Saturday, March 27, 2010

'प्रोक्सी वार'को खतरा




सुजित मैनाली

अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै पनि राष्ट्रको विश्वसनीयता उसको व्यवस्थाको कुशल कार्यप्रणालीबाट निर्धारित हुनेगर्दछ । व्यवस्थाभन्दा व्यक्तिको हैसियत माथि हुने राष्ट्रले तरक्की गरिहाल्यो भने पनि त्यो अल्पकालसम्मका लागि कायम हुन सक्दछ । बोल्सेभिक क्रान्तिमार्फत उदाएर विश्वशक्ति बन्न सफल सोभियत संघको सात दशकको अल्पायुमै भएको पतन यसको उदाहरण हो । त्यसैगरी हिटलरको नेतृत्वमा जर्मनले र नेपोलियनको नेतृत्वमा फ्रान्सले हासिल गरेको उपलब्धि पनि त्यस्तै हो । अमेरिकादेखि पाकिस्तानसम्मका राष्ट्रहरु आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बन्न सफल छन् । कुटनीतिक संयन्त्रलाई व्यवस्थामा ढाल्नसक्ने उनीहरुको क्षमता नै यसको मुख्य कारण हो ।

राजसंस्थाको अन्त्यपछि नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप एक्कासि बढेको एकथरिको भनाइ छ । दरिलो र विश्वसनीय संस्थाका रुपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्यबाट सिर्जित 'भ्याकुम' आफूविरुद्ध लक्षित हुने देखी शक्तिराष्ट्रहरुले नेपालमा एकाएक चासो बढाएको सत्य हो । निती तर्जुमा र सन्चालन गर्ने भरपर्दो व्यवस्था भए जो कोही पनि यसप्रति दीर्घकालसम्मका लागि विश्वस्त हुनसक्छ । तर अहिलेको संक्रमणकालमा राजनीतिलाई निर्देशित गर्ने व्यवस्था बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँगै यसको वैदेशिक पाटो थप अन्धकारमय दिशातर्फ उन्मुख हुन थालेको छ ।

गणतन्त्र घोषणापश्चात् राजसंस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कांग्रेसमा संक्रमण भयो । यसो हुनुमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अग्लो र विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय छवि जिम्मेवार थियो । विदेशीहरु कोइरालाप्रति कुन हदसम्म आश्वस्त थिए भने राष्ट्रप्रमुख सरकारप्रमुख र रक्षा मन्त्रालयजस्तो मुलुकको अहम् क्षेत्रमा कोइरालाको एकाधिकारलाई पनि उनीहरुले अनुमोदन गरे । कोइरालाले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत काम गर्दैनन् र उनी नेपालमा रहँदा संस्थागत रुपमा आफूविरुद्ध नेपाल आइलाग्ने स्थिति आउँदैन भन्नेमा भारत विश्वस्त थियो । यस्तै विश्वास पश्चिमी राष्ट्रहरुले लिएका थिए । कोइरालाको दक्षिणमुखी राजनीतिक पृष्ठभूमिका बावजुद चीनले पनि नेपालका अन्य आलाकाँचा ठेट्ना नेताहरुलाई भन्दा कैयौं गुणा बढी विश्वास कोइरालालाई नै गरेको थियो ।

यसरी राजसंस्थाको 'लिगेसी' व्यवस्थामा रुपान्तरित हुनुअगावै व्यक्तिवादी आवरणमा प्रविष्ट भइसकेको थियो । कोइरालाको विश्वसनीय छविले यसका नकारात्मक पाटाहरुलाई न्यूनीकरण अवश्य गरेको थियो, तर निर्मूल गर्न भने सकेको थिएन । उनकै प्रधानमन्त्रीकालमा नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप ऐतिहासिक रुपमा बढ्नु यसको उदाहरण हो । तर आज उनको अनुपस्थितिमा हामीसँग न परराष्ट्र मामिला साचालन गर्ने संस्थागत व्यवस्था छ, न त कोइरालाजस्तो विश्वसनीय छवि भएको नेता नै । यसबाट नेपाल विदेशीहरुको क्रीडास्थल बन्ने सम्भावना हिजोभन्दा थप प्रबल बनेको छ ।

हुन त राष्ट्रिय स्वार्थको 'बटम लाइन' तोक्ने विषयमा कोइरालाले प्रदर्शन गरेको लचकता (समर्पण) नेपालको कुटनीतिक अक्षमता र यसको तीव्र संक्रमणको मुख्य कारक थियो । नागरिकता विधेयकको स्वीकृति, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा, अन्तरिम संविधानमा संघीयतासम्बन्धी प्रावधान र गणतन्त्र घोषणाजस्ता अहम् परिवर्तनगामी निर्णयहरु जुन कोइरालाकै पालामा भएका थिए, त्यसमा विदेशी भूमिका सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ । प्रत्येक घोषणाले कुनै एक पक्षलाई प्रसन्न बनाएको थियो होला, तर बाँकी पक्ष यसबाट रुष्ट र त्रस्त थिए । गणतन्त्र घोषणा नागरिकता विधेयक संघीयता भारतको स्वार्थ थियो । तर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणामार्फत मौलाउने पश्चिमी प्रभाव उसका लागि हितकर थिएन । त्यस्तै संघीयतामा घुसेको जातीय आवरण चीनको आन्तरिक सुरक्षाका लागिसमेत चुनौतीको विषय बन्नसक्ने भएकाले उसले नेपालको परिवर्तनमा चासो बढाउनैपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको हो ।

सबैलाई नजिक ल्याएर भन्दा पनि उनीहरुलाई ग्राह्य दूरीमा राखेर नेपालको परराष्ट्रनीति साचालन गर्नु नेपालको मौलिक अवस्थितिको बाध्यता हो । तर विभिन्न परिवर्तनका आवरणमा विदेशी स्वार्थलाई सघन रुपमा भित्र्याएर कोइरालाकै पालामा नेपालले गम्भीर भूल गरेको थियो । यसको असर थेग्ने क्षमता उनमा जति थियो, त्यो अब नेपालका कुनै नेतामा बाँकी रहेन । यसले नेपाली राजनीतिलाई थप जटिलता र अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ ।

दुवैतर्फ करिब डेढ-डेढ अर्ब जनसंख्या भएका उदीयमान मुलुकहरु छन्, जो एकअर्काप्रति शत्रुभाव राख्दछन् । माझमा करिब तीन करोड जनसंख्या भएको तर प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न र सामरिक दृष्टिले संबेदनशिल मुलुक नेपाल छ । त्यसमाथि आसन्न बहुधु्रवीय विश्वव्यवस्थाको केन्द्र नेपालकै वरिपरि स्थानान्तरण हुने भएकाले क्षेत्रीयसँगसँगै नेपालको विश्वव्यापी भूमिका पनि बढेको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिको व्यवस्थापनका लागि हामीसँग दरिलो व्यवस्था बन्नुपथ्र्यो । तर व्यक्तिकै आवरणमा भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालको एकमात्र विश्वासका केन्द्र थिए । अहिले त्यो केन्द्र पनि ढलेको छ । बदलिँदो परिस्थितिलाई विश्वसनीय रुपमा सह्माल्ने दिशामा यो अर्को ठूलो चुनौती हो जुन चुनौती सह्माल्न सकिएन भने नेपाल कुनै पनि शक्तिको नियन्त्रणमा रहनसक्ने छैन ।

अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने 'टाइम' म्यागेजिनको नयाँ अंकमा अमेरिकाका विख्यात एसियाविज्ञ जोनाथन होल्स्लेगको अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको छ । अन्तर्वार्तामा उनले चीन-भारत सम्बन्धमा आशावादी दृष्टिकोण राख्ने परिस्थिति अब नरहेको दाबी गरेका छन् । चीन र भारतबीच सैन्य टकराव कसरी सुरु हुनसक्ला भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन् 'सुरुमै उनीहरुबीच प्रत्यक्ष युद्ध हुनेछैन । दुवै राष्ट्रले नेपाल र बर्माजस्ता द्वन्द्वबाट ग्रस्त राजनीतिक रुपमा अस्थिर तर प्राकृतिक स्रोतसाधनमा सम्पन्न मुलुकमा चासो बढाउन थालेका छन् ।' यी राष्ट्रहरुको राजनीति दिशाहीन भई बिगि्रएको खण्डमा यसैबाट एसियामा 'प्रोक्सी वार' (छद्म युद्ध)को प्रादुर्भाव हुने उनले बताएका छन् ।

भनिन्छ बर्माको कुखुराले चीनमा गएर अण्डा पार्दछ । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाले त्योभन्दा उच्चकोटीको उदाहरण माग गर्दछ । बर्माको ऊर्जास्रोत चीन र भारत दुवैका लागि अपरिहार्य छ । नेपालको जलस्रोत र यसको भौगोलिक अवस्थिति उनीहरु दुवैका लागि त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ । जोनाथन होल्स्लेगले नेपाल र बर्मालाई त्यसै उदाहरणका लागि चुनेका होइनन् । यसमा निहित संवेदनशीलता हामीले महसुस गर्नैपर्छ ।

कुनै एक शक्तिकेन्द्रको नेपालमा प्रवेशले अन्य शक्तिकेन्द्रलाई समेत नेपालमा ओर्लिनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिदिनेछ । नेपाल चीनको पर्खाल हो भने भारतको शिर र नशा दुवै हो । त्यसैले यहाँको आन्तरिक राजनीति नियन्त्रणबाहिर जाँदा आफ्नो सुरक्षालगायत अन्य स्वार्थ रक्षाका लागि हाम्रा छिमेकीहरुले नेपालमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुको विकल्प रहनेछैन । यसरी विभाजित जनमतमा शक्तिराष्ट्रहरु घुस्नेछन् र आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि सक्रिय हुन थाल्नेछन् ।

'प्रोिक्स वार' भनेको त्यस्तो युद्ध हो जसमा युद्धरत पक्षहरुबीच प्रत्यक्ष युद्ध हुँदैन, कुनै अर्को पात्रमार्फत उनीहरुले एकअर्काविरुद्ध प्रहार गर्दछन् । शीतयुद्धको बेला अफगानिस्तानमा स्थानीय कम्युनिस्टहरुको आवरणमा सोभियत संघ युद्धरत थियो भने इस्लामी कट्टरपन्थीहरुको कम्युनिस्टविरोधी युद्धमा अमेरिका सामेल भएको थियो । सतहमा युद्ध अफगान कम्युनिस्ट र इस्लामी कट्टरपन्थीबीचको जस्तो देखिए पनि यथार्थमा सोभियत संघ र अमेरिका अफगानिस्तानमा एकअर्कासँग भिडिरहेका थिए । त्यस युद्धको विभिषिकाबाट अफगानिस्तान अझैसम्म मुक्त हुन सकेको छैन बरु यसैको निरन्तरतास्वरुप अर्को झन् जटिल युद्धमा फसेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय 'प्रोक्सी वार'को केन्द्र बन्नु दशवर्षे गृहयुद्धजस्तो होइन । आजको अफगानिस्तानलाई हेरेर हामी यसको अनुमान लगाउन सक्दछौं ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपश्चात् नेपालको कुटनीतिमा उत्पन्न रिक्तता र यसबाट सिर्जित विश्वसनीयताको चरम अभाव नेपालका लागि ज्यादै कठिन छ । तर सँगसँगै यसले व्यक्तिकेन्द्रित परराष्ट्रनीतिलाई संस्थागत गर्ने मौका हाम्रोसामु ल्याइदिएको छ । शान्ति प्रकि्रयालाई निष्कर्षमा पुर्याई आन्तरिक मुठभेडलाई टार्न सकियो भने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आश्वस्त तुल्याउन सकियो भने मात्र नेपाल 'प्रोक्सी वार'को केन्द्र बन्नबाट जोगिन सक्छ । तसर्थ विश्वसनीय व्यवस्था निर्माणमा दलहरु संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।

(लेखक पत्रकारीता पेशामा आबद्ध छन्)