Monday, June 15, 2009

परिवर्तित राजनीतिमा चीन


सुजित मैनाली

सत्ताबाट एकिकृत नेकपा माओबादीको बर्हिगमनसँगै नेपालमा चीनको उपस्थीति क्रमशः सेलाउन थालेको छ । प्रधानसेनापति बर्खास्त प्रकरणमा माओबादी निर्णको विरुद्ध भारतले खेलेको निर्णयक भुमीकाको परिणामस्वरुप माओबादी सरकार पदच्युत भएपछि भारतकै सकि्रयतामा माकुने सरकार गठन भईसकेको छ । यस्तो स्थीतिलाई ध्यानमा राख्दा अझै केहि समयसम्म नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध र नेपली राजनीतिमा चीनीया उपस्थीतिसम्बन्धी समाचार ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।

माओबादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनले चीनलाई पहिलो वैदेशीक गन्तब्य बनाएपछि नेपाल-चीन सम्बन्ध पुनः सतहमा आएको थियो । चीन र भारतबीच अबलम्बन गरिने समदुरी नीतिबारे प्रचण्डले भारतिय संचारमाध्यमहरुसँगको संबादमा जतिसुकै ढुलमुले कुरा गरेका भएपनि नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम र अखण्ड राख्नका लागी चीनसँग नजिकीनुपर्छ भन्नेमा माओबादी प्रष्ट थियो । बेइजिङ ओलम्पीकअघि कोइराला सरकारका पालामा काठमाण्डौंमा दिनहुजसो हुनेगरेको स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहहरुको आन्दोलन र यसविषयले भारतिय तथा पश्चिमी संचारमाध्यममा पाएको उच्च प्राथमीकताले बेइजिङलाई चीन्तित तुल्याएको थियो । ओलम्पीकपश्चात चीनले नेपालमा आफ्नो उपस्थीति शशक्त बनाउने अनुमान अनुरुपनै चीनले नेपालप्रती ब्यापक रुची प्रदर्शन गर्न सुरु गर्यो । बेइजिङको यस्तो चासोलाई उपयोग गर्न माओबादीपनि तम्सीयो । माओबादी नेतृत्वको सरकार र बेइजिङबीच द्धिपक्षीय हितका केहि विषयमा सैद्धान्तीक सहमती बनेपछि यसबाट अत्ताल्लीएको नयाँ दिल्लीले आफ्नै सकि्रयतामा अन्ततः प्रचण्डको दोस्रो चीन भ्रमणको पुर्वसन्धयामा माओबादी सरकारको अवसान गराएरै छोड्यो ।

माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आफ्नो आसन्न दिल्ली भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन निर्देशन दिएर यहाँको सरकारप्रमुखले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृतीलाई ब्युताउन खोजेका छन् । यसलाई भारतीय प्रभाव थप विस्तार गर्ने नयाँ सरकारको कार्यदिशाको उपज मान्न सकिन्छ । तसर्थ अबको राजनीतिमा भारत विगतको तुलनामा थप हावी हुने देखिन्छ । यसको दिर्घकालीन रणनीतिक प्रभावबाट नेपालपछि चीन सर्वाधिक प्रभावीत हुने भएकाले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा आफ्नो स्थान सुरक्षीत गर्नेबारे चीनले गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्ने स्थीति सिर्जना भईसकेको छ ।

अमेरिका-भारतबीच परमाणु सम्झौतामा हस्ताक्षर भईसकेपछि विभिन्न रणनीतिक मुद्धामा उनिहरुले समाधा धारणा बनाएका छन् । महासागरको उपयोग उर्जा आपुर्तिका लागी साझेदारी व्यपार विस्तार रणनीतिक तथा सामरीक सहकार्यका अलवा आतंकबादविरुद्धको लडाई र एसियामा भारतको प्रभाव विस्तार गर्ने विषयमा अमेरिका र भारतबीच समान धारणा छ । यसैको परिणतीस्वरुप अफ्गानिस्तानमा भारतले आफ्नो अग्रणी उपस्थीति जनाउन सुरु गरिसकेको छ । त्यसैगरी नेपालको नयाँ सरकार गठनमा भारतीय भुमीकाप्रती आफ्नो सहमती दर्शाउन र नेपाल मामिलामा भारतले चालेको कदमलाई अन्तराष्ट्रिय बैधता दिलाउन अमेरिकाले आफ्ना मध्य तथा दक्षीण एसियाका लागी साहयक विदेशमन्त्रीलाई नेपाल पठाइसकेको छ । कार्यभार सम्हालेलगत्तै अमेरिकी साहयक विदेशमन्त्रीले आफ्नो पहिलो विदेशभ्रमण नेपालबाट सुरु गर्नुले पनि परिवर्तित जटिल क्षेत्रीय राजनीतिमा नेपालप्रती अमेरिकाको बढ्दो चासोलाई पुष्टि गरेको छ । यसबाट भारत-अमेरिका गठबन्धनले नेपालको भुराजनीतिक सम्भावनाको उपयोग गरि यस क्षेत्रमा अस्थीरता निम्त्याउने र चीनलाई घेराबन्धीमा पार्ने सम्भावना थप शशक्त हुँदै गएको छ ।

अमेरिका-भारत साझेदारीको प्रभावकारीता र नेपालमा गठन भएको भारतपरस्त सरकार चीनका लागी चुनौतीको विषय हो । भारतको महादिपिय भुमीका बढाउन चीनलाई घेर्न तथा एसियामा आफ्नो आधारभुमी सुनिश्चीत गर्न अमेरिका लागीपरेको छ । मध्यपुर्वको अस्थीर राजनीति र इस्लामीहरुको दबदबा अफ्गानिस्तान र पाकिस्तानको तालेवानीकरण र त्यहाँ बढ्दै गईरहेको अमेरिकाविरोधी मानसिकता चीन र भारतको चुलिँदो आर्थिक तथा रक्षा सामर्थ र उनिहरुबीच हुनसक्ने आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारीको जोखीमले अमेरिकालाई नेपालमा तानिरहेको छ ।

सामरीक हिसाबले चीनको पुरानो बफर जोन तिब्बत र नयाँ बफर जोन नेपालले चीनको सुरक्षा सम्बेदनशिलतासँग अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध राख्दछन् । तिब्बतको बढ्दो उपयोगीतालाई ध्यानमा राखेर ुतिब्बत कार्डुमार्फत एसियामा चीनको प्रभाव सिमीत गर्न भारत र अमेरिका नयाँ रणनीतिका साथ आउन सक्छन् । अझ प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्दा तिब्बतलाई नयाँ ताईवानको हैसियत दिलाउन भारत-अमेरिका लागीपरेका छन् । भारतको आर्शिवादप्राप्त नेपालको 'जि-हजुरु' सरकारले सन्तुलीत वैदेशीक नीतिका पक्षमा भारतसँगै कुटनीतिक अडान लिँने त परै जाओस सामन्य छलफल गर्ने नैतिक हैसियत पनि गुमाईसकेको छ । तसर्थ आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागी बेइजिङ नेपाली राजनीतिमा हिजो भन्दा थप शशक्त ढंगले उपस्थीत हुनु अपरिहार्य भएको छ ।

माकुने सरकारले ओठे मुस्कान र एक चीन नीतिप्रतीको नेपालको मौखिक प्रतिबद्धताबाहेक चीनको रणनीतिक स्वार्थरक्षाका लागी ठोस कार्य गर्ने कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले प्रतिपक्षी दलको सहयोगबाट चीनले नेपालमा आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्नसक्छ ।

भारतको अवरोधका कारण माओबादी सरकारको अवसान भएका कारण भारतप्रतीको माओबादी आक्रोश अझै ताजै छ । त्यसैगरी नयाँ गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मधेशी जनअधिकार फोरम विभाजीत हुनुका पछाडि समेत भारतको प्रत्यक्ष-परोक्ष हात रहेको अनुमान गरीएको छ । यस विषयलाई लिएर तात्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तथा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र भारतिय राजदुत राकेश सुदबीच गैर-कुटनीतिक भनाभन भएको समाचारहरु पनि नेपाली संचारमाध्यमले बाहिर ल्याएका थिए ।

नेपालका दुई ठुला शक्तीसँगको भारतको दुरी बढेको अहिलेको समयमा चीनले सो दुरीलाई उपयोग गर्नसक्छ र आफ्नो उपस्थीलितलाई तराईसहित समग्र नेपालमा विस्तार गर्नसक्छ । माकुने सरकारले चीनसँग द्धपक्षीय हितका दुरगामी विषयहरुमाथि छलफल समेत नगर्ला । तर प्रतिपक्षी दलहरुसँग मिलेर चीनले नेपाल-भारतबीच हुनसक्ने विभिन्न सन्धीसम्झौताहरुलाई रोक्न सक्छ । माओबादी सरकारका पालामा पनि नेपाल-भारतबीच सुपुर्दकी सन्धीको नविकरणलाई भारतले प्रमुख प्राथमीकताको सुचिमा राखेको थियो । तर विविध कारणहरुले गर्दा भारत आफ्नो योजनामा त्यतिबेला सफल हुन सकेन । माकुने सरकारसँग पनि भारतले सुपुर्दकी सन्धी सम्बन्धी विषयबाट लेनदेनको नीति आरम्भ गर्नसक्छ । चीनको सुरक्षामा समेत टड्कारो सम्बन्ध राख्ने यि-यस्ता दुरगामी महत्वका विषयहरु प्रतिपक्षी आवाजमार्फत रोक्नसके तत्कालका लागी यसलाई नै बेइजिङको रणनीतिक जित मान्न सकिन्छ ।


(यो लेख गजराज शर्मा उपनाममा नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । पाठकहरुलाई भ्रम नपरोस् गजराज शर्मा भन्नेको मै हुँ । बज्याले अरुको लेख आफ्नो नाममा छापेछ नभनिदिनुहोला ।)