Tuesday, December 29, 2009

चीन-नेपाल-भारत गठबन्धनको चर्चा




सुजित मैनाली

राष्ट्रहरुबीचको तनाव कम गर्न क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी संगठनमा उनीहरुको आबद्धतालाई प्रभावकारी उपाय मानिन्छ । फ्रान्समा नेपोलियनको उदयदेखि जर्मनमा हिटलरको अवसानसम्मका घटनाक्रमले पश्चिम युरोपका राष्ट्रहरुबीच तत्कालीन अवस्थामा रहेको अतिवादी मतभिन्नतातर्फ संकेत गर्दछ । तर अहिले युरोपेली युनियन नामक क्षेत्रीय संगठनले कुनै समय चरम आपसी शत्रुता साँधेका राष्ट्रहरुबीचको सहकार्यलाई आवश्यकतामा बदलिदिएको छ । लिग अफ नेसनदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाविपरीत धु्रवका राष्ट्रहरुलाई एउटै माचमा ल्याई उनीहरुबीच तनाव शैथिल्यको वातावरण सिर्जना गर्नु थियो । सोभियत संघ र अमेरिकाको राष्ट्रसंघमा आबद्धताले तत्कालीन स्थितिमा केही सकारात्मक फड्को मारेको थियो निशस्त्रीकरणका नाउँमा ।

राष्ट्रहरुबीचको विवाद समाधानका लागि विवादित राष्ट्रहरुबीच सहकार्य बढाउनु उनीहरुबीचको व्यावसायिक तथा सास्कृतिक आदान-प्रदानलाई गति दिनुजस्ता उपायहरु अवलम्बन गरिन्छ । त्यसैगरी आपसी शत्रुता निर्मूल गर्ने अर्को सिद्धान्त हो, शत्रुलाई मित्र बनाई शत्रुता ध्वस्त गर्नु । कुनै मुलुकको भौगोलिक विशिष्टता र कुटनीतिक परिपक्वपनासमेत तेस्रो राष्ट्रहरुबीचको तनाव अन्त्य गर्ने प्रभावकारी अस्त्र बन्न सक्छ । रुसले पछिल्लो समय जर्जियामा आक्रमण गरेपछि अमेरिका र रुसबीच बढेको तनाव साम्य गर्न प्रुन्सले खेलेको भूमिका यसैको उदाहरण हो ।

चीन र भारतबीच हालैका दिनमा बढेको सीमा विवादले निम्त्याएको तनाव शैथिल्यका दिशामा नेपालको भूमिकाबारे यदाकदा चर्चा चल्ने गरेको छ । तर, यस्तो महत्वकांक्षी विचारलाई सार्थक तुल्याउने पूर्वाधारबारे सोच्ने फुस्रद आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीमा तल्लीन भ्रस्ट दलहरुसँग कहाँ छ र ?

एकीकृत नेकपा माओवादीले चीन तथा भारतबीचको विवाद चुलिँदा आफूलाई गाह्रो भएको निष्कर्ष निकाली उनीहरुबीचको सम्बन्ध सुधारमा नेपाललाई भूमिका दिलाउने महत्वाकांक्षी योजना आधिकारिक रुपमा अघि सार्ने तयारी गरिरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हालै नयाँ बानेश्वरमा नयाँ दिल्लीसँग सिधै वार्ता गर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको भनी दिएको भाषणमा समेत उनले आपसी स्वार्थसम्बद्र्धनका लागि चीननेपाल-भारत गठबन्धनको आवश्यकता औंल्याएका थिए । र, यस विषयमा आफूहरु नयाँदिल्लीसँग वार्ता गर्न तयार रहेको समेत बताएका थिए । माओवादीले अघि सारेको चीन-नेपाल-भारत गठबन्धनको प्रस्ताव र त्यसमा नेपाल तथा स्वयं माओवादीले खेल्नसक्ने व्यवहारको चर्चा यहाँ गरिनेछ ।

नेपालको विशिष्ट अवस्थिति


सूचना प्रविधि तथा अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित अहिलेको विश्वमा 'बफर जोन' को महत्व कम भएको बताइए पनि यसको सान्दर्भिकता अझै हराइसकेको छैन । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले अहिलेको जटिल परिस्थितिमा पनि क्षेत्रीय स्थिरताका लागि सिर्जनात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । नेपाल दुई महाशक्तिबीचको बफर जोनु मात्र होइन । यति त्यसो हुँदो हो त नेपालले सन् १९६२ चीन-भारत युद्ध रोक्नसक्ने थियो । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिले उसलाई पूर्णरुपमा 'बफर जोन' बन्न नदिए पनि यसले युगयुगान्तरसम्म सान्दर्भिक शक्ति बन्नसक्ने क्षमता नेपाललाई दिलाएको छ ।

चीनलाई दक्षिण एसियासँग जोड्न सक्ने सम्भावना भएको एक मात्र मुलुक नेपाल हो । पाकिस्तान अथवा भुटानसँग यस कार्यका लागि भौगोलिक अनुकूलता रहे पनि यस क्षेत्रमा विद्यमान यथार्थवादी मनोविज्ञानले उनीहरुलाई यस दिशामा सफल हुन दिँदैन । पाकिस्तान चीनको र भूटान भारतको 'प्रोक्सी' रहेको मनोविज्ञान यहाँ विद्यमान छ । सिक्किमस्थित चीन र भारतबीचको नाका नाथुला अहिलेसम्म पूर्ण साचालनमा नआउनुका पछाडि एकअर्काप्रति बन्द रहन चाहने भारत र चीनको इच्छा जिम्मेवार छ । आजका दिनसम्म आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान जोगाई आएको नेपालले मात्र चीन र भारत दुवैलाई विश्वासमा लिई उनीहरुबीच साँघु बन्न सक्ने क्षमता राख्दछ । कोदारी राजमार्ग चीनलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने पहिलो करिडर हुनु आकश्मिक घटना मात्र थिएन । बरु यो नेपालको दीर्घकालसम्म अक्षुण रहने विशिष्ट हैसियतको जनाउ थियो साथै समयको माग पनि । चीनले काराकोराम राजमार्गमार्फत पाकिस्तानको ग्वादहर बन्दरगाहसम्म आफ्नो पहुँच सुनिश्चित गरिसकेको भए पनि यसले चीनलाई दक्षिण एसियासँग पूर्ण रुपले जोड्न सक्दैन । यसमा चीन-पाकिस्तान गठबन्धनप्रति नयाँदिल्लीमा व्याप्त त्रास अवरोधका रुपमा खडा हुने निश्चित छ ।

दक्षिण एसियालाई चीनसँग भौगोलिक रुपमा मात्र नभई व्यापारिक सामाजिक-सांस्कृतिक रुपमा समेत नेपालले जोड्न सक्छ । उत्तर टिबेटो-बर्मेली समुदाय, दक्षिण आर्यन जातिको बाहुल्य, माझमा विशिष्ट इतिहास बोकेको काठमाडौं उपत्यका । काठमाडौंले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा चीन र भारतसँग छुट्टाछुट्टै निकटतम सम्बन्ध कायम गरेको यथार्थले समेत नेपालको विशिष्टता प्रदर्शित गर्दछ । चीनको बादशाहलाई नियमित रुपमा उपहार पठाउनेदेखि भारतको सैनिक विद्रोह दबाउनेसम्मका कार्यमा नेपालले खेलेको भूमिका दुवै छिमेकीसँग उसले राख्न सक्ने विश्वासको वातावरणको जनाउ हो । त्यसैले आपसी विवादमा अल्झिएका चीन र भारतबीचको सम्बन्ध सुधारका दिशामा माओवादीले महसुस गरेको नेपालको भूमिकाले नेपालको विशिष्टतातर्फ संकेत गरेको छ । दुई महाशक्तिबीच तनाव शिथिल गर्न दुवैको व्यापारिक स्वार्थ जोडेर मात्र नभई हालका दिनसम्म नेपालले हासिल गरेको परिपक्क कुटनीतिक क्षमता भजाएरसमेत नेपालले क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि अर्थपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यस दिशातर्फको माओवादीको सोच परिपक्क कुटनीतिक भूमिका खेल्न खोज्ने उसको मनोच्छाको उद्घोष हो ।

नेपालको भूमिका


अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको समयमा राजनीतिक मूलधारमा उदाएको माओवादीसँग चुनौती र अवसरका पर्याप्त सम्भावनाहरु थिए । तर, चुनौतीलाई आत्मसात गरी अवसरहरुको सही व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण ऊ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा असफल भइसकेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत बहुमत ल्याए पनि प्रतिपक्षी भूमिकामा माओवादी सीमित हुनुका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको अपरिपक्क व्यवहार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि घरेलु विवादमा झैं ढुलमुले र कच्चा चरित्र प्रदर्शन गरेका कारण माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न उठेको हो । अहिलेसम्मका आफ्ना गतिविधिका कारण इसाइ राष्ट्रहरुबाट माओवादीले केही स्यावासी केही डलरको थुप्रो विदेश शयरको 'अफर' र आवश्यक परे हतियार उपलब्ध गराउने आश्वासन पाएको होला । तर राज्य साचालनका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रीय विश्वसनीयता र कुटनीतिक परिपक्कपनालाई हुर्किन नदिई माओवादीले निमोठिसकेको छ । अन्तरआत्मादेखि कुनै एक छिमेकी अघि निगुरमुण्टो लगाउने अनि कार्यकर्ता तथा अन्य दलको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखी अर्को छिमेकीतर्फ लुकिलुकी धाउने दोहोरो चरित्रले माओवादीको अपरिपक्क कुटनीतिलाई असरल्ल पोखिदिएको छ । अब यसलाई पूर्वावस्थामा ल्याउनु उसका लागि ढुंगाको च्युरा चपाउनुसरह हुनेछ । उत्तर र दक्षिण दुवैतिर आफ्नो शाख गुमेको महसुस स्वयं माओवादीले समेत गरिसकेको छ । अझ दक्षिणी छिमेकी आफ्नो कच्चा व्यवहारबाट बढी रुष्ट भएकाले सत्तातर्फको आफ्नो यात्रामा उसले भाँजो हाल्ने प्रस्ट संकेत पाएपछि खासगरी दक्षिण छिमेकीलाई विश्वासमा लिन माओवादीले चीन-नेपाल-भारत साझेदारीको अवधारणा ल्याएको हो । यस्तो महत्वाकांक्षी योजनामा आफ्नो भूमिका खोज्नका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय तत्वहरु अन्य दल र स्वयं माओवादीका कारण नेपालले गुमाइसकेको छ ।

भारतीय जासुसी संस्था 'रअ' बाट सेवानिवृत्त भएका भारतीय विश्लेषक ब्रह्म चेलानीले हालसालै एक लेखमार्फत भारत र चीनबीच जारी विवाद समाधान गर्न अमेरिकाले भारत-चीन-अमेरिका गठबन्धनका लागि पहल गर्नसक्ने बताएका थिए । उनको यस्तो भनाइले दुई देशबीचको विवाद सुल्झाउन तेस्रो मुलुक शक्तिशाली हुनुपर्ने आवश्यकतातर्फ आंैल्याएको छ । निश्चय पनि चीन र भारतसँग नेपालको शक्तिको तुलना गर्न मिल्दैन । तर विशिष्ट भूराजनीतिक क्षमतायुक्त मुलुक नेपालले उपलब्ध स्रोतलाई शक्तिको रुपमा उपयोग गर्नसक्थ्यो र आफ्नो 'बार्गेनिङ' क्षमता बढाउन सक्थ्यो । अब विश्वमा देखा पर्ने जलयुद्धमा जलस्रोतमा दोस्रो धनी राष्ट्रसमेत रहेको नेपाल शक्तिकेन्द्रको रुपमा स्थापित हुन सक्थ्यो । भारतलाई चीन-नेपाल-भारत गठबन्धनमा आकर्षित गर्न मात्र नभई समुद्री मार्गसम्मको आफ्नो पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपालले हाइड्रो कार्ड' खेल्न सक्थ्यो । नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँच जति आवश्यक छ भारत र चीनलाई त्योभन्दा धेरै पानीको आवश्यकता छ । साथै दुवै मुलुकको सुरक्षा सुदृढीकरणमा नेपालले खेल्नसक्ने भूमिका भारत तथा चीन दुवैलाई गलाउने उसको अस्त्र बन्न सक्थ्यो । तर, कोशी गण्डकी र महाकाली सम्झौतामार्फत नेपालले 'हाइड्रो कार्ड' गुमाइसकेको छ । माओवादीको पालामा भएको कर्णाली र अरुण-३ सम्झौताले नेपालको 'बार्गेनिङ' क्षमतामा थप ह्रास ल्याएको छ । र, अहिले पाचेश्वरको प्रसंग पनि जोडतोडका साथ उठाइँदैछ । कालापानीमा भारतीय फौजलाई आश्रय दिएर र हाल पश्चिम नेपालमा जारी भारतीय युद्धविमानको परेडप्रति आँखा चिम्लिएर नेपालले दुवै छिमेकीको सुरक्षाप्रति आफू जिम्मेवार नरहेको प्रस्ट संकेत दिएको छ ।

निष्कर्ष


यसरी आफ्ना क्षमताका आधारहरु क्रमिक रुपमा गुमाइरहेको नेपाल र यसप्रति मौन स्वीकृति जनाइरहेको माओवादीले चीन-नेपाल-भारत गठबन्धनमा आफ्नो भूमिका खोज्नु स्यालले साँढे रुङनुजस्तै हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति ठट्टा होइन । यो विभिन्न दाउपेचका बीच राष्ट्रिय स्वार्थलाई अक्षुण राख्ने ब्यूहहरुको गन्जागोल हो । यसमा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका खोज्न इच्छाशक्तिले मात्र पुग्दैन । सुदृढ आधार दृढ राष्ट्रप्रेम अटुट संकल्प र समन्वयकारी तथा सन्तुलित भूमिकाको पनि यहाँ उत्ति नै आवश्यकता पर्दछ । माओवादीको अपरिपक्क व्यवहारलाई ध्यानमा राखी उसले अघि सार्न खोजेको चीन-नेपाल-भारत गठबन्धनको अवधारणा हतियारबिना युद्धमा उत्रिने कुनै सैनिकको मुर्खता सिवाय केही होइन । मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो सायद यसैलाई भन्छन् होला ।

Monday, December 14, 2009

China-Nepal-India Alliance




Sujit Mainali

For the relaxation of tension existing between the nation states, their involvement in regional or global organization is a widely used tactic. In such organization, they are bound by the common interests, which in the meanwhile will dilute the intensity of conflict existing between them.

The rise of Napoleon in France and the fall of Hitler in German demonstrate the deep rooted contending interest among the countries of West Europe. However, the immergence of European Union (EU) has turned the mutual relation existing between the West European nations into necessity. The establishment of League of Nation and United Nation (UN) were also aimed towards power detention between east and west bloc. In the name of disarmament, the UN was up to some extent successful in relaxing of tension between the Soviet Union and the US.

Increasing cooperation and exchange of trade and culture between the nations are other approaches to calm down the conflict. Another theory of conflict resolution is to destroy enemy by making enemy a friend. Similarly, geological supremacy and diplomatic skill gained by a nation can be fruitful for resolving conflict existing between the third nations. The initiation taken by France to calm down the state of tension aroused between Russia and US after the former invaded over Georgia can be taken as an example.

The role of Nepal to avert ongoing Sino-India border conflict is seldom discussed in the intellectual circle of the Kathmandu. How the corrupt political parties of Nepal engaged in unhealthy power struggle can manage time for the discussion on such ambitious and genuine issue?

Of late, the Unified CPN-Maoist has realized that the state of tension between the two giant neighbors China and India could be counterproductive for Nepal in general and for the themselves in particular. According to Nepalese media report, to defend them from the ongoing regional geopolitical upheaval, Maoist have planned to formally propose the formation of China-Nepal-India alliance. The relevance of Maoist's proposal and the role possibly played by Nepal in such alliance will be discussed in this article.

Nepal's Significant Geography
The development of information, technology and sophisticated weaponry has limited the relevance of "Buffer Zone", however, its' significance if not absolutely diminished. Nepal, situated between the two boulders China and India, can play a constructive role for regional stability. Nepal is not only an absolute "Buffer Zone" between the two Asian giant. If it was so, then it could have successfully averted the 1962 Sino-India war. However, the geographical supremacy and demographic peculiarity has offered awesome prospective for Nepal to be a relevant force in the ongoing regional context as well.

Nepal is the only nation in which can bridge China with South Asia. Other South Asian countries like Pakistan and Bhutan also posses similar geographical significance. However, India views Pakistan as the China's proxy and Bhutan, which is covertly controlled by New Delhi is regarded as the India's proxy. Further, the closure of China-India trade route Nathu-la-pass of Sikkim, India, shows the complex mindset of the Asian giant who deliberately wants to remain close with each other.

Nepal is the only country in the region which has preserved its distinct identity till now. Therefore, only Nepal can posses the ability to win confidence of China and India and bridged the two Asian giant. It is to be noted that through the Kodari highway of Nepal, China successfully inroad into the South Asia in 1960. The construction of this highway was not only the result of sudden incident. It was a long felt necessity of the region and the manifestation of Nepal's significant geological location as well. Of late, China has successfully accessed to the port of Gwadar, Pakistan through Karakoram highway. However, it cannot connect China with entire South Asia because of the fear factor prevalent in New Delhi towards the Sino-Pak alliance.

Nepal can connect China with India not only geographically, but economically, socially and culturally as well. Tibeto-Burmese population in the north, the dominance of Indo-Aryan people in the south and the historical significance of Kathmandu valley at the center exhibits Nepal's peculiarity in the region. In the different period of history, Nepal used to offer presents to show its honor towards the Chinese rulers. Similarly, Nepal had assisted East India Company to suppress Sepoy Mutiny which had strengthened British to further solidify their grip in South Asia. Those historical incidents have revealed the state of confident that the Nepal has maintained with the both neighbors since long.

The China-Nepal-India alliance proposed by CPN-Maoist to develop atmosphere of consensus between the Asian giant has heightened Nepal's geopolitical significance. For the restoration of regional stability, Nepal can also use diplomatic proficiency that it has gained since 1950. The necessity of China-Nepal-India alliance felt by Maoist has also demonstrated their innate willingness to play mature diplomacy in the South Asia.

Nepal's Role

The CPN-Maoist entered into the political mainstream at that time when historical up and down was looming in South Asia. This had provided Maoist a bunch of opportunity and challenge. However, Maoist failed to reap opportunity and manage challenge which in the meantime leads to the failure of their Foreign Policy. Despite of the majority seat gained by Maoist in Direct Electorate System of Constituent Assembly election, it is hardly pushed to the opposition. The immature politics practiced by the Maoist is solely responsible for it.

For the Communist, Foreign Policy is the extension of domestic policy. This theory was partially applied in the case of Maoist as well. They extended immature inter party domestic conflict and tried a failed attempt to play one neighbor against another. This, in the short period of around nine month, questioned the credibility of Maoist Government in the regional context. Maoist might have gained appreciation, handsome dollar and awesome offer of foreign trip from some Christian State. However, the credibility of Maoist, which is necessary for them to practice international politics got premature death. Now, the Maoist will have to pass a difficult way to recover their already deteriorated image.

Maoist have also realized their deteriorating position in the regional politics. They got clear signal from the New Delhi that the later will want Maoist to be elevated to the Government. Therefore, to please India, Maoist has decided to advocate for China-Nepal-India Alliance. But thanks to the corrupt political parties of Nepal that they had jointly destroy the bargaining power of Nepal which might have became effective tools to devise this presumed alliance.

To device such alliance, the nation must posses strong bargaining power. Such power can be derived from the geography and available resources that the nation posses. Nepal could have exploited its available resources to gain power. Being second richest country of the world in water resources, Nepal could have developed itself as a power center in the upcoming hydro war. It could have possibly played "Hydro Card" with its neighbors and could have ensured its access to the Ocean. Nepal's thrust for seaport nearly equates the thirst of India and China for water resources.

Similarly, Nepal could have developed itself as a region to ensure the security of both China and India. However, Koshi, Gandaki and Mahakali river agreement between Nepal and India has seized the "Hydro Card" from the Nepal's sleeves. Agreement between Nepal and India on Upper Karnali and Arun-3 hydro project has further weakened Nepal's strength. The issue of Pancheswor, if proceed accordingly, will further damage Nepal's bargaining power.

Nepal has gracefully allowed the presence of Indian troops in the Kalapani hills of western Nepal, a triangular juncture between Nepal, China and India. It has even remained silent over the ongoing patrolling of the western Nepal by several supersonic fighter planes of India on regular basis. This silence of Government of Nepal and Maoist in this issue shows that they are not serious towards the sensitivity of China's underbelly Tibet.

Conclusion

Nepal, in this way, is gradually loosing bases of power and the Maoist is granting silence agreement to this gradual process. International politics is not a joke. It is a complex amalgamation of conspiracy devised by nation states to preserve their respective national interest. Only willpower is not enough to play in International Politics. Strong base, eternal love towards the nation, undying drive and balancing role is equally necessary for it. The desire of the Maoist to play in the proposed China-Nepal-India alliance with the help of their current immature strength may be counterproductive for them. Maoist have to massively advance them diplomatically of they wants to engage themselves in such a big power game.

The author is a Kathmandu based journalist. sujit_mainali@yahoo.com

Source: Kashmir Watch, Dec 14
http://www.kashmirwatch.com/showarticles.php?subaction=showfull&id=1260810602&archive=&start_from=&ucat=3&var1news=value1news

Wednesday, December 2, 2009

अमेरिकी भुलभुलैयामा एसिया




सुजित मैनाली

शितयुद्धपछि एसिया महाद्वीपमा ऐतिहासिक उथलपुथलको शृंखला आरम्भ भएको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले राष्ट्रपतिको हैसियतले पहिलोपटक एसिया भ्रमण गरे । जापानदेखि चीनसम्मको उनको भ्रमण र यसक्रममा उनले व्यक्त गरेका विचारबाट एसियाली राष्ट्रमा प्रभाव विस्तारका लागि अमेरिकाले शक्ति र कुटनीतिलाई समानान्तर ढंगले प्रयोग गर्न खोजेको प्रष्ट भएको छ । विगतमा झैं धम्कीका भरमा एसियामा आफ्नो स्वार्थ रक्षा हुनेमा अमेरिका अब विश्वस्त छैन । पूर्वीय राजनीतिशास्त्री कौटिल्यले शक्ति भनेको सैन्य क्षमता ज्ञान र सौर्यको संयुक्त रुप हो भनी गरेको परिभाषालाई परिमार्जित गर्दै अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो हैसियत स्थापनाको आधार कुटनीतिसमेत हो भनेर स्वीकार गरेको छ । सम्भवतः अमेरिकाले कुटनीतिलाई सर्वाधिक महत्व दिएको यो नै पहिलो अवसर हो । प्रभावकारी कुटनीतिमार्फत एसियामा आफ्ना कार्यनीति तर्जुमा गर्ने मात्र होइन अपितु एवं रितले विश्वमा आफ्नो आधिपत्य जोगाइराख्ने व्यवहारसंगत अभ्यासको थालनीसमेत अमेरिकाले गरेको छ ।

एसियामा अमेरिकाको पहिलो चुनौती आतंकवाद हो दोस्रो चुनौती हो चीन । यी दुई चुनौतीलाई ध्यानमा राखी ओबामाको हालै सम्पन्न एसिया भ्रमणको चिरफार गर्ने हो भने समग्र एसियामा अमेरिकाले कुटनीतिक भुलभुलैया निर्माण गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

पहिलो चुनौती आतंकवाद नियन्त्रणका दिशामा अमेरिकालाई सघाउन सक्ने हैसियत भएको राष्ट्र पाकिस्तान हो । दोस्रो चुनौतीको रुपमा रहेको चीनलाई सीमित गर्ने रणनीतिमा भारत तथा जापान उपयोगी हुनसक्ने अमेरिकी विश्लेषण छ । सतही ढंगले हेर्दा चुनौती व्यवस्थापनका लागि समग्र एसियामा अमेरिकाले अवलम्बन गरेको नीति साधारण र व्यवहारसंगत देखिए पनि हालैको विश्व वक्यौता संकट र एसियाली शक्तिसन्तुलनको जटिलताले अमेरिकाको एसिया नीतिलाई गुजुल्ट्याएको छ । शक्तिसन्तुलनको यस्तो जटिलता पाकिस्तान र चीनजस्ता परमाणु सम्पन्न राष्ट्रबीच विद्यमान दीर्घकालीन रणनीतिक सहकार्यको सृदृढ आधारले तय गरेको हो ।

हालैको विश्व वक्यौता संकटले विश्वअर्थव्यवस्थामा भूमिका खेल्ने हरेक मुलुकलाई धक्का पुर् याए पनि उदारवादी-पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको दुहाइदिने राष्ट्रहरु यसबाट सर्वाधिक प्रताडित भए । खासगरी यसले अमेरिकालाई नराम्रोसँग गाँज्यो । खर्चमुखी व्यवहारका कारण मन्दीको समयमा अमेरिकीहरुले घरजग्गा बिक्री गरे जीवन धान्नका लागि । चीनजस्ता 'बचतमुखी' मुलुकका नागरीकहरुले अमेरिकी घरहरु सस्तोमा खरिद गरे । चिनियाँ उत्पादनको मुख्य बजार अमेरिका तथा युरोपमा मन्दीका कारण बजार माग उल्लेख्य रुपमा घटेको किन नहोस् यही संकटको समयमा एक ट्रीलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी वैदेशिक विनिमय सिचति देखाएर चीनले विश्व अर्थराजनीतिमा आफ्नो विराट क्षमता प्रदर्शन गर्यो । अमेरिकामुखी अहिलेको विश्वव्यवस्थालाई संकटमुक्त गर्न चीनको सहयोग अपरीहार्य छ । त्यसैले सुमधुर अमेरिका-चीन सम्बन्ध वासिङटनको अहिलेको मुख्य एजेण्डा हो । त्यसपछि मात्र भारत जापान अथवा पाकिस्तानले अमेरिकी प्राथमिकता हासिल गर्नेछन् ।

चीनसामु अमेरिका नतमस्तक भएको प्रमाणित तब भयो जब राष्ट्रपति ओबामाले जुनियर बुशले उच्च महत्व दिएका धार्मिक गुरु दलाई लामासँग औपचारिक भेट गर्न अस्वीकार गरे । आफ्नो आसन्न चीन भ्रमण फलदायी बनाउन चीनलाई चिढाउनु हुन्न भन्नेमा ओबामा प्रशासन प्रष्ट थियो । यसको अर्थ यो लाग्छ कि अहिलेको समयमा चीनलाई अमेरिकाभन्दा अमेरिकालाई चीनको बढी आवश्यकता छ । उनीहरुबीचको यस्तो अन्तस्रम्बन्धका बीच आफ्नो स्थान खोजिरहेको भारतका लागि यो ठूलो झट्का हो ।

ओबामा चीनमा छँदा उनले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगको रुपमा स्वीकार गरे । चिनियाँ मुद्रा युआनको 'अन्डर भ्यालुएसन' अथवा पश्चिमा विवादित चिनियाँ मानवअधिकार उनको प्राथमिकताको सूचीमा परेन । चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध चिस्याउने पक्षमा अमेरिका छैन । बरु चीनलाई विगतमा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका सुम्पिएर उसँग नजिक रहन चाहन्छ अमेरिका । पर्यावरण सन्तुलनका दिशामा मात्र नभई अफ्गानिस्तान समस्या भारत-पाकिस्तान विवाद तथा समग्र दक्षिण एसियाको स्थिरताका लागि चीनको भूमिकालाई औपचारिक अनुमति प्रदान गरेर अमेरिकाले चीनप्रति हदैसम्मको बाध्यात्मक लचकता प्रदर्शन गरेको छ । अमेरिकाको यस्तो चाह उसको औपचारिक क्षेत्रीय रणनीतिक साझेदार भारतका लागि अर्को ठूलो झट्का हो । भारतीयहरु भनिरहेछन्, 'दक्षिण एसियाको सुसारे चीनलाई बनाउनु भनेको कुखुराको हेरचार गर्न स्याललाई बोलाउनुजस्तै हो ।' तर चीनसँगको आफ्नो सम्बन्धको बचाउ गर्दै वासिङटन चिच्याइरहेछ, 'भारतसँगको अमेरिकाको साझेदारी बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई सीमित गर्न होइन यसलाई सन्तुलित गर्न हो ।'

भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका दिशामा पनि अमेरिकाले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । भारतको मुख्य चुनौतीको रुपमा उदाएको चीनसँग 'तिब्बत कार्ड' खेली अमेरिका भारतसँगको सम्बन्धबाट पारस्परिक लाभ लिन चाहन्छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावासले 'स्वतन्त्र तिब्बत' आन्दोलनलाई गति दिन अमेरिकी जासुसी संस्था 'सीआईए' र भारतीय जासुसी संस्था 'रअ' को गोप्य बैठक आह्वान गरेको सूचना नेपाली साचारमार्फत बाहिर आउनु यसैको उदाहरण हो ।

भारत अमेरिकी हतियारको सबैभन्दा राम्रो बजार बन्नसक्छ । त्यसैले आफूप्रति नरम भाव राख्ने भारतका कथित विद्वान्हरुलाई चिनियाँ त्रास फैलाउन लगाएर अमेरिका भारतको बजेटमा रक्षा खर्च बढाउन चाहन्छ ता कि उसका हातहतियार भारत भित्रित सकून् । तर भारतसँगको अमेरिकी सम्बन्धको आयाम यतिमै मात्र सीमित भने छैन । चीनसँग भारतको अनपेक्षित गठबन्धनलाई साकार हुन नदिनु अमेरिका-अष्ट्रेलिया-भारत गठबन्धनलाई हिन्द महासागरसम्म विस्तारित गर्नु र समुन्द्री मार्गमा आफ्नो सुदृढ आधार सुनिश्चित गरी ऊर्जा आपूर्तिलाई सहज बनाउनु विश्वभरि आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तारित गरी चीन भारतजस्ता उदियमान राष्ट्रहरुको उदयलाइ रोक्नु तथा जारी एकधु्रवी विश्वव्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु भारतसँगको अमेरिकी साझेदारीको मुख्य चाह हो । यसका लागि भारतलाई रिझाउन ओबामाले राष्ट्रपतिको हैसियतले पहिलोपटक डा. मनमोहन िसंहलाई ह्वाइट हाउसमा भव्य स्वागत गरे । ओबामा प्रशासनको यस्तो सम्मान पाउने पहिलो राष्ट्र बन्न पुग्यो भारत । कुटनीतिमा यसले ज्यादै ठूलो अर्थ राख्दछ ।

एसियाको अर्को शक्तिराष्ट्र पाकिस्तानसँगको अमेरिकाको ऐतिहासिक सम्बन्ध छ जसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुको विकल्प उसँग छैन । शितयुद्धताका अफ्गानिस्तानमा सोभियत संघले हस्तक्षेप गरेपछि यस क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थलाई जीवन्त राख्न अमेरिकाले पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय साझेदार बनाएको थियो । भारत र सोभियत संघबीच गठबन्धन बनेपछि हिन्द तथा अरेबियन महासागरमा उनीहरुको पकडलाई 'न्युट्रलाइज' गर्न अमेरिकाले पाकिस्तानलाई परमाणुसम्पन्न शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा विकास गराएको थियो । आज सोभियत संघ विश्वरंगमाचबाट विलिन भइसकेको छ । विगतमा सोभियतको कठपुतली बस्ने काबुलमा अमेरिकाले कारजाई सरकारका नाउमा अर्को कठपुतलीलाई विराजमान गराएको छ । तर पनि २१ औं शताब्दीदेखि विश्वरंगमाचमा 'राष्ट्रविहीन शक्ति' का रुपमा उदाएका अलकायदा र तालेवानजस्ता आतंकवादी संगठन अमेरिकाका लागि सोभियत संघभन्दा कम खतरनाक छैनन् । त्यसैले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्नु अमेरिकाको अर्को बाध्यता हो । पाकिस्तानमा एक दिन पनि नबसी अमेरिकी विदेशमन्त्री तीन दिनका लागि भारत आइन् । यसरी वासिङटनले आफूलाई नयाँ दिल्लीसँग निकट देखाउन खोज्यो । तर अफ्गानिस्तानसँगको सिमावर्ती क्षेत्रमा परिचालित गर्ने शर्तमा नै किन नहोस् अमेरिकी सैन्य सहयोग पाकिस्तानलाई जारी छ । भारतलाई छैन ।

अमेरिकाको विरोधाभाषपूर्ण एसिया नीतिको फेहरीस्त अझै लम्बिन सक्छ इन्डोनेसियादेखि मध्यपूर्वसम्मका उसका नीतिहरुको थप व्याख्या गर्ने हो भने । निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ विश्वभर समुन्द्री बेडा फैलाएको अमेरिकाले एकधु्रवीय विश्वव्यवस्थालाई त्यति सजिलै बिदा हुन दिँदैन । अमेरिकी नीतिको भुलभुलैयाबाट निस्केर अमेरिकी शक्तिसँग समानान्तर हुन भारत अथवा रुसलाई छोडौं चीनलाई समेत दशकौं लाग्न सक्छ । भवितव्यको गणना अहिले नगरौं ।

(My comment on contradictory Asia Policy of US)