Saturday, February 20, 2010

नेपाल-भारत रेल सम्झौताको आयाम




सुजित मैनाली

आधुनिक अर्थराजनीतिक व्यवस्थामा यातायातका दुई मुख्य उद्देश्य हुन्छन्, आर्थिक विकास र सामरिक क्षमता प्रवर्दन । यी दुई उद्देश्यका लागि राष्ट्रहरु मुलुकभित्र र बाहिर आफ्नो योजनाअनुरुप रेल, सडक, जल र हवाईमार्ग विस्तारका लागि मरिमेट्ने गर्दछन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मुलुकको कुल आवश्यकताभन्दा बढी सडक तथा रेलमार्गको विकास गरेर अकल्पनीय आर्थिक प्रगति हासिल गरेको हामी सबैले देखेकै हौं । स्वेस नहरका लागि इजरायली आवरणमा पश्चिमी राष्ट्रले मध्यपूर्वमा मच्चाइएको ताण्डवमा पनि उनीहरुको आर्थिक महत्वाकांक्षा जोडिएको छ ।

त्यसैगरी यातायात व्यवस्थाको सामरिक महत्व पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा देखिएको थियो जसमा युरोपेली राष्ट्रहरुले शत्रुराष्ट्रको यातायात संरचनाको विध्वंसलाई आफू हावी हुने रणनीतिका रुपमा अभ्यास गरेका थिए । आधुनिक सैन्यविज्ञानले युद्धको समयमा गोलाबारुद र हातहतियार कारखाना तथा यसको भण्डारलाई निशाना बनाइसकेपछि यातायात व्यवस्थालाई मुख्य तारो बनाउँछ । यसले यातायात विस्तार र यससँग जोडिएका विविध आयामतर्फ संकेत गर्दछ ।

हालै सम्पन्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको भारत भ्रमणमा क्रममा नेपाल र भारतबीच हवाई तथा रेलमार्ग विस्तारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल-भारत सीमामा पाँचवटा रेलमार्ग निर्माण हुनेगरी भएको सो समझदारीमा जोगवनी-विराटनगर, रुपैडिया-नेपालगाज, जलपाइगुडी-काँकडभिट्टा, नौतनवा-भैरहवा र जयनगर-विजलापुर रेलमार्ग निर्माण गर्नेसम्बन्धी प्रावधान उल्लेखित छन् । यातायात विस्तारमा निहित भारतीय स्वार्थ महसुस गर्न नेपाल कुन हदसम्म सफल रह्यो र यसमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवर्दन कुन रुपमा हुने देखेर नेपालले भारतीय प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो ? यसबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा आएको छैन । र नेपालको लगामहीन अराजक कुटनीतिलाई नियाल्दा चित्तबुझ्दो अभिव्यक्ति आउने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

नेपाल-भारत रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी समझदारीमा निहित स्वार्थलाई 'सद्भावना सहयोग' अथवा 'दुवै राष्ट्रको आर्थतन्त्र संबर्धन' जस्ता औपचारिक शब्दावलीमा सीमित भएर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । हाल भारतले क्षेत्रीय राजनीतिमा अनुभव गरिरहेको उथलपुथल र यसबाट निर्मित उसको 'डिफेिन्सभ' मानसिकतालाई ध्यान दिने हो भने रेलमार्ग विस्तारका पछाडि लुकेको भारतको सामरिक र आर्थिक स्वार्थ सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

'विकासको असमान बाडफाँड'को आरोप झेलिरहेको छिमेकी राष्ट्र चीनले हाल आन्तरिक रेलमार्ग विस्तारलाई सर्वोपरी विकासको मुख्य अस्त्रका रुपमा स्वीकार गरेको छ । यसका लागि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो रेलमार्ग निर्माण परियोजना उसले सुरु गरिसकेको छ ।

रेलमार्गमा चीनले गरेको उच्च लगानीबाट अचम्ममा परेको भारत आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रसम्म चिनियाँ प्रविधिका रेलमार्ग आउन थालेपछि थप द्विविधाग्रस्त बन्न पुगेको छ । भारतीय विश्लेषकहरुले भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा रेल तथा सडक निर्माणलाई गति दिएर चीनले सन् १९६२ मा झैं युद्धको तयारी गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धको पूर्वसन्ध्यामा चीनले सीमावर्ती क्षेत्रमा यातायात विस्तारलाई अहिलेको जस्तै प्रथमिकता दिएको उनीहरुको कथन छ । चीन-भारत सीमा विवादले पुनः गति लिएको अहिलेको समयमा भारतले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा गर्न खोजेको रेलमार्ग विस्तारलाई यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र नभएर चीनले भारत इतरका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा बन्दरगाह र रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । श्रीलंका, म्यानमार, बंगलादेश र पाकिस्तानमा बन्दरगाह निर्माणका लागि अर्बौं लगानी गर्नुका अलावा चीनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुलाई तिब्बतमार्फत एकअर्कासँग जोड्ने ऐतिहासिक कार्यको थालनीसमेत गरिसकेको छ । तिब्बतको काराकोरम मार्गमार्फत पाकिस्तान, नेपाल, म्यानमार र बंगलादेशलाई जोड्ने चिनियाँ चाहप्रति भारत सशंकित छ । कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको भारतले यस्तो रेल साजालमार्फत दक्षिण एसियामा 'भारतविरोधी गठबन्धन' निर्माण हुनसक्ने र यसले आफ्नो सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने वस्तुपरक आँकलन गरेको छ । यस्तो सम्भावित गठबन्धनमा हुने चीनको अवश्यम्भावी सहयोगबाट त्रस्त भारतलाई हालैका दिनमा चीनसँगको उसको द्विपक्षीय सम्बन्धमा उत्पन्न भइरहेको गतिरोधले थप चिन्तित बनाएको छ ।

क्वाङघाइलाई ल्ह्ासासम्म जोड्ने १ हजार ९ सय ५६ किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग काठमाडौं हुँदै कपिलवस्तुसम्म पुर्याउने चिनियाँ योजना चर्चामा आएपछि यसबाट भारत थप चिन्तित हुनु स्वाभाविक छ । त्यसमाथि केही समयअघि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले चिनियाँ रेलमार्गलाई काठमाडौंसम्म विस्तार गरी चीनको पूर्वाधार विकासबाट नेपाललाई लाभान्वित गराउन एक कार्यक्रममार्फत चीनसँग आग्रह गरेका छन् । यसले भारतको छटपटी थप बढाएको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।

हिमालको फेददेखि हिन्द महासागरसम्मको भूभागलाई आफ्नो कथित प्रभावक्षेत्रका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको भारतले अबका दिनमा यस क्षेत्रमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने निश्चित प्रायः भइसकेको छ । रेलमार्ग विस्तारमार्फत चीनले खुला रुपमा दक्षिण एसियाको घना बजारमा आफूलाई अवतरित गर्न खोजेको छ । यसमा निहित चीनको सामरिक स्वार्थलाई बिर्सीदिने हो भने पनि दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रमा भारतीय प्रभुत्वलाई चीनको नयाँ मनेच्छाले ज्यादै ठूलो धक्का पुर्याउनेछ ।

चीनको यस्तो सशक्त अवतरणको प्रतिकार गर्ने मानसिकता भारतले समेत बनाएको छ । र यसका लागि आफूलाई तयार राख्न उसले आफ्ना गतिविधिहरु यसैअनुरुप अघि बढाइरहेको छ । राष्ट्रपति डा. यादवको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच भएको रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी समझदारी यसैको उदाहरण हो । यसबाट भारतले नेपालमा चिनियाँ प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने, दक्षिण एसियामा चीनको बृहत्तर सामरिक तथा आर्थिक प्रवेशलाई निषेध गर्ने र नेपालमा आफ्नो प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिने लक्ष राखेको छ ।

आफ्नो कथित प्रभावक्षेत्रमा चीनलाई निषेध र नियन्त्रण गर्न भारतले नेपालमा मात्र नभई अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा समेत गतििवधि बढाउन सुरु गरिसकेको छ । चीनले झैं भारतले पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रलाई व्यापारिक रुपमा जोड्ने छुट्टै महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ । बंगलादेशको चित्तागोंग बन्दरगाहबाट भारतको कटिहार र नेपालको वीरगाज हुँदै पाकिस्तानको लाहोरसम्म विस्तार हुनेगरी अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणमा जुट्ने तयारी भारतले गरिरहेको छ ।

यसको अलवा हिमाली क्षेत्रमा चीनको बढ्दो चासोलाई ध्यानमा राखेर भारतले नेपालसँग ६ वटा र भुटानसँग ३ वटा रेलमार्ग निर्माणका तयारी गरेको छ । नेपाल र भारतबीचको ६ वटा रेलमार्ग रक्सौल-वीरगाज, जोगवनी-विराटनगर, जयनगर-बर्दिवास, नौतनवा-नेपालगाज र जलपायीगुडी-काँकडभिट्टा जोड्नेगरी निर्माण गरिने भारतको रेलमन्त्रालयले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो (अक्टोबर १७, टाइम्स अफ इन्डिया) । नेपाल र भारतबीच हालै भएको रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी समझदारी भारतको सोही तयारीको उपज हो ।


निष्कर्ष

नेपाल र भारतबीच हुने यी र यस्ता समझदारीले द्विपक्षीय मात्र नभई बहुपक्षीय चासोसमेत समेट्ने भएकाले विकास निर्माणमा छिमेकी राष्ट्रले प्रदर्शन गरेको 'सदिच्छा'लाई नेपालले हचुवाको भरमा लिनुहुँदैन । नेपालसँगको सीमावर्ती क्षेत्रको विकासमा चीन र भारत दुवैले बढाएको चासोबारे पंक्तिकारले एक पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसँग प्रश्न गर्दा कुटनीतिक शैलीमा उनले भनेका थिए, 'आफ्ना नागरिकको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर विकास निर्माणमा जुटेमात्र सरकारले उनीहरुको 'लोयल्टी' आर्जन गर्न सक्छ ।' उनको भनाइको अर्थ थियो, चीन र भारत दुवै नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा आफूअनुकूलको जनमत सिर्जना गर्न चाहन्छन् । आफ्ना नागरिकको बफादारिता छिमेकीले हरण गरेको के राम्रो हो ? के यसले नेपाललाई कालान्तरमा युगोस्लाभिया पथतर्फ उन्मुख गराउँदैन ? यदि नेपालको विकास र समृद्धिप्रति हाम्रा छिमेकीहरुले साँच्चिकै चिन्ता दर्शाएका हुन् भने उनीहरु पूर्व-पश्चिम अथवा उत्तर-दक्षिण रेलमार्ग निर्माणका लागि किन अग्रसर हुँदैनन् ? अनि नेपालले पनि यसका लागि किन आग्रह गर्दैन जबकी यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा कायापलट सम्भव छ ।

Friday, February 5, 2010

एउटा अन्त्यपछिको तयारी




सुजित मैनाली

निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामाले आफ्नो ७४औं जन्मोत्सवका दिन एक सभालाई सम्बोधन गर्दै भनॆ, 'मलाई थाहा छैन कि म हजार वर्षसम्म बाँच्छु कि बाँच्दिन, तर तपाईंहरुको सद्भाव यसरी नै पाइरहँे भने सय वर्षसम्म म जरुर बाँच्नेछु ।' सय वर्षभन्दा ज्यादा बाँच्नेमा दलाई लामा स्वयं विश्वस्त छैनन् । उनले भनेबमोजिम नै उनको आयु सय वर्षको हो भने अब उनी करिब २५ वर्ष मात्र इहलोकमा रहनेछन् । त्यसपछि उनी कहाँ जान्छन् कसैलाई थाहा छैन । तर उनी गएपछि यो धर्तीमा के हुन्छ यसको आँकलन भने सुरु भइसकेको छ ।

दलाई लामा आफ्नै क्षमताका कारण २५ प्रतिशत चर्चित भएका होलान्, बाँकी ७५ प्रतिशतको उनको व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दरिलो हतियारका रुपमा रहेको 'प्रोपोगण्डा'को परिणति हो । भुटानी शरणार्थीलाइ भारतीय सुरक्षा बलले गोली दागी हत्या गर्दा त्यो खबर नेपालभित्रै सीमित हुन्छ । तर ८-१० तिब्बती शरणार्थी काठमाडौंमा निस्किनासाथ त्यो किन अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्न पुग्छ ? कारण प्रष्ट छ ।

दलाई लामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका 'गोटी' हुन् जसलाई विभिन्न राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग गर्दै आएका छन्, अझै गर्नेछन् । ती राष्ट्रहरुले २५ वर्षपछिको रिक्तताबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिमा आफूलाई तयार राख्ने आधार बनाउनसमेत सुरु गरिसकेका छन् जुन, स्वाभाविक पनि हो ।

चीन र भारतबीचको सीमा विवाद अहिले एकाएक चर्चामा आउनुका पछाडि विभिन्न जटिल कारणहरु रहेका हुनसक्छन् । तर एउटा महत्वपूर्ण पाटो उजिल्याउने कार्यमा भारतीयलगायतका पश्चिमी विश्लेषकले समेत काजुस्याइँ गरिरहेका छन्, हम्मेसि नबोल्ने चीनलाई यहाँ उल्लेख नगरौं । चीन र भारतबीचको व्यापार राशि तीव्र रुपमा बढिरहेको छ, विश्व तापमान तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता महत्वपूर्ण एजेन्डामा दुवै राष्ट्रहरुबीच मतैक्य छ, दुवैले बहुधु्रवीय विश्वव्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन् । तर सँगसँगै उनीहरुबीच तिक्तता बढ्दै गएको यथार्थलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । सन् १९५९ मा तिब्बत कब्जा गरेको चीनले सन् १९६२ मा अझ अघि बढ्दै भारतमाथि आक्रमण गरी अक्साइ चीन नियन्त्रण गर्यो । अहिले अरुणाचलप्रदेश दक्षिण तिब्बत भएको ऐतिहासिक आधार अघि सार्दै चीनले सो क्षेत्रमाथि पनि आफ्नो हकदाबी गर्दैछ । समग्र अरुणाचलप्रदेशमाथि दाबी गरिरहेको भए पनि चीनले सोही प्रदेशको तावाङ जिल्लाप्रति विशेष रुचि देखाएको छ । र, यसमा आफू दृढ रहेको संकेत उसले विभिन्न माध्यमबाट दिइरहेको छ । तवाङ जिल्लामाथिको चीनको यस्तो चासो र सो क्षेत्रमाथि कुनै प्रकारको सम्झौता नहुने भारतको स्पष्टोक्तिले विषयगत गाम्भीर्यतातर्फ संकेत मात्र गरेको छैन, बरु यसले दुवै राष्ट्र यसप्रति यति धेरै गम्भीर किन छन् भन्ने विषयमा घोत्लिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चासो राख्नेहरुलाई बाध्यसमेत बनाएको छ ।

तावाङमाथिको आकर्षण किन ?

दलाई लामाको अन्त्यपछि उत्पन्न हुने रिक्ततालाई आफू अनुकूलको बनाउन चीन र भारत दुवै राष्ट्र तावाङमाथि आफ्नो पकड बनाउन चाहन्छन् । दलाई लामाको अन्त्यपछि केन्द्रीय व्यक्तित्व गुमाएको 'स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन' स्वतः तितरवितर हुने चिनियाँ विश्लेषण छ । दलाई लामाको मृत्युपछि चीन आफैले तिब्बतभित्रबाट १५औं दलाई लामालाई नियुक्त गर्नेछ, जसरी उसले पन्चेन लामालाई नियुक्त गरिसकेको छ । यसो गर्दा 'स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन' विखण्डित हुनेमात्र नभई निर्वासनमा रहेको तिब्बत सरकारको वैधानिकता पनि स्वतः समाप्त हुने चीनको वस्तुपरक बुझाइ छ । त्यसैले तावाङ जिल्लामाथि कब्जा जमाई चीन आफ्नो यस योजनालाई सफल पार्न चाहन्छ । किनकी यस योजनामाथि चुनौती खडा गर्नसक्ने एकमात्र क्षेत्र तावाङ हो ।

तिब्बतका छैटौं दलाई लामा तावाङमा जन्मिएका थिए । त्यसैले दलाई लामाको मृत्युपछि अथवा त्यसभन्दा अगावै १५औं दलाई लामा तावाङबाट चुनिने सम्भावनाप्रति चीन सचेत छ । र, यसै सम्भावनाले उसलाई भारतसँगको सीमा विवादमा कडा ढंगले प्रस्तुत हुन प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

दलाई लामाको मृत्युपछि १५औं दलाई लामाको वैधानिकताबारे विश्व बौद्धिक जमातमा बहसको नयाँ शृंखला सुरु हुनेछ । तिब्बतभित्रैबाट चीनले नियुक्त गरेको दलाई लामालाई वैधानिकता दिने कि निर्वासनमा रहेको तिब्बत सरकारले (सम्भवतः तावाङबाट) नियुक्त गरेकोलाई मान्यता दिने भन्ने विषयले त्यसबेला विवाद सिर्जना गर्नेछ । करिब २५ वर्षपछिको विवादमा आफ्नो दाबीलाई वैधानिक तुल्याउन चीन र भारत अहिले देखि नै लागिपरेका छन् । अरुणाचल प्रदेशको पनि खासगरी तावाङ जिल्लाप्रति उनीहरुले प्रदर्शन गरेको व्यग्रता यसैको उपज हो ।

'स्वतन्त्र तिब्बत'को भविष्य

दोस्रो विश्वयुद्धपछि औपनिवेशिक युगको अन्त्य भयो र शीतयुद्ध आरम्भ हुन पुग्यो । शीतयुद्धले तेस्रो विश्वको स्वतन्त्र अस्तित्वमा प्रश्नचिह्न उठाउन थालेपछि स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको वकालत गर्दै तेस्रो विश्वबाटै असंलग्न आन्दोलन सुरु भयो । भारतका तात्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु, जो असंलग्न आन्दोलनको संस्थापकसमेत थिए, उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा 'पन्चशिलको सिद्धान्त'को वकालत गर्दै दुई ध्रुवबीच तनाव शैथिल्यका लागि पहल गर्न थाले । यसरी शान्तिप्रेमी राष्ट्रको रुपमा भारतले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाउँदै थियो । सँगसँगै भावि विश्व अर्थराजनीति एसियामा स्थानान्तरण हुने चर्चा चलिरहेको समयमा नेहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा त्यसका लागि भारत तयार रहेको भाषण दिइरहेका थिए । त्यतिबेलै चीनले तिब्बत कब्जा गर्यो । भारतले भाषणमार्फत भावि विश्व अर्थराजनीतिको खेलाडी बन्ने दाबी गरिरहेको बेला तिब्बत कब्जा गरेर आफू भावि विश्वशक्ति बन्ने घोषणा गर्नुको साटो चीनले यसलाई प्रमाणित गरिदियो । किनकी विश्वको छानो भनिने तिब्बत जसको पोल्टामा जान्छ उ सबैभन्दा अग्लो हुनु स्वाभाविक थियो ।

तिब्बतको सुदृढ भौगोलिक अवस्थिति र यहाँ उपलब्ध स्रोत भोलि गएर चिनियाँ प्रभुत्वको आधार बन्नेछ । २१औं शताब्दीको युद्ध पानीका लागि लडिने भविष्यवाणी गरिएको छ । यस्तो सन्दर्भमा एसियाका मुख्य नदीहरुको उदगमस्थल रहेको तिब्बत संसारकै मुख्य आकर्षण बन्नेछ ।

चिनियाँ प्रभाव भोलि गएर पश्चिमी राष्ट्रका लागि चिन्ताको विषय बन्ला । तर यसको प्रत्यक्ष मार खेप्न बाध्य हुने राष्ट्र भने भारत मात्र हो । अग्लो भू-अवस्थीितसहितको तिब्बतले भारतको सुरक्षामाथि खतरा निम्त्याउने त छँदैछ । सँगसँगै यसले चीनलाई समग्र दक्षिण एसियासँग नजिक ल्याउने मात्र नभई जोडिदिने काम गरेको छ । यसको दीर्घकालीन असरको आँकलन भारतले नगरेको भने होइन । तर विभिन्न ऐतिहासिक घटनाक्रमहरुले भारतको पोल्टामा रहेको 'तिब्बत कार्ड'लाई फितलो र प्रभावहीन बनाइदिएको छ ।

सन् १९५४ मा जवाहरलाल नेहरुले चीनसँग तिब्बत र भारतबीचको व्यापार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर तिब्बतलाई चीन अधिनस्थ भू-भागको मान्यता दिएका थिए । पछि सन् २००३ मा अर्का भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा तिब्बतलाई चीन अधिनस्थ भू-भागको रुपमा स्वीकारे । यसरी तिब्बतलाई आधार बनाई चीनलाई गलाउने हैसियत भारतले गुमायो । यस्तो स्थितिमा तिब्बतको स्रोत हेरेर राल चुहाउनु र यसको सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर भयभीत हुनुको विकल्प भारतसँग छैन । तावाङ जिल्लाबाटै नयाँ दलाई लामा नियुक्त गर्न भारत सफल भयो भने पनि त्यो चीनका लागि त्यति ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्नेछैन । किनकी बाघको मुखबाट शिकार खोस्नुभन्दा कैयौं गुणा कठिन आफूबाट तिब्बतलाई अलग गर्नु हुने संकेत चीनले पटक-पटक दिइसकेको छ ।


निष्कर्ष


जारी चीन-भारत सीमा विवादका बीच दलाई लामाले अरुणाचलप्रदेशलाई तिब्बत अधिनस्थ भू-भागको रुपमा अस्वीकार गरिसकेका छन् । यसबाट भारत प्रशन्न भएको हुनुपर्छ । रह्यो कुरा दलाई लामापछि 'स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन'को के हुन्छ भन्ने । भोलि तावाङबाटै नयाँ दलाई लामा चुनिए भने पनि यसले कालान्तरमा चीनलाई फाइदा नै पुर्याउँछ किनकी यसले अरुणाचलप्रदेश कुनै समय तिब्बतअधिनस्थ रहेको दाबीलाइ बल पुर्याउनेछ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र 'पिपल्स डेली'को सहायक प्रकाशन 'ग्लोबल टाइम्स'ले एक वर्षअघि आफ्नो सम्पादकीयमार्फत चीनलाई भारतसँग सीमा विवाद तत्काल नसुल्झाउन सुझाव दिएको थियो । यसलाई पनि २५ वर्षपछिका लागि चीनले गरिरहेको तयारीका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । सन् १९५९ देखि अहिलेसम्म 'तिब्बत कार्ड'बाट भारतले राजनीतिक लाभ हासिल गरेको देखिएको छैन । बरु यसको बदलामा उसले चर्को मूल्य भने पटक-पटक चुकाएको छ । चिनियाँ राजनीतिक विश्लेषक सन सिहाइले 'तिब्बत भारतको कार्ड होइन बरु घाँडो हो' भनी गरेको उद्घोष कतै सत्य त हैन ?

(लेखक पत्रकारीता पेशामा आबद्ध छन्)