Tuesday, December 28, 2010

जियाबाओ भ्रमणको सन्देश



सुजित मैनाली
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो बहुप्रतिक्षित भारत भ्रमण सफलतापूर्वक टुंग्याएपछि कुटनीतिक सन्तुलनका लागि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले पनि भारत भ्रमण गरे । क्षेत्रीय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नसक्ने क्षमताका दुवै भ्रमणप्रति नेपाली साचारमाध्यमले चासो देखाए पनि ओबामा भ्रमणले नेपाली साचारमाध्यममा जति प्रथमिकता पायॊ, त्यति जियाबाओ भ्रमणले पाउन सकेन । तथापि नेपाल मामिलालाई प्रभावित गर्नसक्ने घटनाक्रम जियाबाओ भ्रमणका क्रममा विकसित भएको थियो ।

शीतयुद्धमा सोभियत खेमाको पतनपछि भारत र अमेरिकाबीच सम्बन्ध सुधारको थालनी भएको थियो । शीतयुद्ध चरम अवस्थामा पुगेका बेला असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक राष्ट्रसमेत रहेको भारतले सन् १९७१ मा सोभियत संघसँग मैत्री सन्धि गरी अमेरिकाविरोधी गठबन्धनमा आफूलाई सामेल गराएको थियो । तर, सोभियत संघको पतनपछि उपयोगिताको सिद्धान्तबमोजिम अमेरिकाले पाकिस्तानसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई लत्याउँदै भारतसँग उच्चस्तरीय मित्रताको हात बढाएको थियो । आणविक अप्रसार सन्धिको उल्लंघनजस्तो अमेरिकाका लागि अपि्रय प्रतित हुने घटनामा भारत मुछिएको भए पनि क्लिन्टन प्रशासनको पालादेखि भारतसँग रणनीतिक साझेदारीको प्रयास अमेरिकाले थाल्यो । भारतीय जनता पार्टीको पालामा थालिएको क्लिन्टन प्रशासनको प्रयास कांग्रेस आईको पालामा बुस प्रशासनले पूरा गर् यो, भारतसँग परमाणु सम्झौता गरेर ।

यसबीच अमेरिकाको दक्षिण एसिया नीतिमा व्यापक परिमार्जन गर्न बाध्य गराउने गरी सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी हमला भए पनि वासिङटनले नयाँ दिल्लीलाई खुशी पार्ने दिशामा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । हाल जारी आतंकवादविरोधी युद्धमा पाकिस्तानलाई साथमा लिएको भए पनि दीर्घकालका लागि अमेरिकाले भारतसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैको जनाउ थियो, भारत भ्रमणका क्रममा ओबामाले नयाँ दिल्लीलाई 'उदाइसकेको शक्ति'का रुपमा दिएको मान्यता, सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्यराष्ट्रमा आबद्ध हुने उसको महत्वाकांक्षाको समर्थन र मुम्बई आतंकवादी हमलाको विरोध ।

ओबामा भ्रमणलाई भारतले जसरी प्रसन्नताका साथ समर्थन गर् यो, जियाबाओ भ्रमणमा यो हुन सकेन । बरु जियाबाओ भ्रमणकै क्रममा चीन र भारतबीच भित्रभित्रै भुसको आगोझैं सल्किरहेको गम्भीर असमझदारी सतहमा आउन पुग्यो । जियाबाओको भारत भ्रमणमा उठेका प्रश्नहरुले चीन-भारत सम्बन्धका दुईवटा मुख्य आयामलाई उजागर गरिदिएको छ । भ्रमणलाई गहिरिएर हेर्दा निम्न निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ- चीन-भारतबीच अब आर्थिक सम्बन्ध सुमधुर हुँदैछ तथापि यसले उनीहरुबीच विकसित राजनीतिक गतिरोधलाई भने जटिल हुनबाट रोक्ने छैन ।

आर्थिक पाटो
भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीन हो । अमेरिकालाई उछिन्दै वार्षिक ६० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको कारोबार गरेर भारतको मुख्य व्यापारिक साझेदार हुन चीन सफल भएको छ । जियाबाओ भ्रमणका क्रममा चीन-भारत आर्थिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण निर्णय भयो । सन् २०१५ सम्ममा द्विपक्षीय व्यापारलाई बढाएर एक अर्ब अमेरिकी डलर पुर् याउन दुवै राष्ट्र सहमत भए । त्यसैगरी चीनले भारतसँग १६ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापारिक करार गर् यो । जबकी ओबामा भ्रमणका क्रममा भारत र अमेरिकाबीच १० अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापारिक करार मात्र भएको थियो ।

राजनीतिक असमझदारी
मुलुकको सुरक्षा र कुटनीतिसँग जोडिएको राजनीतिक पाटोलाई आर्थिक सम्बन्धभन्दा विशिष्ठ र महत्वपुर्ण ठान्ने हो भने जियाबाओ भ्रमणले दुई मुलुकबीच आशाभन्दा धेरै तिक्तता बढाउने काम गरेको छ । दुई देशबीच बढेको सीमा विवाद, तिब्बत मामिलामा चीनको बढ्दो चासो, काश्मीर मामिलामा आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न चीनले देखाएको छाँटकाँट, भारत-अमेरिका साझेदारी आफूलाई घेराबन्दीमा पार्ने षडयन्त्र रहेको बेइजिङको बुझाइ र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुसँग चीनले बढाएको हिमचिम आफूलाई एक्ल्याउनेतर्फ लक्षित रहेको नयाँ दिल्लीको ठहरजस्ता विषयले दुवै मुलुकको मिडिया तातेको जटिल अवस्थामा सम्पन्न जियाबाओको भारत भ्रमणले दुई मुलुकबीच बढेको आपसी अविश्वासलाई चिर्न सकेको छैन । बरु यसले स्थीतिलाई थप सम्बेदनशील बनाएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन िसंहले भारत प्रशासित काश्मीरका जनताका लागि चीनले अलग्गै भिसाको व्यवस्था गरेको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका थिए । जवाफमा जियाबाओबाट समस्या समाधानका लागि चित्तबुझ्दो दृढता नआएको भन्दै भारतले चीनसँग कुटनीतिक पैठेजोरी खेल्यो । एक चीन नीतिलाई सम्मान गर्न लिखित प्रतिबद्धता जनाएयता भारतले पहिलोपटक चीनको सबैभन्दा सम्बेदनशील ठाउँमा प्रहार गर् यो । काश्मीर विषयलाई विवादमा ल्याउन खोजेर चीनले 'एक भारत नीति'प्रति खेलवाड गर्न खोजेको भन्दै भारतले जियाबाओ भ्रमणको अन्त्यमा जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा 'भारत एक चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर् याउँछ' भन्ने वाक्यांश राख्न अस्वीकार गर् यो । त्यस्तै उसले पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमा चीनले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सामरिक गतिविधि बढाएको भन्दै यसप्रति प्रश्नचिह्न उठायो ।

भ्रमणका क्रममा चीनले पनि काश्मिर मुद्दामा थालेको पृथक व्यवहार परिवर्तन गर्ने इच्छा देखाएन । भरतको पटक-पटकको आग्रहका बाबजुत चीनले मुम्बई हमलामा पाकिस्तानको भूमिकालाई जोडेर वक्तव्य निकाल्न अस्वीकार गर् यो । भारत भ्रमणपछि ओबामाले नयाँ दिल्लीको इच्छाअनुरुप पाकिस्तानलाई अर्को गन्तव्य बनाएनन् । तर जियाबाओले भारतलगत्तै पाकिस्तान भ्रमण गरी त्यहाँको निजी क्षेत्रसँग १५ अर्ब अमेरिकी डलरको करारमात्र गरेनन् पाकिस्तान सरकारसँग २० अर्ब डलरको अन्य सम्झौतासमेत गरे ।

चीन र पाकिस्तानबीच धेरै अघिदेखि मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ । शीतयुद्धको बेला पाकिस्तानले अमेरिकाको क्षेत्रीय गोटीको रुपमा व्यवहार गरेको भए पनि चीनसँग उसले हार्दिक सम्बन्ध कायम राखेको थियो । त्यति मात्र होइन दक्षिण एसियामा सोभियत संघ र भारतको रणनीतिक साझेदारीबाट सुरक्षित हुन पाकिस्तानले चीनलाई अमेरिकाको नजिक ल्याउने दिशामा कुटनीतिक सहजकर्ताको भूमिकासमेत निर्वाह गरेको थियो ।

शीतयुद्धको समाप्तीपछि अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिसा पुछेको डल्लोसरी मिल्काए पनि चीनले पाकिस्तानसँग सहयोगको हात कहिल्यै पछि हटाएन । बरु द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सशक्त बनाउने दिशामा उसले आफूलाई समर्पित गर् यो । यस कारणले गर्दा विश्लेषकहरु चीन-पाकिस्तान सम्बन्ध विशिष्ठ छ भन्छन् । विख्यात राजनीतिशास्त्री स्टेफिन कोहन चीन-पाकिस्तान सम्बन्धलाई अमेरिका-इजरायल सम्बन्धसँग तुलना गर्छन् । उनको भनाइलाई आधार पुर् याउने भनाइ र व्यवहार चीनबाट हुने गरेको छ । चीनले पटक-पटक पाकिस्तानसँग आफ्नो सम्बन्ध 'सागरभन्दा गहिरो र हिमालयभन्दा अग्लॊ' रहेको बताउँदै आएको छ । आर्थिक र बजारको दृष्टिकोणले भारतभन्दा निकै सानो रहेको पाकिस्तासँग यति ठूलो व्यापारिक तथा अन्य करार गरेर पाकिस्तानसँग आफ्नो सम्बन्ध भारतसँगको भन्दा विशिष्ठ छ भन्ने चीनले पुनः एकपटक प्रष्ट पारेको छ ।

सन्दर्भ नेपाल
नेपालका सफल कुटनीतिज्ञ ऋषिकेश साहले भारत र चीनले एकआपसमा अंकमाल वा झम्टाझम्टी गरे पनि यसले नेपाललाई अफ्ट्यारो पार्ने बताएका थिए । उनको भनाइको सान्दर्भिकता अझै हराइसकेको छैन । एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता अर्थात् तिब्बत र ताइवानलाई चीन अधिनस्त भू-भागका रुपमा स्वीकार गर्न भारतले यसपटक अस्वीकार गरेको घटनाले सुधारको दिशा नसमाते यसले नेपालाई पनि क्षेत्रीय राजनीतिको खिचातानीमा धकेल्ने निश्चित छ । तिब्बत मामिलामा चीन कठोर बन्दै गएको समयमा नेपालले चीनको सुरक्षा सम्बेदनशीलतामाथि प्रहार हुने घटनालाई प्रोत्साहन गर्ने कुरै छाडौं, सहन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । नेबेल पुरस्कार समारोह बहिष्कार गरेर नेपालले पश्चिमाविरोधी चिनियाँ गठबन्धनमा हालै आफूलाई उभ्याइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा सबैभन्दा प्रभावशाली मानिएको भारतले अमेरिका र युरोपेली युनियनसँगको मिलामतोमा नेपालमार्फत तिब्बत मामिलामा खेल्न खोज्यो भने कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नेपाललाई गाह्रो पर्नसक्छ । चीनसँग सम्बन्ध जतिसुकै बिगि्रए पनि भारत आफ्नै भूमिमार्फत स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिमा संलग्न हुने शाहस जुटाउन सक्दैन । यसका लागि नेपाल भारतीय कि्रडाको केन्द्र बन्न सक्छ । अहिले यति उग्र रुपमा घटनाक्रम विकसित हुने अवस्था छैन । तथापि तिब्बतबाट भारतको हिमााचल प्रदेशस्थित दलाइ लामाको निर्वासित सरकार रहेको ठाउँसम्म पुग्न नेपाललाई करिडोरका रुपमा प्रयोग गरिरहेका तिब्बती नागरिकहरुका सवालमा चीन र भारतको खिचातानी तत्काल देखापर्न सक्छ । तसर्थ चीन-भारत आर्थिक सम्बन्ध सुधारको सम्भावना व्यापक रहेको अहिलेको अवस्थामा उनीहरुबीचको आर्थिक गतिविधिबाट लाभ लिन खोज्नु नेपालका लागि राम्रो हुन्छ । साथै चीन र भारत दुवैलाई प्रतिस्पर्धाको केन्द्र नेपाललाई नबनाउन आग्रह गर्नु पनि बुद्धिमानी ठहरिनेछ ।

Saturday, December 4, 2010

पीडाले जन्माएको कला



सुजित मैनाली

विजयी भएको उमंग र उन्मादमा युद्धले थोपरेका घाउहरु अनुभव गर्न लायक हुँदैनन् होला । यदि भए पनि यसका लागि समय र परिप्रेक्ष्यअनुकूल नहुँदो हो, सायद ।
दास्रो विश्वयुद्धमा सबैभन्दा काहालीलाग्दो युद्ध रुस र जर्मनीले बेहोरे । बि्रटेनमाथि धावा बोलिसकेपछि नाजी जर्मनीले एकोहोरो तारो बनायो, बोल्सेभिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सोभियत संघलाई । सोभियत नेता स्टालीनको पटक-पटकको आग्रहका बाबजुद मित्र सेनाले जर्मनीविरुद्ध दोस्रो युद्ध मोर्चा खोल्न आलटाल गरिरह्यो । इतिहासका जानकारहरु बताउँछन्, काँडाको सहायताले काँडा निकाल्ने आँङ्ल-अमेरिकी षडयन्त्रको परिणति थियो त्यो । आँङ्ल-अमेरिकी नेतृत्व फासिष्ट जर्मनी र साम्यवादी रुस एकअर्कामा टक्राएर नष्ट हुन् र आफू शत्रुविहीन संसारमा बाँच्न पाऊँ भन्ने चाहन्थ्यो । फलस्वरुप हातहतियारको गुणस्तर र रणकौशलमा जर्मनीभन्दा निकै पछाडि रहेको रुसलाई जर्मनीको प्रहार एक्लै खेप्न बाध्य बनाइयो

त्यतिबेला बोल्सेभिक नेतृत्वले देखाएको कुशल नेतृत्वकारी क्षमता संसारले युगयुगसम्म सम्झिरहनेछ । सोभियत सीमाभित्रका नागरिकहरुलाई राष्ट्रियताको सूत्रमा एकताबद्ध गरी जर्मनीले ओकलेको आगोको लप्काको सामना गर्न साम्यवादी नेतृत्वले खिया परेका रुसी सामन्ती सम्राटहरुको मूर्तिहरुसमेत चोकचोकमा स्थापना गरायो । प्रेस, टिभि, रेडियो, माइक, आदि उपलब्ध साचारका सम्पूर्ण माध्यममार्फत रुसी रगत र पहिचानलाई सतहमा ल्याउने काम गरियो । फलस्वरुप के महिला, के पुरुष,, के युवक के वृद्ध, के स्लाभ जाति, के जर्जियन, सबैजना सोभियत संघको साझा झण्डामुनि एकताबद्ध भए । संसारले विरलै अनुभव गर्ने राष्ट्रिय भावना रुसमा देखियो । देशभक्तिको त्यो सूत्रले रातारात कृषि उद्योग खनिज हातहतियार कारखाना आदिको उत्पादनलाई अकल्पनीय मात्रामा विस्तार गर् यो । नजिता के भयो भने रुसको प्रखर देशभक्तिसँग नाजि जर्मनी जुध्न नसकी चकनाचुर भयो ।

स्टालीनग्राणको भीषण युद्धमा अकल्नपीय धक्का बेहोरेको जर्मनीले त्यसपछि आफ्नो ढाँड सोझ्याउन सकेन । रुसको भित्री सिमानातिर धावा बोल्दै अघि बढिरहेको जर्मन सेनालाई पछाडि धकेल्दै अन्ततः बर्लिनमा सीमित गर्न रुसी सेना सफल भयो । जर्मनका शाशक हिटलरले आत्महत्या गरे । दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भयो । जर्मनमाथि रुसको अकल्पनीय विजयले रुसी जनतामा आत्मविश्वास र राष्ट्रभक्तिको असीम तरंग साचार गरायो । यसरी दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनुअघि सामान्य शक्तिराष्ट्रका रुपमा परिचित रुस ६ वर्षको युद्धपछि महाशक्तिमा दरिन पुग्यो ।

जर्मनसँगको युद्धले राष्ट्रिय भावना साचार गरेको ऐतिहासिक तथ्यलाई मनन् गर्दै रुसले त्यतिबेलादेखि जर्मन-रुस युद्ध १९४१-१९४५लाई 'महान देशभक्ति युद्ध'का रुपमा मनाउँदै आएको छ । महान् देशभक्ति युद्धको ६५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा कमलपोखरीस्थित रुसी सांस्कृतिक केन्द्रमा तीनदिने रुसी फिल्म फेष्टिबल आयोजना गरिएको थियो । ३ डिसेम्बरमा समापन भएको फेष्टिबलको अन्तिम दिन जर्मनमाथि रुसको विजययात्रालाई विषयवस्तु बनाइएको फिल्म प्रदर्शन गरिएको थियो ।

'फादर अफ अ सोल्जर' नामक उक्त फिल्ममा जर्मनसँगको युद्धका क्रममा घाइते भएको आफ्नो छोरोलाई भेट्न एक वृद्ध सैन्य अस्पतालमा जान्छ । अस्पतालबाट छोरो डिस्चार्ज भई रणभूमिमा फर्किसकेको जानकारी पाएपछि छोरो भेट्ने लालसामा बाउ रणभूमितर्फ लाग्छ र जर्मनविरुद्धको युद्धमा सरिक हुन्छ । सुरुमा जर्मनको भीषण आक्रमणबाट आक्रान्त रुसी सेनाले कालान्तरमा जर्मनतर्फ उल्टै धावा बोल्न थाल्छ । युद्धको साक्षी मात्र नभई युद्धमा सहभागी हुँदै बाबु बर्लिनसम्म पुग्छ । अन्ततः बर्लिनमाथि रुसको कब्जा हुन्छ । ठीक त्यतिबेलै युद्धमा घाइते भएको छोरोको अन्तिम सासको साक्षी हुन पुग्छ, कथाका बाबु पात्र । यसरी विजयको उमंग, युद्धका क्रममा आफ्नो छोरोले देखाएको बहादुरीप्रतिको गर्व र रित्तो मन लिएर बाबु घर फर्किन्छ, छोरोको पर्खाइमा बसेकी आफ्नी श्रीमतीलाई अब छोरो कहिल्यै फर्केर आउँदैन भन्ने खबर दिन ।

रुसी संस्कृति केन्द्रले वितरण गरेको ब्रोसरमा रुसी फिल्महरु विश्वस्तरीय रहेको भनी दाबी गरिएको छ । चलचित्र हेर्ने जो कोहीलाई पनि उक्त दाबी अतिशयोक्ति लाग्दैन । कथावस्तु, बाबुको भूमिकामा देखा पर्ने मुख्य कलाकारको अद्वितीय अभिनयकला, रणभूमिको जीवन्त छायांकन आदिले फिल्मलाई साँच्चिकै अद्वितीय बनाएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धका घटनालाई कथावस्तु बनाई फ्रान्स बेलायत अथवा अमेरिकाले बनाएका फिल्मभन्दा कुनै कोणबाट निम्नकोटिको छैन 'फादर अफ अ सोल्जर ।'

कुनै पनि राष्ट्रमा खारिएको राम्रो कला अस्तित्वमा आउन त्यो देशले ठूलो दुःख अनुभव गर्नु अनिवार्य हुन्छ । 'फादर अफ अ सोल्जर' ले यस मान्यतालाई पुष्टि गरिदिएको छ । जर्मनसँग त्रासदीपूर्ण र बर्बर युद्ध लडिसकेपछि रुसले राजनीति र सैन्य क्षेत्रमा ठूलो तरक्की गर् यो । उसले परमाणु बम बनायो र परमाणु बमको भरमा विश्वमा बढिरहेको अमेरिकी महत्वाकांक्षालाई चुनौती दियो । सैन्य क्षेत्रमा मात्र नभई रुसले कलाका क्षेत्रमा समेत अत्यन्त ठूलो सफलता हासिल गर् यो । यसो हुनुको खास कारण थियो । त्यो के भने दोस्रो विश्वयुद्धको सबैभन्दा ठूलो मार खेप्ने दुइृ राष्ट्रमध्ये एक रुस स्वं थियो । जर्मन र रुसले युद्धमा सबैभन्दा बढी नागरिक गुमाए । मृत्यु, अभाव, विछोड पीडाको चरम अवस्थासँग रुसको गहिरो साक्षात्कार भयो । नतिजास्वरुप युद्धपश्चात् रुसी फिल्मले ठूलो उपलब्धि हासिल गर् यो ।

राजनीति र फिल्ममा मात्र नभई साहित्यमा समेत अलग ध्रुवको नेतृत्व गर्न रुस सफल भयो । लियो टोल्सटोय एन्टोन चेखोव एलेक्सेन्द्र पुस्किन फ्योदोर दोस्तोयेवोयस्की मे_िक्सम गोर्कीलगायतका अद्वितीय लेखकहरुले विश्वभर रुसी साहित्यको झण्डा फहराए ।

शीतयुद्धताका आफू महाशक्ति बनेको समयमा नेपाललगायतका विभिन्न राष्ट्रमा 'सफ्ट पावर' आर्जन गर्न रुसले सास्कृतिक केन्द्रहरु स्थापना गरेको थियो । त्यतिबेला नेपाली भाषामा धेरै रुसी साहित्यहरु अनुवाद हुने गर्दथे । बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि सन् १९९० मा सोभियत संघ पतन भए पनि रुसले नेपालमा रुसी सांस्कृतिक केन्द्रको कि्रयाकलापलाई जसोतसो निरन्तरता दिइरहेको छ । अहिले रुसको वैदेशिक नीतिले नेपाललाई समेटेको छैन । तथापि नेपालमा रुसी संस्कृति विस्तारका लागि उसले अझै काम गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा 'हार्ड पावर' लाई स्थायित्व दिलाउन 'सफ्ट पावर' आवश्यक हुन्छ । रुसी संस्कृति केन्द्रको कि्रयाकलापबाट नेपालका राज्य साचालकहरुले ठूलो शिक्षा लिन जरुरी छ । नेपालले अन्य राष्ट्रहरुमा समय-समयमा सांस्कृतिक साहित्यिक तथा कलासँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमहरु आयोजना गरिरहनुपर्छ । खासगरी हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनमा यस्ता कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नु नितान्त आवश्यक छ । नत्र हाम्रो राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने ती राष्ट्रका नागरिकहरुले हामीलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनन् र जनस्तरमा उनीहरुसँग हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना हुन सक्दैन । अहिले त्यसैको परिणाम हामी भोगिरहेका छौं ।

Thursday, November 25, 2010

पालुङटार बैठकको सम्भावित परिणती



सुजित मैनाली

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि सशस्त्र संघर्षताको आर्जन गरेको आफ्नो क्रान्तिकारी छवि खुल्याएको र राष्ट्रिय तथा प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको संयुक्त घेराबन्दीमा पारेर थिथ्लियो भएको एकीकृत नेकपा माओवादी यतिबेला पालुङटारमा जारी पार्टीको केन्द्रिय समितिको विस्तारित बैठकमा व्यस्त छ । प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय राजनीतिमा कुशल भूमीका निर्वाह गर्न नसक्दा क्लान्त र शिथिल बनी खुम्चिएको नशामा उत्साहको साचार गराउनु र पार्टीभित्र वैचारिक एकरुपता ल्याई कार्यकर्ताहरुमा जोश-जाँगरको पुनरुत्थान गराउनु विस्तारित बैठकको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ ।

अहिलेसम्म पार्टी नेतृत्वमा एकछत्र राज गर्दै आएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनका उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र डा। बाबुराम भट्टराईले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई टक्कर दिन बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन छलफलका लागि बैठकमा पेस गरेको घटनाले बैठकलाई विशेष रोचकता प्रदान गरेको छ ।

मुलुक विगत चार महिनाभन्दा अघिदेखि गम्भीर राजनीतिक गत्यावरोधको अवस्थामा छ । तसर्थ गत्यावरोध र समग्र शान्ति प्रकि्रयाको मुख्य सरोकारवालासमेत रहेको एकीकृत माओवादीको यस बैठकलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको छ । बैठकमा छलफलका लागि पेस भएका राजनीतिक प्रतिवेदनभित्रबाट पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय हुने र यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने भएकाले बैठक थप चासोको विषय बनेको छ ।

विस्तारित बैठकमा पेस भएका तीनैवटा राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा पार्टीभित्र विद्यमान विविध विचार अब अनुमानको विषय रहेन । तीनैवटा राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीको रणनीति पहिल्याउने क्रममा कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई अक्षरसः स्वीकार गरेको भए पनि त्यहाँसम्म पुग्नका लागि भिन्नाभिन्दै कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको पाइन्छ । यसको अलावा प्रधान अन्तरविरोधको किटानीमा समेत प्रतिवेदनहरुमाझ एकरुपता पाइँदैन । पार्टीको कार्यनीति र प्रधान अन्तरविरोध किटान गर्ने सिलसिलामा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदन अपूर्ण र अवैज्ञानिक भएको आरोप एकअर्कामाझ लागिरहेको छ । वैद्यको प्रतिवेदन वामपन्थी जडसूत्रवाद, दाहालको मध्यपन्थी सारसंग्रहवाद र डा. भट्टराईको दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादबाट ग्रस्त रहेको आरोप लगाइएको छ । त्यसैगरी 'प्रधान अन्तरविरोध कोसँग' भन्ने सवालमा वैद्यको प्रतिवेदन आदर्शवादी उग्रराष्ट्रवाद, दाहालको अवसरवादी राष्ट्रवाद र डा. भट्टराईको लेण्डुपपन्थी आत्मसमर्पणवादबाट ग्रस्त रहेको समेत चर्चा चलाइएको छ ।

छलफलका क्रममा बैठकमा उठ्ने यी र यस्ता विषयहरु मथेर निकालिएको निष्कर्षले पार्टीभित्र कुनै अमुक नेताको पकड मजदुत बनाउन तथा कार्यकर्तालाई पार्टी र क्रान्तिप्रति बफादार बनाउन सहयोग गर्ला । यो माओवादीभित्रको शक्तिसमीकरणले निर्धारण गर्ने कुरा हो । तर विद्यमान राजनीतिक गोरेटोभन्दा सर्वथा भिन्न धार समात्ने निर्णय विस्तारित बैठकले गरेन भने बैठकको निष्कर्ष राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीको उपस्थिति विशिष्ठ र सुदृढ बनाउन सहायक हुनेछैन । रापप्रा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भनेअनुरुप भारतबाट धोका खाएका माओवादी र राजा एकठाउँमा मिल्ने गरी सोहीअनुरुपको निष्कर्ष विस्तारित बैठकले निकाल्यो अथवा यस्तै अन्य अप्रत्यासित निर्णय बैठकबाट भयो भने भिन्नै कुरा हो, होइन भने विस्तारित बैठकपछि माओवादी पृथक र विशिष्ठ शैलीमा राजधानी अवतरित हुने सम्भावना छैन ।

अहिलेसम्म छलफलको प्रकृति हेर्दा विस्तारित बैठकमा 'हार्डलाइनर' कै वर्चस्व देखिएको छ । वैद्य र दाहाल नजिकिँदै गएकाले बैठकको निर्णयमा पनि उनीहरुकै विचार हावि हुने प्रशस्त सम्भावना छ । बैठकले पार्टीको प्रधान अन्तरविरोध 'भारतीय विस्तारवाद र घरेलु प्रतिकि्रयावाद' सँग रहेको निष्कर्ष निकाल्ला । र 'देशीविदेशी प्रतिकि्रयावादी' को संयुक्त घेराबन्दीका कारण 'जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' को जग बसाल्न र 'जनमुखी संविधान' लेख्न असम्भव बन्दै गएको भन्दै बैठकले विद्रोहको तयारी गर्ने निर्णयसमेत गर्ला । तर त्यस्तो निष्कर्षले साचारमाध्यममा तरंग सिर्जना गराउने, बुद्धिविलासीहरुको बौद्धिक कसरतका लागि नयाँ विषय थप्ने र कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउनेबाहेक अन्य कुनै उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने देखिँदैन । बैठकको निर्णय माओवादीको राजनीतिक दस्तावेजमा सीमित हुनेछ । काठमाडौंको सहरीया संसदीय राजनीतिमा यसले कुनै प्रकारको उथलपुथल ल्याउने देखिँदैन ।

बैठकमा कुनै अप्रत्यासित निर्णय भएन भने पालुङटारबाट फर्किएपछि माओवादी नेताहरुले आन्तरिक रुपमा संघर्ष र सहकार्य गर्नुपर्ने यिनै कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरुसँग । बाह्य रुपमा उनीहरुले सम्बन्ध बनाउनुपर्ने भारत, चीन, इयु, अमेरिका, राष्ट्रसंघलगायतका राष्ट्र र निकायसँग हो । बैठकपछि अन्य दल र बाह्य शक्ति भारत सँग अन्तकिर््रया र राजनीतिक मोलमोलाइ गर्ने क्रममा माओवादी दुईमध्ये कुनै एक रुपमा प्रस्तुत हुनेछ । या त ऊ कठोर भएर प्रस्तुत हुनेछ या लचिलो भएर । तर दुईवटै प्रस्तुतिले उसलाई अपेक्षाकृत राजनीतिक लाभ दिलाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । आफ्ना विरोधी शक्तिसँग कडा हुने नीति माओवादीले लियो भने यसमा ऊ सफल हुनेछैन । किनकि यही अवस्थामा उसले चाल्न सक्ने सबैभन्दा कठोर कदम भनेको जनआन्दोलन घोषणा हो जुन असफल भइसकेको छ । त्यस्तै लचिलो हुने नीति माओवादीले लियो भने पनि यसबाट उसले लाभ हासिल गर्न सक्दैन किनकि अनिश्चितकालीन आमहड्ताल फिर्ता र त्यसपछिका दिनहरुमा लचिलो भएर उसले देखाइसकेको छ । तसर्थ कठोरताको उच्चतम बिन्दु र लचकताको न्यूनतम बिन्दुसम्म पुगिसकेको माओवादीले पालुङटार बैठकबाट कुनै देवत्व गुण हासिल गर्ला र यसले उसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा हावि गराउला भन्ने कल्पना ढंुगो उसिनेको कथाबाहेक अरु केही हुनेछैन । मोहन वैद्यको आग्रहबमोजिम माओवादी नेतृत्वले 'बोसो घटाउ क्रान्ति बढाऊ' भन्ने नारालाई आत्मसात गर्ला, विस्तारित बैठकले टुंग्याउन नसकेका विषयहरु महाधिवेशनमा गई टुंग्याइने अठोट गर्ला । तर त्यसपछिको परिदृश्यमा माओवादी पालुङटार जानुभन्दाअगाडिकै स्थितिमा रहनेछ । बरु उसले विगतभन्दा अझ सघन रुपमा आफू आन्तरिक र बाह्य घेराबन्दीमा परेको अनुभव गर्नेछ ।

Photo: Kantipur Daily

Tuesday, November 23, 2010

India becoming assertive in Nepal



Sujit Mainali

The widening gap between Unified Maoists and New Delhi coupled with recent developments in the international politics has made Nepal's political landscape more vulnerable and added up more complexities. It has added fuel to the fire to the ongoing political stalemate. And it is widely believed that if the situation is not handled with care, the resulting consequences will push this Himalayan nation into a never ending series of uncertainties.

Further elaboration is not needed to display the misunderstanding prevailing between Nepal's Maoists and the Indian regime. The Maoists' presumed leaning towards Beijing and New Delhi's overt role in not allowing a new “pro-Chinese Maoist” government in Nepal hasn't helped the cause either but has further escalated tension between the two and has raised different speculations over the future of this strategically significant country of the trans-Himalayan region.

If one observes the recent developments taking place in the regional political scenario, one can easily conclude that things are getting more serious. In the absence of proper handling of the prevailing scenario, it is inevitable that the ongoing peace process and constitution drafting process in Nepal will definitely be obstructed pushing Nepal further into a perpetual political crisis.

Three Factors

The three things that have developed in both the regional as well as domestic fronts have had a major impact on the political landscape of Nepal. India, as a dominant factor in Nepali affairs has immensely benefited from this situation. Nepali Maoists, who are already being entangled by Indian tentacles, will have to further face pressure from New Delhi.

Maoists have little hope to escape from New Delhi’s aggressive maneuvering. They now have only two options: either to compromise or to perish. A third option at least for now is nowhere in sight.

The first thing that has benefited New Delhi is the Beijing factor.

When Maoist Chairperson Pushpa Kamal Dahal asked Beijing to rescue his party from the Indian plot, received nothing but only a modest suggestion. Beijing suggested that the Maoists improve their relations with New Delhi. This has revealed Beijing’s reluctance to help Maoists against at the cost of its own relations with New Delhi. This has encouraged New Delhi to be more assertive while dealing with the Maoists.

The second is the US factor. US President Barak Obama, during his visit to India gave two clear signals to New Delhi. He accepted India as a global power and encouraged New Delhi to expand its presence in the global arena, especially in South East Asia. The sole intent of Washington behind this is to check China’s aspirations in its own sphere of influence and to further strengthen Washington’s defense base in the Asia Pacific region.

Further, President Obama in an implied manner offered a green signal to India’s hegemony in South Asia. He publicly asked New Delhi to condemn “anti-humanitarian” and “anti-democratic” activities prevailing in other neighboring countries and concluded in a very subtle manner that such initiation of India will not be considered as intervention. Obviously, in the name of safeguarding democracy, New Delhi will now become more firm while dealing with Communist Maoists of Nepal because Maoists have time and again exhibited reluctance to accommodate themselves in the prevailing parliamentarian system.

The third thing that has strengthened New Delhi’s position is the internal factor of Nepal. The lack of confidence between the Maoists and other political parties is further widening the gap between them. The Maoist are not ready to be a part of the existing system and other political parties fearing Maoist militancy are seeking help from New Delhi to cut the wings of this communist force. Thus, any interference of New Delhi in Nepal in the name of curtailing power of the Maoist will be welcomed by other political parties.


Rehearsal of the Game


New Delhi backed by the above three factors has already expressed its willingness to play the risky game. And the game is to bring the ongoing peace process to an end and to demonstrate that there is only one solution to the Maoists problem in Nepal and that is not a peaceful one. The dissolution of Constituent Assembly (CA) and the imposition of Presidential rule with the support of Nepal Army (NA) and other political parties for isolating Maoist from the mainstream politics can be presumed as some advanced signals of the New Delhi sponsored game. And its preview has already been screened.

India has recently accused Nepali Maoist for training their Indian comrades and has pointed its finger towards their nexus with Lasker-e-Taiba. The sole intention of such unrealistic and fabricated accusation is to warn the Maoists either to bow down or to face the music. New Delhi is now at the center of power, accept it or not. The way ahead for the Maoists is thornier than ever.

(The writer is a Kathmandu based journalist).

Published in www.telegraphnepal.com

Thursday, October 7, 2010

सुपुर्दकी सन्धिको चर्चा



सुजित मैनाली

अक्टोबर ५ तारिखका दिन नयाँदिल्लीमा पत्रकारिता अध्ययन गरिरहेका एक सहकर्मीले फेसबुकमा भारतीय दैनिक पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित 'नेपालसँग सुपुर्दकी सन्धि चाँडै' शीर्षक समाचारको 'िलंक' राखेका रहेछन् । आफ्नो रुचिको विषय भएकाले स्वाभाविक रुपमा 'िलंक' खोली हेरेँ । राजा महेन्द्रदेखि वीरेन्द्र हुँदै ज्ञानेन्द्रसम्मले आ-आफ्नो कार्यकालमा यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको र भारतले दलाली गरेको १२ बुँदे सम्झौतापछि गठन भएको प्रचण्ड सरकार र माधवकुमार नेपाल सरकारले समेत सन्धि हस्ताक्षर पन्छाउन आलटाल गरेको घटना नेपालको सन्दर्भमा सन्धिले बहन गरेको गाम्भीर्यता र सन्धिलाई मूर्तरुप दिन भारतले अवलम्बन गरेको दबाबमूलक कुटनीति बुझ्न पर्याप्त हुन्छ

यस्तो गम्भीर प्रकृतिको सन्धि भारतको कठपुतली भएको आरोप खेपेर हाल कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारको समयमा आखिर किन र कसरी अनुमोदन हुन लाग्यो ? चासोपूर्वक समाचार पढी हेरेँ । शीर्षक र समाचारको विषयवस्तुमा पर्याप्त सामन्जस्यता थिएन । लेखिएको थियो, 'नेपालको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले तयार पारेको सन्धिको मस्यौदा अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगिने भएको छ र त्यसपछि अन्तिम अनुमोदनका लागि यसलाई संसदमा पेस गरिनेछ ।' तथापि भारतीय अधिकारीहरु नेपालमा व्याप्त अस्थिरताका बीच नयाँ संविधान नबनेसम्म सन्धिमा हस्ताक्षर नहुनेमा विश्वस्त रहेको समेत समाचारमा जनाइएको थियो

नेपाल र भारतका तर्फबाट ग्रेट बि्रटेनबीच सन् १८५५ मा पहिलोपटक सुपुर्दकी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको सार्वभौम भारतसँग नेपाललॆ सन् १९५३ मा सन्धिको अध्यावधिक मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसयता विभिन्न सुरक्षा कारणहरु देखाउँदै भारतले नेपालसँग उक्त सन्धिको परिमार्जित मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिँदै आएको भए पनि नेपालले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् गठित सरकारहरुले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मनस्थिति नबनाएका होइनन्, तर विभिन्न बाह्य कारणहरुले गर्दा यसले अहिलेसम्म मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । खासगरी चीन र पाकिस्तानले नेपाल-भारतबीच त्यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर भए नेपालले आफूसँग समेत त्यस्तै खालको सन्धि गर्नुपर्ने माग गरेकाले नेपाल-भारतबीच यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो ।

सुपुर्दकी सन्धि भनेको राष्ट्रहरुबीच हुने त्यस्तो लिखित समझदारी हो जसमा कुनै तेस्रो मुलुकको नागरीकले कुनै एक देशमा रही अर्को राष्ट्रविरुद्ध आपराधिक गतिविधि गरेको पाइयो भने त्यस्तो आपराधिक कि्रयाकलापबाट पीडित राष्ट्रले सन्धि भएको राष्ट्रसँग त्यस्ता अपराधीलाई आफ्नो जिम्मा लगाउन आग्रह गरेपछि तदनुरुप कार्य गर्न अर्को राष्ट्र बाध्य हुन्छ । दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका लागि अनुकूल भअवस्थीत भएको राष्ट्र नेपालमा कुन राष्ट्रका नागरीकबाट आफुविरुद्ध गतिबिधि भइरहेको नयाँदिल्लीले अनुभूत गर् यो र यस्तो कि्रयाकलापमाथि नियन्त्रण कायम गर्न उसले नेपालसँग लिखित प्रतिबद्धताको माग गर् यो ? यस प्रश्नको गहन उत्तर नखोतली भारतले नेपालसँगको उक्त सन्धिबाट हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र सुरक्षा लाभबारे प्रस्ट हुन सकिँदैन ।

भारतबाहेक नेपालको सीमा उत्तरमा चीनसँग जोडिएको छ । तसर्थ आफूसँग खुला सीमाव्यवस्था भएको नेपाललाई चीनले भारतविरोधी गतिविधिका लागि उपयोग गर्न नपाओस् भन्नेमा नयाँदिल्ली सचेत छ । चीन मात्र नभई आफ्नो जन्मजात दुश्मन पाकिस्तानले समेत नेपाल-भारत खुला सीमाको फाइदा उठाइ भारतमा सामाजिक तथा आर्थिक आतंक सिर्जना गर्नसक्ने सम्भावनाप्रति समेत भारत सशंकित छ । तसर्थ यी दुई राष्ट्रहरुले नेपाली भूमिलाई आफूविरुद्ध प्रयोग गर्न नसकून् भन्ने उद्देश्यले नेपालसँग सुपुर्दकी सन्धिमा हस्ताक्षर गरी भारतले ती राष्ट्रहरुमाथि नेपालमा नियन्त्रण कायम गर्न चाहेको छ । यस यथार्थको आलोकमा हामीले सन्धिप्रति भारतले देखाएको व्यग्रतालाई नियाल्यौं भने धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ ।

सुपुर्दकी सन्धिको सन्दर्भमा भारतबाट आएका वक्तव्य एवं प्रस्तावहरुको प्रकृतिको अध्ययन गर्ने हो भने 'पाकिस्तान थ्रेट' देखाएर उसले नेपाललाई सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पार्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । पाकिस्तानी जासुसी संस्था इन्टर सर्विस इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) ले नेपाल-भारत खुला सीमाको दुरुप्रयोग गर्दै नेपालको बाटो भएर भारतमा हमला गर्न आतंकवादी पठाउने गरेको र भारतीय अर्थतन्त्रमा नक्कली भारतीय रुपैयाँको खोलो बगाइ भारतको मौद्रीक क्षेत्रलाई त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राखेर उसलाई आर्थिक रुपमा असफल बनाउने खेल खेलिरहेको नयाँदिल्लीको आरोप रहँदै आएको छ । यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै टाइम्स अफ इन्डियाको समाचारमा समेत प्रस्ट रुपमा लेखिएको छ, 'नक्कली भारतीय रुपैयाँको कारोबारलगायतका कार्यमा आईएसआईको संलग्नताको सन्दर्भमा भारतले नेपाललाई सुपुर्दकी सन्धिको परिमार्जित मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिँदै आएको छ ।'

तर नेपाल मामिलामा प्रमुख बाह्य चुनौतीका रुपमा भारतले पहिचान गर्दै आएको राष्ट्र चीन हो । तर नाटकीय रुपमा चीनप्रति सुपुर्दकी सन्धिका सन्दर्भमा भारतीय वक्तव्य र साचारमाध्यमहरु मौन रहेका छन् । भारतले सुपुर्दकी सन्धिमार्फत नेपालमा मुख्य रुपले चीनलाई नियन्त्रित गर्न चाहेको प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि यसबारे नयाँदिल्ली मौन रहनुका पछाडि चीनसँग पौंठेजोरी खेल्दा चुकाउनुपर्ने महँगो मूल्यप्रतिको उसको भय मुख्य कारकका रुपमा देखा परेको छ । पाकिस्तानलाई आतंकवाद निर्यात गर्ने राष्ट्रका रुपमा परिचित गराई यसबाट सिर्जित मनोविज्ञानको लाभ उठाउँदै नेपालसँग सुपुर्दकी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न भारतले चाहेको भए पनि यसको उद्देश्य चीनलाई नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।

यस्तो जटिल सन्दर्भ र परिभेषमा नेपाल-भारतबीच चाँडै सुपुर्दकी सन्धिमा हस्ताक्षर हुने समाचारबारे तपाइँको के राय छ भनी मैले ती सहकर्मीसँग प्रश्न गरेँ । मैले सोधँे, 'भारतसँग यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर भए के यसले अन्य राष्ट्रसँगको नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गराउँदैन ? सन्धिपश्चात् चीन र पाकिस्तानले नेपालसँग सोहीअनुरुपको सन्धिका लागि प्रस्ताव गरे भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जिम्मेवार हैसियतमा रहेको नेपालले के उनीहरुका लागि छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्छ ?'

जवाफमा ती मित्रले भने, 'कतिपय भारतीय पत्रिकाहरुले अतिराजीत ढंगले यस्ता समाचारहरु संप्रेषण गरेर नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबाट नाजायज लाभ हासिल गर्न चाहिरेका छन् । तथापि केही हदसम्म नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका वैधानिक सुरक्षा चासोहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।' सुपुर्दकी सन्धिबारे उनले भने, 'मेरो विचारमा स्थिर राजनीतिक वातावरणमा नेपालले भारत र चीन दुवैसँग यस्तो सन्धि गर्नुपर्दछ'

चीनसँग सुपुर्दकी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने विचार कोमल आदर्शवादी सोचबाट प्रेरित रहे पनि यथार्थको कठोर धरातलमा यस्तो सन्धिको सम्भावना छैन । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका गतिविधिप्रति चीनले चासो बढाउन थालेको अहिलेको समयमा पश्चिमी दबाबलाई बेवास्था गर्दै नेपालले चीनसँग यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने जोखिम मोल्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसमाथि भारतले सन् १९५० सन्धियता नेपालसँग आफ्नो विशेष सम्बन्ध रहेको बताउँदै आएको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यस्तो विशेष सम्बन्धको अर्थ नेपाल भारतको सुरक्षा छातामुनि आबद्ध रहेको भन्ने लाग्छ । १९५० नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा रहेको कुनै तेस्रो मुलुकले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको कुनै एक मुलुकमाथि सैन्य हमला गरे दुवै राष्ट्रले संयुक्त रुपमा त्यसको प्रतिकार गर्नेछन् भन्ने प्रावधानले नेपालले भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गरिसकेको भन्ने कतिपय विश्लेषकहरुको ठहर छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा कॆ चीनसँग सुपुर्दकी सन्धि गर्ने छुट भारतले नेपाललाई देला ?

यिनै तर्कहरुसहित ती मित्रलाई थप प्रश्न गरेँ, 'आगामी दिनमा चीन र पाकिस्तानबाहेक युरोपेली युनियन र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगसमेत भारतले काठमाडौंमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस सन्दर्भमा सुपुर्दकी सन्धिबाट भारतलाई सुसज्जित गरेपछि सुरक्षाका लागि अन्य शक्ति राष्ट्रहरु नेपालमा आ-आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न लागीपर्नेछन् । त्यसबेला नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरुबीचको होडबाजीले कहालीलाग्दो रुप लिनेछ । त्यतिबेला के त्यस्तो भयानक चलखेलको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग हुनेछ ? अनि काठमाडौंका कुटनीतिक नियोगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नयाँदिल्लीले भारतविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै तिनीहरुको सुपुर्दकीका लागि नेपालसँग आग्रह गर् यो भने त्यतिबेला काठमाडौंले के गर्नसक्छ ?'

नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारहरु राज्यस्तरमा प्रस्ट रुपमा परिभाषित हुन नसके पनि चीन र भारतबीचको समदूरीको नीतिलाई अधिकांशले सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गर्दै आएका छ । कुटनीतिक जगतमा प्रयुक्त हुन थालेको समनिकटताको सिद्धान्त नेपालका लागि हितकर छैन । सुरक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा शक्तिराष्ट्रहरुलाई सन्धिमार्फत भित्र्याउनुभन्दा पनि आन्तरिक सुरक्षाव्यवस्थामा सुधार गरेर उनीहरुलाई निश्चित दूरीमा राख्नु नै नेपालको हितका लागि उपयुक्त छ । सुपुर्दकी सन्धिजस्तो बहुआयामिक सुरक्षा चासो जोडिएको विषयलाई हचुवाका भरमा लिने गल्ती नेपालले कदापी गर्नु हुँदैन ।

Monday, September 6, 2010

माओवादी र चीन



सुजित मैनाली

आधुनिक चीनका निर्माता माओत्सेतुङको विचारबाट प्रेरित भई ०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीलाई भारतले सहयोग र समर्थन गरेको थियो । राजाविरुद्ध संघर्षका लागि माओवादीलाई भारतले हतियारलगायतको सहयोग मात्र उपलब्ध गराएको थिएन अपितु उसको उच्च नेतृत्वलाई नोयडामा न्यानो आतिथ्यसमेत दिलाएको थियो । उता चीनले भने माओवादीलाई 'माओको नाम दुरुप्रयोग गर्ने' झुण्डको रुपम व्याख्या गर्दै माओवादीविरुद्धको कारबाहीका लागि तत्कालीन शाही सेनालाई सहयोग गरेको थियो । कतिसम्म भने सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रको 'कु'को निन्दा गर्दै नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका प्रमुख राष्ट्रहरुले सैन्य सहयोग रोकेका बेला चीन र अमेरिकाको प्रोक्सी इजरायलले मात्र नेपाललाई हतियार उपलब्ध गराएका थियो । कम्युनिष्टविरोधी शक्तिहरुले माओवादीप्रति जनाएको समर्थन र चीनले उनीहरुप्रति अवलम्बन गरेको असहयोगको नीति आफैंमा विचित्र थियो ।

माओवादीले ७ राजनीतिक दलसँग गठजोड निर्माण गरी राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध लड्ने निधो गरेपछि मात्र चीनले उनीहरुप्रति चासो देखाउन सुरु गर् यो । नेपालमा आमूल परिवर्तन ल्याउ सक्ने गरी १२ बुँदे सम्झौता हुने भएपछि चीनले पहिलोपटक माओवादीको उच्च नेतृत्वसँग भारतमा भेटवार्ता गरेको थियो । उक्त भेटवार्ता भारतको मध्यस्थतामा माओवादी र संसद्वादी दलबीच हुने सम्झौताप्रति चीनको अनौपचारिक स्वीकृतिको द्योतक थियो ।

तर पार्टीतहमा भने माओवादी र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीबीच धेरैपछि मात्र औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । सन् २००७ को जुनमा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागप्रमुख आई पिङको नेतृत्वमा काठमाडौं आएको प्रतिनिधिमण्डलले माओवादीसँग औपचारिक रुपमा भेटवार्ता गरेको थियो । यद्यपि त्यति बेलासम्म पनि दुई पार्टीबीच औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भइसकेको थिएन । संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि चीनले स्वाभाविक रुपमा माओवादीप्रति चासो देखाउन सुरु गर् यो र उनीहरुप्रति अर्थपूर्ण 'इङ्गेजमेन्ट'को नीति लियो । नेपालले हासिल गरेको युगान्तकारी परिवर्तनपछि काठमाडौंमा शक्तिराष्ट्रको चलखेलसँगै स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनका नाममा चीनविरोधी गतिविधिले तिव्रता पाएपछि सुदृढ रुपमा नेपाली राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने सिलसिलामा चीनले माओवादीप्रति बढी रुची देखाएको थियो । निर्वाचनमार्फत नयाँ शक्तिका रुपमा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम उदाएपछि उनीहरुसँग सम्बन्ध विस्तारका प्रयासहरु थाल्नु चीनका लागि अपरिहार्यसमेत थियो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि चीनलाई रिझाउन काठमाडौंमा दिनहँुजसो हुने गरेको चीनविरोधी प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । नयाँ दिल्लीलाई सन्तुलनमा राख्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेइजिङको सहायता लिन खोजेको सन्देश दिए प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो विदेशी भ्रमण चीनलाई बनाएर । परिस्थिति सुहाउँदो नयाँ नेपाल नीतिका लागि विचाराधीन अवस्थामा रहेको चीनले माओवादीको चीनमैत्री मौखिक प्रतिबद्धता र तदनुरुपको उसको प्रारम्भिक व्यवहार देखेपछि यसमा उसको दृढता जाँच्ने प्रयत्न गर् यो, प्रचण्ड सरकारसामु नेपाल-चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिको परिमार्जित मस्यौदा हस्ताक्षरका लागि पेश गरेर । उक्त घटना माओवादीको नाडी छाम्ने बेइजिङको प्रयत्न मात्र थिएन, नेपालका अन्य राजनीतिक दलभन्दा माओवादीप्रति उसको अपेक्षाकृत बढी भरोसाको जनाउसमेत थियो । तर कुटनीतिक मामिलामा परिपक्वता हासिल नगरेको माओवादीका लागि भारत र चीनजस्ता ठूला शक्तिराष्ट्रबीच खेल्नु सम्भव थिएन । चीनसँग नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर गरी भारतलाई त्यो हदसम्म चिढ्याउने शाहस प्रचण्डले जुटाउन सकेनन् । त्यसैले नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर हुनेगरी तय भएको आफ्नो चीन भ्रमण राष्ट्रिय संकटका नाममा टार्ने उद्देश्यले प्रचण्डले प्रायोजित रुपमा रुक्मांगत प्रकरणलाई जन्म दिए । यसबाट सिर्जित राजनीतिक तरंग सम्हाल्न सक्ने क्षमता उनमा थिएन । फलस्वरुप माओवादी नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिनुपर् यो जसले राजनीति र कुटनीति दुवैमा माओवादीको असफलतालाई उजागर गरिदियो । यसबाट माओवादीले भारत र चीन दुवैको नजरमा आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउन पुग्यो ।



माओवादीको अविश्वसनीयता

नेपाली राजनीतिमा चीनभन्दा कैयौं गुणा बढी भारत हावी रहेको यथार्थ रुक्मांगत प्रकरणमा महसुस गरेका माओवादीले राजीनामालगत्तै पुनः सत्तामा उक्लिनका लागि नयाँदिल्लीलाई रिझाउने कोशिष गर् यो । कतिसम्म भने भारतीय दैनिक पत्रिका 'दि हिन्द'ले राजीनामालगत्तै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका प्रचण्डसँग स्पष्टीकरण सोधेको शैलीमा उनको प्रधानमन्त्रीकालमा काठमाडौंमा ओइरिएका चिनिया प्रतिनिधिमण्डलबारे जिज्ञासा राख्दा 'कुनै पनि चिनिया प्रतिनिधिमण्डललाई मैले बोलाएको थिइनँ उनीहरु आफंै आएका थिए' भन्ने जवाफ प्रचण्डले दिएका थिए । उनको जवाफ न्यूनतम कुटनीतिक मर्यादाको हदैसम्मको उल्लंघन थियो । तर नयाँदिल्लीसामु डा. मनमोहन िसंहभन्दा बढी भारतीय हुने व्यक्ति बेइजिङसामु हु जिन्ताओभन्दा बढी चिनिया हुनसक्छ भन्ने साधारण बुझाइ भारतीय अधिकारीहरुमा समेत हुन्छ भन्ने अति सामान्य यथार्थ प्रचण्डले बिर्सिए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वसनीय र स्थिर व्यक्ति मात्र ग्राह्य हुन्छ, पितंगरझै बतासको दिशामा ढल्किनेहरुले कुटनीतिक रंगमाचमा आफूलाई सधैंका लागि उभ्याउन सक्दैनन् । प्रचण्डले हाल व्यहोरिरहेको चौतर्फी प्रहार यसैको उदाहरण हो ।


सम्बन्धको नयाँ अध्याय
चीनको विश्वसनीय साझेदारको रुपमा माओवादी प्रस्तुत हुन नसके पनि भरपर्दो विकल्प चीनले अझै हासिल गरिसकेको छैन । त्यसैले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलसँग चीनले समानान्तर ढंगले सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको भए पनि माओवादीप्रति उसले बढी चासो देखाएको छ । राजीनामापछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सडक तताउन सुरु गरेको माओवादीले उच्चस्तरीय चीन भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणपछि माओवादीले भारतविरुद्ध लक्षित राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन छेडेको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डदेखि उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसमेत रहेको माओवादी टोलीले भ्रमणका क्रममा चिनिया उच्चअधिकारीहरुसँग अर्थपूर्ण भेटवार्ता गरेको थियो । माओवादी टोलिप्रति उच्च चासो र सम्मान दर्शाउने क्रममा चिनिया राष्ट्रपति हु जिन्ताओले प्रचण्डसँग २५ मिनेट गोप्य छलफल गरेका थिए भने दुवैजनाले सँगै बसी चिनिया राष्ट्रिय खेल महोत्सव अवलोकन गरेका थिए । सैन्य र आर्थिक क्षेत्रमा अमेरिकापछिको दोस्रो शक्तिका रुपमा दरिन थालेको चीनको सर्वोच्च पदमा आसिन व्यक्तिले प्रचण्डलाई दुई घण्टा समय दिनु आफैंमा ठूलो महत्वको विषय हो । यसबाट अन्य दलभन्दा माओवादीप्रति चीनले बढी चासो र आशा राखेको सहज रुपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ ।



टेप प्रकरण

विधायीका संसद्मा प्रधानमन्त्रीको छैठौं निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा माओवादीको पक्षमा माहौल बन्ने संकेत देखिएपछि माओवादी विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरा र एक चिनियाबीच भएको भनिएको टेलिफोनवार्तामा आधारित टेप सार्वजनिक भयो । भारतीय लगानीमा साचालित एक टेलिभिजन च्यानलले प्रसारण गरेको उक्त टेप भारतीय दूतावास स्रोतबाट आएको अनौपचारिक रुपमा पुष्टि भइसकेको छ । माओवादीलाई सरकारमा उक्लिन नदिने 'बटमलाइन' बाट भारत अझै टसमस भएको छैन । सभासद् खरिद गर्नका लागि महराले टेलिफोनमार्फत एक चिनियासँग ५० करोड रुपैयाँ सहयोग रकम मागेको आरोपसहित उनीहरुबीचको संवादमाथि आधारित रहेको भनिएको टेपरेकर्ड भारतीय दूतावासको पहलमा सार्वजनिक हुनुको पछाडि माओवादीलाई सरकार गठन गर्न दिनु हुँदैन भन्ने नयाँ दिल्लीको आशय लुकेको थाहा पाउन कुनै आइतबार पर्खिरहनुपर्दैन ।

टेप सत्य हो या होइन यकिनका साथ भन्ने स्थिति नरहे पनि टेपमा प्रयुक्त भाषा र शैली निम्नतस्तरका छन् । कुटनीतिकस्तरमा कुनै पनि नेताले ५० जना सभासद्लाई जनही एक करोड रुपैयाँका दरले खरिद गर्न ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुस् भन्दै विदेशीसामु हात फैलाउँदैन । यो अति निम्न व्यवहार ठहरिन्छ जुन कृष्णबहादुर महराजस्ता परिपक्व नेताबाट भयो भनेर पत्याउन गाह्रो छ । फेरि चीनले साच्चिकै माओवादीलाई पैसा दिन चाहेको भए त्यसका लागि उसले हङकङ पुगिरहनु पर्दैन काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावासलाई उसऌ प्रयोग गर्न सक्छ ।

यहाँ अर्को कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । के चीन अन्य दललाई लात मारेर माओवादीलाई त्यो हदसम्मको सहयोग गर्न तयार छ ? माओवादीप्रति बढी रुची र आशा देखाएको भए पनि यसका लागि अन्य दललाई चिढ्याउन चीन तयार छैन, जुन उसको दीर्घकालीन हितविपरीतसमेत छ । माओवादी नेताहरुले राज्यस्तरमा सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनका लागि चीनसँग आफ्नो पार्टी विशेष सम्बन्ध कायम गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै आए पनि चीनले 'नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले रणनीतिक कोणबाट हेर्ने गरेको र यसका लागि नेपालका सबै पार्टीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चीन तयार रहेको' जवाफ दिने गरेको यहाँ स्मरण गर्न सकिन्छ ।

टेप प्रकरणको लक्ष हासिल गर्न नयाँदिल्ली सफल भएको छ, छैठौं चरणको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रचण्डको सम्भावित विजयलाई रोकेर । यसका लागि चीनसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई जोखिममा राख्नसक्ने भारतीय कदम माओवादीविरुद्ध नयाँदिल्लीमा व्याप्त वितृष्णाको हद बुझ्न पर्याप्त हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र विधायिका संसद्को स्वाभीमानमाथि यदि बाँकी छ भने प्रश्नचिह्न खडा गराउने यस प्रकरणको अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । हेरौं टेप प्रकरणको खोजबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन विधायिका संसद् र स्वयं माओवादीले कुन ढंगले पहल गर्छ ।

Wednesday, September 1, 2010

भारतको कार्यनीतिक विचलन




सुजित मैनाली

पूर्वीय राजनीतिशास्त्री कौटिल्यले दक्षिण एसियामा प्रभुत्ववादी नीतिको पुनरुत्थान गर्ने अभियानको क्रममा भनेका थिए, 'हिमालयदेखि लिएर सागर पर्यन्त भूमि मेरो हो, यसको कण-कणमा मेरो अधिकार छ ।' दक्षिण एसियामा छरिएर रहेका स-साना राज्यको सट्टा समग्र भारतवर्षप्रति यहाँका बासिन्दाहरुमा अपनत्व भाव जगाउन उनले 'भारत माता' को मन्त्र जपेका थिए । यसरी कौटिल्यले एकीकृत भारत रचनाका नाउँमा आफ्नो मातृभूमि मगधको सीमा विस्तार गर्ने कार्य चतुर् याइँपूर्वक गरेका थिए ।

इसापूर्वमा कौटिल्यले लिएको नीतिलाई बेलायती उपनिवेशले अनुशरण गर् र्यो । सन् १९४७ मा दक्षिण एसियामा बेलायती साम्राज्यको पतन भएपछि बेलायतको प्रभुत्ववादी औपनिवेशिक नीतिलाई नवस्वाधीन भारतले निरन्तरता दियो । 'फुटाउ र राज गर' को नीतिबमोजिम बेलायतीहरुले फर्किँदा फर्किँदै दक्षिण एसियालाई विभाजित गरी यहाँका मुस्लिम समुदायलाई आफ्नो अघोषित साझेदार बनाए । आफूलाई बेलायती साम्राज्यको उत्तराधिकारी सम्झिएर भारतले उत्तरमा हिमालय शृंखलालाई तिब्बतसँगको आफ्नो सिमाना मान्यो, जबकि त्यतिबेला नेपाल र भुटान मात्र होइन सिक्किम र कास्मिरजस्ता हिमाली राज्यसमेत अस्तित्वमा थिए ।

स्वाधिन हुनासाथ भारतले अखण्ड भारत स्थापनालाई आफ्नो लक्ष बनाएको थियो । कौटिल्यलाई आदर्श मानी उनकै नीतिबमोजिम भारतले राजनीति तथा कुटनीतिको आधार निर्माण गर् यो । भारतका नीति निर्माताहरुले आफ्ना लेख रचनामा कौटिल्यलाई सबैभन्दा बढी उद्धृत गरेको यथार्थले समेत प्रभुत्ववादी नीतिप्रति उनीहरुको झुकावलाई पुष्टि गरेको छ । काश्मिर र सिक्किमको भारतमा विलय, पूर्वी पाकिस्तानलाई बंगलादेश बनाउन भारतले खेलेको भूमिका, भुटानलाई आफ्नो सुरक्षा छातामुनि ल्याउने उसको सफल प्रयास र नेपाल श्रीलंका माल्दिभ्स तथा म्यान्मारमा जासुसी संयन्त्रको सहायताले भारतले मच्चाएको ताण्डव आदि अखण्ड भारत स्थापनाको रणनीतिमा भारतले हासिल गरेका सफलताका चरणहरु हुन् ।

भारतको स्वतन्त्रता संग्रामका सेनानिमध्येका एक सरदार बल्लभ भाइ पटेलको चर्चित 'पटेल नीति' अनुरुप नेपाललाई भारतमा विलय गराउने दिशामा अग्रसर हुनुको सट्टा सन् १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरी नेपाललाई अघोषित रुपमा भारतीय उपनिवेश बनाउने काइदा प्रथम भारतीय प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरुले अनुसरण गरेका थिए । तथापि कालान्तरमा नेपालमाथि भारतको 'मोडेस्ट' तथा वैधानिक कब्जा सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायले नेहरुले नेपालसँग १९५० मा सन्धि गरेको विभिन्न घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । वेलायती अधिकारी जेपी क्रसले स्वतन्त्र भारतका प्रथम मुख्यसचिवले आफूलाई 'सन् २००० सम्ममा नेपाल-भारतको कब्जामा आइसक्ने' बताएको 'अ कल टु नेपाल' नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । योबाहेक नेपाल-भारत सम्बन्धका उतारचढावहरुले यहाँको स्रोतमाथि मात्र नभई सुरक्षाका दृष्टिकोणले सम्पूर्ण भूगोलमाथि भारतले आँखा गाडेको र आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न उसले षडयन्त्रका हाँगाबिँगाहरु सर्वत्र फैलाएको छर्लंग भइसकेको छ

१९५० शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ६ मा 'एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार गरिनेछ', धारा ७ मा 'दुवै देशका सरकारहरु समान आधारमा एक अर्काे देशका नागरिकहरुलाई आ-आफ्नो भू-भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेछन्' र उक्त सन्धिसँग आदान-प्रदान गरिएको पत्रमा 'दुवै सरकार कुनै विदेशी आक्रमणकारीद्वारा एकअर्काको सुरक्षामा खलल पर्ने स्थितिलाई सहन गर्ने छैनन्, कुनै यस्तो धम्कीको सामना गर्न दुवै सरकार एकअर्काका बीचमा परामर्शद्वारा प्रभावकारी कदमहरु उठाउनेछन्' भन्ने प्रावधान चलाखीपूर्वक घुसाएर नेपाली अर्थतन्त्रमाथि भारतीय व्यापारीहरुको पकड सुनिश्चित गराउने काम मात्र भारतले गरेन, अपितु नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छातामुनि ल्याई नेपालमार्फत चीनविरुद्धको भारतीय नीति कार्यान्वयनको थालनीसमेत गर् र्यो । राष्ट्रिय व्यवहारको बुँदा देखाउँदै भारतले अभियानकै रुपमा आफ्ना नागरिकहरुलाई यहाँको बन्द व्यापारमा कब्जा जमाउने अभिप्रायले नेपाल निर्यात गर् र्यो । नेपालमा राष्ट्रिय व्यवहार दिलाउनुभन्दा अघि बढेर भारतले उनीहरुलाई नेपालको नागरिक नै बनायो, २०६४ सालको नागरिकता विधेयकमार्फत भारतको यस्तो सुझबुझपूर्ण कदम नेपाली नेतृत्वले बुझेर पनि आत्मघाती ढंगले बेवास्ता गर् यो । १२ बुँदे समझदारीको 'दलाली' गरेबापत नेपालका पुराना संसदवादी दललाई मात्र नभई राष्ट्रवादको ढोल पिट्ने माओवादीलाई समेत भारतले 'डिस्ट्रोय नेपाल' अभियानमा सहमत गरायो । यसरी हिजोसम्म नेपालमा राष्ट्रिय व्यवहार हासिल गरेका भारतीयहरुलाई यहाँको अर्थतन्त्रको साथै राजनीतिमा समेत कब्जा जमाउने उद्देश्यका साथ नेपाली नागरिक बनाइयो ।

नेपालीलाई जनसंख्या नियन्त्रणका नाउँमा कण्डम प्रयोग गर्न प्रेरित गरी भारतीय नागरिक निर्यात गर्नुको उद्देश्य सोझा र सरल नेपालीले तब मात्र बुझ्नेछन् जब कोटको गोजीमा तिरंगा बोकी नेपाली बनाइएको भारतीय नागरिकले कुटिल हाँसोका साथ िसंहदरबारमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा फहराउनेछ । त्यतिबेला भ्याक्सेटोमी अथवा लेप्रोस्कोपी गर्ने नेपाली नरनारीहरुले आफ्नो गुप्तांग काटेर फाले पनि त्यसको कुनै अर्थ हुनेछैन । नेपाली जातिको समूल अन्त्यका लागि कुनै दिन मधेसी मूलका 'नागरिक' सँग विवाह गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने 'प्रोक्सी' निर्णय नेपाल सरकारबाट भयो भने सचेत नेपालीले आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिमा भारतले हासिल गरेका अभूतपूर्व सफलताका यी एक/दुइ उदाहरण हुन्, अनिच्छापूर्वक भए पनि हामीले यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । अहिले जारी राजनीतिक गतिरोधका बीच नेपालमा देखा परेको उग्र भारत विरोध र भारतलाई म्यान्मार पाकिस्तान श्रीलंका र बंगलादेशमार्फत घेराबन्दीमा पार्न चीनले निर्माण गरॆको 'स्ट्रिङ अफ पल्स्र'को प्रारुप (जुन अमेरिकी विश्लेषण हो)मा नेपालको आबद्धता देखाई भारत नेपालमा असफल भएको घोषणा स्वयं भारतीय संस्थापन पक्षनिकटका बुद्धिजीवीहरुबाट भइरहेको छ । नेपालमा आफ्नो रोजाइको सरकार निर्माण गर्ने दिशामा भारतले भोगिरहेको कठिनाइ र यहाँका साचारमाध्यमहरुसँग उसको बढेको दूरीलाई भारतीय बुद्धिजीवीहरुले आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्ने आधार बनाइरहेका छन् र अविलम्ब नेपाल नीति परिवर्तन गर्नेपर्नेतर्फ नयाँदिल्लीको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर'ुमिडिया हाइप' सिर्जना गर्नेबाहेक यसको अर्को अभिप्राय देखिँदैन । अहिले नेपालमा भारतले भोगिरहेको समस्या उसको समग्र नीतिको असफलता द्योतक होइन । आफ्नो रणनीतिमा भारत विजयोन्मुख छ । अहिले उसले पाएको धक्का उसको कार्यनीतिको विचलन मात्र हो ।

(लेखक पत्रकारीता पेशामा आबद्ध छन् ।)

Monday, July 12, 2010

विभाजनको तुरुप




सुजित मैनाली

पूर्वीय राजनीतिशास्त्री कौटिल्यले साम्राज्यवादी शक्तिको प्रभावविस्तारको आधारबारे चर्चा गर्ने क्रममा भनेका छन्, 'यदि कुनै क्षेत्रमाथि वास्तविक रुपमा विजय हासिल गर्नुछ भने पहिले त्यस क्षेत्रको सांस्कृतिक पक्षलाई ध्वस्त गर्नुपर्छ । तसर्थ कुनै पनि साम्राज्यले आफ्नो विजयलाई स्थायित्व प्रदान गर्न विजित भू-भागको संस्कृतिलाई आक्रमणको मुख्य निसाना बनाउँने गर्दछ ।' कौटिल्यको चेतावनी एलेक्जेण्डरको नेतृत्वमा युनानी साम्राज्यले दक्षिण एसियामा धावा बोलेपछि यसको प्रतिरोधका लागि यहाँको छिन्नभिन्न राज्यलाई एकताको सूत्रमा बाध्न र यस्तो एकताको आधार संस्कृतिलाई बनाउने महान् अभिष्टतर्फ लक्षित थियो । यस्तो अभिष्ट प्राप्तिका लागि कौटिल्यले साम्राज्यवादी शक्तिहरुलॆ राज्यविस्तारका क्रममा अपनाउने कुटिलतालाई सैद्धान्तिक रुप प्रदान गरेका थिए ।

ईसापूर्वको परिवेशमा अभिव्यक्त उनको भनाइ अझै कम सान्दर्भिक भने छैन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्य राष्ट्रका भू-भागहरुमाथि कब्जा जमाई साम्राज्य फैलाउने नीतिमा पूर्णविराम लागेको छ । विश्वयुद्धपछि 'डि कोलोनाइजेशन' अर्थात् विभिन्न साम्राज्य अधिनस्त भू-भागहरु स्वतन्त्र हुने प्रकि्रयाले तीव्रता पाएपछि भू-भाग हत्याउने दाउपेच इतिहासमा सीमित बनिसकेको छ । त्यसैले अब अमेरिकाले इराक अथवा अफ्गानिस्तानमा र रुसले जर्जियामा आक्रमण गरे पनि ती राष्ट्रको सार्वाभौमिकता पूर्णरुपमा हरण गर्ने दुस्साहस गर्दैनन् । र यसो गर्नु २१ औं शताब्दीमा सम्भव पनि छैन ।

अहिलेको विश्वव्यवस्थालाई आर्थिक महत्वाकांक्षाले निर्देशित गरेको छ । विश्वभरका साधनस्रोतमाथि कब्जा जमाउन शक्तिराष्ट्रहरु सैन्य हमला हम्मेसी गर्दैनन्, बरु सांस्कृतिक आक्रमणमार्फत आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोज्छन् । यस्तो आक्रमणको मारमा नेपालजस्ता अविकसित राष्ट्र पर्नेगरेका छन्, जहाँ प्रचुर मात्रामा 'भर्जिन' प्राकृतिक स्रोतसाधन रहेका हुन्छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तीलगत्तै मार्च ५ १९४६ मा वेलायतका तत्कालिन पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले एउटा भाषणमा भनेका थिए, 'अब विश्वमा इसाइ साम्राज्य विस्तारका लागि आंग्ल-अमेरिकी साझेदारी आवश्यक छ ।' 'आइरन कर्टेन स्पीच'का नामले बहुचर्चित उक्त भाषणपछि विश्वमा आधिकारिक रुपमा शितयुद्ध आरम्भ भएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका अधिकांश ज्ञाताहरुको ठहर छ । चर्चिलको भाषणपछि इसाइ साम्राज्यविस्तारमा अमेरिका र बेलायतबीच साझेदारी हुनसक्नेदेखि धर्मलाई अफिम बताउने साम्यवादी सोभियत संघले त्यसको प्रतिरोधका लागि तेस्रो विश्वलाई विश्वासमा लिएर अलग ध्रुवको नेतृत्व गर्नुपरेको थियो । आज शितयुद्ध समाप्त भएको २० वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर पनि शितयुद्धकालमा नवसाम्राज्य विस्तारका लागि पश्चिमी राष्ट्रहरुले अन्य संस्कृतिप्रति अवलम्बन गर्ने गरेको 'फुटाउ र राज गर' को नीति अझै रोकिएको छैन । बरु यसले अझ थप प्रशय पाएको छ ।

भर्खरै निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामाले ७५ औं जन्मजयन्ती मनाए । उनको जन्मजयन्तीका अवसरमा राज्य र गैरराज्य दुवै तहबाट पश्चिमले दलाइको अभियानप्रति दर्शाएको ऐक्यबद्धताले एसियालाई शितयुद्धकालीन पश्चिमी कुटिलताले अझै गाँज्दै लगेको ऐनाझैं छर्लंग भएको छ ।

तिब्बतमा चिनियाँ 'सुजरेनीटि' अस्वीकार गरेका कारण दलाइ सन् १९५९ मा चीनबाट खेदिएका थिए । गणतन्त्र चीनको मातहतमा विशेष स्वायत्तताको माग दलाइले राखेको भए पनि यसमा उनको र पश्चिमको भिन्नाभिन्नै स्वार्थ रहेका छन् । सम्भव भएसम्म दलाइ तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउन चाहन्छन् ताकी यसको पृथक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्षलाई जोगाउन सकियोस् । तर 'स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन' को आवरणमा लुकेको पश्चिमी राष्ट्रहरुको नियत ज्यादै डरलाग्दो छ । चीनलाई तिब्बत मामिलामा अलिकति मात्र पनि गलाउन सकियो भने यसले चीनका सिमान्त भू-भागहरुमा सांस्कृतिक विभाजनलाई स्वतः जन्म दिनेछ । यसबाट सिन्जीयाङ, भित्री मंगोलिया र माचुरीयाजस्ता सम्बेदनशील सिमान्त भू-भागहरुमा विप्लव मच्चाउन सकिनेछ, ताइवानमा मात्र नभई हङकङदेखि मकाउसम्मको अन्तरविरोधमा खेल्न सकिनेछ । र चीर निद्रापछि उठ्न खोजिरहेको चीनलाई धुजाधुजा बनाउन सकिनेछ । अनि उसका आकांक्षाहरुलाई तासको घरसरह गल्र्यामगुर्लुम पारी जारी एकधु्रवीय विश्वव्यवस्थाको अवधिलाई थप तन्काउन सकिनेछ ।

चीनको यस्तो क्षीणतामा आफ्नो सुरक्षित भविष्य देख्ने भारत यसैकारण तिब्बत मामिलामा पश्चिमसँग एक भएको छ । तर हिन्दुत्वलाई राष्ट्रिय एकताको आधार बनाउँदै आएको भारतले तिब्बत मामिलाको विस्तारका कारण भोलि भयानक संकटको सामना गर्नुपर्ने स्थितिलाई आत्मघाती ढंगले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । बेलायतले सन् १९४७ मा भारत छोड्ने समयमा हिन्दु र मुस्लिमबीच विभेद सिर्जना गरिसकेपछि दलितलाई हिन्दू खेमाबाट अलग गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेको थियो । भोलि त्यस्तै प्रयास दोहोरिन सक्छ । तिब्बतलाई चीनबाट अलग गरिसकेपछि (अथवा नसकिए पनि) ॐ कारको छातालाई समग्र रुपमा नेतृत्व प्रदान गरिरहेको हिन्दुत्वविरुद्ध बौद्धमार्गलाई उतार्ने प्रयत्न गरिनेछ । चीनलाई दूधबाट झिँगाजसरी टिपेर मिल्काएपछि दूधको भाँडो भारतलाई सुम्पिनु पश्चिमी स्वार्थ किमार्थ होइन । चीनको क्षीणतापछि (यदि भयो भने किनकी त्यसो हुने सम्भावना ज्यादै कम छ) एसियाली महाशक्तिका रुपमा उदाउने भारत पश्चिमको निसानामा पर्नेछ । त्यतिबेला भारतीय एकताको आधार हिन्दुत्वलाई कमजोर बनाउने दिशामा अनेक सांस्कृतिक आवरणसहित पश्चिम देखा पर्नेछ । किनकी २१ औं शताब्दीमा आफ्नो क्षमताविस्तारका लागि उसले विगतमा झैं सांस्कृतिक विभेदलाई मुख्य हतियार बनाएको छ ।

त्यसैले जति धेरै नयाँ संस्कृति पत्ता लगाउन सकिन्छ पश्चिम त्यति बढी उत्साहित बन्छ किनकी नयाँ जातीयता जसलाई पश्चिमी विद्वान्हरु राष्ट्रियता भन्छन् अक्सर अविकसित देशमा पत्ता लाग्ने गर्दछ । नयाँ जातीयताको विकास हुनु भनेको त्यहाँको सांस्कृतिक 'कोहेजन' कमजोर बन्नु हो । अमेरिकाले पैसा राख्ने ठाउँ नभएर नयाँ जाति पत्ता लगाउने जुनसुकै मानवशास्त्रीलाई पचास हजार डलर पुरस्कारको घोषणा त्यसै गरेको होइन ।

नेपालका तिब्बत विशेषज्ञ ताम्ला उक्याबले पंक्तीकारसँगको टेलिफोन संवादका क्रममा केही समयअघि आशंका प्रकट गर्दै भनेका थिए, 'नेपालमा जारी अस्थिरता तिब्बत मामिलामा खेल्नका लागि शक्तिराष्ट्रहरुले तयार पारेको पृष्ठभूमि त होइन ?' उनको आशंकालाई बल प्रदान गर्ने आधारहरु प्रसस्तै छन् । आखिर किन अमेरिकाले भारतसँग राजतन्त्र उन्मूलनका लागि काँध मिलायो ? राजतन्त्रको समाप्तीपछि सांस्कृतिक विद्वेषलाई किन पुट दिन दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै पछि माओवादीले जातीय राजनीतिलाई किन तीव्रता दियो ? अनि सँगसँगै नेपालमा सकि्रय पश्चिम पोषित गैरसरकारी संस्थाहरु जातीय सद्भाव भड्काउन डलरको खोलो बगाएर किन लागिपरे ? के स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु संयोग मात्र थियो ?

होइन । जसलाई माओवादी साम्राज्यवादीको बिल्ला भिराउँछ र जसको उसले विरोध गर्दै आएको छ, थाहा पाएर अथवा नपाइकन उ त्यही साम्राज्यवादी शक्तिबाट परिचालित थियो र अझै छ । नेपालमा माओवाद फैलाउनु पश्चिमी स्वार्थ होइन । तर वामपन्थलाई जातीय राजनीतिको भारी बोकाई पुँजीवादी स्वार्थका लागि उपयोग उसको अभिष्ट हो । भूमिगत कालमा माओवादीलाई अमेरिकाले आतंककारीको सूचीमा राखे पनि युरोपेली संघले अमेरिकी कदम पछ्याएको थिएन । त्यो 'म कुटेजस्तो गर्छु, त सुमसुमाएजस्तो गर' भन्ने परम्परागत उखानकै पुनरावृत्ति थियो ।

माओवादी र २२ दलीय गठबन्धनबीच पैठेजोरी जारी रहँदा उत्पन्न अनिश्चत वातावरणका बीच युरोपेली युनियनको एक टोली केही समयअघि नेपाल आएको थियो । नेपालका उच्चपदस्थ अधिकारीसँगको भेटघाटमा माओवादीपरस्त भनाइ राखिसकेपछि उसले आफ्नो भ्रमणको वास्तविक अभियान थालनी गर्नखोज्यो नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी र पूर्वी नेपालमा संघर्षरत जातीय समूहसँग अर्थपूर्ण भेटघाट गर्न खोजेर । के यो घटनाले धेरै कुरा नभनेरै छर्लङ पार्दैन र ? सिन्जीयाङका उइगुर शरणार्थीदेखि दलाइ लामासम्मलाई उपयोग गरी चीनमा सांस्कृतिक विभाजन उत्पन्न गराउन खोज्नु र यसका लागि सिमावर्ती मुलुक नेपालमा आधार तयार गर्नु पश्चिमको खतरनाक चाल हो । यस्तो षड्यन्त्रले निकट भविष्यमा थप गति लिनेछ । नेपालमा जातीय आवरणमा थप अस्थिरता मच्चाउनेछ । त्यतिबेला नेपाली क्रन्दनको कुनै मूल्य हुनेछैन ।

Saturday, May 29, 2010

'इस्लामीक आतंकवाद'को समाजशास्त्र




सुजित मैनाली

मे ५ तारिखका दिन बिहानको फुस्रदिलो समयमा सदाझैं चियाको चुस्कीका साथ चिया गफमा समेल हुने उद्देश्यले मैतीदेवी चोकतर्फ हानिएँ । चियाटोली तमतयार थियो स्वागत गर्न, तातो चियासँगै समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको खुराकसहित । खाली मेचतर्फ लम्कीयौं, जसको छेउमै एकजना इस्लाम मूलका नेपाली अखबार पढिरहेका थिए । अखबारमाथिको उनको एकाग्रता देखी कौतुहलता थाम्न नसकेर नजानिँदो पाराले अखबारमा दृष्टि लगाएँ । देखेँ, अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठ पल्टिएको छ जहाँ एक पाकिस्तानी मूलका अमेरिकी नागरिकले अमेरिकाको व्यस्त व्यापारिक केन्द्र टाइम्स स्क्वायरमा वम विस्फोट गराउन खोजेको स्वीकार गरेकोसम्बन्धी समाचार प्रकाशित थियो । उक्त समाचारप्रतिको उनको चासो देखेर सोध्न मन लागेको थियो, 'समाचार पढिरहँदा के सम्झनुभयो ?' तर सोधिनँ ।

अहिले विश्वमा व्याप्त आतंकवादलाई इस्लाम समुदायसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यस्तो विश्वव्यापी आमधारणाको विपक्षमा कैयौं लेख लेखिएका छन्, चलचित्र र डकुमेन्ट्री बनेका छन् । यसका पक्ष-विपक्षमा ठूला-ठूला बहस-पैरवीहरु भएका छन् । तर पनि यस्तो आमधारणामा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेको छैन । मध्यपूर्वमा इजरायलले, भियतनामदेखि अफ्गानिस्तानसम्म अमेरिकाले, श्रीलंकामा लिट्टेले, फिलिपिन्समा साइनिङ पाथले, युरोपमा हिटलर र मुसोलिनिले मच्चाएको िहंसा इस्लामइतरका समुदायबाट भएको आतंकवादका रुपमा इस्लामी बुद्धिजीवीहरुबाट चित्रण गरिँदै आएको भए पनि 'सूचना साम्राज्य' बाट दमित उनीहरुको आवाज अझै स्थापित बन्न सकेको छैन ।

चिया गफमा यही विषय मैले उठान गरेँ, 'मानिस किन आतंकवादी बन्छ ?'
'आफूलाई असुरक्षित पाएपछि', गुलियो मुखमा जीब्रो नचाउँदै एक मित्रले भने, 'प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न क्षेत्रका नागरिकहरु विदेशीहरुको पोल्टामा यसका प्रतिफलहरु एकतृत भएको देखेपछि आफ्नो असन्तोष र गरिबीलाई आतंकको साहारा लिएर व्यक्त गर्छन् ।' अर्का मित्रले थपे, 'अझ ती क्षेत्रमा अशिक्षा व्यप्त छ भने आतंकवाद छिटो फष्टाउँछ ।'

घर फर्किएर यिनै विषयमा एकछिन घोत्लिएँ । अहिलेको पूँजीवादी विश्व जहाँ खुला बजार र भूमण्डलीकरणको वाकालत गरिन्छ, यस्तो व्यवस्थाले मुठ्ठीभरका राष्ट्रहरुले संसारको ८० प्रतिशत जति स्रोतसाधन कब्जा गरेको अन्यायपूर्ण स्थितिलाई वैधानिकता दिलाएको छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको मध्यपूर्व र युरेनियमको खानी रहेको अफ्रिकामा आतंकवाद फष्टाइरहेको छ ।

तर अहिलेको मेरो जिज्ञासा 'इस्लामिक आतंकवाद' बाट सुरु भएकाले प्राप्त निष्कर्षमाथि पुनर्विचार गरी हेरेँ । सोचेँ, 'इस्लामिक आतंकवाद'को जरो आर्थिक शैक्षिक कारणहरुमा मात्र सीमित छैन । पश्चिमी सभ्यताको अतिक्रमणबाट इस्लाम समुदायमा सिर्जना भएको अस्तित्व संकटको भयावह अवस्थाले उनीहरुलाई आतंकवादतर्फ लाग्न मुख्य रुपमा प्रेरित गरेको थियो ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री हण्टिङटनका अनुसार आधुनिक विश्वव्यवस्थातर्फ इस्लाम समुदायका शिक्षित युवाहरु आकर्षित भए पनि भूमण्डलीकरणको प्रवाहले उनीहरुलाई निषेध गर्दछ । यसैको प्रतिकि्रयास्वरुप उनीहरुमा आधुनिक विश्वव्यवस्थाप्रति वृतिष्णा पैदा हुन्छ । र यस्तो व्यवस्थाको वकालत गर्ने अमेरिकालगायत पश्चिमी राष्ट्रका विरुद्ध लाग्न उक्त शिक्षित जमात प्रेरित हुन्छ । तर 'इस्लामिक आतंकवाद'लाई बुभुन यतिमात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि इस्लामको सामाजिक र एतिहासिक आयाम केलाउनु नितान्त आवश्यक छ ।

'इस्लामिक आतंकवाद'का अध्येताहरु यसको अध्यान गर्नुपूर्व विश्वभर फैलिएको इस्लामी साम्राज्यको विवेचना गर्दछन् । मध्यपूर्वका साथै विश्वका अधिकांश भू-भागमा एक समय इस्लाम साम्राज्य फैलिएको थियो । इस्लाम साम्राज्यको पतनपछि कि्रश्चियन साम्राज्यको विस्तार भयो । यस क्रममा कि्रश्चियनहरुको भूमिकालाई लिएर उनीहरुबीच शत्रुभाव विकसित हुन पुग्यो ।

प्रथम विश्वयुद्धपछि टर्किबाहेक युरोपमा फैलिएको इस्लामी साम्राज्यका सम्पूर्ण भू-भागहरु बेलायत, फ्रान्स
तथा अन्य युरोपेली राष्ट्रको कब्जामा गए । यस क्रममा तत्कालीन टर्कीमा १५ लाख अर्मानियाली कि्रश्चियनहरुको हत्या गरिएको बताइन्छ । यसले त्यतिबेला कि्रश्चियन र मुस्लीमबीच रहेको वैमनश्यताको भयावह स्थितिको चित्रण गर्दछ ।

प्रथम विश्वयुद्धपछि मध्यपूर्वका इस्लामी राष्ट्रहरु पश्चिमी प्रभावमा आए र धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसात गर्दै उनीहरुले सुधारवादी व्यवस्थाका थालनी गरे । युरोपेली राष्ट्रहरुको आपसी खिचातानीमा इस्लाम समुदायको स्वर कसैले सुनेन । युरोपेली राष्ट्रको दबाबमूलक उपस्थितिका कारण कतिपय इस्लामी राष्ट्रहरुले सुधारवादी नीति लिएका भए पनि कट्टरपन्थी मुस्लिमहरुलाई पश्चिमी अतिक्रमणबाट साताब्दीयौं पुराना मूल्यमान्यता र आफ्नो संस्कृति धरासायी भइरहेको स्थिति सैह्य भएन । यस्तो स्थितिको प्रतिरोधका लागि भन्दै त्यसबेला विभिन्न इस्लामिक संगठनहरु अस्तित्वमा आए । यसबाट विश्वमा 'इस्लामिक आतंकवाद'को सुरुवात भएको कतिपय इतिहासकारहरुको ठहर छ । त्यस्ता संगठनहरुले धर्मनिरपेक्षता अँगालेका पूर्व इस्लामिक राष्ट्रका सरकारको पतन गराउने र इस्लामको मर्मअनुसार राष्ट्र साचालन गर्ने शक्तिलाई सत्तामा विराजमान गराउने मुख्य लक्ष्य लिएका थिए । कि्रश्चियनहरुले अन्य संस्कृति तथा धर्मका मानिसविरुद्ध मच्चाएको रक्तपात क्रुसेड ले समेत मुस्लिमहरुलाई िहंसामा लाग्न प्रेरित गरेको थियो ।

त्यतिबेलाका इस्लामिक धर्मगुरुहरुले धर्मनिरपेक्षता अँगालेका मुस्लिम नेताहरुलाई सखाप पार्नु र गुमेको इस्लामी साम्राज्य इस्लामी गौरवको पुनस्र्थापना गर्नु इस्लामिक समुदायको लक्ष्य रहेको घोषणा गरेका थिए । यसबाट सुरु भएको 'इस्लामिक आतंकवाद' अहिले विश्वभरका ७० देशमा फैलिसकेको छ । आफ्नो अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने कि्रश्चियन र यहुदीलाई यसले आक्रमणको मुख्य तारो बनाउँदै आएको छ ।

कतिपय सामाजिक मानवशास्त्रीहरु इस्लामको धर्मग्रन्थ कुरानले गैरमुस्लिममाथिको आक्रमणलाई धार्मिक दायित्वका रुपमा व्याख्या गरेकाले 'इस्लामिक आतंकवाद' को फैलावटमा कुरान जिम्मेवार रहेको तर्क गरेका छन् । इस्लामको रक्षार्थ लड्नुलाई कतिपय मुस्लिम अतिवादीहरु जिहाद भन्छन् जसले गैरमुस्लिम 'काफर' विरुद्धको युद्धको वकालत गर्दछ । तर इस्लाम समुदाय नेपालमा पनि छ । उसले समेत कुरान पढ्दै आएको भए पनि अन्य धर्मालम्बीहरुमाथि आक्रमण गरेको छैन । त्यसैले यो तर्कलाई पूर्णरुपमा सत्य मान्न सक्ने आधार छैन ।

२० औं शताब्दीपछि विश्वले 'इस्लामिक आतंकवाद' भोगेको हो । २१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा गैरराष्ट्रिय शक्तिको हैसियतले यसले सम्पूर्ण विश्वसामु विकराल चुनौति खडा गरिदिएको छ । यसो हुनुको पछाडि यहुदी र पश्चिमी राष्ट्रसँग इस्लाम समुदायको वैमनश्यता मुख्य कारणका रुपमा देखापरेको छ । इजरायलप्रति अमेरिकाको पूर्ण समर्थन, इस्लामहरुको पवित्र क्षेत्र साउदी अरबमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति, इराक र अफ्गानिस्तानजस्ता इस्लाम राष्ट्रमा अमेरिकी आक्रमण, मुस्लिम बहुल राष्ट्र इण्डोनेसियाबाट कि्रश्चियनहरुका लागि इष्ट टिमोर राज्यको गठनमा अमेरिकी भूमिका, भारत, फिलिपिन्स, चेचेन्या, चीन, प्यालेस्टाइनलगायतका राष्ट्रमा मुस्लिमविरोधी कारबाहीमा अमेरिकाको स्वीकृतिजस्ता विषयले 'स्लामिक आतंकवाद' को फैवालट भइरहेको छ । र यो मूलतः पश्चिमी सभ्यताविरुद्ध लक्षित छ ।

यसै विषयमा टेलिग्राफ विक्लीका सम्पादक निरज अर्यालसँग मेरो कुरा हुँदा उनले आफू फ्रान्समा रहेको समयमा एक फ्रेन्च यवतीले भनेको वाक्य उद्धृत गर्दै भनेका थिए, 'इस्लाम सबैभन्दा कान्छो धर्म हो । कान्छो सधैं उदण्ड हुन्छ तोडफोड गर्छ घुर्की लगाउँछ । इस्लाम अझै परिपक्व हुन बाँकी रहेकाले उसले आफूलाई आतंकवादजस्तो उदण्डतामा होमिरहेको छ ।' अहिले इस्लामभन्दा कान्छो धर्म बहाइ अस्तित्वमा आइसकेको छ । तर उसले यस्तोखाले उदण्डता देखाएको छैन । त्यसैले विश्वका सबैभन्दा धेरै मानिसहरुले मान्दै आएको इस्लाम धर्मको आवरणमा देखिएको 'आतंकवाद' लाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

('इस्लामिक आतंकवाद' कुनै खास सम्प्रदायमाथि दोष थुपार्न नभई प्रचलित शब्दावलीलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा आएको हो । कसैको व्यक्तिगत आस्थामा ठेस पुर्याउनु यसको उद्देश्य होइन ।)

Saturday, May 22, 2010

मल्लयुद्धमा जंगली र सुकिलामुकिला




सुजित मैनाली

प्रहरीको उपस्थितिका कारण चोरी नगर्नु इमानदार हुनु होइन । इमानदार हुनका लागि व्यक्तिको आचरण र अन्तरस्वभाव स्वच्छ हुनुपर्छ । स्थिर र सदावहार व्यक्ति मात्र कुनै अमुक मुद्दा अथवा विषयप्रति इमानदार रहन सक्छ । हिटलरमा विजयी वृत्ति थियो त्यसैले उनी हारेनन् । बरु स्वेच्छिक मृत्युवरण गरेर पराजयलाई पाखा लगाए ।

नेपाली माटोमा मल्लयुद्ध गर्न तम्सीएका माओवादी र अन्य संसदवादी दलमा स्थिर स्वभावको अभाव छ । आफ्नो पाखुरामा विश्वास नगर्नेहरुमा यस्तो स्वभाव विकास हुनुलाई सामान्य मानिन्छ । त्यसैले उनीहरुलाई आफू के बोल्दैछु भन्ने थाहा हुँदैन, किन बोल्दैछु र मेरो बोलीको ओज कति हुनुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खुलामाचमा उर्लिएको कार्यकर्ताहरुको भीड र सम्पूर्ण पार्टीमा विस्तार भएको पराजित मानसिकताका कारण सुकिलामुकिलासँग उनीहरुले गरेको 'दुस्साहस, का लागि चेतावनी दिँदै यसको हिसाब किताब 'मैलाधैला' हरुले डायरीमा नसके दिमागमा सुरक्षित राखेको हुङकार गरे । उनको यस्तो बोली जायज थियो थिएन भन्नेपट्टि अहिले नलागौं । तर उनको बोली भुईँमा खस्न नपाउँदै यसको विरोधमा चौतर्फी स्वर गुन्जीन थाल्यो । छापाका भँगेरे अक्षरहरुले प्रचण्डको उछित्तो काडे । यसको विरोधमा सम्पादकीय लेखिए कार्टुन कोरिए । स्वघोषित यहाँका बुद्धिजीवीहरु जो आफ्नो विद्धताको (यदि छ भने) पुँजीवादी शैलीमा प्रचार गर्न संस्थागत रुपमा लागिपरेका छन्, उनीहरुले प्रचण्डको हुङकार नाजायज भएको ठहर गरे । अन्य दलहरु यस्तो ुअवसरु को सदुपयोग गर्दै माओवादीविरोधी स्वरलाई उपयोग गर्न तम्सीए
फलस्वरुप माओवादी कालो बादलमा हराएको चराजस्तो विलखबन्दमा पर्यो । र उसले आफ्नो चकचके जिब्रोका लागि आम माफी मागी चोखिने प्रयास गर्यो ।

पराजित हुँदा र आफूलाई असुरक्षित पाउँदा मान्छेले ठूलो स्वरमा कराई आफ्नो हताशा छोप्न खोज्छ । खुलामाचमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई मनोविज्ञानले यही कसीमा राखी हेरेको छ । तर त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय सभागृहमा कुर्लिएर जुन ढंगले आफ्नो कुण्ठा पोखे, यसले माओवादी आन्दोलनले उनमा कति औडाहा उत्पन्न गराएको रै छ र यसबाट उनले आफूलाई कति असुरक्षित पाएका रैछन् भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । साथै प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि उत्पन्न परिस्थितिको विश्लेषणबाट यहाँको साचारक्षेत्र, यहाँका कथित बुद्धिजीवी र समग्रमा नेपाली समाज कति पूर्वाग्रही रैछ भन्नेसमेत प्रस्ट हुन्छ ।

प्रचण्डले सुकिलामुकिलाप्रति आक्षेप लगाउँदा यसको विरोधमा पाखुरा सुर्किने साचारक्षेत्र र कथित बुद्धिजीवीहरुको झुण्डले प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई 'जंगली' को उपमा भिराउँदा मौन रहे । जबकि आरोपको अन्तरवस्तु र शैलीमा पर्याप्त समानता थियो ।

सुकिलामुकिलाहरुप्रति प्रचण्ड खनिँदा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल कुनै वर्गविशेषप्रति नतमस्तक भई अरुविरुद्ध खनिनु राम्रो होइन भन्दै प्रचण्डको विरोध गर्नेहरुले प्रधानमन्त्रीले 'झुत्रेझाम्रे'हरुलाई जंगली असभ्य भनी उनीहरुको मानमर्दन गर्दा चुँसम्म पनि गरेनन् । सुकिलामुकिला जनता होइनन् भन्ने प्रचण्ड र झुत्रेझाम्रेलाई जनताको जस्तो व्यवहार नगर्ने प्रधानमन्त्री नेपालबीच के भिन्नता रह्यो र ? अनि यस्तो नग्न यथार्थ देख्न नसक्ने नेपाली समाजलाई पूर्वाग्रही नभनी अरु के भन्ने ?

प्रचण्डको पृष्ठभूमि उत्तेजनाले युक्त छ । त्यसैले उनको 'अग्रेसन'लाई कुनै एउटा कोणबाट स्वाभाविक मान्न सकिएला । तर आफूलाई समन्वयकर्ता अथवा मध्यस्थकर्ताको विल्ला भिराउने माधव नेपालले प्रचण्डको सिको गर्नु अप्राकृतिक देखिन्छ । बिरालोले जतिसुकै गर्जन खोजे पनि सुन्नेले 'म्याऊ' नै भनेको सुन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभागृहमा गर्जेजस्तो गरी भने, 'जिम्मेवार भनिने नेताहरुले आफ्नो बोली नियन्त्रण गरुन्, जिब्रो साइजमा राखून, अरु दललाई गालीगलोज गर्ने भाषा बन्द गरुन् ।' प्रचण्डको प्रस्तुति र केपी ओलीको शब्दचयनको शैली चोरेर आफ्नो कथित 'समन्वयकारी व्यक्तित्व'लाई तिलान्जली दिँदै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार भनिने नेताहरुलाई पाठ पढाइरहेको समयमा उनले आफू मुलुकको सबैभन्दा जिम्मेवार पदमा आसीन रहेको यथार्थ बिर्सिए । माओवादी नेतृत्वलाई गाली नगर्न सुझाएलगत्तै उनले भने, 'हिजोसम्म त जंगलमा बस्दा बाघ भालुजस्ता िहंस्रक जनावरसँग आमने-सामने भएकाले त्यही स्वभाव आएको होला भनी ठान्न सकिएला, अब त मान्छेको बीचमा बसेको धेरै भइसक्यो, अब त सभ्य मानिसको स्वभाव विकास गर्नुपर्यो नि ।' तर उनले बोलेका शब्दहरु कथित सभ्य मानिसका लागि सुहाउँदो छ-छैन विचारणीय छ । प्रधानमन्त्री नेपालले निरन्तरको घोचपेचका कारण आफ्नो छाला गैंडाको जस्तो कडा भएको र यसलाई माओवादीको गालीगलौजले प्रभावित नगर्ने ठोकुवा गरे । तर सँगसँगै उनले आफ्नो जिब्रो खुइलिएको भने पत्तो पाएनन् ।

'सुकिलामुकिला' र 'जंगली' बीचको मल्लयुद्ध वाकयुद्धको स्तरमा अत्यन्त रोचक छ । प्रचण्ड माधव नेपाललाई 'कठपुतली' को बिल्ला भिराउँछन् र आफू पश्चिमी राष्ट्रको पाउ मोल्न तम्सीन्छन्
। 'विदेशी प्रभुसँग झुक्दिन' भन्छन् तर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि माहौल तयार गर्न पश्चिमी राजदूतहरुसँग गुहार माग्छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री नेपाल 'म कठपुतली होइन' भनी आफू साँच्चिकै कठपुतली भएको प्रमाणित गर्छन् । 'थिम्पु भ्रमणपछि मेरो अडान फेरिएको छैन' भनेर उनी आफ्ना खुम्चिएका नशामा थिम्पु भ्रमणले उत्साहको तरंग भरिदिएको प्रमाणित गर्छन् । एक अखवारसँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमण गर्दा 'नेपाल-भारतबीच विशेष सम्बन्ध रहेको' भनी लेखिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै माधवकुमार नेपाल आफू नभई प्रचण्ड कठपुतली भएको दाबी गर्न खोज्छन् । तर आफूले नेपाल-भारतबीच ९८ प्रतिशत सीमा विवाद हल भइसकेको भनेको र एमआरपी छपाइजस्तो विषयमा राष्ट्रप्रति घात गर्ने कुचेष्टा गरेको बिर्सिन्छन् ।

माधव नेपाल कठपुतली हुन्, यो लोक जान्दछ । अहिले आफ्नो हतासपूर्ण मनस्थितिका बीच पनि अनिर्णित रहनु उनी कठपुतली हुनुको दरिलो प्रमाण हो । प्रधानमन्त्री नेपाल चाहेर पनि राजीनामा दिन सक्दैनन् । यदि सक्दथे भने थिम्पु सम्मेलनलगत्तै नयाँ सरकार गठन प्रकि्रया सुरु भइसकेको हुन्थ्यो । कठपुतलीलाई अरुले नै कुर्सीमा चढाइदिएको हुन्छ, त्यसैले कुर्सीबाट ओर्लिनु उसको वशमा हुँदैन । होइन भने उनले माओवादीले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन आमहड्तालको पूर्वसन्ध्यामा 'जुनसुकै क्षका कुनै एक व्यक्ति मात्र हताहत भयो भने राजीनामा दिन्छु' भनेका थिए । तर आन्दोलनका क्रममा केही आन्दोलनकारी र यसका विरोधीहरुको मृत्यु हुँदासमेत उनको राजीनामा नआउनुले उनी रिमोट कन्ट्रोलबाट साचालित रहेको पुष्टि गर्दछ । उनी स्वविवेकले काम गर्न सक्दैनन्, यसका लागि सोच्नसमेत सक्दैनन् । यदि सक्थे भने उनले करिमा बेगम, विद्या भण्डारी अथवा सुजाता कोइरालालाई उहिल्यै मन्त्रिपरिषद्बाट निष्काशन गरी आफ्नो सामथ्र्य प्रदर्शन गरिसकेका हुन्थे ।

सतहमा हेर्दा अहिले नेपाली राजनीतिमा सुरु भएको मल्लयुद्ध माओवादी र अन्य संसदवादी दलबीचको जस्तो देखिन्छ । अथवा कसैले यसलाई प्रचण्ड र माधव नेपालबीचको खिचातानी हो भन्ने सम्झिन्छन् । तर प्रकारान्तरले अहिलेको मल्लयुद्ध माओवादी र भारतबीचको हो । भारतलाई गाली गर्ने व्यक्ति प्रचण्डलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाई माओवादी भारतमाथि सांकेतिक रुपमा विजय हासिल गर्न चाहन्छ, जुन भारतलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । र यसका लागि माधव नेपाललाई कठपुतली बनाइएको छ । त्यसैले भारतको जुँगा बचाउनका लागि मात्रै भए पनि प्रधानमन्त्री नेपाललाई राजीनामा दिने अधिकार छैन । अहिलेको मल्लयुद्ध यसैको सेरोफेरोमा रुमल्लिएको छ ।


(लेखक पत्रकारिता पेसामा आवद्ध छन्)

Sunday, May 16, 2010

हामी भारत विरोधी होइनौं: किरण



एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण' पार्टीभित्र हार्डलाइनर नेताका रुपमा परिचित छन् । पार्टीभित्र प्रभावशाली मानिएका उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताका नाममा राष्ट्रवादी एजेण्डालाई समेत सशक्त रुपमा अघि बढाइरहेका छन् । माओवादी र सरकारबीच जारी राजनीतिक मतभेद सहमतीय आधारबाट अघि बढे हल हुने र यसबाट मात्र शान्ति प्रक्रीया र नयाँ संविधान निर्माणको उद्देश्य हासिल हुने उनको ठहर छ । सुजित मैनाली र टेलिग्राफ विक्लीका सम्पादक निरज अर्यालले उपाध्यक्ष किरणसँग समसामयिक राजनीति र माओवादीको वैदेशिक सम्बन्धको आधारबारे कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको मुख्य अंशः


माओवादीले अनिश्चितकालीन आमहड्ताल फिर्ता लिएपछि पनि माओवादीलाई विश्वास गर्न नसकिने भनाइ अन्य संसदवादी दलहरुबाट सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरुको भावी कदम कस्तो हुन्छ ?
माओवादीलाई विश्वास गर्न सकिँदैन भन्नु जनतालाई विश्वास गर्न सकिँदैन भनेको हो । उहाँहरुको यस प्रकारको सोच नितान्त गलत छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेका छौं । भर्खरै हाम्रो स्थायी समितिको बैठक सकिएको छ । त्यसमा हामीले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्यौं । यस विषयमा थप छलफलका लागि हामी फेरि पनि छलफलमा बस्दैछौं ।

भनेपछि तपाईंहरुको भावि कार्यदिशा तय भइसकेको छैन ?
यस विषयमा हामीले आफ्नो स्थिति सार्वजनिक गरिसकेका छौं । माधव नेपालले राजीनामा नदिने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणतिर नलाग्ने अवस्था रहिरह्यो भने हामी संविधानसभाको म्याद थप्ने पक्षमा छैनौं । संविधानसभाको म्याद थप भयो भने पनि यो सरकारले शान्ति र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्ला जस्तो हामीलाई लाग्दैन ।

हालै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व कुनै पनि दलले गर्ने गरी छलफल गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो । लगत्तै माओवादीकै उच्च नेतृत्वबाट माओवादीभित्र मात्र नेतृत्वका लागि विकल्प खुला रहेको धारणा सार्वजनिक भयो । यस्तो विरोधाभाष किन ?
माओवादी स्थायी समितिको बैठकले सरकारको नेतृत्वबारे गरेको निर्णय राम्रो तरिकाले बाहिर आउन सकेन कि जस्तो लागेको छ । नेतृत्वका लागि सबै दलसँग छलफल गर्ने भनी स्थितिलाई 'ओपन' गरिएको कुरा हो, तर निर्णय गरिएको कुरा होइन । हामी छलफलका लागि खुला छौं, तर नयाँ सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने भनी यसअघि हामीले गरेको निर्णय परिवर्तन गरेका छैनौं ।
फेरि हामीले सरकारको नेतृत्वका लागि छलफल गर्न तयार छौं भनेको बाह्य सन्दर्भमा हो । तर आन्तरिक सन्दर्भमा पनि पार्टीले यस विषयमा छलफल नै गर्दैन भन्ने होइन । छलफलका लागि 'ओपन' त हुनै पर्र्यो नि ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि भनी आन्दोलन गर्दै आउनुभएको छ । के अहिले नेपाल पराधीन छ ?
हो त । नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि-सम्झौताहरु कायमै छन् सीमा अतिक्रमणका समस्याहरु कायमै छन् । हरेक क्षेत्रमा अर्धऔपनिवेशिक अवस्था विद्यमान छ ।

नागरिक सर्वोच्चताका लागि एकीकृत माओवादीले गर्दै आएको आन्दोलनलाई खासगरी मोहन वैद्यले भारतविरोधी आन्दोलनका रुपमा अघि बढायो भन्ने भारतीय बुद्धिजीवीहरुको धारणा रहेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
त्यो होइन । म र हाम्रो पार्टी भारतविरोधी होइनौं । हाम्रो कुरा के हो भने हामीले भारतसँग असल छिमेकीपनको सम्बन्ध राख्न चाहेका छौं । भारतीय शासकवर्गबाट जुन हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरु आएका छन्, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । र अहिलेको २१ औं शताब्दीमा भारतीय र नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले विकसित गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । भारतको विरोध गरेको भन्ने होइन ।
हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुरा पहिलेदेखि नै गर्दै आएका हौं, यो नयाँ कुरा होइन । तर पछिल्लो अवधिमा देशको आन्तरिक मामिलामा बढी नै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न थालियो भन्ने लागेकाले पार्टीको बैठकमा हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाइनुपर्छ भन्यौं र पछाडि राखिएको यो मुद्दालाई अगाडि ल्याएका हौं ।

भारतसँग नयाँ ढंगले सम्बन्ध विकसित गर्न चाहेका छौं भन्नुभयो । त्यो भनेको के हो ?
सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिहरुलाई खारेज गर्ने र अहिलेको परिस्थितिअनुसार नयाँ सन्धिसम्झौंता गर्ने भन्ने नै मुख्य कुरा हो । अर्को कुरा के हो भने दुई ठूला मुलुक भारत र चीनबीच सानो मुलुकका रुपमा नेपाल रहेको छ । दुवै मुलुकहरु हामीभन्दा विकसित अवस्थामा छन् । यो स्थितिमा दुवै मुलुकले नेपाललाई असल छिमेकी देशका रुपमा हेर्दै विभिन्न सन्दर्भमा नेपालको विकासका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालको भाग्यनिर्माण नेपाली जनताले नै गर्छन् भन्ने हिसाबले भारतले सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हस्तक्षेपकारी हिसाबले होइन दुवै देशका जनताको सम्मान गर्दै जनताको इच्छाअनुसारको नयाँ सम्बन्ध निर्माण गरिनुपर्छ ।






तर हरेक पटक नेपालले सन् १९५० लगायतका सन्धिको पुनरावलोकन अथवा खारेजको प्रसंग उठाउँदा भारतले 'हामी तयार छौं तर यसका लागि नेपालले औपचारिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्न सकेको छैन' भनी जवाफ दिने गरेका छन् नि ?
औपचारिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने नगर्ने भन्दा पनि यसका लागि सिद्धान्ततः सहमत हुनुपर्र्यो । हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला भारत जाँदा उहाँले अत्यन्त सौहादर्पूर्ण वातावरणमा दुई देशबीचको सम्बन्ध असल बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा राख्नुभयो । यस्ता कुरा बारम्बार भइरहे पनि दुई देशबीच यस विषयमा सैद्धान्तिक सहमति हुनुपर्र्यो र त्यसपछि व्यवहारमा जानुपर्र्यो । भारतीय पक्षबाट 'ठीक छ' भनेर सहमति जनाएजस्तो त हुन्छ तर 'यसका लागि हामी तयार छौं' भनेर सरकारी स्तरमा सहमति हुनुपर्र्यो अनि व्यवहारमा सुरुवात हुनुपर्र्यो । त्यो अझै भएको छैन, यस दिशामा लाग्नुपर्छ ।

सन् १९५० सन्धिको कुन प्रावधानले नेपाललाई अर्धउपनिवेश बनाएको छ ?
आर्थिक दृष्टिकोणले यो सन्धि नेपालका लागि अनुकूल छैन । यस सन्धिले भारतीय नागरिकलाई नेपालमा आवत-जावत गर्ने बन्द-व्यापारलगायतका सारा चिज गर्ने अधिकार दिलाएको छ । हामी सानो देशका मान्छे भारतमा जाँदा बिलाइ हालिन्छ । तर त्यत्रो ठूलो देशका मान्छे नेपालमा आएर बन्द-व्यापार इत्यादि सारा चिज गर्ने हो भने यसले पुरै देश खाइहाल्छ ।
फेरि पारवाहनकै कुरा गरौं । पारवाहन सन्धिपछि गरेको भए पनि त्यसको जग सन् १९५० सन्धि नै हो । यसमा भारतीय हितलाई अलिक बढी ध्यान दिइएको छ । त्यसैगरी सन् १९५० सन्धिको आसपासमा भएका पत्राचारहरुमा कतिपय यस्ता बुँदाहरु छन् जसमा वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने सिलसिलामा जाँदा भारतसँग सोधेर जानुपर्छ भन्ने खालका प्रावधानहरु रहेका छन् । त्यस कारण ती सबै चिजहरुको अवलोकन गरिनुपर्छ । सन् १९५० सन्धि मात्र होइन त्यसको साथै व्यापार पारवाहन सीमासँग सम्बन्धितलगायतका सबै विषयमा दुई पक्षले राम्रो तरिकाले छलफल बहस गरेर अहिलेको समयअनुसार बनाउनुपर्छ ।

भारतसँग माओवादीको दूरी बढिरहेको अहिलेको समयमा माओवादी पश्चिमी राष्ट्रहरुको प्रभावमा गएको जस्तो देखिएको छ । तपाईंहरुले उठाउनुभएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई खै कसरी अभ्यास गर्नुभयो त ?
हामी कसैको प्रभावमा जाँदैनौं । हामी नेपाली हौं नेपाली कोणले सोच्छौं । साँच्चिकै भन्दा हामीले आफ्ना छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध चाहेका छौं । हामी सँगसँगै छौं भने पश्चिमीको प्रभावमा बढी गएर के काम भयो र ? अब फेरि पश्चिमीहरुलाई पनि हामीले नकारात्मक ढंगले किन हेर्ने ? हामी हरेक देशको राष्ट्रिय अस्मिता सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्छौं र अरु देशले पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डता सार्वभौमिकताको सम्मान गरोस् भन्ने चाहन्छौं ।

नेपाल-भारतबीच असल छिमेकीपन विकासित हुन नसक्नुका पछाडि कुन तत्व सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ ?
सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भारतीय पक्ष नै छ । भारतीय शासक वर्ग नै यसका लागि जिम्मेवार रहेको प्रस्ट छ । सुगौली सन्धिपछि नेपाल अर्धऔपनीवेशिक देश बन्यो । भारतबाट अंग्रेजहरु हटेर गए पनि उनीहरुले यहाँ अवलम्बन गरेको हस्तक्षेपकारी नीतिको अन्त्य हुन सकेन ।
तर यसका लागी नेपाली पक्ष पनि जिम्मेवारमुक्त छैन । २००७ सालपछि नेपालमा विभिन्न सरकारहरु गठन भए उनीहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति जुन रुपमा ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेनन् । मातृकालगायतले राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिँदै भारतसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध गाँस्न सकेनन् ।

भनेपछि यसका लागि नेपाली कांग्रेस नै बढी जिम्मेवार छ ?
हो, त्यस्तै देखिन्छ ।

सन्दर्भ बदलौं । तपाईंहरुको अनिश्चितकालीन आमहड्ताल जारी रहँदा विशेष दूतका रुपमा राम कार्कीलाई भारत पठाउनुभयो । उहाँ फर्केर आइसक्नुभएको छ । तपाईंहरुको आन्दोलनप्रति भारतको कस्तो धारणा पाउनुभयो ?
भारतका प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिन कार्की जी नयाँदिल्ली जानुभएको हो । भारतले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु हुँदैन भन्नका लागि सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रम राम्रै भयो । अरु के कुराकानी भयो त्यो मलाई थाहा भएन ।

यसबारे पार्टीमा छलफल भएन ?
भारतीय सरकारसँग छलफल गर्न हामीले उहाँलाई पठाएको होइन । उहाँको भ्रमणलाई हामीले विशेष रुपमा लिएका छैनौं ।

भारतमा जारी माओवादी आन्दोलनलाई सैद्धान्तिक रुपमा तपाईंको पार्टीले कसरी हेरेको छ ?
भारत मात्रै नभन्नुस् न, माओवादी पार्टीको हैसियतले रिमसँग सम्बन्धित पार्टीहरुसँग हाम्रो सैद्धान्तिक सम्बन्ध हुने कुरा त छँदैछ । त्यसबाहेक व्यावहारिक रुपमा भारतीय माओवादीसँग अहिले हाम्रो सम्बन्ध छैन ।

तर भारतीय माओवादीको सशस्त्र अभियानमा नेपाली माओवादीहरुको हतियारसम्म प्रयोग भएको आशयको आरोप भारतीय संस्थापन पक्षबाटै लगाइएको छ नि ?
त्यो नितान्त गलत कुरा हो । नेपालबाट भारत हतियार जाने अथवा हामीले दिने भन्ने हुनै नसक्ने कुराहरु हुन् । हाम्रो पार्टीलाई बदनाम गर्न हिजो पनि यस्ता कुराहरु हुने गर्थे । इण्डियाको कतिपय ठाउँमा यस्ता घटना घट्ता त्यसमा नेपाली माओवादीको पनि संलग्नता थियो भनिएको थियो । त्यो गलत हो । त्यस्तै भूमिगत कालमा माओवादीले आसाममा कारबाही गर्दा आक्रमणकारीहरु इण्डियाबाट आएका थिए पनि भनिएको थियो । यो सब तथ्य नभएका कुराहरु हुन् । यसलाई हामी अतिरन्जना अथवा दुष्प्रचार जे पनि भन्न सक्छौं ।

बाह्र बुँदे समझदारीपछि विकसित घटनाक्रमलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
बाह्र बुँदेपछि संविधानसभा र अहिलेसम्म आउँदा यसको एउटा सकारात्मक पाटो छ । देशमा गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्यो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो निर्वाचनमा माओवादी अग्रस्थानमा आयो, माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो राम्रो भयो । संविधानसभामा समानुपातिक समावेशी स्वरुपको जातीय क्षेत्रीय वर्गीय आदिलाई मिलाएर नयाँ नेपालको रुपरेखा झल्कने खालको समुपस्थिति भयो । यसैबीचमा संविधान निर्माण गर्ने प्रकि्रयामा संविधानसभाका ११ वटा उपसमितिमा बहस छलफल भएर नयाँ संविधान निर्माणका लागि मस्यौदा तयार पार्ने कामहरु भए । यी सकारात्मक पक्ष हुन् ।
अर्को नकारात्मक र गम्भीर पक्षहरु पनि छन् । हाम्रो पार्टी र बाह्र बुँदे समझदारी गर्दाका अन्य ७ पक्ष र पछि थपिएका अन्य दलहरुबीचमा सम्बन्ध जस्तो सौहार्द्रपूर्ण बन्नुपर्ने हो त्यो बन्न सकेन । माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा अग्रस्थान हासिल गरेपछि संविधान संशोधन गरी दुई तिहाईको प्रावधानलाई बहुमतीय बनाइयो । यसले सम्बन्धलाई चिस्याउने काम गर्र्याे । त्यसैगरी सहमतीय प्रणालीबाट जानुपर्नेमा बहुमतीय प्रणालीमा मुलुक जुन ढंगले गयो यसले स्थिति थप चिस्यायो । समयमै संविधान निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । यो दुःखद् स्थिति हो । त्यसैले सबै चीजलाई िसंहावलोकन गर्दै अब कसरी अगाडि जाने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले समुपस्थित छ ।

बाह्र बुँदे समझदारी असफल भइसकेकाले अर्को समझदारीको आवश्यकता देख्नुभएको हो ?
बाह्र बुँदे समझदारी 'फेल' भइसकेको त भन्नुभएन किनकि हामी त्यसैको जगमा छौं । तर यसको समीक्षा गरेर जानुपर्छ भन्ने हो ।

माओवादीले भारतलाई उपयोग गरेर राजतन्त्र हटाएको हो कि यसका लागि भारतले माओवादीलाई प्रयोग गरेको हो ?
यसरी टिप्पणी गर्नु त्यति उपयुक्त लागेन । कसैले कसैलाई उपयोग गर्र्यो भन्ने हुँदैन । आजको विश्वमा हरेक मुलुकहरु एकअर्काबाट प्रभावित हुन्छन् । त्यस कारण राजा माओवादीका सन्दर्भमा कुनै देशलाई जोडेर सकारात्मक अथवा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहोलाजस्तो लाग्छ ।

अन्य संसदवादी दलहरुसँग राजतन्त्र फाल्ने विषयमा मात्र माओवादीले एकता गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरुमा प्रस्ट 'भिजन' थिएन त्यसैले अहिले असमझदारी उत्पन्न भएको भन्ने आमधारणा छ नि ?
त्यो होइन । भिजन क्लियर छ कि छैन भन्ने कुरा त संविधानसभाका उपसमितिहरुमा कस्तो संविधान बनाउने भन्ने विषयमा प्रस्ट भिजन भएको त हाम्रो हो । असमझदारीको विषयमा भन्ने हो भने जसलाई हामी राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम भन्छौं त्यहाँबाट शंका आशंका बढ्न थाल्यो । हामीले सरल ढंगले हल गर्न चाहेका थियौं । हामीले संकल्प प्रस्ताव तयार पारी प्रस्तुत गर्र्यौं, तर उहाँहरुले ध्यानै दिनुभएन । उहाँहरुसँग बहुमत थियो हामी हार्न सक्थ्यांै, त्यो पारित नहुन सक्थ्यो । माओवादीसँग पूर्वाग्रह राखेजस्तो देखियो, उहाँहरुले माओवादीलाई प्रतिपक्षी र राजनीतिक पार्टीलाई गर्नुपर्ने खालको व्यवहार पनि गर्नुभएन । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई निषेध गरेर जान त सकिँदैन थियो नि । असमझदारी उत्पन्न गराउनुमा अन्य संसदवादी दलको हात छ । हाम्रा पनि कमिकमजोरी होलान् ।


यस्तै असमझदारी जारी रहने हो भने मुलुकमा पुनः सशस्त्र द्वन्द्व निम्तिने त होइन भन्ने आशंका जनमानसमा उब्जिएको छ । यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
हामी सशस्त्र द्वन्द्वमा जाने पक्षमा छैनौं । शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणको प्रकि्रयामा हामी इमान्दारीपूर्वक आएका हौं, यसमा हामी इमान्दारीपूर्वक लाग्छौं पनि ।

भारत, चीन र पश्चिमी राष्ट्रहरुको छुट्टाछुट्टै चासोका कारण नेपाल अस्थिर भएको हो ?
नेपालमा स्थायित्व आउन नसक्नुको पछाडि मुख्य कारण त हामी नै हौं । सानो देश भएकाले हामीसँग जटिलता छन् । दक्षिण र उत्तर दुवैतिर त्यति ठूलो देश र जनसंख्या छ । त्यसको बीचमा रहेको एउटा सानो मुलुक स्वाभिमानमा बाँच्न पाउने हो कि होइन हामी स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न चाहन्छौं । हरेक देशको लोकतन्त्र हुन्छ राष्ट्रियता भनेको पनि लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको व्याख्या विश्लेषण गरेर नथाक्ने मुलुकहरुले नेपालको राष्ट्रियता लोकतन्त्रको सम्मान गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि हो ।
त्यसकारण नेपाल अस्थिर हुनुका पछाडि आन्तरिक र बाह्य कारण जोडिएका छन् । हरेक मुलुकका आ-आफ्ना हित हुन्छन् यसलाई नकारात्मक ढंगले लिनुहुँदैन । हरेकले हरेकको राष्ट्रिय अस्मिता राष्ट्रिय स्वाभिमानको सम्मान गरौं सम्मानपूर्वक बाँचौं । आजको २१ औं शताब्दीमा कसैलाई दबाएर अगाडि बढ्न सक्दैन । हामी के चाहन्छौं भने यो क्षेत्रमा अरु मुलुकहरुले पनि आफ्ना सम्बन्धहरु राम्रा बनाउन् हामी पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौं । बढी शंका-आशंका गर्नु पनि ठीक होइन ।

Tuesday, May 11, 2010

गोबरबाट लिदितर्फ





सुजित मैनाली

बोल्छ ऊ बोल्छ
अर्कालाई नंग्याउँछु भन्छ
आफ्नै कट्टु खोल्छ ।


माथिका कवितांश कतै पढेको हुँ । अहिले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले यस पङिक्तको भावलाई शाश्वत बनाएको छ नेपालमा सीमित हुनेगरी मात्रै भए पनि । सुगाले 'शिकारी आएगा जाल फिजाएगा दाना गिराएगा लेकिन फस्ना नहि' को रटान लगाउँदै जालमा फँसेको लोककथा बढेर अट्टहाँस गर्ने आम नेपाली स्रोताका लागि हाँस्ने अर्को अवसर आएको छ, नेपाली राजनीतिमार्फत ।

माओवादी सरकार अपदस्थ भएपछि भारतको पहलमा 'कठपुतली सरकार' गठन भयो । 'कठपुतली सरकार' बस्नुअघि िसंहदरबारमा आसीन महाजनहरु प्लाष्टिकपुतली, माटोपुतली अथवा अन्य के पुतली थिए ? त्यसको लेखाजोखा नेपाली जनताले गरेका छन् । यसका लागि भविष्यको मुख ताक्नु आवश्यक छैन । तर माओवादीले 'कठपुतली' को एकोहोरो रटानलाई जनवादी र बुर्जुवा दुवै साचारमाध्यमको भरपुर उपयोग गरेर नाराको रुपमा स्थापित गराइछाड्यो । यस क्रममा 'राष्ट्रिय स्वाधीनता' को मुद्दालाई पनि उसले सशक्त ढंगले अघि बढाई आफूलाई राष्ट्रियताको एक्लो पहरेदारका रुपमा झण्डैझण्डै स्थापित गराउन सफल भयो । भारतको विस्तारवादी र हस्तक्षेपकारी व्यवहारको ऐतिहासिक विरोध गरेर आफ्नो राष्ट्रवादी छविलाई राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मोर्चामा सशक्त ढंगले प्रदर्शन गर्न माओवादी सफल भयो । भूमिगत कालमा प्रचण्डले नयाँ दिल्लीमा लिएको आश्रय, दिल्लीले राजाका सेनासँग लड्न माओवादीलाई उपलब्ध गराएका हतियार, १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता माओवादी सरकारको पालामा भारतसँग एयर मास्रलको प्रारम्भिक खाकामा भएको हस्ताक्षर आदि त्यतिबेला गौण भए । उसो त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा गएको बेला अध्यक्ष प्रचण्डले 'पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आईएसआईले माओवादीलाई भारतविरुद्ध प्रयोग गर्न भूमिगतकालमा मोटो रकमको प्रलोभन देखाएको' भनि बोलेको र सरकारबाट अपदस्थ भएपछि 'चीनको कुनै पनि प्रतिनिधिमण्डललाई मैले बोलाएको थिइन' भनी बर्बराएको घटना पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा माओवादीको उग्रस्वर सुनिन थालेपछि गौण बने ।

तर त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले नेपाललाई गोबरको आहलबाट लिदिको आहलमा स्थानान्तरण गराउने छाँटकाँट देखाएको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मृगलाई बाघले बोके पनि, िसंहले बोके पनि अन्तिम नतिजा एउटै हुन्छ । यो यथार्थ माओवादी नेतृत्वले नबुझे पनि सचेत नेपाली जनताले बुझेका छन् ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनमा नयाँदिल्ली सबैभन्दा ठूलो अवरोधक बनेपछि माओवादी भारतविरुद्ध खनिएको हो । यसबाट मौका छोपिरहेको पश्चिम उत्साहित भयो र नेपाली राजनीतिमा उसले एकाएक सकि्रयता देखायो । फलस्वरुप आफूलाई साम्राज्यवादीको विल्ला भिराउने माओवादीलाई अँगाल्ने नीति उसले लियो । नेपालमार्फत तिब्बत मामिलामा चीनलाई अल्मलाउनु पश्चिमको उद्देश्य रहे पनि नेपालमा जारी राजनीतिक संकटमा उनीहरुबीच गजबको गठजोड बन्यो । भारतले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारको निरन्तरताका पक्षमा वकालत गरिरहेको समयमा पश्चिमले माओवादी नेतृत्वको सरकारका लागि कांग्रेस-एमालेलाई दबाब दिन थालेपछि यसको पुष्टि भयो ।

बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौतालाई लिएर भारत र पश्चिमबीच नेपाल मामिलालाई लिएर तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको थियो । त्यसयता नेपालमा उनीहरुबीचको मतभेद र प्रतिस्पर्धा एकाएक चुलिएको छ । पश्चिमले नेपाली सेनालाई मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा अठ्याउँदै गर्दा क्याबिनेटमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले सेनाको बचाऊ गरिन् । त्यति मात्र होइन युरोपेली युनियन (इयु) का राजदूतहरुले दाङलगायतका पश्चिमी जिल्लाको भ्रमण गर्दा भारतले आफ्ना 'कठपुतली' हरुलाई यसको विरोध गर्न उक्सायो । राष्ट्रसंघका एक अधिकारीले नेपाली राजनीतिमाथि 'प्रतिकूल' टिप्पणी गर्दा आक्रोशित बनेको भारतले राष्ट्रसंघलाई कुटनीतिक मर्यादामा रहन प्रोक्सी चेतावनी जारी गराउन सफल भयो, बालुवाटारबाट ।

भारत र पश्चिमबीचको मतभेदको क्रम बढ्दै अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ, जसबाट नेपाली राजनीतिले गोबरबाट लिदितर्फको आफ्नो यात्रा तय गर्ने छाँटकाँट देखाइरहेको छ । माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा नारा उराले पनि 'कठपुतली सरकार' नयाँदिल्लीको र साम्यवादी शक्ति 'साम्राज्यवादी' हरुको अँगालोमा झन्झन् कसिँदै छन् । र नेपालको स्वाधीनता थप रसातल उन्मुख भइरहेको छ ।

माओवादीलाई भारतको समर्थन छैन, पश्चिमको समर्थन छैन, चीनको विश्वास छैन । उसलाई बहुसंख्यक जनताले समेत नरुचाएको हालैको आमहड्तालले देखाएको छ । तर कुन शक्तिको आडमा माओवादी गर्जनले मुलुकमा कम्पन ल्यायो कारणहरु विस्तारै खुल्दैछन् ।

माओवादीलाई आमहड्ताल फिर्ता गराउन 'शान्ति र्याली'ले बाध्य बनाएको भए पनि यसका पछाडि अन्य कारणहरुसमेत रहेका थिए । आमहड्ताल जारी रहेको बेला चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले 'सत्ता कब्जामा चीनको सहमति नहुने' जनाऊ दिएकाले मात्र पनि आमहड्ताल फिर्ता भएको होइन । अमेरिकी राजदूतले माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउने र युरोपेली युनियन (इयू) का राजदूतहरुले माओवादी नेतृत्वको सरकारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने प्रलोभन देखाएपछि माओवादी आमहड्ताल फिर्ता लिन 'कन्भिन्स' भएको थियो ।

इयू सम्बद्ध राष्ट्रका दूतहरुले यसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई एक हप्ताभित्र गतिरोध समाधानका लागि अल्टिमेटम दिएका थिए । नेपालका लागि फ्रान्स राजदूत गिल्स-हेनरी गेरल्टले प्रस्ट रुपमा सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई सुम्पन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए (दि हिमालयन टाइम्स, मे ८ २०१०) । यो सब हुनासाथ भारतको स्वार्थरक्षा गर्ने नेपालका केही साचारमाध्यमहरुले पश्चिमी राजदूतलाई कुटनीतिक मर्यादाको पाठ पढाए । भारतीय संस्थापनसम्बद्ध भारतीय लेखक र पत्रिकाहरुले यसको चर्को आलोचना गरे । पश्चिमी राष्ट्रहरुको यस्तो नांगो हस्तक्षेपको विरोधमा नेपालबाट कुनै प्रतिकि्रया नआएकोमा उनीहरुले मन दुःखाए । 'सीमा जोडिएको राष्ट्र भारतले नेपालको सामाजिक-राजनीतिक विषयमा चासो देखाउँदा हस्तक्षेपको आरोप लाग्ने नेपालमा युरोपको त्यस्तो दबाबका विरुद्ध नेपालका दलहरुले चुँसम्म पनि गरेनन्' भनी मे १० को 'टाइम्स अफ इन्डिया' ले दुःखेसो पोख्यो ।

माओवादी अमेरिका र युरोपको सहयोगमा सत्तामा उक्लिन चाहन्छ । र यसका लागि उसले आधारसमेत तयार गरिसकेको छ । नेपालमा हिन्दूत्वको रक्षाका लागि गुहार माग्न कमल थापा र खुमबहादुर खड्का भारत गएका बेला माओवादीले धर्म निरपेक्षताको पक्षमा आफ्नो आवाजलाई थप सशक्त बनाइरहेको छ । हिन्दू राष्ट्र भारतलाई चाहिएको छ, धर्मनिरपेक्षता पश्चिमलाई । हिन्दूत्वका लागि कांग्रेस-एमालेको सहमतिमा कमल थापा र विजय गच्छदारले अघि सर्लान्, युरो डलर र कुर्सीको लालचामा धर्मनिरपेक्षताका लागि माओवादी कुर्लला । दुवैले यसको छाँटकाँट देखाइसकेको छ । हड्डी दिने मालिकसामु पुच्छर हल्लाउनु कुकुरको स्वभावै हो । गच्छदारले नयाँ संविधानमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र घोषित हुने भनी गरेको दाबी र प्रचण्डको हालै खुलामाचमा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा पटक-पटक दोहोर्याएको प्रतिबद्धता यसको उदाहरण हो । पश्चिम र दक्षिणको पक्षपोषण गर्नेहरुको भीडमा नेपालको स्वार्थरक्षाप्रति समर्पित आवाज खोइ ? यसले हामीलाई गोबरको आहलबाट लिदि हुँदै गुहुको आहलमा नपुर् याउला भनेर कसरी पत्याउने ?

(लेखक पत्रकारीता पेशामा आबद्ध छन्)

Friday, April 30, 2010

'प्रजातान्त्रिक सैन्यवाद'को सम्भावना



सुजित मैनाली

एकीकृत माओवादी र अन्य दलबीचको धु्रवीकरण केही महिनायता तीव्र बनिरहेकोमा यस्तो धु्रवीकरण अहिले कुनै ठोस नतिजा हासिल गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । आफू नेतृत्वको सरकारको राजीनामालगत्तै आफ्नै नेतृत्वमा पुनः सरकार गठन हुनुपर्ने मागसहित माओवादीले विभिन्न चरणका आन्दोलन पार गरिसकेको छ । यसले उसलाई एक्ल्याउने सिवाय अरु कुनै काम गरेको छैन । आन्दोलनको उग्र तौरतरिका, माओवादी नेताहरुको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको निरन्तर विषवमन तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका नाममा माओवादीले भारतको निर्लज्ज नांगो हस्तक्षेपविरुद्ध चलाएको भण्डाफोर अभियान माओवादीइतरका राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्तिलाई एकै मोर्चामा स्थिर राख्ने 'ग्लु' सावित भएको छ ।

नौ महिनाको अल्पायुमै माओवादी सरकार ढलेपछि यसले उसको उदयलाई अनिच्छापूर्वक स्वीकार गरेका क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई उत्साहित बनायो । मतपेटिका अथवा बन्दुकमध्ये कुनै पनि माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष लिएको माओवादीले सत्ता आफ्नो हातबाट गुमिसकेपछि आफ्नो अभीष्टमा सरकारको नेतृत्व कति महत्वपूर्ण हुनेरहेछ भन्ने महसुस गर्यो । सत्तामा पुनः उक्लिन माओवादीले पटक-पटक अन्य संसद्वादी दलसँगको छलफललाई तीव्र पारेको थियो । त्यसैगरी नेपालको सत्ताराजनीतिमा निर्णायक प्रभाव पार्ने भारतलाई आफ्नो एजेन्डामा सहमत गराउन स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले िसंगापुरदेखि लन्डनसम्म गरेको दौडधूप सर्वविदितै छ । आग्रहका बावजुद लैनचौरले अनुमति नदिएरमात्र हो, यसक्रममा प्रचण्डले दिल्ली दरबारको तीर्थाटन गर्न भने पाएनन् । यस्ता विविध प्रयास भए पनि क्षेत्रीय शक्ति र उसको इशारामा राष्ट्रिय शक्तिले माओवादीलाई पुनः सत्तामा उक्लिन दिएर आफ्ना लागि खतरा निम्त्याउनु उपयुक्त ठानेनन् । फलस्वरुप 'रौद्र' रुप धारण गरेर वर्तमान सरकार गिराउने र आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने कार्यनीति माओवादीले लिएको छ । यसका लागि उसले अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसका दिन सरकारविरोधी निर्णायक आन्दोलनको शंखघोष गर्ने भएको छ ।

संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत, शिविरमा रहेका लडाकू वाईसीएलको अर्धसैन्य दस्ता, सुदृढ आर्थिक स्थिति र मजदुरवर्गमा गहिरो पहुँच बनाएको माओवादी आन्तरिक राजनीतिमा सबैभन्दा शक्तिशाली छ । यसैबीच निर्धारित समयसीमामा संविधान जारी नहुने प्रस्ट भएपछि जेठ १४ पछि उत्पन्न हुने संवैधानिक संकटलाई माओवादीले मिहिन ढंगले नियालिरहेको छ । यसबाट राज्यका अंगहरुमा अन्योल सिर्जना हुने र यही अन्योल वातावरणमा झम्टा मारी माओवादीले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने सोच बनाएको छ । सेनाबाहेक राज्यका हरेक अंगमा विभाजन ल्याउने गरी माओवादीले आफ्नो पहुँच सुनिश्चित गरिसकेको छ । र आफ्नो यस्तो सशक्त हैसियतलाई 'जनविद्रोह'मा उपयोग गर्न सोच उसले बनाएको छ । यसका लागि 'वाम अप'को रुपमा उसले मई-१ को प्रदर्शन र त्यसपछिको आमहड्ताललाई लिएको छ ।

'क्रान्ति'का लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि माओवादी निर्धक्क भएर यस दिशामा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । विदेशी शक्ति त्यसमा पनि खासगरी भारतले माओवादी कदममा अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले उसले 'क्रान्ति'को बिगुल फुक्न नसकिरहेको हो ।

विभिन्न कारणहरुले गर्दा अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार सम्भव छैन । यसअघि अनौपचारिक रुपमा माओवादीका केही ुहार्डलाइनरु नेताहरुले सत्ताकब्जाको धम्की दिनेगरेका थिए । तर यसपटक शीर्षस्थ नेतृत्वबाट बारम्बार यस्तो धम्की मात्र आएको छैन, यसका लागि माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई शारीरिक र राजनीतिक प्रशिक्षणसमेत दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी नेतृत्वको सरकार गठनका लागि एमाले र कांग्रेसले कब्जा गरेका सम्पत्ति फिर्ता, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना विघटनजस्ता विषयलाई पूर्वशर्त बनाएर माओवादीलाई सत्ता नसुम्पिने बाहाना खोजि गरेका मात्र हुन् । माओवादीलाई सत्ताको चाबी सुम्पिएर उनीहरु आफ्ना लागि आफै चिहान खन्न तयार छैनन् ।

माओवादीको सरकारसम्मको यात्रामा एमाले कांग्रेस अथवा नेपाली सेनाभन्दा पनि ठूलो अवरोध भारत हो । दशवर्षे भूमिगत कालमा दिल्लीले माओवादी नेतृत्वलाई संरक्षण मात्र प्रदान गरेको थिएन, १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामार्फत उनीहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरितसमेत गराएको थियो । माओवादीको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणले नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य हुने र भारतका माओवादीहरुलाई यसले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास दिल्लीले लिएको थियो । तर संविधानसभा निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्न सफल माओवादीले दिल्लीलाई एक्लो शक्तिका रुपमा स्वीकार गर्न मानेन । तत्कालीन माओवादीमन्त्री हिसिला यमीले भारतसँग 'एयर मार्सल'को प्रारम्भिक खाकामा हस्ताक्षर गरेर पार्टी दिल्लीप्रति 'लोयल' रहेको प्रमाणित गर्न खोजे पनि गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा बढेको चिनियाँ चासोलाई माओवादीले जायज ठहर्यायो । यसबाट दिल्ली सशंकित बन्यो । उता माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदासमेत भारतका माओवादी संसदीय व्यवस्थाप्रति आकर्षित भएनन् । बरु नेपाली माओवादी 'संशोधनवादी' भएको ठहर गर्दै भारतीय माओवादीले आफ्नो राज्यविरोधी गतिविधिलाई झन् व्यापक बनाए ।

हालै भारतको छत्तीसगढस्थित दन्तेवाडामा ७६ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी भएको माओवादी आक्रमणले भारतलाई थप चिन्तित बनाएको छ । यस्तो सन्दर्भमा नेपालमा माओवादीलाई सत्ता सुम्पिएर भारतका माआवादीको मनोबल थप बढाउन नयाँदिल्ली तयार छैन । यो नै एकीकृत माओवादीको राजनीतिक यात्रामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । भारतले 'गि्रन सिग्नल' दिएको भए नेपालमा माओवादीले उहिल्यै एकलौटी शासनव्यवस्था लादिसक्ने थियो । भारतको ढाडस नपाएको भए कांग्रेस एमाले अथवा सेना कसैले पनि माओवादीको 'सत्ता कब्जा'लाई रोक्नसक्ने थिएन ।

तर आन्तरिक स्थिति पूर्ण रुपले आफ्नो अनुकूल हुँदाहुँदै पनि भारतका कारण माओवादी आफ्नो लक्षमा सफल हुन सकिरहेको छैन । यस्ता विविध घटनाक्रमका बीच बढ्दो आन्तरिक र बाह्य दबाबबाट उकुसमुकुस भएको माओवादीले आफ्नो सििचंत आवेगलाई प्रस्फुटन गराउन खोजिरहेको छ । त्यसैले सडकबाट सरकार परिवर्तन गर्नेदेखि सत्ताकब्जा गर्नेसम्मको धम्की दिँदै माओवादीले यसको तयारी गरिसकेको छ ।

तर जतिसुकै हुँकार गरे पनि उत्साह र आवेगमात्रले राजनीतिमा सफलता हासिल गर्न सकिँदैन । यसका लागि वस्तुसंगत ढंगले परिस्थितिको विश्लेषण गरी यसले निर्दिष्ट गरेको सत्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सोहीअनुरुप कार्यनीति तय गर्नुपर्छ । माओवादीले भन्नेगरेको 'प्रतिकि्रयावादी'हरुभन्दा ऊ अहिले पनि कमजोर छ । त्यसैले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन अथवा सत्ताकब्जा दुवै एजेन्डामा ऊ सफल हुने देखिँदैन । माओवादीको पोल्टामा हार अवश्यंभावी छ ।

माओवादीले सत्ताकब्जा गर्न सक्दैन यो नग्न यथार्थलाई अरुले भन्दा बढी माओवादी नेतृत्वले बुझेको हुनुपर्छ । यस्तो परिवेशमा आवेग र आक्रोशको ताण्डव मच्चाएर माओवादीले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउने र अरुलाई आफ्नो नियतप्रति सशंकित बनाउने काम गरेको छ । उसले आजसम्म हासिल गरेको राजनीतिक उपलब्धिमा यो ज्यादै ठूलो धक्का हो ।

भनिन्छ बिरालोलाई ढोका थुनेर कुट्यो भने प्रत्याक्रमण गर्नुको विकल्प उसँग हुँदैन । अहिलेको माओवादी हताश यसैको उदाहरण हो । यस्तै हताश र आक्रोशपूर्ण मनस्थितिका बीच उसले 'गर या मर'को शैलीमा सत्ताकब्जातर्फ आफूलाई केन्द्रित गर् यो भने देश ठूलो संकटमा फस्नेछ । केही समयअघि दिल्लीको तीर्थाटनलगत्तै पूर्वसेनापति रुक्माङ्गत कटवालले 'जेठ १४ पछि देशमा रक्तपात मच्चिए सेना बार्दलीमा बसेर हेर्दैन' भनेका छन् । यसलाई हलुका रुपमा लिनुहुँदैन । क्रान्ति प्रतिकूलताका बीच नै हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ माओवादी जनविद्रोहतर्फ उन्मुख भएको खण्डमा प्रजातान्त्रिक आवरणमा मुलुकमा सैन्यतन्त्र हावी भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । तर म्यानमारको जस्तो पूर्ण सैन्य शासन भने नेपालमा सम्भव छैन ।

Saturday, April 24, 2010

सार्कको खारेजी !




सुजित मैनाली

सन् १९७१ डिसेम्बरमा पाकिस्तानबाट बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि शेख मुजिबुर रहमान नवस्वाधीन बंगलादेशको प्रधानमन्त्री र त्यसपछि राष्ट्रपति बने । भारतको निर्णायक सैन्य तथा आर्थिक सहयोगले पूर्वी पाकिस्तानलाई बंगलादेश नामक राष्ट्रको हैसियत दिलाएको थियो । भारतको 'विर्यदान'बाट विश्वरंगमन्चमा उदाएको बंगलादेश र यसको नेतृत्व भारतप्रति आवश्यकभन्दा बढी नतमस्तक हुनु स्वाभाविक देखिए पनि स्वाभिमानी बंगलादेशी जनताहरुका लागि यो सब स्वीकार्य थिएन । फलस्वरुप 'भारतपरस्त', 'राष्ट्रघाती दलाल' जस्ता विषेशणले युक्त तात्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानमाथि बंगलादेशका कनिष्ठ सैन्य अधिकारीहरुको एक समूहले उनकै निवासमा घुसी आक्रमण गर्यो । उनी मारिए ।

भारतपरस्त नेताको हत्यापछि विकसित घटनाक्रमले जियाउर रहमानलाई बंगलादेशको राष्ट्रपति पदमा आसिन गरायो । राष्ट्रवादी आवरणमा देखा परेको नयाँ नेतृत्वप्रति भारत सशंकित हुनु स्वाभाविक थियो । यस्तो परिप्रेक्षमा जियाउर रहमानले दक्षिण एसियाको सर्वोपरी समृद्धिका लागि एउटा क्षेत्रीय संगठन स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव छिमेकी राष्ट्रसँग गरे । नभन्दै डिसेम्बर ८ १९८५ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको स्थापना भयो ।

बंगलादेशको नयाँ नेतृत्वले सार्क स्थापनाको प्रस्ताव गरेबाट भारत सशंकित बनेको थियो । सो प्रस्तावमा आफूसँग पर्याप्त मतभेद राख्ने नेपालका राजा वीरेन्द्रले विशेष चासो देखाएपछि भारतले सार्कको स्थापना दक्षिण एसियामा अफूविरोधी मोर्चा निर्माण गर्नेतर्फ लक्षित रहेको आशंका गर्यो । तात्कालीन शीतयुद्धकालीन स्थितिमा दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरमा सोभियत संघको रणनीतिक साझेदारसमेत रहेको भारत क्षेत्रीय रुपमा कमजोर हुनु भारत र सोभियत संघ दुवैका लागि स्वीकार्य थिएन । त्यसैले उनीहरुको मिलेमतोमा सार्कको स्थापनाअघि नै यसलाई पंगु बनाउने षड्यन्त्र रचियो । यसबाट सार्कको स्थापना त भयो तर क्षमताहीन बुख्याँचाको हैसियतमा मात्र ।

भारतीय दबाबका कारण द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय विवादका विषयहरु छलफलका लागि सार्कमा प्रस्तुत गर्न नपाइने र सम्पूर्ण विषयहरु सर्वसम्मतिले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान सार्क चार्टरमा उल्लेख गरियो । सार्कलाई बुख्याँचा बनाउने यी दुई प्रावधानअनुरुप सार्क अहिले सम्म साचालन भइरहेको छ । यसबाट सार्क 'खेलकुद तथा सांस्कृतिक क्लब'को हैसियतमा सीमित भएको छ ।

दक्षिण एसियाको जस्तै भूअवस्थिति र यहाँको जस्तै जनसांख्यिक तथा सांस्कृतिक समानता भएका युरोप र दक्षिणपूर्वी एसियामा युरोपेली युनियन र आसियानजस्ता क्षेत्रीय संगठनको स्थापनाले ती क्षेत्रको बृहत्तर हितका लागि दरिलो पाइला चालिरहेको छ । तर स्थापनाको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सार्कले आफूलाई उनीहरुको दाँजोमा पुर्याउन सकेको छैन, न आर्थिक समृद्धितर्फ लक्षित सांघाई कर्पोरेसनको मार्गमा आफूलाई उभ्याउन नै सफल भएको छ । यस क्षेत्रका जनताले तिरेको करबाट पालिएको सार्कले डकार्ने शिवाय यतिका वर्षसम्ममा उनीहरुको जीविका उकास्ने दिशामा कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । तर पनि यसको बोझ बोकिरहन यस क्षेत्रका हामी नागरिकहरु अभिशप्त छौं ।

हरेकपटक सार्क शिखर सम्मेलन सुरु हुन्छ र कुनै ठोस उपलब्धि हासिल नगरी सहभागी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुको सामूहिक तस्वीर खिचाएर समापन हुन्छ । वैशाख १५ र १६ गते भुटानको राजधानी थिम्पुमा १६औं सार्क शिखर सम्मेलनको नियति पनि विगतको भन्दा फरक हुनेछैन । आठ राष्ट्रका प्रतिधिहरुले भुटानी मार्फाको चुस्की लिँदै थिम्पु सहर वरिपरिका डाँडा नियाल्ने कामबाहेक अरु केही गर्नेछैनन् । सम्मेलनको अन्त्यमा सामूहिक तस्वीर खिचाएपछि सम्मेलनको 'उपलब्धि' सार्वजनिक हुनेछ- सबै सदस्य राष्ट्रहरु बढ्दो विश्वतापमानप्रति गम्भीर छन्, क्षेत्रीय सहकार्य प्रवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छन्, आपसी सहयोग वृद्धि गर्न सहमत छन् र आतंकवादविरुद्ध सामूहिक रुपमा लड्न कटिबद्ध छन् । उपयोगिताका हिसाबले यी 'उपलब्धि'हरु शब्दका कलात्मक बुनोट सिवाय अरु केही होइनन् । जबसम्म सार्क चार्टरमा सुधार गरिँदैन सार्कको नियति यस्तै रहनेछ ।

सार्कको यस्तो कमजोर हैसियतको आँकलन गरेर नै होला, परमाणु हतियार सम्पन्न राष्ट्र पाकिस्तानले राष्ट्रसंघजस्तो विश्वव्यापी संगठनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दाखेल्दै पनि सार्कमा भारतीय एकाधिकारप्रति चासो देखाएको छैन । किनकि सार्क गफ लडाउने थलो मात्र हो क्षेत्रीय अर्थराजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने निकाय होइन भन्ने यथार्थ उसले राम्रोसँग बुझेको छ । अफगानिस्तानलाई सार्कमा ल्याएपछि भारतले इरानलाई ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ । मध्यपूर्वको राष्ट्र इरानलाई जबर्जस्ती दक्षिण एसियाको भूगोलमा कोचेर भारतले इरान-पाकिस्तान-भारत ग्यासपाइपलाइन विस्तार योजनालाई सहज बनाउन खोजेको होला । तर बेस्सरी कन्दैमा साँडेको पछाडी हिँड्ने लोभी स्यालको सपना पूरा हुँदैन, बरु उसैको बेर्नाे झर्ने सम्भावना रहन्छ । सार्कलाई उपयोग गरेर न भारतले विश्वशक्तिका रुपमा उदाउने आफ्नो सपना साकार गर्नसक्छ, न यस क्षेत्रका जनताले सार्कको पहलमा समृद्धिको जीवन बाँच्न पाउनेछन् ।

सार्कलाई आसियान युरोपेली युनियन अथवा सांघाई कर्पोरेसनको हैसियतमा पुर् याउन यसको क्षेत्राधिकार बढाउनु जरुरी छ । यस्तो संगठन यस क्षेत्रको अहिलेको टड्कारो आवश्यकता पनि हो । यस क्षेत्रका विवादित द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय विषयलाई छलफलका लागि सार्कमा प्रस्ताव गर्न पाइने भए के सार्कको रौनक अहिलेको जस्तो मात्र हुनेथियो ? प्रजातान्त्रिक आस्था बोकेका यस क्षेत्रका मुलुकहरु समावेशी सिद्धान्तअनुरुप साझा निर्णयलाई आत्मसात गर्न सहमत भए के यसले दक्षिण एसियामा शान्ति र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने थिएन ?

सार्कको स्थापनाले हामीलाई आजसम्म के दियो ? काठमाडौंस्थित सार्क मुख्यालय र एसियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्रको उपाधिबाहेक । सार्क नामक क्षेत्रीय सहयोग संगठनको स्थापनाले के दक्षिण एसियामा आपसी सहयोग प्रवद्र्धन गर्नसक्यो ? के क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धिको यसको नाराले दक्षिण एसिया संसारमै सबैभन्दा धेरै गरिबहरु बसोबास गर्ने थलो हो भन्ने परिभाषालाई परिवर्तन गर्नसक्यो ? कुनै पनि उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने सार्क नामको 'गफ थलो'का लागि पैसा खर्चिएर हामीले आफ्नो दरिद्रतालाई कहिले सम्म ढाकछोप गर्ने ?

एउटा दरिलो क्षेत्रीय सहयोग संगठन यस क्षेत्रको शक्तिसन्तुलन र बृहत्तर हितका लागि आवश्यक रहे पनि कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको भारतका कारण यो सब सम्भव छैन । कास्मिर समस्या र सिन्धु नदी सम्झौताका कारण पाकिस्तानसँग, गंगा नदी सम्झौता र फरक्का ब्यारेज निर्माणका कारण बंगलादेशसँग, सुगौली सन्धि, सन् १९५० शान्ति तथा मैत्रीसन्धि तथा अन्य तमाम जल सम्झौताका कारण नेपालसँग र अल्पसंख्यक तामिल र बहुसंख्यक िसंघाली समुदायबीचको गृहयुद्धमा अपवित्र भूमिका खेलेका कारण श्रीलंकासँग भारतको सम्बन्ध सुमधुर छैन । कतिसम्म भने नेपाल-भुटानबीचको नितान्त द्विपक्षीय शरणार्थी समस्या पनि भारतकै अवरोधका कारण टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । विवादका यस्ता यावत् विषयहरु छलफलका लागि सार्क शिखर सम्मेलनमा उठाउन पाइने भए के यो दक्षिण एसियाको बृहत्तर हितका लागि बरदान सावित हुने थिएन ?


(लेखक पत्रकारीता पेशामा आबद्ध छन्)