Sunday, November 22, 2009

मिलन साधारण लागिरहेछ




सुजित मैनाली

हिजोको
अनुभूतिको तीव्रता छैन
न त छ संवेगको मीठो वेदना
छ त सिर्फ प्राप्तिको झिनो आभास छ
अनि सँगालेर राखेको
तिम्रो उपस्थितिको अलौकिक याद पनि ।

हिजो
मिलन पीडा थियो
सामिप्यता थियो जलन
छहारी थिएन
तिमी थियौं सामुन्ये
तर प्राप्तिको आभाष थिएन ।

भरिपूर्ण थिइन्
न रित्तो नै थिए
आज
मात्रासँग कुनै सरोकार छैन ।

हिजो
बिछोडको कल्पना मात्रले पनि आहत तुल्याउँथ्यो
आज
पुनर्मिलनको उद्घोष पनि साधारण लागिरहेछ ।

Monday, November 9, 2009

बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि




सुजित मैनाली

बर्लिनको पर्खाल ढलेको २० औं वाषिर्कोत्सव धूमधामका साथ मनाइयो । पश्चिमी प्रभुत्व सुनिश्चित गर्ने २० वर्षअघिको सो घटनाले विगठित सोभियत संघको उत्तराधिकारी रुसलाई तीतो सम्झना दिलायो होला । त्यसभन्दा धेरै चीनबाहेकका कम्युनिष्ट राष्ट्र र विश्वभर क्रियाशील कम्युनिष्ट पार्टीले 'कम्युनिज्मको अवशान' (अमेरिकी राजनीतिशास्त्री हन्टिङटनको शब्दमा) गराउने उक्त दिन सम्झिएर शोक मनाए होलान् । अझ नेपालका कहलिएका 'हार्डलाइनर कम्युनिष्ट' र उनीहरूका कार्यकर्ताले त बर्लिनको पर्खाल ढलेको सम्झनामा भावविहृवल भएर सायद आँसु नै बगाएहोलान् । झन् मिखायल गोर्वाचेभको 'ढल्न बाँकी थप पर्खालहरू' शिर्षकको ताजा लेख पढिसकेपछि दुःखद् सम्वेग थाम्न नसकेर उनीहरूले लेलिन-स्टालिनका साम्यवादसम्बन्धी आलेख आक्रोशमिश्रति दृढ संकल्पको भावमा उठाएहोलान् र छातिमा लगाएहोलान्।

तर यथार्थ यही हो कि आज शीतयुद्ध सम्झनामा सीमित भइसकेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि आणविक शक्तिको उन्मादमा आफ्नो नाजायज प्रभुत्व अन्य मुलुकमाथि लाद्न उद्धत अमेरिकालाई बोल्सेभिक क्रान्तिद्वारा विश्व परिदृश्यमा उदाएको सोभियत संघले सीमित गरिदिएको थियो । सोभियत संघले समेत समानान्तर आणविक हातहतियारको विकास गरेपछि अमेरिका र सोभियत संघबीच शक्ति बराबरीको स्थिति आयो । साम्यवादको नेतृत्व गर्दै विश्व क्रान्तिको लक्ष्यसहित सोभियत संघ पूर्वी ध्रुवमा र 'प्रजातन्त्रको रक्षक हुँ' भन्दै उदारवादी नीतिको वकालतसहित अमेरिका पश्चिमी धु्रुवमा उभिन पुग्यो । एकअर्कालाई नष्ट गर्नेसम्मको अतिवादी/आक्रामक विचार र व्यवहारसहित उनीहरू विश्वरंगमञ्चमा उदाए र शित युद्धको व्यावहारिक सुरुवात भयो ।

नाजि जर्मन सोभियत संघसँग पराजित भएपछि विश्वमा प्रारम्भ भएको सैद्धान्तिक तथा सैन्य होडबाजीले कालान्तरमा बर्लिनको पर्खाल खडा गरायो । पर्खाल ढलेपछि सोभियत संघको विखण्डनका अलावा पूर्वी युरोपमा साम्यवादको अवसान भएको ऐतिहासिक घटनाले पश्चिमी खेमा स्वाभाविक ढंगले उत्साहित बन्यो । बाँकी विश्व अनिश्चितता र शक्तिसन्तुलनमा देखा परेको रित्तोपनले भयग्रस्त बन्न पुग्यो ।

बर्लिनको पर्खाल ढलेयता विश्वराजनीतिमा सुरु भएको युगान्तकारी परिवर्तनको शृंखलामा अझै पूर्णविराम लागेको छैन । दुइ ध्रुवीय अवस्थाबाट विश्वव्यवस्था एकध्रुवीय बन्दै बहुध्रुवीय हुने तरखरमा छ । परिवर्तनको यस शृंखलाले विश्वभरि शक्तिकेन्द्र विकेन्द्रित हुन पुगेका छन् । यो क्रम अझै टुंगिएको छैन । खासगरी एसिया यस्तो विकेन्द्रीकरणबाट र्सवाधिक लाभान्वित भएको छ । चीन, भारत, पाकिस्तान र उत्तरकोरिया आणविक शष्त्रअष्त्रसहित विश्वशक्तिका रूपमा उदाइसकेका छन् भने जापान, चीन, भारत र दक्षिण कोरियाले पश्चिमी अर्थव्यवस्थाको एकाधिकारलाई सफलतापूर्वक चुनौती दिइरहेका छन् । बाँकी एसियाली मुलुकहरू (शीत युद्धको समाप्तिपछि अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेका केही मुलुकबाहेक) समेत बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि सुरु भएको विकासको शृंलाबाट लाभान्वित भइएसकेका छन् । तर, नेपालले मात्र परिवर्तको यो बहावलाई व्यवस्थापन र सदुप्रयोग गर्न सकेन । फलस्वरूप, उ दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्रघोषित मात्र नभई विश्वकै र्सवाधिक पिछडिएका मुलुकको सूचीमा सूचबिद्ध हुन पुग्यो ।

शीतयुद्धपछि उत्पन्न जटिलता क्रमिक रूपमा बढ्दै यसले हाम्रो दैनिक जविनसँगसमेत सरोकार राख्न थालिसकेको छ । तर पनि हामी यसबारे बेखबर छौं । शितयुद्धको समाप्तिपछि उदाएको सम्भावनालाई हामीले आत्मसात गर्न सकेनौं । र, अहिले समेत यसको अविच्छिन्न प्रभावस्वरूप क्षेत्रीय शक्तिसन्तुलनमा देखिएको परिवर्तनप्रति हामी आँखा चिम्लिरहेका छौं । फलस्वरूप, नेपाल युगोस्लाभिया पथतर्फउन्मुख हुन थालेको विश्लेषण नेपाली अखबारमै हुन थालिसकेको छ ।

बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि सोभियत संघसँग रणनीतिक निकटना अपनाएका चीन र भारत र्सवाधिक चिन्तित भए पनि उक्त पर्खालले उनीहरूको समृद्धिमा अवरोध पुर्याएको कालान्तरमा पुष्टि भयो । उनीहरूको बढ्दो विश्वव्यापी भूमिका र पश्चिमी राष्ट्र, त्यसमा पनि खासगरी अमेरिकाले उनीहरूप्रति प्रदर्शन गरिरहेको बाध्यात्मक रुची यसैको उदाहरण हो ।

हाल आएर प्रभावविस्तारमार्फ विश्वशक्तिका रूपमा उदाउन चीन र भारतले प्रदर्शन गरेको व्यग्रताले एसियामा तनावको स्थीति पैदा गरेको छ । दुवै राष्ट्र अर्थतन्त्र र आफ्ना साझेदारमार्फ एकअर्कालाई घेराबन्दीमा पार्ने र आफ्नो प्रभुत्व सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फजबर्जस्त ढंगले अघि बढिरहेका छन् । इन्डोनेसियाको समुद्रि मार्गसम्म पुगी भारतले त्यस क्षेत्रको समुद्रमा चीनको एकाधिकारमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । सँगसँगै चीनले पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यान्मार, श्रीलंका र नेपालमा आफ्नो पहुँच बढाएर भारतलाई नजानिँदो ढंगले घेराबन्दीमा पार्ने काम गरिरहेको छ । थप प्रभावविस्तार गर्ने प्रचुर सम्भावनायुक्त यी मुलुकहरूले अन्तर्राट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो सक्रिय भूमिका खोज्न सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो प्रतिस्पर्धाले उनिहरूबीचको तनावलाई थप उकासीरहेको छ । मनमोहन सिंहले चीन र भारतसँग आ-आफ्नो प्रभाव बढाउन पुग्ने प्रचुर क्षेत्र बाँकी रहेको उद्घोष गरे पनि दुवैका 'शक्तिपिपाशु' महत्वकांक्षा र विश्वभर छरिएर रहेको सीमित कच्चा पदार्थले उनीहरूबीचको तनावलाई थप उकास्ने प्रस्ट छ ।

बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि सुरु भएको विकासको प्रवाहलाई समात्न नसके पनि यसबाट उत्पन्न जटिलताको चरम सीमा भोग्न भने नेपाल बाध्य भएको छ । जारी चीन-भारत विवाद र यसमाथिको पश्चिमी चासोले नेपाललाई समेत विवादको भूमरीमा हुँडुलीसकेको छ ।

यस्तो अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि भू-राजनीतिक वर्चस्व आजसम्म सम्हाली आएको मुलुक नेपालले हदैसम्मको कुटनीतिक चातुर्यता देखाउने सही समय अहिले नै हो । संवेदनशील भौगोलिक अवस्थिति र क्षेत्रीय राजनीतिको उथलपुथलसँग सरोकार राख्दै तठस्थ रक्षात्मक नीति अपनाउनुको विकल्प नेपालसँग छैन । तर, तठस्थताका नाममा द्विपक्षीय तनाव थप बढ्न नदिन र फतग आफ्नो कुर्सि जोगाउन कुनै एक छिमेकीको नाजायज प्रभुत्व स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यस्तो व्यवहार कालान्तरमा नेपालको अस्तित्वका लागि नै घातक हुनेछ । नेपाली नेतृत्वले बुभ्नुपर्छ, नेपाल आन्तरिक र बाहृय दुवै रूपमा सम्भावना र चुनौतीको एतिहासिक संघारमा उभिएको छ । सानोभन्दा सानो अपरिपक्क कदमले पनि नेपाललाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थला पार्न सक्छ । त्यसैले पारदर्शी व्यवहारमार्फ शक्तिराष्ट्रहरूलाई आश्वस्त पार्नु नेपालको अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसका लागि राष्ट्रिय स्वार्थको पहिचान र यसको 'बटम लाइन' तोक्नैपर्छ । शक्तिराष्ट्रको नाजायज गतिविधिमाथि आँखा चिम्लिने अथवा उनीहरूलाई सीमित गर्न चाहने दुवै प्रयास मुलुकका अस्तित्वका लागि नै प्रत्युत्पादक बन्नसक्छ । बर्लिनको पर्खाल ढलेपछिको 'बाल्कनाइजेसन' देखि अहिलेसम्मको घटनाक्रमबाट इमानदार नेपाली नेतृत्वले सटिक पाठ सिक्नैपर्छ ।

(The auther is a Kathmandu based journalist)

Sunday, November 8, 2009

I took his innocence



By Lina Chaulagain

Kicking and crawling inside
There is my soul hovering
I had it with my soul and mate it to mine forever.
I carry him all over everyday
He has even started to come with my shadow
It's not only him, it's him within me
Those nine months I barely can remember
Not been out of pride and a joy of what I have made
Or I had that may god had
When he entitled human being for first nick of time.
I am there continue his possession.

After nine month
It's his day face the world
I m in pain
Oh!
It's the pain I don't want to grief
Oh!
Here he comes out
And he stops
And all I know
Stop this time
Stop this world
Turn all its face
Upside, down everything stops.

I hear nothing
I feel nothing
And I see nothing
He cries now, he cries
There is wonder in his cry that makes me alive again
That turn the light of day and that makes my world go on
Now I had to share him with all the rest for nine month.

He was only mine
I envy may shadow when it tried to hold him
Now I have to share him with all
I see him like rest of world crawling crying
He was till he did not talk.

Now he talks
Asks me so many questions
He asks me all about earth, river, water sky, sun
What am I to say now?

Oh!
So pure he was inside me
So pure he is now
But with all my answer
That will make him next me
Or the next person he sees.

God gave him innocence
But I took it away by showing him the world
I see the horizon I discover
The love I made and the promises that I forget
Tell how it is then lie.

Wednesday, November 4, 2009

सत्ताराजनीतिको गोलचक्कर







सुजित मैनाली

दिल्ली दौड र माओवादी हठ एकैपटक जबरजस्त ढंगले सतहमा आएपछि सत्तासमीकरणमा फेरबदल हुने आशंका उब्जिएको छ । माओवादी र सरकार पछि हट्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको बेला नेताहरूले सुरु गरेको 'दिल्लीधाम यात्रा' बाट कस्तो 'प्रसाद' मुलुक भित्रिने हो, यसको अड्कलबाजीसमेत सुरु भइसकेको छ ।

माओवादीले उच्चस्तरीय चीन भ्रमण गरेपछि आन्दोलनलार्इ सशक्त ढंगले सडकमा ओरालेको हो । त्यसैले, अबको सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदलमा नयाँदिल्लीले विगतको भन्दा अझ बढी चासो प्रदर्शन गर्ने निश्चित छ । सञ्चार माध्यमहरूले सतहमा ल्याएको जानकारीअनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति हुजिन्ताओले माओवादी प्रतिनिधिमण्डलसँगको पछिल्लो भेटमा प्रचण्डलार्इ पहिलो प्रश्न गरेका थिए, 'तपार्इंले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा किन दिनुभयो ?' आसन्न चीन भ्रमणको मिति पर धकेली चीनसँग गर्ने भनिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाइ रद्दीको टोकरीमा मिल्काउन अनि एवं रितले नयाँ दिल्लीको आशीर्वाद प्राप्त गरिरहन माओवादीले उठाएको कटवाल प्रकरण कालान्तरमा उसकै सरकारका निम्ति प्रत्युत्पादक भएको यथार्थ कुटनीतिमा चतुर चीनले नबुझ्ने कुरै आउँदैन ।

कुमालेले घैला मजबुत बनाउन यसलाइ कुट्छ । तर घैला नफुटोस् भन्नेप्रति समेत उसको कुटाइ त्यति नै संवेदनशील हुन्छ । राष्ट्रपति हुको प्रश्नमा पनि प्रहार र संवेदनशिलताका दुइ भिन्न अर्थ सन्निहित थिए । एउटा माओवादीलार्इ 'अबदेखि हामीलार्इ मूर्ख बनाउने चेष्टा गर्लाओ' भन्ने कुटनीतिक धम्की । अर्को, नेपालमा माओवादी नेतृत्वकै सरकार बनोस् भन्ने चिनियाँ चाह । गिरिजा सरकारका पालामा स्वतन्त्र तिब्बतका समर्थकहरूले चिनियाँ दुतावासमै झण्डा गाडेको, अनि माकुने सरकारले दलाइ लामासँग अर्थपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता गरेका सभासद्हरूसँग आधिकारिक प्रष्टिकरण नमागेको स्थितिभन्दा प्रचण्ड सरकारले स्वतन्त्र तिब्बत समर्थकहरूको गतिविधिमा लगाएको 'तुलनात्मक नियन्त्रण्' चीनका लागि प्रिय थियो । आफूप्रति चीनको यस्तो 'सन्तुलित सदीच्छा' महसुस गरेपछि माओवादीले नागरिक सर्वोच्चतालार्इ ओझेलमा पार्नेगरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । यसरी राष्टिर्यता, नागरिक सर्वोच्चता र आफू नेतृत्वको सरकारको वकालत गर्दै सुरु भएको माओवादी विरोध अहिले फगत सत्ता प्राप्तिमा सीमित भएको छ । अरू दललाइ 'विदेशीको रिमोटबाट सञ्चालित भएको' प्रचण्डको आरोपलाइ यो भन्दा गतिलो झापड अरू के हुन सक्ला र ?

चीनमा नेपाली नेताले पाइलै नटेकून भन्ने आफ्नो इच्छालाइ बेवास्ता गर्दै माओवादी र चीनबीच रणनितिक साझेदारीको सम्भावना प्रकट भएपछि नयाँ दिल्ली यसबाट निकै आहत भएको छ । यसअघि नै माओवादी व्यवहारप्रति भारत सशंकित रहँदै आएको थियो । त्यसमाथि उनीहरूको गतिविधिमा बेइजिङको समर्थन महसुस गरेपछि भारत थप सतर्क हुनु स्वाभाविक नै हो । राजा वीरेन्द्र बेइजिङ भ्रमणबाट फर्किएपछि नेपालको शासन प्रणालीमा परिवर्तनको संकेत देखिन लाग्दा दरबार हत्याकाण्ड भएको यथार्थ सचेत नेपालीको मनसपटलमा ताजै छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, भारत अरू सब सहन सक्छ, नेपालमा चीनको सक्रियता उसलाइ कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन ।

त्यसैले, अहिलेकै स्थीतिमा माओवादी सत्तामा आएको हेर्न नयाँदिल्ली कदापि तयार हुनेछैन । उसको यस्तो मनस्थितिलार्इ भारतमा जारी नक्सलवादीहरू आन्दोलनले बाध्यतामा परिणत गरिदिएको छ । भारतको आन्तरिक सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नक्सलवादीहरूको बढ्दो सक्रियता रहेको स्वयं भारतका प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यसैले, नक्सलवादीहरूमाथि हुन गइरहेको दमनलार्इ थप सशक्त बनाउन नयाँदिल्ली नेपालमा समेत माओवादीको भूमिका खस्केको हेर्न चाहन्छ । माओवादीलाइ सत्तामा उक्लिन नदिन भारतले नक्सलवादीको हाउगुजीलाइ हतियार बनाउनेछ ।

नक्सलवादी र नेपाली माओवादीबीच सैद्धान्तिक इतरका सम्बन्धको 'प्रोपोगण्डा' माओवादी सरकार गठनको मार्गमा भाँजो सावित हुने भारतीय विश्लेषण् छ । यस दिशामा उसले आफ्ना गोटीहरूसमेत परिचालन गरिसकेको छ । भर्खरै भारतका गृहमन्त्री पि. चिदम्बरमले 'नक्सलवादीहरूलार्इ बंगलादेश, बर्मा र नेपालबाट हतियार सहयोग मिलिरहेको' भनी दिएको प्रतित्रिmया भारतको यसै रणनीतिको एक हिस्सा हो ।यस रणनीतिलाइ थप प्रभावकारी बनाउन भारतले नक्सलवादीका लागि नेपालमाफत चिनियाँ हतियार भिझकाइएको अर्को 'प्रोपोगण्डा' फिजाएको छ ।

हतियारको यस्तो 'आपत्तजिनक आपूर्ति' नियन्त्रणका नाउँमा चीनबाट कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै नेपाल भित्रिने कन्टेनरमा भारतले कडा निगरानी राख्न सुरु गरेको समाचार सतहमा आइसकेको छ । माओवादीलाइ सत्ताबाट टाँढा राख्ने भारतीय रण्नीतिको यो अर्को कडी हो । आवश्यक रुपैयाँको बन्दोवस्थ गर्न सके भारतीय बजारमा आन्तरिक विग्रहका लागि आवश्यक जति पनि हतियार पाउन सकिन्छ । हतियारका लागि नक्सलवादीलाइ नेपाली माओवादीको सहयोग आवश्यक छैन । नक्सलवादी र माओवादीबीचको सम्बन्धमा चीनको संलग्नता देखाइ विषयलाइ थप गम्भीर बनाउने दिशामा नयाँ दिल्ली लागीपरेको छ । नेपालका माओवादीसँग कति हतियार छन्, त्यो नयाँदिल्लीलार्इ थाहा छ किनकि गृहयुद्धताका माओवादीलाइ उसैले हतियार उपलब्ध गराएको थियो । नेपालबाट हतियार भारत जानु भनेको 'घुमीफिरी रुम्जाटार' भनेजस्तै हो, कुनै आपत्तिको विषय यो हुँदै होइन । तर पनि, यस विषयको गाम्भीर्यतालारइ थप उचाल्न भारतीयहरू नेपाल-भारत सिमानामा पर्खाल लगाउने धम्की दिँदैछन् । १९५० नेपाल-भारत सन्धिको पहिलो बुँदामा 'नेपाल र भारत दुवैले एकअर्काको सम्प्रभूता, राष्टि्रय अखण्डता र एकतालाइ स्वीकार गर्न मञ्जुर गर्दछन्' भनी उल्लेख गरिएको प्रावधानले नेपालको राष्टि्रयता सम्बर्दनमा जुन योगदान पुर्याएको थियो, नेपाल-भारत सीमामा पर्खाल उठाउने कदमले नेपालको राष्टि्रयता जगेर्नामा त्योभन्दा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ । सीमामा पर्खाल उठ्नु नेपालको दीर्घकालीन हितको विषय हो । यस दिशामा भारत भाषणमा मात्र सीमित नहोस् भन्ने पंङक्तिकारको आग्रह छ ।

नेपालका माओवादी र सत्ताबीचको दूरी थप बढाउन भारतले नक्सलवादीको हाउगुजीका अलावा नेपालका राजनीतिक हस्तीहरूलाइ खेलाउने नीतिसमेत लिएको छ । यसका लागि वर्तमान सरकारको स्थायित्वमा क्रमश: सदनबाट र सडकबाट प्रश्नचिह्यन उठाउन सक्ने क्षमता भएका झलनाथ खनाल र उपेन्द्र यादवसँगको सहकार्य नयाँदिल्लीका लागि अत्यावश्यक छ । यसै सहकार्यका लागि खनाल र यादव दिल्लीधामतफ लागिसकेका छन् । यसअघि नै उपेन्द्र यादवको दलले सरकारमा सहभागी हुने छाँटकाँट देखाइसकेको छ । खनालको प्रधानमन्त्री/कुर्सी मोहलाइ भारतले जति सशक्त ढंगले सम्बोधन गर्नसक्छ, माओवादी उत्तिनै ओझेलमा पर्दै जानेछ । त्यसैले चीन निकट मानिएका झलनाथ खनाललाइ आफ्नो पकडमा लिनु भारतको अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसपछि मात्र नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीचको समन्वयमाफत माओवादी हैसियत कटौती होस् भन्ने नयाँ दिल्लीको इच्छाले मूर्तरूप पाउनेछ ।

(My comment on the ongoing power-politics of Kathmandu)