सत्ताराजनीतिको गोलचक्कर

सुजित मैनाली

दिल्ली दौड र माओवादी हठ एकैपटक जबरजस्त ढंगले सतहमा आएपछि सत्तासमीकरणमा फेरबदल हुने आशंका उब्जिएको छ । माओवादी र सरकार पछि हट्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको बेला नेताहरूले सुरु गरेको 'दिल्लीधाम यात्रा' बाट कस्तो 'प्रसाद' मुलुक भित्रिने हो, यसको अड्कलबाजीसमेत सुरु भइसकेको छ ।

माओवादीले उच्चस्तरीय चीन भ्रमण गरेपछि आन्दोलनलार्इ सशक्त ढंगले सडकमा ओरालेको हो । त्यसैले, अबको सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदलमा नयाँदिल्लीले विगतको भन्दा अझ बढी चासो प्रदर्शन गर्ने निश्चित छ । सञ्चार माध्यमहरूले सतहमा ल्याएको जानकारीअनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति हुजिन्ताओले माओवादी प्रतिनिधिमण्डलसँगको पछिल्लो भेटमा प्रचण्डलार्इ पहिलो प्रश्न गरेका थिए, 'तपार्इंले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा किन दिनुभयो ?' आसन्न चीन भ्रमणको मिति पर धकेली चीनसँग गर्ने भनिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाइ रद्दीको टोकरीमा मिल्काउन अनि एवं रितले नयाँ दिल्लीको आशीर्वाद प्राप्त गरिरहन माओवादीले उठाएको कटवाल प्रकरण कालान्तरमा उसकै सरकारका निम्ति प्रत्युत्पादक भएको यथार्थ कुटनीतिमा चतुर चीनले नबुझ्ने कुरै आउँदैन ।

कुमालेले घैला मजबुत बनाउन यसलाइ कुट्छ । तर घैला नफुटोस् भन्नेप्रति समेत उसको कुटाइ त्यति नै संवेदनशील हुन्छ । राष्ट्रपति हुको प्रश्नमा पनि प्रहार र संवेदनशिलताका दुइ भिन्न अर्थ सन्निहित थिए । एउटा माओवादीलार्इ 'अबदेखि हामीलार्इ मूर्ख बनाउने चेष्टा गर्लाओ' भन्ने कुटनीतिक धम्की । अर्को, नेपालमा माओवादी नेतृत्वकै सरकार बनोस् भन्ने चिनियाँ चाह । गिरिजा सरकारका पालामा स्वतन्त्र तिब्बतका समर्थकहरूले चिनियाँ दुतावासमै झण्डा गाडेको, अनि माकुने सरकारले दलाइ लामासँग अर्थपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता गरेका सभासद्हरूसँग आधिकारिक प्रष्टिकरण नमागेको स्थितिभन्दा प्रचण्ड सरकारले स्वतन्त्र तिब्बत समर्थकहरूको गतिविधिमा लगाएको 'तुलनात्मक नियन्त्रण्' चीनका लागि प्रिय थियो । आफूप्रति चीनको यस्तो 'सन्तुलित सदीच्छा' महसुस गरेपछि माओवादीले नागरिक सर्वोच्चतालार्इ ओझेलमा पार्नेगरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । यसरी राष्टिर्यता, नागरिक सर्वोच्चता र आफू नेतृत्वको सरकारको वकालत गर्दै सुरु भएको माओवादी विरोध अहिले फगत सत्ता प्राप्तिमा सीमित भएको छ । अरू दललाइ 'विदेशीको रिमोटबाट सञ्चालित भएको' प्रचण्डको आरोपलाइ यो भन्दा गतिलो झापड अरू के हुन सक्ला र ?

चीनमा नेपाली नेताले पाइलै नटेकून भन्ने आफ्नो इच्छालाइ बेवास्ता गर्दै माओवादी र चीनबीच रणनितिक साझेदारीको सम्भावना प्रकट भएपछि नयाँ दिल्ली यसबाट निकै आहत भएको छ । यसअघि नै माओवादी व्यवहारप्रति भारत सशंकित रहँदै आएको थियो । त्यसमाथि उनीहरूको गतिविधिमा बेइजिङको समर्थन महसुस गरेपछि भारत थप सतर्क हुनु स्वाभाविक नै हो । राजा वीरेन्द्र बेइजिङ भ्रमणबाट फर्किएपछि नेपालको शासन प्रणालीमा परिवर्तनको संकेत देखिन लाग्दा दरबार हत्याकाण्ड भएको यथार्थ सचेत नेपालीको मनसपटलमा ताजै छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, भारत अरू सब सहन सक्छ, नेपालमा चीनको सक्रियता उसलाइ कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन ।

त्यसैले, अहिलेकै स्थीतिमा माओवादी सत्तामा आएको हेर्न नयाँदिल्ली कदापि तयार हुनेछैन । उसको यस्तो मनस्थितिलार्इ भारतमा जारी नक्सलवादीहरू आन्दोलनले बाध्यतामा परिणत गरिदिएको छ । भारतको आन्तरिक सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नक्सलवादीहरूको बढ्दो सक्रियता रहेको स्वयं भारतका प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यसैले, नक्सलवादीहरूमाथि हुन गइरहेको दमनलार्इ थप सशक्त बनाउन नयाँदिल्ली नेपालमा समेत माओवादीको भूमिका खस्केको हेर्न चाहन्छ । माओवादीलाइ सत्तामा उक्लिन नदिन भारतले नक्सलवादीको हाउगुजीलाइ हतियार बनाउनेछ ।

नक्सलवादी र नेपाली माओवादीबीच सैद्धान्तिक इतरका सम्बन्धको 'प्रोपोगण्डा' माओवादी सरकार गठनको मार्गमा भाँजो सावित हुने भारतीय विश्लेषण् छ । यस दिशामा उसले आफ्ना गोटीहरूसमेत परिचालन गरिसकेको छ । भर्खरै भारतका गृहमन्त्री पि. चिदम्बरमले 'नक्सलवादीहरूलार्इ बंगलादेश, बर्मा र नेपालबाट हतियार सहयोग मिलिरहेको' भनी दिएको प्रतित्रिmया भारतको यसै रणनीतिको एक हिस्सा हो ।यस रणनीतिलाइ थप प्रभावकारी बनाउन भारतले नक्सलवादीका लागि नेपालमाफत चिनियाँ हतियार भिझकाइएको अर्को 'प्रोपोगण्डा' फिजाएको छ ।

हतियारको यस्तो 'आपत्तजिनक आपूर्ति' नियन्त्रणका नाउँमा चीनबाट कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै नेपाल भित्रिने कन्टेनरमा भारतले कडा निगरानी राख्न सुरु गरेको समाचार सतहमा आइसकेको छ । माओवादीलाइ सत्ताबाट टाँढा राख्ने भारतीय रण्नीतिको यो अर्को कडी हो । आवश्यक रुपैयाँको बन्दोवस्थ गर्न सके भारतीय बजारमा आन्तरिक विग्रहका लागि आवश्यक जति पनि हतियार पाउन सकिन्छ । हतियारका लागि नक्सलवादीलाइ नेपाली माओवादीको सहयोग आवश्यक छैन । नक्सलवादी र माओवादीबीचको सम्बन्धमा चीनको संलग्नता देखाइ विषयलाइ थप गम्भीर बनाउने दिशामा नयाँ दिल्ली लागीपरेको छ । नेपालका माओवादीसँग कति हतियार छन्, त्यो नयाँदिल्लीलार्इ थाहा छ किनकि गृहयुद्धताका माओवादीलाइ उसैले हतियार उपलब्ध गराएको थियो । नेपालबाट हतियार भारत जानु भनेको 'घुमीफिरी रुम्जाटार' भनेजस्तै हो, कुनै आपत्तिको विषय यो हुँदै होइन । तर पनि, यस विषयको गाम्भीर्यतालारइ थप उचाल्न भारतीयहरू नेपाल-भारत सिमानामा पर्खाल लगाउने धम्की दिँदैछन् । १९५० नेपाल-भारत सन्धिको पहिलो बुँदामा 'नेपाल र भारत दुवैले एकअर्काको सम्प्रभूता, राष्टि्रय अखण्डता र एकतालाइ स्वीकार गर्न मञ्जुर गर्दछन्' भनी उल्लेख गरिएको प्रावधानले नेपालको राष्टि्रयता सम्बर्दनमा जुन योगदान पुर्याएको थियो, नेपाल-भारत सीमामा पर्खाल उठाउने कदमले नेपालको राष्टि्रयता जगेर्नामा त्योभन्दा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ । सीमामा पर्खाल उठ्नु नेपालको दीर्घकालीन हितको विषय हो । यस दिशामा भारत भाषणमा मात्र सीमित नहोस् भन्ने पंङक्तिकारको आग्रह छ ।

नेपालका माओवादी र सत्ताबीचको दूरी थप बढाउन भारतले नक्सलवादीको हाउगुजीका अलावा नेपालका राजनीतिक हस्तीहरूलाइ खेलाउने नीतिसमेत लिएको छ । यसका लागि वर्तमान सरकारको स्थायित्वमा क्रमश: सदनबाट र सडकबाट प्रश्नचिह्यन उठाउन सक्ने क्षमता भएका झलनाथ खनाल र उपेन्द्र यादवसँगको सहकार्य नयाँदिल्लीका लागि अत्यावश्यक छ । यसै सहकार्यका लागि खनाल र यादव दिल्लीधामतफ लागिसकेका छन् । यसअघि नै उपेन्द्र यादवको दलले सरकारमा सहभागी हुने छाँटकाँट देखाइसकेको छ । खनालको प्रधानमन्त्री/कुर्सी मोहलाइ भारतले जति सशक्त ढंगले सम्बोधन गर्नसक्छ, माओवादी उत्तिनै ओझेलमा पर्दै जानेछ । त्यसैले चीन निकट मानिएका झलनाथ खनाललाइ आफ्नो पकडमा लिनु भारतको अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसपछि मात्र नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीचको समन्वयमाफत माओवादी हैसियत कटौती होस् भन्ने नयाँ दिल्लीको इच्छाले मूर्तरूप पाउनेछ ।

(My comment on the ongoing power-politics of Kathmandu)

गुमेको माओवादी विश्वसनीयता

सुजित मैनाली

नागरिक सर्वोच्चताको असामयिक नारा उरालेर माओवादी मूलधारको राजनीतिक परिदृश्यबाट विस्तारै ओझेल पर्दैछ । मुलुकभित्र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न नसकेपछि बाह्य शक्तिसँग अन्तरंग बढाएर माओवादीले आफूलाई पुनः राजनीतिक वृत्तमा प्रभावकारी ढंगले स्थापित गराउन चाहेको भए पनि बाह्य रुपमा पनि धमिलिएको उसको विश्वसनीयतामा सुधार आउने छाँटकाँट अझैसम्म देखिएको छैन ।

भारत पर्यवेक्षक रहेको १२ बुँदे समझदारीमार्फत् माओवादी बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मूलधारमा प्रवेश गरेको हो । भारतप्रतिको आफ्नो 'सामिप्यता' र 'भक्ति' प्रदर्शन गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक भएलगत्तै १० वर्षे युद्धकालमा पाकिस्तानी जासुसी संस्था 'आईएसआई' ले आफूलाई मोटो रकमको प्रलोभन देखाई माओवादी पार्टीलाई भारतविरुद्ध प्रयोग गर्न उक्साएको तर आफूले नमानेको बताएका थिए । न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादाको समेत खिल्ली उडाएर माओवादीले भारतसँग आफूलाई नजिक राख्ने कोसिस गरेको थियो । यसका अलावा राजतन्त्र उन्मूलन र संघीयता जस्ता भारतको नेपालप्रतिको मुख्य चाहलाई पनि माओवादीले कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्यो र गरिरहेकै छ । यतिमात्र होइन कोशी गण्डक र महाकाली सम्झौतालाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिँदै आएको माओवादीले आफ्नो नौमहिने कार्यकालमा अरुण-३ र माथिल्लो कर्णालीमात्र भारतलाई सुम्पिएन बरु पाचेश्वरबाहेक कोशी उच्च बाँध परियोजनाजस्ता मुलुकका लागि सर्वाधिक घातक परियोजना पनि भारतको पाउमा अर्पण गर्ने उद्घोष गर्यो ।

यति हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक रुपमा स्थापित हुन र आफूलाई 'विशेष शक्ति' का रुपमा उभ्याउन माओवादीले जुन सकि्रयता देखायो, यसले उसको भारतप्रतिको विश्वसनीयतामा भाँजो हाल्ने काम गरेको छ । बहुदलीय संसदीय प्रणालीविरुद्ध माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत दलका अन्य प्रभावशाली नेताहरुको पटकपटकको अभिव्यक्तिले भारतलाई अझैसम्म सशंकित बनाइराखेको छ । त्यसमाथि रक्षामन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता रामबहादुर थापा 'बादल' लगायतका अन्य माओवादी मन्त्रीहरुले लुकिछिपी चीन भ्रमण गरेपछि सशंकित बनेको भारत अझै पूर्वअवस्थामा आउन सकेको छैन । अझ चीनले माओवादी सरकारकै पालामा नेपालमा एकाएक बढाएको सकि्रयताबाट भारत थप अत्तालिन पुगेको थियो । उसको त्यस्तो मनोदशा अझै कायम छ ।

सरकारबाट अपदस्थ भएपछि माओवादीले भारतको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठनका लागि गरेको दौडधुप संचारमाध्यममा छाएकै विषय हुन् । मुलुकभित्र भारतीय विस्तारवादविरुद्ध प्रचारबाजी गरिरहेका बेला माओवादीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनका लागी दिल्लीको समर्थन खोज्न कृष्णबहादुर महरालाई भारत पठाएको थियो । तर अहिलेसम्म माओवादीप्रतिको दिल्लीको धारणा फेरिएको छैन । दिल्लीको एउटै रटान छ माधवकुमार नेपालको वर्तमान सरकारकै निरन्तरता र यसमा माओवादीको सहभागिता । भारतीय अधिकारीले मात्र नभई भारतीय बुद्धिजीवीहरुले पनि यसै रटानलाई अझैसम्म दोहोर्याइरहेका छन् ।

वर्तमान सरकारमा सहभागी हुन माओवादी सक्दैन । आफू नेतृत्वको सरकार गठनका लागि भारतलाई रिझाउन नसकेपछि उसले चीनको आड खोज्ने प्रयत्न गरेको छ । चीनसँग समेत विश्वसनीयता गुमाइसकेको माओवादीलाई बेइजिङले तत्कालका लागि साथ दिन त सक्ला तर दीर्घकालीन सम्बन्ध निर्माणका लागी चीनले माओवादीको परिक्षा लिन्छ नै ।

'भुक्ने तर नटोक्ने' प्रवृत्तिलाई सामान्य मानिसले पनि सजिलै बुझ्न सक्छ । चीनले यसलाई बुझ्दैन भन्ने माओवादी धारणा नै उत्तरसँगको उसको विश्वसनीयता क्षीण हुनुको प्रमुख कारण हो । 'एक चीन नीति' प्रति सबैभन्दा चर्को स्वरमा कुर्लने तर सोलु लगायतका क्षेत्रबाट 'स्वतन्त्र तिब्बत'का 'भरिया'हरुलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउने माओवादी कदमलाई चीनले राम्रोसँग बुझेको छ । चीनपरस्त ज्ञानेन्द्रकालीन सरकारविरुद्ध भारतीय अग्रसरतामा माओवादीले अन्य दलसँग गरेको मोर्चाबन्दी उत्तरसँगको उसको विमुखताको अर्को कडी हो । त्यसमाथि प्रचण्डले १० वर्षे युद्धअवधिभर भारतमा न्यानो आतिथ्यता ग्रहण गरेको यथार्थलाई पनि चीनले बिर्िसएको छैन । हालै प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी प्रतिनिधिमण्डलले गरेको उच्चस्तरीय चीन भ्रमणलाई बेइजिङ र माओवादी दुवैको तत्कालीन आवश्यकताको परिणति मान्न सकिन्छ । यसलाई दीर्घकालीन सहकार्यमा परिणत गर्न माओवादी व्यवहारको सूक्ष्म अध्ययन चीनले गर्ने निश्चित छ ।

आफ्नो 'मिसन'मा भारतलाई माओवादीबाट जुन ढंगले अभुतपुर्व सहयोग मिलेको छ त्यसको बदलामा उसले माओवादीबाट पाएको धक्का चीनले पाएको धक्काको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । त्यसैले भारतलाई रिझाउन माओवादीलाई सजिलो छ होला चिनियाँ चस्मामा लागेको तुवाँलो हटाउन उसले ठूलो त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल प्रचण्डले माओवादी अध्यक्षको हैसियतले गरेको उच्चस्तरीय चीन भ्रमण माओवादीप्रतिको चीनको सदाशयता र रणनीतिक व्यग्रताको परिणति भन्दा पनि मुक्का र लात्तीमध्ये कुनै एक छान्नुपर्ने चीनको बाध्यताको उपज हो । आसन्न चीन भ्रमण टार्न र चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धी नगर्न भारतसँगको मिलोमतोमा माओवादीले जानाजान कटवाल प्रकरण जन्माएको चीनले अझै बिर्िसएको छैन । प्रचण्ड तिनै व्यक्ति हुन् जसले 'चीनको एउटा प्रतिनिधिमण्डललाई पनि मैले बोलाएको थिइनँ' भन्दै दक्षिण फर्किएर रुवाबासी गरी चीनको मानमर्दन गरेका थिए । यी सबै घटना भर्खरका हुन् । चीनले यसलाई बिर्िसएको सम्झनु पटमूर्खतासिवाय अरु केही हुने छैन ।

मुलुकको भौगोलिक परिस्थिति र समग्र दक्षिण एसियाको भूराजनीतिलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी र राष्ट्रिय स्वार्थद्वारा प्रेरित सन्तुलित नीति अपनाउनुको साटो केपी ओलीले भनेझंै माओवादीले प्रदर्शन गरेको 'लैनु बाच्छो'को जस्तो व्यवहारले स्वयं उसलाई मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै अनिश्चयको बन्दी बनाएको छ । अझै पनि फगत सत्ताका लागि उत्तर र दक्षिण धाउने अनि पश्चिमतर्फ कुर्कुच्चा उठाउने प्रवृत्ति खासगरी माओवादीले नत्याग्ने हो भने 'नयाँ नेपाल' को सोचमा मात्र तुषारापात हुनेछैन । आफंैले खनेको खाल्डोबाट उम्किन माओवादीले ठूलो त्याग सन्तुलित र परिपक्व व्यवहार अनि अदम्य साहस प्रदर्शन गर्नु नै पर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हठ नत्याग्ने अनि आफ्नो गल्ती लुकाउन विदेशीको सहारा लिने प्रवृत्ति माओवादीले नछाड्ने हो भने उसका शुभचिन्तकहरुले 'राम नाम सत्य हो' सिवाय अरु केही भन्न सक्ने छैनन् ।

(The auther is a Kathmandu based Journalist.)

भारतीय सचिवको नेपाल भ्रमण किन ?

सुजित मैनाली

नवनियुक्त भारतीय विदेशसचिव निरुपमा राय आगामी साता नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौं आउने भएकी छिन् । लैनचौरको एकल अग्रसरतामा हुन गइरहेको भनिएको यस भ्रमणलाई क्षेत्रीय अर्थराजनीतिमा देखिएको नयाँ जटिलताका आधारमा नियाल्ने हो भने रायको भ्रमणले विविध संवेदनशील सन्देश बोकेको आँकलन सजिलै गर्न सकिन्छ ।

'बिन बुलाये मेहेमान' साधारण जनव्यवहारमा भन्दा ज्यादा कूटनीतिमा असभ्य मानिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पदबाट राजीनामा दिएपछि एक भारतीय साचारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा चीनसँग माओवादीको अन्तरंग बढिरहेको भन्ने नयाँदिल्लीको विश्लेषणको खण्डन गर्दै आफ्नो नौमहिने कार्यकालमा नेपाल आएका कुनै पनि चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डललाई आफूले नबोलाएको र उनीहरुको भ्रमणको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो बेइजिङ आफंैले मिलाएको बताएर न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादाको खिल्ली उडाएका थिए ।

ठूलै आपत् नपरी निमन्त्रणाबिना कुनै पनि राष्ट्रको प्रतिनिधिले मित्रराष्ट्रको राजकीय भ्रमण गर्दैन । काठमाडौंको निम्तोबिनै करिब एक दर्जन प्रतिनिधिमण्डल पठाउन बेइजिङले प्रदर्शन गरेको व्यग्रताले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनबाट उसले आफूलाई कति असुरक्षित महसुस गरेको रैछ यसको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ ।

माओवादी सरकार ढलेयता नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा थुप्रै फेरबदल भइसकेको छ । नेपालभित्र भारतविरोधी मानसिकता चुलिँदैछ भने क्षेत्रीय राजनीति प्रत्यक्ष विवादतर्फ उन्मुख छ । यसका अलावा वामपन्थी र दक्षिणपन्थीबीचको कथित ध्रुवीकरणका नाममा नेपालका दलहरु चिनियाँ र भारतीय खेमामा विभाजित हुन थालेका छन् । अरुणाचल प्रदेश र लद्दाखका विवादित भूमिमा चीन र भारत दुवैले बढाउन थालेको सैन्य सक्र्यियतासम्बन्धी समाचार र विश्लेषणले दुवैतर्फका साचारमाध्यमहरु तरंगित हुन थालेका छन् । हिन्द तथा अरवियन महासागरका अलावा दक्षिण एसियाको हिमाली भूभागमा चीन र भारतको बढ्दो हानथापले क्षेत्रीय राजनीतिलाई थप जटिल बनाउँदै लगेको छ ।

कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्र र सैन्य क्षमताले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको हैसियत निर्धारण गर्दछ । सबैभन्दा ज्यादा वैदेशिक विनिमय सन्चिती एकत्रित गर्न सफल राष्ट्र चीनले जारी विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका बीच आफ्नो यसै क्षमताको सहायताले अमेरिकालाई तत्काल 'साइज'मा राख्न सफल भएको छ । चीनसँगको अमेरिकाको यस्तो बाध्यात्मक बन्धनका कारण जारी चीन-भारत सीमा विवादप्रति अमेरिकाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

चीनको कुल वार्षिक रक्षा खर्च भारतको भन्दा करिब तीन गुनाले बढी छ । यी र यस्ता विविध कारणहरुले चीनबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेको नयाँदिल्लीले नेपालमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने छाँटकाँट बेइजिङले देखाएपछि आफूलाई थप एक्लो र असुरक्षित पाएको छ ।

नेपाल आफ्नो नियन्त्रणबाहिर नजाओस् र इण्डो-गंगेटिक भूभागको समग्र सुरक्षामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने रणनीतिक महत्वको यस भूमिलाई आधार बनाई खासगरी चीनले आफूमाथि समस्या सिर्जना गर्न नसकोस् भन्ने नेपालप्रतिको भारतको एकसूत्रीय चासो हो । काठमाडौंको निमन्त्रणाबिना भारतीय विदेशसचिव रायले गर्न लागेको नेपाल भ्रमणलाई आफ्नो सोही चासो धमिलिन नदिन भारतले प्रदर्शन गरेको व्यग्रताको प्रतिबिम्ब मान्न सकिन्छ ।

विदेश सचिवमा पदोन्नति हुनुअघि राय चीनका लागि भारतीय राजदूतका रुपमा कार्यरत थिइन् । त्यसैले दक्षिण एसियामा चीनको बहुआयामिक रुचिबारे अन्य भारतीय रणनीतिकारको भन्दा उनको बुझाइ गहिरो छ । अफ्रीका ,ल्याटिन अमेरिका तथा इस्लामी राष्ट्रमा अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने क्षमता बनाइसकेको चीनले दक्षिण एसियाको सामरिक तथा आर्थिक सम्भावनातर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ । अब हिमालयको अवरोधले मात्र दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव विस्तारलाई रोक्न सक्दैन । बर्मा, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा रणनीतिक बन्दरगाह निर्माण गरी चीनले हिन्द तथा अरेवियन महासागरमा आफ्नो पकड दह्रो बनाउने र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको सहयोगमार्फत् भारतलाई घेराबन्दीमा पार्ने कार्य गरिसकेको छ ।

आफूसँग सीमा जोडिएका १४ राष्ट्रहरुमध्ये रुस, पाकिस्तानजस्ता परमाणुसम्पन्न राष्ट्रका अलावा नेपाल र भुटानजस्ता स-साना राष्ट्रसँग समेत चीनले सीमाविवाद करिब-करिब सुल्झाइसकेको छ । तर भारतसँगको सीमा विवाद टुंग्याउने दिशातर्फ उसले कुनै अग्रसरता देखाएको छैन । चीनको शक्ति विस्तार जारी रहेकाले भविष्यमा आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव थप मौलाउने र यसबाट भारतसँग सीमा विवाद मिलाउँदा आफ्नो बार्गेनिङ पाव अहिलेको भन्दा बढ्ने चिनियाँ संस्थापनको विश्लेषण छ । त्यसैले भारतसँगको विवाद जारी रहन दिनुलाइ चीनले अहिलेको रणनीति बनाएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा निश्चय पनि भारत हावी छ । तर चीनले नेपालमा बढाउन खोजेको सक्र्यिताबाट आफ्नो बृहत्तर क्षेत्रीय स्वार्थमा धक्का लाग्नेप्रति भारतीयहरु भयभीत छन् । भारतीय लवीको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने माधवकुमार नेपाल र सुजाता कोइरालाको जोडी सत्तामा हुँदासमेत नेपालमा भारतले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकेको छैन । वर्तमान नेपाली नेतृत्वलाई चीनले आफ्नो एजेण्डामा तान्न गरिरहेको प्रयासले भारतलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।

चीन भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालासँग सुरक्षा समन्वयका लागि चीनले आग्रह गरेको छ । साथै खुला वाणिज्य नीति अपनाउन उसले काठमाडौंलाई कूटनीतिक दबाब दिइरहेको चर्चा समेत चल्न थालेको छ । खुला वाणिज्य नीतिमार्फत् नेपालको निर्माण क्षेत्रमा चीनले फाल हाल्न खोजेको र यसबाट नेपालसँग जोडिएको भारतीय भूभागसम्म चिनिया प्रविधिको रेल र सडक सन्जाल विस्तार गराउन उसले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको बताइएको छ । तिब्बतसँग जोडिएको भारतीय भूभागसम्म चीनले रेलमार्ग विस्तार गरिसकेको छ । चीनका विभिन्न क्षेत्रबाट एक दिनभित्रमा ५० हजारभन्दा बढी चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई तिब्बतमा ओरालेर भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा आफूले हासिल गरेको अभूतपूर्व सफलताबारे भारतलाई जानकार गराई उसलाई तसा्रउने नीति चीनले अवलम्बन गरेको प्रष्ट छ । त्यसैले नेपालसँगको भारतको सीमावर्ती क्षेत्रसम्म चीनले बढाउन खोजेको रेलमार्ग र सडक साजाललाई भारतले सशंकित ढंगले नियालेको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य झाङ गोलीलाई हालै नेपाल पठाएर चीनले नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि आफ्नो चासो नघट्ने प्रष्ट संकेत दिएको छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रचण्ड र झलनाथ खनालजस्ता चीनप्रति नरमभाव राख्ने नेताहरुसँगको भेटघाटलाई प्राथमिकता दिएर झाङले चीनको नेपालप्रतिको अटल रुचि प्रदर्शन गरेका छन् ।

अहिलेको नेपालको राजनीतिक जटिलताले भारतलाई थप तनाव दिएको छ । सत्तारुढ दलभित्रको असन्तुष्टिका बीच अहिले नेपालको शक्ति समीकरणमा झिनो फेरबदल आएको खण्डमा चीनप्रति नरम भाव राख्नेहरु सिंहदरबारमा विराजमान हुनेछन् । भारतको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ यही हो ।

त्यसमाथि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल चीन भ्रमणका लागि बेइजिङ जाँदैछन् । कूटनीतिक सन्तुलनका लागि नेपालले चीन र भारत दुवैसँग सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मनस्थिति बनाएको रिपोर्टहरु सन्चारजगतमा आइसकेका छन् । चीनले नेपालमा आफू बराबरको हैसियत हासिल गरेको भारत कुनै पनि हालतमा हेर्न चाहँदैन । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको चीन भ्रमणका क्रममा यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा थाती रहेको नेपाल-चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयलाई चीनले पुनः सतहमा ल्याउने त हैन भन्नेप्रति भारत अत्यन्त सचेत छ । त्यसैले विदेशसचिव रायको यसपटकको नेपाल भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धि सीमा नक्सामा हस्ताक्षर नेपालमार्फत् हुने जाली नोटको कारोबारजस्ता झिनामसिना विषयहरुले प्रमुखता पाउने छैनन् । दक्षिण एसियामा चीनको पदार्पणलाई रोक्ने भारतको बृहत्तर चिन्ता उनको भ्रमण अवधिमा प्रदर्शित हुनेछ ।

By Sujit Mainali
Kathmandu

Geopolitical Dimension of Nepal-China Relation

By Sujit Mainali

Age old Nepal-China relation has gathered both cordial and catastrophic experience. Their lust to harness maximum benefit from geopolitics of Tibet had leaded them towards direct confrontation in different phase of the history. However, mutual respect towards one other's sovereignty has maintained warmer relation among them till now.

Both Nepal and China witnessed horrifying state of intervention from external forces. China was sucked and raped by the then imperialist like Japan, Britain, etc. Nepal could do nothing to help its northern neighbor to overcome from such historical adversity. Similarly, Nepal fought two years long war with British Colony in India (East India Company) to safeguard her territory. For the protection of mutual interest, Nepal continuously pleaded support from China and France. But the latter's reluctance to help Nepal at the time of trouble made Nepal geopolitically weak. Nepal lost one third of its territory enabling East India Company to extend its perceived sphere of influence up to the Himalayan region. Nepal and China observed each other's grief but did not take initiative for relief. This was a historical blunder committed by rulers of both countries.

Now, the changing geopolitical upheaval has compelled Nepal and China to review their past and formulate new strategy for the protection of mutual interest. The US-India alliance has begun to demonstrate its influence from Afghanistan, Indonesia, even up to the Africa. Security and military issue associated with this alliance has cautioned countries like China and Pakistan and has encouraged them to hasten their multilateral diplomacy.

India's longstanding lust to snatch geopolitical strength of the Himalayan region is coming to the surface. The increasing overt role of India in geopolitically significant Himalayan countries like Nepal and Bhutan and its apparent involvement in region adjoining China like Tibet, Ladakh, Arunachal Pradesh (South Tibet) and Kashmir has rose serious question in the sustainability of Chinese long-term interest in this region.

In the name of self-defense, India has begun to expedite building military infrastructure in the above Himalayan region. Self-sponsored propaganda of military confrontation with China in 2012 has become a tool for India to militarize those vulnerable and debated zones. Raising the number of troops in Arunachal Pradesh and Kashmir and expediting the build up of defense infrastructure and military bases in Ladakh, Arunachal Pradesh (South Tibet), Kashmir, Sikkim, and even in Bhutan, has exhibited India's inner desire to rise as a sole power in this region.

Of late, India's aggressiveness towards Nepal is being immensely apparent. Demographic invasion from south, if not checked, will convert Nepal into Fiji within a decade. India has achieved marvelous ability to form and depose any regime in Nepal.

Geopolitics of Nepal is linked to the stability and prosperity of China and vice versa. Therefore, China should be conscious of India's grand design to destabilize Nepal, which of not checked, will eventually invite greater political havoc in China as well.


China is an ever trusted northern neighbor of Nepal. With the help of its perceived sensitivity towards Nepal, Nepal is being able to resist southern threat. Similarly, Nepal has also contributed for the stability and territorial integrity of China. To be more precise, Nepal has remained as a wall of China's most vulnerable southern frontier.

For the westerners and India to destabilize Tibet; Mustang district of Nepal, which is behind the Himalaya, is a heavenly place. Khampa Rebel, who were equipped by Central Intellegence Agency (CIA) of US and Research and Analysis Wing (RAW) of India to foster "Free Tibet Movement" from Mustang were suppressed by joint military operation organized by Nepal and China in B.S 2032. Apart from this, Nepal is continuously assuring China towards its firm "One China Policy."

If China goes in direct confrontation with India, Nepal's land will not be suitable for China to invade over India. But India can use Nepal's land for dual purpose: to invade China and to destabilize its autonomous regions Tibet. For the second purpose, India is trying to use Madesh based party. Recent met of Nepalese lawmakers from leading Madesh based party with Dalai Lama in Dharmasala of Himanchal Pradesh, India and their assurance to rise issue of "Free Tibet" in Nepal's parliament exhibits India's subsequent success in this purpose.

For the first purpose, India is willing to build airstrip in western Nepal, Surkhet to supply logistic for the Indian troops deployed in the Kalapani, Nepal. Kalapani is a triangular juncture between Nepal, India and China which warfare significance was realized after 1962 Sino-India war. Defeated Indian troops, when pushed back by Chinese Army, unknowingly entered into Kalapani and were shocked by its strategic altitude. This place holds greater potential to confront and attack China. Undermining the sovereignty of Nepal, India illegally occupied it. India is on the way to further militarize this region. When Nepal's former Defense Minister Ram Bahadur Badal alias Badal offered China to be included to resolve Kalapani dispute, India's former Foreign Minister Pranaab Mukherjee suddenly rushed to Kathmandu and denied Nepal's proposition. With the perceived threat of China-India military clash, India is on the way to militarize Kalapani.

Further, India is vigorously getting involved to monopolize Nepal's resources for gaining strategic and economic supremacy in the region. Abundance water resources of Nepal can fulfill economic and strategic thirst of the India. India is on the way to use Nepal's river with potential of more than 83,000 megawatt electricity to irrigate its desertfying land.

In the name of installing Hydro Electricity plant in high altitude place of Nepal, India is accused for spying southern frontiers of China by a section of Nepalese media. India's aggressiveness to grab Hydro Electricity Plant of Nepal's high hilly region support such accusation. For example, Aryn-3 hydroelectricity project lies in the Sankhuasawa District of Nepal which adjoined Tibet. The project site of Arun-3 is about 80 km far from Tibet, whose aeronautic distance is only of about 12-15 minute long. A traditional trade route between Nepal and Tibet i.e., Kimanthanka lay in this region. It is highly accused that India is intending to use Arun-3 project for military calculation and also to create social upheaval in Tibet with the help of this route.

Tibetan cities like Sigatse and Sikarjong are near to the Sankhuasawa district. Similarly, newly built road network in Tibet has enhanced geopolitical proximity with Lasha and Nepal. India can use Sankhuasawa district as a base for its mission to export instability in Tibet, via Kimanthanka route.

Kimanthanka trade route, which remains open throughout the year, is a potential corridor for China to develop commercial linkage with Northeast India, Calcutta and Bangladesh via eastern Nepal. Nepal's rise as a transit point between two Asian giant will enhance its overall interest which is in favor of China as well. Similarly, China can have an access to highly populated market of India, Bangladesh and even Nepal. Cheep and mass production technique of China can easily capture those markets, which in meantime will ruin India's economic dominance in these regions. The continuous interest exhibited by Chinese authorities to build Kimanthanka route and hurdle posed by India in this project proves greater significance of this route. In the name of operating Arun-3 hydro project, India intends to check Chinese influence in this route.

A stable and prosperous Nepal is necessary for China to preserve its interest in the region. Indo-US alliance is on its way to create social disorder in Nepal to encircle and penetrate China. China can resist their effort by cooperating with nationalist force that enjoys silent majority in Nepal. China should realize that only a stable Nepal can ensure stability in Tibet.

India is overtly and covertly supporting "Free Tibet Movement". In this context, China can seek help of Nepal to tame India if it denies halting its involvement in "Free Tibet Movement". A small support of Nepal can enable China to pose threat to India's regime in Northeast India. Nepal, if desired, can easily chock up vulnerable Siliguri Corridor of West Bangal, disabling India to maintain land contact with entire Northeast India.

Apart from this, several common interests exist in between Nepal and China. Therefore, cooperation among them is necessary for bilateral and multilateral benefit in this region.

Author is a Kathmandu based journalist. E-mail- sujit_mainali@yahoo.com

Published on : Kashmir Watch, Sep 6, 2009

Free Tibet: Play of Diverse Interest

Nepal's Perspective

By Sujit Mainali

Strengthening military and economic standing is main priority of each nation. In todays globalize and so-called liberal market system, the strategic and economic strength of a country cannot be enhanced solely by utilizing local resources. Relationship with different nation state is inevitable for this purpose.

Until now, Nepal's foreign policy is not valued and designed comprehensively. Geographical and economic constraints along with willpower deficiency in the ruling elite are responsible for it. However, resulting international influence can be observed in each political change of Nepal. To understand it, the study of different movements for social transformation in 2007, 2017, 1990 and last people's uprising to overthrow monarchy are more than enough.

Nepal's foreign policy is mainly designed in consent of China and India. US have been formulating its policy towards underdeveloped countries like Nepal through the perspective of local power nation. Therefore, except in military affair, the view of India and US towards Nepal remains the same. In conclusion, we can say that US is brought to Nepal out of military interest. But the interest of China and India in Nepal is both security/military and economic.

Before leaving Nepal after the completion of his tenure as US ambassador, James.F.Moriyarti was asked about the interest of China in Nepal. Responding to this query he had said, 'Tibet, Tibet and Tibet.' From his statement, it is clear that US and China are immensely dragged in Nepal by Tibetan sensitivity. After the end of cold war also, India continue to look its prosperity in the Tibetan mirror. Therefore, the policy of China, India and US towards Nepal is being determined by the presence of Tibet along with its northern frontier.

Tibet shares boarders with countries like Nepal, India, Burma, Bhutan and Pakistan. But Nepal is only country to incalculably accumulate the interest of all power nations out of Tibetans sensitivity. In B.S 2031, exiled Tibetans had lunched 'Khampa Rebel', an armed struggle from Nepal's land Mustang. Soon after late King Birendra returns from China visit, Nepalese army suppressed Khampas. Interest of power nations was explicitly poured in Mustang. But the joint military operation lunched by Nepal and China in the border side had saved South Asia from greater political havoc.

By providing graceful residence to the exiled Tibetan leader, Dalai Lama in Dharmasala of Himanchal Pradesh, India has added Tibetan card under its sleeve to play against China. In the latest birthday ceremony of Dalai Lama, the presence of India's ex-president Dr. Abdul Kalam along with other high-ranking Indian officers exhibits India's covert and overt support to Free Tibet Movement. But India has not allowed exiled Tibetans to lunch (armed) struggle against China from its soil. Bhutan's land is also not being used against China despite of the fact that it's economic, foreign and defense affair are supposedly handled by India. If someone says India's fear of direct confrontation with China is responsible for it, this analysis cannot be considered as multidimensional.

If we see the map of Tibet, Bhutan; India; Pakistan and Burma are linked to the corner part of Tibet. However, Nepal is linked to its central part where different place of Tibet with strategic importance lies. Comparatively Nepal bears greater Tibetan sensitivity.

Mustang is a land beside the Himalayas. The strategy of India and westerners to create instability in Nepal and to export it to Tibet can be achieved from Mustang where there is absence of barrier of Himalaya.

However this is not only significance of Mustang in Tibetan issue. Buffer states like Manchuria, Inner Mongolia, Xingjian and Tibet, which prevents China's core part from land attack, envelop China's mainland. Diplomacy gives equal priority to economic and military prosperity. Therefore, such awesome geographical strength of China is a matter of worry to India, US, EU, Australia, Japan and other counter state of China. India had already beard the attack of China in 1962. Therefore, India’s worry is relatively higher in this issue.

Military analyst have clearly stated that if Tibet become free and allied with India and if India can place its militaries and defense system there, then only India will be a threat to China. This compelling situation is encouraging India to foster Free Tibet Movement to ensure its dominance in the continent.

For the India and westerners to split Tibet from China's mainland, Mustang can be a heaven place. A traditional highway joining Lasha and another autonomous region of China, Xingjian runs near by Mustang. This highway of strategic importance meets Askai Chin, which is also a corridor between Tibet and Xingjian. The strategic importance of Askai Chin was proved in 1962 when China and India fought a bloodshed war to capture it. China and India fought in Arunachal Pradesh and Ladakh. India looses the war. China captured almost all disputed land. However China unilaterally announced ceasefire and calls back its army. But China did not withdraw its army from Aksai Chin despite of strong international pressure. If Aksai Chin is disrupted, China's central administration cannot move in between Tibet and Xingjian. To create this situation, highway that passes nearby Mustang connecting Lasha and Xingjian can be a resulting weapon for anti-Chinese force. Therefore, Nepal is related not only to the stability of Tibet, but also to the stability of Xingjian.

Some analyst says that because of geographical complexity of India's frontier with Tibet and the extreme anti-India sentiments pervasive in the people of those areas, India cannot achieve Free Tibet from its land. In the last conversation with an independent observer of foreign affair Mr. Jivanath Khanal, he said, 'Northeast India and Kashmir are the area in which its people are forcefully compelled to become Indian. India cannot achieve its goal of Free Tibet from this area due to unhelpful behavior of the local people.'

All above stated reasons are attracting power nations in Nepal. If Tibet becomes free or if it gets absolute autonomy, Xingjian also goes out of control of China. Out of it's influence if Hong Kong and Macau which are lately ceded to China forward similar demand, the China which has already knell down in issue of Taiwan will get collapsed. From the perspective of regional power balance, powerless China is threat for the existence of Nepal. Therefore, all the nationalist should unite against the move of leading Madesh based parties who have just initiated campaign against 'One China Policy' of Nepal.

The author is Kathmandu based journalist. Email: sujit_mainali@yahoo.com

Published on : Kashmir Watch, Aug 19

जटिल मोडमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति

सुजित मैनाली

पछिल्ला पन्ध्र दिनमा भारत र चीनका साचारमाध्यमहरुले यस क्षेत्रको मानचित्र परिवर्तन गर्न सघाउ पुर्याउने खालका डरलाग्दा विचारहरु सम्प्रेषण गरे । खासगरी चीन भारत र पाकिस्तानजस्ता एसियाका मुख्य आणविकसम्पन्न राष्ट्रसँग सम्बन्धित त्यस्ता विचारहरुले उग्रराष्ट्रवादलाई मात्र प्रतिबिम्बित नगरी यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको शक्तिको उन्मादबाट निकट भविष्यमा देखा पर्नसक्ने भयावह स्थितिको झलकसमेत प्रदान गरेका छन् ।

उल्लेखित सबै पक्षका विचारहरुमा नेपाल पनि सम्बन्धित भएकाले यसप्रति चासो राख्नु सचेत नेपालीका लागि रुचिमात्र नभई बाध्यता पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति डरलाग्दो मोडतर्फ अग्रसर भइरहेको अहिलेको समयमा नेपालका राजनीतिक खेलाडीहरु अस्वस्थ आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा लिप्त हुनु सचेत नेपालीका लागि चिन्ताको विषय हो ।

हाल यस क्षेत्रमा प्रसारित हुन थालेका विचारहरुले शक्तिराष्ट्रबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वतर्फ संकेत गरेको छ । साथै आफ्नो क्षमता सुदृढ गर्न अन्य राष्ट्रको अस्तित्वमाथि धावा बोल्नेसम्मको मनस्थिति भारत चीन र पाकिस्तानमा विकसित हुँदै गएको यसबाट प्रष्ट भएको छ ।

भारतीय विश्लेषक अनुराग महेश्वरीले भावी क्षेत्रीय राजनीतिको आँकलन गर्दै हालै एक लेखमार्फत् निकट भविष्यमा पाकिस्तान भन्ने राष्ट्र नरहने ठोकुवा गरिन् । भारत र पाकिस्तानबीचको शत्रुता चुलिँदै गएको पृष्ठभूमिलाई उल्लेख गर्दै उनले पाकिस्तानमा जारी जेहादीकरणका कारण पाकिस्तानको आणविक हातहतियार उग्रवादीहरुको नियन्त्रणमा जाने दाबीसमेत गरिन् । सन् २०२२ मा भारत र पाकिस्तानबीच हुने आणविक युद्धबाट उत्पन्न विध्वंश सम्हाल्ने क्षमता पाकिस्तानसँग नरहने ठोकुवा गर्दै उनले भारतको विशाल जनसंख्या र रणनीतिक सघनताले उसलाई क्षतविक्षत स्थिति नियन्त्रणमा लिन सघाउ पुर्याउने तर्क गरिन् । यसभन्दा कैयौं कदम अघि बढ्दै उनले भनिन्, 'त्यसपछि पाकिस्तान भन्ने राष्ट्र जातीय आधारमा विभिन्न खण्डमा विभाजित हुनेछ । सन् २०४० मा पूर्व पाकिस्तान बंगलादेश र भारतको शक्तिस्वरुपमा आउने व्यापक फेरबदलले उनीहरुलाई औपचारिक रुपमा संयुक्त राज्य इण्डियामा समाहित गर्नेछ । अन्ततः उक्त संघमा नेपाल, श्रीलंका, सम्भवतः पस्तुनिस्तान र अन्य स-साना राजनीतिक केन्द्रहरुसमेत आबद्ध हुनेछन् ।'

महेश्वरीको उक्त भनाइ बि्रटिश उपनिवेशले भारतमा छाडेर गएको साम्राज्यवादी मनोविज्ञानको उपज हो । साथै यसमा हाल अमेरिकासँग भारतले गरेको मोर्चाबन्दीको रवाफ पनि झल्किएको छ । सन् १९४७ मा बि्रटिश उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारतले यस क्षेत्रमा अंग्रेजले अवलम्बन गरेको वैदेशिक नीति र व्यवहारलाई नै आफ्नो आदर्श बनायो । चीन, नेपाल, भुटान, सिक्किमजस्ता छिमेकी राष्ट्रसँग अंग्रेजले स्थापित गरेको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै नवस्वाधीन भारतले हिमालय दक्षिणका भूभाग भारतको प्रभाव क्षेत्र हो भन्ने अंग्रेजहरुको तर्कलाई शिरोधार्य गरी चीनलाई यस क्षेत्रमा निषेध गर्ने प्रयास गर्यो ।

प्रथम भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले, 'भारतको सिमाना हिमालय पर्वतसम्म फैलिएको छ' भनी दिएको अभिव्यक्तिले उपनिवेशकालीन धङधङी बोकेको थियो । हिमालय दक्षिणमा रहेका बंगलादेशसहितको तत्कालीन पाकिस्तान, नेपाल, सिक्किम, भुटान र श्रीलंकाजस्ता सार्वभौम मुलुकहरु भारतकै हिस्सा भएको दाबी गर्ने साम्राज्यवादी पटेल मनोविज्ञानबाट भारतले आफूलाई अझैसम्म मुक्त गर्न सकेको छैन । यसै कारणले गर्दा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो भ्रमण चीनबाट सुरु गर्न खोज्दा र श्रीलंकाले आन्तरिक कलह समाधानका लागि चीनबाट हतियार झिकाउँदा भारतीयहरु आकाश खसेझंै गर्छन् । र महेश्वरीजस्ता विश्लेषकहरु जातीय आधारमा भारतीय राष्ट्रियतामा देखिएका जटिलतालाई बेवास्ता गर्दै भारतबाहेक अन्य राष्ट्र यस क्षेत्रमा रहन नसक्ने दाबी गर्छन् ।

हिमालय दक्षिणका भूभागमा मात्र नभई भारतले चीन अधिनस्थ तिब्बतमा समेत आँखा गाडेको छ । चीनमा छिङ साम्राज्य गृहयुद्धमा फसेको अवसर पारी अंग्रेजले तिब्बतमा आक्रमण गरेको थियो । तर पनि तिब्बतका विजित भूभागमा प्रत्यक्ष शासन गर्न सम्भव नदेखेर तिब्बतसँग आफू अनुकूलको सन्धि गरी अंग्रेज सेना भारत फिर्ता भएको थियो । तिब्बतलाई अर्धउपनिवेश बनाउने अंग्रेजको चाहना दाइजोस्वरुप ग्रहण गरेर भारतले सन् १९५९ मा चीनबाट लखेटिएका नेता दलाई लामालाई हिमाचल प्रदेशमा आश्रय दिई चीनविरुद्ध खेल्न 'तिब्बत कार्ड' सुरक्षित राख्ने कार्य गर्यो । तिब्बतलाई आफू अधिनस्थ भूभाग बनाउने भारतको चाहना चीनले तुहाइदिएपछि छटपटिएको भारतले सीमा विवादका नाममा तिब्बतमा घुसपैठ गर्न थालेपछि सन् १९६२ मा भारतमाथि आक्रमण गरी चीनले आफूलाई क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा स्थापित गराउन सफल भयो ।

तिब्बतको सुदृढ भूराजनीतिक क्षमता हत्याउन भारत असमर्थ भए पनि तिब्बतमा आफूअनुकूलको व्यवस्था स्थापित गरी चीनमाथि आफू हावी हुने भारतीय चाहनामा अझै पूर्णविराम लागेको छैन । बरु पश्चिमी राष्ट्रसँगको मोर्चाबन्दीबाट उसले यसतर्फको यात्रालाई थप गति दिन थालेको छ । भारतसहित दक्षिण एसियाली राष्ट्रसँग चीनले 'क्वाइट डिप्लोमेसी' अवलम्बन गरेको भए पनि दलाई लामाको समर्थनमा भारतका पूर्व राष्ट्रपति पूर्व मन्त्री तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले खुला समर्थन गरिरहेकाले यसको जवाफमा ठोस कदम चाल्न चीन बाध्य भएको छ ।

चीनको यस्तो बाध्यताको संकेत अगस्ट ११ मा प्रस्फुटित भयो । चीनको आन्तरिक मामिलामा भारतीय अधिकारी र साचारमाध्यमहरुले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको जवाफमा भारतभन्दा एक कदम अघि बढी चीनले भारतका आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति दुवैसँग मिलेर उसको अस्तित्व नै नामेट पार्ने संकेत धम्की दिएको छ । यसलाई तिब्बत मामिलाबाट हात झिक्न चीनले भारतलाई दिएको चेतावनीका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

चीनको 'इन्टरनेश्नल इन्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिस' नामक अध्ययन केन्द्रमा आबद्ध वरिष्ठ चिनियाँ रणनीतिकार झान लुईले अगस्ट ११ मा एक लेखमार्फत् भारतलाई २० देखि ३० टुक्रामा विभाजित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । इण्डिया भन्ने राष्ट्र इतिहासमा कहिल्यै नभएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रको समृद्धि र विकासका लागि इण्डिया टुकि्रन आवश्यक रहेको बताए । चीनको सानो सकि्रयताले भारतलाई टुक्राउन सक्ने दाबी गर्दै उनले भने, 'यसका लागि पाकिस्तान, नेपाल, र भुटानसँग चीनले समन्वय गर्नुपर्छ : स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि लडिरहेको उल्फा र काश्मिरीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ : भारतका तामिल र नागाको राष्ट्रियता प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ : स्वतन्त्र पश्चिम बंगालका लागि पहल गर्न बंगलादेशलाई प्रेरित गर्नुपर्छ र अन्त्यमा दक्षिणी तिब्बत (चिनियाँहरु अरुणाचल प्रदेशलाई दक्षिणी तिब्बत भन्छन्) को ९० हजार वर्गकिलोमिटर भूमि चीनले फिर्ता लिनुपर्छ ।'

अमेरिकासँग भारतले कूटनीतिक एवं रक्षा सहकार्य गरेपछि क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका लागि चीन र पाकिस्तानले आपसी सम्बन्धलाई थप व्यापक बनाउन थालेका छन् । पाकिस्तान शासित काश्मिरबाट तिब्बत र पाकिस्तान जोड्ने सडकमार्ग निर्माण भएपछि सशंकित बनेको भारत चिनियाँ रणनीतिकारको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएपछि थप चिन्तित बनेको छ । सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा धेरै जातजाति बसोबास गर्ने भारतमा कुनै पनि जातिको प्रष्ट बहुमत नहुनु उसको सबैभन्दा डरलाग्दो सुरक्षा चुनौती हो । खालिस्तान विद्रोह दमनमा खरो ढंगले उत्रिएकी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी आफ्नै शिख अंगरक्षकद्वारा मारिएको घटना भारतको जातीय संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ । काश्मिरदेखि नागाल्याण्डसम्मको विद्रोह दमन तथा कार्गिलदेखि लद्दाख युद्ध सबैमा भारतले गोर्खा रेजिमेन्टलाई अगि्रम मोर्चामा परिचालन गर्ने गरेको तथ्यले भारतलाई अखण्ड र सार्वभौम राख्न नेपाल अपरिहार्य रहेको पुष्टि भएको छ ।

भारतलाई टुक्राउन चीनले नेपालसँग समन्वय गर्न सक्ने भएपछि भारतले नेपाललाई पूर्णरुपले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने रणनीतिलाई तीव्रता दिन सक्छ । दुई 'शक्तिपिपाषु' छिमेकी राष्ट्रहरुबीचको होडबाजीमा नेपाल नयाँ काश्मिर बन्न सक्ने भएकाले नेपाली नेतृत्वको काँधमा नेपाल जोगाउने युगान्तकारी दायित्व आइलागेको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङले भनेका थिए 'तिब्बत चीनको हत्केला हो भने नेपाल, भुटान, सिक्किम, लद्दाख र अरुणाचल प्रदेश यसका पाँच औंला हुन् ।' बन्द मुठ्ठी लालसलाम कम्युनिष्टहरुको शान हो । त्यस्तै हिमालय पर्वतसम्मको सिमाना भारतको हो भन्ने प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको भनाइ भारतको भूराजनीतिक क्षमता सुदृढ गर्ने उत्कट अभिलाषाको उद्घोष हो । उत्तरको शान र दक्षिणको उत्कट अभिलाषामा निहित अतिवादी चिन्तन नेपालको सार्वभौमिकताविरोधी तत्व हुन् । राष्ट्रको आयु युगयुगान्तरसम्म रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका यस्ता जटिलताबाट नेपाललाई सुरक्षित राख्नु महत्वाकांक्षी संयम र इमान्दार शासकले मात्र सक्ने भए पनि नेपाली नेतृत्वमा यसको झिनो सम्भावना समेत देखिँदैन ।

(लेखक पत्रकारीता पेशामा आबद्ध छन्)

Article on new challenges of international politics : Nepal's perspective
By Sujit Mainali

'साइवर वार'मा तिब्बत

सुजित मैनाली

मार्क्सवादीहरु समाजलाई वर्गीय दृष्टिकोणले नियाल्दछन् । नेपालमा जारी द्वन्द्व वर्गीय चरित्रको धनी र गरिबबीचको छ-छैन भन्ने विषय छुट्टै अनुसन्धानको विषय बन्नसक्छ । तर राष्ट्रिय स्वार्थबारे समाजका विविध तह र तप्कामा हुने विश्लेषणले यसलाई भने वर्गीय स्वरुप प्रदान गरेको आधार सजिलै भेटाउन सकिन्छ ।

शासक र शासित गरी नेपालमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई अथ्र्याउने दुईवटा प्रमुख वर्ग छन् । नागरिकता विधेयकमार्फत जन्मको आधारमा हालसालै नागरिक बनेका हरुलाई बिर्सिनु यहाँ उपयुक्त हुन्छ । शासक वर्ग आफ्नो शक्ति कायम राख्न विदेशी शक्ति खासगरी भारतको ताबेदारी गर्छ र शक्तिको स्रोत विदेश नयाँदिल्लीलाई नै देख्छ । आफू शक्तिमा रहन राष्ट्रको सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दा पनि विदेशीको पाउमा अर्पण गर्न ऊ तत्पर छ । १९५० १९६५ २०६३ लगायतका विविध कालखण्डमा भएका ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता र घोषणाले यसको पुष्टि गरिसकेको छ ।

अर्को शासित वर्ग राष्ट्रियता सम्वद्र्धनप्रति समर्पित छ र नेपालको सार्वभौम अस्तित्वका लागि मरिमेट्छ । तर यो वर्ग बहुसंख्यक भए पनि असंगठित छ । यसै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालको बहुचर्चित अनलाइन पत्रिका 'टेलिग्राफ नेपाल डटकम' राष्ट्रिय स्वार्थ सम्वद्र्धनका लागि जनतालाई घच्घच्याउने, शासक वर्गको अराष्ट्रिय र सम्झौतापरस्त व्यवहारमाथि प्रहार गर्ने र विदेशीहरुसँग प्राज्ञिक युद्ध गर्ने कार्य गरिरहेको छ । नेपालमा 'साइवर वार'को अनुपम नमुना पहिलोपटक यसले प्रस्तुत गरेको छ ।

पछिल्लोपटक मधेसवादी दलका केही सभासद्हरुले भारतमा गई तिब्बती नेता दलाइ लामासँग राजनीतिक भेटघाट गरे । उनीहरुले दलाइ लामालाई नेपाल भ्रमणको निम्तोमात्र दिएनन् संविधानसभामा 'स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन'का पक्षमा आवाज उठाउने वचन पनि दिए । त्यसपछि विकसित भएको चीनको छटपटिलाई विषय बनाएर टेलिग्राफ नेपालका प्रधान सम्पादक एनपी उपाध्यायले एक लेखमार्फत भनेका थिए, 'नेपाल राष्ट्र निकट भविष्यमा दुर्घटनाग्रस्त हुनसक्छ राष्ट्रिय राजनीतिलाई भित्तामा ठोकाउने कार्य भइरहेको छ ।' प्रत्येक दलभित्रको र दलबीचको खिचातानीसँग जोडिएको विदेशी (भन्न खोजिएको भारत र अमेरिका)को नांगो घुसपैठले ढिलोचाँडो राष्ट्रलाई विखण्डित गर्नेतर्फ सचेत गराउँदै उपाध्यायले आफ्नो भनाइलाई मधेसवादी दलका केही सभासद्हरुले दलाइ लामासँग गरेको राजनीतिक भेटसँग सम्बन्धित गराएका थिए ।

बेइजिङमा हालै सम्पन्न विश्वभरिका चिनियाँ राजदूतको सम्मेलनमा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुअघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले दलाइ लामा र मधेसवादी दलका केही सभासद्हरुबीचको बढ्दो अन्तरंगप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै नेपाली अधिकारीहरुलाई यसतर्फ सचेत गराएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको हवाला दिँदै उपाध्यायले लेखेका थिए, 'चीन प्रस्थान गर्नुअघि नेपाली अधिकारीहरुलाई राजदूतले चिनियाँ लालसेना उच्च सतर्कतामा रहेको र आवश्यक महसुस हुनासाथ उनीहरुलाई तिब्बत-नेपाल सीमामा परिचालन गरिने संकेत गरेका थिए ।'

उपाध्यायको सो लेख प्रकाशित भएपछि नयाँदिल्लीको प्राज्ञिक तह र सुरक्षा रणनीतिकारहरुको वृत्तमा खैलाबैला मच्चियो । स्वतन्त्र तिब्बतको बहुआयामिक पक्षबारे नेपाली सचेत बनेकोमा भन्दा पनि आफ्नो अनन्य मित्रराष्ट्र नेपालविरुद्धसमेत तिब्बतको सुरक्षाका लागि चीनले सैन्य कदम चाल्नसक्ने खबरबाट उनीहरु भयभीत बनेका थिए । भारतको यस्तो छटपटिलाई भारतीय जासुसी संस्था 'रअ'बाट तीन वर्षअघि सेवानिवृत्त भएका चीन तथा नेपाल मामिलासम्बन्धी विशेषज्ञ मानिने भाष्कर रायले 'साउथएसियाएनालिसिस डटओआरजी'मा एक लेख प्रकाशित गरी पुष्टि गरिदिए ।

नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा विचार प्रवाहित गर्नेहरुलाई चिनियाँ अथवा पाकिस्तानी एजेन्टको बिल्ला भिराउने भारतीयहरुको निकृष्ट परम्परालाई निरन्तरता दिँदै भाष्कर रायले आफ्नो लेखमार्फत भने,'नेपालका वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिकर्मी एनपी उपाध्यायले हालसालै आफ्नो लेखमार्फत डरलाग्दो विचार प्रवाहित गरेका छन् । अमेरिका र भारतले नेपाली भूमिबाट चीनलाई अस्थिर बनाउने र तिब्बतलाई टुक्राउने कोसिस गरिरहेका छन्, समस्या आइलाग्ने देखेमा चीनले नेपालविरुद्ध सैन्य कदमसमेत चाल्नसक्छ भन्ने उपाध्यायको लेखको मुख्य सन्देश हो ।'

स्वतन्त्र पत्रकारितामा समर्पित व्यक्तिलाई राजनीतिकर्मी भएको लान्छना लगाएर रायले उपाध्यायको लेखले दलविशेषको एजेन्डा बोकेको प्रमाणित गर्न खोजेका छन् । उनले प्रस्टै भनेका छन्, 'उपाध्यायको लेखले चीन र मोहन वैद्य 'किरण', रामबहादुर थापा 'बादल' लगायतका एकीकृत नेकपा माओवादीका चीनपरस्त 'हार्डलाइनर' नेताले नेतृत्व गरेको पंक्तिको विचार प्रवाहित गरेको छ ।'

स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनको समर्थन अन्ततः नेपालकै सार्वभौमिकताको विरोध हो । स्वाभिमानी नेपालीले राष्ट्रिय स्वार्थरक्षाका लागि स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनलाई पाखा लगाउने छन् यसमा दुईमत छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा नैतिकता मानवअधिकार मगन्ते संस्कृतिजस्ता विषयहरुको कुनै स्थान हुँदैन । लेनदेनको कठोर तराजुमार्फत राष्ट्रले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको आधार निर्माण गर्दछ । तिब्बत हिजो चीनको थियो अथवा थिएन भन्ने विषय इतिहासका विद्यार्थीहरुका लागि सान्दर्भिक होला । तर तिब्बत चीनको मातहतमा रहँदा नेपालको स्वार्थरक्षा हुन्छ, नेपालको भलो चाहनेले मात्र यति बुझे पुग्छ । यस्तो परिस्थितिका बीच उपाध्यायले नेपालबाट हुने स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनबारे चिनियाँ अधिकारीहरुलाई अखबारमार्फत सचेत गराउँछन् भने उनले चिनियाँ विचार प्रवाहित गरेको कसरी ठहर्छ ? भाष्कर रायजस्ता विद्वान्हरुले बुझ्नुपर्छ, उनीहरुलाई भारतको जति माया छ नेपालीहरु पनि नेपाललाई उतिनै माया गर्छन् । राष्ट्रप्रतिको प्रेम भूगोल, जनघनत्व जस्ता झिनामसिना विषयले निर्धारण गर्न सक्दैन ।

भारतले नेपाललाई तीनतिरबाट घेरेको छ । यसको बावजुद उत्तरमा विशाल शक्तिशाली राष्ट्र चीनको उपस्थितिका कारण नेपाल निल्ने भारतीय योजना आजसम्म सफल हुन सकेको छैन । तिब्बत स्वतन्त्र भएमा त्यो भारतको सहयोगबाट मात्र सम्भव हुनेछ । 'भारतको कठपुतली'को संज्ञा पाएका दलाइ लामाले तिब्बतको राज्यसत्ता सम्हालेको खण्डमा अप्रत्यक्ष ढंगले नेपाल चारैतिरबाट भारतद्वारा घेरिनेछ । यस्तो स्थिति नेपालको अस्तित्वका लागि नै घातक हुनेछ । मानवअधिकारको नाउँमा चीनलाई संघीयतामा धकेल्न अथवा तिब्बतमा चिनियाँ शासनलाई खुकुलो बनाउनसम्म पनि भारत तथा पश्चिमी राष्ट्र सफल भएमा चिनियाँ प्रभुत्वका आधारहरु तिब्बत, सिन्जियाङ, भित्रि मंगोलिया र माचुरियामा रक्तपात मच्चिनेछ । यस्तो स्थितिमा हानजातिबीचको एकताले मात्र चीनलाई अखण्ड राख्नसक्ने छैन । कमजोर चीन नेपालका लागि घातक हुन्छ । चीनमा छिङ राज्य कमजोर भएको समय पारेर अंग्रेजले सुगौली सन्धिमार्फत नेपालको एक तिहाइ भूभाग कुम्ल्याएको इतिहास हाम्रोसामु छर्लंग छ ।

आफ्नो लेखमा मधेसवादी दलका सभासद्हरुले धर्मशालामा दलाई लामासँग गरेको राजनीतिक भेटले चीनलाई भन्दा पनि बढी नेपालमा रहेका उसका भारतविरोधी मित्रहरुलाई क्रुद्ध बनाएको लिँडेढिपी रायले गरेका छन् । पाकिस्तानको सम्वेदनशील क्षेत्र बलुचिस्तानको जातीय विवादलाई पाकिस्तानको आन्तरिक मामिला सम्झनुलाई समेत राष्ट्रघाती कदम भएको आरोप भारतीयहरु लगाउँछन् । तर आफ्नो मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन दिनुहुन्न भन्ने सचेत नेपालीको भनाइ परिपक्क कुटनीतिक उद्घोष हो कि चीनको तावेदारी ? त्यसो भए अमेरिकासँग परमाणु सम्झौता गर्ने भारतको कदमलाई के भन्ने ? निर्वासित तिब्बतीहरुका लागि हिमाचलप्रदेशमा सहर बनाइदिने भारतको कदमलाई के भन्ने ? अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँग आफ्नै भूमिका संयुक्त अभ्यास गर्ने भारतीय कदम के हो ? त्यसो हो भने शीतयुद्धताका एसियामा सोभियतसंघको आधार निर्माण गर्न भारतले खेलेको भूमिकालाई पनि सोभियत संघप्रतिको भारतको गुलामी सम्झिनुपर्ने हुन्छ ।

हिन्दूहरुको बाहुल्य रहेको नेपालमा दलाइ लामा हिन्दूहरुको अवतारीका रुपमा सर्वत्र पुजिन्छन् भन्ने रायको अर्को हास्यास्पद तर्क छ । तर यथार्थ के हो भने नेपालको सचेत वर्गमध्ये पनि थोरैमात्रले दलाइ लामालाई चिन्दछन् । धरातलीय यथार्थलाई ढाकछोप गरी नेपालमा भारतको प्रभुत्व कायम गर्न भाष्कर रायजस्ता विद्वान्ले गर्ने यस्तो विश्लेषण पढेर उनीहरु आफैमात्र मख्ख पर्लान् । उनीहरुको तर्कले उपाध्यायको विश्लेषणलाई कमजोर बनाउन र उनलाई चिनियाँ अथवा पाकिस्तानी एजेन्टको बिल्ला भिराउन सक्दैनन् । उपाध्यायको विश्लेषण नेपालको परराष्ट्रनीतिको ढुकढुकी हो ।

By Sujit Mainali
Kathmandu