Tuesday, December 29, 2009

चीन-नेपाल-भारत गठबन्धनको चर्चा




सुजित मैनाली

राष्ट्रहरुबीचको तनाव कम गर्न क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी संगठनमा उनीहरुको आबद्धतालाई प्रभावकारी उपाय मानिन्छ । फ्रान्समा नेपोलियनको उदयदेखि जर्मनमा हिटलरको अवसानसम्मका घटनाक्रमले पश्चिम युरोपका राष्ट्रहरुबीच तत्कालीन अवस्थामा रहेको अतिवादी मतभिन्नतातर्फ संकेत गर्दछ । तर अहिले युरोपेली युनियन नामक क्षेत्रीय संगठनले कुनै समय चरम आपसी शत्रुता साँधेका राष्ट्रहरुबीचको सहकार्यलाई आवश्यकतामा बदलिदिएको छ । लिग अफ नेसनदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाविपरीत धु्रवका राष्ट्रहरुलाई एउटै माचमा ल्याई उनीहरुबीच तनाव शैथिल्यको वातावरण सिर्जना गर्नु थियो । सोभियत संघ र अमेरिकाको राष्ट्रसंघमा आबद्धताले तत्कालीन स्थितिमा केही सकारात्मक फड्को मारेको थियो निशस्त्रीकरणका नाउँमा ।

राष्ट्रहरुबीचको विवाद समाधानका लागि विवादित राष्ट्रहरुबीच सहकार्य बढाउनु उनीहरुबीचको व्यावसायिक तथा सास्कृतिक आदान-प्रदानलाई गति दिनुजस्ता उपायहरु अवलम्बन गरिन्छ । त्यसैगरी आपसी शत्रुता निर्मूल गर्ने अर्को सिद्धान्त हो, शत्रुलाई मित्र बनाई शत्रुता ध्वस्त गर्नु । कुनै मुलुकको भौगोलिक विशिष्टता र कुटनीतिक परिपक्वपनासमेत तेस्रो राष्ट्रहरुबीचको तनाव अन्त्य गर्ने प्रभावकारी अस्त्र बन्न सक्छ । रुसले पछिल्लो समय जर्जियामा आक्रमण गरेपछि अमेरिका र रुसबीच बढेको तनाव साम्य गर्न प्रुन्सले खेलेको भूमिका यसैको उदाहरण हो ।

चीन र भारतबीच हालैका दिनमा बढेको सीमा विवादले निम्त्याएको तनाव शैथिल्यका दिशामा नेपालको भूमिकाबारे यदाकदा चर्चा चल्ने गरेको छ । तर, यस्तो महत्वकांक्षी विचारलाई सार्थक तुल्याउने पूर्वाधारबारे सोच्ने फुस्रद आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीमा तल्लीन भ्रस्ट दलहरुसँग कहाँ छ र ?

एकीकृत नेकपा माओवादीले चीन तथा भारतबीचको विवाद चुलिँदा आफूलाई गाह्रो भएको निष्कर्ष निकाली उनीहरुबीचको सम्बन्ध सुधारमा नेपाललाई भूमिका दिलाउने महत्वाकांक्षी योजना आधिकारिक रुपमा अघि सार्ने तयारी गरिरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हालै नयाँ बानेश्वरमा नयाँ दिल्लीसँग सिधै वार्ता गर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको भनी दिएको भाषणमा समेत उनले आपसी स्वार्थसम्बद्र्धनका लागि चीननेपाल-भारत गठबन्धनको आवश्यकता औंल्याएका थिए । र, यस विषयमा आफूहरु नयाँदिल्लीसँग वार्ता गर्न तयार रहेको समेत बताएका थिए । माओवादीले अघि सारेको चीन-नेपाल-भारत गठबन्धनको प्रस्ताव र त्यसमा नेपाल तथा स्वयं माओवादीले खेल्नसक्ने व्यवहारको चर्चा यहाँ गरिनेछ ।

नेपालको विशिष्ट अवस्थिति


सूचना प्रविधि तथा अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित अहिलेको विश्वमा 'बफर जोन' को महत्व कम भएको बताइए पनि यसको सान्दर्भिकता अझै हराइसकेको छैन । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले अहिलेको जटिल परिस्थितिमा पनि क्षेत्रीय स्थिरताका लागि सिर्जनात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । नेपाल दुई महाशक्तिबीचको बफर जोनु मात्र होइन । यति त्यसो हुँदो हो त नेपालले सन् १९६२ चीन-भारत युद्ध रोक्नसक्ने थियो । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिले उसलाई पूर्णरुपमा 'बफर जोन' बन्न नदिए पनि यसले युगयुगान्तरसम्म सान्दर्भिक शक्ति बन्नसक्ने क्षमता नेपाललाई दिलाएको छ ।

चीनलाई दक्षिण एसियासँग जोड्न सक्ने सम्भावना भएको एक मात्र मुलुक नेपाल हो । पाकिस्तान अथवा भुटानसँग यस कार्यका लागि भौगोलिक अनुकूलता रहे पनि यस क्षेत्रमा विद्यमान यथार्थवादी मनोविज्ञानले उनीहरुलाई यस दिशामा सफल हुन दिँदैन । पाकिस्तान चीनको र भूटान भारतको 'प्रोक्सी' रहेको मनोविज्ञान यहाँ विद्यमान छ । सिक्किमस्थित चीन र भारतबीचको नाका नाथुला अहिलेसम्म पूर्ण साचालनमा नआउनुका पछाडि एकअर्काप्रति बन्द रहन चाहने भारत र चीनको इच्छा जिम्मेवार छ । आजका दिनसम्म आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान जोगाई आएको नेपालले मात्र चीन र भारत दुवैलाई विश्वासमा लिई उनीहरुबीच साँघु बन्न सक्ने क्षमता राख्दछ । कोदारी राजमार्ग चीनलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने पहिलो करिडर हुनु आकश्मिक घटना मात्र थिएन । बरु यो नेपालको दीर्घकालसम्म अक्षुण रहने विशिष्ट हैसियतको जनाउ थियो साथै समयको माग पनि । चीनले काराकोराम राजमार्गमार्फत पाकिस्तानको ग्वादहर बन्दरगाहसम्म आफ्नो पहुँच सुनिश्चित गरिसकेको भए पनि यसले चीनलाई दक्षिण एसियासँग पूर्ण रुपले जोड्न सक्दैन । यसमा चीन-पाकिस्तान गठबन्धनप्रति नयाँदिल्लीमा व्याप्त त्रास अवरोधका रुपमा खडा हुने निश्चित छ ।

दक्षिण एसियालाई चीनसँग भौगोलिक रुपमा मात्र नभई व्यापारिक सामाजिक-सांस्कृतिक रुपमा समेत नेपालले जोड्न सक्छ । उत्तर टिबेटो-बर्मेली समुदाय, दक्षिण आर्यन जातिको बाहुल्य, माझमा विशिष्ट इतिहास बोकेको काठमाडौं उपत्यका । काठमाडौंले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा चीन र भारतसँग छुट्टाछुट्टै निकटतम सम्बन्ध कायम गरेको यथार्थले समेत नेपालको विशिष्टता प्रदर्शित गर्दछ । चीनको बादशाहलाई नियमित रुपमा उपहार पठाउनेदेखि भारतको सैनिक विद्रोह दबाउनेसम्मका कार्यमा नेपालले खेलेको भूमिका दुवै छिमेकीसँग उसले राख्न सक्ने विश्वासको वातावरणको जनाउ हो । त्यसैले आपसी विवादमा अल्झिएका चीन र भारतबीचको सम्बन्ध सुधारका दिशामा माओवादीले महसुस गरेको नेपालको भूमिकाले नेपालको विशिष्टतातर्फ संकेत गरेको छ । दुई महाशक्तिबीच तनाव शिथिल गर्न दुवैको व्यापारिक स्वार्थ जोडेर मात्र नभई हालका दिनसम्म नेपालले हासिल गरेको परिपक्क कुटनीतिक क्षमता भजाएरसमेत नेपालले क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि अर्थपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यस दिशातर्फको माओवादीको सोच परिपक्क कुटनीतिक भूमिका खेल्न खोज्ने उसको मनोच्छाको उद्घोष हो ।

नेपालको भूमिका


अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको समयमा राजनीतिक मूलधारमा उदाएको माओवादीसँग चुनौती र अवसरका पर्याप्त सम्भावनाहरु थिए । तर, चुनौतीलाई आत्मसात गरी अवसरहरुको सही व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण ऊ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा असफल भइसकेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत बहुमत ल्याए पनि प्रतिपक्षी भूमिकामा माओवादी सीमित हुनुका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको अपरिपक्क व्यवहार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि घरेलु विवादमा झैं ढुलमुले र कच्चा चरित्र प्रदर्शन गरेका कारण माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न उठेको हो । अहिलेसम्मका आफ्ना गतिविधिका कारण इसाइ राष्ट्रहरुबाट माओवादीले केही स्यावासी केही डलरको थुप्रो विदेश शयरको 'अफर' र आवश्यक परे हतियार उपलब्ध गराउने आश्वासन पाएको होला । तर राज्य साचालनका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रीय विश्वसनीयता र कुटनीतिक परिपक्कपनालाई हुर्किन नदिई माओवादीले निमोठिसकेको छ । अन्तरआत्मादेखि कुनै एक छिमेकी अघि निगुरमुण्टो लगाउने अनि कार्यकर्ता तथा अन्य दलको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखी अर्को छिमेकीतर्फ लुकिलुकी धाउने दोहोरो चरित्रले माओवादीको अपरिपक्क कुटनीतिलाई असरल्ल पोखिदिएको छ । अब यसलाई पूर्वावस्थामा ल्याउनु उसका लागि ढुंगाको च्युरा चपाउनुसरह हुनेछ । उत्तर र दक्षिण दुवैतिर आफ्नो शाख गुमेको महसुस स्वयं माओवादीले समेत गरिसकेको छ । अझ दक्षिणी छिमेकी आफ्नो कच्चा व्यवहारबाट बढी रुष्ट भएकाले सत्तातर्फको आफ्नो यात्रामा उसले भाँजो हाल्ने प्रस्ट संकेत पाएपछि खासगरी दक्षिण छिमेकीलाई विश्वासमा लिन माओवादीले चीन-नेपाल-भारत साझेदारीको अवधारणा ल्याएको हो । यस्तो महत्वाकांक्षी योजनामा आफ्नो भूमिका खोज्नका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय तत्वहरु अन्य दल र स्वयं माओवादीका कारण नेपालले गुमाइसकेको छ ।

भारतीय जासुसी संस्था 'रअ' बाट सेवानिवृत्त भएका भारतीय विश्लेषक ब्रह्म चेलानीले हालसालै एक लेखमार्फत भारत र चीनबीच जारी विवाद समाधान गर्न अमेरिकाले भारत-चीन-अमेरिका गठबन्धनका लागि पहल गर्नसक्ने बताएका थिए । उनको यस्तो भनाइले दुई देशबीचको विवाद सुल्झाउन तेस्रो मुलुक शक्तिशाली हुनुपर्ने आवश्यकतातर्फ आंैल्याएको छ । निश्चय पनि चीन र भारतसँग नेपालको शक्तिको तुलना गर्न मिल्दैन । तर विशिष्ट भूराजनीतिक क्षमतायुक्त मुलुक नेपालले उपलब्ध स्रोतलाई शक्तिको रुपमा उपयोग गर्नसक्थ्यो र आफ्नो 'बार्गेनिङ' क्षमता बढाउन सक्थ्यो । अब विश्वमा देखा पर्ने जलयुद्धमा जलस्रोतमा दोस्रो धनी राष्ट्रसमेत रहेको नेपाल शक्तिकेन्द्रको रुपमा स्थापित हुन सक्थ्यो । भारतलाई चीन-नेपाल-भारत गठबन्धनमा आकर्षित गर्न मात्र नभई समुद्री मार्गसम्मको आफ्नो पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपालले हाइड्रो कार्ड' खेल्न सक्थ्यो । नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँच जति आवश्यक छ भारत र चीनलाई त्योभन्दा धेरै पानीको आवश्यकता छ । साथै दुवै मुलुकको सुरक्षा सुदृढीकरणमा नेपालले खेल्नसक्ने भूमिका भारत तथा चीन दुवैलाई गलाउने उसको अस्त्र बन्न सक्थ्यो । तर, कोशी गण्डकी र महाकाली सम्झौतामार्फत नेपालले 'हाइड्रो कार्ड' गुमाइसकेको छ । माओवादीको पालामा भएको कर्णाली र अरुण-३ सम्झौताले नेपालको 'बार्गेनिङ' क्षमतामा थप ह्रास ल्याएको छ । र, अहिले पाचेश्वरको प्रसंग पनि जोडतोडका साथ उठाइँदैछ । कालापानीमा भारतीय फौजलाई आश्रय दिएर र हाल पश्चिम नेपालमा जारी भारतीय युद्धविमानको परेडप्रति आँखा चिम्लिएर नेपालले दुवै छिमेकीको सुरक्षाप्रति आफू जिम्मेवार नरहेको प्रस्ट संकेत दिएको छ ।

निष्कर्ष


यसरी आफ्ना क्षमताका आधारहरु क्रमिक रुपमा गुमाइरहेको नेपाल र यसप्रति मौन स्वीकृति जनाइरहेको माओवादीले चीन-नेपाल-भारत गठबन्धनमा आफ्नो भूमिका खोज्नु स्यालले साँढे रुङनुजस्तै हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति ठट्टा होइन । यो विभिन्न दाउपेचका बीच राष्ट्रिय स्वार्थलाई अक्षुण राख्ने ब्यूहहरुको गन्जागोल हो । यसमा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका खोज्न इच्छाशक्तिले मात्र पुग्दैन । सुदृढ आधार दृढ राष्ट्रप्रेम अटुट संकल्प र समन्वयकारी तथा सन्तुलित भूमिकाको पनि यहाँ उत्ति नै आवश्यकता पर्दछ । माओवादीको अपरिपक्क व्यवहारलाई ध्यानमा राखी उसले अघि सार्न खोजेको चीन-नेपाल-भारत गठबन्धनको अवधारणा हतियारबिना युद्धमा उत्रिने कुनै सैनिकको मुर्खता सिवाय केही होइन । मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो सायद यसैलाई भन्छन् होला ।

Monday, December 14, 2009

China-Nepal-India Alliance




Sujit Mainali

For the relaxation of tension existing between the nation states, their involvement in regional or global organization is a widely used tactic. In such organization, they are bound by the common interests, which in the meanwhile will dilute the intensity of conflict existing between them.

The rise of Napoleon in France and the fall of Hitler in German demonstrate the deep rooted contending interest among the countries of West Europe. However, the immergence of European Union (EU) has turned the mutual relation existing between the West European nations into necessity. The establishment of League of Nation and United Nation (UN) were also aimed towards power detention between east and west bloc. In the name of disarmament, the UN was up to some extent successful in relaxing of tension between the Soviet Union and the US.

Increasing cooperation and exchange of trade and culture between the nations are other approaches to calm down the conflict. Another theory of conflict resolution is to destroy enemy by making enemy a friend. Similarly, geological supremacy and diplomatic skill gained by a nation can be fruitful for resolving conflict existing between the third nations. The initiation taken by France to calm down the state of tension aroused between Russia and US after the former invaded over Georgia can be taken as an example.

The role of Nepal to avert ongoing Sino-India border conflict is seldom discussed in the intellectual circle of the Kathmandu. How the corrupt political parties of Nepal engaged in unhealthy power struggle can manage time for the discussion on such ambitious and genuine issue?

Of late, the Unified CPN-Maoist has realized that the state of tension between the two giant neighbors China and India could be counterproductive for Nepal in general and for the themselves in particular. According to Nepalese media report, to defend them from the ongoing regional geopolitical upheaval, Maoist have planned to formally propose the formation of China-Nepal-India alliance. The relevance of Maoist's proposal and the role possibly played by Nepal in such alliance will be discussed in this article.

Nepal's Significant Geography
The development of information, technology and sophisticated weaponry has limited the relevance of "Buffer Zone", however, its' significance if not absolutely diminished. Nepal, situated between the two boulders China and India, can play a constructive role for regional stability. Nepal is not only an absolute "Buffer Zone" between the two Asian giant. If it was so, then it could have successfully averted the 1962 Sino-India war. However, the geographical supremacy and demographic peculiarity has offered awesome prospective for Nepal to be a relevant force in the ongoing regional context as well.

Nepal is the only nation in which can bridge China with South Asia. Other South Asian countries like Pakistan and Bhutan also posses similar geographical significance. However, India views Pakistan as the China's proxy and Bhutan, which is covertly controlled by New Delhi is regarded as the India's proxy. Further, the closure of China-India trade route Nathu-la-pass of Sikkim, India, shows the complex mindset of the Asian giant who deliberately wants to remain close with each other.

Nepal is the only country in the region which has preserved its distinct identity till now. Therefore, only Nepal can posses the ability to win confidence of China and India and bridged the two Asian giant. It is to be noted that through the Kodari highway of Nepal, China successfully inroad into the South Asia in 1960. The construction of this highway was not only the result of sudden incident. It was a long felt necessity of the region and the manifestation of Nepal's significant geological location as well. Of late, China has successfully accessed to the port of Gwadar, Pakistan through Karakoram highway. However, it cannot connect China with entire South Asia because of the fear factor prevalent in New Delhi towards the Sino-Pak alliance.

Nepal can connect China with India not only geographically, but economically, socially and culturally as well. Tibeto-Burmese population in the north, the dominance of Indo-Aryan people in the south and the historical significance of Kathmandu valley at the center exhibits Nepal's peculiarity in the region. In the different period of history, Nepal used to offer presents to show its honor towards the Chinese rulers. Similarly, Nepal had assisted East India Company to suppress Sepoy Mutiny which had strengthened British to further solidify their grip in South Asia. Those historical incidents have revealed the state of confident that the Nepal has maintained with the both neighbors since long.

The China-Nepal-India alliance proposed by CPN-Maoist to develop atmosphere of consensus between the Asian giant has heightened Nepal's geopolitical significance. For the restoration of regional stability, Nepal can also use diplomatic proficiency that it has gained since 1950. The necessity of China-Nepal-India alliance felt by Maoist has also demonstrated their innate willingness to play mature diplomacy in the South Asia.

Nepal's Role

The CPN-Maoist entered into the political mainstream at that time when historical up and down was looming in South Asia. This had provided Maoist a bunch of opportunity and challenge. However, Maoist failed to reap opportunity and manage challenge which in the meantime leads to the failure of their Foreign Policy. Despite of the majority seat gained by Maoist in Direct Electorate System of Constituent Assembly election, it is hardly pushed to the opposition. The immature politics practiced by the Maoist is solely responsible for it.

For the Communist, Foreign Policy is the extension of domestic policy. This theory was partially applied in the case of Maoist as well. They extended immature inter party domestic conflict and tried a failed attempt to play one neighbor against another. This, in the short period of around nine month, questioned the credibility of Maoist Government in the regional context. Maoist might have gained appreciation, handsome dollar and awesome offer of foreign trip from some Christian State. However, the credibility of Maoist, which is necessary for them to practice international politics got premature death. Now, the Maoist will have to pass a difficult way to recover their already deteriorated image.

Maoist have also realized their deteriorating position in the regional politics. They got clear signal from the New Delhi that the later will want Maoist to be elevated to the Government. Therefore, to please India, Maoist has decided to advocate for China-Nepal-India Alliance. But thanks to the corrupt political parties of Nepal that they had jointly destroy the bargaining power of Nepal which might have became effective tools to devise this presumed alliance.

To device such alliance, the nation must posses strong bargaining power. Such power can be derived from the geography and available resources that the nation posses. Nepal could have exploited its available resources to gain power. Being second richest country of the world in water resources, Nepal could have developed itself as a power center in the upcoming hydro war. It could have possibly played "Hydro Card" with its neighbors and could have ensured its access to the Ocean. Nepal's thrust for seaport nearly equates the thirst of India and China for water resources.

Similarly, Nepal could have developed itself as a region to ensure the security of both China and India. However, Koshi, Gandaki and Mahakali river agreement between Nepal and India has seized the "Hydro Card" from the Nepal's sleeves. Agreement between Nepal and India on Upper Karnali and Arun-3 hydro project has further weakened Nepal's strength. The issue of Pancheswor, if proceed accordingly, will further damage Nepal's bargaining power.

Nepal has gracefully allowed the presence of Indian troops in the Kalapani hills of western Nepal, a triangular juncture between Nepal, China and India. It has even remained silent over the ongoing patrolling of the western Nepal by several supersonic fighter planes of India on regular basis. This silence of Government of Nepal and Maoist in this issue shows that they are not serious towards the sensitivity of China's underbelly Tibet.

Conclusion

Nepal, in this way, is gradually loosing bases of power and the Maoist is granting silence agreement to this gradual process. International politics is not a joke. It is a complex amalgamation of conspiracy devised by nation states to preserve their respective national interest. Only willpower is not enough to play in International Politics. Strong base, eternal love towards the nation, undying drive and balancing role is equally necessary for it. The desire of the Maoist to play in the proposed China-Nepal-India alliance with the help of their current immature strength may be counterproductive for them. Maoist have to massively advance them diplomatically of they wants to engage themselves in such a big power game.

The author is a Kathmandu based journalist. sujit_mainali@yahoo.com

Source: Kashmir Watch, Dec 14
http://www.kashmirwatch.com/showarticles.php?subaction=showfull&id=1260810602&archive=&start_from=&ucat=3&var1news=value1news

Wednesday, December 2, 2009

अमेरिकी भुलभुलैयामा एसिया




सुजित मैनाली

शितयुद्धपछि एसिया महाद्वीपमा ऐतिहासिक उथलपुथलको शृंखला आरम्भ भएको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले राष्ट्रपतिको हैसियतले पहिलोपटक एसिया भ्रमण गरे । जापानदेखि चीनसम्मको उनको भ्रमण र यसक्रममा उनले व्यक्त गरेका विचारबाट एसियाली राष्ट्रमा प्रभाव विस्तारका लागि अमेरिकाले शक्ति र कुटनीतिलाई समानान्तर ढंगले प्रयोग गर्न खोजेको प्रष्ट भएको छ । विगतमा झैं धम्कीका भरमा एसियामा आफ्नो स्वार्थ रक्षा हुनेमा अमेरिका अब विश्वस्त छैन । पूर्वीय राजनीतिशास्त्री कौटिल्यले शक्ति भनेको सैन्य क्षमता ज्ञान र सौर्यको संयुक्त रुप हो भनी गरेको परिभाषालाई परिमार्जित गर्दै अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो हैसियत स्थापनाको आधार कुटनीतिसमेत हो भनेर स्वीकार गरेको छ । सम्भवतः अमेरिकाले कुटनीतिलाई सर्वाधिक महत्व दिएको यो नै पहिलो अवसर हो । प्रभावकारी कुटनीतिमार्फत एसियामा आफ्ना कार्यनीति तर्जुमा गर्ने मात्र होइन अपितु एवं रितले विश्वमा आफ्नो आधिपत्य जोगाइराख्ने व्यवहारसंगत अभ्यासको थालनीसमेत अमेरिकाले गरेको छ ।

एसियामा अमेरिकाको पहिलो चुनौती आतंकवाद हो दोस्रो चुनौती हो चीन । यी दुई चुनौतीलाई ध्यानमा राखी ओबामाको हालै सम्पन्न एसिया भ्रमणको चिरफार गर्ने हो भने समग्र एसियामा अमेरिकाले कुटनीतिक भुलभुलैया निर्माण गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

पहिलो चुनौती आतंकवाद नियन्त्रणका दिशामा अमेरिकालाई सघाउन सक्ने हैसियत भएको राष्ट्र पाकिस्तान हो । दोस्रो चुनौतीको रुपमा रहेको चीनलाई सीमित गर्ने रणनीतिमा भारत तथा जापान उपयोगी हुनसक्ने अमेरिकी विश्लेषण छ । सतही ढंगले हेर्दा चुनौती व्यवस्थापनका लागि समग्र एसियामा अमेरिकाले अवलम्बन गरेको नीति साधारण र व्यवहारसंगत देखिए पनि हालैको विश्व वक्यौता संकट र एसियाली शक्तिसन्तुलनको जटिलताले अमेरिकाको एसिया नीतिलाई गुजुल्ट्याएको छ । शक्तिसन्तुलनको यस्तो जटिलता पाकिस्तान र चीनजस्ता परमाणु सम्पन्न राष्ट्रबीच विद्यमान दीर्घकालीन रणनीतिक सहकार्यको सृदृढ आधारले तय गरेको हो ।

हालैको विश्व वक्यौता संकटले विश्वअर्थव्यवस्थामा भूमिका खेल्ने हरेक मुलुकलाई धक्का पुर् याए पनि उदारवादी-पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको दुहाइदिने राष्ट्रहरु यसबाट सर्वाधिक प्रताडित भए । खासगरी यसले अमेरिकालाई नराम्रोसँग गाँज्यो । खर्चमुखी व्यवहारका कारण मन्दीको समयमा अमेरिकीहरुले घरजग्गा बिक्री गरे जीवन धान्नका लागि । चीनजस्ता 'बचतमुखी' मुलुकका नागरीकहरुले अमेरिकी घरहरु सस्तोमा खरिद गरे । चिनियाँ उत्पादनको मुख्य बजार अमेरिका तथा युरोपमा मन्दीका कारण बजार माग उल्लेख्य रुपमा घटेको किन नहोस् यही संकटको समयमा एक ट्रीलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी वैदेशिक विनिमय सिचति देखाएर चीनले विश्व अर्थराजनीतिमा आफ्नो विराट क्षमता प्रदर्शन गर्यो । अमेरिकामुखी अहिलेको विश्वव्यवस्थालाई संकटमुक्त गर्न चीनको सहयोग अपरीहार्य छ । त्यसैले सुमधुर अमेरिका-चीन सम्बन्ध वासिङटनको अहिलेको मुख्य एजेण्डा हो । त्यसपछि मात्र भारत जापान अथवा पाकिस्तानले अमेरिकी प्राथमिकता हासिल गर्नेछन् ।

चीनसामु अमेरिका नतमस्तक भएको प्रमाणित तब भयो जब राष्ट्रपति ओबामाले जुनियर बुशले उच्च महत्व दिएका धार्मिक गुरु दलाई लामासँग औपचारिक भेट गर्न अस्वीकार गरे । आफ्नो आसन्न चीन भ्रमण फलदायी बनाउन चीनलाई चिढाउनु हुन्न भन्नेमा ओबामा प्रशासन प्रष्ट थियो । यसको अर्थ यो लाग्छ कि अहिलेको समयमा चीनलाई अमेरिकाभन्दा अमेरिकालाई चीनको बढी आवश्यकता छ । उनीहरुबीचको यस्तो अन्तस्रम्बन्धका बीच आफ्नो स्थान खोजिरहेको भारतका लागि यो ठूलो झट्का हो ।

ओबामा चीनमा छँदा उनले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगको रुपमा स्वीकार गरे । चिनियाँ मुद्रा युआनको 'अन्डर भ्यालुएसन' अथवा पश्चिमा विवादित चिनियाँ मानवअधिकार उनको प्राथमिकताको सूचीमा परेन । चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध चिस्याउने पक्षमा अमेरिका छैन । बरु चीनलाई विगतमा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका सुम्पिएर उसँग नजिक रहन चाहन्छ अमेरिका । पर्यावरण सन्तुलनका दिशामा मात्र नभई अफ्गानिस्तान समस्या भारत-पाकिस्तान विवाद तथा समग्र दक्षिण एसियाको स्थिरताका लागि चीनको भूमिकालाई औपचारिक अनुमति प्रदान गरेर अमेरिकाले चीनप्रति हदैसम्मको बाध्यात्मक लचकता प्रदर्शन गरेको छ । अमेरिकाको यस्तो चाह उसको औपचारिक क्षेत्रीय रणनीतिक साझेदार भारतका लागि अर्को ठूलो झट्का हो । भारतीयहरु भनिरहेछन्, 'दक्षिण एसियाको सुसारे चीनलाई बनाउनु भनेको कुखुराको हेरचार गर्न स्याललाई बोलाउनुजस्तै हो ।' तर चीनसँगको आफ्नो सम्बन्धको बचाउ गर्दै वासिङटन चिच्याइरहेछ, 'भारतसँगको अमेरिकाको साझेदारी बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई सीमित गर्न होइन यसलाई सन्तुलित गर्न हो ।'

भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका दिशामा पनि अमेरिकाले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । भारतको मुख्य चुनौतीको रुपमा उदाएको चीनसँग 'तिब्बत कार्ड' खेली अमेरिका भारतसँगको सम्बन्धबाट पारस्परिक लाभ लिन चाहन्छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावासले 'स्वतन्त्र तिब्बत' आन्दोलनलाई गति दिन अमेरिकी जासुसी संस्था 'सीआईए' र भारतीय जासुसी संस्था 'रअ' को गोप्य बैठक आह्वान गरेको सूचना नेपाली साचारमार्फत बाहिर आउनु यसैको उदाहरण हो ।

भारत अमेरिकी हतियारको सबैभन्दा राम्रो बजार बन्नसक्छ । त्यसैले आफूप्रति नरम भाव राख्ने भारतका कथित विद्वान्हरुलाई चिनियाँ त्रास फैलाउन लगाएर अमेरिका भारतको बजेटमा रक्षा खर्च बढाउन चाहन्छ ता कि उसका हातहतियार भारत भित्रित सकून् । तर भारतसँगको अमेरिकी सम्बन्धको आयाम यतिमै मात्र सीमित भने छैन । चीनसँग भारतको अनपेक्षित गठबन्धनलाई साकार हुन नदिनु अमेरिका-अष्ट्रेलिया-भारत गठबन्धनलाई हिन्द महासागरसम्म विस्तारित गर्नु र समुन्द्री मार्गमा आफ्नो सुदृढ आधार सुनिश्चित गरी ऊर्जा आपूर्तिलाई सहज बनाउनु विश्वभरि आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तारित गरी चीन भारतजस्ता उदियमान राष्ट्रहरुको उदयलाइ रोक्नु तथा जारी एकधु्रवी विश्वव्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु भारतसँगको अमेरिकी साझेदारीको मुख्य चाह हो । यसका लागि भारतलाई रिझाउन ओबामाले राष्ट्रपतिको हैसियतले पहिलोपटक डा. मनमोहन िसंहलाई ह्वाइट हाउसमा भव्य स्वागत गरे । ओबामा प्रशासनको यस्तो सम्मान पाउने पहिलो राष्ट्र बन्न पुग्यो भारत । कुटनीतिमा यसले ज्यादै ठूलो अर्थ राख्दछ ।

एसियाको अर्को शक्तिराष्ट्र पाकिस्तानसँगको अमेरिकाको ऐतिहासिक सम्बन्ध छ जसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुको विकल्प उसँग छैन । शितयुद्धताका अफ्गानिस्तानमा सोभियत संघले हस्तक्षेप गरेपछि यस क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थलाई जीवन्त राख्न अमेरिकाले पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय साझेदार बनाएको थियो । भारत र सोभियत संघबीच गठबन्धन बनेपछि हिन्द तथा अरेबियन महासागरमा उनीहरुको पकडलाई 'न्युट्रलाइज' गर्न अमेरिकाले पाकिस्तानलाई परमाणुसम्पन्न शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा विकास गराएको थियो । आज सोभियत संघ विश्वरंगमाचबाट विलिन भइसकेको छ । विगतमा सोभियतको कठपुतली बस्ने काबुलमा अमेरिकाले कारजाई सरकारका नाउमा अर्को कठपुतलीलाई विराजमान गराएको छ । तर पनि २१ औं शताब्दीदेखि विश्वरंगमाचमा 'राष्ट्रविहीन शक्ति' का रुपमा उदाएका अलकायदा र तालेवानजस्ता आतंकवादी संगठन अमेरिकाका लागि सोभियत संघभन्दा कम खतरनाक छैनन् । त्यसैले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्नु अमेरिकाको अर्को बाध्यता हो । पाकिस्तानमा एक दिन पनि नबसी अमेरिकी विदेशमन्त्री तीन दिनका लागि भारत आइन् । यसरी वासिङटनले आफूलाई नयाँ दिल्लीसँग निकट देखाउन खोज्यो । तर अफ्गानिस्तानसँगको सिमावर्ती क्षेत्रमा परिचालित गर्ने शर्तमा नै किन नहोस् अमेरिकी सैन्य सहयोग पाकिस्तानलाई जारी छ । भारतलाई छैन ।

अमेरिकाको विरोधाभाषपूर्ण एसिया नीतिको फेहरीस्त अझै लम्बिन सक्छ इन्डोनेसियादेखि मध्यपूर्वसम्मका उसका नीतिहरुको थप व्याख्या गर्ने हो भने । निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ विश्वभर समुन्द्री बेडा फैलाएको अमेरिकाले एकधु्रवीय विश्वव्यवस्थालाई त्यति सजिलै बिदा हुन दिँदैन । अमेरिकी नीतिको भुलभुलैयाबाट निस्केर अमेरिकी शक्तिसँग समानान्तर हुन भारत अथवा रुसलाई छोडौं चीनलाई समेत दशकौं लाग्न सक्छ । भवितव्यको गणना अहिले नगरौं ।

(My comment on contradictory Asia Policy of US)

Sunday, November 22, 2009

मिलन साधारण लागिरहेछ




सुजित मैनाली

हिजोको
अनुभूतिको तीव्रता छैन
न त छ संवेगको मीठो वेदना
छ त सिर्फ प्राप्तिको झिनो आभास छ
अनि सँगालेर राखेको
तिम्रो उपस्थितिको अलौकिक याद पनि ।

हिजो
मिलन पीडा थियो
सामिप्यता थियो जलन
छहारी थिएन
तिमी थियौं सामुन्ये
तर प्राप्तिको आभाष थिएन ।

भरिपूर्ण थिइन्
न रित्तो नै थिए
आज
मात्रासँग कुनै सरोकार छैन ।

हिजो
बिछोडको कल्पना मात्रले पनि आहत तुल्याउँथ्यो
आज
पुनर्मिलनको उद्घोष पनि साधारण लागिरहेछ ।

Monday, November 9, 2009

बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि




सुजित मैनाली

बर्लिनको पर्खाल ढलेको २० औं वाषिर्कोत्सव धूमधामका साथ मनाइयो । पश्चिमी प्रभुत्व सुनिश्चित गर्ने २० वर्षअघिको सो घटनाले विगठित सोभियत संघको उत्तराधिकारी रुसलाई तीतो सम्झना दिलायो होला । त्यसभन्दा धेरै चीनबाहेकका कम्युनिष्ट राष्ट्र र विश्वभर क्रियाशील कम्युनिष्ट पार्टीले 'कम्युनिज्मको अवशान' (अमेरिकी राजनीतिशास्त्री हन्टिङटनको शब्दमा) गराउने उक्त दिन सम्झिएर शोक मनाए होलान् । अझ नेपालका कहलिएका 'हार्डलाइनर कम्युनिष्ट' र उनीहरूका कार्यकर्ताले त बर्लिनको पर्खाल ढलेको सम्झनामा भावविहृवल भएर सायद आँसु नै बगाएहोलान् । झन् मिखायल गोर्वाचेभको 'ढल्न बाँकी थप पर्खालहरू' शिर्षकको ताजा लेख पढिसकेपछि दुःखद् सम्वेग थाम्न नसकेर उनीहरूले लेलिन-स्टालिनका साम्यवादसम्बन्धी आलेख आक्रोशमिश्रति दृढ संकल्पको भावमा उठाएहोलान् र छातिमा लगाएहोलान्।

तर यथार्थ यही हो कि आज शीतयुद्ध सम्झनामा सीमित भइसकेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि आणविक शक्तिको उन्मादमा आफ्नो नाजायज प्रभुत्व अन्य मुलुकमाथि लाद्न उद्धत अमेरिकालाई बोल्सेभिक क्रान्तिद्वारा विश्व परिदृश्यमा उदाएको सोभियत संघले सीमित गरिदिएको थियो । सोभियत संघले समेत समानान्तर आणविक हातहतियारको विकास गरेपछि अमेरिका र सोभियत संघबीच शक्ति बराबरीको स्थिति आयो । साम्यवादको नेतृत्व गर्दै विश्व क्रान्तिको लक्ष्यसहित सोभियत संघ पूर्वी ध्रुवमा र 'प्रजातन्त्रको रक्षक हुँ' भन्दै उदारवादी नीतिको वकालतसहित अमेरिका पश्चिमी धु्रुवमा उभिन पुग्यो । एकअर्कालाई नष्ट गर्नेसम्मको अतिवादी/आक्रामक विचार र व्यवहारसहित उनीहरू विश्वरंगमञ्चमा उदाए र शित युद्धको व्यावहारिक सुरुवात भयो ।

नाजि जर्मन सोभियत संघसँग पराजित भएपछि विश्वमा प्रारम्भ भएको सैद्धान्तिक तथा सैन्य होडबाजीले कालान्तरमा बर्लिनको पर्खाल खडा गरायो । पर्खाल ढलेपछि सोभियत संघको विखण्डनका अलावा पूर्वी युरोपमा साम्यवादको अवसान भएको ऐतिहासिक घटनाले पश्चिमी खेमा स्वाभाविक ढंगले उत्साहित बन्यो । बाँकी विश्व अनिश्चितता र शक्तिसन्तुलनमा देखा परेको रित्तोपनले भयग्रस्त बन्न पुग्यो ।

बर्लिनको पर्खाल ढलेयता विश्वराजनीतिमा सुरु भएको युगान्तकारी परिवर्तनको शृंखलामा अझै पूर्णविराम लागेको छैन । दुइ ध्रुवीय अवस्थाबाट विश्वव्यवस्था एकध्रुवीय बन्दै बहुध्रुवीय हुने तरखरमा छ । परिवर्तनको यस शृंखलाले विश्वभरि शक्तिकेन्द्र विकेन्द्रित हुन पुगेका छन् । यो क्रम अझै टुंगिएको छैन । खासगरी एसिया यस्तो विकेन्द्रीकरणबाट र्सवाधिक लाभान्वित भएको छ । चीन, भारत, पाकिस्तान र उत्तरकोरिया आणविक शष्त्रअष्त्रसहित विश्वशक्तिका रूपमा उदाइसकेका छन् भने जापान, चीन, भारत र दक्षिण कोरियाले पश्चिमी अर्थव्यवस्थाको एकाधिकारलाई सफलतापूर्वक चुनौती दिइरहेका छन् । बाँकी एसियाली मुलुकहरू (शीत युद्धको समाप्तिपछि अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेका केही मुलुकबाहेक) समेत बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि सुरु भएको विकासको शृंलाबाट लाभान्वित भइएसकेका छन् । तर, नेपालले मात्र परिवर्तको यो बहावलाई व्यवस्थापन र सदुप्रयोग गर्न सकेन । फलस्वरूप, उ दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्रघोषित मात्र नभई विश्वकै र्सवाधिक पिछडिएका मुलुकको सूचीमा सूचबिद्ध हुन पुग्यो ।

शीतयुद्धपछि उत्पन्न जटिलता क्रमिक रूपमा बढ्दै यसले हाम्रो दैनिक जविनसँगसमेत सरोकार राख्न थालिसकेको छ । तर पनि हामी यसबारे बेखबर छौं । शितयुद्धको समाप्तिपछि उदाएको सम्भावनालाई हामीले आत्मसात गर्न सकेनौं । र, अहिले समेत यसको अविच्छिन्न प्रभावस्वरूप क्षेत्रीय शक्तिसन्तुलनमा देखिएको परिवर्तनप्रति हामी आँखा चिम्लिरहेका छौं । फलस्वरूप, नेपाल युगोस्लाभिया पथतर्फउन्मुख हुन थालेको विश्लेषण नेपाली अखबारमै हुन थालिसकेको छ ।

बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि सोभियत संघसँग रणनीतिक निकटना अपनाएका चीन र भारत र्सवाधिक चिन्तित भए पनि उक्त पर्खालले उनीहरूको समृद्धिमा अवरोध पुर्याएको कालान्तरमा पुष्टि भयो । उनीहरूको बढ्दो विश्वव्यापी भूमिका र पश्चिमी राष्ट्र, त्यसमा पनि खासगरी अमेरिकाले उनीहरूप्रति प्रदर्शन गरिरहेको बाध्यात्मक रुची यसैको उदाहरण हो ।

हाल आएर प्रभावविस्तारमार्फ विश्वशक्तिका रूपमा उदाउन चीन र भारतले प्रदर्शन गरेको व्यग्रताले एसियामा तनावको स्थीति पैदा गरेको छ । दुवै राष्ट्र अर्थतन्त्र र आफ्ना साझेदारमार्फ एकअर्कालाई घेराबन्दीमा पार्ने र आफ्नो प्रभुत्व सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फजबर्जस्त ढंगले अघि बढिरहेका छन् । इन्डोनेसियाको समुद्रि मार्गसम्म पुगी भारतले त्यस क्षेत्रको समुद्रमा चीनको एकाधिकारमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । सँगसँगै चीनले पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यान्मार, श्रीलंका र नेपालमा आफ्नो पहुँच बढाएर भारतलाई नजानिँदो ढंगले घेराबन्दीमा पार्ने काम गरिरहेको छ । थप प्रभावविस्तार गर्ने प्रचुर सम्भावनायुक्त यी मुलुकहरूले अन्तर्राट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो सक्रिय भूमिका खोज्न सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो प्रतिस्पर्धाले उनिहरूबीचको तनावलाई थप उकासीरहेको छ । मनमोहन सिंहले चीन र भारतसँग आ-आफ्नो प्रभाव बढाउन पुग्ने प्रचुर क्षेत्र बाँकी रहेको उद्घोष गरे पनि दुवैका 'शक्तिपिपाशु' महत्वकांक्षा र विश्वभर छरिएर रहेको सीमित कच्चा पदार्थले उनीहरूबीचको तनावलाई थप उकास्ने प्रस्ट छ ।

बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि सुरु भएको विकासको प्रवाहलाई समात्न नसके पनि यसबाट उत्पन्न जटिलताको चरम सीमा भोग्न भने नेपाल बाध्य भएको छ । जारी चीन-भारत विवाद र यसमाथिको पश्चिमी चासोले नेपाललाई समेत विवादको भूमरीमा हुँडुलीसकेको छ ।

यस्तो अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि भू-राजनीतिक वर्चस्व आजसम्म सम्हाली आएको मुलुक नेपालले हदैसम्मको कुटनीतिक चातुर्यता देखाउने सही समय अहिले नै हो । संवेदनशील भौगोलिक अवस्थिति र क्षेत्रीय राजनीतिको उथलपुथलसँग सरोकार राख्दै तठस्थ रक्षात्मक नीति अपनाउनुको विकल्प नेपालसँग छैन । तर, तठस्थताका नाममा द्विपक्षीय तनाव थप बढ्न नदिन र फतग आफ्नो कुर्सि जोगाउन कुनै एक छिमेकीको नाजायज प्रभुत्व स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यस्तो व्यवहार कालान्तरमा नेपालको अस्तित्वका लागि नै घातक हुनेछ । नेपाली नेतृत्वले बुभ्नुपर्छ, नेपाल आन्तरिक र बाहृय दुवै रूपमा सम्भावना र चुनौतीको एतिहासिक संघारमा उभिएको छ । सानोभन्दा सानो अपरिपक्क कदमले पनि नेपाललाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थला पार्न सक्छ । त्यसैले पारदर्शी व्यवहारमार्फ शक्तिराष्ट्रहरूलाई आश्वस्त पार्नु नेपालको अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसका लागि राष्ट्रिय स्वार्थको पहिचान र यसको 'बटम लाइन' तोक्नैपर्छ । शक्तिराष्ट्रको नाजायज गतिविधिमाथि आँखा चिम्लिने अथवा उनीहरूलाई सीमित गर्न चाहने दुवै प्रयास मुलुकका अस्तित्वका लागि नै प्रत्युत्पादक बन्नसक्छ । बर्लिनको पर्खाल ढलेपछिको 'बाल्कनाइजेसन' देखि अहिलेसम्मको घटनाक्रमबाट इमानदार नेपाली नेतृत्वले सटिक पाठ सिक्नैपर्छ ।

(The auther is a Kathmandu based journalist)

Sunday, November 8, 2009

I took his innocence



By Lina Chaulagain

Kicking and crawling inside
There is my soul hovering
I had it with my soul and mate it to mine forever.
I carry him all over everyday
He has even started to come with my shadow
It's not only him, it's him within me
Those nine months I barely can remember
Not been out of pride and a joy of what I have made
Or I had that may god had
When he entitled human being for first nick of time.
I am there continue his possession.

After nine month
It's his day face the world
I m in pain
Oh!
It's the pain I don't want to grief
Oh!
Here he comes out
And he stops
And all I know
Stop this time
Stop this world
Turn all its face
Upside, down everything stops.

I hear nothing
I feel nothing
And I see nothing
He cries now, he cries
There is wonder in his cry that makes me alive again
That turn the light of day and that makes my world go on
Now I had to share him with all the rest for nine month.

He was only mine
I envy may shadow when it tried to hold him
Now I have to share him with all
I see him like rest of world crawling crying
He was till he did not talk.

Now he talks
Asks me so many questions
He asks me all about earth, river, water sky, sun
What am I to say now?

Oh!
So pure he was inside me
So pure he is now
But with all my answer
That will make him next me
Or the next person he sees.

God gave him innocence
But I took it away by showing him the world
I see the horizon I discover
The love I made and the promises that I forget
Tell how it is then lie.

Wednesday, November 4, 2009

सत्ताराजनीतिको गोलचक्कर







सुजित मैनाली

दिल्ली दौड र माओवादी हठ एकैपटक जबरजस्त ढंगले सतहमा आएपछि सत्तासमीकरणमा फेरबदल हुने आशंका उब्जिएको छ । माओवादी र सरकार पछि हट्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको बेला नेताहरूले सुरु गरेको 'दिल्लीधाम यात्रा' बाट कस्तो 'प्रसाद' मुलुक भित्रिने हो, यसको अड्कलबाजीसमेत सुरु भइसकेको छ ।

माओवादीले उच्चस्तरीय चीन भ्रमण गरेपछि आन्दोलनलार्इ सशक्त ढंगले सडकमा ओरालेको हो । त्यसैले, अबको सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदलमा नयाँदिल्लीले विगतको भन्दा अझ बढी चासो प्रदर्शन गर्ने निश्चित छ । सञ्चार माध्यमहरूले सतहमा ल्याएको जानकारीअनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति हुजिन्ताओले माओवादी प्रतिनिधिमण्डलसँगको पछिल्लो भेटमा प्रचण्डलार्इ पहिलो प्रश्न गरेका थिए, 'तपार्इंले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा किन दिनुभयो ?' आसन्न चीन भ्रमणको मिति पर धकेली चीनसँग गर्ने भनिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाइ रद्दीको टोकरीमा मिल्काउन अनि एवं रितले नयाँ दिल्लीको आशीर्वाद प्राप्त गरिरहन माओवादीले उठाएको कटवाल प्रकरण कालान्तरमा उसकै सरकारका निम्ति प्रत्युत्पादक भएको यथार्थ कुटनीतिमा चतुर चीनले नबुझ्ने कुरै आउँदैन ।

कुमालेले घैला मजबुत बनाउन यसलाइ कुट्छ । तर घैला नफुटोस् भन्नेप्रति समेत उसको कुटाइ त्यति नै संवेदनशील हुन्छ । राष्ट्रपति हुको प्रश्नमा पनि प्रहार र संवेदनशिलताका दुइ भिन्न अर्थ सन्निहित थिए । एउटा माओवादीलार्इ 'अबदेखि हामीलार्इ मूर्ख बनाउने चेष्टा गर्लाओ' भन्ने कुटनीतिक धम्की । अर्को, नेपालमा माओवादी नेतृत्वकै सरकार बनोस् भन्ने चिनियाँ चाह । गिरिजा सरकारका पालामा स्वतन्त्र तिब्बतका समर्थकहरूले चिनियाँ दुतावासमै झण्डा गाडेको, अनि माकुने सरकारले दलाइ लामासँग अर्थपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता गरेका सभासद्हरूसँग आधिकारिक प्रष्टिकरण नमागेको स्थितिभन्दा प्रचण्ड सरकारले स्वतन्त्र तिब्बत समर्थकहरूको गतिविधिमा लगाएको 'तुलनात्मक नियन्त्रण्' चीनका लागि प्रिय थियो । आफूप्रति चीनको यस्तो 'सन्तुलित सदीच्छा' महसुस गरेपछि माओवादीले नागरिक सर्वोच्चतालार्इ ओझेलमा पार्नेगरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । यसरी राष्टिर्यता, नागरिक सर्वोच्चता र आफू नेतृत्वको सरकारको वकालत गर्दै सुरु भएको माओवादी विरोध अहिले फगत सत्ता प्राप्तिमा सीमित भएको छ । अरू दललाइ 'विदेशीको रिमोटबाट सञ्चालित भएको' प्रचण्डको आरोपलाइ यो भन्दा गतिलो झापड अरू के हुन सक्ला र ?

चीनमा नेपाली नेताले पाइलै नटेकून भन्ने आफ्नो इच्छालाइ बेवास्ता गर्दै माओवादी र चीनबीच रणनितिक साझेदारीको सम्भावना प्रकट भएपछि नयाँ दिल्ली यसबाट निकै आहत भएको छ । यसअघि नै माओवादी व्यवहारप्रति भारत सशंकित रहँदै आएको थियो । त्यसमाथि उनीहरूको गतिविधिमा बेइजिङको समर्थन महसुस गरेपछि भारत थप सतर्क हुनु स्वाभाविक नै हो । राजा वीरेन्द्र बेइजिङ भ्रमणबाट फर्किएपछि नेपालको शासन प्रणालीमा परिवर्तनको संकेत देखिन लाग्दा दरबार हत्याकाण्ड भएको यथार्थ सचेत नेपालीको मनसपटलमा ताजै छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, भारत अरू सब सहन सक्छ, नेपालमा चीनको सक्रियता उसलाइ कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन ।

त्यसैले, अहिलेकै स्थीतिमा माओवादी सत्तामा आएको हेर्न नयाँदिल्ली कदापि तयार हुनेछैन । उसको यस्तो मनस्थितिलार्इ भारतमा जारी नक्सलवादीहरू आन्दोलनले बाध्यतामा परिणत गरिदिएको छ । भारतको आन्तरिक सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नक्सलवादीहरूको बढ्दो सक्रियता रहेको स्वयं भारतका प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यसैले, नक्सलवादीहरूमाथि हुन गइरहेको दमनलार्इ थप सशक्त बनाउन नयाँदिल्ली नेपालमा समेत माओवादीको भूमिका खस्केको हेर्न चाहन्छ । माओवादीलाइ सत्तामा उक्लिन नदिन भारतले नक्सलवादीको हाउगुजीलाइ हतियार बनाउनेछ ।

नक्सलवादी र नेपाली माओवादीबीच सैद्धान्तिक इतरका सम्बन्धको 'प्रोपोगण्डा' माओवादी सरकार गठनको मार्गमा भाँजो सावित हुने भारतीय विश्लेषण् छ । यस दिशामा उसले आफ्ना गोटीहरूसमेत परिचालन गरिसकेको छ । भर्खरै भारतका गृहमन्त्री पि. चिदम्बरमले 'नक्सलवादीहरूलार्इ बंगलादेश, बर्मा र नेपालबाट हतियार सहयोग मिलिरहेको' भनी दिएको प्रतित्रिmया भारतको यसै रणनीतिको एक हिस्सा हो ।यस रणनीतिलाइ थप प्रभावकारी बनाउन भारतले नक्सलवादीका लागि नेपालमाफत चिनियाँ हतियार भिझकाइएको अर्को 'प्रोपोगण्डा' फिजाएको छ ।

हतियारको यस्तो 'आपत्तजिनक आपूर्ति' नियन्त्रणका नाउँमा चीनबाट कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै नेपाल भित्रिने कन्टेनरमा भारतले कडा निगरानी राख्न सुरु गरेको समाचार सतहमा आइसकेको छ । माओवादीलाइ सत्ताबाट टाँढा राख्ने भारतीय रण्नीतिको यो अर्को कडी हो । आवश्यक रुपैयाँको बन्दोवस्थ गर्न सके भारतीय बजारमा आन्तरिक विग्रहका लागि आवश्यक जति पनि हतियार पाउन सकिन्छ । हतियारका लागि नक्सलवादीलाइ नेपाली माओवादीको सहयोग आवश्यक छैन । नक्सलवादी र माओवादीबीचको सम्बन्धमा चीनको संलग्नता देखाइ विषयलाइ थप गम्भीर बनाउने दिशामा नयाँ दिल्ली लागीपरेको छ । नेपालका माओवादीसँग कति हतियार छन्, त्यो नयाँदिल्लीलार्इ थाहा छ किनकि गृहयुद्धताका माओवादीलाइ उसैले हतियार उपलब्ध गराएको थियो । नेपालबाट हतियार भारत जानु भनेको 'घुमीफिरी रुम्जाटार' भनेजस्तै हो, कुनै आपत्तिको विषय यो हुँदै होइन । तर पनि, यस विषयको गाम्भीर्यतालारइ थप उचाल्न भारतीयहरू नेपाल-भारत सिमानामा पर्खाल लगाउने धम्की दिँदैछन् । १९५० नेपाल-भारत सन्धिको पहिलो बुँदामा 'नेपाल र भारत दुवैले एकअर्काको सम्प्रभूता, राष्टि्रय अखण्डता र एकतालाइ स्वीकार गर्न मञ्जुर गर्दछन्' भनी उल्लेख गरिएको प्रावधानले नेपालको राष्टि्रयता सम्बर्दनमा जुन योगदान पुर्याएको थियो, नेपाल-भारत सीमामा पर्खाल उठाउने कदमले नेपालको राष्टि्रयता जगेर्नामा त्योभन्दा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ । सीमामा पर्खाल उठ्नु नेपालको दीर्घकालीन हितको विषय हो । यस दिशामा भारत भाषणमा मात्र सीमित नहोस् भन्ने पंङक्तिकारको आग्रह छ ।

नेपालका माओवादी र सत्ताबीचको दूरी थप बढाउन भारतले नक्सलवादीको हाउगुजीका अलावा नेपालका राजनीतिक हस्तीहरूलाइ खेलाउने नीतिसमेत लिएको छ । यसका लागि वर्तमान सरकारको स्थायित्वमा क्रमश: सदनबाट र सडकबाट प्रश्नचिह्यन उठाउन सक्ने क्षमता भएका झलनाथ खनाल र उपेन्द्र यादवसँगको सहकार्य नयाँदिल्लीका लागि अत्यावश्यक छ । यसै सहकार्यका लागि खनाल र यादव दिल्लीधामतफ लागिसकेका छन् । यसअघि नै उपेन्द्र यादवको दलले सरकारमा सहभागी हुने छाँटकाँट देखाइसकेको छ । खनालको प्रधानमन्त्री/कुर्सी मोहलाइ भारतले जति सशक्त ढंगले सम्बोधन गर्नसक्छ, माओवादी उत्तिनै ओझेलमा पर्दै जानेछ । त्यसैले चीन निकट मानिएका झलनाथ खनाललाइ आफ्नो पकडमा लिनु भारतको अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसपछि मात्र नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीचको समन्वयमाफत माओवादी हैसियत कटौती होस् भन्ने नयाँ दिल्लीको इच्छाले मूर्तरूप पाउनेछ ।

(My comment on the ongoing power-politics of Kathmandu)

Monday, October 26, 2009

गुमेको माओवादी विश्वसनीयता



सुजित मैनाली

नागरिक सर्वोच्चताको असामयिक नारा उरालेर माओवादी मूलधारको राजनीतिक परिदृश्यबाट विस्तारै ओझेल पर्दैछ । मुलुकभित्र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न नसकेपछि बाह्य शक्तिसँग अन्तरंग बढाएर माओवादीले आफूलाई पुनः राजनीतिक वृत्तमा प्रभावकारी ढंगले स्थापित गराउन चाहेको भए पनि बाह्य रुपमा पनि धमिलिएको उसको विश्वसनीयतामा सुधार आउने छाँटकाँट अझैसम्म देखिएको छैन ।

भारत पर्यवेक्षक रहेको १२ बुँदे समझदारीमार्फत् माओवादी बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मूलधारमा प्रवेश गरेको हो । भारतप्रतिको आफ्नो 'सामिप्यता' र 'भक्ति' प्रदर्शन गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक भएलगत्तै १० वर्षे युद्धकालमा पाकिस्तानी जासुसी संस्था 'आईएसआई' ले आफूलाई मोटो रकमको प्रलोभन देखाई माओवादी पार्टीलाई भारतविरुद्ध प्रयोग गर्न उक्साएको तर आफूले नमानेको बताएका थिए । न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादाको समेत खिल्ली उडाएर माओवादीले भारतसँग आफूलाई नजिक राख्ने कोसिस गरेको थियो । यसका अलावा राजतन्त्र उन्मूलन र संघीयता जस्ता भारतको नेपालप्रतिको मुख्य चाहलाई पनि माओवादीले कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्यो र गरिरहेकै छ । यतिमात्र होइन कोशी गण्डक र महाकाली सम्झौतालाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिँदै आएको माओवादीले आफ्नो नौमहिने कार्यकालमा अरुण-३ र माथिल्लो कर्णालीमात्र भारतलाई सुम्पिएन बरु पाचेश्वरबाहेक कोशी उच्च बाँध परियोजनाजस्ता मुलुकका लागि सर्वाधिक घातक परियोजना पनि भारतको पाउमा अर्पण गर्ने उद्घोष गर्यो ।

यति हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक रुपमा स्थापित हुन र आफूलाई 'विशेष शक्ति' का रुपमा उभ्याउन माओवादीले जुन सकि्रयता देखायो, यसले उसको भारतप्रतिको विश्वसनीयतामा भाँजो हाल्ने काम गरेको छ । बहुदलीय संसदीय प्रणालीविरुद्ध माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत दलका अन्य प्रभावशाली नेताहरुको पटकपटकको अभिव्यक्तिले भारतलाई अझैसम्म सशंकित बनाइराखेको छ । त्यसमाथि रक्षामन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता रामबहादुर थापा 'बादल' लगायतका अन्य माओवादी मन्त्रीहरुले लुकिछिपी चीन भ्रमण गरेपछि सशंकित बनेको भारत अझै पूर्वअवस्थामा आउन सकेको छैन । अझ चीनले माओवादी सरकारकै पालामा नेपालमा एकाएक बढाएको सकि्रयताबाट भारत थप अत्तालिन पुगेको थियो । उसको त्यस्तो मनोदशा अझै कायम छ ।

सरकारबाट अपदस्थ भएपछि माओवादीले भारतको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठनका लागि गरेको दौडधुप संचारमाध्यममा छाएकै विषय हुन् । मुलुकभित्र भारतीय विस्तारवादविरुद्ध प्रचारबाजी गरिरहेका बेला माओवादीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनका लागी दिल्लीको समर्थन खोज्न कृष्णबहादुर महरालाई भारत पठाएको थियो । तर अहिलेसम्म माओवादीप्रतिको दिल्लीको धारणा फेरिएको छैन । दिल्लीको एउटै रटान छ माधवकुमार नेपालको वर्तमान सरकारकै निरन्तरता र यसमा माओवादीको सहभागिता । भारतीय अधिकारीले मात्र नभई भारतीय बुद्धिजीवीहरुले पनि यसै रटानलाई अझैसम्म दोहोर्याइरहेका छन् ।

वर्तमान सरकारमा सहभागी हुन माओवादी सक्दैन । आफू नेतृत्वको सरकार गठनका लागि भारतलाई रिझाउन नसकेपछि उसले चीनको आड खोज्ने प्रयत्न गरेको छ । चीनसँग समेत विश्वसनीयता गुमाइसकेको माओवादीलाई बेइजिङले तत्कालका लागि साथ दिन त सक्ला तर दीर्घकालीन सम्बन्ध निर्माणका लागी चीनले माओवादीको परिक्षा लिन्छ नै ।

'भुक्ने तर नटोक्ने' प्रवृत्तिलाई सामान्य मानिसले पनि सजिलै बुझ्न सक्छ । चीनले यसलाई बुझ्दैन भन्ने माओवादी धारणा नै उत्तरसँगको उसको विश्वसनीयता क्षीण हुनुको प्रमुख कारण हो । 'एक चीन नीति' प्रति सबैभन्दा चर्को स्वरमा कुर्लने तर सोलु लगायतका क्षेत्रबाट 'स्वतन्त्र तिब्बत'का 'भरिया'हरुलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउने माओवादी कदमलाई चीनले राम्रोसँग बुझेको छ । चीनपरस्त ज्ञानेन्द्रकालीन सरकारविरुद्ध भारतीय अग्रसरतामा माओवादीले अन्य दलसँग गरेको मोर्चाबन्दी उत्तरसँगको उसको विमुखताको अर्को कडी हो । त्यसमाथि प्रचण्डले १० वर्षे युद्धअवधिभर भारतमा न्यानो आतिथ्यता ग्रहण गरेको यथार्थलाई पनि चीनले बिर्िसएको छैन । हालै प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी प्रतिनिधिमण्डलले गरेको उच्चस्तरीय चीन भ्रमणलाई बेइजिङ र माओवादी दुवैको तत्कालीन आवश्यकताको परिणति मान्न सकिन्छ । यसलाई दीर्घकालीन सहकार्यमा परिणत गर्न माओवादी व्यवहारको सूक्ष्म अध्ययन चीनले गर्ने निश्चित छ ।

आफ्नो 'मिसन'मा भारतलाई माओवादीबाट जुन ढंगले अभुतपुर्व सहयोग मिलेको छ त्यसको बदलामा उसले माओवादीबाट पाएको धक्का चीनले पाएको धक्काको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । त्यसैले भारतलाई रिझाउन माओवादीलाई सजिलो छ होला चिनियाँ चस्मामा लागेको तुवाँलो हटाउन उसले ठूलो त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल प्रचण्डले माओवादी अध्यक्षको हैसियतले गरेको उच्चस्तरीय चीन भ्रमण माओवादीप्रतिको चीनको सदाशयता र रणनीतिक व्यग्रताको परिणति भन्दा पनि मुक्का र लात्तीमध्ये कुनै एक छान्नुपर्ने चीनको बाध्यताको उपज हो । आसन्न चीन भ्रमण टार्न र चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धी नगर्न भारतसँगको मिलोमतोमा माओवादीले जानाजान कटवाल प्रकरण जन्माएको चीनले अझै बिर्िसएको छैन । प्रचण्ड तिनै व्यक्ति हुन् जसले 'चीनको एउटा प्रतिनिधिमण्डललाई पनि मैले बोलाएको थिइनँ' भन्दै दक्षिण फर्किएर रुवाबासी गरी चीनको मानमर्दन गरेका थिए । यी सबै घटना भर्खरका हुन् । चीनले यसलाई बिर्िसएको सम्झनु पटमूर्खतासिवाय अरु केही हुने छैन ।

मुलुकको भौगोलिक परिस्थिति र समग्र दक्षिण एसियाको भूराजनीतिलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी र राष्ट्रिय स्वार्थद्वारा प्रेरित सन्तुलित नीति अपनाउनुको साटो केपी ओलीले भनेझंै माओवादीले प्रदर्शन गरेको 'लैनु बाच्छो'को जस्तो व्यवहारले स्वयं उसलाई मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै अनिश्चयको बन्दी बनाएको छ । अझै पनि फगत सत्ताका लागि उत्तर र दक्षिण धाउने अनि पश्चिमतर्फ कुर्कुच्चा उठाउने प्रवृत्ति खासगरी माओवादीले नत्याग्ने हो भने 'नयाँ नेपाल' को सोचमा मात्र तुषारापात हुनेछैन । आफंैले खनेको खाल्डोबाट उम्किन माओवादीले ठूलो त्याग सन्तुलित र परिपक्व व्यवहार अनि अदम्य साहस प्रदर्शन गर्नु नै पर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हठ नत्याग्ने अनि आफ्नो गल्ती लुकाउन विदेशीको सहारा लिने प्रवृत्ति माओवादीले नछाड्ने हो भने उसका शुभचिन्तकहरुले 'राम नाम सत्य हो' सिवाय अरु केही भन्न सक्ने छैनन् ।

(The auther is a Kathmandu based Journalist.)

Saturday, September 12, 2009

भारतीय सचिवको नेपाल भ्रमण किन ?





सुजित मैनाली

नवनियुक्त भारतीय विदेशसचिव निरुपमा राय आगामी साता नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौं आउने भएकी छिन् । लैनचौरको एकल अग्रसरतामा हुन गइरहेको भनिएको यस भ्रमणलाई क्षेत्रीय अर्थराजनीतिमा देखिएको नयाँ जटिलताका आधारमा नियाल्ने हो भने रायको भ्रमणले विविध संवेदनशील सन्देश बोकेको आँकलन सजिलै गर्न सकिन्छ ।

'बिन बुलाये मेहेमान' साधारण जनव्यवहारमा भन्दा ज्यादा कूटनीतिमा असभ्य मानिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पदबाट राजीनामा दिएपछि एक भारतीय साचारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा चीनसँग माओवादीको अन्तरंग बढिरहेको भन्ने नयाँदिल्लीको विश्लेषणको खण्डन गर्दै आफ्नो नौमहिने कार्यकालमा नेपाल आएका कुनै पनि चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डललाई आफूले नबोलाएको र उनीहरुको भ्रमणको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो बेइजिङ आफंैले मिलाएको बताएर न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादाको खिल्ली उडाएका थिए ।

ठूलै आपत् नपरी निमन्त्रणाबिना कुनै पनि राष्ट्रको प्रतिनिधिले मित्रराष्ट्रको राजकीय भ्रमण गर्दैन । काठमाडौंको निम्तोबिनै करिब एक दर्जन प्रतिनिधिमण्डल पठाउन बेइजिङले प्रदर्शन गरेको व्यग्रताले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनबाट उसले आफूलाई कति असुरक्षित महसुस गरेको रैछ यसको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ ।

माओवादी सरकार ढलेयता नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा थुप्रै फेरबदल भइसकेको छ । नेपालभित्र भारतविरोधी मानसिकता चुलिँदैछ भने क्षेत्रीय राजनीति प्रत्यक्ष विवादतर्फ उन्मुख छ । यसका अलावा वामपन्थी र दक्षिणपन्थीबीचको कथित ध्रुवीकरणका नाममा नेपालका दलहरु चिनियाँ र भारतीय खेमामा विभाजित हुन थालेका छन् । अरुणाचल प्रदेश र लद्दाखका विवादित भूमिमा चीन र भारत दुवैले बढाउन थालेको सैन्य सक्र्यियतासम्बन्धी समाचार र विश्लेषणले दुवैतर्फका साचारमाध्यमहरु तरंगित हुन थालेका छन् । हिन्द तथा अरवियन महासागरका अलावा दक्षिण एसियाको हिमाली भूभागमा चीन र भारतको बढ्दो हानथापले क्षेत्रीय राजनीतिलाई थप जटिल बनाउँदै लगेको छ ।

कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्र र सैन्य क्षमताले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको हैसियत निर्धारण गर्दछ । सबैभन्दा ज्यादा वैदेशिक विनिमय सन्चिती एकत्रित गर्न सफल राष्ट्र चीनले जारी विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका बीच आफ्नो यसै क्षमताको सहायताले अमेरिकालाई तत्काल 'साइज'मा राख्न सफल भएको छ । चीनसँगको अमेरिकाको यस्तो बाध्यात्मक बन्धनका कारण जारी चीन-भारत सीमा विवादप्रति अमेरिकाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

चीनको कुल वार्षिक रक्षा खर्च भारतको भन्दा करिब तीन गुनाले बढी छ । यी र यस्ता विविध कारणहरुले चीनबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेको नयाँदिल्लीले नेपालमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने छाँटकाँट बेइजिङले देखाएपछि आफूलाई थप एक्लो र असुरक्षित पाएको छ ।

नेपाल आफ्नो नियन्त्रणबाहिर नजाओस् र इण्डो-गंगेटिक भूभागको समग्र सुरक्षामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने रणनीतिक महत्वको यस भूमिलाई आधार बनाई खासगरी चीनले आफूमाथि समस्या सिर्जना गर्न नसकोस् भन्ने नेपालप्रतिको भारतको एकसूत्रीय चासो हो । काठमाडौंको निमन्त्रणाबिना भारतीय विदेशसचिव रायले गर्न लागेको नेपाल भ्रमणलाई आफ्नो सोही चासो धमिलिन नदिन भारतले प्रदर्शन गरेको व्यग्रताको प्रतिबिम्ब मान्न सकिन्छ ।

विदेश सचिवमा पदोन्नति हुनुअघि राय चीनका लागि भारतीय राजदूतका रुपमा कार्यरत थिइन् । त्यसैले दक्षिण एसियामा चीनको बहुआयामिक रुचिबारे अन्य भारतीय रणनीतिकारको भन्दा उनको बुझाइ गहिरो छ । अफ्रीका ,ल्याटिन अमेरिका तथा इस्लामी राष्ट्रमा अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने क्षमता बनाइसकेको चीनले दक्षिण एसियाको सामरिक तथा आर्थिक सम्भावनातर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ । अब हिमालयको अवरोधले मात्र दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव विस्तारलाई रोक्न सक्दैन । बर्मा, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा रणनीतिक बन्दरगाह निर्माण गरी चीनले हिन्द तथा अरेवियन महासागरमा आफ्नो पकड दह्रो बनाउने र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको सहयोगमार्फत् भारतलाई घेराबन्दीमा पार्ने कार्य गरिसकेको छ ।

आफूसँग सीमा जोडिएका १४ राष्ट्रहरुमध्ये रुस, पाकिस्तानजस्ता परमाणुसम्पन्न राष्ट्रका अलावा नेपाल र भुटानजस्ता स-साना राष्ट्रसँग समेत चीनले सीमाविवाद करिब-करिब सुल्झाइसकेको छ । तर भारतसँगको सीमा विवाद टुंग्याउने दिशातर्फ उसले कुनै अग्रसरता देखाएको छैन । चीनको शक्ति विस्तार जारी रहेकाले भविष्यमा आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव थप मौलाउने र यसबाट भारतसँग सीमा विवाद मिलाउँदा आफ्नो बार्गेनिङ पाव अहिलेको भन्दा बढ्ने चिनियाँ संस्थापनको विश्लेषण छ । त्यसैले भारतसँगको विवाद जारी रहन दिनुलाइ चीनले अहिलेको रणनीति बनाएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा निश्चय पनि भारत हावी छ । तर चीनले नेपालमा बढाउन खोजेको सक्र्यिताबाट आफ्नो बृहत्तर क्षेत्रीय स्वार्थमा धक्का लाग्नेप्रति भारतीयहरु भयभीत छन् । भारतीय लवीको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने माधवकुमार नेपाल र सुजाता कोइरालाको जोडी सत्तामा हुँदासमेत नेपालमा भारतले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकेको छैन । वर्तमान नेपाली नेतृत्वलाई चीनले आफ्नो एजेण्डामा तान्न गरिरहेको प्रयासले भारतलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।

चीन भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालासँग सुरक्षा समन्वयका लागि चीनले आग्रह गरेको छ । साथै खुला वाणिज्य नीति अपनाउन उसले काठमाडौंलाई कूटनीतिक दबाब दिइरहेको चर्चा समेत चल्न थालेको छ । खुला वाणिज्य नीतिमार्फत् नेपालको निर्माण क्षेत्रमा चीनले फाल हाल्न खोजेको र यसबाट नेपालसँग जोडिएको भारतीय भूभागसम्म चिनिया प्रविधिको रेल र सडक सन्जाल विस्तार गराउन उसले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको बताइएको छ । तिब्बतसँग जोडिएको भारतीय भूभागसम्म चीनले रेलमार्ग विस्तार गरिसकेको छ । चीनका विभिन्न क्षेत्रबाट एक दिनभित्रमा ५० हजारभन्दा बढी चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई तिब्बतमा ओरालेर भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा आफूले हासिल गरेको अभूतपूर्व सफलताबारे भारतलाई जानकार गराई उसलाई तसा्रउने नीति चीनले अवलम्बन गरेको प्रष्ट छ । त्यसैले नेपालसँगको भारतको सीमावर्ती क्षेत्रसम्म चीनले बढाउन खोजेको रेलमार्ग र सडक साजाललाई भारतले सशंकित ढंगले नियालेको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य झाङ गोलीलाई हालै नेपाल पठाएर चीनले नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि आफ्नो चासो नघट्ने प्रष्ट संकेत दिएको छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रचण्ड र झलनाथ खनालजस्ता चीनप्रति नरमभाव राख्ने नेताहरुसँगको भेटघाटलाई प्राथमिकता दिएर झाङले चीनको नेपालप्रतिको अटल रुचि प्रदर्शन गरेका छन् ।

अहिलेको नेपालको राजनीतिक जटिलताले भारतलाई थप तनाव दिएको छ । सत्तारुढ दलभित्रको असन्तुष्टिका बीच अहिले नेपालको शक्ति समीकरणमा झिनो फेरबदल आएको खण्डमा चीनप्रति नरम भाव राख्नेहरु सिंहदरबारमा विराजमान हुनेछन् । भारतको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ यही हो ।

त्यसमाथि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल चीन भ्रमणका लागि बेइजिङ जाँदैछन् । कूटनीतिक सन्तुलनका लागि नेपालले चीन र भारत दुवैसँग सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मनस्थिति बनाएको रिपोर्टहरु सन्चारजगतमा आइसकेका छन् । चीनले नेपालमा आफू बराबरको हैसियत हासिल गरेको भारत कुनै पनि हालतमा हेर्न चाहँदैन । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको चीन भ्रमणका क्रममा यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा थाती रहेको नेपाल-चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयलाई चीनले पुनः सतहमा ल्याउने त हैन भन्नेप्रति भारत अत्यन्त सचेत छ । त्यसैले विदेशसचिव रायको यसपटकको नेपाल भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धि सीमा नक्सामा हस्ताक्षर नेपालमार्फत् हुने जाली नोटको कारोबारजस्ता झिनामसिना विषयहरुले प्रमुखता पाउने छैनन् । दक्षिण एसियामा चीनको पदार्पणलाई रोक्ने भारतको बृहत्तर चिन्ता उनको भ्रमण अवधिमा प्रदर्शित हुनेछ ।

By Sujit Mainali
Kathmandu

Sunday, September 6, 2009

Geopolitical Dimension of Nepal-China Relation



By Sujit Mainali

Age old Nepal-China relation has gathered both cordial and catastrophic experience. Their lust to harness maximum benefit from geopolitics of Tibet had leaded them towards direct confrontation in different phase of the history. However, mutual respect towards one other's sovereignty has maintained warmer relation among them till now.

Both Nepal and China witnessed horrifying state of intervention from external forces. China was sucked and raped by the then imperialist like Japan, Britain, etc. Nepal could do nothing to help its northern neighbor to overcome from such historical adversity. Similarly, Nepal fought two years long war with British Colony in India (East India Company) to safeguard her territory. For the protection of mutual interest, Nepal continuously pleaded support from China and France. But the latter's reluctance to help Nepal at the time of trouble made Nepal geopolitically weak. Nepal lost one third of its territory enabling East India Company to extend its perceived sphere of influence up to the Himalayan region. Nepal and China observed each other's grief but did not take initiative for relief. This was a historical blunder committed by rulers of both countries.

Now, the changing geopolitical upheaval has compelled Nepal and China to review their past and formulate new strategy for the protection of mutual interest. The US-India alliance has begun to demonstrate its influence from Afghanistan, Indonesia, even up to the Africa. Security and military issue associated with this alliance has cautioned countries like China and Pakistan and has encouraged them to hasten their multilateral diplomacy.

India's longstanding lust to snatch geopolitical strength of the Himalayan region is coming to the surface. The increasing overt role of India in geopolitically significant Himalayan countries like Nepal and Bhutan and its apparent involvement in region adjoining China like Tibet, Ladakh, Arunachal Pradesh (South Tibet) and Kashmir has rose serious question in the sustainability of Chinese long-term interest in this region.

In the name of self-defense, India has begun to expedite building military infrastructure in the above Himalayan region. Self-sponsored propaganda of military confrontation with China in 2012 has become a tool for India to militarize those vulnerable and debated zones. Raising the number of troops in Arunachal Pradesh and Kashmir and expediting the build up of defense infrastructure and military bases in Ladakh, Arunachal Pradesh (South Tibet), Kashmir, Sikkim, and even in Bhutan, has exhibited India's inner desire to rise as a sole power in this region.

Of late, India's aggressiveness towards Nepal is being immensely apparent. Demographic invasion from south, if not checked, will convert Nepal into Fiji within a decade. India has achieved marvelous ability to form and depose any regime in Nepal.

Geopolitics of Nepal is linked to the stability and prosperity of China and vice versa. Therefore, China should be conscious of India's grand design to destabilize Nepal, which of not checked, will eventually invite greater political havoc in China as well.


China is an ever trusted northern neighbor of Nepal. With the help of its perceived sensitivity towards Nepal, Nepal is being able to resist southern threat. Similarly, Nepal has also contributed for the stability and territorial integrity of China. To be more precise, Nepal has remained as a wall of China's most vulnerable southern frontier.


For the westerners and India to destabilize Tibet; Mustang district of Nepal, which is behind the Himalaya, is a heavenly place. Khampa Rebel, who were equipped by Central Intellegence Agency (CIA) of US and Research and Analysis Wing (RAW) of India to foster "Free Tibet Movement" from Mustang were suppressed by joint military operation organized by Nepal and China in B.S 2032. Apart from this, Nepal is continuously assuring China towards its firm "One China Policy."

If China goes in direct confrontation with India, Nepal's land will not be suitable for China to invade over India. But India can use Nepal's land for dual purpose: to invade China and to destabilize its autonomous regions Tibet. For the second purpose, India is trying to use Madesh based party. Recent met of Nepalese lawmakers from leading Madesh based party with Dalai Lama in Dharmasala of Himanchal Pradesh, India and their assurance to rise issue of "Free Tibet" in Nepal's parliament exhibits India's subsequent success in this purpose.

For the first purpose, India is willing to build airstrip in western Nepal, Surkhet to supply logistic for the Indian troops deployed in the Kalapani, Nepal. Kalapani is a triangular juncture between Nepal, India and China which warfare significance was realized after 1962 Sino-India war. Defeated Indian troops, when pushed back by Chinese Army, unknowingly entered into Kalapani and were shocked by its strategic altitude. This place holds greater potential to confront and attack China. Undermining the sovereignty of Nepal, India illegally occupied it. India is on the way to further militarize this region. When Nepal's former Defense Minister Ram Bahadur Badal alias Badal offered China to be included to resolve Kalapani dispute, India's former Foreign Minister Pranaab Mukherjee suddenly rushed to Kathmandu and denied Nepal's proposition. With the perceived threat of China-India military clash, India is on the way to militarize Kalapani.

Further, India is vigorously getting involved to monopolize Nepal's resources for gaining strategic and economic supremacy in the region. Abundance water resources of Nepal can fulfill economic and strategic thirst of the India. India is on the way to use Nepal's river with potential of more than 83,000 megawatt electricity to irrigate its desertfying land.

In the name of installing Hydro Electricity plant in high altitude place of Nepal, India is accused for spying southern frontiers of China by a section of Nepalese media. India's aggressiveness to grab Hydro Electricity Plant of Nepal's high hilly region support such accusation. For example, Aryn-3 hydroelectricity project lies in the Sankhuasawa District of Nepal which adjoined Tibet. The project site of Arun-3 is about 80 km far from Tibet, whose aeronautic distance is only of about 12-15 minute long. A traditional trade route between Nepal and Tibet i.e., Kimanthanka lay in this region. It is highly accused that India is intending to use Arun-3 project for military calculation and also to create social upheaval in Tibet with the help of this route.

Tibetan cities like Sigatse and Sikarjong are near to the Sankhuasawa district. Similarly, newly built road network in Tibet has enhanced geopolitical proximity with Lasha and Nepal. India can use Sankhuasawa district as a base for its mission to export instability in Tibet, via Kimanthanka route.

Kimanthanka trade route, which remains open throughout the year, is a potential corridor for China to develop commercial linkage with Northeast India, Calcutta and Bangladesh via eastern Nepal. Nepal's rise as a transit point between two Asian giant will enhance its overall interest which is in favor of China as well. Similarly, China can have an access to highly populated market of India, Bangladesh and even Nepal. Cheep and mass production technique of China can easily capture those markets, which in meantime will ruin India's economic dominance in these regions. The continuous interest exhibited by Chinese authorities to build Kimanthanka route and hurdle posed by India in this project proves greater significance of this route. In the name of operating Arun-3 hydro project, India intends to check Chinese influence in this route.

A stable and prosperous Nepal is necessary for China to preserve its interest in the region. Indo-US alliance is on its way to create social disorder in Nepal to encircle and penetrate China. China can resist their effort by cooperating with nationalist force that enjoys silent majority in Nepal. China should realize that only a stable Nepal can ensure stability in Tibet.

India is overtly and covertly supporting "Free Tibet Movement". In this context, China can seek help of Nepal to tame India if it denies halting its involvement in "Free Tibet Movement". A small support of Nepal can enable China to pose threat to India's regime in Northeast India. Nepal, if desired, can easily chock up vulnerable Siliguri Corridor of West Bangal, disabling India to maintain land contact with entire Northeast India.

Apart from this, several common interests exist in between Nepal and China. Therefore, cooperation among them is necessary for bilateral and multilateral benefit in this region.

Author is a Kathmandu based journalist. E-mail- sujit_mainali@yahoo.com

Published on : Kashmir Watch, Sep 6, 2009

Free Tibet: Play of Diverse Interest

Nepal's Perspective

By Sujit Mainali

Strengthening military and economic standing is main priority of each nation. In todays globalize and so-called liberal market system, the strategic and economic strength of a country cannot be enhanced solely by utilizing local resources. Relationship with different nation state is inevitable for this purpose.

Until now, Nepal's foreign policy is not valued and designed comprehensively. Geographical and economic constraints along with willpower deficiency in the ruling elite are responsible for it. However, resulting international influence can be observed in each political change of Nepal. To understand it, the study of different movements for social transformation in 2007, 2017, 1990 and last people's uprising to overthrow monarchy are more than enough.

Nepal's foreign policy is mainly designed in consent of China and India. US have been formulating its policy towards underdeveloped countries like Nepal through the perspective of local power nation. Therefore, except in military affair, the view of India and US towards Nepal remains the same. In conclusion, we can say that US is brought to Nepal out of military interest. But the interest of China and India in Nepal is both security/military and economic.

Before leaving Nepal after the completion of his tenure as US ambassador, James.F.Moriyarti was asked about the interest of China in Nepal. Responding to this query he had said, 'Tibet, Tibet and Tibet.' From his statement, it is clear that US and China are immensely dragged in Nepal by Tibetan sensitivity. After the end of cold war also, India continue to look its prosperity in the Tibetan mirror. Therefore, the policy of China, India and US towards Nepal is being determined by the presence of Tibet along with its northern frontier.

Tibet shares boarders with countries like Nepal, India, Burma, Bhutan and Pakistan. But Nepal is only country to incalculably accumulate the interest of all power nations out of Tibetans sensitivity. In B.S 2031, exiled Tibetans had lunched 'Khampa Rebel', an armed struggle from Nepal's land Mustang. Soon after late King Birendra returns from China visit, Nepalese army suppressed Khampas. Interest of power nations was explicitly poured in Mustang. But the joint military operation lunched by Nepal and China in the border side had saved South Asia from greater political havoc.

By providing graceful residence to the exiled Tibetan leader, Dalai Lama in Dharmasala of Himanchal Pradesh, India has added Tibetan card under its sleeve to play against China. In the latest birthday ceremony of Dalai Lama, the presence of India's ex-president Dr. Abdul Kalam along with other high-ranking Indian officers exhibits India's covert and overt support to Free Tibet Movement. But India has not allowed exiled Tibetans to lunch (armed) struggle against China from its soil. Bhutan's land is also not being used against China despite of the fact that it's economic, foreign and defense affair are supposedly handled by India. If someone says India's fear of direct confrontation with China is responsible for it, this analysis cannot be considered as multidimensional.

If we see the map of Tibet, Bhutan; India; Pakistan and Burma are linked to the corner part of Tibet. However, Nepal is linked to its central part where different place of Tibet with strategic importance lies. Comparatively Nepal bears greater Tibetan sensitivity.

Mustang is a land beside the Himalayas. The strategy of India and westerners to create instability in Nepal and to export it to Tibet can be achieved from Mustang where there is absence of barrier of Himalaya.

However this is not only significance of Mustang in Tibetan issue. Buffer states like Manchuria, Inner Mongolia, Xingjian and Tibet, which prevents China's core part from land attack, envelop China's mainland. Diplomacy gives equal priority to economic and military prosperity. Therefore, such awesome geographical strength of China is a matter of worry to India, US, EU, Australia, Japan and other counter state of China. India had already beard the attack of China in 1962. Therefore, India’s worry is relatively higher in this issue.

Military analyst have clearly stated that if Tibet become free and allied with India and if India can place its militaries and defense system there, then only India will be a threat to China. This compelling situation is encouraging India to foster Free Tibet Movement to ensure its dominance in the continent.

For the India and westerners to split Tibet from China's mainland, Mustang can be a heaven place. A traditional highway joining Lasha and another autonomous region of China, Xingjian runs near by Mustang. This highway of strategic importance meets Askai Chin, which is also a corridor between Tibet and Xingjian. The strategic importance of Askai Chin was proved in 1962 when China and India fought a bloodshed war to capture it. China and India fought in Arunachal Pradesh and Ladakh. India looses the war. China captured almost all disputed land. However China unilaterally announced ceasefire and calls back its army. But China did not withdraw its army from Aksai Chin despite of strong international pressure. If Aksai Chin is disrupted, China's central administration cannot move in between Tibet and Xingjian. To create this situation, highway that passes nearby Mustang connecting Lasha and Xingjian can be a resulting weapon for anti-Chinese force. Therefore, Nepal is related not only to the stability of Tibet, but also to the stability of Xingjian.

Some analyst says that because of geographical complexity of India's frontier with Tibet and the extreme anti-India sentiments pervasive in the people of those areas, India cannot achieve Free Tibet from its land. In the last conversation with an independent observer of foreign affair Mr. Jivanath Khanal, he said, 'Northeast India and Kashmir are the area in which its people are forcefully compelled to become Indian. India cannot achieve its goal of Free Tibet from this area due to unhelpful behavior of the local people.'

All above stated reasons are attracting power nations in Nepal. If Tibet becomes free or if it gets absolute autonomy, Xingjian also goes out of control of China. Out of it's influence if Hong Kong and Macau which are lately ceded to China forward similar demand, the China which has already knell down in issue of Taiwan will get collapsed. From the perspective of regional power balance, powerless China is threat for the existence of Nepal. Therefore, all the nationalist should unite against the move of leading Madesh based parties who have just initiated campaign against 'One China Policy' of Nepal.

The author is Kathmandu based journalist. Email: sujit_mainali@yahoo.com

Published on : Kashmir Watch, Aug 19

Monday, August 17, 2009

जटिल मोडमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति



सुजित मैनाली

पछिल्ला पन्ध्र दिनमा भारत र चीनका साचारमाध्यमहरुले यस क्षेत्रको मानचित्र परिवर्तन गर्न सघाउ पुर्याउने खालका डरलाग्दा विचारहरु सम्प्रेषण गरे । खासगरी चीन भारत र पाकिस्तानजस्ता एसियाका मुख्य आणविकसम्पन्न राष्ट्रसँग सम्बन्धित त्यस्ता विचारहरुले उग्रराष्ट्रवादलाई मात्र प्रतिबिम्बित नगरी यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको शक्तिको उन्मादबाट निकट भविष्यमा देखा पर्नसक्ने भयावह स्थितिको झलकसमेत प्रदान गरेका छन् ।

उल्लेखित सबै पक्षका विचारहरुमा नेपाल पनि सम्बन्धित भएकाले यसप्रति चासो राख्नु सचेत नेपालीका लागि रुचिमात्र नभई बाध्यता पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति डरलाग्दो मोडतर्फ अग्रसर भइरहेको अहिलेको समयमा नेपालका राजनीतिक खेलाडीहरु अस्वस्थ आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा लिप्त हुनु सचेत नेपालीका लागि चिन्ताको विषय हो ।

हाल यस क्षेत्रमा प्रसारित हुन थालेका विचारहरुले शक्तिराष्ट्रबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वतर्फ संकेत गरेको छ । साथै आफ्नो क्षमता सुदृढ गर्न अन्य राष्ट्रको अस्तित्वमाथि धावा बोल्नेसम्मको मनस्थिति भारत चीन र पाकिस्तानमा विकसित हुँदै गएको यसबाट प्रष्ट भएको छ ।

भारतीय विश्लेषक अनुराग महेश्वरीले भावी क्षेत्रीय राजनीतिको आँकलन गर्दै हालै एक लेखमार्फत् निकट भविष्यमा पाकिस्तान भन्ने राष्ट्र नरहने ठोकुवा गरिन् । भारत र पाकिस्तानबीचको शत्रुता चुलिँदै गएको पृष्ठभूमिलाई उल्लेख गर्दै उनले पाकिस्तानमा जारी जेहादीकरणका कारण पाकिस्तानको आणविक हातहतियार उग्रवादीहरुको नियन्त्रणमा जाने दाबीसमेत गरिन् । सन् २०२२ मा भारत र पाकिस्तानबीच हुने आणविक युद्धबाट उत्पन्न विध्वंश सम्हाल्ने क्षमता पाकिस्तानसँग नरहने ठोकुवा गर्दै उनले भारतको विशाल जनसंख्या र रणनीतिक सघनताले उसलाई क्षतविक्षत स्थिति नियन्त्रणमा लिन सघाउ पुर्याउने तर्क गरिन् । यसभन्दा कैयौं कदम अघि बढ्दै उनले भनिन्, 'त्यसपछि पाकिस्तान भन्ने राष्ट्र जातीय आधारमा विभिन्न खण्डमा विभाजित हुनेछ । सन् २०४० मा पूर्व पाकिस्तान बंगलादेश र भारतको शक्तिस्वरुपमा आउने व्यापक फेरबदलले उनीहरुलाई औपचारिक रुपमा संयुक्त राज्य इण्डियामा समाहित गर्नेछ । अन्ततः उक्त संघमा नेपाल, श्रीलंका, सम्भवतः पस्तुनिस्तान र अन्य स-साना राजनीतिक केन्द्रहरुसमेत आबद्ध हुनेछन् ।'

महेश्वरीको उक्त भनाइ बि्रटिश उपनिवेशले भारतमा छाडेर गएको साम्राज्यवादी मनोविज्ञानको उपज हो । साथै यसमा हाल अमेरिकासँग भारतले गरेको मोर्चाबन्दीको रवाफ पनि झल्किएको छ । सन् १९४७ मा बि्रटिश उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारतले यस क्षेत्रमा अंग्रेजले अवलम्बन गरेको वैदेशिक नीति र व्यवहारलाई नै आफ्नो आदर्श बनायो । चीन, नेपाल, भुटान, सिक्किमजस्ता छिमेकी राष्ट्रसँग अंग्रेजले स्थापित गरेको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै नवस्वाधीन भारतले हिमालय दक्षिणका भूभाग भारतको प्रभाव क्षेत्र हो भन्ने अंग्रेजहरुको तर्कलाई शिरोधार्य गरी चीनलाई यस क्षेत्रमा निषेध गर्ने प्रयास गर्यो ।

प्रथम भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले, 'भारतको सिमाना हिमालय पर्वतसम्म फैलिएको छ' भनी दिएको अभिव्यक्तिले उपनिवेशकालीन धङधङी बोकेको थियो । हिमालय दक्षिणमा रहेका बंगलादेशसहितको तत्कालीन पाकिस्तान, नेपाल, सिक्किम, भुटान र श्रीलंकाजस्ता सार्वभौम मुलुकहरु भारतकै हिस्सा भएको दाबी गर्ने साम्राज्यवादी पटेल मनोविज्ञानबाट भारतले आफूलाई अझैसम्म मुक्त गर्न सकेको छैन । यसै कारणले गर्दा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो भ्रमण चीनबाट सुरु गर्न खोज्दा र श्रीलंकाले आन्तरिक कलह समाधानका लागि चीनबाट हतियार झिकाउँदा भारतीयहरु आकाश खसेझंै गर्छन् । र महेश्वरीजस्ता विश्लेषकहरु जातीय आधारमा भारतीय राष्ट्रियतामा देखिएका जटिलतालाई बेवास्ता गर्दै भारतबाहेक अन्य राष्ट्र यस क्षेत्रमा रहन नसक्ने दाबी गर्छन् ।

हिमालय दक्षिणका भूभागमा मात्र नभई भारतले चीन अधिनस्थ तिब्बतमा समेत आँखा गाडेको छ । चीनमा छिङ साम्राज्य गृहयुद्धमा फसेको अवसर पारी अंग्रेजले तिब्बतमा आक्रमण गरेको थियो । तर पनि तिब्बतका विजित भूभागमा प्रत्यक्ष शासन गर्न सम्भव नदेखेर तिब्बतसँग आफू अनुकूलको सन्धि गरी अंग्रेज सेना भारत फिर्ता भएको थियो । तिब्बतलाई अर्धउपनिवेश बनाउने अंग्रेजको चाहना दाइजोस्वरुप ग्रहण गरेर भारतले सन् १९५९ मा चीनबाट लखेटिएका नेता दलाई लामालाई हिमाचल प्रदेशमा आश्रय दिई चीनविरुद्ध खेल्न 'तिब्बत कार्ड' सुरक्षित राख्ने कार्य गर्यो । तिब्बतलाई आफू अधिनस्थ भूभाग बनाउने भारतको चाहना चीनले तुहाइदिएपछि छटपटिएको भारतले सीमा विवादका नाममा तिब्बतमा घुसपैठ गर्न थालेपछि सन् १९६२ मा भारतमाथि आक्रमण गरी चीनले आफूलाई क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा स्थापित गराउन सफल भयो ।

तिब्बतको सुदृढ भूराजनीतिक क्षमता हत्याउन भारत असमर्थ भए पनि तिब्बतमा आफूअनुकूलको व्यवस्था स्थापित गरी चीनमाथि आफू हावी हुने भारतीय चाहनामा अझै पूर्णविराम लागेको छैन । बरु पश्चिमी राष्ट्रसँगको मोर्चाबन्दीबाट उसले यसतर्फको यात्रालाई थप गति दिन थालेको छ । भारतसहित दक्षिण एसियाली राष्ट्रसँग चीनले 'क्वाइट डिप्लोमेसी' अवलम्बन गरेको भए पनि दलाई लामाको समर्थनमा भारतका पूर्व राष्ट्रपति पूर्व मन्त्री तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले खुला समर्थन गरिरहेकाले यसको जवाफमा ठोस कदम चाल्न चीन बाध्य भएको छ ।

चीनको यस्तो बाध्यताको संकेत अगस्ट ११ मा प्रस्फुटित भयो । चीनको आन्तरिक मामिलामा भारतीय अधिकारी र साचारमाध्यमहरुले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको जवाफमा भारतभन्दा एक कदम अघि बढी चीनले भारतका आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति दुवैसँग मिलेर उसको अस्तित्व नै नामेट पार्ने संकेत धम्की दिएको छ । यसलाई तिब्बत मामिलाबाट हात झिक्न चीनले भारतलाई दिएको चेतावनीका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

चीनको 'इन्टरनेश्नल इन्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिस' नामक अध्ययन केन्द्रमा आबद्ध वरिष्ठ चिनियाँ रणनीतिकार झान लुईले अगस्ट ११ मा एक लेखमार्फत् भारतलाई २० देखि ३० टुक्रामा विभाजित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । इण्डिया भन्ने राष्ट्र इतिहासमा कहिल्यै नभएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रको समृद्धि र विकासका लागि इण्डिया टुकि्रन आवश्यक रहेको बताए । चीनको सानो सकि्रयताले भारतलाई टुक्राउन सक्ने दाबी गर्दै उनले भने, 'यसका लागि पाकिस्तान, नेपाल, र भुटानसँग चीनले समन्वय गर्नुपर्छ : स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि लडिरहेको उल्फा र काश्मिरीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ : भारतका तामिल र नागाको राष्ट्रियता प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ : स्वतन्त्र पश्चिम बंगालका लागि पहल गर्न बंगलादेशलाई प्रेरित गर्नुपर्छ र अन्त्यमा दक्षिणी तिब्बत (चिनियाँहरु अरुणाचल प्रदेशलाई दक्षिणी तिब्बत भन्छन्) को ९० हजार वर्गकिलोमिटर भूमि चीनले फिर्ता लिनुपर्छ ।'

अमेरिकासँग भारतले कूटनीतिक एवं रक्षा सहकार्य गरेपछि क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका लागि चीन र पाकिस्तानले आपसी सम्बन्धलाई थप व्यापक बनाउन थालेका छन् । पाकिस्तान शासित काश्मिरबाट तिब्बत र पाकिस्तान जोड्ने सडकमार्ग निर्माण भएपछि सशंकित बनेको भारत चिनियाँ रणनीतिकारको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएपछि थप चिन्तित बनेको छ । सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा धेरै जातजाति बसोबास गर्ने भारतमा कुनै पनि जातिको प्रष्ट बहुमत नहुनु उसको सबैभन्दा डरलाग्दो सुरक्षा चुनौती हो । खालिस्तान विद्रोह दमनमा खरो ढंगले उत्रिएकी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी आफ्नै शिख अंगरक्षकद्वारा मारिएको घटना भारतको जातीय संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ । काश्मिरदेखि नागाल्याण्डसम्मको विद्रोह दमन तथा कार्गिलदेखि लद्दाख युद्ध सबैमा भारतले गोर्खा रेजिमेन्टलाई अगि्रम मोर्चामा परिचालन गर्ने गरेको तथ्यले भारतलाई अखण्ड र सार्वभौम राख्न नेपाल अपरिहार्य रहेको पुष्टि भएको छ ।

भारतलाई टुक्राउन चीनले नेपालसँग समन्वय गर्न सक्ने भएपछि भारतले नेपाललाई पूर्णरुपले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने रणनीतिलाई तीव्रता दिन सक्छ । दुई 'शक्तिपिपाषु' छिमेकी राष्ट्रहरुबीचको होडबाजीमा नेपाल नयाँ काश्मिर बन्न सक्ने भएकाले नेपाली नेतृत्वको काँधमा नेपाल जोगाउने युगान्तकारी दायित्व आइलागेको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङले भनेका थिए 'तिब्बत चीनको हत्केला हो भने नेपाल, भुटान, सिक्किम, लद्दाख र अरुणाचल प्रदेश यसका पाँच औंला हुन् ।' बन्द मुठ्ठी लालसलाम कम्युनिष्टहरुको शान हो । त्यस्तै हिमालय पर्वतसम्मको सिमाना भारतको हो भन्ने प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको भनाइ भारतको भूराजनीतिक क्षमता सुदृढ गर्ने उत्कट अभिलाषाको उद्घोष हो । उत्तरको शान र दक्षिणको उत्कट अभिलाषामा निहित अतिवादी चिन्तन नेपालको सार्वभौमिकताविरोधी तत्व हुन् । राष्ट्रको आयु युगयुगान्तरसम्म रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका यस्ता जटिलताबाट नेपाललाई सुरक्षित राख्नु महत्वाकांक्षी संयम र इमान्दार शासकले मात्र सक्ने भए पनि नेपाली नेतृत्वमा यसको झिनो सम्भावना समेत देखिँदैन ।

(लेखक पत्रकारीता पेशामा आबद्ध छन्)

Article on new challenges of international politics : Nepal's perspective
By Sujit Mainali

Friday, August 7, 2009

'साइवर वार'मा तिब्बत




सुजित मैनाली

मार्क्सवादीहरु समाजलाई वर्गीय दृष्टिकोणले नियाल्दछन् । नेपालमा जारी द्वन्द्व वर्गीय चरित्रको धनी र गरिबबीचको छ-छैन भन्ने विषय छुट्टै अनुसन्धानको विषय बन्नसक्छ । तर राष्ट्रिय स्वार्थबारे समाजका विविध तह र तप्कामा हुने विश्लेषणले यसलाई भने वर्गीय स्वरुप प्रदान गरेको आधार सजिलै भेटाउन सकिन्छ ।

शासक र शासित गरी नेपालमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई अथ्र्याउने दुईवटा प्रमुख वर्ग छन् । नागरिकता विधेयकमार्फत जन्मको आधारमा हालसालै नागरिक बनेका हरुलाई बिर्सिनु यहाँ उपयुक्त हुन्छ । शासक वर्ग आफ्नो शक्ति कायम राख्न विदेशी शक्ति खासगरी भारतको ताबेदारी गर्छ र शक्तिको स्रोत विदेश नयाँदिल्लीलाई नै देख्छ । आफू शक्तिमा रहन राष्ट्रको सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दा पनि विदेशीको पाउमा अर्पण गर्न ऊ तत्पर छ । १९५० १९६५ २०६३ लगायतका विविध कालखण्डमा भएका ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता र घोषणाले यसको पुष्टि गरिसकेको छ ।

अर्को शासित वर्ग राष्ट्रियता सम्वद्र्धनप्रति समर्पित छ र नेपालको सार्वभौम अस्तित्वका लागि मरिमेट्छ । तर यो वर्ग बहुसंख्यक भए पनि असंगठित छ । यसै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालको बहुचर्चित अनलाइन पत्रिका 'टेलिग्राफ नेपाल डटकम' राष्ट्रिय स्वार्थ सम्वद्र्धनका लागि जनतालाई घच्घच्याउने, शासक वर्गको अराष्ट्रिय र सम्झौतापरस्त व्यवहारमाथि प्रहार गर्ने र विदेशीहरुसँग प्राज्ञिक युद्ध गर्ने कार्य गरिरहेको छ । नेपालमा 'साइवर वार'को अनुपम नमुना पहिलोपटक यसले प्रस्तुत गरेको छ ।

पछिल्लोपटक मधेसवादी दलका केही सभासद्हरुले भारतमा गई तिब्बती नेता दलाइ लामासँग राजनीतिक भेटघाट गरे । उनीहरुले दलाइ लामालाई नेपाल भ्रमणको निम्तोमात्र दिएनन् संविधानसभामा 'स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन'का पक्षमा आवाज उठाउने वचन पनि दिए । त्यसपछि विकसित भएको चीनको छटपटिलाई विषय बनाएर टेलिग्राफ नेपालका प्रधान सम्पादक एनपी उपाध्यायले एक लेखमार्फत भनेका थिए, 'नेपाल राष्ट्र निकट भविष्यमा दुर्घटनाग्रस्त हुनसक्छ राष्ट्रिय राजनीतिलाई भित्तामा ठोकाउने कार्य भइरहेको छ ।' प्रत्येक दलभित्रको र दलबीचको खिचातानीसँग जोडिएको विदेशी (भन्न खोजिएको भारत र अमेरिका)को नांगो घुसपैठले ढिलोचाँडो राष्ट्रलाई विखण्डित गर्नेतर्फ सचेत गराउँदै उपाध्यायले आफ्नो भनाइलाई मधेसवादी दलका केही सभासद्हरुले दलाइ लामासँग गरेको राजनीतिक भेटसँग सम्बन्धित गराएका थिए ।

बेइजिङमा हालै सम्पन्न विश्वभरिका चिनियाँ राजदूतको सम्मेलनमा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुअघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले दलाइ लामा र मधेसवादी दलका केही सभासद्हरुबीचको बढ्दो अन्तरंगप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै नेपाली अधिकारीहरुलाई यसतर्फ सचेत गराएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको हवाला दिँदै उपाध्यायले लेखेका थिए, 'चीन प्रस्थान गर्नुअघि नेपाली अधिकारीहरुलाई राजदूतले चिनियाँ लालसेना उच्च सतर्कतामा रहेको र आवश्यक महसुस हुनासाथ उनीहरुलाई तिब्बत-नेपाल सीमामा परिचालन गरिने संकेत गरेका थिए ।'

उपाध्यायको सो लेख प्रकाशित भएपछि नयाँदिल्लीको प्राज्ञिक तह र सुरक्षा रणनीतिकारहरुको वृत्तमा खैलाबैला मच्चियो । स्वतन्त्र तिब्बतको बहुआयामिक पक्षबारे नेपाली सचेत बनेकोमा भन्दा पनि आफ्नो अनन्य मित्रराष्ट्र नेपालविरुद्धसमेत तिब्बतको सुरक्षाका लागि चीनले सैन्य कदम चाल्नसक्ने खबरबाट उनीहरु भयभीत बनेका थिए । भारतको यस्तो छटपटिलाई भारतीय जासुसी संस्था 'रअ'बाट तीन वर्षअघि सेवानिवृत्त भएका चीन तथा नेपाल मामिलासम्बन्धी विशेषज्ञ मानिने भाष्कर रायले 'साउथएसियाएनालिसिस डटओआरजी'मा एक लेख प्रकाशित गरी पुष्टि गरिदिए ।

नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा विचार प्रवाहित गर्नेहरुलाई चिनियाँ अथवा पाकिस्तानी एजेन्टको बिल्ला भिराउने भारतीयहरुको निकृष्ट परम्परालाई निरन्तरता दिँदै भाष्कर रायले आफ्नो लेखमार्फत भने,'नेपालका वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिकर्मी एनपी उपाध्यायले हालसालै आफ्नो लेखमार्फत डरलाग्दो विचार प्रवाहित गरेका छन् । अमेरिका र भारतले नेपाली भूमिबाट चीनलाई अस्थिर बनाउने र तिब्बतलाई टुक्राउने कोसिस गरिरहेका छन्, समस्या आइलाग्ने देखेमा चीनले नेपालविरुद्ध सैन्य कदमसमेत चाल्नसक्छ भन्ने उपाध्यायको लेखको मुख्य सन्देश हो ।'

स्वतन्त्र पत्रकारितामा समर्पित व्यक्तिलाई राजनीतिकर्मी भएको लान्छना लगाएर रायले उपाध्यायको लेखले दलविशेषको एजेन्डा बोकेको प्रमाणित गर्न खोजेका छन् । उनले प्रस्टै भनेका छन्, 'उपाध्यायको लेखले चीन र मोहन वैद्य 'किरण', रामबहादुर थापा 'बादल' लगायतका एकीकृत नेकपा माओवादीका चीनपरस्त 'हार्डलाइनर' नेताले नेतृत्व गरेको पंक्तिको विचार प्रवाहित गरेको छ ।'

स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनको समर्थन अन्ततः नेपालकै सार्वभौमिकताको विरोध हो । स्वाभिमानी नेपालीले राष्ट्रिय स्वार्थरक्षाका लागि स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनलाई पाखा लगाउने छन् यसमा दुईमत छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा नैतिकता मानवअधिकार मगन्ते संस्कृतिजस्ता विषयहरुको कुनै स्थान हुँदैन । लेनदेनको कठोर तराजुमार्फत राष्ट्रले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको आधार निर्माण गर्दछ । तिब्बत हिजो चीनको थियो अथवा थिएन भन्ने विषय इतिहासका विद्यार्थीहरुका लागि सान्दर्भिक होला । तर तिब्बत चीनको मातहतमा रहँदा नेपालको स्वार्थरक्षा हुन्छ, नेपालको भलो चाहनेले मात्र यति बुझे पुग्छ । यस्तो परिस्थितिका बीच उपाध्यायले नेपालबाट हुने स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनबारे चिनियाँ अधिकारीहरुलाई अखबारमार्फत सचेत गराउँछन् भने उनले चिनियाँ विचार प्रवाहित गरेको कसरी ठहर्छ ? भाष्कर रायजस्ता विद्वान्हरुले बुझ्नुपर्छ, उनीहरुलाई भारतको जति माया छ नेपालीहरु पनि नेपाललाई उतिनै माया गर्छन् । राष्ट्रप्रतिको प्रेम भूगोल, जनघनत्व जस्ता झिनामसिना विषयले निर्धारण गर्न सक्दैन ।

भारतले नेपाललाई तीनतिरबाट घेरेको छ । यसको बावजुद उत्तरमा विशाल शक्तिशाली राष्ट्र चीनको उपस्थितिका कारण नेपाल निल्ने भारतीय योजना आजसम्म सफल हुन सकेको छैन । तिब्बत स्वतन्त्र भएमा त्यो भारतको सहयोगबाट मात्र सम्भव हुनेछ । 'भारतको कठपुतली'को संज्ञा पाएका दलाइ लामाले तिब्बतको राज्यसत्ता सम्हालेको खण्डमा अप्रत्यक्ष ढंगले नेपाल चारैतिरबाट भारतद्वारा घेरिनेछ । यस्तो स्थिति नेपालको अस्तित्वका लागि नै घातक हुनेछ । मानवअधिकारको नाउँमा चीनलाई संघीयतामा धकेल्न अथवा तिब्बतमा चिनियाँ शासनलाई खुकुलो बनाउनसम्म पनि भारत तथा पश्चिमी राष्ट्र सफल भएमा चिनियाँ प्रभुत्वका आधारहरु तिब्बत, सिन्जियाङ, भित्रि मंगोलिया र माचुरियामा रक्तपात मच्चिनेछ । यस्तो स्थितिमा हानजातिबीचको एकताले मात्र चीनलाई अखण्ड राख्नसक्ने छैन । कमजोर चीन नेपालका लागि घातक हुन्छ । चीनमा छिङ राज्य कमजोर भएको समय पारेर अंग्रेजले सुगौली सन्धिमार्फत नेपालको एक तिहाइ भूभाग कुम्ल्याएको इतिहास हाम्रोसामु छर्लंग छ ।

आफ्नो लेखमा मधेसवादी दलका सभासद्हरुले धर्मशालामा दलाई लामासँग गरेको राजनीतिक भेटले चीनलाई भन्दा पनि बढी नेपालमा रहेका उसका भारतविरोधी मित्रहरुलाई क्रुद्ध बनाएको लिँडेढिपी रायले गरेका छन् । पाकिस्तानको सम्वेदनशील क्षेत्र बलुचिस्तानको जातीय विवादलाई पाकिस्तानको आन्तरिक मामिला सम्झनुलाई समेत राष्ट्रघाती कदम भएको आरोप भारतीयहरु लगाउँछन् । तर आफ्नो मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन दिनुहुन्न भन्ने सचेत नेपालीको भनाइ परिपक्क कुटनीतिक उद्घोष हो कि चीनको तावेदारी ? त्यसो भए अमेरिकासँग परमाणु सम्झौता गर्ने भारतको कदमलाई के भन्ने ? निर्वासित तिब्बतीहरुका लागि हिमाचलप्रदेशमा सहर बनाइदिने भारतको कदमलाई के भन्ने ? अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँग आफ्नै भूमिका संयुक्त अभ्यास गर्ने भारतीय कदम के हो ? त्यसो हो भने शीतयुद्धताका एसियामा सोभियतसंघको आधार निर्माण गर्न भारतले खेलेको भूमिकालाई पनि सोभियत संघप्रतिको भारतको गुलामी सम्झिनुपर्ने हुन्छ ।

हिन्दूहरुको बाहुल्य रहेको नेपालमा दलाइ लामा हिन्दूहरुको अवतारीका रुपमा सर्वत्र पुजिन्छन् भन्ने रायको अर्को हास्यास्पद तर्क छ । तर यथार्थ के हो भने नेपालको सचेत वर्गमध्ये पनि थोरैमात्रले दलाइ लामालाई चिन्दछन् । धरातलीय यथार्थलाई ढाकछोप गरी नेपालमा भारतको प्रभुत्व कायम गर्न भाष्कर रायजस्ता विद्वान्ले गर्ने यस्तो विश्लेषण पढेर उनीहरु आफैमात्र मख्ख पर्लान् । उनीहरुको तर्कले उपाध्यायको विश्लेषणलाई कमजोर बनाउन र उनलाई चिनियाँ अथवा पाकिस्तानी एजेन्टको बिल्ला भिराउन सक्दैनन् । उपाध्यायको विश्लेषण नेपालको परराष्ट्रनीतिको ढुकढुकी हो ।

By Sujit Mainali
Kathmandu

Wednesday, July 29, 2009

क्लिन्टन भ्रमण : राइसकै निरन्तरता






सुजित मैनाली

अमेरिकीलगायत विश्वभरका जनताहरुको अपार समर्थनपछि राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित बराक ओबामाको आसन्न भारत भ्रमण सहज बनाउने मुख्य उद्देश्यका साथ अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले हालै भारत भ्रमण गरिन् । उनको भारत भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट अथ्र्याइएको भए पनि एसियाको समग्र भूराजनीतिमा यसअघिको अमेरिकी प्रशासनले तय गरेको रुचिलाई मूर्तरुप दिनुबाहेक क्लिन्टन भ्रमणले नयाँ आयाम छोड्न सकेन । त्यसैले क्लिन्टनको भारत भ्रमण भूतपूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री कोण्डोलिजा राइसको निरन्तरता मात्र बन्न पुग्यो ।

सिनियर र जुनियर बुशको कार्यकालमा मध्यपूर्व र अफगानिस्तान मामिलामा अमेरिका नियतवश उम्किन नसक्नेगरी अल्झिएपछि विश्वव्यापी रुपमा मौलाएको अमेरिकाविरोधी मानसिकताका कारण दिक्क भएका अमेरिकी जनताले अमेरिकाको नीति र कार्यशैलीमै आमूल परिवर्तनको माग गरे । जनताको यस्तो मनोविज्ञानबाट ओबामालाई उत्साहजनक विजय हासिल भयो । तर सर्वत्र आलोचित ग्वान्तानामोको कैदी केन्द्र बन्द गर्ने प्रतिबद्धताबाहेक ओबामा प्रशासनले उत्कर्षमा पुगेको अमेरिकाको साम्राज्यवादी चरित्रमा झिनो सुधार ल्याउने कार्यको थालनी समेत गर्न सकेन । राष्ट्रपति भएपछिको पहिलो अन्तर्वार्ता मध्यपूर्वको साचारमाध्यमलाई दिएर कार्यशैलीमा नयाँपन ल्याउने छनक ओबामाले देखाएका भए पनि इरानी राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदिनेजादको शब्दमा भन्नुपर्दा अमेरिकी संरचनाले ओबामालाई बुशको उत्तराधिकारीभन्दा भिन्न बन्न दिएन । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा क्लिन्टनको भारत भ्रमणले कोण्डोलिजा राइसको भन्दा फरक धार र रुचि समाउन सकेन ।

विगतमा अमेरिकाले भारतमार्फत् समग्र एसियामा आफ्नो प्रभुत्व सुनिश्चित गर्ने जुन रणनीति अख्तियार गरेको थियो त्यसैलाई अघि बढाउनु क्लिन्टन भ्रमणको एकमात्र उद्देश्य थियो । एकधु्रवीय विश्व अर्थराजनीतिको निरन्तरता अमेरिकाको एकसूत्रीय एजेण्डा हो । यसैको केन्द्रीयतामा निर्धारित अमेरिकी नीतिले आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि एसियामा दह्रो आधारभूमि खोजिरहेको छ । हाल अमेरिकाको ध्यान एसियामा यस्तै आधारभूमि सुनिश्चित गर्नेतर्फ लक्षित छ ।

विभिन्न अध्ययनहरुले भावी अर्थराजनीतिको केन्द्र एसियामा स्थानान्तरण हुने किटान गरिसकेका छन् । हिन्द र अरेवियन महासागरको बढ्दो उपयोगिता र यहाँको निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको सम्भाव्यताका कारण मौलाएको एसियाको चुलिँदो भूमिकाले अमेरिकालाई यसतर्फ आकर्षित गरेको छ । शीतयुद्धताका असंलग्न राष्ट्रको नेतृत्व भारतले गरेको भए पनि सोभियत संघसँगको उसको अन्तरंगका कारण शक्ति सन्तुलनका लागि अमेरिकाले पाकिस्तानसँग गठबन्धन निर्माण गरेको थियो । सोभियत संघको पतनपश्चात् स्थापित एकधु्रवीय विश्वव्यवस्थामा अमेरिकाले एकछत्र रजाइँ गरिरहेको भए पनि एसियाप्रतिको उसको रुचि घटेको छैन । बरु चीन र भारतजस्ता उदीयमान शक्तिहरुको उपस्थितिका कारण यस क्षेत्रमा अमेरिकाको रुचि झन् बढेको छ ।

तीन दशकअघि आर्थिक पुनरुत्थानतर्फ लागेको चीन र एक दशकअघि अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा समर्पित भारतलाई अमेरिकाले भावी चुनौतीका रुपमा हेरेको छ । रुससँग दक्षिण एसियाली शक्तिहरुको सम्भावित गठबन्धनप्रति पनि अमेरिका उत्तिकै सशंकित छ । यसबाट सिर्जित अमेरिकी मानसिकताले सन्तुलन र प्रतिसन्तुलनको रणनीतिअनुरुप एसियाली शक्तिराष्ट्रहरुसँग रणनीतिक सम्बन्ध विकास गरिरहेको छ ।

शीतयुद्धताका चतुर पाकिस्तानी नेतृत्व भारतलाई देखाएर चीनको सहयोग लिन र चीन तथा रुसलाई देखाएर अमेरिकाको सहयोग लिन सफल रह्यो । सेप्टेम्बर ११ को आतंककारी हमलापश्चात् इस्लामी राष्ट्रप्रति सशंकित बनेको अमेरिकाले विदेश नीतिमा ऐतिहासिक परिवर्तन गर् यो । तत्पश्चात् पाकिस्तानलाई परमाणु सहयोग उपलब्ध गराउन रोके पनि अफगानिस्तान मामिलामा अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ अल्झिएपछि क्षेत्रीय सन्तुलन र प्रतिसन्तुलनका लागि अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिँदै आएको रक्षा सहयोगमा थप वृद्धि गर् यो । पाकिस्तानसँगको रणनीतिक सम्बन्धको सीमितता र विश्वको एक तिहाइ जनसंख्या भएको चीन तथा भारतप्रतिको आफ्नो बाध्यात्मक रुचिका कारण अमेरिकाले भारतसँग परमाणु सम्झौता गरी उसलाई परमाणु उत्पादक राष्ट्रको हैसियत समेत दिलायो ।

ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितता सामरिक क्षमता सुदृढीकरण र आतंकवादविरुद्धको लडाइँ भारतसँगको अमेरिकी सम्बन्धको प्रमुख स्वार्थ हो । भारत भ्रमणको अन्त्यमा हिलारी क्लिन्टन र उनका भारतीय समकक्षीद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा आतंकवादविरुद्ध मोर्चाबन्दी रक्षा क्षेत्रमा सहकार्य द्विपक्षीय व्यापार विस्तार ऊर्जा आपूर्तिमा संयुक्त पहल अन्तरिक्ष अभियानमा सहकार्य पर्यावरण सुधारमा संयुक्त चासो जस्ता विविध विषयहरु समेटिनुले पनि यसको पुष्टि गरेको छ ।

चीनसँगै भारतलाई पनि विश्व शक्तिकेन्द्रको प्रमुख दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गरेर पश्चिमी राष्ट्रहरुले भारतलाई उपयोग गरी चिनियाँ विस्तारलाई सीमित गर्न चाहेका छन् । तर ३ खर्ब २६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको भारतले ७ खर्ब ८० अर्ब अमेरिकी डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको चीनलाई भेट्न दशकौं पछि पनि ज्यादै कठिन छ । यसका बाबजुद भारतसँगको प्रत्यक्ष गठबन्धनप्रति अमेरिका प्रतिबद्ध छ । र उसैलाई प्रयोग गरी चीनलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने उसको बुझाइ छ ।

तर पाकिस्तानसँगको अमेरिकाको अप्रत्यक्ष गठबन्धन चीनसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई 'अमेरिका र इजरायलबीचको सम्बन्ध' को हैसियत दिलाउने पाकिस्तानी चाहना र यसमा अमेरिकाको अहस्तक्षेपकारी चासो चीनसँग अमेरिकाले बढाइरहेको व्यापारिक सम्बन्ध भारतको कथित 'प्रभाव क्षेत्र' मा अमेरिकाको छुट्टै सामरिक स्वार्थलगायतका घटनाले भारतलाई अमेरिकाको बहुरुपी कूटनीतितर्फ सशंकित बनाएको छ । भारतलाई परमाणुसम्पन्न राष्ट्रको सूचीमा राख्न अमेरिकाले निर्णायक भूमिका खेलेको भए पनि इजरायल पाकिस्तान उत्तर कोरिया र इरानले परमाणु हातहतियार कटौती गर्नुपर्छ्र भन्ने अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाइबाट भारत थप सशंकित बनेको छ ।

आफ्नो बृहत्तर स्वार्थरक्षाका लागि अमेरिका अझै केही दशकसम्म भारतसँग सुदृढ सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ । क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा उदाउन भारतलाई अमेरिकासँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले र दुवै राष्ट्रले चीनको अधोगतिमा आफ्नो उन्नति नियालेकाले भारत-अमेरिका गठबन्धनलाई आपसी सहकार्यका लागि दह्रो रणनीतिक धरातल मिलेको छ । यसै धरातलमा आधारित रही भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप उचाइ प्रदान गर्नु क्लिन्टन भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य हो । चीनको सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको भूराजनीति सम्बन्धित भएकाले भारत-अमेरिका एिक्ससले चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेको स्थितिलाई नियाल्दा क्लिन्टन भ्रमणलाई नेपालसँग सम्बन्धित गराएर समेत अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

(लेखक पत्रकारीता पेशामा आवद्ध छन्)

Analysis of Clinton's recent visit to India : By Sujit Mainali

Sunday, July 12, 2009

स्वतन्त्र तिब्बत : स्वार्थका खेलहरु




सुजित मैनाली

सैन्य क्षमता सुद्धिढिकरण र आर्थिक हैसियत विस्तारलाई सचेत राष्ट्रले केन्द्रमा राखेका हुन्छन् । अहिलेको भुमण्डलीकृत विश्व र कथित उदार अर्थबजार व्यवस्थामा कुनैपनि राष्ट्रको सामरीक तथा आर्थिक क्षमता उसको आफ्नै सिमाभित्रबाट मात्र निर्धारीत हुनसक्दैन । भौगोलीक र आर्थिक हैसियतका अलवा शाशकको कमजोर इच्छाशक्तीका कारण नेपालको परराष्ट्रनीति अहिलेसम्म अपेक्षाकृत ढंगले जुरमुराउन सकेको छैन । तथापी अन्य राष्ट्रको नीतिबाट नेपाली राजनीति निर्धारीत हुनगरेको सत्य २००७, २०१७, २०४६, २०६३-६२को अध्ययानमात्रले पनि छर्लग हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा उसको परराष्ट्रनीति मुख्यगरी चीन र भारतसँग सम्बन्धीत छ । अमेरिकाले नेपालजस्ता स-साना राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध स्थानिय शक्तीराष्ट्रसँगको सहकार्यबाट निर्धारीत गर्नेगरेको छ । यसै मान्यताअनुरुप सैन्य मामिलाबाहेक अन्य सम्पुर्ण विषयमा नेपालप्रतीको भारत र अमेरिकाको धारणा समान हुनेगरेको छ । निश्कर्षमा भन्नसकिन्छ नेपालमा अमेरिकाको चासो सामरीक हो भने चीन तथा भारतको चासो सामरीक र आर्थिक दुबै हो ।

पुर्व अमेरिकी राजदुत जेम्स.एफ.मोरियार्टिले आफ्नो कार्यकाल सकेर फर्किने बेलामा 'चीनको नेपालमा के स्वार्थ छ ?' भनि सोधिएको प्रश्नमा भनेका थिए, 'तिब्बत, तिब्बत र तिब्बत ।' उनको भनाईले चीन र अमेरिकालाई नेपालमा डोर्होयाउन तिब्बतले प्रमुख भुमीका खेलेको प्रमाणित गरेको छ । शित युद्धको समाप्तीपछि पनि भारतले तिब्बती ऐनामा आफ्नो समृद्धि नियाल्न नछोडेकाले पश्चिमी राष्ट्र भारत र चीन सबैको नेपाल नीतिलाई तिब्बतको महत्ताले प्रमुख रुपमा निर्धारण गर्नेगरेको छ ।

नेपालको अलवा तिब्बतसँग भुटान भारत पाकिस्तात वर्मा लगायतका राष्ट्रहरुको सिमाना जोडिएको छ । तर तिब्बती महत्ताबाट सबैको ध्यान एकत्रित गर्न सफल राष्ट्र नेपाल मात्र हो । विसं २०३१ सालमा अमेरिक र भारतको सकि्रयतामा चीनबाट लखेटिएका तिब्बती शरणार्थिहरुले हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा आधार निर्माण गरि चीनविरुद्ध शशष्त्र युद्धको घोषणा गरेका थिए । तर राजा विरेन्द्र चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै नेपालले सेना परीचालन गरि खम्पा विद्रोह दबाएको थियो । नेपालसँग सम्बन्ध राख्ने सम्पुर्ण राष्ट्रहरुको स्वार्थ उक्त समय मुस्ताङमा एकत्रृत भएपनि नेपाल र चीनले सिमावर्ति क्षेत्रमा खम्पा विद्रोहिवीरुद्ध संयुक्त सैन्य अपरेशन चलाएपछि दक्षिण एसिया ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको थियो ।

भारतले सन् १९५९ मा चीनद्धारा लखेटिएका तिब्बती नेता दलाई लामालाई आश्रय दिई चीनविरुद्ध खेल्न तिब्बत कार्ड सुरक्षीत राखेको छ । हालै दलाई लामाले मनाएको जन्मोत्सवमा भारतका पुर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलामलगायत अन्य उच्चपदस्थ भारतिय अधिकारीहरुको सहभागीताले स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनमा भारतको सकि्रय समर्थन रहेको प्रमाणित गर्दछ । तरपनि भारतले आफ्नो भुमीबाट निर्वासित तिब्बतीहरुलाई चीनविरुद्ध सैन्य गतिबिधी गर्न दिएको छैन । भुटानको रक्षा परराष्ट्र मामिलामा भारतको निर्णायक प्रभाव भएपनि भुटानी भुमीसमेत चीनविरुद्ध प्रयोग हुन सकेको छैन । चीनसँग प्रत्यक्ष विवादमा जाने शाहास भारतसँग नभएकाले भारत र भुटानको भुमीलाई निर्वासित तिब्बतीहरुले उपयोग गर्न नसकेको ठहर कसैले गर्दछ भने उसको विश्लेषणलाई बहुआयमीक मान्न सकिन्न ।

तिब्बतको नक्सा हेर्ने हो भने भुटान भारत पाकिस्तान बर्मा लगायतका राष्ट्रहरुको सिमाना तिब्बतको कुनाकाप्चासँग मात्र जोडिएको छ । भारतको तुलनामा नेपालको थोरै भुभाग तिब्बतसँग जोडिएको भएपनि यहि क्षेत्रमा तिब्बतको केन्द्रिय भुभागका साथै चीनको दिर्घकालीन महत्वका रणनीतिक क्षेत्रहरु रहेका छन् । त्यसैले अन्य राष्ट्रहरुलेभन्दा नेपालले तिब्बती सम्बेदनशिलतालाई तुलनात्मक रुपम बढि बहन गरेको छ । मुस्ताङ हिमालपारीको भुभाग हुनुले तिब्बत प्रवेश गर्न हिमालय पर्वतको अवरोध यहाँ छैन । नेपालमा अस्थीरता उत्पन्न गराएर त्यसलाई तिब्बत निर्यात गर्नचाहने भारत तथा पश्चीमी राष्ट्रहरुको चाहनालाई मुस्ताङको भुगोलले अनुकुलता प्रदान गरेको छ ।

तर नेपालको महत्व यतिमै सिमित भने छैन । चीनको भित्रि भुभाग मानचुरीया भित्रि मंगोलीया सिङजीयाङ र तिब्बतजस्ता 'बफर जोन'बाट घेरिएकाले चीनको भित्रि भुभागमा अन्य राष्ट्रले थल आक्रमण गर्नसक्दैनन् । कुटनीतिले आर्थिक र सैन्य मामिललाई बराबर महत्व दिएको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दा चीनको यस्तो सुदृण हैसियत भारत अमेरिका युरोपेली युनियन अष्ट्रेलीया तथा जापानजस्ता चीनका शत्रु राष्ट्रहरुका निम्ती टाउको दुखाईको विषय हो । सन् १९६२ मा भारतले चीनको प्रहार खेपिसकेकाले यसप्रती भारत बढिनै सचेत छ । सैन्य विश्लेषकहरुले तिब्बत स्वतन्त्र भई भारतसँग गठबन्धन निर्माण गरेमा र भारतले तिब्बतमा सैनिक अधार स्थापना गर्न पाएमा मात्र चीनका लागी भारत चुनौती बन्नसक्ने प्रमाणित गरिसकेकाले पनि भारत स्वतन्त्र तिब्बतमार्फत यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापीत गर्न तन मन धन सबै अर्पण गरेर लागीपरेको छ ।
भारतको यस्तो सपना सिद्ध गर्नमा मुस्ताङजतिको उपयोगी भुमी अरु हुनसक्दैन । ल्ह्रासादेखी चीनको अर्को स्वशाशित क्षेत्र सिन्जियाङ जोड्ने राजमार्ग मुस्ताङ छेउहूँदै जान्छ । रणनीतिक महत्वको उक्त मार्गले तिब्बत र सिन्जियाङबीचको कोरीडोर अक्साई चीनलाई छुन्छ । अक्साई चीन तिब्बत र सिन्जियाङमा चीनीया प्रभुत्व कायम राख्ने प्रमुख आधार हो ।

यसै आधारभुमीलाई हत्याउने उद्देश्यले चीन र भारतले सन् १९६२ मा रत्तपातपुर्ण युद्ध लडेका थिए । अरुणाचल प्रदेश र अक्साई चीनमा उनिहरुबीच युद्ध भएको थियो । चीनले दाबी गरेका सम्पुर्ण भुभाग चिनीया जनमुक्ती सेनाले कब्जा गरेपनि अन्ततः एकतर्फि रुपमा युद्धविराम घोषणा गर्दै चीनीया जनमुक्ती सेना अरुणचल प्रदेश लगायतका भुभाग फर्कियो । तरपनि चीनले अक्साई चीनमाथि सम्झौता गरेन । सम्पुर्ण विश्को चर्को दबाबका बबजुत चीनले सो क्षेत्रमा आफ्ना सेना तैनाथ गराईछाड्यो ।
अक्साई चीनमा अवरोध सिर्जना भएको खण्डमा चीनको केन्द्रिय प्रशाशनले आफ्ना दुई स्वशाशित क्षेत्र तिब्बत र सिन्जियाङबीच सम्पर्क गर्न सक्दैन । यस्तो स्थीति ल्याउन मुस्ताङ छेउहुँदै जाने ल्ह्रासा र सिन्जियाङबीचको मार्ग चीनविरोधीहरुका लागी निर्णायक हतियार बन्नसक्छ । त्यसैले तिब्बतको स्थीरताका लागी मात्र नभई नेपाल सिन्जियाङको स्थीरताका लागी पनि महत्वपुर्ण छ ।

नेपाली भुभाग मात्र चीनविरुद्ध प्रयोग हुनुका पछाडी भारतको चीनसँगको भौगोलीक जटिलता र भारतको सिमावर्ति क्षेत्रका जनताहरुमा व्यप्त उग्र भारतविरोधी मानसिकता पनि जिम्मेवार रहेको केहिको भनाई छ । नेपालको परराष्ट्र मामिलामा स्वतन्त्र ढंगले निगरानी राख्दै आएका जिवनाथ खनालले यस पङक्तीकारसँगको पछिल्लो भेटमा एसियाको मानचित्र पल्टाएर भने, 'उत्तरपुर्वि भारत र काश्मीर जबरजस्ती भारतियकरण गरिएका नागरीकहरुको थलो हो त्यसैले त्यहाँका नागरीकहरुको असहयोगका कारण भारतले स्वतन्त्र तिब्बत प्राप्तीको आफ्नो अभिष्ट सो क्षेत्रबाट पुरा गर्नसक्दैन ।' यस्ता यवत् कारणहरुले स्वतन्त्र तिब्बत पछाडिका स्वार्थहरुले नेपालमा एकत्रृत हुनपुगेका छन् । तिब्बतलाई स्वतन्त्र अथवा पुर्ण स्वायत्तता दिलाउनसके यस्तै माग राख्दै आएको सिन्जियाङ प्रान्तपनि चीनको नियन्त्रणबाहिर जानसक्छ । हङकङ मकाओजस्ता भर्खर चीनमा गाभिएका भुभागले पनि यसैको प्रभावमा आएर स्वायत्तताको माग अघि सारे ताईवान मामिलामा पश्चिमी राष्ट्रहरुसँग घुडा टेकिसकेको चीन धरासाई हुन्छ । क्षेत्रीय शक्तीसन्तुलनका हिसाबले यस्तो स्थीति नेपालको अस्तित्वका लागी समेत घातक भएकाले एक चीन नीतिविरुद्ध भारतद्धारा पोषित मधेषबादी दलले सुरु गरेको अभियानविरुद्ध राष्ट्रबादी नेपालीहरु एक हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।

(यो लेख गजराज शर्मा उपनाममा नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । पाठकहरुलाई भ्रम नपरोस्, 'गजराज शर्मा' भन्नेको मै हुँ । बज्याले अरुको लेख आफ्नो नाममा छापेछ नभनिदिनुहोला ।)