Wednesday, July 29, 2009

क्लिन्टन भ्रमण : राइसकै निरन्तरता






सुजित मैनाली

अमेरिकीलगायत विश्वभरका जनताहरुको अपार समर्थनपछि राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित बराक ओबामाको आसन्न भारत भ्रमण सहज बनाउने मुख्य उद्देश्यका साथ अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले हालै भारत भ्रमण गरिन् । उनको भारत भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट अथ्र्याइएको भए पनि एसियाको समग्र भूराजनीतिमा यसअघिको अमेरिकी प्रशासनले तय गरेको रुचिलाई मूर्तरुप दिनुबाहेक क्लिन्टन भ्रमणले नयाँ आयाम छोड्न सकेन । त्यसैले क्लिन्टनको भारत भ्रमण भूतपूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री कोण्डोलिजा राइसको निरन्तरता मात्र बन्न पुग्यो ।

सिनियर र जुनियर बुशको कार्यकालमा मध्यपूर्व र अफगानिस्तान मामिलामा अमेरिका नियतवश उम्किन नसक्नेगरी अल्झिएपछि विश्वव्यापी रुपमा मौलाएको अमेरिकाविरोधी मानसिकताका कारण दिक्क भएका अमेरिकी जनताले अमेरिकाको नीति र कार्यशैलीमै आमूल परिवर्तनको माग गरे । जनताको यस्तो मनोविज्ञानबाट ओबामालाई उत्साहजनक विजय हासिल भयो । तर सर्वत्र आलोचित ग्वान्तानामोको कैदी केन्द्र बन्द गर्ने प्रतिबद्धताबाहेक ओबामा प्रशासनले उत्कर्षमा पुगेको अमेरिकाको साम्राज्यवादी चरित्रमा झिनो सुधार ल्याउने कार्यको थालनी समेत गर्न सकेन । राष्ट्रपति भएपछिको पहिलो अन्तर्वार्ता मध्यपूर्वको साचारमाध्यमलाई दिएर कार्यशैलीमा नयाँपन ल्याउने छनक ओबामाले देखाएका भए पनि इरानी राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदिनेजादको शब्दमा भन्नुपर्दा अमेरिकी संरचनाले ओबामालाई बुशको उत्तराधिकारीभन्दा भिन्न बन्न दिएन । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा क्लिन्टनको भारत भ्रमणले कोण्डोलिजा राइसको भन्दा फरक धार र रुचि समाउन सकेन ।

विगतमा अमेरिकाले भारतमार्फत् समग्र एसियामा आफ्नो प्रभुत्व सुनिश्चित गर्ने जुन रणनीति अख्तियार गरेको थियो त्यसैलाई अघि बढाउनु क्लिन्टन भ्रमणको एकमात्र उद्देश्य थियो । एकधु्रवीय विश्व अर्थराजनीतिको निरन्तरता अमेरिकाको एकसूत्रीय एजेण्डा हो । यसैको केन्द्रीयतामा निर्धारित अमेरिकी नीतिले आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि एसियामा दह्रो आधारभूमि खोजिरहेको छ । हाल अमेरिकाको ध्यान एसियामा यस्तै आधारभूमि सुनिश्चित गर्नेतर्फ लक्षित छ ।

विभिन्न अध्ययनहरुले भावी अर्थराजनीतिको केन्द्र एसियामा स्थानान्तरण हुने किटान गरिसकेका छन् । हिन्द र अरेवियन महासागरको बढ्दो उपयोगिता र यहाँको निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको सम्भाव्यताका कारण मौलाएको एसियाको चुलिँदो भूमिकाले अमेरिकालाई यसतर्फ आकर्षित गरेको छ । शीतयुद्धताका असंलग्न राष्ट्रको नेतृत्व भारतले गरेको भए पनि सोभियत संघसँगको उसको अन्तरंगका कारण शक्ति सन्तुलनका लागि अमेरिकाले पाकिस्तानसँग गठबन्धन निर्माण गरेको थियो । सोभियत संघको पतनपश्चात् स्थापित एकधु्रवीय विश्वव्यवस्थामा अमेरिकाले एकछत्र रजाइँ गरिरहेको भए पनि एसियाप्रतिको उसको रुचि घटेको छैन । बरु चीन र भारतजस्ता उदीयमान शक्तिहरुको उपस्थितिका कारण यस क्षेत्रमा अमेरिकाको रुचि झन् बढेको छ ।

तीन दशकअघि आर्थिक पुनरुत्थानतर्फ लागेको चीन र एक दशकअघि अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा समर्पित भारतलाई अमेरिकाले भावी चुनौतीका रुपमा हेरेको छ । रुससँग दक्षिण एसियाली शक्तिहरुको सम्भावित गठबन्धनप्रति पनि अमेरिका उत्तिकै सशंकित छ । यसबाट सिर्जित अमेरिकी मानसिकताले सन्तुलन र प्रतिसन्तुलनको रणनीतिअनुरुप एसियाली शक्तिराष्ट्रहरुसँग रणनीतिक सम्बन्ध विकास गरिरहेको छ ।

शीतयुद्धताका चतुर पाकिस्तानी नेतृत्व भारतलाई देखाएर चीनको सहयोग लिन र चीन तथा रुसलाई देखाएर अमेरिकाको सहयोग लिन सफल रह्यो । सेप्टेम्बर ११ को आतंककारी हमलापश्चात् इस्लामी राष्ट्रप्रति सशंकित बनेको अमेरिकाले विदेश नीतिमा ऐतिहासिक परिवर्तन गर् यो । तत्पश्चात् पाकिस्तानलाई परमाणु सहयोग उपलब्ध गराउन रोके पनि अफगानिस्तान मामिलामा अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ अल्झिएपछि क्षेत्रीय सन्तुलन र प्रतिसन्तुलनका लागि अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिँदै आएको रक्षा सहयोगमा थप वृद्धि गर् यो । पाकिस्तानसँगको रणनीतिक सम्बन्धको सीमितता र विश्वको एक तिहाइ जनसंख्या भएको चीन तथा भारतप्रतिको आफ्नो बाध्यात्मक रुचिका कारण अमेरिकाले भारतसँग परमाणु सम्झौता गरी उसलाई परमाणु उत्पादक राष्ट्रको हैसियत समेत दिलायो ।

ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितता सामरिक क्षमता सुदृढीकरण र आतंकवादविरुद्धको लडाइँ भारतसँगको अमेरिकी सम्बन्धको प्रमुख स्वार्थ हो । भारत भ्रमणको अन्त्यमा हिलारी क्लिन्टन र उनका भारतीय समकक्षीद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा आतंकवादविरुद्ध मोर्चाबन्दी रक्षा क्षेत्रमा सहकार्य द्विपक्षीय व्यापार विस्तार ऊर्जा आपूर्तिमा संयुक्त पहल अन्तरिक्ष अभियानमा सहकार्य पर्यावरण सुधारमा संयुक्त चासो जस्ता विविध विषयहरु समेटिनुले पनि यसको पुष्टि गरेको छ ।

चीनसँगै भारतलाई पनि विश्व शक्तिकेन्द्रको प्रमुख दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गरेर पश्चिमी राष्ट्रहरुले भारतलाई उपयोग गरी चिनियाँ विस्तारलाई सीमित गर्न चाहेका छन् । तर ३ खर्ब २६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको भारतले ७ खर्ब ८० अर्ब अमेरिकी डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको चीनलाई भेट्न दशकौं पछि पनि ज्यादै कठिन छ । यसका बाबजुद भारतसँगको प्रत्यक्ष गठबन्धनप्रति अमेरिका प्रतिबद्ध छ । र उसैलाई प्रयोग गरी चीनलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने उसको बुझाइ छ ।

तर पाकिस्तानसँगको अमेरिकाको अप्रत्यक्ष गठबन्धन चीनसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई 'अमेरिका र इजरायलबीचको सम्बन्ध' को हैसियत दिलाउने पाकिस्तानी चाहना र यसमा अमेरिकाको अहस्तक्षेपकारी चासो चीनसँग अमेरिकाले बढाइरहेको व्यापारिक सम्बन्ध भारतको कथित 'प्रभाव क्षेत्र' मा अमेरिकाको छुट्टै सामरिक स्वार्थलगायतका घटनाले भारतलाई अमेरिकाको बहुरुपी कूटनीतितर्फ सशंकित बनाएको छ । भारतलाई परमाणुसम्पन्न राष्ट्रको सूचीमा राख्न अमेरिकाले निर्णायक भूमिका खेलेको भए पनि इजरायल पाकिस्तान उत्तर कोरिया र इरानले परमाणु हातहतियार कटौती गर्नुपर्छ्र भन्ने अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाइबाट भारत थप सशंकित बनेको छ ।

आफ्नो बृहत्तर स्वार्थरक्षाका लागि अमेरिका अझै केही दशकसम्म भारतसँग सुदृढ सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ । क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा उदाउन भारतलाई अमेरिकासँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले र दुवै राष्ट्रले चीनको अधोगतिमा आफ्नो उन्नति नियालेकाले भारत-अमेरिका गठबन्धनलाई आपसी सहकार्यका लागि दह्रो रणनीतिक धरातल मिलेको छ । यसै धरातलमा आधारित रही भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप उचाइ प्रदान गर्नु क्लिन्टन भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य हो । चीनको सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको भूराजनीति सम्बन्धित भएकाले भारत-अमेरिका एिक्ससले चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेको स्थितिलाई नियाल्दा क्लिन्टन भ्रमणलाई नेपालसँग सम्बन्धित गराएर समेत अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

(लेखक पत्रकारीता पेशामा आवद्ध छन्)

Analysis of Clinton's recent visit to India : By Sujit Mainali

Sunday, July 12, 2009

स्वतन्त्र तिब्बत : स्वार्थका खेलहरु




सुजित मैनाली

सैन्य क्षमता सुद्धिढिकरण र आर्थिक हैसियत विस्तारलाई सचेत राष्ट्रले केन्द्रमा राखेका हुन्छन् । अहिलेको भुमण्डलीकृत विश्व र कथित उदार अर्थबजार व्यवस्थामा कुनैपनि राष्ट्रको सामरीक तथा आर्थिक क्षमता उसको आफ्नै सिमाभित्रबाट मात्र निर्धारीत हुनसक्दैन । भौगोलीक र आर्थिक हैसियतका अलवा शाशकको कमजोर इच्छाशक्तीका कारण नेपालको परराष्ट्रनीति अहिलेसम्म अपेक्षाकृत ढंगले जुरमुराउन सकेको छैन । तथापी अन्य राष्ट्रको नीतिबाट नेपाली राजनीति निर्धारीत हुनगरेको सत्य २००७, २०१७, २०४६, २०६३-६२को अध्ययानमात्रले पनि छर्लग हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा उसको परराष्ट्रनीति मुख्यगरी चीन र भारतसँग सम्बन्धीत छ । अमेरिकाले नेपालजस्ता स-साना राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध स्थानिय शक्तीराष्ट्रसँगको सहकार्यबाट निर्धारीत गर्नेगरेको छ । यसै मान्यताअनुरुप सैन्य मामिलाबाहेक अन्य सम्पुर्ण विषयमा नेपालप्रतीको भारत र अमेरिकाको धारणा समान हुनेगरेको छ । निश्कर्षमा भन्नसकिन्छ नेपालमा अमेरिकाको चासो सामरीक हो भने चीन तथा भारतको चासो सामरीक र आर्थिक दुबै हो ।

पुर्व अमेरिकी राजदुत जेम्स.एफ.मोरियार्टिले आफ्नो कार्यकाल सकेर फर्किने बेलामा 'चीनको नेपालमा के स्वार्थ छ ?' भनि सोधिएको प्रश्नमा भनेका थिए, 'तिब्बत, तिब्बत र तिब्बत ।' उनको भनाईले चीन र अमेरिकालाई नेपालमा डोर्होयाउन तिब्बतले प्रमुख भुमीका खेलेको प्रमाणित गरेको छ । शित युद्धको समाप्तीपछि पनि भारतले तिब्बती ऐनामा आफ्नो समृद्धि नियाल्न नछोडेकाले पश्चिमी राष्ट्र भारत र चीन सबैको नेपाल नीतिलाई तिब्बतको महत्ताले प्रमुख रुपमा निर्धारण गर्नेगरेको छ ।

नेपालको अलवा तिब्बतसँग भुटान भारत पाकिस्तात वर्मा लगायतका राष्ट्रहरुको सिमाना जोडिएको छ । तर तिब्बती महत्ताबाट सबैको ध्यान एकत्रित गर्न सफल राष्ट्र नेपाल मात्र हो । विसं २०३१ सालमा अमेरिक र भारतको सकि्रयतामा चीनबाट लखेटिएका तिब्बती शरणार्थिहरुले हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा आधार निर्माण गरि चीनविरुद्ध शशष्त्र युद्धको घोषणा गरेका थिए । तर राजा विरेन्द्र चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै नेपालले सेना परीचालन गरि खम्पा विद्रोह दबाएको थियो । नेपालसँग सम्बन्ध राख्ने सम्पुर्ण राष्ट्रहरुको स्वार्थ उक्त समय मुस्ताङमा एकत्रृत भएपनि नेपाल र चीनले सिमावर्ति क्षेत्रमा खम्पा विद्रोहिवीरुद्ध संयुक्त सैन्य अपरेशन चलाएपछि दक्षिण एसिया ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको थियो ।

भारतले सन् १९५९ मा चीनद्धारा लखेटिएका तिब्बती नेता दलाई लामालाई आश्रय दिई चीनविरुद्ध खेल्न तिब्बत कार्ड सुरक्षीत राखेको छ । हालै दलाई लामाले मनाएको जन्मोत्सवमा भारतका पुर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलामलगायत अन्य उच्चपदस्थ भारतिय अधिकारीहरुको सहभागीताले स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनमा भारतको सकि्रय समर्थन रहेको प्रमाणित गर्दछ । तरपनि भारतले आफ्नो भुमीबाट निर्वासित तिब्बतीहरुलाई चीनविरुद्ध सैन्य गतिबिधी गर्न दिएको छैन । भुटानको रक्षा परराष्ट्र मामिलामा भारतको निर्णायक प्रभाव भएपनि भुटानी भुमीसमेत चीनविरुद्ध प्रयोग हुन सकेको छैन । चीनसँग प्रत्यक्ष विवादमा जाने शाहास भारतसँग नभएकाले भारत र भुटानको भुमीलाई निर्वासित तिब्बतीहरुले उपयोग गर्न नसकेको ठहर कसैले गर्दछ भने उसको विश्लेषणलाई बहुआयमीक मान्न सकिन्न ।

तिब्बतको नक्सा हेर्ने हो भने भुटान भारत पाकिस्तान बर्मा लगायतका राष्ट्रहरुको सिमाना तिब्बतको कुनाकाप्चासँग मात्र जोडिएको छ । भारतको तुलनामा नेपालको थोरै भुभाग तिब्बतसँग जोडिएको भएपनि यहि क्षेत्रमा तिब्बतको केन्द्रिय भुभागका साथै चीनको दिर्घकालीन महत्वका रणनीतिक क्षेत्रहरु रहेका छन् । त्यसैले अन्य राष्ट्रहरुलेभन्दा नेपालले तिब्बती सम्बेदनशिलतालाई तुलनात्मक रुपम बढि बहन गरेको छ । मुस्ताङ हिमालपारीको भुभाग हुनुले तिब्बत प्रवेश गर्न हिमालय पर्वतको अवरोध यहाँ छैन । नेपालमा अस्थीरता उत्पन्न गराएर त्यसलाई तिब्बत निर्यात गर्नचाहने भारत तथा पश्चीमी राष्ट्रहरुको चाहनालाई मुस्ताङको भुगोलले अनुकुलता प्रदान गरेको छ ।

तर नेपालको महत्व यतिमै सिमित भने छैन । चीनको भित्रि भुभाग मानचुरीया भित्रि मंगोलीया सिङजीयाङ र तिब्बतजस्ता 'बफर जोन'बाट घेरिएकाले चीनको भित्रि भुभागमा अन्य राष्ट्रले थल आक्रमण गर्नसक्दैनन् । कुटनीतिले आर्थिक र सैन्य मामिललाई बराबर महत्व दिएको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दा चीनको यस्तो सुदृण हैसियत भारत अमेरिका युरोपेली युनियन अष्ट्रेलीया तथा जापानजस्ता चीनका शत्रु राष्ट्रहरुका निम्ती टाउको दुखाईको विषय हो । सन् १९६२ मा भारतले चीनको प्रहार खेपिसकेकाले यसप्रती भारत बढिनै सचेत छ । सैन्य विश्लेषकहरुले तिब्बत स्वतन्त्र भई भारतसँग गठबन्धन निर्माण गरेमा र भारतले तिब्बतमा सैनिक अधार स्थापना गर्न पाएमा मात्र चीनका लागी भारत चुनौती बन्नसक्ने प्रमाणित गरिसकेकाले पनि भारत स्वतन्त्र तिब्बतमार्फत यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापीत गर्न तन मन धन सबै अर्पण गरेर लागीपरेको छ ।
भारतको यस्तो सपना सिद्ध गर्नमा मुस्ताङजतिको उपयोगी भुमी अरु हुनसक्दैन । ल्ह्रासादेखी चीनको अर्को स्वशाशित क्षेत्र सिन्जियाङ जोड्ने राजमार्ग मुस्ताङ छेउहूँदै जान्छ । रणनीतिक महत्वको उक्त मार्गले तिब्बत र सिन्जियाङबीचको कोरीडोर अक्साई चीनलाई छुन्छ । अक्साई चीन तिब्बत र सिन्जियाङमा चीनीया प्रभुत्व कायम राख्ने प्रमुख आधार हो ।

यसै आधारभुमीलाई हत्याउने उद्देश्यले चीन र भारतले सन् १९६२ मा रत्तपातपुर्ण युद्ध लडेका थिए । अरुणाचल प्रदेश र अक्साई चीनमा उनिहरुबीच युद्ध भएको थियो । चीनले दाबी गरेका सम्पुर्ण भुभाग चिनीया जनमुक्ती सेनाले कब्जा गरेपनि अन्ततः एकतर्फि रुपमा युद्धविराम घोषणा गर्दै चीनीया जनमुक्ती सेना अरुणचल प्रदेश लगायतका भुभाग फर्कियो । तरपनि चीनले अक्साई चीनमाथि सम्झौता गरेन । सम्पुर्ण विश्को चर्को दबाबका बबजुत चीनले सो क्षेत्रमा आफ्ना सेना तैनाथ गराईछाड्यो ।
अक्साई चीनमा अवरोध सिर्जना भएको खण्डमा चीनको केन्द्रिय प्रशाशनले आफ्ना दुई स्वशाशित क्षेत्र तिब्बत र सिन्जियाङबीच सम्पर्क गर्न सक्दैन । यस्तो स्थीति ल्याउन मुस्ताङ छेउहुँदै जाने ल्ह्रासा र सिन्जियाङबीचको मार्ग चीनविरोधीहरुका लागी निर्णायक हतियार बन्नसक्छ । त्यसैले तिब्बतको स्थीरताका लागी मात्र नभई नेपाल सिन्जियाङको स्थीरताका लागी पनि महत्वपुर्ण छ ।

नेपाली भुभाग मात्र चीनविरुद्ध प्रयोग हुनुका पछाडी भारतको चीनसँगको भौगोलीक जटिलता र भारतको सिमावर्ति क्षेत्रका जनताहरुमा व्यप्त उग्र भारतविरोधी मानसिकता पनि जिम्मेवार रहेको केहिको भनाई छ । नेपालको परराष्ट्र मामिलामा स्वतन्त्र ढंगले निगरानी राख्दै आएका जिवनाथ खनालले यस पङक्तीकारसँगको पछिल्लो भेटमा एसियाको मानचित्र पल्टाएर भने, 'उत्तरपुर्वि भारत र काश्मीर जबरजस्ती भारतियकरण गरिएका नागरीकहरुको थलो हो त्यसैले त्यहाँका नागरीकहरुको असहयोगका कारण भारतले स्वतन्त्र तिब्बत प्राप्तीको आफ्नो अभिष्ट सो क्षेत्रबाट पुरा गर्नसक्दैन ।' यस्ता यवत् कारणहरुले स्वतन्त्र तिब्बत पछाडिका स्वार्थहरुले नेपालमा एकत्रृत हुनपुगेका छन् । तिब्बतलाई स्वतन्त्र अथवा पुर्ण स्वायत्तता दिलाउनसके यस्तै माग राख्दै आएको सिन्जियाङ प्रान्तपनि चीनको नियन्त्रणबाहिर जानसक्छ । हङकङ मकाओजस्ता भर्खर चीनमा गाभिएका भुभागले पनि यसैको प्रभावमा आएर स्वायत्तताको माग अघि सारे ताईवान मामिलामा पश्चिमी राष्ट्रहरुसँग घुडा टेकिसकेको चीन धरासाई हुन्छ । क्षेत्रीय शक्तीसन्तुलनका हिसाबले यस्तो स्थीति नेपालको अस्तित्वका लागी समेत घातक भएकाले एक चीन नीतिविरुद्ध भारतद्धारा पोषित मधेषबादी दलले सुरु गरेको अभियानविरुद्ध राष्ट्रबादी नेपालीहरु एक हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।

(यो लेख गजराज शर्मा उपनाममा नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । पाठकहरुलाई भ्रम नपरोस्, 'गजराज शर्मा' भन्नेको मै हुँ । बज्याले अरुको लेख आफ्नो नाममा छापेछ नभनिदिनुहोला ।)

Tuesday, July 7, 2009

फेरी नांगियो माओबादी राष्ट्रबाद



सुजित मैनाली

राष्ट्रबादमाथि 'पेटेन्ट राइट' दाबी गर्दै आएको एकिकृत नेकपा माओबादी एकैपटक रावणको जस्तै १२ वटा कुटनीतिक टाउको देखाएर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न माहिर छ । सोमबार माओबादीले पुनः आफ्नो दुईवटा रुप प्रदर्शन गर्यो । माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाभीमान विरुद्ध सम्झौता गर्न आफ्नो दल कुनैपनि हालतमा तयार नभएको दाबी संबिधानसभामा गरिरहेको बेला माओबादीकै अर्का वरिष्ठ नेता डा। बाबुराम भट्टराइले नयाँ दिल्लीसमक्ष आफुहरुलाई सत्तामा पुर्याउन हारगुहार गरेको समाचार भारतिय संचारमाध्यमले सार्वजानिक गरेका थिए ।

भारतिय पत्रिका 'टेलिग्राफ कलकत्ता'सँगको कुराकानीमा डा। भट्टराइले माकुने सरकारलाई बैधानीकता नदिलाउन भारतसँग आग्रह गरेर यहाँको जननिर्वाचीत सरकार नयाँ दिल्लीको स्वीकृती बिना बैधानीक बन्न सक्दैन भन्ने निकिष्ट नजिर स्थापीत गर्न खोजेका छन् ।

भुमिगत समयदेखीनै भारतीय एजेण्टको आरोप खेप्दै आएका भट्टराई आफ्नो यस्तै स्वभावका कारण पटक पटक माओबादीकै श्रम शिविरमा शशष्त्र युद्धताका पार्टिको तात्कालीन राष्ट्रबादी गुटबाट बन्दी बनाइएका थिए । अहिले आएर डा भट्टराइले सत्ताका लागी नयाँ दिल्लीसँग हारगुहार गरेको घटनाले माओबादीले विदेशी प्रभुलाई रिझाउने तरीका नजानेकाले सत्ताबाट उसका बर्हिगमन भएको पुष्टि गरेको छ ।

टेलिग्राफ केलकेटालाई फोनमार्फत दिएको अन्तवार्तामा डा भट्टराइले भने, 'यदि भारत साँच्चै प्रजातान्त्रीक मुलुक हो भने उसले अहिलेको अबैद्यानीक र असंबैधानीक सरकारसँग सहकार्य गर्न छोड्नुपर्छ र जनपक्षीय धार आफ्नो पार्टिलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।'

'शान्ती प्रकि्रयाको आरम्भमा भारतले सिर्जनात्मक भुमीका निर्वाह गरेको भएपनि नयाँ दिल्लीले अहिलेको नक्कली सरकारलाई सहयोग जारी राखे यसबाट नेपालमा प्रजातन्त्रको खडेरी पर्नेछ । अहिले भारतले हरुवाहरुको कठपुतली सरकारलाई सहयोग गर्दैछ यसले स्थाइ प्रजातन्त्र ल्याउन सहयोग गर्दैन ।'

'अहिलेको सरकार पुर्ण रुपमा असम्बैधानीक छ । यसका गैरप्रजातान्त्रीक तथा प्रतिकि्रयाबादी शक्तीहरुलाई भारतले सहयोग गरिरहेको छ । यस्तो स्थीतिमा हामी के भन्नसक्छौं र ?'

अन्तवार्तामा डा भट्टराईले चीन-भारत विवादपनि उल्लेख गर्न छुटाएनन् । उनले भने 'भारत र चीनबीच द्धन्द्ध छ भन्ने विवाद सत्य होइन हामी दुई राष्ट्रबीचको साँघु बन्न चाहन्छौं । हामी भारतलाई प्रजातन्त्रीक मुलुक हो भनेर राम्रोसँग चिन्छौं र सम्मान गछौं । भारतिय जनतासँग हाम्रो अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध भएकाले उनिहरुलाई पनि हामी सम्मान गछौं ।'

झट्ट सुन्दा डा भट्टराइले राम्रै बोलेको सुनिएपनि आन्तरीक शक्तीसंघर्षलाई किनारा लगाउन विदेशी शक्तीसँग गुहार गर्नु पुरै राष्ट्रघाती कार्य हो । संसदबाट निर्विरोध निर्वाचीत भएको अहिलेको सरकारलाई असम्बैधानीक भनि यसलाई समर्थन नगर्न भारतसँग गुहार गरेर माओबादीले संबीधान र नेपाली जनताभन्दापनि भारतको सर्वोच्चतालाई नेपाली राजनीतिमा स्थापीत गराउने दुष्प्रयास गरेका छन् ।

By Sujit Mainali

Wednesday, July 1, 2009

शक्तीराष्ट्रहरुको स्वार्थ पिसिँदै नेपाल

सुजित मैनाली

नेपालको भुराजनीतिक पाटोमा शक्तीराष्ट्रहरुको रुची मुर्त रुपमा देखा पर्न सुरु भईसकेको छ । युरोपेली संघको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र फ्रान्स लगायत जर्मन र अमेरीकाका काठमाडौंस्थीत राजदुतहरुले केहि समयअघि गरेको 'हिमालपारीको जिल्ला' मुस्ताङको भ्रमणबाट नेपाली भुमीमा शक्तीराष्ट्रहरुबीचको टकराव नजिकीँदै गएको संकेत मिलेको थियो । सँगसँगै भारतिय राजदुत राकेश सुद र भारतिय सेनाका लेफ्टीनेन्ट एस।एम।चाउहानले एकैसमय गरेको नियोजीत मुस्ताङ भ्रमणले आशंकाको पारो चढाईरहेको समयमा चीनीया राजदुतले पछिल्लोपटक मुस्ताङ भ्रमण गरी यस्तो आशंकालाई उत्कर्षमा पुर्याएका छन् ।

भ्रमणका अवसरमा चीनीया राजदुतले त्यहाँका सरकारी कर्मचारी राजनीतिकर्मि पत्रकार तथा स्थानियवासिहरुसँग छलफल गरी सो क्षेत्रको विकास निर्माणमा लगानी गर्ने घोषणा गरे । यसबाट चीनले सकि्रय कुटनीति राज्यदेखी जनस्तरसम्म विस्तार गर्न सुरु गरेको पुष्टि भएको छ ।

अहिलेको तरल राजनीतिक वातावरणका बीच शक्तीराष्ट्रहरुको ध्यान मुस्ताङपट्टि गएको घटनाले नेपाली भुराजनीतिको महत्वपुर्ण र संबेदनशिल आयामलाई व्यवहारीक रुपमा उजिल्याउने कार्य गरेको छ । चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि स्थापित शक्तीको परिभाषालाई निरन्तर्ता दिने र यसलाई अवरुद्ध गर्नेबीच द्धन्द हुँदैछ । चीन भारतदेखी सात समुन्द्र पारीका राष्ट्रहरुसम्मले आ-आफ्नो भविष्य तिब्बती ऐनामा नियालेकाले नेपालको अबको राजनीतिलाई पनि तिब्बती संबेदनशिलतासँग जोडेर अध्ययन गर्नु उपयुक्त हून्छ ।

२१औं शताब्दीको समग्र अर्थव्यवस्थालाई हिन्द माहासागर र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको महत्ताले निर्धारण गर्ने विभिन्न अध्ययनहरुले किटान गरिसकेका छन् । तिब्बतको अनौठो भुगोल र यहाँको श्रोतले समग्र भावि अर्थराजनीतिलाई डोहोर्याउने सामर्थ राख्दछन् । तसर्थ अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको 'मियो'लाई उपयोग गरि विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने शक्तीराष्ट्रहरुको नियत अब मुर्त रुपमै देखिन थालेका छ । यस्तो परिभेषमा नेपाल चाहेर अथवा नचाहेरै पनि शक्तीराष्ट्रहरुको दौडधुपको हिस्सेदार बन्न थालिसकेको छ ।

आर्थिक उन्नतीतर्फ केन्द्रित जापान र रक्षा सामर्थलाई मुल लक्ष मानि अघि बढिरहेको रुसको अलवा चीन र भारतजस्ता एसियाका विशाल राष्ट्रहरु विश्वशक्तीकेन्द्र बन्ने होडबाजीमा लागीपरेका छन् । विशाल जनसंख्यामुखी बजारव्यवस्था क्षमतावान युवा शक्ती महासागरमा दह्रो पकड र पर्याप्त श्रोतको उपलब्धताले गर्दा जापान र रुसलाई उछिन्दै चीन र भारतले शक्तीकेन्द्रमाथिको आफ्नो दाबी शशक्त बनाएका छन् । आफ्ना दुबै छिमेकी राष्ट्र विश्वशक्तीकेन्द्र बन्ने ध्येयमा लागेको अहिलेको जटिल परिस्थीतिलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्ननसके नेपालको अस्तीत्वमा समेत संकट उत्पन्न हुनसक्छ ।

नेपालको भूराजनीतिमा तिब्बतको बढ्दो उपयोगिताले अबका दिनमा निर्णायक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । तिब्बतसँगको भौगोलिक अनुकूलताका अलावा नेपालको हिमाली क्षेत्रको सांस्कृतिक पक्षले तिब्बतसँगको नेपालको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई थप उचाइ प्रदान गरेको छ ।

तिब्बतको विशिष्ट भुगोलीक महत्वको आँकलन प्रथम भारतिय प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहेरु र चीनीया कम्युनिष्ट पार्टिका अध्यक्ष माओ दुबैले गरेका थिए । त्यसैले यसलाई हत्याउने निहुमा चीन र भारतबीच भिषण युद्ध भएको थियो । सिमा विवादलाई सन् १९६२ चीन-भारत युद्धको कारण बताइएपनि तिब्बतलाई चीनअधिनस्त भुमी स्वीकार्न भारतले गरेको काजुस्याङ र रणनीतिक महत्वका थप भुभाग हत्याउन दुबै देश प्रदर्शन गरेको चाहनाले युद्ध निम्त्याएको थियो ।

चीनले तिब्बतमा आक्रमण गरेपछि निर्वासनमा गएका तिब्बती नेता दलाई लामा र उनका अनुयायीहरुका लागि हिमााचल प्रदेशमा व्यवस्थित सहर निर्माण गरेर भारतले तिब्बत विषयमार्फत् चीनसँग राजनीतिक मोलमोलाई गर्न चाहेको थियो । साथै इस्लामीहरुको बाहुल्य रहेको चीनीया भुभाग सिङचियान र तिब्बत जोड्ने रणनीतिक महत्वको क्षेत्र अक्साई चीनमाथि भारत र चीन दुवैको दाबी भएकाले यसमाथि नियन्त्रण कायम गर्न भारतमाथि चीनले आक्रमण गरेको थियो । यसबाट तिब्बत मामिलामा चीन कुनहदसम्म संबेदनशिल छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । भारतिय र पश्चिमाहरुको उक्साहटमा नेपालले चीनको यस्तो सम्बेदनशिलतालाई वास्ता नगरे आफ्नो रक्षाका लागी चीनले नेपालविरुद्ध जस्तोसुकै कदम पनि चाल्नसक्छ ।

तिब्बतमा उपलब्ध स्रोत चीनको सुरक्षाका अलावा उसको अस्थिरता र सम्पन्नतासँग समेत सम्बन्धित छ । चीनको बढ्दो प्रभावसँग टड्कारो सम्बन्ध राख्ने भारत युरोपेली युनियन जापान अष्ट्रृलीया तथा अमेरिका चीनको विश्वव्यापी भूमिका खस्केको हेर्न चाहन्छन् । त्यसैले चीनलाई सिमित गर्न उनिहरुबीच गठबन्धन निर्माण भईसकेको छ ।

स्वशाशित क्षेत्र तिब्बतको भुगोलमार्फत चीनले भारतको सुरक्षाव्यवस्थामा खतरा उत्पन्न गराउनसक्छ । तर तिब्बत स्वतन्त्र भई भारतसँग गठबन्धन निर्माण गरेमा र भारतलाई तिब्बतमा सैनिक अधार स्थापना गर्ने अनुमती मिलेमा स्थीति उल्टीनेछ र चीनका लागी भारत चुनौती बन्नेछ (स्ट्रेटफर डिसेम्बर १६ २००८)

तिब्बतमा उपलब्ध श्रोतमाथि भारत र चीनबीच विवाद रहिआएको छ । अक्सअस सिन्धु ब्रह्मपुत्र गंगा इरावेदी ह्वाङहो लगायत एसियाका विशाल नदीहरुको उद्गमस्थल तिब्बत हो । चीनको उत्तर-दक्षिण क्षेत्रमा जारी मरुभूमीकरण रोक्न सिँचाइ व्यवस्था आवश्यक भएकाले तिब्बतबाट सुरु हुने नदीलाई चिनियाँ भूभागपट्टि फर्काउने योजना उसले बनाइसकेको छ । ब्रह्मपुत्र सिन्धुजस्ता नदीहरुको प्रवाह विपरीत दिशातर्फ फर्काउन चीन सफल भए भारतमा भोकमरी महामारी ऊर्जा संकटजस्ता जटिल समस्या देखापर्नेछन् । त्यसैले तिब्बतलाई आफूअनुकूलको बनाउनुमा अमेरिकाको भन्दा भारतको बढी स्वार्थ छ ।

तिब्बतमा भईरहेको परमाणु कार्यक्रमले पनि भारतलाई स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनमा लाग्न बाध्य बनाईरहेको छ । परमाणु हातहतियार निर्माण तथा ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक युरेनियमको विशाल खानी तिब्बतमा रहेको बताइन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा केही समयअघि दलाई लामाले एसियाको स्थिरताका लागि तिब्बतले ुतटस्थ बफर जोनु को भूमिका निर्वाह गर्दै आएकाले आगामी दिनमा विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि तिब्बतलाई हतियाररहित क्षेत्र बनाइनुपर्ने बताएका थिए । 'भारतको कठपुतली' को संज्ञा पाएका दलाई लामाको अभिव्यक्तिमा भारतको रणनीतिक आशय अन्तरनिहित भएको विश्वास गर्ने हो भने तिब्बतको बढ्दो सशस्त्रीकरणबाट भारत सशंकित छ । अमेरिका र भारतबीच मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सहकार्यको थालनी भइसकेकाले यस्तो आशंकाले भोलि प्रत्यक्ष विवाद ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।

तिब्बत चीनको सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र हो । तिब्बतसँग सीमा जोडिएका भारत बर्मा भुटान पाकिस्तानजस्ता अन्य राष्ट्रहरु रहेपनि मनाङ र मुस्ताङजस्ता हिमालपारीका भुभागहरुको तुलना अन्यसँग गर्न सकिन्न । चीनको लागी तिब्बत सुरक्षा पर्खाल भएजस्तै तिब्बतको सुरक्षा कवच नेपाल हो । यसैकारण नेपालको सार्वभौमीकतालाई चीनीयाहरु आफ्नो सार्वभौमीकतासँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । तर नेपाली राजनीति पुर्ण रुपमा बाह् शक्तीबाट साचालीत हुन थालेपछि भारत अमेरिका तथा युरोपेली युनियनसँगै नेपाली रणमैदानमा चीनपनि ओर्लिसकेको छ । नेपालमा अस्थिरता निम्त्याई यसलाई तिब्बत निर्यात गर्ने भारत-अमेरिका गठबन्धनको प्रयास र यसलाई निस्तेज गर्ने चीनीया रणनीतिले अब नेपालमा भयानक रुप लिनेछ । चतुर नेपाली नेतृत्वले नेपाली भुमीमा शक्तिराष्ट्रबीचको लुछाचुँडीलाई न्युनिकरण मात्र गर्नसक्ला । तर भारतको आर्शिवादप्राप्त अहिलेको 'जि हजुरु'सरकारबाट यस्तो आशा गर्नु मृगमरीचिकासिवाय केहि हुँनेछैन ।

By Sujit Mainali

शक्तीराष्ट्रहरुको स्वार्थमा पिसिँदै नेपाल

सुजित मैनाली

नेपालको भुराजनीतिक पाटोमा शक्तीराष्ट्रहरुको रुची मुर्त रुपमा देखा पर्न सुरु भईसकेको छ । युरोपेली संघको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र फ्रान्स लगायत जर्मन र अमेरीकाका काठमाडौंस्थीत राजदुतहरुले केहि समयअघि गरेको 'हिमालपारीको जिल्ला' मुस्ताङको भ्रमणबाट नेपाली भुमीमा शक्तीराष्ट्रहरुबीचको टकराव नजिकीँदै गएको संकेत मिलेको थियो । सँगसँगै भारतिय राजदुत राकेश सुद र भारतिय सेनाका लेफ्टीनेन्ट एस।एम।चाउहानले एकैसमय गरेको नियोजीत मुस्ताङ भ्रमणले आशंकाको पारो चढाईरहेको समयमा चीनीया राजदुतले पछिल्लोपटक मुस्ताङ भ्रमण गरी यस्तो आशंकालाई उत्कर्षमा पुर्याएका छन् ।

भ्रमणका अवसरमा चीनीया राजदुतले त्यहाँका सरकारी कर्मचारी राजनीतिकर्मि पत्रकार तथा स्थानियवासिहरुसँग छलफल गरी सो क्षेत्रको विकास निर्माणमा लगानी गर्ने घोषणा गरे । यसबाट चीनले सकि्रय कुटनीति राज्यदेखी जनस्तरसम्म विस्तार गर्न सुरु गरेको पुष्टि भएको छ ।

अहिलेको तरल राजनीतिक वातावरणका बीच शक्तीराष्ट्रहरुको ध्यान मुस्ताङपट्टि गएको घटनाले नेपाली भुराजनीतिको महत्वपुर्ण र संबेदनशिल आयामलाई व्यवहारीक रुपमा उजिल्याउने कार्य गरेको छ । चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि स्थापित शक्तीको परिभाषालाई निरन्तर्ता दिने र यसलाई अवरुद्ध गर्नेबीच द्धन्द हुँदैछ । चीन भारतदेखी सात समुन्द्र पारीका राष्ट्रहरुसम्मले आ-आफ्नो भविष्य तिब्बती ऐनामा नियालेकाले नेपालको अबको राजनीतिलाई पनि तिब्बती संबेदनशिलतासँग जोडेर अध्ययन गर्नु उपयुक्त हून्छ ।

२१औं शताब्दीको समग्र अर्थव्यवस्थालाई हिन्द माहासागर र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको महत्ताले निर्धारण गर्ने विभिन्न अध्ययनहरुले किटान गरिसकेका छन् । तिब्बतको अनौठो भुगोल र यहाँको श्रोतले समग्र भावि अर्थराजनीतिलाई डोहोर्याउने सामर्थ राख्दछन् । तसर्थ अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको 'मियो'लाई उपयोग गरि विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने शक्तीराष्ट्रहरुको नियत अब मुर्त रुपमै देखिन थालेका छ । यस्तो परिभेषमा नेपाल चाहेर अथवा नचाहेरै पनि शक्तीराष्ट्रहरुको दौडधुपको हिस्सेदार बन्न थालिसकेको छ ।

आर्थिक उन्नतीतर्फ केन्द्रित जापान र रक्षा सामर्थलाई मुल लक्ष मानि अघि बढिरहेको रुसको अलवा चीन र भारतजस्ता एसियाका विशाल राष्ट्रहरु विश्वशक्तीकेन्द्र बन्ने होडबाजीमा लागीपरेका छन् । विशाल जनसंख्यामुखी बजारव्यवस्था क्षमतावान युवा शक्ती महासागरमा दह्रो पकड र पर्याप्त श्रोतको उपलब्धताले गर्दा जापान र रुसलाई उछिन्दै चीन र भारतले शक्तीकेन्द्रमाथिको आफ्नो दाबी शशक्त बनाएका छन् । आफ्ना दुबै छिमेकी राष्ट्र विश्वशक्तीकेन्द्र बन्ने ध्येयमा लागेको अहिलेको जटिल परिस्थीतिलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्ननसके नेपालको अस्तीत्वमा समेत संकट उत्पन्न हुनसक्छ ।

नेपालको भूराजनीतिमा तिब्बतको बढ्दो उपयोगिताले अबका दिनमा निर्णायक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । तिब्बतसँगको भौगोलिक अनुकूलताका अलावा नेपालको हिमाली क्षेत्रको सांस्कृतिक पक्षले तिब्बतसँगको नेपालको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई थप उचाइ प्रदान गरेको छ ।

तिब्बतको विशिष्ट भुगोलीक महत्वको आँकलन प्रथम भारतिय प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहेरु र चीनीया कम्युनिष्ट पार्टिका अध्यक्ष माओ दुबैले गरेका थिए । त्यसैले यसलाई हत्याउने निहुमा चीन र भारतबीच भिषण युद्ध भएको थियो । सिमा विवादलाई सन् १९६२ चीन-भारत युद्धको कारण बताइएपनि तिब्बतलाई चीनअधिनस्त भुमी स्वीकार्न भारतले गरेको काजुस्याङ र रणनीतिक महत्वका थप भुभाग हत्याउन दुबै देश प्रदर्शन गरेको चाहनाले युद्ध निम्त्याएको थियो ।

चीनले तिब्बतमा आक्रमण गरेपछि निर्वासनमा गएका तिब्बती नेता दलाई लामा र उनका अनुयायीहरुका लागि हिमान्चल प्रदेशमा व्यवस्थित सहर निर्माण गरेर भारतले तिब्बत विषयमार्फत् चीनसँग राजनीतिक मोलमोलाई गर्न चाहेको थियो । साथै इस्लामीहरुको बाहुल्य रहेको चीनीया भुभाग सिङचियान र तिब्बत जोड्ने रणनीतिक महत्वको क्षेत्र अक्साई चीनमाथि भारत र चीन दुवैको दाबी भएकाले यसमाथि नियन्त्रण कायम गर्न भारतमाथि चीनले आक्रमण गरेको थियो । यसबाट तिब्बत मामिलामा चीन कुनहदसम्म संबेदनशिल छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । भारतिय र पश्चिमाहरुको उक्साहटमा नेपालले चीनको यस्तो सम्बेदनशिलतालाई वास्ता नगरे आफ्नो रक्षाका लागी चीनले नेपालविरुद्ध जस्तोसुकै कदम पनि चाल्नसक्छ ।

तिब्बतमा उपलब्ध स्रोत चीनको सुरक्षाका अलावा उसको अस्थिरता र सम्पन्नतासँग समेत सम्बन्धित छ । चीनको बढ्दो प्रभावसँग टड्कारो सम्बन्ध राख्ने भारत युरोपेली युनियन जापान अष्ट्रृलीया तथा अमेरिका चीनको विश्वव्यापी भूमिका खस्केको हेर्न चाहन्छन् । त्यसैले चीनलाई सिमित गर्न उनिहरुबीच गठबन्धन निर्माण भईसकेको छ ।

स्वशाशित क्षेत्र तिब्बतको भुगोलमार्फत चीनले भारतको सुरक्षाव्यवस्थामा खतरा उत्पन्न गराउनसक्छ । तर तिब्बत स्वतन्त्र भई भारतसँग गठबन्धन निर्माण गरेमा र भारतलाई तिब्बतमा सैनिक अधार स्थापना गर्ने अनुमती मिलेमा स्थीति उल्टीनेछ र चीनका लागी भारत चुनौती बन्नेछ (स्ट्रेटफर डिसेम्बर १६ २००८)

तिब्बतमा उपलब्ध श्रोतमाथि भारत र चीनबीच विवाद रहिआएको छ । अक्सअस सिन्धु ब्रह्मपुत्र गंगा इरावेदी ह्वाङहो लगायत एसियाका विशाल नदीहरुको उद्गमस्थल तिब्बत हो । चीनको उत्तर-दक्षिण क्षेत्रमा जारी मरुभूमीकरण रोक्न सिँचाइ व्यवस्था आवश्यक भएकाले तिब्बतबाट सुरु हुने नदीलाई चिनियाँ भूभागपट्टि फर्काउने योजना उसले बनाइसकेको छ । ब्रह्मपुत्र सिन्धुजस्ता नदीहरुको प्रवाह विपरीत दिशातर्फ फर्काउन चीन सफल भए भारतमा भोकमरी महामारी ऊर्जा संकटजस्ता जटिल समस्या देखापर्नेछन् । त्यसैले तिब्बतलाई आफूअनुकूलको बनाउनुमा अमेरिकाको भन्दा भारतको बढी स्वार्थ छ ।

तिब्बतमा भईरहेको परमाणु कार्यक्रमले पनि भारतलाई स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनमा लाग्न बाध्य बनाईरहेको छ । परमाणु हातहतियार निर्माण तथा ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक युरेनियमको विशाल खानी तिब्बतमा रहेको बताइन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा केही समयअघि दलाई लामाले एसियाको स्थिरताका लागि तिब्बतले 'तटस्थ बफर जोन' को भूमिका निर्वाह गर्दै आएकाले आगामी दिनमा विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि तिब्बतलाई हतियाररहित क्षेत्र बनाइनुपर्ने बताएका थिए । 'भारतको कठपुतली' को संज्ञा पाएका दलाई लामाको अभिव्यक्तिमा भारतको रणनीतिक आशय अन्तरनिहित भएको विश्वास गर्ने हो भने तिब्बतको बढ्दो सशस्त्रीकरणबाट भारत सशंकित छ । अमेरिका र भारतबीच मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सहकार्यको थालनी भइसकेकाले यस्तो आशंकाले भोलि प्रत्यक्ष विवाद ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।

तिब्बत चीनको सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र हो । तिब्बतसँग सीमा जोडिएका भारत बर्मा भुटान पाकिस्तानजस्ता अन्य राष्ट्रहरु रहेपनि मनाङ र मुस्ताङजस्ता हिमालपारीका भुभागहरुको तुलना अन्यसँग गर्न सकिन्न । चीनको लागी तिब्बत सुरक्षा पर्खाल भएजस्तै तिब्बतको सुरक्षा कवच नेपाल हो । यसैकारण नेपालको सार्वभौमीकतालाई चीनीयाहरु आफ्नो सार्वभौमीकतासँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । तर नेपाली राजनीति पुर्ण रुपमा बाह् शक्तीबाट साचालीत हुन थालेपछि भारत अमेरिका तथा युरोपेली युनियनसँगै नेपाली रणमैदानमा चीनपनि ओर्लिसकेको छ । नेपालमा अस्थिरता निम्त्याई यसलाई तिब्बत निर्यात गर्ने भारत-अमेरिका गठबन्धनको प्रयास र यसलाई निस्तेज गर्ने चीनीया रणनीतिले अब नेपालमा भयानक रुप लिनेछ । चतुर नेपाली नेतृत्वले नेपाली भुमीमा शक्तिराष्ट्रबीचको लुछाचुँडीलाई न्युनिकरण मात्र गर्नसक्ला । तर भारतको आर्शिवादप्राप्त अहिलेको 'जि हजुरु'सरकारबाट यस्तो आशा गर्नु मृगमरीचिकासिवाय केहि हुँनेछैन ।