Friday, January 22, 2010

'कार्ड' उपयोगमा माओवादी




सुजित मैनाली

अमेरिकासँगको मिलेमतोमा दलाई लामाले तिब्बतमा चीनको 'सुजेरइन' हैसियत अस्वीकार गर्दै उसलाई तिब्बतबाट विस्थापित गर्न चाहेपछि माओत्सेतुङको निर्देशनमा सन् १९५९ मा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले तिब्बतमाथि आक्रमण गर्यो । आक्रमणपछि पोताला दरबार छाडी भागेका दलाई लामालाई भारतले आश्रय दियो । सतही रुपमा हेर्दा दलाई लामालाई भारतले शरण दिनुका पछाडि मानवीय मूल्य र मान्यताले काम गरेको देखिए पनि तिब्बतको भूराजनीतिक सम्भावना हत्याउन चीन र भारत दुवैले देखाएको व्यग्रता यसका लागि जिम्मेवार थियो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भावना र मानवीयताको कुनै स्थान हुँदैन, शक्तिविस्तार नै यसको एकमात्र लक्ष हो भन्ने सत्यलाई यस घटनाले पुनःपुष्टि गरिदियो ।

'तिब्बत कार्ड' सुरक्षित गरी चीनसँगको अन्तरविरोधमा आवश्यकताअनुरुप यसको उपयोग गर्न भारतले दलाई लामालाई सम्मानजनक आतिथ्य प्रदान गरेको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा जवाहरलाल नेहरुको अग्लो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वका बावजुद भारतमाथि चीनले सन् १९६२ मा आक्रमण गरेपछि लज्जास्पद हार बेहोर्न भारत बाध्य भयो । राजनीतिमा 'कार्ड'को महत्व र यसले वहन गर्ने संवेदनशीलताको झलक यसबाट पाउन सकिन्छ । राजनीतिमा 'कार्ड' प्रभावकारी हुनसक्छ । तर, यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सकिएन भने यसले भारतको नियति दोहोर्याउन पनि सक्ने भएकाले 'कार्ड' प्रयोगकर्ता यसप्रति सचेत हुन जरुरी छ ।

लामो अन्तरालपछि नेपाली राजनीतिमा रणनीतिक चालबाजीको अभ्यासलाई एकीकृत माओवादीले ब्युँत्याएको छ । नागरिक सर्वोच्चताको नारा पार्टीघेराभन्दा बाहिर विस्तारित हुन नसकेपछि र यसले आफू नेतृत्वको सरकार गठनका लागि भारतलाई सहमत गराउन नसकेपछि माओवादीले भारतलक्षित 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन' चर्काइसकेको छ । सत्ताप्राप्तिमा देखिएको व्यवधानको छटपटीले नै माओवादीलाई भारतविरुद्ध जाइलाग्न बाध्य बनाएको भए पनि हाल उसले उठान गरेको राष्ट्रवादी एजेन्डाले नेपाल-भारत सम्बन्धको लुकेको आयामलाई मात्र उजागर गरेको छैन, बरु यसले नेपालको भूराजनीतिक महत्ता र भारतसँगको नेपालको सम्बन्धमा नेपालको सुदृढ 'बार्गेनिङ' क्षमतालाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ । यस दिशामा माओवादीले चालेको कदम स्वागतयोग्य छ ।

'राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन'कै क्रममा हाल माओवादीले सुगौली सन्धिको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सन्धिबाट गुमेको मेचीपूर्व टिस्टा र महाकालीपश्चिम काँगडासम्मको भूभागमाथि नेपालको दाबी गरेको छ । आफू नेतृत्वको सरकार गठनको मार्गमा नयाँदिल्लीले भाँजो हाल्न नछोडेपछि उसलाई तर्साउन माओवादीले भारतद्वारा अतिक्रमित भूभागको स्थलगत निरीक्षण गर्ने र दिल्लीको नेपालप्रतिको हेपाहा व्यवहारको सार्वजनिक रुपमै कडा आलोचना गर्ने काम गरिसकेको छ । यसका बावजुद भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा माओवादीप्रति अपेक्षाकृत लचकता अपनाउन अस्वीकार गरेपछि नयाँदिल्लीलाई 'गतिलो पाठ पढाउन' माओवादीले 'ग्रेटर नेपाल कार्ड' खेल्ने प्रयत्न गरेको छ । सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग पुनः नेपालमा गाभिनुपर्ने न्यायोचित माग नै 'ग्रेटर नेपाल' सिद्धान्तको मूल मर्म हो ।

योगी नरहरिनाथ र सुभाष घिसिङले चर्चामा ल्याएको 'ग्रेटर नेपाल' सिद्धान्तलाई हाल फणिन्द्र नेपालले प्राज्ञिक रुपमा मात्र नभई सांगठनिक रुपमा समेत गति दिइरहेका छन् । सन् १८१६ मा बि्रटिश र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धि भारतबाट ब्रीटिस फर्किनासाथ स्वतः भंग भइसकेको यसका सिद्धान्तकारहरुको कथन छ । त्यसमाथि विवादित १९५० नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले सन्धि हुनुअघि नेपाल सरकार र भारतका तर्फबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएका सम्पूर्ण सन्धिसम्झौता रद्द भएको उल्लेख गरेबाट पनि सुगौली सन्धि मृत भइसकेको 'ग्रेटर नेपाल'का सिद्धान्तकारहरुको दाबी छ । यस्ता सशक्त ऐतिहासिक एवम् कानुनी आधार टेकेको 'ग्रेटर नेपाल कार्ड' भारतलाई गलाउन पर्याप्त रहेको माओवादी विश्लेषण छ जुन यथार्थपरक पनि देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ सम्वद्र्धनमा मुलुकले विभिन्न कार्ड खेल्नेगर्छन् । अमेरिकासँग चीनले अटेर गरेमा ताइवानसँग हातहतियार बिक्री सम्झौता गरेर अमेरिकाले चीनलाई तसा्रउने गरेको छ । इरान-पाकिस्तान-भारत ग्यास पाइपलाइन विस्तार योजनामा पाकिस्तानलाई सहमत गराउन भारतले 'बलुचिस्तान कार्ड' खेलिरहेको छ । त्यसैगरी भारत-अमेरिका गठबन्धनबाट एसिया महाद्वीपमा आकाशिएको भारतीय महत्वाकांक्षालाई सीमित गर्न चीनले 'पाकिस्तान कार्ड' खेल्दै आएको छ । अफ्गानिस्तानमा पाकिस्तानी प्रभावसँग मुकाबिला गर्न भारतले तालेवानविरोधी शक्तिसँग बढाएको हिमचिम र पाकिस्तानले तालेवानप्रति अप्रत्यक्ष ढंगले अवलम्बन गरेको नरमपनालाई पनि यसै रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

'राजनीतिक कार्ड' शक्तिशाली राष्ट्रहरुको मात्र वशको कुरा भने होइन । म्यानमारको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप बढाएपछि यसको जवाफमा म्यानमारले पनि उत्तरपूर्वी भारतका पृथकतावादी समूहसँग हिमचिम बढाएको थियो । यसबाट भारत पछि हट्न बाध्य भएको थियो । त्यसैगरी हालै श्रीलंकाले भारतीय तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रविरुद्ध 'चाइना कार्ड' खेलेर पृथकतावादी तामिल द्वन्द्व सफलतापूर्वक दमन गरेको हामी सबैले देखेकै हौं । यस्तो परिप्रेक्षमा नेपालले भारतविरुद्ध कुनै 'कार्ड' खेल्न सक्दैन भन्ने छैन । पाचायतकालमा राजा महेन्द्रले भारतीय सहयोग भित्र्याउन 'चाइना कार्ड' खेलेको सत्य पनि यहाँ स्मरण गर्नुपर्छ ।

भारतविरुद्ध 'ग्रेटर नेपाल कार्ड' खेल्न खोजेर माओवादीले नेपालको सुदृढ हैसियत प्रदर्शन गरेको भए पनि 'ग्रेटर नेपाल' स्थापनाका लागि ऊ पूर्णतः इमान्दार हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ । 'ग्रेटर नेपाल कार्ड' भजाएर माओवादी सीमित राजनीतिक लाभ हासिल गर्न चाहन्छ । तर सीमित उपलब्धिमा रमाउने कि 'ग्रेटर नेपाल' अभियानलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्याएर नेपाललाई अनन्त कालसम्मका लागि भारतीय पाजाबाट मुक्त गर्ने ? निर्णय गर्नुपर्ने माओवादी नेतृत्वले हो । 'ग्रेटर नेपाल' स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी आधार हामीसँग प्रशस्तै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलगायतका नियकायहरुले पनि यसलाई उपेक्षा गर्नसक्ने स्थिति छैन । 'ग्रेटर नेपाल' सम्भव भएमा नेपालले पूर्वमा बंगलादेश नाउँको अर्को छिमेकी पाउनेछ । र, हम्बानटोटा र मंग्ला बन्दरगाहको उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालले भारतको एकाधिकारलाई चुनौती दिनसक्नेछ । यसरी नेपाललाई आर्थिक एवम् राजनीतिक रुपमा स्वाधीन बनाउनेपट्टि लाग्ने कि भारतले काजुस्याइँपूर्वक दिने सीमित छुटमा आत्मरति गर्दै रमाउने ? अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ, यो माक्स्रदेखि माओसम्मको दर्शनको चुरो हो कि होइन ? हो भने यो कुरा 'ग्रेटर नेपाल'को सवालमा लागू हुने कि नहुने ?

कम्युनिस्टहरुले भन्नेगरेको क्रान्ति सफल हुनका लागि 'मसल्स (पाखुरा)' र 'मास पार्टिसिपेसन (बृहत्त जनसहभागिता)'को आवश्यकता पर्दछ । हात्ती सफारीसम्म संगठन विस्तार गरिसकेको माओवादी पार्टीसँग पाखुराको कमी छैन । रह्यो बृहत्तर जनसहभागिताको, कुरा जुन 'ग्रेटर नेपाल'लाई कार्डको रुपमा नभई लक्षको रुपमा अवलम्बन गरे सजिलै पाउन सकिन्छ । इतिहासमा विरलै आउने यस्तो स्वार्णिम मौकालाई उपयोग गरेर 'महान् छलाङ' मार्ने कि सीमित सुधारसहितको 'अर्धऔपनिवेशिक यथास्थितिवाद'मा रमाउने ? यसपट्टि माओवादीले दूरदृष्टि राखेर इमान्दारितापूर्वक सोच्नै पर्छ ।

Thursday, January 14, 2010

'ग्रहण'मा भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमण




सुजित मैनाली

गतसाता नयाँदिल्लीबाट दुईवटा सन्देश प्रवाहित भए । पहिलो नेपाल र बंगलादेशलाई जोड्ने रेलमार्गबारे । भारतीय भूमि हुँदै नेपाल-बंगलादेश रेलमार्ग विस्तारका लागि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीसँग प्रस्ताव राख्ने र भारतले यसमा सहमत जनाउने निर्णय नयाँदिल्लीले गर्यो । अर्को सन्देश भारतको कथित सुरक्षा संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित छ । भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णले सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपालले कुनै तेस्रो मुलुकचीन सँग सम्बन्ध विस्तार गर्नसक्ने, तर यसो गर्दा भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । विदेशमन्त्री कृष्णको नेपाल भ्रमणको र्पूसन्ध्यामा एकीकृत माओवदीले सुरु गरेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन (जसलाई भारतीहरु भारतविरोधी गतिविधि भएको तर्क गर्छन)को पृष्ठभूमिमा नयाँदिल्लीबाट आएका यी सन्देश अर्थपूर्ण मात्र छैन, बरु यिनले विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको प्राथमिकता र यसक्रममा नयाँदिल्लीले उपयोग गर्नसक्ने कुटनीतिक अस्त्रलाई समेत उद्घाटित गरिदिएका छन् ।

बानेश्वर भाषणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतसँग वार्ताका लागि पाँचवटा मुद्दा अघि सारेका थिए । जसमध्ये प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमुताबिक भारतले नेपाललाई पारवाहन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने एक थियो । बंगलादेशको राजनीतिमा भारतको दरिलो सेवकको रुपमा उदाएकी हसिनाले बानेश्वर भाषणको पृष्ठभूमिमा राखेको नेपाल-बंगलादेश रेलमार्ग प्रस्तावका पछाडी नयाँदिल्लीको चाह प्रतिविम्बित रहेको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । भ्रमणअघि माआवादीको माग सम्बोधन गरेर विदेशमन्त्री कृष्णले आफ्नो दुईदिने नेपाल बसाइँलाई सरल प्रभावकारी र सफल बनाउन खोजेका छन् । किनकी काठमाडौं बसाइँताका नेपालका तर्फबाट छलफलका लागि आधिकारिक व्यक्ति माधवकुमार नेपाल नभई प्रचण्ड हुन् भन्ने सत्य उनले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

विदेशमन्त्री कृष्णको नेपाल भ्रमणका क्रममा सुपुर्दकी सन्धि, तराई क्षेत्रमा आईएसआईको कथित सन्जाल, जाली नोटको कारोवारलगायतका गम्भीर प्रकृतिका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मुद्दा कर्मकाण्डीय रुपमा छलफलको विषय त बन्ला, तर यसले प्राथमिकता पाउनेछैन । सन् १९५० सन्धिमात्र नभई सुगौली सन्धियताका सम्पूर्ण असमान नेपाल-भारत सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सडक तताउन थालेको माओवादीले यस्ता विषयलाई मुर्तरुप हुन देला भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । अब माधवकुमार नेपालको इच्छाशक्तिले मात्र नेपाल-भारतबीच औपचारिक सहमति कायम हुन सक्दैन । शासनको बागडोर माधवको हातमा देखिए पनि देशको असली लगाम प्रचण्डले खोसिसकेका छन् । नेपालको वास्तविक सत्ताधारी को हो यसै अमूर्त प्रश्नबीच विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण रुमल्लिनेछ र यसैले उनको नेपाल बसाइँलाई चुनौतीपूर्ण र असफल बनाउनेछ ।

अहिले क्षेत्रीय राजनीतिमा भारत ऐतिहासिक र जटिल मोडमा आइपुगेको छ । भारतका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार ब्रजेश मिश्रले आगामी पाँच वर्षभित्रमा भारतले दुई मोर्चामा चीन र पाकिस्तानसँग एकैसाथ युद्ध लड्नुपर्ने बताएको, भारतीय सेनापति दीपक कपुरले 'टु फ्रन्ट वार'का लागि भारतीय सेना तयार रहेको जनाएको र नयाँदिल्लीको एक सुरक्षा प्रतिवेदनले 'टु फ्रन्ट वार'लाई ९६ घण्टाभित्रमा निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउन भारत सक्षम रहेको भनी गरेको दाबीले क्षेत्रीय राजनीतिक जटिलताको उच्चतम बिन्दुतर्फ संकेत गरेको छ । साथै यस्तो जटिलतामा भारतले देखाइरहेको 'आत्मघाती महत्वकांक्षा'लाई पनि यसले उजागर गरिदिएको छ । त्यसैले भारतका अहिलेका सम्पूर्ण गतिविधिहरु युद्ध मानसिकताबाट निर्देेशित छन्, चाहे त्यो अफगानिस्तानको उत्तरी गठबन्धन र कारजाई सरकारसँग भारतले बढाइरहेको हिमचिममा होस्, चाहे ताजिकिस्तानसँग सैन्य समन्वय बढाउन उसले देखाइरहेको व्यग्रतामा होस् । यस्तो स्थितिमा इन्डो-गंगेटिक भूभागको मुटुसँग जोडिएको नेपालप्रति भारतको सैन्य संवेदनशीलता अतिरन्जीत रुपमा उचालिएको छ, जुन यथार्थजस्तो पनि देखिन्छ । दक्षिण एसियामा चीनको बृहत्तर पदार्पणलाई भारतले आफूलाई घेराबन्दीमा पार्ने चिनियाँ रणनीतिको हिस्साको रुपमा यसअघि नै व्याख्या गरिसकेकै हो ।

चीनसँगको सम्भावित युद्धमा उपयोग गर्न भारतले सुर्खेतमा विमानस्थल बनाउन खोजिरहेको छ जहाँबाट कालापानीमा रहेका भारतीय सेनालाई सहयोग गर्न सकियोस् । यसका लागि आफूप्रति वफादार बहालवाला रक्षामन्त्रीलाई सुर्खेतमा एयरबेस बनाउन आफुलाई आग्रह गर्न नयाँदिल्लीले अराइसकेको छ । रक्षामन्त्रीको 'प्रोक्सी' आग्रहमा निहित सैन्य संवेदनशीलता चतुर चीनले नबुझ्ने कुरै छैन, जुन डिसेम्बर १७ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र 'पिपुल्स डेली'को अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचारले पुष्टि गरिदिएको छ । सो समाचारले सुर्खेतमा बन्ने एयरबेसबारे नेपाल सरकारसँग छलफल गर्न चीनले पछिल्लो चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डललाई नेपाल पठाएको जनाएको छ ।

सन् १९६२ चीन-भारत युद्धपछि भारतले नेपाली भूमि कालापानी कब्जा गरेको थियो । कालापानीको सुदृढीकरणका लागि भारत लागिपरेको समयमा माओवादीमार्फत नेपालले त्यसमाथि आफ्नो हकदाबी गर्दैछ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नु विदेशमन्त्री कृष्णको नेपाल बसाइँको अर्को मुख्य चुनौती हो । माओवादी नेतृत्वको सरकारको पालामा चिनियाँ प्रतिनिधिभण्डलसँग तात्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले कालापानी समस्या समाधानका लागि चीन-नेपाल-भारत बैठकको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलगत्तै रौद्र रुप धारण गर्दै तात्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी काठमाडौं आइपुगेपछि तात्कालीन नेपाल सरकारले गौतमको सो प्रस्ताव औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको थियो । तर अहिले स्थिति बदलिइसकेको छ । मुखर्जीको सुविधा कृष्णले पाउने सम्भावना क्षिण बनिसकेको छ ।

कथित 'टु फ्रन्ट वार'मा पाकिस्तान इतरका दक्षिण एसियाली राष्ट्रको सामरिक सम्भावना हत्याउने दिशामा भारतले जायज-नाजायज सबैखाले हर्कत गर्यो र गरिरहेको छ । छिमेकी राष्ट्रको सत्ता र व्यवस्था परिवर्तनमा उसको फोहोरी संलग्नता सबैले बुझेकै सत्य हो । विरालोलाई ढोका थुनेर एकोहोरो कुट्न थालेपछि उसले प्रत्याक्रमण गर्छ या झ्यालबाट हामफाल्छ । नेपाल र माओवादीको सवालमा पनि यही सिद्धान्त लागू भएको छ । यसलाई विदेशमन्त्री कृष्णले कसरी सम्हाल्छन् यसले समेत उनको भ्रमणको प्रभावकारितालाई निर्धारण गर्नेछ ।

माघ १ गते सूर्य ग्रहण सोही दिनबाट विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सुरु हुँदैछ । यसले नेपाल-भारत सम्बन्धमा लागेको ग्रहणलाई हटाउने दिशातर्फ ठोस पहल गर्ने देखिँदैन । भ्रमणको निरन्तरताले यस दिशामा नयाँदिल्ली सफल हुँदैन, बरु बिरालो चुट्ने उसको नीतिको निरन्तरताले ग्रहणलाई थप सघन बनाउनेछ । समस्या समाधानका लागि भारतको मानसिकता र नीतिमा व्यापक फेरबदल आउनुपर्छ जुन उसको हितका लागिसमेत महत्वपूर्ण छ ।

(लेखक पत्रकारिता पेशामा आबद्ध छन्)

Monday, January 4, 2010

माधवको अल्लारे कुटनीति




सुजित मैनाली

अन्तरमुखी र बर्हिमुखी स्वभावको समयानुकुल उपयोग गर्ने, थोरै बोल्ने अनि धेरै सुन्ने, भाव र संवेगलाई मुहारमा प्रतिबिम्बत हुन नदिने, शान्त र शालिन व्यक्तित्व निर्माण गर्नजस्ता आधारभूत तत्वहरु सफल कुटनीतिज्ञका लागि आवश्यक मानिन्छन् । मुहारमा मुस्कानको हलुका उपस्थिति पनि यसका लागि उपयोगी सिद्ध हुनसक्छ । यस्तो आधारभूत व्यावहारिक ज्ञान हाम्रा सत्तासाचालकहरुसँग नहोला भन्न सकिन्न । तर पनि यसको उपयोग भएका अक्सर देख्न पाइँदैन ।

केन्द्रित हौं प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालपट्टि । उनले अक्सर देखाउने असान्दर्भिक गाम्भीर्यता र मुस्कानले उनलाई तत्काल कुनै फाइदा पुर्याएको छैन साथै यसले उनको कुटनीतिक अयोग्यताको पुष्टि त गर्ने नै छ, कालान्तरमा ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेको शक्तिशाली चिनियाँ सेनाबाट वेन जियाबोसँगै सलामी लिन मन्चमा जाँदै गर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको मनमा उत्पन्न 'के गरौं र कसो गरौं' को भाव उनको मुहारमा झल्किएको थियो । दिल्ली दरबारका 'मालिक' लाई दिने उच्च सम्मान आफूले पाउन लाग्दा अत्ताल्लिनु उनका लागि सायद स्वाभाविक नै थियो होला । त्यसबेला अखबारमा प्रकाशित तस्वीर हेरे उनको मनस्थितिको अनुमान लगाउन सकिन्छ । हसिलो मुहारसहितका वेन जियाबोसँगै चुक घोप्टीएको अनुहारमा अनावश्यक गाम्भीयर्ता छरेर उनले आफ्नो पितंगरभन्दा हलुको व्यक्तित्वलाई ओजस्वी र गम्भीर प्रकृतिको देखाउन खोजे पनि अनुपयुक्त समयमा प्रष्ट ढंगले कृतिम प्रतित हुनेगरी उनले देखाएको 'अति' गाम्भीयर्ताले उनको वास्तविक क्षमता र हैसियत प्रदर्शित गरिदिएको छ । कुटनीतिज्ञले मुस्कुराउनुपर्छ । तर बेला न कुबेला मुस्कुराइरहने उनको स्वभावको आलोचना साचारमाध्यममा यसअघि पनि भइसकेकै हो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि भारत र अमेरिकाले नेपाललाई गर्दै आएको हतियार सहयोग बन्द गरेका थिए । तर चीनले सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाललाई हतियार उपलब्ध गराउँदा एमाले महासचिवको हैसियतले माधवकुमार नेपाल त्यतिबेला नयाँदिल्लीमा थिए । दिल्लीको माटोमा उभिएर बेइजिङले हतियार सहयोग रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसो नभए दुई देशबीचको सम्बन्ध बिगि्रने चेतावनी दिँदै यसका लागि तयार रहन चीनलाई सचेत गराएका थिए ।

परदेशमा गएर तेस्रो मुलुकको आलोचना गरिँदैन यो सामान्य कुटनीतिक शिष्टाचार व्यवहार हो । त्यसमाथि क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धीसमेत रहेका चीन र भारतबीचको सम्बन्धलाई अत्यन्त सम्बेदनशील ढंगले सम्हाल्नु राजनेताको कर्तव्य पनि हो । तर भारतको शत्रुराष्ट्र चीनलाई नयाँदिल्लीमा उभिएर गाली गरी माधवकुमार नेपालले आफ्नो अक्षमता र कुटनीतिक अल्लारेपन त्यतिबेलै देखाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पनि उनको अल्लारे स्वभाव अझै नछुटेको पुष्टि भएको छ । केही साचारमाध्यमहरुले चीन भ्रमणपछि माधवकुमार नेपालको कुटनीतिक व्यक्तित्व थप खारिएको र उनको अन्तर्राष्ट्रिय उचाई बढेको हास्यास्पद ठोकुवा गरेका छन् । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतले धेरै देशको भ्रमण गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा सहभागी हुनु कुटनीतिक सक्षमताको परिचायक होइन । अथवा बाराक ओबामाले 'हेलो' भन्नु, हुजिन्ताओले नेपाल भ्रमणका लागि गरेको आमन्त्रणलाई सकारात्मक रुपमा लिनु मनमोहन िसंहले 'गाह्रो पर्यो भने कल गर्नु' भन्दै मोबाइल नम्बर दिनु अथवा वान कि मुनले तर्किँदै भए पनि अन्तिम समयमा भेट गर्नुले मात्र माधवकुमार नेपालको कुटनीतिक उचाई बढ्यो भन्न मिल्दैन । यदि त्यसो हो भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलॆ प्रधानमन्त्रीका हैसियतले गरेको एतिहासिक चीन भ्रमण वासिङटनमा जुनियर बुससँगको उनको संक्षिप्त कुराकानी र बुसको सकारात्मक 'बडि ल्याङवेज' मनमोहन िसंहसँगको उनको न्यानो अंकमाल, नर्वे र फिनल्याण्डजस्ता राष्ट्रहरुको चर्चित भ्रमणले प्रचण्डको कुटनीतिक व्यक्तित्व झन आकाशिएको हुनुपर्ने हो । तर संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि अहिले माओवादी प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको विश्वसनीयतामा देखिएको कमी र उसको कुटनीतिक अक्षमता यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको हामीले बुझ्नुपर्छ ।

शक्तिराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग अंकमाल गर्दैमा अथवा उनीहरुले 'हेलो' भन्दैमा कुटनीतिक रुपमा सफल भइँदैन । कुटनीतिक सफलता शान्तिपूर्ण तरिकाले राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धनमा उसले पुर् याएको योगदानले प्रमाणित गर्दछ । नेहेरु अथवा जिन्नाको कुटनीति सफल थियो, केही हदसम्म चर्चिल अथवा खु्रस्चेभको जस्तै । टंकप्रसाद आचार्य, बीपी कोइराला र महेन्द्रको कुटनीतिलाई पनि सफल नै मान्नुपर्छ । नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रको पहिचान दिलाउन उनीहरुले पुर्याएको योगदानका कारण नेपाली कुटनीतिक इतिहासमा आफ्नो गौरवमय छाप छोड्न उनीहरु सफल भएका छन् । नयाँदिल्लीबाट बेइजिङलाई गाली गर्ने अनि मनमोहन िसंहले मोबाइल नम्बर टिपाएको जस्तो नितान्त व्यक्तिगत प्रसंग साचारमाध्यमसामु खोल्ने प्रवृत्ति भएको व्यक्तिलाई कुटनीतिक रुपमा सफल मान्न सकिँदैन, हुँदैन ।

कुटनीतिज्ञले बोलेका शब्दहरुका बीचमा पनि गम्भीर अर्थ खोज्ने गरिन्छ । ओबामाले हालैको एसिया भ्रमणको क्रममा जापानी राजासामु शिर झुकाउँदा एसियासँग अमेरिकाको पराजित मानसिकता झल्किएको विश्लेषण अमेरिकामै गरिएको थियो । त्यसैले तौलिएर बोल्ने भाषामा कस्तो विशेषण प्रयोग गर्ने तथा यस्ता यावत् कुराबाट राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धनमा कसरी सघाउ पुर्याउने भन्नेतर्फ असल कुटनीतिज्ञ लक्षित हुन्छ ।

चीनको एक विश्वविद्यालयमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने, 'नेपालले अनुसरण गरेको 'एक चीन नीति' तथा ताइवान र तिब्बत स्वशासित क्षेत्रलाई चीनको अभिन्न एवं अविभाज्य अंगका रुपमा मान्यता नै नेपाल-चीनबीचको राजनीतिक सम्बन्धको आधारभूत जग हो ।' राष्ट्रहरुबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध आपसी हित सम्बर्धनप्रति लक्षित हुन्छ र हुनुपर्छ । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ कसरी हावी गराउने भन्ने कुरा सम्बन्धित देशका कुटनीतिज्ञहरुको क्षमता र कुशलतामा निर्भर पर्छ । तर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले 'एक चीन नीति' लाई नेपाल-चीन सम्बन्धको आधारशिला बताएर नेपाललाई 'सेवक' को दर्जा दिलाएका छन्, न कि 'रेसिप्रोकल टि्रटमेन्ट' मा विश्वास गर्ने सार्वभौम राष्ट्र । नेपाल-चीन नीतिमा चिनियाँ स्वार्थलाई मात्र स्थान र महत्व दिने व्यक्ति कसरी कुशल कुटनीतिज्ञ हुनसक्छ ? यो त केवल एक उदाहरण मात्र हो ।