'कार्ड' उपयोगमा माओवादी

सुजित मैनाली

अमेरिकासँगको मिलेमतोमा दलाई लामाले तिब्बतमा चीनको 'सुजेरइन' हैसियत अस्वीकार गर्दै उसलाई तिब्बतबाट विस्थापित गर्न चाहेपछि माओत्सेतुङको निर्देशनमा सन् १९५९ मा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले तिब्बतमाथि आक्रमण गर्यो । आक्रमणपछि पोताला दरबार छाडी भागेका दलाई लामालाई भारतले आश्रय दियो । सतही रुपमा हेर्दा दलाई लामालाई भारतले शरण दिनुका पछाडि मानवीय मूल्य र मान्यताले काम गरेको देखिए पनि तिब्बतको भूराजनीतिक सम्भावना हत्याउन चीन र भारत दुवैले देखाएको व्यग्रता यसका लागि जिम्मेवार थियो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भावना र मानवीयताको कुनै स्थान हुँदैन, शक्तिविस्तार नै यसको एकमात्र लक्ष हो भन्ने सत्यलाई यस घटनाले पुनःपुष्टि गरिदियो ।

'तिब्बत कार्ड' सुरक्षित गरी चीनसँगको अन्तरविरोधमा आवश्यकताअनुरुप यसको उपयोग गर्न भारतले दलाई लामालाई सम्मानजनक आतिथ्य प्रदान गरेको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा जवाहरलाल नेहरुको अग्लो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वका बावजुद भारतमाथि चीनले सन् १९६२ मा आक्रमण गरेपछि लज्जास्पद हार बेहोर्न भारत बाध्य भयो । राजनीतिमा 'कार्ड'को महत्व र यसले वहन गर्ने संवेदनशीलताको झलक यसबाट पाउन सकिन्छ । राजनीतिमा 'कार्ड' प्रभावकारी हुनसक्छ । तर, यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सकिएन भने यसले भारतको नियति दोहोर्याउन पनि सक्ने भएकाले 'कार्ड' प्रयोगकर्ता यसप्रति सचेत हुन जरुरी छ ।

लामो अन्तरालपछि नेपाली राजनीतिमा रणनीतिक चालबाजीको अभ्यासलाई एकीकृत माओवादीले ब्युँत्याएको छ । नागरिक सर्वोच्चताको नारा पार्टीघेराभन्दा बाहिर विस्तारित हुन नसकेपछि र यसले आफू नेतृत्वको सरकार गठनका लागि भारतलाई सहमत गराउन नसकेपछि माओवादीले भारतलक्षित 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन' चर्काइसकेको छ । सत्ताप्राप्तिमा देखिएको व्यवधानको छटपटीले नै माओवादीलाई भारतविरुद्ध जाइलाग्न बाध्य बनाएको भए पनि हाल उसले उठान गरेको राष्ट्रवादी एजेन्डाले नेपाल-भारत सम्बन्धको लुकेको आयामलाई मात्र उजागर गरेको छैन, बरु यसले नेपालको भूराजनीतिक महत्ता र भारतसँगको नेपालको सम्बन्धमा नेपालको सुदृढ 'बार्गेनिङ' क्षमतालाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ । यस दिशामा माओवादीले चालेको कदम स्वागतयोग्य छ ।

'राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन'कै क्रममा हाल माओवादीले सुगौली सन्धिको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सन्धिबाट गुमेको मेचीपूर्व टिस्टा र महाकालीपश्चिम काँगडासम्मको भूभागमाथि नेपालको दाबी गरेको छ । आफू नेतृत्वको सरकार गठनको मार्गमा नयाँदिल्लीले भाँजो हाल्न नछोडेपछि उसलाई तर्साउन माओवादीले भारतद्वारा अतिक्रमित भूभागको स्थलगत निरीक्षण गर्ने र दिल्लीको नेपालप्रतिको हेपाहा व्यवहारको सार्वजनिक रुपमै कडा आलोचना गर्ने काम गरिसकेको छ । यसका बावजुद भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा माओवादीप्रति अपेक्षाकृत लचकता अपनाउन अस्वीकार गरेपछि नयाँदिल्लीलाई 'गतिलो पाठ पढाउन' माओवादीले 'ग्रेटर नेपाल कार्ड' खेल्ने प्रयत्न गरेको छ । सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग पुनः नेपालमा गाभिनुपर्ने न्यायोचित माग नै 'ग्रेटर नेपाल' सिद्धान्तको मूल मर्म हो ।

योगी नरहरिनाथ र सुभाष घिसिङले चर्चामा ल्याएको 'ग्रेटर नेपाल' सिद्धान्तलाई हाल फणिन्द्र नेपालले प्राज्ञिक रुपमा मात्र नभई सांगठनिक रुपमा समेत गति दिइरहेका छन् । सन् १८१६ मा बि्रटिश र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धि भारतबाट ब्रीटिस फर्किनासाथ स्वतः भंग भइसकेको यसका सिद्धान्तकारहरुको कथन छ । त्यसमाथि विवादित १९५० नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले सन्धि हुनुअघि नेपाल सरकार र भारतका तर्फबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएका सम्पूर्ण सन्धिसम्झौता रद्द भएको उल्लेख गरेबाट पनि सुगौली सन्धि मृत भइसकेको 'ग्रेटर नेपाल'का सिद्धान्तकारहरुको दाबी छ । यस्ता सशक्त ऐतिहासिक एवम् कानुनी आधार टेकेको 'ग्रेटर नेपाल कार्ड' भारतलाई गलाउन पर्याप्त रहेको माओवादी विश्लेषण छ जुन यथार्थपरक पनि देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ सम्वद्र्धनमा मुलुकले विभिन्न कार्ड खेल्नेगर्छन् । अमेरिकासँग चीनले अटेर गरेमा ताइवानसँग हातहतियार बिक्री सम्झौता गरेर अमेरिकाले चीनलाई तसा्रउने गरेको छ । इरान-पाकिस्तान-भारत ग्यास पाइपलाइन विस्तार योजनामा पाकिस्तानलाई सहमत गराउन भारतले 'बलुचिस्तान कार्ड' खेलिरहेको छ । त्यसैगरी भारत-अमेरिका गठबन्धनबाट एसिया महाद्वीपमा आकाशिएको भारतीय महत्वाकांक्षालाई सीमित गर्न चीनले 'पाकिस्तान कार्ड' खेल्दै आएको छ । अफ्गानिस्तानमा पाकिस्तानी प्रभावसँग मुकाबिला गर्न भारतले तालेवानविरोधी शक्तिसँग बढाएको हिमचिम र पाकिस्तानले तालेवानप्रति अप्रत्यक्ष ढंगले अवलम्बन गरेको नरमपनालाई पनि यसै रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

'राजनीतिक कार्ड' शक्तिशाली राष्ट्रहरुको मात्र वशको कुरा भने होइन । म्यानमारको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप बढाएपछि यसको जवाफमा म्यानमारले पनि उत्तरपूर्वी भारतका पृथकतावादी समूहसँग हिमचिम बढाएको थियो । यसबाट भारत पछि हट्न बाध्य भएको थियो । त्यसैगरी हालै श्रीलंकाले भारतीय तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रविरुद्ध 'चाइना कार्ड' खेलेर पृथकतावादी तामिल द्वन्द्व सफलतापूर्वक दमन गरेको हामी सबैले देखेकै हौं । यस्तो परिप्रेक्षमा नेपालले भारतविरुद्ध कुनै 'कार्ड' खेल्न सक्दैन भन्ने छैन । पाचायतकालमा राजा महेन्द्रले भारतीय सहयोग भित्र्याउन 'चाइना कार्ड' खेलेको सत्य पनि यहाँ स्मरण गर्नुपर्छ ।

भारतविरुद्ध 'ग्रेटर नेपाल कार्ड' खेल्न खोजेर माओवादीले नेपालको सुदृढ हैसियत प्रदर्शन गरेको भए पनि 'ग्रेटर नेपाल' स्थापनाका लागि ऊ पूर्णतः इमान्दार हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ । 'ग्रेटर नेपाल कार्ड' भजाएर माओवादी सीमित राजनीतिक लाभ हासिल गर्न चाहन्छ । तर सीमित उपलब्धिमा रमाउने कि 'ग्रेटर नेपाल' अभियानलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्याएर नेपाललाई अनन्त कालसम्मका लागि भारतीय पाजाबाट मुक्त गर्ने ? निर्णय गर्नुपर्ने माओवादी नेतृत्वले हो । 'ग्रेटर नेपाल' स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी आधार हामीसँग प्रशस्तै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलगायतका नियकायहरुले पनि यसलाई उपेक्षा गर्नसक्ने स्थिति छैन । 'ग्रेटर नेपाल' सम्भव भएमा नेपालले पूर्वमा बंगलादेश नाउँको अर्को छिमेकी पाउनेछ । र, हम्बानटोटा र मंग्ला बन्दरगाहको उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालले भारतको एकाधिकारलाई चुनौती दिनसक्नेछ । यसरी नेपाललाई आर्थिक एवम् राजनीतिक रुपमा स्वाधीन बनाउनेपट्टि लाग्ने कि भारतले काजुस्याइँपूर्वक दिने सीमित छुटमा आत्मरति गर्दै रमाउने ? अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ, यो माक्स्रदेखि माओसम्मको दर्शनको चुरो हो कि होइन ? हो भने यो कुरा 'ग्रेटर नेपाल'को सवालमा लागू हुने कि नहुने ?

कम्युनिस्टहरुले भन्नेगरेको क्रान्ति सफल हुनका लागि 'मसल्स (पाखुरा)' र 'मास पार्टिसिपेसन (बृहत्त जनसहभागिता)'को आवश्यकता पर्दछ । हात्ती सफारीसम्म संगठन विस्तार गरिसकेको माओवादी पार्टीसँग पाखुराको कमी छैन । रह्यो बृहत्तर जनसहभागिताको, कुरा जुन 'ग्रेटर नेपाल'लाई कार्डको रुपमा नभई लक्षको रुपमा अवलम्बन गरे सजिलै पाउन सकिन्छ । इतिहासमा विरलै आउने यस्तो स्वार्णिम मौकालाई उपयोग गरेर 'महान् छलाङ' मार्ने कि सीमित सुधारसहितको 'अर्धऔपनिवेशिक यथास्थितिवाद'मा रमाउने ? यसपट्टि माओवादीले दूरदृष्टि राखेर इमान्दारितापूर्वक सोच्नै पर्छ ।