Monday, October 26, 2009

गुमेको माओवादी विश्वसनीयता



सुजित मैनाली

नागरिक सर्वोच्चताको असामयिक नारा उरालेर माओवादी मूलधारको राजनीतिक परिदृश्यबाट विस्तारै ओझेल पर्दैछ । मुलुकभित्र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न नसकेपछि बाह्य शक्तिसँग अन्तरंग बढाएर माओवादीले आफूलाई पुनः राजनीतिक वृत्तमा प्रभावकारी ढंगले स्थापित गराउन चाहेको भए पनि बाह्य रुपमा पनि धमिलिएको उसको विश्वसनीयतामा सुधार आउने छाँटकाँट अझैसम्म देखिएको छैन ।

भारत पर्यवेक्षक रहेको १२ बुँदे समझदारीमार्फत् माओवादी बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मूलधारमा प्रवेश गरेको हो । भारतप्रतिको आफ्नो 'सामिप्यता' र 'भक्ति' प्रदर्शन गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक भएलगत्तै १० वर्षे युद्धकालमा पाकिस्तानी जासुसी संस्था 'आईएसआई' ले आफूलाई मोटो रकमको प्रलोभन देखाई माओवादी पार्टीलाई भारतविरुद्ध प्रयोग गर्न उक्साएको तर आफूले नमानेको बताएका थिए । न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादाको समेत खिल्ली उडाएर माओवादीले भारतसँग आफूलाई नजिक राख्ने कोसिस गरेको थियो । यसका अलावा राजतन्त्र उन्मूलन र संघीयता जस्ता भारतको नेपालप्रतिको मुख्य चाहलाई पनि माओवादीले कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्यो र गरिरहेकै छ । यतिमात्र होइन कोशी गण्डक र महाकाली सम्झौतालाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिँदै आएको माओवादीले आफ्नो नौमहिने कार्यकालमा अरुण-३ र माथिल्लो कर्णालीमात्र भारतलाई सुम्पिएन बरु पाचेश्वरबाहेक कोशी उच्च बाँध परियोजनाजस्ता मुलुकका लागि सर्वाधिक घातक परियोजना पनि भारतको पाउमा अर्पण गर्ने उद्घोष गर्यो ।

यति हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक रुपमा स्थापित हुन र आफूलाई 'विशेष शक्ति' का रुपमा उभ्याउन माओवादीले जुन सकि्रयता देखायो, यसले उसको भारतप्रतिको विश्वसनीयतामा भाँजो हाल्ने काम गरेको छ । बहुदलीय संसदीय प्रणालीविरुद्ध माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत दलका अन्य प्रभावशाली नेताहरुको पटकपटकको अभिव्यक्तिले भारतलाई अझैसम्म सशंकित बनाइराखेको छ । त्यसमाथि रक्षामन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता रामबहादुर थापा 'बादल' लगायतका अन्य माओवादी मन्त्रीहरुले लुकिछिपी चीन भ्रमण गरेपछि सशंकित बनेको भारत अझै पूर्वअवस्थामा आउन सकेको छैन । अझ चीनले माओवादी सरकारकै पालामा नेपालमा एकाएक बढाएको सकि्रयताबाट भारत थप अत्तालिन पुगेको थियो । उसको त्यस्तो मनोदशा अझै कायम छ ।

सरकारबाट अपदस्थ भएपछि माओवादीले भारतको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठनका लागि गरेको दौडधुप संचारमाध्यममा छाएकै विषय हुन् । मुलुकभित्र भारतीय विस्तारवादविरुद्ध प्रचारबाजी गरिरहेका बेला माओवादीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनका लागी दिल्लीको समर्थन खोज्न कृष्णबहादुर महरालाई भारत पठाएको थियो । तर अहिलेसम्म माओवादीप्रतिको दिल्लीको धारणा फेरिएको छैन । दिल्लीको एउटै रटान छ माधवकुमार नेपालको वर्तमान सरकारकै निरन्तरता र यसमा माओवादीको सहभागिता । भारतीय अधिकारीले मात्र नभई भारतीय बुद्धिजीवीहरुले पनि यसै रटानलाई अझैसम्म दोहोर्याइरहेका छन् ।

वर्तमान सरकारमा सहभागी हुन माओवादी सक्दैन । आफू नेतृत्वको सरकार गठनका लागि भारतलाई रिझाउन नसकेपछि उसले चीनको आड खोज्ने प्रयत्न गरेको छ । चीनसँग समेत विश्वसनीयता गुमाइसकेको माओवादीलाई बेइजिङले तत्कालका लागि साथ दिन त सक्ला तर दीर्घकालीन सम्बन्ध निर्माणका लागी चीनले माओवादीको परिक्षा लिन्छ नै ।

'भुक्ने तर नटोक्ने' प्रवृत्तिलाई सामान्य मानिसले पनि सजिलै बुझ्न सक्छ । चीनले यसलाई बुझ्दैन भन्ने माओवादी धारणा नै उत्तरसँगको उसको विश्वसनीयता क्षीण हुनुको प्रमुख कारण हो । 'एक चीन नीति' प्रति सबैभन्दा चर्को स्वरमा कुर्लने तर सोलु लगायतका क्षेत्रबाट 'स्वतन्त्र तिब्बत'का 'भरिया'हरुलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउने माओवादी कदमलाई चीनले राम्रोसँग बुझेको छ । चीनपरस्त ज्ञानेन्द्रकालीन सरकारविरुद्ध भारतीय अग्रसरतामा माओवादीले अन्य दलसँग गरेको मोर्चाबन्दी उत्तरसँगको उसको विमुखताको अर्को कडी हो । त्यसमाथि प्रचण्डले १० वर्षे युद्धअवधिभर भारतमा न्यानो आतिथ्यता ग्रहण गरेको यथार्थलाई पनि चीनले बिर्िसएको छैन । हालै प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी प्रतिनिधिमण्डलले गरेको उच्चस्तरीय चीन भ्रमणलाई बेइजिङ र माओवादी दुवैको तत्कालीन आवश्यकताको परिणति मान्न सकिन्छ । यसलाई दीर्घकालीन सहकार्यमा परिणत गर्न माओवादी व्यवहारको सूक्ष्म अध्ययन चीनले गर्ने निश्चित छ ।

आफ्नो 'मिसन'मा भारतलाई माओवादीबाट जुन ढंगले अभुतपुर्व सहयोग मिलेको छ त्यसको बदलामा उसले माओवादीबाट पाएको धक्का चीनले पाएको धक्काको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । त्यसैले भारतलाई रिझाउन माओवादीलाई सजिलो छ होला चिनियाँ चस्मामा लागेको तुवाँलो हटाउन उसले ठूलो त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल प्रचण्डले माओवादी अध्यक्षको हैसियतले गरेको उच्चस्तरीय चीन भ्रमण माओवादीप्रतिको चीनको सदाशयता र रणनीतिक व्यग्रताको परिणति भन्दा पनि मुक्का र लात्तीमध्ये कुनै एक छान्नुपर्ने चीनको बाध्यताको उपज हो । आसन्न चीन भ्रमण टार्न र चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धी नगर्न भारतसँगको मिलोमतोमा माओवादीले जानाजान कटवाल प्रकरण जन्माएको चीनले अझै बिर्िसएको छैन । प्रचण्ड तिनै व्यक्ति हुन् जसले 'चीनको एउटा प्रतिनिधिमण्डललाई पनि मैले बोलाएको थिइनँ' भन्दै दक्षिण फर्किएर रुवाबासी गरी चीनको मानमर्दन गरेका थिए । यी सबै घटना भर्खरका हुन् । चीनले यसलाई बिर्िसएको सम्झनु पटमूर्खतासिवाय अरु केही हुने छैन ।

मुलुकको भौगोलिक परिस्थिति र समग्र दक्षिण एसियाको भूराजनीतिलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी र राष्ट्रिय स्वार्थद्वारा प्रेरित सन्तुलित नीति अपनाउनुको साटो केपी ओलीले भनेझंै माओवादीले प्रदर्शन गरेको 'लैनु बाच्छो'को जस्तो व्यवहारले स्वयं उसलाई मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै अनिश्चयको बन्दी बनाएको छ । अझै पनि फगत सत्ताका लागि उत्तर र दक्षिण धाउने अनि पश्चिमतर्फ कुर्कुच्चा उठाउने प्रवृत्ति खासगरी माओवादीले नत्याग्ने हो भने 'नयाँ नेपाल' को सोचमा मात्र तुषारापात हुनेछैन । आफंैले खनेको खाल्डोबाट उम्किन माओवादीले ठूलो त्याग सन्तुलित र परिपक्व व्यवहार अनि अदम्य साहस प्रदर्शन गर्नु नै पर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हठ नत्याग्ने अनि आफ्नो गल्ती लुकाउन विदेशीको सहारा लिने प्रवृत्ति माओवादीले नछाड्ने हो भने उसका शुभचिन्तकहरुले 'राम नाम सत्य हो' सिवाय अरु केही भन्न सक्ने छैनन् ।

(The auther is a Kathmandu based Journalist.)