मघाती हुनेछ । यत्रा बुद्धिमान्, खारिएका नेताहरूले जनतासँग यस्तो बेइमानी गर्छन् होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।

नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थालाई नियाल्दा माओवादीले भनेजस्तै के नेपालमा सत्ता कब्जा सम्भव छ ?
यस विषयमा उनीहरूभित्रै वैचारिक द्वन्द्व भएको बाहिरबाट देखिएको छ । भित्र के छ, त्यो थाहा हुने कुरा भएन । माओवादीभित्रका एकथरी 'यै मौका हो प्राहार गर्ने' भनिरहेका छन् । किर्गिस्तानको मोडलमा जान खोजेका पनि होलान् । तर, नेपाल किर्गिस्तान होइन । दुईवटा विशाल शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको बीचमा रहेको यथार्थतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ ।
माओवादीभित्रका एकथरीले सत्ता हस्तान्तरण नगरिकन राष्ट्र नचल्ने स्थिति ल्याएर त्यो अवस्थामा जे आए पनि सामना गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । त्यसलाई म रोमाञ्चकारी जोखिमवाद भन्छु । आफूलाई क्रान्तिकारी हुँ भन्नेहरूमा यसको नशा नै हुन्छ । त्यो नशा माओवादीमा हावी भयो भने देश साँच्चिकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्नेछ । तर, यो तरिकाले जानु हुँदैन भन्ने पनि माओवादीभित्रै छन् ।
अहिले उनीहरूले जनविद्रोह भनिरहेका छन्, यसमा कार्यकर्ताको अलावा आमनेपाली जनताको कति सहभागिता हुन्छ भन्ने कुराले पनि निर्णायक प्रभाव पार्नेछ ।

सन्दर्भ बदलौं । हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सन् २०११ मा विदेशी सेना फिर्ता बोलाउने रणनीतिअर्न्तर्गत पाकिस्तानसँग नजिक रहेर काम गर्न चाहिरहेको छ । यसले एसियामा अमेरिकाको साझेदारसमेत रहेको भारतसँगको उसको सम्बन्ध चिस्याउने काम गरिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ । नेपालमा प्रभावशाली मानिएका यी दुई राष्ट्रबीचको बढ्दो दूरीले नेपाली राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको अमेरिकासँगको सम्बन्धले नेपालमा कुनै प्रभाव पार्छजस्तो मलाई लाग्दैन । अफगानिस्तानमा जस्तो अमेरिकाले नबचाई नहुने उसको राष्ट्रिय स्वार्थ (सामरिक स्वार्थ) नेपालमा छैन । एउटा परम्परागत मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धको निरन्तरता र दुई उदीयमान शक्तिको बीचमा रहेको नेपालमा के गतिविधि हुन्छ भन्ने विषयमा चनाखो रहनु अमेरिकाको नेपालप्रतिको दुई मुख्य चासो हो । अमेरिका-भारत-पाकिस्तान-अफगानिस्तान सम्बन्धको उतारचढावले नेपालमा खासै प्रभाव पार्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
नेपालमा प्रभाव पार्ने भनेको नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्ध हो । उनीहरूसँगको सम्बन्ध नै नेपालका लागि प्राथमिक र सर्वोपरी रहन्छ ।

भारतले गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाल चीनतिर ढल्किएको आरोप लगाएको छ । के अहिलेको स्थितिमा चीनलाई दूरीमा राखेर नेपाल अघि बढ्नसक्छ ?
हाम्रो भू-राजनीतिक यथार्थता बुझेका भारतीयहरूले नेपाल एकतर्फी रूपमा आफूपट्टी आओस् भन्ने सोच्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो सम्भव छैन । र, चीनले पनि त्यस्तो अपेक्षा राखेको छ भने त्यो पनि सम्भव छैन ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको इतिहास हेर्ने हो भने १९ औं शताब्दीमा जब भारतमा बेलायती उपनिवेश थियो, त्यतिबेला बेलायत उदीयमान शक्तिको हैसियतमा थियो भने चीनको शक्ति क्षीण भइरहेको थियो । त्यो अवस्थामा जंगबहादुर राणाले उदीयमान शक्तिसँग जोडिएर आफ्नो पारिवारिक सत्ता जोगाउने नीति लिए । यसमा उनी सफल पनि भए ।
तर, अहिले चीन उदीयमान विश्वशक्तिकेन्द्रका रूपमा उदाइरहेको छ भने भारतले पनि यस्तै आकांक्षा राखेको छ । यस्तो परिवेशमा १९ औं शताब्दीमा जस्तो कुनै एउटा राष्ट्रसँग टाँस्सिएर बस्न अहिले सम्भव छैन । नेपालले मात्र होइन, यो भारत र चीनले समेत बुझेका छन् । दुवै राष्ट्रको नेपालमा राष्ट्रिय, व्यापारिक र सुरक्षा स्वार्थ छन् । यो स्थितिलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती अहिले नेपालसामु तेर्सिएको छ । यसमानेमा पृथ्वीनारायण शाहले निर्दिष्ट गरेका विदेश नीति नै अहिले नेपालका लागि उपयुक्त छन् ।

नेपालमा चीनका के-के स्वार्थ छन् ?
रतीयहरू दक्षिण एसियालाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र मान्दछन् । उपनिवेशवादी समयमा स्थापित यस चिन्तनलाई माओको पालादेखि नै चीनले कहिल्यै स्वीकार गरेन । सन् १९५० पछि दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रसँगको चीनको सम्बन्ध हेर्ने हो भने यो सब छर्लंग हुन्छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा आफ्नो क्षमता कति छ भन्ने अन्दाज गरेर चीनले पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका राष्ट्रसँग सम्बन्ध राखेको थियो । दक्षिण एसियाली मुलुक भारतीय छत्रछायाँमा छन् भन्ने चीनले कहिल्यै मानेन । र, अहिले चीनको आर्थिक शक्ति बढिरहेको समयमा यो सब मान्ने कुरो पनि छैन ।
बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा नेपालमा चीनका तीनवटा स्वार्थ छन् । पहिलो, अरूदेश सरह नेपालमा प्रभावकारी छिमेकीको हैसियतले आफ्नो उपस्थिति रहनुपर्छ भन्ने । दोस्रो, चीनको १४ सय किलोमिटर भू-भाग नेपालसँग जोडिएको छ । र नेपालसँग जोडिएका चिनियाँ क्षेत्र तिब्बत हो जो उनीहरूका लागि संवेदनशील छ । त्यसैले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतमा अरू कसैले खेल्न नपाऊन् भन्ने चीनको नेपालमा मुख्य चासो हो । तेस्रो, उसले नेपालमा अरू देशसरह व्यापार, उद्योग र आर्थिक गतिविधिमा सामेल हुन खोजेको छ ।

नेपाली भूमि आफूविरुद्ध कोबाट प्रयोग हुने खतरा चीनले देखेको छ ?
तिब्बत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर कतिपय पाश्चात्य देशहरू हिँडिराखेका छन् । 'स्टेट लेभल' मा नभए पनि 'ननस्टेट लेभल' यस्ता कुरा उठिरहेका छन् । फेरि कतिपय विषयहरूमा नदेखिने तरिकाले खतरा उत्पन्न भइरहेको हुन्छ ।

भारतमा माओवादी विद्रोह वनको डढेलोजस्तो गरी फैलिरहेको छ । यसले नेपालसँगको भारतको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
नेपालका माओवादीहरूलाई भारतले संरक्षण दिएको पुष्टि भइसकेको छ । किनभने साढे दसवर्ष भूमिगतकालमा साढे आठ वर्षआफू भारतमै बसेको स्वयं प्रचण्डजीले बताइसक्नुभएको छ । भारतको संरक्षणबिना यो सम्भव छैन । भारतीयहरूले सायद 'लिभरेज' का रूपमा माओवादीलाई प्रयोग गरेका थिए होलान् ।
नेपालमा माओवादीहरूले हासिल गरेको सफलताको प्रभाव निश्चित रूपमा भारतीय माओवादीहरूमा परेको छ । भारतीय माओवादीहरूले अहिले जस्तो तरिका अवलम्बन गरिरहेका छन्, त्यो नेपालका माओवादीहरूले अभ्यास गरेको तौरतरिकाको प्रभाव हो । यसमानेमा भारतले नेपालका माओवादीहरूलाई दिएको अप्रत्यक्ष संरक्षणले अहिले उसैलाई 'व्याकफायर' गरिरहेको छ ।

हालसालै भारतमा ७६ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु हुने गरी भएको माओवादी आक्रमणमा नेपालका माओवादीका हातहतियार प्रयोग भएकोतर्फ भारतीय गृहमन्त्री पि. चिदम्बरमले संकेत गरेका छन् । यसअघि पनि उनले म्यान्मार, बंगलादेश र नेपालबाट भारतीय माओवादीहरूलाई हतियार उपलब्ध भइरहेको आरोप लगाएका थिए । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित यस्ता विषयमा नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक नहुनुलाई तपाईंले कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
भारतमा विद्रोह गरिरहेका तत्त्वहरूले नेपालको भूमि र यहाँको साधन स्रोत उपयोग गर्ने सम्भावनालाई रोक्न नेपाल सरकारले जम्मै प्रयास गर्नुपर्छ । किनभने भारतमा हुने अशान्ति र असुरक्षाले नेपालको हित गर्न सक्दैन । तर, नेपालबाट यस्ता गतिविधि भएको शंका भारतले गरेमा नेपाल सरकार र यहाँका दलहरूले नेपाली भूमि भारतविरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौं भन्नेमा भारतलाई पूर्ण रूपमा आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । यसबारेमा भारतीय मित्रमा कुनै प्रकारको आशंका छ भने छलफलबाट यस्तो शंका मेट्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीचको एकताको प्रसंग अहिले कहाँ पुगेको छ ?
दुवै पार्टीबीच समावेशी प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादमा विश्वास छ । हाम्रा कमजोरीका कारण विगतमा हामी फुट्यौं । यसबाट संसदीय निर्वाचनमा २० प्रतिशत मत हासिल गरेको हाम्रो पार्टी संविधानसभा निर्वाचनमा दुवै पार्टीको गरेर कुल ३ देखि ३.५ प्रतिशत मत मात्र हासिल गर्न सक्यो । यसलाई दुवै पार्टी एक भएमात्र हाम्रो समर्थन रहनेछ भन्ने जनताको निर्देशनका रूपमा हामीले लिएका छौं । त्यसैले ६-८ महिनामा महाधिवेशन गरेर हामी पार्टी एकताको घोषणा गर्नेछौं ।

राप्रपा नेपालसँग एकताको प्रयास भइरहेको छ कि छैन ?
छैन । राप्रपा नेपाल हाम्रो झड्केलो भाइ हो । त्यसैले भविष्यमा उसँग एकता हुन सक्द‍ैन भन्ने पनि छैन । तर, पार्टी एक नभए पनि निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीबीच तालमेलको सम्भावना भने छ ।

राप्रपा नेपालले राजतन्त्रबारे उठाउँदै आएको मुद्दामा तपाईंहरूबीच एकता हुन सक्दैन ?
हामीले संविधानसभामा गणतन्त्रलाई मत दिएका थियौं । र, हामी यसैमा विश्वस्त छौं ।

राप्रपा नेपालले राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, संघीयता जस्ता विषयमा जनमतसंग्रह हुनुपर्ने भनी लिएको अडानले उसको लोकप्रियता बढेको अनुमान गरिएको छ नि ?
आफूले लिएको बाटोमा उहाँहरू अघि बढ्नुहोस्, यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन । सबैले दलले आ-आफ्नो पसल खोल्ने हो । राम्रो सामान देखेर जनता किन्न आए भने त्यो सफलतै ठहरिएला ।

Saturday, April 3, 2010

राजनीतिको मनोवैज्ञानीक प्रस्तुती




सुजित मैनाली

सन् १९४७ को अगस्ट १४ मा बेलायती उपनिवेशबाट पाकिस्तान स्वतन्त्र भयो । त्यसको एक दिनपछि भारत स्वतन्त्र भएको घोषणा गरियो । पाकिस्तानसहितको अखण्ड भारतलाई एउटै राष्ट्रको रुपमा स्वतन्त्र गराउने आवाज उठे पनि अन्ततः भारत-पाक विभाजनलाई कसैले रोक्न सकेन । यसो हुनुका पछाडी केही कारणहरु रहेका थिए ।

तात्कालीन बेलायती शासकहरुमा रहेको ब्राह्मणविरोधी मानसिकता र भारतीय उपमहाद्वीपमा मुस्लिमहरुको पक्ष लिई उनीहरुलाई आफ्नो दीर्घकालीन साझेदार बनाउने बेलायती रणनीति यौटा कारण थियो । त्यसैगरी नेहरु र जिन्नाको कुर्सीमोह र भारतलाई कमजोर संघभन्दा सुदृढ राष्ट्र बनाउने हिन्दू नेताहरुको इच्छा भारत-पाक विभाजनको अर्को मुख्य कारण थियो ।

गान्धी, इस्लाम र गोड्से

भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी अखण्ड भारतका पक्षपाती थिए । यसका लागि मुस्लिम समुदायमा भारतप्रति अपनत्वभाव जगाउनुपर्छ भन्ने उनको मत थियो । आवश्यक पर्यो भने मुस्लिम लिगका प्रभावशाली नेता मोहम्मद अलि जिन्नालाई सरकारप्रमुख बनाउनसम्म उनी तयार थिए । गान्धीले जिन्नासमक्ष यस्तो प्रस्ताव राखे । तर हिन्दूहरुको बाहुल्य रहेको गान्धीको आफ्नै दल कांग्रेसले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो ।

हिन्दू परिवारमा जन्मिएका र हिन्दू धर्म-नीतिशास्त्रबाट प्रभावित भए पनि गान्धी आफूलाई हिन्दू र मुस्लिमको साझा नेताको रुपमा स्थापित गराउन चाहन्थे । बेलायतमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न उनलाई 'भरतको हिन्दू नेता' भनी स्टेजमा बोलाइँदा उनले यसप्रति आपत्ति जनाएका थिए । अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको ममता हासिल गर्न र हिन्दू-मुस्लिम दंगा अन्त्य गर्न उनले दुवैका बस्ती चाहारे । तर यसबाट न हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगा रोकियो न भारतीय उपमहादिप अखण्ड रहनसक्यो ।

भारत-पाक विभाजनलगत्तै कास्मिरलाई लिएर दुई राष्ट्रबीच युद्ध हुँदा भारतीय सेनालाई गान्धीले आशीर्वाद दिएको घटना इतिहासमा विवादित विषयको रुपमा अभिलिखित भएको छ । तथापि मुस्लिम र पाकिस्तानप्रतिको उनको अपेक्षाकृत नरमभावले भारतका हिन्दू समुदायमाझ गान्धीलाई आलोचित बनाएको थियो । मुस्लिमलाई बढी नजिक राखेको आरोप उनीमाथि लगाइयो र भारत-पाक विभाजनका लागि समेत एक तप्काबाट उनैलाई जिम्मेवार ठहराइयो ।

गान्धीको यस्तो कृत्यबाट असन्तुष्ट बनेको हिन्दू समुदायको असन्तुष्टि तब चुलियो जब गान्धीले पूर्व सम्झौतामुताबिक भारतले पाकिस्तानलाई ५५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने अड्डी लिए । कास्मिरमा पाकिस्तानले 'अवैध' ढंगले कब्जा जमाएको आरोप लगाउँदै भारत सरकारले उक्त रकम पाकिस्तानलाई दिन अस्वीकार गरेपछि गान्धी आमरण अनसनमा बसे ।

यसले भारत सरकारलाई वाचाअनुरुपको रकम पाकिस्तानलाई दिन बाध्य बनायो । यसबाट आक्रोसित बनेका 'अग्रानी' नामक त्यतिबेलाको चर्चित पत्रिकाका सम्पादक र हिन्दू अभियन्तासमेत रहेका नाथुराम गोड्सेले गान्धीको गोली हानि हत्या गरे । भारतका 'राष्ट्रपिता' भएर गान्धीले पाकिस्तानप्रति पुत्रमोह दर्शाएकाले आफूले उनको हत्या गरेको गोड्सेले गौरवपूर्वक बताए । यसरी जीवनभर अिहंसाको वकालत गर्ने व्यक्ति अन्त्यमा आफै िहंसाको शिकार बन्न पुग्यो ।

अस्तु, परेश र संगम

हत्यापश्चात् गान्धीको व्यक्तित्वलाई भारतको राज्यस्तरबाट उचालिने काम भयो । उनलाई कुनै अद्भूत शक्तिसहितको 'महामानव' बनाइयो । गान्धीको अिहंसावादी दर्शनको वकालत गरेर विश्वसमुदायमा भारतको सकारात्मक छवि स्थापित गर्ने कोसिस गरियो ।

गान्धीबारे प्रचार गरियो, 'बापुले एक्लै त्यत्रो शक्तिशाली बेलायतलाई भारतबाट लखेट्नुभयो ।' तर गान्धीको चश्मासहितको आँखामा निहित सम्मोहनशक्तिले बेलायतलाई दक्षिण एसियाबाट निकालेको थिएन न उनको लौरोको भयले नै बेलायत कुलेलम ठोकेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धताका हिटलरको नाजी फौजले बेलायतको गोलाबारुद र हातहतियार कारखाना तथा यसको भण्डारलाई निशाना नबनाएको भए आवश्यक युद्धसामग्री खरिदका लागी बेलायतले अमेरिका धाउनुपर्ने थिएन । त्यसो नहुँदो हो त संसारभरबाट लुटेर जम्मा गरेको बेलायतको सुनचाँदी भण्डार रित्तिने थिएन । र यसबाट आर्थिक रुपमा क्षिण बनेको बेलायती उपनिवेश भारतमा पतनसमेत हुनेथिएन ।

मुस्लिमप्रतिको गान्धीको नरमभाव देखाएर भारतले मुस्लिम समुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने कोसिस गर्यो । उनलाई सम्पूर्ण भारतको साझा व्यक्तित्व र एकताको प्रतिक बनाउने प्रयत्न गरियो । भारतको यसै प्रयत्नलाई सघाउ पुर् याउने उद्देश्यले बलिउड चलचित्र उद्योगमा 'रोड टु संगम' नामक चलचित्र निर्माण गरिएको छ । परेश रावलको मुख्य भूमिका रहेको यस चलचित्रमा भारत र त्यहाँको मुस्लिम समुदायलाई एकअर्कासँग गान्धीले जोड्नसक्ने आदर्श प्रस्तुत गरिएको छ ।

चलचित्र 'रोड टु संगम' नेपालसँग सिमाना जोडिएको भारतको उत्तरप्रदेश (यूपी) राज्यको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ । यूपीमा मुस्लिम समुदाय छ जो राज्यले आफूहरुलाई आतंककारीको रुपमा हेर्नेगरेको प्रति रुष्ट छ । पाकिस्तानका आतंकवादीहरुले यूपीको सार्वजनिक स्थलमा बम विस्फोट गराएपछि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी प्रशासनले स्थानीय मुस्लिम समुदायमा धरपकड सुरु गर्छ । यसबाट आक्रोसित बनको स्थानीय मुस्लिम संगठनले जिल्ला अदालतअघि प्रदर्शन गर्छ । प्रदर्शनकारीहरु जबर्जस्ती अदालतभित्र प्रवेश गरेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज सुरु गर्छ । प्रहरी दमनबाट जोगिनका लागि भाग्ने क्रममा गेटको सुलीमा घाँटी रोपिएर एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि कथाले नयाँ मोड लिन्छ ।

मुस्लिम संगठनले सो मृत्युको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने र पक्राउ परेका युवाहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने मागसहित बजार बन्द र काम बहिष्कारजस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्छ । यसरी राज्य र मुस्लिम समुदायबीच फाटो बढ्दै जान्छ । र अन्त्यमा गान्धीको अस्तुले भारतप्रति मुस्लिम समुदायमा नाटकीय ढंगले लगाव उत्पन्न गराएको दृश्य चलचित्रमा देखाइएको छ ।

मत्युपछि आफ्नो अस्तु सम्पूर्ण भारतभरि पुर्याउनु भन्ने गान्धीको आग्रहअनुसार उनको अस्तुलाई भारतभरका नदीहरुमा बगाइन्छ । तर अस्तुको यौटा भाँडो कुनै बैंकको लकरमा धेरै वर्षसम्म रहेको पछिमात्र पत्ता लाग्छ । गान्धीले चढ्नेगरेको, तर हाल बिगि्रएको यौटा पुरानो गाडीमा उनको अस्तु स्थानीय त्रिवेणी संगममा सेलाउन लगिने निधो गरिन्छ । गाडीको इन्जिन बनाउने जिम्मा यूपीको विख्यात मेकानिक हसमत उल्ला (परेश रावल) लाई दिइन्छ । परेश रावलले इन्जिन समयमै बनाउने वचन दिन्छन् ।

तर मुस्लिम समुदायमा भएको धरपकड र प्रदर्शनका क्रममा एकजनाको मृत्युको विषयलाई लिएर बजार बन्द र काम बहिष्कार जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजानिक भएपछि मुस्लिम संगठनका सचिवसमेत रहेका परेशरावल असामाजस्यमा पर्छन् । आन्दोलनका कार्यक्रमको पालना गरौं आफूले दिएको वचन पूरा नहुने । र सचिवजस्तो गरिमामय पदमा रहेर आफ्नै समुदाय र संगठनले आह्वान गरे विपरीतको काम गर्न पनि नमिल्ने ।

गान्धी संग्रहालय घुमेपछि मुस्लिमहरुको पक्ष लिएकै कारण गान्धी मारिएको परेश रावलले थाहा पाउँछन् । यसबाट उनमा गान्धीप्रतिको सम्मान बढ्छ । आफूले गाडीको इन्जिन समयमै नबनाए समाधि विसर्जनका लागि तय भएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने थाहा पाएर 'महान आत्मा' गान्धीका खातीर जस्तोसुकै चुनौती मोल्न उनी तयार हुन्छन् । यस क्रममा उनको मनोविज्ञानमा देखा परेका उतारचढावलाई चलचित्रमा बडो कलात्मक पाराले प्रस्तुत गरिएको छ ।

उनको यस्तो घोषणा सुनेपछि मुस्लिम संगठनले उनीमाथि विभिन्न भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दबाब दिन्छ । तर भोकहड्ताल प्रेम अिहंसाजस्ता गान्धीका उपदेशहरुको पालना गरेर परेश रावलले आफ्नो काममात्र फत्ते गर्दैनन् अस्तु विसर्जन कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायलाई समेत उपस्थित गराउँछन् ।

निष्कर्ष

गान्धीको व्यक्तित्वलाई आधार बनाई राष्ट्रिय एकताको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न चलचित्रमा मनोविज्ञानलाई माध्यम बनाइएको छ । परेश रावलले गान्धीप्रति आफ्नो समुदायमा श्रद्धाभाव जगाउन र गान्धीको अस्तु विसर्जन कार्यक्रममा उनीहरुलाई सहभागी गराउन जस्ता तर्क र मनोवैज्ञानिक उपाय चलचित्रमा अवलम्बन गरेका छन्, ती उच्चकोटीका छन् । हिन्दू-मुस्लिम एकताको पक्षमा चलचित्र समर्पित छ जुन प्रशंसनीय छ । यी दुई समुदायबीच एकताको आदर्श चलचित्रले बोके पनि उनीहरुबीच कहिल्यै पुरिन नसक्ने खाडल रहेको तथ्य चलचित्रमा चुहिएको छ ।

चलचित्रमा गान्धीलाई मुस्लिमका समेत नेता देखाइएको छ भने पाकिस्तानका राष्ट्रपिता मोहम्मद अलि जिन्नालाई भारतीय उपमहाद्वीपमा मुस्लिमहरुबीच विभाजन ल्याउने खलव्यक्तिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । जिन्नाको विरोधमा परेश रावलले ओकलेका शब्दले भारतीयलाई आफ्नो राष्ट्र र गान्धीप्रति गौरवान्वित हुन प्रेरित गरे पनि निष्पक्ष दर्शकलाई भने यसले 'कन्भिन्स' गर्नसक्दैन । चलचित्रको अन्त्यतिर उपदेशको प्रवाहले यसको कलात्मक पाटोलाई संकुचित गराए पनि निष्कर्षमा यसलाई उद्देश्य हासिल गर्न सफल र उतृकष्ट चलचित्रको सुचीमा राख्न सकिन्छ ।

(लेखक पत्रकारीता पेशामा आबद्ध छन्)